नेपालमा राजनीतिक बिकास र संकट

बिष्णु खनाल– आधूनिक भू राजनितीक बिश्लेषणमा राजनितीक बिकासको अबधाराणाले महत्वपुर्ण स्थान ओगटेको छ । बिद्धानहरूले राजनैतिक बिकासलाई आआफ्नै ढंगले बिश्लेषण गरेको पाइन्छ। राजनितीक बिकासलाई आर्थिक बिकासको पुबाँधार ,औधोगिक समाजनूकुल राजनीती,आधूनिक करण, राष्ट र राज्यको कार्य, प्रशासनिक र कानूनी बिकास, आमजनपरिचालन, सहभागिता, प्रजातन्त्र, स्थायित्व र ब्यबस्थीत परिबतँन, बहुलबाद र बहुआयामिक प्रकृयाको रूपमा मानिन्छ । त्यसका लागी राजनितीक समाजिकरण राजनितक समाजशास्त्रको महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ। यसले नागरिकका मस्तीस्कमा राजनीतीक ज्ञान, सिप, मूल्य मान्यता, धारणा आदि कसरी प्रबेश गर्दछ भनी अध्ययन गर्दछ।

आधूनिक राजनीतिक बिकासको लागी मुख्य त तीन वटा तत्वहरू हुनूप्पर्छ  – १. सिप र तालिमयूक्त पूर्णजनसंख्या २. सबल, सक्षम र स्थायी सरकार ३.सक्षम नागरिक समाज र संगठन ।

यसका अलवा लूसियन पाईले राजनीतिक बिकासका लागी मुख्य तीन बिशेषता उल्लेख गरेका छन। यसमा समानता, क्षमता र बिभेदिकरणलाई जोड दिएका छन।

तर आज दुईतिहाईको जनमत पाएको सरकारको गतिबिधी अत्यन्त अलोकप्रिय बन्दै गएको छ। ३३ किलो सुन काण्ड, निमँलाको बलत्कार पछि हत्या, सिन्डिकेट खारेजी, राष्टिय चिकत्सा स्वास्थ बिधेयक र गोबिन्द केसीको अनसन, बाइडबडि प्रकरणमा सरकार आफै मूछिन गएको छ । देशको अर्थतन्त्रको इन्डिकेटर शेयरबजारको सुचक नेप्से निरन्तर ओरालो लागेको अबस्थामा छ । करौडौ लगानी डुबाएर लगानी कर्ता टाट हुने अबस्थामा छन। बैकिङ ऋण, ब्याजदर, कर्जा प्रबाह नियमित हुन सकेको छैन । प्रतिपक्ष आफ्नै आन्तरिक कलहका कारण दह्रोगरि खुट्टा टेक्न सकिरहेको छैन। संसद प्रतिपक्षको हो सरकारले संसदलाई बिजीनेश दिने हो । सभामुख सदनको साझा अभिभावक हो ।

तर शशस्त्र संघषँ र बिगतमा शिक्षकको धरातलबाट आएका सभामुखको भुमिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकेको छैन। सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनूले संबैधानिक ब्यबस्थाको खिल्ली उडाएको छ। सरकारले प्रेसमाथि  अंकुश लाउने नियन्त्रण गर्ने, शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने नागरिकका अधिकार प्रति दुईतिहाईको बलमा निरंकूश बन्दै गयको छ । नागरिक सर्वोच्चता , संसदिय सर्वोच्चत  बिधीको शासन, सिमित सरकार, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई गलत तरिकाले ब्याख्या र उपयोग गर्न थालिएको छ। राजस्व , अनूसन्धान जस्ता संस्था निकायहरूलाई केन्द्रिकृत गरिदै लगिएको छ । नियन्त्रण र सन्तूलन को सिद्धान्तलाई पनि कमजोर पारिदै लगिएको छ । संसदिय सुनूबाई पद्धतिले संस्थामाथी दलिय नियन्त्रण बढाउदै लगेको छ । यसले सवतन्त्रता र लोकन्तान्त्रीकरण ,समनता र निषपक्षतामाथी खलल पुर्याउदै लगेको छ ।

देशमा बढेको अराजकता, भ्रष्टाचारले शूलिचढ्नुपर्ने मूली बनेका छन भने मुली बन्नूपर्नू  शुलीचढ्नु पर्ने अवस्थामा आएको छ । देशमा उत्पादन निरन्तर घट्दै गएको छ । बिदेशी प्रनिरभरता बढोत्तरी बन्दै जानूले भुक्तान सनतूलन र ब्यापार घाटा बढेको छ । नेपालको राजनितीमा शान्ती प्रकृयाका केहि काम अधूरै छन। सत्यनिरूण तथा मेलमिलाप आयोगले गरिसक्नूपर्ने काम गर्न सकिरहेको छैन । नेपालको संबिधान २०७२ अन्तँगतमा ब्यबस्था भएका मानब अधिकार आयोग लगायत दलित, मूशलिम,आदिबासि जनजाति, भाषा, संस्कृती जस्ता नागरिकका अधिकार संरक्षण आयोगले पुणँता पाउन सकेका छैनन भने भएकाले पनि शक्ती र पावर र नियन्त्रणका कारण स्वतन्त्र भुमिका निभाउन सकेका छैनन।

तस्तै संघियतालाई संस्थागत गर्ने कडिको रूपमा रहेको , संबिधानको भाग २६ को धारा २५० अन्तर्गत गठन हुने राष्टिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोग र धारा २५१ अन्तँगतका काम ,कर्तब्य र अधिकार नहुंदा राजस्व कर प्रणाली,  श्रोत बाढफाढ,परिचालनमा, संघ र प्रदेशबिच समन्ध सुमधूर हुन सकेको छैनन। सामाजीक न्यायको नाउंमा सबोँच्चले फैसला आदेश दिए पनि आमाका नाउबाट नागरिकता प्राप्त नागरिकहरुले सकिरहेका छैनन।

नेपालको राजनितीक बिकासमा मुलत पहिचान तथा परिचयको संकट, बैधतताको संकट, सहभागिताको संकट पहुंचको संकट, एकताको संकट, बितरणको संकट र दोश्रो जन आन्दोलनका उपलब्धिको संरक्षण हुन सकेको छैन ।