प्रचण्डमा क्रूर, केन्द्रिकृत शासक बन्नुपर्छ भन्ने धारणा थियो ।विप्लव जनयुद्ध नै शुरू गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् ।विप्लव जन्माउने सरकार नै हो : डा. बाबुराम भट्टराई

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पछाडि शायदै कुनै शीर्ष नेता देश दौडाहा निस्किएका छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष संवादमा जुटेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीका रूपमा मुलुकको नेतृत्व गरिसकेका नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पाँचथरको चिवाभञ्याङ्गदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म जनसंवाद यात्रा गरेर मुलुकको विद्यमान समस्यासँग साक्षात्कार गरे । चुनौतीहरूसँग चिनापर्ची गरे ।

काठमाडौं फर्किएपछि पनि उनी विभिन्न तह र तप्काका व्यक्तिहरूसँग निरन्तर संवादमा छन् । मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि डा. बाबुराम भट्टराईको सक्रियता लोभलाग्दो छ ।यसबीचमा मुलुकको राजनीति तरङ्गित हुनेगरी केही घटना भए । फागुन २४ गते सरकारले तराई–मधेसका पृथकतावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको सीके राउतसँग ११ बुँदे सम्झौता गर्‍यो । यही बीचमा कैलाली जिल्ला अदालतले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै सांसद रेशम चौधरीसहित केही आरोपितलाई जन्मकैदको फैसला सुनायो भने विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधिलाई विध्वंसात्मक ठहर गर्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगायो । यी तीनै विषयमा फरक मत र दृष्टिकोण राखेका डा. भट्टराई पुनः चुरे क्षेत्र र हुलाकी राजमार्गमा जनसंवाद यात्रा गर्ने तरखरमा छन् ।

–वैकल्पिक शक्ति लोकतन्त्रको विकल्प होइन ।

–वैकल्पिक राजनीतिक आन्दोलन समयभन्दा छिटो आयो ।–हामीले गणतन्त्र नै डेढसय वर्ष ढिला गरी प्राप्त गर्‍यौँ ।–अहिले नै राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन ।–प्रधानमन्त्री बन्छु, तर त्यसैका लागि मरिहत्ते गरेर लागेको छैन ।–विप्लव जनयुद्ध नै शुरू गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । युवाहरूमा रहेको फ्रस्टेसन, निराशा, गरिबीको दोहनमात्रै हो ।–विप्लव जन्माउने सरकार नै हो । –हिजो आफैँ विद्रोह गरेर आएको शक्तिहरूले दमन गरेर, प्रतिबन्ध लगाएर कुनै पनि राजनीतिक समूह सिध्धिँदैन भनेर बुझ्नुपर्दैन ?–‘टु रङ्स डन्ट मेक अ राइट’–नयाँ शक्तिको विरुवा यति राम्रोसँग हुर्कन्छ, यति राम्रो, मीठो फल लाग्छ । नयाँ पुस्ताले यसलाई चाख्छ ।–टीकापुरको थारू विद्रोहमा लागेका मानिसलाई अपराधीमात्रै चित्रण गर्नु त्यति न्यायपूर्ण भएन । त्यो राजनीतिक विद्रोह नै हो ।–उपयुक्त पात्रहरू अगाडि आएपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु ।–प्रधानमन्त्री ‘पियानोवाधक’ बन्नुपर्छ ।–केपी ओलीले ठूलो अवसर गुमाए ।–लगानी सम्मेलन गर्ने बेला भइसकेको छैन । निश्चित पूर्वाधार र वातावरण नबनाइ सम्मेलनमात्रै गर्दैमा लगानी भित्रने होइन । –माओवादीमा रहँदा प्रचण्ड स्टालिनको बाटो हिँड्न खोज्नहुन्थ्यो । क्रूर, केन्द्रिकृत शासक बन्नुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो ।–पूर्वराजाले आफूलाई विष्णुको अवतार मान्छन् । शक्तिपीठ धाएका हुन् । राजनीतिक अर्थ नलगाऔँ ।

तपाईंहरूले परम्परावादी राजनीतिक सोचलाई बदल्न वैकल्पिक शक्ति बनाउन त खोज्नुभयो । तर, नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल आफैँ ‘हाँसको चाल न कुखुराको चाल’ मा देखियो भन्छन् नि, किन ?

कुनै पनि नयाँ कुरा गर्दा, सत्यको अनुशरण, अन्वेषण गर्दा अथवा भनौँ सत्यलाई स्थापित गर्दा चर्चा परिचर्चा हुन्छन् । जिज्ञासा, कौतूहलता उब्जन्छन् नै । विभिन्न कोणबाट छलफल बहस हुन्छ । त्यसलाई अन्यथा लिनुहुन्न ।
हामी नयाँ अनुसन्धानबाट देशलाई, समग्र मानवजातीलाई नयाँ विचार सहितको नयाँ शक्ति दिन प्रतिबद्ध छौँ । त्यो बन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा वैकल्पिक शक्तिलाई जनताले त्यति पत्याएको देखिएन । युवा पंक्तिमा त पटक्कै आकर्षण बढाउन सकेन, किन होला ?

त्यसो किमार्थ होइन । छोटो समयावधिमा यति हुनु ठूलो उपलब्धि हो । किनकि हामीकहाँ त लोकतन्त्र नै भर्खर आउँदैछ । पुरानो प्रकारको लोकतन्त्र नै भर्खर आउँदैछ । त्यसलाई अझै परिमार्जन र विकसित गर्दै जाने भनेका हौँ, हामीले । अतः वैकल्पिक शक्ति लोकतन्त्रको विकल्प होइन । लोकतन्त्रलाई अझ बढी लोकतान्त्रिकीकरण गर्ने, जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउने, अझ समावेशी र सर्वव्यापी बनाउने र जनतालाई विकास र समृद्धिको प्रतिफलसहितको लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गराउने, सुशासन र सदाचारयुक्त राजनीति दिने भनेको हो ।
यसर्थ नेपालको सन्दर्भमा समय लाग्नु स्वभाविकै हो । बरु म त भन्छु, समयभन्दा छिटो आयो ।

तपाईंसमेत सम्मिलित भएको दशवर्षे लामो जनयुद्धको प्रमुख माग भनेकै संविधानसभाको निर्वाचन थियो र ०६२/६३ को आन्दोलनले प्राप्त पनि गर्‍यो । संविधानसभाबाट सबैकुरा मिल्नेजसरी चर्चा पनि गरिएको थियो । परिमाणतः संविधानसभाले नयाँ संविधान पनि दियो । अहिले मुलुकमा तीनै तहको राज्य संरचना निर्माण भएको छ । मुलुकमा दुईतिहाइको सरकार पनि छ । तर, समस्या यथावत् रहे नि ?

तिनताका पनि संविधानसभामात्रै सबै समस्या समाधानको उपाय हो भनेर हामीले भनेका थिएनौं । विकास र समृद्धिको मूलद्वार (ढोका) बन्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण थियो । अहिले मूलढोका खोल्ने काम भएको छ । संविधानसभामार्फत नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भयो । गणतन्त्रलाई सापेक्ष पूर्णता पुर्‍याइयो । जुनकुरा अरू देश (युरोप, अमेरिका) ले सयडेढसय वर्ष पहिले नै प्राप्त गरेका थिए । ढिलै सही हामीले प्राप्त गर्‍यौँ । त्यो एउटा उपलब्धि हो ।

तर, लोकतन्त्र आफैँले खान–लाउन दिने त होइन । लोकतन्त्र विधि, पद्धति, प्रक्रिया हो । गन्तव्य, लक्ष्य, साध्य भनेको विकास, समृद्धि र खुशीयाली हो । त्यो दिशातिर जान बाँकी छ । बाटो नपकडेकोले जनता असन्तुष्ट हुनु स्वभाविकै हो । हामीसँग यो लोकतन्त्रलाई जोगाएर, यसमा टेकेर, विकास र समृद्धि ल्याउनुको विकल्प छैन ।

संविधान अपूर्ण छ भन्ने तपाईंको शुरूआतदेखिको मत छ, यही प्रणालीमार्फत माथिको कार्यभार पूरा होला त अर्को सङ्घर्ष आन्दोलनको आवश्यकता पर्दछ ?

राजनीतिक प्रणाली यही रहन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणाली जसमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, मुख्य रूपमा समावेशीता छ । यसले नै विकास र समृद्धिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्छ । यसर्थ अहिले नै राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन । यसमा हामीले केही सुधार पक्कै गर्नुपर्छ । शासकीय प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको जुन राजनीतिक प्रणाली छ त्यसले स्थिर सरकार दिँदैन । अहिलेको स्थिरता त संयोगवश आएको मात्रै हो । त्यसका निम्ति जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् बनाउनुपर्छ । संघीयताको कार्यान्वयन, सीमाङ्कनमा जुन अपूर्णता छन्, संविधान संशोधनमार्फत तिनलाई पूर्णता दिइनुपर्छ ।

नागरिकताको सन्दर्भमा महिला र पुरुषको बीचमा संविधानमै विभेदकारी प्रावधान छ । त्यसलाई पनि संशोधन गरेर पूर्णता दिनुपर्छ । त्यसो भयो भनेमात्र संविधान धेरैहदसम्म पूर्ण हुन्छ । यसको जगमा टेकेर विकास र समृद्धि हुँदै अघि बढ्नुपर्छ ।

जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि नेकपा, कांग्रेस तयार होलान् त ?

उनीहरू तयार छैनन्, हुँदैनन् र त वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्‍यो । उनीहरूले गर्थे भने नयाँ शक्तिको आवश्यकता नै के पथ्र्यो ? उपदेयता नै के रहन्थ्यो ?

कांग्रेस, एमाले सधैँका निम्ति हुँदैन र होइन पनि । त्यहाँभित्र पनि फरक सोच र दृष्टिकोण राख्ने व्यक्ति छन् । संविधानसभाकै बेलामा पनि नेपाली कांग्रेसभित्र प्रदीप गिरि, गगन थापा, नरहरि आचार्यलगायत व्यक्तिले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा उठाएकै हुन् ।

एमालेले पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा लामो समय आवाज उठायो । प्रचण्डलगात माआवादीले राष्ट्रपतिको कुरा उठाएको थियो । उहाँहरूले विस्तारै आफूलाई केन्द्रमा राखेर हेर्न थाल्नुभयो । पछाडि फर्कनुभयो । हामीचाहिँ अहिले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा छौँ । अन्ततः नयाँ युवा पुस्ताले त्यसलाई रुचाउँछ । र, ल्याउँछ ।

तपाईं आफैँ सम्मिलित भएको जनयुद्धको आवश्यकता र औचित्यमाथि नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको आफ्नै मत छँदैछ । हिजोको जनयुद्धको इतिहासप्रति गौरवान्वित हुँदै विप्लव समूहले पुनः जनयुद्धको हुँकार गरिँदैछ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

जनयुद्ध शुरू गरिहाल्ने पक्षमा उनीहरू छैनन् । समाजमा असन्तुष्टि हुन्छन् । आक्रोश हुन्छन् । त्यो विभिन्न ढंगले व्यक्त हुन्छ । समाजका यस्ता विद्रोह, आक्रोश निरङ्कुशताका विरुद्ध संसारभरि चलेको घटना हो । नेपालमा पनि राणा शासनविरुद्ध बीपी आफैँले हतियार उठाउनुभयो । पछि एमालेले पनि पञ्चायतविरुद्ध हतियार उठायो । हामी आफैँले पनि राजतन्त्रविरुद्ध हतियार उठायौँ । त्यो एउटा कालखण्ड थियो ।

अहिले यही संविधानभित्रबाट, यही संविधान टेकेर शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्ष गरेर नभएका कुरा पूरा गर्दै जान सकिन्छ । पुनः हतियारबन्द सङ्घर्ष गर्न आवश्यक छैन । त्यसैले विप्लव नेतृत्वको नेकपाले जुन गतिविरोधी गर्न खोजेको छ, त्यो युवाहरूमा रहेको असन्तुष्टि खासगरी गरिबी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारबाट वाक्कदिक्क भएका मानिसहरूको निराशा, फ्रस्टेसन छ, त्यसको उनले दोहन गर्न खोजेका हुन् । त्यसले कहीँ पनि पुर्‍याउँदैन । त्यसको खास म भविष्य देख्दिनँ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार व्याप्त बनायो । आर्थिक विकास, समृद्धि, सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेन, त्यसले नै विप्लवजस्ता प्रवृत्तिको जन्म भएको हो ।

हिजोको क्रान्तिलाई संस्थागत गर्न नसकेको, चरम संसदवादमा भासिएको भन्दै विप्लव समूहले त तपाईंहरू खासगरी प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई पनि आरोपित गरिरहेको छ नि !

बहस छलफल त भइनै रहन्छ । को कहाँ भासियो, उत्रियो भनेर त इतिहासले पुष्टि गर्ने कुरा हो । लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत लोकतन्त्र बनाउँदै जान हामी प्रतिबद्ध छौँ । लोकतन्त्रले मुख्यढोकामात्रै खोलेको छ । अरू सहायक ढोकाहरू, भित्री ढोकाहरू त खोल्दै जानुपर्छ । त्यसैले यो सधैँका लागि अन्त्य भयो, हामीले कहीँकतै भनेका छैनौँ ।

संसार गतिशील छ, परिवर्तनशील छ, नियमित अघि बढिरहन्छ । हामी नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल पछिल्लो ज्ञान–विज्ञानमा आधारित शक्ति हो । यसले लोकतन्त्रलाई अझै लोकतान्त्रिकरण गर्छ । सुशासन र सदाचार कायम गर्छ । देशका सवै वर्ग, जाती, लिङ्ग, समूदायलाई लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गराउँछ । देशमा दीगो विकास र समृद्धि ल्याउँछ ।

नयाँ शक्ति नेपालले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई हतारमा प्रतिबन्ध लगायो भनेर टिप्पणी गरेको छ, किन ?

यसमा सरकारले बुद्धि पुर्‍याएन । ढङ्ग पनि पुगेन । हिजो आफैँ विद्रोह गरेर आएको शक्तिहरूले दमन गरेर, प्रतिबन्ध लगाएर कुनै पनि राजनीतिक समूह सिध्धिँदैन भनेर बुझ्नुपर्दैन ? पञ्चायती व्यवस्थाले कांग्रेस–कम्युनिस्टलाई प्रतिबन्ध लगाएको होइन ? उनीहरू सिध्धिए ? हिजोको पछिको व्यवस्थाले माओवादीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको होइन ? सिध्धियो त माओवादी ? प्रतिबन्धले समस्याको हल हुँदैन, उहाँहरूले बुझ्नुपथ्र्यो ।
समस्याको मूल जरो कारण त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा ध्यान नदिइनु सरकारको कमजोरी हो ।

विप्लव समूहको चन्दा, बम विस्फोट, आगजनीलाई पनि राजनीतिक गतिविधि मान्न सकिन्छ र ?

त्यो गलत हो । चन्दा, लुटपाट, बम बिस्फोट गलत हो । उहाँहरूले लिएको बाटो पूर्णतः गलत हो । तर, त्यसको समाधान पनि गलत भयो । ‘टु रङ्स डन्ट मेक अ राइट’ दुईटैले गल्ती गर्दा एउटा सही हुन्छ होइन, हुँदैन । विप्लवले लिएको बाटो, सरकारले लिएको चरम भ्रष्टाचार, चरम संसदवाद, दक्षिणपन्थी धार र दलदल, कम्युनिस्टको आवरणमा त्यो अर्को गलत बाटो हो ।

यसर्थ विप्लव र सरकार दुवै हिँडेको बाटो गलत छ । त्यसको सही निकाश नै हामी वैकल्पिक शक्ति, नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल हौँ ।

वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति पनि परम्परावादी धारभन्दामाथि उठ्न त सकेन नि ?

विरुवा रोपेपछि हुर्कन समय लाग्छ । हाम्रोजस्तो पिछडिएको समाजमा पछिल्लो ज्ञान–विज्ञान लागु गरेर वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने कुरा बालुवामा माटो मिसाएर विरुवा हुर्काउनजत्तिकै गाह्रो कुरा हो । तर, बनेपछि यो विरुवा यति राम्रोसँग हुर्कन्छ, यति राम्रो, मीठो फल लाग्छ । तपाईंहरूको पुस्ताले यसलाई चाख्छ ।

भनेपछि डा. बाबुराम भट्टराई पुनः मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ ?

विलकुल छ, किन छैन ?
तर, म आफैँ प्रधानमन्त्री हुने चाहना राखेको छैन । तर, २० वर्षभित्र नेपाललाई तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा पुर्‍याउने मेरो अभिष्ट हो । त्यसका लागि नयाँ पुस्ता, जो विकृति, विसङ्गतिबाट मुक्त छ, सुशासन, सदाचारमा प्रतिवद्ध छ र पछिल्लो ज्ञान–विज्ञानमा आधारित भएर देशलाई छिटो विकास र समृद्धिको दिशामा लैजान प्रतिवद्ध छ, त्यस्ता युवासँग मिलेर वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने मेरो ध्येय हो । उपयुक्त पात्रहरू अगाडि आएपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु । मैले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।

टीकापुर प्रकरणमा दोषी ठहरिएका रेशम चौधरीलाई सरकारले रिहा गर्नुपर्‍यो भन्दै आउनुभएको छ, अदालतको आदेशलाई सरकारले कसरी बदर गर्न सक्छ ?

सातसाल आसपासदेखि मुलुकमा सङ्घर्ष भयो । पहिले नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले त्यसपछि नेकपा माओवादी, मधेसवादी र पछिल्लोचोटी पृथकतावादी आन्दोलन गर्ने सीके राउत, यिनीहरू सबैको आन्दोलनलाई हामीले राजनीतिक ढङ्गले हल गर्‍यौँ ।
तर, टीकापुरको थारू विद्रोहमा लागेका मानिसलाई अपराधीमात्रै चित्रण गर्नु त्यति न्यायपूर्ण भएन । त्यो पनि राजनीतिक विद्रोह नै हो ।

शिशु, सुरक्षाकर्मी मारिनु अत्यन्त दुःखद् घटना थियो । फेरि पनि त्यो राजनीतिक विद्रोह नै थियो । राजनीतिक ढङ्गले नै त्यसको समाधान गरिनुपर्छ ।

जेलबाट छुटेकै भोलिपल्ट सरकारले सीके राउतसँग सम्झौता गरेको घटनालाई नयाँ शक्तिले ‘सेटिङ राज्यको विकृत’ अभ्यास भनेको छ । रेशम चौधरीलाई रिहा गर्दा ‘सेटिङ राज्यको विकृत’ अभ्यासलाई नै वैधता मिल्दैन र ?

टीकापुर घटनालाई अदालतमा लैजानै हुँदैनथ्यो, सरकाले पहिल्यै गल्ती गर्‍यो । टीकापुर त राजनीतिक विद्रोह थियो । संविधान निर्माणका क्रममा उब्जिएको असन्तुष्टि हो ।

थारू बाहुल्य ठाउँमा प्रदेशको सीमाङ्कन मिलेको थिएन । म आफैँ त्यसमा लागेको थिएँ । बारम्बार भनेको थिएँ– त्यहाँको प्रदेश सीमाङ्कन मिलेन है भनेर । थारूको सबैभन्दा बढी बसोबास क्षेत्र नै कैलाली हो । त्यसलाई कटाउँदा कहिल्यै पनि थारूहरूको प्रदेश बन्न सक्दैन । यसकारण त्यसलाई मिलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म थिएँ । त्यही क्रममा त्यो विद्रोह भएको थियो । यसर्थ टीकापुर प्रकरणलाई राजनीतिक विद्रोहको रूपमा लिनुपर्छ ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र तपाईंको सम्बन्धका बारेमा अनेक चर्चा, परिचर्चा हुने गरेको छ । माओवादी आन्दोलन दुई हस्ती तपाईंहरूको सम्बन्ध अहिलेचाहिँ कस्तो छ ?

व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो सम्बन्ध सधैँ राम्रो रह्यो । हिजो पनि राम्रो थियो, अहिले पनि राम्रो छ । कुनै कटुता छैन । तर, राजनीतिक रूपमाचाहिँ हाम्रो बाटो मिल्दैन ।

हिजो माओवादीमा रहँदा उहाँचाहिँ स्टालिनको बाटो हिँड्न खोज्नहुन्थ्यो । क्रूर, केन्द्रिकृत शासक बन्नुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो । मेरो बुझाइचाहिँ मार्क्सले ल्याएको समाजवादी अवधारणा– जनता, श्रमजीवी वर्गलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, राज्यलाई जनतामा विलीन गराउने प्रोजेक्ट हो भन्ने थियो ।

यसर्थ मचाहिँ लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउनुपर्छ, पुँजीवादी लोकतन्त्रभन्दा पनि समाजवादी लोकतन्त्र अझ लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थेँ । तर, प्रचण्डको धारणा स्टालिनले लिएको एकदलीय तानाशाही, निरङ्कुश बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने थियो । हिजोदेखिको हाम्रो राजनीतिक–वैचारिक बहस यही हो ।

संविधानसभाबाट संविधान बनिसकेपछि हाम्रो बाटो मिलेन । उहाँ उही पुरानै बाटोमा हिँड्नु भयो । मचाहिँ लोकतन्त्रलाई अझै उन्नत लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने बाटोमा लागेँ ।

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड पत्नीको उपचारको सिलसिलामा अमेरिकामा हुनुहुन्छ । उहाँविरुद्ध अमेरिकामा त्यहीँ रहेका नेपालीले द्वन्द्वकालीन घटनासँग जोडेर उजुरी दर्ता गरेको खबर आइरहेको छ, यस घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

त्योबारेमा मैले सुनेको छैन । तर, त्यस्तो नहोला । किनकि हाम्रो शान्ति प्रक्रिया हामीले आन्तरिक रूपमा हल गरिसकेका छौँ । त्यस्तो विषय अन्यत्र मुद्दा लाग्ने कुरा हुँदैन ।

मुलुकमा नेकपा नेतृत्वको दुईतिहाइ जनमतप्राप्त शक्तिशाली सरकार छ, तर पनि जनअपेक्षा पूरा भएन भनेर उत्तिकै गुनासो बढिरहेको छ, यसको कारण के होला ?

यो सरकारले ठूलो अवसर गुमायो । दुईतिहाइको सरकार भएर पनि, एकवर्षमा निराशाजनक परिणाम ल्यायो । आर्थिक रूपमा पनि देश अगाडि बढेको देखिएन । राजनीतिक रूपमा पनि उही प्रकारको असन्तुष्टि, अस्तव्यस्तता छ । यी सबै हिसाबले हेर्दा यो सरकारबाट नै आगामी दिनमा नै ठीक ढङ्गले देशले अग्रगामी विकास समृद्धिको बाटो लेला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । तै पनि यो सरकारले चेतेर पुरानो खालको धङ्धङी– बलियो खालको शासक भएर सबै शक्ति केन्द्रित गरिसकेपछि देशमा विकास हुन्छ भन्ने खालको सोच त्याग्नुपर्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय अनुसन्धानदेखि लिएर, राजश्व अनुसन्धान हुँदै ठूला परियोजना र सुरक्षा परिषद्समेतको बैठक नराखी सेना परिचालन गर्नेजस्ता कामहरू गरिराख्नुभएको छ, त्यसले उहाँलाई उल्टो दिशातिर लगिराखेको छ । लोकतन्त्रलाई त अझ विस्तारित गर्ने हो । जनतालाई बढी सहभागी गराउने हो । राज्यका संयन्त्रलाई बढी खुला र पारदर्शी बनाउने हो । राज्यका संयन्त्रकाबीचमा उचित कार्यविभाजन गर्ने हो । पियानो बजाउँदा औँला फिँजारेझैँ राज्य संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री सबै आफैँ–एक्लै गर्छु भन्न थाल्नुभयो त्यसले पनि परिणाम देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले कार्यशैली बदल्नुपर्छ । अन्यथा एकवर्षको गतिविधि हेर्दा विश्वास गर्ने आधार भत्कियो ।

माघ १५ देखि फागुन १५ सम्म एकमहिने जनसंवाद यात्रा गर्नुभयो ? यात्राका क्रममा जनताका के–कस्ता गुनासाको सामना गर्नुपर्‍यो ?

जनसंवाद यात्रा उपलब्धिमूलक रह्यो । पूर्वको चिवाभञ्ज्याङ्गदेखि पश्चिम बैतडीको झुलाघाटसम्म १८७९ किलोमिटर यात्रा गर्‍यौँ । मध्यपहाडको पिछडिएको गाउँबस्ती देख्ने, बुझ्ने मौका पायौँ ।

राजनीतिक परिवर्तनप्रति जनता खुसी छन् । बोल्न, लेख्न र आफ्ना कुरा निर्धक्क भन्न पाएका छन् । स्थानीय तहमा दलित महिला चुनिन पाएका छन् । सन्तोषजनक पाटो एकातिर छ । अर्कोतिर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार जुन ढङ्गले रोकिनुपथ्र्यो, त्यो रोकिएन । बाटोघाटो, पुलपुलेसा निर्माण तीव्र गतिमा हुनुपथ्र्यो, हुन सकेन । पानी, सिञ्चाइ, विजुलीका समस्या छिटो हल हुनुपथ्र्यो, भएन । खेतीपातीका लागि उन्नत प्रणाली आउनुपथ्र्यो । रोजगारी सिर्जना हुनुपथ्र्यो भन्नेमा जनताको असन्तुष्टि छ ।

मुलुक संघीयतामा जाँदा पनि विकासमा त्यसको प्रतिछाया परको छैन, संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता यही हो त ?

संघीयता हामीले भर्खर कार्यान्वयन गर्दैछौँ । दुईसय–अढाईसय वर्षसम्म रहेको एकात्मक राज्यसत्ता त्यसलाई संघ, प्रदेश स्थानीय तहमा पुनर्संरचना गर्दा शुरूको चरणमा केही कठिनाइ हुन्छ । समय लाग्छ । आमरूपमा संघीय ढाँचा ठीक छ ।

जनतालाई जति अधिकारसम्पन्न बनायो । माथिभन्दा तल अधिकार दियो, त्यति लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र उद्देश्यहरूको विकास हुन्छ । संसारकाभरको नियम यही हो । संघीयतालाई सफल पार्नेतिर हामी जानुपर्छ । कमकमजोरीलाई सच्याउँदै जानुपर्छ । यो संघीयता हुँदैन भनेर नकारात्मक दिशातिर हामी जानुहुँदैन ।

संघ र प्रदेशबीच अन्तरविरोधचाहिँ किन बढ्यो ?

सत्तामा रहने मानिसहरूको जुन केन्द्रमुखी धारणा रह्यो, एकात्मक चिन्तनमा हुर्किएको हुनाले कार्यान्वयमा समस्या देखिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार प्रदेश र तहलाई दिन आनकानी गर्ने, विभिन्न बहाना गर्ने, संविधानले प्रदान गरेको कुरा ऐनले काट्न खोज्ने, प्रवृत्ति छ, त्यो नै मुख्य बाधक हो ।

अहिले सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । तपाईं पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत हुनुहुन्छ, अहिले लगानी सम्मेलन गर्ने उपयुक्त समय हो कि होइन ?

हाम्रो मात्रै आन्तरिक स्रोतबाट पुँजी परिचालन गर्न पुग्दैन । दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न वर्षेनी जीडीपीको ४० प्रतिशत अर्थात् अहिलेको मूल्यको १२ खर्बजति चाहिन्छ ।

आफ्नै स्रोतबाट हामीले ३–४ खर्बभन्दा बढी उठाउन सक्दैनौँ । त्यसका लागि हामीले बाह्य पुँजी र प्रविधि ल्याउनुपर्छ । त्यसका निम्ति लगानी सम्मेलन गर्नु पनि ठीकै कुरा हो । तर, निश्चित पूर्वाधार र वातावरण नबनाइ सम्मेलनमात्रै गर्दैमा लगानी भित्रने होइन । विगतको अनुभवले पनि पाठ सिकाइसकेको छ ।

योबीचमा न त ठुल्ठूला पूर्वाधार बने । देशमा उद्योग–धन्दा खोल्ने, व्यवसाय गर्ने वातावरण बनेको छैन । हाम्रा ऐन, कानुन, नीतिनियम अत्यन्त प्रक्रियामुखी र झन्झटिला छन् । त्यसमा खासै परिवर्तन आएको छैन । हाम्रो नोकरशाही ढाँचा लगानीमैत्री हुनै सक्दैन । विभिन्न देशसँग लगानी ल्याउन बिप्पालगायतका सम्झौता गरिनुपथ्र्यो, त्यो पनि हामीले गरेका छैनौँ । क्षेत्रीय सन्तुलत, भारत–चीन–अमेरिकालगायत मुलुकको द्वन्द्व, अविश्वास नेपालभित्र छ त्यो पनि मेटिइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सम्मेलनमात्रै गर्दा लगानी आउँछजस्तो लाग्दैन ।
-साभार- बाह्रखरी