नेपालले सिक्नु पर्ने पाठ- नागरिकता खुला गर्दा फसेका विभिन्न देशका उदाहरण

रतन भण्डारी -नागरिकता सम्बन्धमा विश्वका विभिन्न देशको अनुभव हेर्दा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल अवलम्बन गरेको देखिन्छ । ठूलो क्षेत्रफल भएका भारत, अमेरिका जस्ता देशहरूले समेत बाह्य आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्दै आफ्ना नागरिकहरूको सुविधा बढाउन नागरिकतामा कडाइ गर्दै आएका छन् ।

यस लेखमा नागरिकता वितरण खुला गर्दा फसेका केही देशहरुका साथै अन्य देशहरुकाे नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था र अनुभव चर्चा गरिएकाे छ ।

नागरिकताजस्तो संवेदनशील मुद्दामा समयमै ध्यान नदिएका कारण फिजीमा आप्रवासी भारतीयहरूले सत्ता नै हातमा लिएका थिए । श्रीलंकाले आप्रवासी लिट्टेका नाममा २६ वर्ष लामो गृहयुद्ध बेहोरेको थियो । तर दुबैतिर विशाल जनसंख्या ओगटेका देशहरूको बीचमा रहेको नेपालले भने नागरिकतामा साह्रै उदार र खुकुलो नीति अवलम्बन गरेको छ । जन्मका आधारमा नागरिकता वितरणमात्रै गरेको छैन, त्यसरी नागरिकता पाउने आप्रवासीका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । हुँदाहुँदा आमा वा बुवा दुबैको नभइ आमाको नामबाट मात्रै पनि नागरिकता दिनुपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतबाट भएको छ । त्यसलाई उल्टाउनुको सट्टा झन संस्थागत गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

संसदमा विचाराधीन ऐनमा आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने संशोधन पेश भएको छ । खासखास प्रवृत्तिका धनी मिडिया हाउस र तिनका मालिकहरू यस अभियानमा खुलेर लागेका छन् । अरू देशमा विवाह भएको वर्षौ पछि विवाहित बुहारीले नागरिकता पाउने प्रावधान रहेपनि नेपालमा विहे हुनासाथ नागरिकता पाइने व्यवस्था छ । भारतको अति जनधनत्व भएका विहार र यूपीमा विहेबारी हुने सीमावर्ती क्षेत्रका छोरीचेलीका ज्वाइ र भान्जाभान्जी सबैलाई नागरिकता दिने प्रचञ्च सुरु भएको छ । यसरी भोलि नेपाल भान्जाभान्जी र ज्वाइहरूले हडप्ने निश्चित छ । नागरिकतासम्बन्धी केही देशको अनुभव यस्तो छ ः

अमेरिका : कडिकडाउ गर्दैछ- नेपालले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने र जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने खुकुलो व्यवस्था अवलम्बन गरिरहँदा जन्मका आधारमा निर्विवाद विदेशी नागरिकका सन्तानहरूलाई नागरिकता दिँदै आएको संयुक्त राज्य अमेरिका भने सो कानूनी व्यवस्थामा कडिकडाउ गर्न तिर लागेको छ ।

फोटो साभार -सनराइजखबर

जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार कटौती गर्न अक्टोबर ३०, २०१८ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सरकारले आप्रवासनसम्बन्धी कडा नीति अख्तियार गर्दै जन्मका आधारमा नागरिकता पाइने अधिकार अन्त्य गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षरको तयारीमा आफू रहेको बताएका थिए । ट्रम्प प्रशासनको सो कदमलाई आप्रवासीविरुद्ध हालसम्मकै कडा कानून मानिएको छ ।

‘एउटा मानिस अमेरिका प्रवेश गर्छ, उसले वच्चा जन्माउँछ र त्यो बच्चा बिनाकुनै शर्त ८५ वर्षसम्म अमेरिकाको नागरिक हुने’ कुराको अन्त्य हुनेपर्ने ट्रम्पले बताएका थिए । अमेरिकी संविधानको १४ औं संशोधनको मर्म अनुसार आप्रवासन र राष्ट्रियता ऐनमा अमेरिकी भूभागमा जन्मेका व्यक्तिले स्वतः नागरिकता पाउने प्रावधानलाई नै हटाउन ट्रम्पले खोजेका छन् । ट्रम्प सरकारले मेक्सिबाट हुने आप्रवासी घुसपैठ नियन्त्रणका लागि सीमामा ५२०० सेना समेत तैनाथ गरेको छ । अमेरिकी राष्टपति ट्रम्पको मेक्सिकोसँग सीमा जाडिएको भूभागमा पर्खाल लगाउने योजना अमेरिकामा गैरकानूनीरूपमा घुसपैठ हुने आप्रवासी नियन्त्रणमा केन्द्रित छ ।

भारतमा विदेशी बुहारी सात वर्ष- २६ नोभेम्भर १९४९ मा अनुमोदन भई २६ जनवरी १९५० देखि लागू भएको भारतको संविधानमा अंगीकृत नागरिक र आमाका नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान छैन ।

भारतीय नागरिकसँग विदेशी महिलाले विहे गरेपछि नागरिकता दिने बारे स्वयं भारतीय संविधान मौन छ । ३० डिसेम्बर १९५५ देखि कार्यान्वयनमा आएको भारतीय नागरिकता ऐन, १९५५ ले भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई दिने नागरिकतामा कडा नीति लिएको छ । सो ऐनको धारा ५ को उपधारा १ (सी)मा भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले भारतीय नागरिकता पाउन सात वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भारतीय पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले भारतीय नागरिकता पाउन विभिन्न चरण पार गर्नुपर्दछ । ऐनले विदेशी नागरिकले भारतीय नागरिकता प्राप्तिका लागि भारत सरकारसमक्ष आवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ । जबकि नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्थाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने भारतीय महिलालाई विवाहको भोलिपल्टै नेपाली नागरिकता पाउने छूट दिएको छ । यसले के देखाउँछ भने भारतमा बुहारी भएर जाने नेपाली चेलीले भारतीय नागरिकता पाउन गाह्रो चरण पार गर्दै सात वर्ष कुर्नुपर्ने स्थितिमा विहे भएको एकवर्षमै बरु सन्तान जन्माइ नेपालमै ज्वाई र सन्तानलाई समेत नागरिकता दिलाउन सक्ने प्रवल खतरा देखिन्छ ।

श्रीलंकाः जहाँ नागरिकता समस्याका कारण लिट्टे जन्माइयो- जाफनाको जन्मः उन्नाइसौ शताब्दीतिर व्रिटिशहरूले श्रीलंकामा चिया–कफि, रबर, नरिवल खेतीका लागि मजदूरका रूपमा ठूलो संख्यामा भारतीय तमिल भित्र्याए । सन् १९४६ सम्म श्रीलंका ७ लाख ८० हजार भारतीय आप्रवासीहरू पुगेका थिए । आप्रवासी भारतीय तमिलहरूको संख्याले श्रीलंकाको तत्कालीन जनसंख्याको ११.७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो ।

सन् १९४८ फेब्रुअरी ४ का दिन श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो । पछि श्रीलंका सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश अनुमोदनका लागि संसदमा पठायो । जुन अध्यादेशकोे मुख्य उद्देश्य वास्तविक नागरिकलाई नागरिकता दिने थियो । सो अध्यादेशले श्रीलंकन नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदकले आफ्नो बुवाको जन्म श्रीलंकामा भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

अध्यादेशको भारतीय तमीलहरूको राजनीतिक दलहरू सिलोन इण्डियन कांग्रेस, अल सिलोन तमील कांग्रेस र सिंहाली बामपन्थी दलहरूले चर्को विरोध गरेका थिए । र पनि उक्त अध्यादेश २० अगष्ट १९४८ का दिन संसदबाट पारित भइ १५ नोभेम्वर १९४८ बाट लागू भयो । नागरिकतासम्बन्धी पारित उक्त कानून अनुसार मात्र पाँच हजार भारतीय तमीलहरू श्रीलंकन नागरिकताका लागि योग्य ठहरिए ।

सोही आधारमा पाँच हजार भारतीयले नागरिकता पाए । त्यसपछि भारतको दबाबमा सन् १९४९ मा श्रीलंका सरकारले श्रीलंकामा बसोबास गर्ने भारतीय तमीलहरूलाई नागरिकता दिने उद्देश्यले इण्डियन एण्ड पाकिस्तानी रेसिडेन्टस (सिटिजिनसिप) एक्ट पारित गर्यो । यो ऐन लागू भएपछि निरन्तर १० वर्षदेखि श्रीलंकामा बस्दै आएका एक लाख भारतीयहरूले श्रीलंकन नागरिकता पाए ।

सन् १९५४ जनवरीमा भारतीय प्रम नेहरू र श्रीलंकन प्रम जोन कोटेलावालाबीच हस्ताक्षरित “नेहरू–कोटेलावाला प्याक्ट”अनुसार स्वदेश फर्कने तमिललाई नागरिकता दिन भारत सहमत भयो । सन् १९६४ अक्टोवरमा भारतीय प्रम लालबहादुर शास्त्री र श्रीलंकन प्रम श्रीमाओ बन्दरनायकेबीच “सिरिमा–शास्त्री प्याक्ट”मा हस्ताक्षर हुँदा पाँच लाख २५ हजार तमिललाई स्वदेश फर्काउन भारत राजी भयो । तीन लाख तमिललाई श्रीलंकाले नागरिकता दिने र बाँकी एक लाख ५० हजारको टुंगो पछि लगाउने भनियो ।

सन् १९७४ जुनमा भारतीय प्रम इन्दिरा गान्धी र श्रीलंकन प्रम श्रीमाओ बन्दरनाइकेबीच “श्रीमाओ–गान्धी प्याक्ट”मा हस्ताक्षर भयो । जहाँ बाँकी एक लाख ५० हजार तमिललाई नागरिकता दिन दुवै देश सहमत भए । भित्रभित्रै इन्दिरा गान्धीले “रअ”को सक्रियता र प्रभाकरणको नेतृत्वमा तमिल टाइगर पनि जन्माइन् । सन् १९८७ जुलाइमा भारतीय प्रम राजीव गान्धी र श्रीलंकन प्रम जे.आर. जयवद्र्धनेबीच “इण्डो–श्रीलंका एकर्ड”मा हस्ताक्षर भयो । भारतीय दबाबका कारण उक्त सम्झौतामा श्रीलंका सरकार तमिल बाहुल्य भनिएको उत्तर र पूर्वी प्रान्त मर्ज (विलय) गरी अलग प्रशासनिक इकाइ बनाउन, ती प्रान्त मर्जका लागि भारतीय निर्वाचन आयोगको रोहवरमा जनमतसंग्रह गराउन, शक्ति विकेन्द्रकरण गर्न, तमिललाई अफिसियल भाषा मान्न, उत्तरी क्षेत्रबाट सेना फर्काउन र भारतीय सैनिक मिसिन भित्र्याउन सहमत भएको थियो ।

तर सम्झौताको श्रीलंकाभर यति चर्को विरोध भयो कि एयरपोर्टमा राजिव गान्धीको गार्ड अफ अनरका लागि खटिएका एकजना सैनिकले त स्वदेश फर्किरहेका गान्धीको डँडालोमा राइफलले नै हिर्काए । सन् २००३ मा भारतीय दबाबमै श्रीलंकाले “ग्रान्ट अफ सिटिजनसीप टु पर्सन अफ् इण्डियन वरिजन एक्ट” ल्याई सन् १९६४ देखि श्रीलंकामा रहेका एक लाख ६८ हजार बढी तमिललाई नागरिकता दियो । भारत यसरी श्रीलंका स्वतन्त्रताको ५५ वर्षमा ग्राण्ड डिजायनअनुसार सबै भारतीय श्रीलंकन नागरिकता दिलाएन मात्र लिट्टेमार्फत श्रीलंका ध्वस्त पार्न सफल भयो ।

श्रीलंकाको अनुभवबाट नेपालले सिक्नुपर्ने कुरा के हो भने जसरी आप्रवासी आफ्ना नागरिक उचालेर इन्दिरा गान्धीले श्रीलंकाको जाफना क्षेत्रमा लिट्टेलाई जन्म दिइन, त्यो अभ्यास नेपालमा पनि ट्रेलका रूपमा अघि सारिएको छ । तत्कालीन श्रीलंकन प्रधानमन्त्री जे.आर. जयवद्र्धने र राजीब गान्धीबीच भएको “इण्डो–श्रीलंका सम्झौता”मा तमिल बाहुल्य जाफ्ना र पूर्वी प्रान्त मर्ज (विलय) गरी छुट्टै प्रशासनिक इकाइ बनाउने, ती प्रान्त मर्जका लागि भारतीय निर्वाचन आयोगको रोहवरमा जनमतसंग्रह गराउने र शक्ति विकेन्द्रकरण गर्दै तमिलहरूलाई स्वायत्तता दिने र तमिललाई अफिसयल भाषा मान्ने कुरा नेपालमा “एकमधेश–एकप्रदेश”, मधेशमा स्वराज र हिन्दीलाई अफिसियल भाषाको रूपमा मान्नुपर्ने आवरणमा प्रवेश पाएको छ ।

फिजीको भारतीयकरण- ब्रिटिश उपनिवेश रहेको प्रशान्त क्षेत्रीय सानो टापु राष्ट्र फिजीमा अंग्रेजहरूले सन् १८८१ देखि अर्को उपनिवेश भारतबाट चिनी मजदूरका रूपमा पहिलोपटक पाँच सय ८८ जना भारतीय भित्राएका थिए । पछि दिन यस्तो पनि आयो आप्रवासी भारतीयहरूले फिजीमाथि नै कब्जा जमाए । फिजी ब्यूरो अफ् स्टाटिक्स, २०१२ अनुसार सन् १८८१ मा पाँच सय ८८ को संख्यामा भारतीयहरू फिजी पुगेका थिए ।

सन् १८९१ मा फिजी पुग्ने भारतीयहरूको संख्या ७,४६८ थियो । सन् १९४६ मा १,१८,०७० फिजीवासीलाई उछिन्दै भारतीयको संख्या १,२०,४१४ पुग्यो । सन् १९५६ मा भारतीयहरू १,६९,४०३ रहेकोमा फिजीवासी १,४८,१३४ मा झरे । सन् १९६६ मा भारतीय २,४०,९६० र फिजीवासी २,०२,१७६ संख्यामा रहे । सन् १९७६ मा भारतीय २,९२,८९६ र फिजीवासीको २,५९,९३२ संख्यामा रह्यो । सन् १९८६ मा भारतीयको संख्या ३,४८,७०४ रहँदा फिजीवासीको संख्या ३,२९,३०५ रह्यो ।

त्यसक्रममा जनसंख्यामा फिजीवासीलाई उछिनेपछि भारतीयहरू राजनीतिक, आर्थिक, संवैधानिक अधिकार हत्याउन सफल भए । सन् १९८७ को चुनावमा भारतीयहरूको लेवर पार्टी र न्याश्नल फेडेरेसनको गठबन्धन सरकारका बेला फिजीको सुरक्षा, न्याय, प्रशासन, प्रेस, उद्योगधन्दाको भारतीयकरण भयो । सन् १९९९ को चुनावपछि लेवर पार्टीका आप्रवासी भारतीय महेन्द्र चौधरी फिजीको प्रधानमन्त्री नै बनेका थिए ।

ट्रिनिडाड एण्ड टोबागो- पाँच हजार एक सय ३१ वर्ग किमी क्षेत्रफलमा फैलिएको दक्षिण अमेरिकी सानो टापु राष्ट्र ट्रिनिडाड एण्ड टोबागोमा सन् १९६२ सम्म बेलायतको उपनिवेश थियो । बेलायतले सन् १८४५ मे १ मा भारतबाट दुई २५ जना कामदारलाई टिनिडाड एण्ड टोबागोमा पुर्याएको थियो । सन् १८४५ देखि १९१७ सम्म ट्रिनिडाडमा पुग्ने भारतीयहरुको संख्या १ लाख ४७ हजार थियो । सन् २०११ को जनगणनाअनुसार ट्रिनिडाड एण्ड टोबागोको जनसंख्या १३ लाख २८ हजार रहेको छ । जहाँ कूल जनसंख्याको सबैभन्दा बढी हिस्सा भारतीयहरुले ओगटेका छन् । त्यहाँ भारतीयहरुको कूल जनसंख्या ३७.६ प्रतिशत छ भने दोस्रोमा अफ्रिकनमूलका बासिन्दा रहेका छन् ।

जनसंख्यामा भारतीयहरु बढी भएकै कारण सन् १९८७ मा भारतीय मूलका नुर मोहम्मद हसानी ट्रिनिडाड एण्ड टोबागोको राष्ट्रपति बनेका थिए । ट्रिनिडाडको पहिलो भारतीय मूलका प्रधानमन्त्री भने बासुदेव पाण्डे हुन् । पाण्डे सन् १९९५ देखि २००१ सम्म ट्रिनिडाड एण्ड टोबागोको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । ट्रिनिडाड एण्ड टोबागोको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुने श्रेय पनि भारतीय मूलकी कमला प्रसाद विस्सेसरलाई जान्छ । कमलाप्रसाद सन् २०१० देखि २०१५ सम्म ट्रिनिडाड एण्ड टोबागोको प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन ।

सुरिनाम- १ लाख ६३ हजार ८ सय २१ वर्ग किमी क्षेत्रफल रहेको दक्षिण अमेरिकी सुरिनामको लामो समय डच उपनिवेश रह्यो । उपनिवेशकालमा सुरिनाममा भारतको विहार, झारखण्ड, उत्तरप्रदेशबाट ठूलो संख्यामा कन्ट्रयाक्ट कामदारहरु ओसारिएको थियो । सन् २०१२ को जनगणनाअनुसार सुरिनामको कूल जनसंख्या ५ लाख ४१ हजार ६ सय ३८ रहेको छ । जहाँ भारतीय मूलका नागरिकहरुको संख्या सबैभन्दा बढी २७.४ प्रतिशत छ । दोस्रो नम्बरमा मारुन आदिवासीहरु रहेका छन् । सन् १९८२ देखि १९८८ सम्म भारतीय मूलका लक्ष्मीप्रसाद फ्रेडेरिक सुरिनामका तेस्रो राष्ट्रपतिका बनेका थिए । लक्ष्मीप्रसादपछि भारतीय मूलकै रामसेवक शंकर सन् १९८८ देखि १९९० सम्म सुरिनामको राष्ट्रपति बनेका थिए । शंकरको सरकार भने त्यहाँको सेनाले अपदस्त गरेको थियो ।

गुयना- लामो समय ब्रिटिश उपनिवेश रहेको दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र गुयनाको कूल क्षेत्रफल २ लाख १४ हजार ९ सय ७० रहेको छ । बेलायतले उपनिवेशकालमा गुयनामा ठूलो संख्यामा भारतीय कामदार भित्र्याएका थिए । सन् २०१२ को जनगणनाअनुसार गुयनाको कूल जनसंख्या ७ लाख ४७ हजार ८ सय ८४ छ । जहाँ भारतीय मूलका आप्रवासीहरुको जनसंख्या सबैभन्दा धेरै ३९.८ प्रतिशत रहेको छ भने अफ्रिकी मूलका बासिन्दाको जनसंख्या दोस्रोमा अर्थात २९.३ प्रतिशत रहेको छ । गुयनामा सन् १९९२ देखि १९९७ सम्म भारतीय मूलका चेड्डी बेरत जगन राष्ट्रपति बनेका थिए । चेड्डीपछि गुयनाको राष्ट्रपति हुने दोस्रो भारतीय मूलका व्यक्ति हुन्, डोनाल्ड रविन्द्रनाथ रामोटर । रामोटर सन् २०११ देखि २०१५ सम्म गुयनाका राष्ट्रपति बनेका थिए ।

नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ

दुई विशाल जनसंख्या ओगटेका भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपालले नागरिकताजस्तो संवेदनशील गम्भीर भएर सोच्नु पर्दछ । अरू देशका नागरिकतासम्बन्धमा खुकुलो नीति अवलम्बन गरेकोले नेपालले पनि सोही नीति अनुसरण गर्नुपर्छ भन्नेहरूबाट सतर्क रहनुपर्छ ।

आफ्नो भूराजनीतिक परिवेशअनुसार राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकतासम्बन्धी मौलिक नीति अबलम्बन गरिनुपर्छ । जन्मका आधारमा नागरिकता दिने नीति कायम राख्ने हो भने विशाल जनसंख्या भएका भारत र चीनबाट मात्रै प्रसुतीका लागि ०.१ प्रतिशत महिला आए के होला ? त्यसैले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान नयाँ ऐनमा कुनै पनि हालतमा राखिनु हुन्न ।

भारतसँग खुला सीमा रहेको अवस्थामा जन्मका आधारमा अनि आमाको नामबाटमात्रै ट नागरिकता दिने व्यवस्था गरे विहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम र उत्तरांचलका भान्जाभान्जी र ज्वाइहरूलाई नागरिकता दिएर आफू अल्पमतमा पर्न गए नेपालको अस्तित्व के होला ? त्यसैले दुई जनाको सिफारिसका आधारमा नागरिकता दिने, अंगीकृत र जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने र आज विहे गरेर भोलि नागरिता पाउने जस्ता नागरिकतासम्बन्धी नेपाल विरोधी घातक प्रावधानहरू विना शर्त हटाइनुपर्दछ ।

साभार -लेखक भण्डारीको अनुमतिमा सनराइजखबरबाट