केशवप्रसाद भट्टराई – निसंकोच भन्न सकिन्छ सिद्धान्तत:राजतन्त्र भन्दा गणतन्त्र उन्नत र श्रेष्ठ व्यवस्था हो तर गणतन्त्रले उन्नत र श्रेष्ठ नीति, नियम , अभ्यास र परम्परा निर्माण गर्न सकेन भने राजतन्त्र भन्दा निकृष्ट सावित हुन पुग्दछ ।
हिजो राजाले प्रजातन्त्रलाई निषेध गरेका हुन् । प्रजातन्त्रको माग गर्नेहरूले राजाबाट धेरै बर्षको जेल-नेल, निर्वाशन लगायतको यातना र प्रताडना खेपेका हुन् । तिनीहरूले केही खोजेका थिएनन् – प्रजातन्त्र र कानुनको शासन मात्र खोजेका त थिए नी । त्यत्तिको लागि त्यत्रो दण्ड, पीडा, ध्वस्त घर परिवार, सामाजिक जीवन त्यसको औचित्य स्वीकार गर्न सकिन्न नै । त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसलाई राजाको विरोध गर्ने राजनीतिक र नैतिक अधिकार थियो ।
तर नेपाली काङ्ग्रेसलेपनि राजा महेन्द्रमाथि जनकपुरमा र राजा वीरेन्द्रमाथि विराटनगरमा बम र ग्रिनेडबाट आक्रमण गरे-गराएको पनि हो । संयोगले मात्रै बाँच्न सकेका थिए दुवै राजाहरू । विमान अपहरण गरेर सरकारी सम्पत्ति लुटेको पनि हो । भारतीय सहमतिमा राजा र उनको शासन विरुद्ध सशस्त्र बिद्रोह गरेको पनि हो । त्यसैले राजालाई पनि काङ्ग्रेसलाई दण्ड दिने शासकीय अधिकार थियो नै ।
तर पनि एउटा सहमतिमा पुग्नु आवश्यक थियो । २०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रहमा राज्य साधन र स्रोतको दुरुपयोग गरेर पंचायतलाई जिताएर त्यस्तो सहमतिको वातावरण छेकियो । त्यसपछि पनि बर्गीय संगठनको सदस्यता अनिवार्य नगरिदेउ हामी पंचायतको चुनावमा भाग लिन्छौं भनेर वीपीले भन्दा राजा वीरेन्द्रले स्वीकार गरेनन् ।
बीपीले आफ्नो मृत्यु पूर्व ४६ साल, माओवादी हिंसा, ६२-६३ सबैको पूर्वानुमान गरेका देखिन्छन् तर राजा र काङ्ग्रेसका वीचमा जमेको बाक्लो अविश्वासको पर्खाल हटाउन वीपीले सकेनन् र राजाले चाहेनन् वा आन्तरिक र बाह्य दवावले सकेनन् ।
राज हत्याको उद्देस्यले आफू र आफ्ना बाबुमाथि भएको ग्रेनेड र बम आक्रमणगर्ने -गराउने वीपी र काँग्रेसलाई राष्ट्रिय मेल मिलापको नीति अङ्गीकार गरिसकेको भए पनि विश्वास गरिहाल्न सायद राजाले सकेनन् /चाहेनन् ।
आज राजा छैनन् , राजसँस्था पनि छैन , गणतन्त्र छ । तर राजाले दिएको जति अभिभावकत्व राष्ट्रपतिहरूबाट मुलुकले पाउन सकेन । राष्ट्र्पतिहरू पनि दल भन्दा माथि जानै सकेनन् ।
आज दलीय राजनीतिबाट माथि उठेको, सबैको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्ने , अदालत लगायतका संवैधानिक निकायहरूको संरक्षकत्व लिने, र सरकारका गलत क्रियाकलाप विरुद्ध एउटा सचेतकको भूमिकामा रहन सक्ने, आफ्नो पार्टीको बहुमतलाई धेग्न र धान्न नसक्ने, पार्टी संचालनको एउटा मान्य विधि र परम्परा विकास गर्न नसक्ने दलहरूको सुरक्षा कवचकोरूपमा र उनीहरू माथिको वाह्य दवावबाट उनीहरुकै रक्षाको लागि पनि राजसँस्था अपरिहार्य देखिएको हो
भारत र चीन जस्ता क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा राख्ने , शक्तिशाली र रणनीतिक प्रतिष्पर्धी मुलुकको वीचमा रहेको मुलुकले सत्ता स्वार्थको लागि कहिले यता कहिले उता नगर्न सरकारलाई निरन्तर सजग गराउने तर राजकाजमा दैनिक भूमिका नखोज्ने सर्वोच्च सँस्था मुलुकले खोजेकै हो । मुलुक चाहिन्छ भने, मुलुक जोगाउने हो भने त्यस्तो सँस्था पनि मुलुकलाई चाहिन्छ ।
भारत र चीन जस्ता ठूला र शक्तिशाली मुलुकहरूबाट आउने दवाव सामू नझुक्ने, कसैको पक्षमा नलाग्ने-नदेखिने राजनीतिक सामर्थ्य र इच्छाशक्ति निर्माण भएको भए, सत्ता स्वार्थको लागि कुनै मुलुक सामू नझुक्ने , ठूला शक्ति राष्ट्रहरूले समानरूपमा पत्याउने, राष्ट्रको सामर्थ्य निर्माण भएको भए र निष्पक्षरूपमा सम्पूर्ण जनताको अभिभावकत्व लिने सँस्थाको रूपमा राष्ट्रपतिको पद खडा गर्न सकेको भए, दलीय राजनीतिबाट माथि उठेकालाई राष्ट्रपति बनाउने अभ्यास गर्न सकेको भए ।
सबैले समानरूपमा स्नेह, सम्मान र विश्वास गर्न सकिने सँस्थाको रूपमा राष्ट्रपतिको पदलाई सुशोभित र मर्यादित गराउन सकिएको भए हुन्थ्यो -राजसँस्था नभई नहुने भन्ने थिएन तर सकिएन । त्यसैले राष्ट्र जोगाउन कसैलाई प्रिय-अप्रिय जे भए पनि राजसँस्था पुनर्स्थापनाबारे एउटा नयाँ सम्झौता अपरिहार्य देखिएको छ । राष्ट्र नरहे नरहोस् तर राजा चाहिन्न भन्ने हो भने अर्कै कुरा ।
