-दीर्थराज प्रसाईं
कोसी उच्च बाँधको कुरा नेपाल–भारत दुवैको हितमा छैन ! नेपालले त्यस्ता राष्ट्रघाती आयोजनाहरूको समर्थन गर्ने कुरा आउँदैन ।
पञ्चेश्वर र सप्तकोसी उच्च बाँध अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रकाशमा आयो । पाँच वर्षअघि पनि यस्तै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरिने भनेपछि चौतर्फी विरोध भई निर्णय निष्क्रिय भएको थियो । फेरि यो ठूलो षड्यन्त्रका साथ अगाडि आउँदा साह्रै आक्रोशित बनाएको छ । पहिलेदेखि नै भित्रभित्रै गोप्य रूपमा कोसी उच्च बाँधको सर्वेक्षण गर्ने काम भारतीय पक्षबाट हुँदै आएको थियो । कोसी उच्च बाँध सम्बन्धमा नेपाल भारत दुवैले चासो राख्नु ठीकै हो । तर, त्यसको परिणाम नसोची कोसी उच्च बाँध निर्माणमा लाग्नु आत्मघात हुन सक्छ । बिहारका मुख्यमन्त्री नितिशकुमार पनि कोसी उच्च बाँधको पक्षमा नै होलान् । तर, बिहारका जनताले कोसी उच्च बाँध नेपाल–भारत दुवै राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने विज्ञहरूको भनाइलाई नकार्नु राम्रो हुँदैन ।
कोसी उच्च बाँधको विषयमा नेपाली पक्षबाट अस्वीकृत गरिसकेपछि पनि केही नेपाली नेता र भारतीयहरू कोसी उच्च बाँधको धरालत नबुझी अझै कोसी उच्च बाँध निर्माणको कुरा गरिरहेका छन् । यसबारे नेपालीपक्षले अझै उच्चस्तरीय छलफल गरेर कोसी उच्च बाँधबारे उठ्न जाने विवादास्पद् कुराको अन्तिम रूप दिएर टुंग्याउनुपर्छ । भारतले कोसी, गण्डक, महाकालीलगायत धेरै नदीहरूमा भारतले एकलौटी आधिपत्य जमाउन खोज्ने गरेकाले भारतीय चालसँग सशंंंकित हुनुपर्ने अवस्था त छँदै छ ।
स्मरणीय छ कि नेपाली जनताले थाहा पाउनुभन्दा २००८ साल अगाडि नै भारतबाट कोसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने पहल भइसकेको र उसैबेला कोसी उच्च बाँधको पनि कुरा उठेको थियो । २०११ सालमा कोसी सम्झौता भयो र निर्माण कार्य प्रारम्भ भई २०१६ सालदेखि चालु गरिएको थियो । कोसी सम्झौता नेपाल–भारतको दुई पक्षीय योजना भनिए तापनि यो एकतर्फी थियो । योजनामा प्रयोग भएको सबै नेपालीभूमि भारतीय स्वामित्वमा रहने प्रावधान भारतीय पक्षबाट राखिएकोमा त्यसलाई नेपालले परिवर्तन गरेर कोसी योजनाका भएका सम्झौताअनुसार कोसी ब्यारेज, पूर्व–पश्चिम नहर र बाँधहरूको सम्हार–मर्मत भारतीय पक्षले नै गर्ने सर्तमा सम्झौता गरिएको थियो ।
कोसीको पूर्वतर्फको बाँध बिहारमा सिँचाइका लागि लगिएको नहर फुट्न लागेको कुरा नेपाली पक्षले पहिलादेखि नै जानकारी दिँदै आए तापनि भारतीय पक्षले आलटाल गर्दै प्रारम्भदेखिकै सम्झौता पालना नगरेको परिणाम कोसीको पूर्वतर्फको बाँध २ भदौ २०६५ मा फुट्न गई ठूलो धनजनको क्षति हुन पुग्यो । यसले भारतको बिहारमा पनि लाखौं धनजन विस्थापित गराएको र हजारौं बिघा जग्गा बगाएको थियो, जुन दुःखको कुरा थियो ।
यस परिस्थितिमा भारतले अध्ययन नगरी राजनीतिक चासोका भरमा फेरि कोसी उच्च बाँध निर्माण गर्न चहानु नेपाल–भारत दुवैको हितमा हुँदैन । २०६५ सालमा कोसी ब्यारेजको बाँध फुट्नु भनेको कुनै प्राकृतिक कुराले नभएर भारतीय हेलचेक्य्राइँकै कारण थियो । यी सबै कुरा बुझेर पनि पहिलादेखि नै भारतले बराहक्षेत्रमा कोसी उच्च बाँध निर्माण गर्ने कुरा उठाउँदै आएको हो । कोसी उच्च बाँधको सम्बन्धमा विस्तृत सर्वेक्षण गर्ने सम्बन्धमा त्यस क्षेत्रका बौद्धिक समुदाय तथा जनताबाट हिजो पनि आज पनि त्यत्तिकै विरोध भइरहेको छ । कोसी उच्च बाँधबारे भारतीय जलस्रोत विज्ञहरूको पनि समर्थन छैन ।
कोसी उच्च बाँध २०१८ सालमै स्थगित भइसकेको भए तापनि २०४८ सालमा नेपाली कांगे्रसका गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि भारतको भ्रमणमा टनकपुरसँगसँगै कोसी उच्च बाँधबारे पनि गोप्य स्वीकृति दिएको शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि खुल्न आएको थियो । नेपालको पहाडी क्षेत्रलाई पूरा डुबान क्षेत्रमा परिणत गराउने कोसी उच्च बाँधको निर्माण नेपालको हितमा छैन भन्ने थाहा पाएर पनि भारतीय पक्षले भविष्यमा नेपाल र भारतका कैयौं भूभागहरू भीषण डुबानमा पर्न र बग्न सक्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ । स्मरणीय छ कि २०१६ सालमा नेपाली कांगे्रस सत्तामा आएपछि कोसी उच्च बाँधको निर्माणको लागि भारतीय प्राविधिक कर्मचारीले बराहक्षेत्रको डाँडामा पाल हालेर सर्वेक्षण गर्न थालिसकेका थिए ।
बराहक्षेत्र सम्पूर्ण जातिहरूको ठूलो धाम मानिन्छ । त्यस्तो पूजनीय धामका देवतालाई नै अन्यत्र सारेर, यस भूभागलाई जलमय बनाई त्यस भेगका कैयौं परिवारहरूलाई उठीबास गराउन खोज्दा, जनताको ठूलो विरोध उठेपछि २०१८ सालमा राजा महेन्द्रबाट सप्तकोसी हुँदै बोट चढेर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष डा. तुल्सी गिरी र र उनका पीए स्व. सुशील कोइराला नेपाली कांगे्रसका सभापति र पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत भारतका कैयौं प्राविधिक कर्मचारीहरूबाट प्रस्तावित कोसी उच्च बाँधको निर्माण स्थलमै स्थलगत अध्ययन गरिएको थियो । क्याम्पमा भोजभतेर पनि भारतीय पक्षबाटै लगाइएको थियो । स्थलगत अध्ययनपछि सप्तकोसी उच्च बाँध नेपालको हितमा नभएको ठह¥याएर उसैबेला खारेज गरिएको थियो । नेपाल र भारत दुवै देशको हितमा नभएको यस्ता महŒवाकांक्षी आयोजनाहरू सम्बन्धमा सही तर्क दिएर नेपालको तर्फबाट भारतीय पक्षलाई सम्झाउन नसक्नु नेपाली पक्षको कमजोरी हो ।
कोसी उच्च बाँध बराहक्षेत्रमा २६९ मिटर अग्लो उच्च बाँध (ड्याम) निर्माण गराउने र त्यसबाट ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी नेपाल भारतमा समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने र त्यही उच्च बाँधको आठ किलोमिटर तल चतरामा अर्को बाँध निर्माण गरी नेपालमा ५लाख ४६ हजार र भारतमा ९ लाख ७६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गराउने र त्यहाँबाट थप ३ सय मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्र्ने प्रस्ताव राखेर सर्वेक्षणमा जुटिरहेको छ । मझौला र साना बाँधहरू निर्माण गरेर विद्युत् उत्पादन र सिँचाइ गर्ने कुरा स्वागतयोग्य नै हुन सक्छ तर यस्ता महत्वाकांक्षी आयोजना कसैको पनि हितमा नरहेकाले यस्ता कुराको छानबिन र मूल्यांकन नगरी नेपालले त्यस्ता राष्ट्रघाती आयोजनाहरूको समर्थन गर्ने कुरा आउँदैन ।
नेपालमा भारतबाट यसअगाडि निर्माण गरिएका बाँधहरूको स्थिति हेर्दा भारतले आफ्नो काम फत्ते गरिसकेपछि नेपालको हितका कुरा सबै बिर्सन्छ । यसले गर्दा भारतीय पक्षले विश्वसनीयता गुमाइसकेको छ । कोसी र गण्डक प्रोजेक्टको निर्माणमा भारतले जुन वचनबद्धता जनाएको थियो, सम्झौताअनुसार ती कुनै कार्यान्वयन गरिएनन् । नेपालको कैयौं बिघा जमिन डुबान र कटानमा परी हजारौं परिवार विस्थापित हुन पुगे र सम्झौताबमोजिम पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति पनि कसैले पाएनन् ।
गण्डक योजना जसले हेरेर आउँछ, त्यसले देख्छ नेपालमाथि चीरहरण भएको विभत्स दृश्य । त्यस्तै, कोसी प्रोजेक्टबाट पनि नेपाल ठगियो । हजारौं बिघा जमिन जलमय भई कैयौं जनताको उठीबास हुन गयो । फलतः यसरी यसअघि भएका सन्धिसम्झौता र विभिन्न साना बाँधको निर्माणबाट नेपालको हितमा हुन नसकेकाले यस्ता महत्वाकांक्षी बाँधलाई भारतलाई कार्यान्वयन गर्न दिएर नेपाली जनताले कुनै हालतमा पनि आफ्नो शिरमा आफैं बन्चरो नहान्लान् ।
म त्यसक्षेत्रको बासिन्दा हुँ । उच्च बाँध भएको खण्डमा त्यस क्षेत्रमा खुकुलो माटो र भस्को ढुंगा भएकाले सुनसरी जिल्ला धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथरको तल्लो क्षेत्र सबै जलमय भएर त्यो क्षेत्र सबै पहिरोमा परिणत भर्ई प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिभराउ त्यो स्वर्णभूमि स्वतः स्मशानमा परिणत हुन जान्छ । २६९ मिटर अग्लो कोसी उच्च बाँध निर्माणको समर्थन जनाउनु भनेको भविष्यको नेपालको अपूरणीय क्षतिको समर्थन जनाउनु हो ।
उच्च बाँधको सिलसिलामा राम्रो क्षतिपूर्ति र बाँधबाट विस्थापितलाई पुनर्वास गराउने कुरामा विश्वास दिलाए तापनि यस्ता ठूला बाँधहरू नेपालको हितमा छैनन् । अर्कोतर्फ नेपाल विश्वको एक मात्र हिन्दूस्थल हो । यस स्थितिमा पुनः बराहक्षेत्रका देउतालाई अन्यत्रै सारी विश्वकै हिन्दू र बुद्धिस्टहरूको धामलाई समाप्त पार्दै नेपालको धार्मिक अस्मितामाथि प्रहार गर्ने काम गराइन्छ भने त्योे नेपालको लागि राम्रो हुँदैन ।
जलस्रोतविद् हरिमान श्रेष्ठले २०५३ सालमै भनेको थिए, ‘सप्तकोसी उच्च बाँध आयोजना नेपालको प्राथमिकताभित्र पर्न सक्ने आयोजना नै होइन । भारतीय जल राजनीतिमा नेपाली सत्ताभोगी फसेका मात्र हुन् । यस्तो कुबाटोमा लागेर राष्ट्रको हित सुरक्षण हुन सक्तैन ।’ यसै सन्दर्भमा नापी विशेषज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बराहक्षेत्रमा बाँध निर्माण भएमा नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका धनकुटा, भोजपुर र तेह्रथुमसम्मका किनारी बेसी तथा बस्ती डुबानमा पर्ने भएकाले यसबारे नेपाल सजक हुनुपर्छ । बराहक्षेत्रमा बाँध बनाउँदा भारतको बिहार प्रान्तमा बाढी प्रकोपको रोकथाम हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी रहँदैन ।’
नेपालको १८८० किलोमिटर सिमाना भातसँग जोडिएको छ । भारतले आफ्नो हितको लागि किर्ते नक्सा (सन् १९८८) बनाएर नेपालको कतिपय सीमाक्षेत्रको भूभागलाई अतिक्रमण गर्ने गरेको, कालापानीमा आफ्नो सैन्य अखडा बनाई बसेका, सीमा क्षेत्रको नेपालका जंगलहरू मिचाहा प्रवृत्ति देखाएर कटान गर्ने गरेको, कतिपय दसगजा क्षेत्रमा भारतीय बस्ती बनाएको, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाप नेपालको दक्षिण सिमानामा दसगजाको आसपासमा लक्ष्मणपरु बाँध, रसियावाल–खुर्दलोटन बाँध, महलिसागरजस्ता बाँधहरूको निर्माण गरेर नेपालको हजारौं बिघा जमिनलाई जलमय बनाएर नेपाली जनतालाई आक्रान्त बनाउन खोजेका जस्ता कुरामा भारतले अलिकति पनि महसुस गर्ने गरेको छैन ।
अतः यस अवस्थामा फेरि भारतले नेपालको उब्जाउमय घनाजनसंख्या भएको विकसित क्षेत्रमा कोसी उच्च बाँधको प्रस्ताव राखेर डुबान क्षेत्रमा परिणत गराउन खोज्नु नेपालले समर्थन गर्न सक्ने अवस्था छैन । भोलिका दिनमा बाँधको सुरक्षा र बाँधका माछाबारे भारतीय सुरक्षाको उपस्थिति हुन सक्छ ।
अतः सुरक्षाको हिसाबले पनि कोसी उच्च बाँध नेपालको लागि खरतनाक छ । यस विषयमा भारतले अन्य विकल्पहरू सोच्ने काम गरोस् । हामी नेपालीहरू चाहन्छौं कि नेपाल र भारतको मैत्री सम्बन्ध चीरकालसम्म निसंकोच न्यानो र विश्वासिलो कायम हुन सकोस् । तर, भारतले नेपालका केही नेताहरूलाई फकाइफुल्याई गरेर आफू फस्ने र नेपाललाई फसाउने काम गर्न खोज्छ । जबर्जस्ती कोसी उच्च बाँध निर्वाण गर्न भोलिका दिनमा कोसी उच्च बाँधले बिहारी जनताको बिल्लिबास गर्न सक्छ । फलतः कोसी उच्च बाँधको कुरा नेपाल–भारत दुवैको हितमा छैन भन्ने स्थगित गरेर दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने अन्य बाँध र सिँचाइका कार्यक्रम अगाडि बढाउने नीति तर्जुमा गर्न सकोस् ।
-(दीर्घराज प्रसाईंको फेसबुक वालबाट)
