नागरिकता ऐन संसोधन विधेयक २०७५: नेपाली सेना बेलैमा होसियार भै हस्तक्षेप गरोस् !

भरत दाहाल

अराष्ट्रिय गिरोहहरुको निशानामा नेपाली सेना  !
नेपालको राज्य प्रणालीलाई छिन्नभिन्न बनाउन दलको आवरणमा लुकाईएका विदेशी गिरोहहरुको योजना २०६३ सालपछि लगत्तै सुरु भएको छ। राज्यशक्तिको मेरुदण्ड सेना हो भन्ने बुझेका यी गिरोहहरुले पहिलो निशाना नेपालको सेनालाई नै बनाएका थिए। ‘जन्मको आधारको नागरिकता ऐन’ पारित हुनासाथ नेपाली सेनालाई निशाना बनाएर २०६४ सालको फागुनमा दिल्लीले खडा गरेको कथित मधेशवादी मोर्चा र कांग्रेसका प्रतिनिधिहरुका बिचमा काठमाडौंस्थित ईण्डियन दूताबासमा ईण्डियन राजदूतकै उपस्थितिमा यौटा संझौता भएको थियो, जसमा ‘नेपाली सेनामा १० हजार संख्याको अलग्गै मधेशी सैन्य बटालियन निर्माण गर्ने’ कुरा उल्लेख गरिएको थियो। यो कथित सहमति ‘जन्मको आधारमा’ नेपाली नागरिकता लिने ईण्डियनहरुलाई भर्ति गर्ने योजनामा गरिएको थियो।

मधेशी आवरणमा ईण्डियन सैन्य बटालियन बनाउने योजना सफल नभएपछि साम्राज्यवादीहरुले पुष्पकमल दाहालको पहिलो कार्यकालमा सेनाभित्र विभाजन ल्याउने योजना बमोजिम दाहाललाई प्रयोग गरे्र ‘कटुवाल काण्ड’ गराए तर यसमा पनि तिनीहरु असफल भए। त्यसपछि नेपाली ‘सेनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने’ स्वर निस्कियो, जसको उद्देश्य सेनालाई जातियतामा विभाजित गर्ने षडयन्त्र थियो। त्यो षडयन्त्र पनि तुहिएपछि ‘सेनाको लोकतान्त्रिकरण गर्नु पर्ने’ हौवा चलाईयो। ‘सेनाको लोकतान्त्रिकरण’को आवरणमा यसलाई अदालत सहित सबै संवैधानिक एवं कर्मचारी निकायहरु जस्तै गरी दलिय कोटामा बाँडफाँड गर्ने विदेशी गिरोहहरुको कुनियत पनि पूरा भएन। यी अपराधिक योजनाहरुका पहलकर्ता बाबुराम र पुष्पकमल दाहाल तथा मतियारहरु सबै संसदवादी गिरोहहरु थिए।

नेपाली सेनामाथिको आक्रमणको कोणबाट अहिलेको ‘नेपाली नागरिकता ऐन संसोधन विधेयक’ अझ बढि खतरनाक छ। यो सेनामाथि आक्रमण गर्ने पहिलेका असफलताहरुलाई मध्येनजर राखेर चालिएको कदम हो। लैङ्गिक समानताका बहानामा नेपाली चेलिहरुलाई विदेशी बच्चा जन्माउने कारखानाका रुपमा परिणत गरेर, आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिन पाउनु पर्ने भन्दै विदेशमा गर्भधारण गर्नेहरुका सन्तानलाई नागरिकता दिलाएर, नेपालमा भेटिएको बहानामा ईण्डियन बच्चाहरुलाई ल्याएर, बिहार र यूपीका महिलाहरुलाई नेपालका अस्पतालमा बच्चा जन्माउन लगाई जन्म दर्ता गराएर नेपाल कब्जा गराउने कुरा मात्र विधेयकमा छैन, यो भन्दा खतरनाक कुरा छ– जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका विदेशीहरुबाट जन्मेका सन्तानहरुलाई बंशजकोे नागरिकता दिने प्रताव।

अराष्ट्रिय तत्वहरुको यो प्रावधानको मूख्य अर्थ हो– वास्तविक नेपाली र आयातित विदेशीहरुका बिचमा छुट्टिने अन्तरलाई समाप्त पार्नु। यो प्रावधान पारित भयो भने नेपाली र विदेशीका बिचमा अन्तर गर्न संभव हुने छैन र विदेशीहरुलाई सजिलैसंग नेपाली सेनामा भर्ति गरेर संस्थालाई नै कब्जा गर्न सकिने छ। यसमा नेपाली सेना एकदमैं होसियार भएर हस्तक्षेप गर्न जरुरी भैसकेकोे छ। दलको आवरणका विदेशी गिरोहहरुले नेपालको नाम र झण्डा बदल्नेसम्मका प्रस्तावहरु ल्याईसकेको इतिहासलाई ध्यान दिएर सेना सतर्क हुनु पर्ने अवस्था आएको छ। यो विधेयकका पछाडिको नियतका बारे नेपाली सेना सचेत भएन र ०६३ सालपछि ४० लाख ईण्डियनहरुले नागरिकता लिएको तथ्यलाई उपेक्षा गर्यो भने १० बर्षभित्रै नेपालको सेना विदेशी सेनामा परिणत हुने यथार्थतामा कुनै द्विविधा छैन।

नेपालीलाई देश बाहिर निकालेर नेपाल खालि गर्ने र चीनसंग लड्न विदेशी फाैज निर्माण गर्ने याेजना

१. ०७२ साल असाेज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्मकाे अाधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूका सन्तानले बंशजकाे नागरिकता प्राप्त गर्ने २. ‘बाबुकाे पहिचान नभएका महिलाका सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउने ३. नेपालभित्र भेटिएका वेवारिसे बालबालिका सबैले नागरिकता पाउने ४. नेपाली नागरिकता लिएर विदेशीसंग विवाह गरेका महिलाका सन्तानले अंगिकृत नागरिकता पाउने ५. विदेशीसंग विवाह गरेर अर्काे देशकाे नागरिकता नलिएकाे निवेदन दिएका त्यस्ता महिलाका सन्तानले नागरिकता पाउने ६. नेपाली पुरूषसंग विवाह गरेकि विदेशी महिलाले तत्काल नेपाली नागरिकता पाउने।

नागरिकता ऐन संसाेधन विधेयकमा राखिएका माथिका प्रावधानहरूकाे गहिरिएर विष्लेषण गर्नुहाेस् र वैदेशिक राेजगारीकाे नीतिसंग यसलाई जाेडेर हेर्नुहाेस् ! वैदेशिक राेजगारीकाे नीति खुकुलाे गर्दै जानुकाे कारण नेपालीहरू सबैलाई बाहिर निकाल्ने याेजना हाे। नेपालीहरूलाई निकालेर नेपाललाई आयातित मानिसहरूकाे भूमि बनाउने र चीनसंग लड्नका लागि विशाल विदेशी सेना निर्माण गर्न साम्राज्यवादी डिजाईनबाट संसाेधन विधेयक अघि बढेकाे छ।

याे काल्पनिक कुरा हाेईन। ०६३ सालबाट जन्मकाे आधारकाे नागरीकता ऐेन कार्यान्वयन भएपछि राष्ट्रसंघका निकायहरूले तिब्बति शरणार्थीलाई पनि जन्मकाे नागरिकता दिनु पर्ने कुरा उठाईसकेका छन्। राेहिंगाहरूले नेपाली नागरिकता माग गरेकाे तथ्य ६ महिना अघि सार्वजनिक भैसकेकाे छ। त्यसमा बाबुकाे पहिचान नभएकाे र नेपाली भूमिमा भेटिएका बच्चाहरूकाे प्रावधान जाेडेर नेपाललाई नेपालीहरूकाे हातबाट खाेसिंदैछ।

नेपाली महिलाहरूलाई ब्रिटीश सेनामा भर्ति गर्न दिने भनि भर्खरै बाहिर आएकाे समाचार पनि यसै दिशामा लक्षित छ। तराईमा धमाधम निर्माण भैरहेका अनाथालयहरूकाे निर्माण अभियान ति अनाथालयहरूमा कथित वेवारिसेकाे बहानामा ईण्डियन बालबालिकाहरूलाई राखेर नेपाली नागरिकता दिलाउने याेजनामा केन्द्रित छ। याे विधेयक चीनसंग बढ्दै गएकाे द्वन्दलाई नेपालबाट कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिकाे हिस्सा हाे।

०४७ सालपछि गिरीजा, मनमाेहन, शेरबहादुरकाे नेतृत्वका सरकारहरूले ईण्डियनहरूलाई नागरिकता दिलाउन ४ पटक गरेका निर्णयहरू, पुष्पकमल र बाबुरामकाे सुरक्षित अवतरणकाे सर्तका रूपमा लागु गरिएकाे जन्मका आधारकाे नागरिकता ऐन र अहिलेकाे संसाेधन विधेयक सबैलाई हेर्ने हाे भने नेपाल समाप्त पार्ने डिजाईन धेरै पहिलेदेखि सुरू भएकाे प्रष्ट हुन्छ। दलकाे पर्खाल ताेडेर यी विदेशी गुण्डाहरूका विरूद्धमा एक हुन ढिला गर्ने हाे भने नेपाल भगाैडा विदेशीहरूकाे परेडस्थल बन्ने संभावना टड्काराे छ।

नागरिकता ऐन संसाेधन विधेयकका मूख्य खलनायकहरू

प्रस्तुत नागरिकता ऐन संसाेधन विधेयक पारित गर्ने विदेशी षडयन्त्रका मूख्य खलनायकहरू पुष्पकमल दाहाल र बिहारी ग्याङहरू हुन्। व्यक्तिगत रूपमा कृष्णप्रसाद सिटाैला, शेरबहादुर, माधव नेपाल जस्ता पेशेवर दलालहरू पनि यसमा लम्पट भएर लागिरहेका छन्।

पुष्पकमललाई सुरक्षित रूपमा बाँच्नका लागि बाेकाईएकाे सर्त हाे याे। संसदबाट पारित नभएकाे खण्डमा माधव नेपालकाे सहयाेगमा दल विभाजन गरेर सरकार ढाल्ने र नयाँ गठबन्धनमा बस्नेहरूसंग वार्गेनिङका लागि विदेशीका हात बलियाे बनाउने षडयन्त्रमा उनी लागेका छन्।

राज्य प्रणालिमा एनजिओ र दूताबासका एजेन्टहरु छन्, यीनीहरु राज्यका अङ्गहरुमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

नागरिकता समस्या नै नेपालको मूलभूत समस्याका रुपमा किन अगाडि आयो ? किन यसैले नेपालको अस्मिता सबैभन्दा बढि जोखिममा पार्दै लग्यो ? यसको एउटै उत्तर हो– राज्यका निकायहरुमा विदेशीहरुको पहुँच। न्यायाधिशका रुपमा एनजिओकर्मिहरु छन्। नेताका रुपमा एनजिओकर्मिहरु छन्। कर्ममचारीतन्त्रको माथिल्लो पंक्ति एनजिओहरुको जागिरमा जोडिएका छन्। दलहरुको नेतृत्व तहमा विदेशी नागरिक र विदेशी दूताबासका एजेन्टहरुको भरपूर उपस्थिति छ। यीनै अपराधिहरुलाई हतियार बनाएर सरकारका सबै निकायका नीतिहरु एनजिओ, आईएनजिओ र दूताबासहरुले बनाउँदै आएका छन्।

देशको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विदेशी लगानिमा बाँचेका एनजिओकर्मिहरु बस्न पाईन्छ कि पाईंदैन ? यीनीहरुले राष्ट्रिय अस्मितामा आँच पुग्ने मामिलाहरुमा मुद्दा र सार्वजनिक अभियान सञ्चालन गर्न पाईन्छ कि पाईंदैन ? यस्ता एजेन्टहरुले देशका लागि काम गर्छन् कि दाताहरुका लागि ? विदेशी नागरिक र पेशेवर सुराकिहरु राख्ने गिरोहहरुलाई दल भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? नेपालको समस्या नै यहि हो। विदेशी दानप्रति बफादार रहेका यी एजेन्टहरुलाई राज्य प्रणालिबाट निकाल्नु पर्ने अभियान नचलाउँदासम्म देशको बिग्रँदो अवस्थामा कुनै सुधार आउने संभावना छैन।

नेपालमा नांगो प्रकारको विदेशी शासन छ। यसका लागि परिचालन गरिएका छन् एजेन्टहरु। दलहरुले राष्ट्रिय हितमा काम नगर्ने, उत्पादनशिल क्षेत्रमा सरकारले लगानि नगर्ने, ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरुको छानबिन नहुने सबैका कारण यीनै हुन्। किनभने राज्य प्रणालि कब्जा गरेर जो बसेका छन्, तिनीहरुले नेपाललाई अस्थिर बनाउने, अविकसित अवस्थामा राख्ने, कुशासनको साम्राज्य चलउने र साम्प्रदायिकता फैलाउने जिवदेशी मिशनमा आएको पैसामा काम गरिहेका छन्। राज्य प्रणालि कब्जा गरेका यी कुतत्वहरुका विरुद्धको अभियान आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। एनजिओकर्मिहरुलाई चिन्न अफ्रिका र एशिया हेरे पुग्छ।

एमाले र एमाओवादीलाई कसले केका लागि मिलाएकाे रहेछ ?

एमाले र एमाओवादीकाे नक्कलि एकता कसले केका लागि गराएकाे थियाे भन्ने कुरा अब बुझ्नु भयाे ? जसरी पुष्पकमल र बाबुरामलाई १७ हजार नेपालीकाे रगत ब्ल्याकमेलिङ गरेर उद्देश्य पूरा भएपछि अलग्याईयाे, त्यसैगरी नागरिकता संसाेधन विधेयक पारित गर्न सफल भएपछि यि मयूरपंखि खेलाैनाहरूलाई पनि आ-आफ्नाे गुँडमा पठाईनेछ।

१२ बुँदेमा के भयाे ? युद्धरत पक्ष भनेर १० बर्षसम्म नेपालीहरूकाे ज्यान लिन विपरित ध्रुवमा खडा गरिएका अपराधिहरू रातारात मिलाईए। बाहिरबाट हेर्दा ज्यानि दुश्मन देखिने केपी ओली, माधव नेपाल र पुष्पकमल जस्ता शिखण्डिहरूलाई बहुमत ल्याएर नेपालमा विदेशी भर्ने मिशनका लागि ‘कम्युनिष्ट एकता’काे खाेलमा सजाईयाे।

यि अपराधिहरू नागरिकता डिजाईनपछि गाँड टाेकाटाेक गर्दै लाखापाखा लागे भन्ने अनाैठाे मान्नु पर्दैन। किनकि यिनीहरू यसैका लागि राखिएका हुन्। एउटा अपराधि अपराध ग्रन्थिबाट निर्देशित हुन्छ। यिनीहरूका विरूद्ध आम विद्राेहकाे विकल्प अब छैन। राष्ट्रभन्दा माथि यि आततायि नेपालद्राेहिहरूकाे संविधान र कानून हुँदैन।

अब नक्कलि महिला स्वतन्त्रताकाे कालाे अनुहारलाई हेर्दै जानुहाेस् ! देशलाई आफ्नाे चरित्रहिनताकाे शिकार बनाउने अपराधि चिन्नुहाेस् !

बाबुकाे पहिचान विनाका सन्तानलाई बंशजकाे नागरिकता दिनु पर्छ भनेर ज्यान छाेडेर लाग्ने केहि दलाल आईमाई र लाेग्ने मानिसका परिवारका सदस्यहरूले विदेशीसंग अवैध शारिरीक सम्बन्ध कायम गरि बच्चा जन्माएकाे कुरा जानकारीमा आएकाे छ। गर्भ बाेकाउने विदेशीले यिनीहरूलाई सडकमा फ्याँकि दिएकाे हुनाले तिनै वेवारिसे सन्तानलाई बंशजकाे नागरिकता दिलाउन यिनीहरूले देशप्रति यति भयानक गद्दारी गर्न खाेजेका रहेछन्।

आफ्नाे घृणित दूराचारि स्वार्थका लागि नैतिकता र निष्ठामा हुर्केका नेपाली चेलिहरूलाई वेश्या बनाएर नेपाल डुबाउन तम्सिएका यि अपराधिहरूकाे मुकुन्डाे च्यात्न तयार हुनुहाेस् ! यिनीहरूका थुतुनामा कालाे माेसाे दलेर सडकमा घुमाउन आम नेपाली चेलिहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुहाेस् ! आफ्नाे पतित जिन्दगीका लागि देशलाई साम्राज्यवादी जुवाकाे खालमा थाप्ने यस्ता अराधिहरूलाई कुनै पनि सर्तमा बाँकि राख्नु हुँदैन।

सिआईएको रुट परिवर्तन

ओली सरकार र सिआईए प्रतिनिधि सिके राउतका बिचमा भएको सहमति दलाल वृत्तमा हल्लिखल्लिको विषय बनेको छ। कुर्सिको आशमा आँखा तन्काएर बसेका दलालहरुले सबै कुरा बुझेर पनि यथार्थतालाई बक्न नसकेर ओलीमाथि मात्र प्रश्न उठाईरहेका छन्।

भएको के हो ?

चीन र ईण्डियाका बिचको २०१७ जुनको दोक्लाम दगलफसलपछि पछाडि फर्केको ईण्डियालाई पश्चिमाहरुले प्रयोग गर्ने खतरा बढेपछि रुस र चीनले त्यसलाई ठाउँमा राख्न गरेको प्रयास स्वरुप २०१८ मा सि जिनपीङ र मोदीका बिचमा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन भयो र सोहि बर्षको नोभेम्बरमा ईण्डियन सुरक्षा सल्लाहकार अजीत दोभाल तथा चिनियाँ विदेश मन्त्रि वाङ सिका बिचमा विवादास्पद सिमाना लगायत मुद्दाहरु सुल्झाउने सहमति भयो। त्यसपछि दुई देशका बिचको ब्यापारमा बढोत्तरी हुन थाल्यो।

रुसको प्रभावमा बदलिन थालेको ईण्डियन रवैयालाई देखेर पश्चिमाहरु, विशेषगरी अमेरीका, ले यस क्षेत्रमा ईण्डियालाई प्रयोग गरेर खेल्ने रणनीतिमाथि पुनर्विचार गरेर आफ्नो स्वतन्त्र केन्द्र स्थापना गर्नु पर्ने निष्कर्षमा पुग्न थालिसकेका थिए। सिआईए अभिनित पश्चिमाहरुको यहि खेलको परिणामका रुपमा नेपालमा आधा दर्जन अनौठा जस्ता देखिने घटनाहरु घटे। यस्ता घटनाहरुमा होलि वाईन सम्मेलन, ईण्डो-प्यासिफिक रणनीतिबारे प्रदीप ज्ञवालीको अमेरीका बैठक, अमेरीकीहरुको नन एराईभल भिसा समयमा ६ महिनाको बृद्धि, तिब्बति शरणार्थिहरुलाई सहयोग गर्ने अमेरीकी निर्णय, तिब्बतियनहरुको ल्होसारमा अमेरीकी र ब्रिटीश राजदूतको उपस्थिति आदि थिए। यी घटनाहरु ईण्डिया विनाको आफ्नै शक्तिकेन्द्र निर्माण गर्ने योजनाका अंग थिए।

सिआईएको सिके राउत रणनीतिको लक्ष नेपालको पूर्वी तराइ मात्र नभएर बिहारको मैथिली भाषि इलाका पनि थियो। मैथिली भाषा बोल्ने दुबैतिरको इलाकालाइ जोडेर पृथकतावादी आन्दोलन उठाउने पश्चिमा डिजाईन धेरै पहिलेको हो। यो तथ्य बुझेका ईण्डियनहरुले सिके राउतलाई तर्साउन बिचबिचमा गिरफ्तार गर्न लगाउने गरेका थिए। सिकेको गिरफ्तारि यहाँका दलालहरुको स्वविवेकमा हुने गरेको थिएन। रुसका कारणले ईण्डियालाई आफ्नो रणनीतिमा खेलाउन असजिलो बन्दै गएपछि सिके राउतलाई जोगाउन सिआईएलाई मुश्किल पर्दै गएको थियो।

सिके राउतलाई जोगाउन रुट परिवर्तन गर्नुको विकल्प थिएन। त्यो रुट कानूनी आवरणको रुट थियो। सिके पनि नमर्ने र पश्चिमाहरुकोे रणनीति पनि जोगिने शब्द हो- ‘लोकसम्मति’। ‘लोकसम्मति’लाई एकथरिले ‘जनमत संग्रह’का रुपमा र अर्कोचरिले ‘चुनावी प्रकृया’का रुपमा अर्थ्याउन सकिने गरि चयन गरिएको छ। यसको उद्देश्य हो- सिके राउतलाई सुरक्षित पनि गर्ने र उस मार्फत् उठाईएको एजेन्डालाई मर्न पनि नदिने। सिकेलाई संझौतामा ल्याउन ओलीका प्रमूख सल्लाहकार र विदेश सल्लाहकार द्वयकाे प्रमूख भूमिका रहेको भनि बाहिर आएका समाचारहरुले पनि यो वास्तविकतालाई उजागर गरिदिएको छ। यसमा ईण्डियन सत्ताको पश्चिमपरस्त कित्ता पनि संलग्न छ।

अनुभव नै ज्ञान र चेतनाकाे श्राेत हाे , देशभक्तहरू एकजुट हुने अपूर्व माैका

हाेली वाईन सम्मेलन, चीन विरूद्ध अमेरीकाले स्थापना गरेकाे ईण्डाे-प्यासिफिक रणनीतिमा संलग्नताकाे जानकारी, जासुसिका लागि आउने अमेरीकिहरूलाई नन एराईभल भिसाकाे म्याद ६ महिना बढाेत्तरि, नेपालमा रहेका दलाइ लामाका शरणार्थिहरूलाई आर्थिक सहयाेग गर्ने अमेरीकि निर्णय, ईण्डाे-प्यासिफिक रणनीतिमा छलफल गर्न जापानी मन्त्रिकाे नेपाल भ्रमण, पुष्पकमल दाहालद्वारा अमेरीकालाई उत्तेजित भएकाे देखाएर सकृय भूमिका खेल्ने वातावरण मिलाउनका लागि भेनेजुयला संकटबारे नक्कलि वक्तव्य, ईण्डाे-प्यासिफिक क्षेत्रका सैन्य कमाण्डरकाे नेतृत्वमा मुस्ताङमा संयुक्त सैन्य अभ्यास, सर्वाेच्च अदालत द्वारा सिकेलाई सफाई र सफाईकाे तात्तातै सिकेसंग संझाैता र संझाैतापछि सिकेकाे नेपाल विराेधि कृयाकलापमा सकृयता।

विगत केहि महिनाभित्रै भएका माथिका श्रृंखलाबद्ध घटनाहरू हेर्नुहाेस् ! सिआईएकाे याे रणनीतिक खेलमा सरकारी दल र सरकार घनिभूत रूपमा लागिपरेकाे यथार्थतामा कुनै संका छैन। केपी र दाहालकाे दललाई कसले कुन प्रयाेजनका लागि जाेडेका थिए भन्ने कुरा बुझ्न हाेलि वाईन सम्मेलन, नागरिकता ऐन संसाेधन विधेयक र सिकेसंगकाे संझाैता हेरे पुग्छ। यति मात्र हाेईन, यस्ता घटनाहरूप्रति कांग्रेसकाे समर्थन वा माैनताले के साबित गर्दछ भने १२ बुँदेकाे नेपाल विराेधि राजनीतिक काेर्षमा सबै कित्ताका अपराधिहरू संयुक्त रूपमा परिचाल गरिएका छन्। नेतृत्व तहमा यहाँ कांग्रेस, कम्युनिष्ट, राप्रपा, मधेशवादी केहि पनि छैनन्। केवल छन् साम्राज्यवादका चाैकादारहरू। याे परिवेश देशभक्त नेपालीहरूका लागि दलकाे पर्खाल ताेडेर राष्ट्रका नाममा एकजुट हुने अपूर्व माैका हाे।

बुख्याँचाहरूकाे इतिहास हेराैं

ओली-दाहालकाे गिराेहले चीनका विरूद्धमा अमेरीकाद्वारा विकास गरिएकाे ‘इण्डाे-प्यासिफिक रणनीति’मा सामेल हुने सहमति जनाएपछि र त्यसका कमाण्डरकाे नेतृत्वमा मुस्ताङमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिएपछि सिके राउतलाई सिआईएकाे सरकारी गिराेहसंग जाेडिएकाे तथ्यमाथि ध्यान दिउँ। यसकाे पूर्वसन्ध्यामा विदेशीलाई नागरिकता दिने विधेयक छलफलमा लगिएकाे यथार्थतालाई नभुलाैं। चारैतिरबाट नेपाल कब्जा गरेर विध्वंश सुरू गर्ने याेजना कार्यान्वयनमा अघि बढेकाे छ। १० बर्षसम्म शत्रुका रूपमा खडा गरिएका बुख्याँचाहरूलाई नाटकिय रूपमा १२ बुँदेमा यसैगरी जाेडिएकाे थियाे भन्ने इतिहास हेराैं।

(खरो टिप्पणीकर्ता भरत दाहालका निजि विचारहरु उनकै फेसबुकबाट साभार गरिएको हो , अहिलेको चर्चित नागरिकता संसोधनसम्बन्धि सबैको चासो भएको हुदा सबैलाई एकत्रित गरेर पोस्ट गरेका छौ ।)