काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार (११ पुस) राष्ट्रिय राजनीतिको प्रसङ्ग निस्कनासाथ अध्यक्ष कमल थापा ‘भूराजनीतिक’ विषयबस्तुमा प्रवेश गरे। ‘केही महिनाभित्रै भारतमा आमचुनाव हुँदैछ, त्यहाँको चुनावी परिणामले यहाँ (नेपाल) को राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्छ’, भारतीय चुनावी परिणामको आँकलन गर्दै अध्यक्ष थापाले भने, ‘त्यसपछि नेपालको राजनीतिलाई अराजक र अस्थिर बनाउने खेलपनि हुनसक्छन्।’
प्रतिनिधि सभामा एक र प्रदेश सभाहरुमा केही सिट रहेको सानो दलका अध्यक्ष हुन् भन्दैमा थापाको आँकलनलाई हल्का रुपमा किन लिन मिल्दैन भने, पूर्व गृह र र परराष्ट्रमन्त्री (०५३ र २०७२–०७३) रहिसकेका उनी भूराजनीतिक–रणनीतिक मामिलाका एक जना प्रखर विश्लेषक हुन्। गत वर्षको चुनावमा पार्टी पराजित भएपछि फेरि राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको एजेण्डा समातेका थापाले यसै हप्ता पोखरा पुगेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेट गरे। र, त्यो भेटपछि उनले ज्ञानेन्द्रलाई राजाकै रुपमा सम्बोधन गर्दै ट्वीट गरे, जबकी गणतन्त्र स्थापनापछि उनले कहिल्यै ‘राजा’ भनेर सम्बोधन गरेका थिएनन्।
प्रस्तुत छः पूर्व राजासँगको पोखरा भेटपछि राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासँग नेपालखबरका सीताराम बरालले गरेको वार्ताः
‘सरकारको परराष्ट्रनीतिदेखि दुबै छिमेकी सशंकित छन्’
सुरुमै ‘भारतको चुनावपछि नेपालपनि अराजकता र अस्थिरताको दलदलमा फस्न सक्छ’ भन्नुभयो। त्यस्तो केही विश्वसनीय सूचना पनि पाउनु भएको छ कि?
नेपालमा साम्यवादी विचारधारा बोकेको राजनीति दल (नेकपा) ले संसदमा झण्डै दुई तिहाई बर्चश्व स्थापित गरेको कुरा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई चित्त बुझिराखेको छैन। त्यसैले, अहिलेको सरकारले कसरी यी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग व्यवहार गर्छ, सम्बन्ध स्थापित गर्छ– यसले पनि आगामी दिनको राजनीतिक परिणतिलाई निर्धारित गर्छ।
मेरो अर्को विश्लेषण के हो भने नेपालभित्रैका तीन शक्तिहरु पनि वर्तमान शक्ति सन्तुलनप्रति सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरुले पनि आ–आफ्नो मान्यता स्थापित गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नेछन्। यसले पनि मुलुकलाई अराजकता र अस्थिरताको दलदलमा लैजान सक्छ।
ती शक्तिहरु कुन कुन हुन्?
पहिलो अतिवादी शक्ति, जसले आमूल परिवर्तनको एजेण्डा बोकेको छ। यसको नेतृत्व नेत्रबिक्रम चन्द (बिप्लव) ले गर्नुभएको छ। अर्को, बिखण्डनकारी एजेण्डा बोकेर हिँडेको सिके राउत नेतृत्वको समूह छ। यसले पनि आफ्नो मान्यता स्थापित गर्न प्रयास गरिरहेको छ।
यी दुई बाहेक गैरकम्युनिष्ट शक्ति पनि छ, जसले अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाई बर्चश्व स्थापित भएपछि आफ्नो अस्तित्व संकटमा परेको देखेको छ। यो शक्तिले पनि आगामी निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै वर्तमान सरकारलाई असफल बनाउन अस्थिरता र अराजकताको बाटोतर्फ जान सक्ने सम्भावना देख्छु।
सत्तारुढ नेकपाभित्रै पनि विभिन्न खालका अन्तरविरोध छन्, ती अन्तरविरोध भविष्यमा चर्केर जान सक्छन्। दुई तिहाईको बहुमत भएपनि सरकारले जनतालाई परिवर्तनको महसुस गराउन असफल भएको कारणले अस्थिरता र अराजकता बढाउन थप मद्दत पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ।
‘कम्युनिष्ट वर्चश्व मन नपाउने गैरकम्युनिष्ट शक्ति’ भित्र तपाईंहरु पनि पर्नुहुन्छ नि, हैन? तपाईंहरूको योजना चाहिँ के के छन्?
सरकारलाई असफल बनाएर फाइदा लिनसक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। र, त्यस्तो सोच हाम्रो छँदापनि छैन। किनभने, वैचारिक दृष्टिले हाम्रा लागि सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस समान छन्। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो पार्टीले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको छ। र, राष्ट्रिय राजनीतिमा हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुनर्स्थापनाको फरक एजेण्डा बोकेर हिँडिरहेको छ।
हाम्रा एजेण्डा संविधानमा समाहित हुन सकेका छैनन्। हामीले पनि आफ्ना एजेण्डा स्थापित गराउन स्वभाविक रुपमा भूमिका खोजिरहेका हुन्छौँ। अझ हाम्रो पार्टीले औपचारिक रुपमा निर्णय नै गरिसकेको छ कि, प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर फागुन ७ बाट हिन्दूराष्ट्र पुनर्स्थापना लगायतका मागका साथ जनसंघर्ष गर्दैछौँ।
‘हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा फलाम तातेको छ, यही बेला घनले हान्दा उपलब्धि हासिल हुन्छ’ भन्ने लागेर हो वा राजनीतिमा आफ्नो अस्तित्व देखाइरहन संघर्ष सुरु गर्न लाग्नुभएको हो?
हाम्रो पार्टीको सुरुदेखिको विश्लेषण ‘२०६२–०६३ को परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा जुन नीति र अवधारणा सहित देशलाई अघि बढाउने प्रयास गरियो, त्यो मार्गचित्र नै त्रुटिपूर्ण छ’ भन्ने हो।
हामीले २०६४ को संविधान सभा चुनावको घोषणापत्रमा नै ‘यदि यो गलत बाटोबाट देशलाई अघि बढाउने प्रयास गरियो भने, केही वर्षभित्रै मुलुकमा साम्यवादी बर्चश्व कायम हुन्छ, त्यसको केही बर्षपछि बाह्य हस्तक्षेप बढ्छ र राष्ट्र विखण्डनको बाटोमा जानसक्छ’ भनेका थियौँ। १० बर्ष पुग्दानपुग्दै हाम्रो पहिलो विश्लेषण सही सावित हुँदैछ।
यदि परिस्थितिमा सुधार गर्न सकिएन भने, बाह्यशक्तिको हस्तक्षेप र बिखण्डनमा जानसक्ने खतरा बढेर जानेछ। त्यसैले, त्यसलाई रोक्न सशक्त जनदवाव सिर्जना गर्नु आवश्यक ठानेर जनसंघर्ष गर्न लागेका हौँ।
‘बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप’ कसरी हुन्छ, तथ्य र विश्लेषण प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ?
मैले अघि नै भनिसकेको छु, भूराजनीतिको कारणले गर्दा दुबै छिमेकी र पश्चिमा मुलुकहरुको चिन्ता र चासो नेपालमा रहँदै आएको छ। नेपालमा उनीहरुको स्वार्थ गाँसिएको छ। अहिले जुन किसिमको परराष्ट्रनीति सञ्चालन भइराखेको छ, त्यसप्रति दुबै छिमेकी सशंकित छन्। यो प्रबृति बढ्दै गयो भने, दुबै छिमेकी मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुग्नसक्ने आँकलन गरेका छन्। त्यो स्थितिमा स्वभाविक रुपले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप र प्रभाव बढ्नसक्ने खतरा म देख्छु।
दोस्रो, अहिले सुशुप्त रुपमा रहेको भएपनि सिके राउतको बिखण्डनकारी समूहलाई नजरअन्दाज र उपेक्षा गर्नुहुँदैन। विखण्डनकारी प्रबृति अहिले सुक्ष्मरुपमा छ। तर, राजनीतिक नेतृत्वले यो समस्यालाई ठीक ढंगबाट व्यवस्थापन र सम्बोधन गर्न सकेन भने केही वर्षभित्रै यो एउटा डरलाग्दो शक्तिको रुपमा देखापर्न सक्छ। त्यो अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय सुरक्षाका अंगहरु परिचालित गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसले मधेशमा एउटा ठूलो हलचल पैदा गर्छ। त्यो स्थितिमा बाह्य हस्तक्षेप नहोला भन्न सकिँदैन। बाह्य हस्तक्षेप हुने बित्तिकै त्यसले राष्ट्र विखण्डनतर्फ लैजाने खतरा उत्पन्न गर्न सक्छ।
तपाईंले भनेजस्तो अहिलेको सरकारको परराष्ट्रनीति असन्तुलित छ र?
नेकपाले चुनाव जितेको भारतविरोधी भावनाको बलमा हो। सकारात्मक भावमा भन्ने हो भने राष्ट्रियताको नारामा कम्युनिष्ट पार्टीले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्न सक्षम भएको हो। तर, चुनाव जित्ने बित्तिकै, सुरुदेखि नै उसमा हीनता र लघुताको मानसिकता देखियो। उ भारतसँग अलिक बढी नै असन्तुलित रुपमा प्रस्तुत हुन थाल्यो। भारततर्फ अनावश्यक रुपमा झुकावको प्रबृति देखिन थाल्यो।
यसले गर्दा उत्तरतर्फको अर्को छिमेकी चीन सशंकित हुन थालेको मैले देखिरहेको छु। चीन, जोसँग अघिल्लो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक सम्बन्धको खाका निर्माण गरेका थियौँ, उ अहिले सशंकित देखिन थालेको सरकारको अस्थिर स्वभावको कारणले हो।
भारत त पहिलेदेखि नै यो सरकारसँग सशंकित रहँदै आएको छ। अहिलेको सरकारले देखाएको ‘भारतपरस्त नीति’ लाई उसले पनि तत्कालिन रणनीतिको रुपमा मात्र हेरेको छ। त्यही कारण भारतको आगामी लोकसभा निर्वाचनपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ जटिलता पैदा हुन्छ जस्तो मलाई लागेको हो।
त्यो ‘जटिलता’ को रुप कस्तो होला?
त्यसले दुई देशबीच रहँदै आएको सुमधुर र बहुआयामिक सम्बन्धलाई कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित गर्छ भन्ने लाग्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादको रंग धमिलो हुँदै गएको छ भन्ने तपाईंको विश्लेषण हो?
यस्तो निष्कर्षमा म पुगिसकेको छैन। ओलीजी नेतृत्वको सरकारमा रहेर काम गर्दा म उहाँबाट अत्यन्तै प्रभावित भएको हुँ। खासगरी उहाँको राष्ट्रवादी अडानको म अहिलेपनि उच्च मूल्याङ्कन गर्छु। उहाँको नियतमाथि म अहिलेपनि शंका गर्न चाहन्नँ। तर, यति शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेको अवस्थामा पनि उहाँ किन निरिह भइराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ मैले बुझ्न सकेको छैन।
राज्य सञ्चालनको समग्र पक्षमा यो सरकारले आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति कुनै क्षेत्रमा देखाउन सकेको छैन। केपी ओली यति कमजोर हो भन्ने मान्न म तयार छैन। तर, उहाँ केको घेराबन्दीमा पर्नुभएको हो, कसको दबाबमा हुनुहुन्छ, त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन।
भारतीय नाकाबन्दी र त्यसविरुद्धको जनमतले साथ दिएकाले पनि ओली त्यतिबेला सफल देखिए। त्यही स्थिति अहिले नहुँदा ओली नेतृत्वको सरकार सफल नदेखिएको हो कि?
नाकाबन्दीका बेला जसरी नेपाली जनता एकजुट भए र सरकारलाई समर्थन गरे, निश्चय नै त्यो एउटा शक्तिको स्रोत थियो, राजनीतिक पूँजी थियो। त्यही शक्तिको स्रोतका कारणले पनि हामीले भारतसँग स्वाभिमानपूूूर्ण रुपमा व्यवहार गर्न सक्यौँ।
हामीले जुन किसिमबाट तर्कसंगत अडान लियौँ, भारतीय नेताहरुसँग जसरी सशक्त रुपमा प्रस्तुत भयौँ, भारतमै अन्य राजनीतिक दलहरु, त्यहाँको सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र, सञ्चारमाध्यमलाई पनि प्रयोग गर्यौँ। र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि सद्भाव र सहयोग प्राप्त गर्न सक्यौँ। यी सबै काम गर्न सक्नुमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको प्रोत्साहन र सहयोगले भूमिका खेलेको थियो।
सी चिनफिङ राष्ट्रपति भएपछि चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनालाई जसरी अघि बढाउँदैछ, अहिले आएर हेर्दा ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रित्व कालमा चीनसँग भएका सम्झौता–सहमतिहरु बेइजिङको पनि पहलमा भएका रहेछन् भन्ने लाग्दैन?
हो, कुटनीतिमा धेरै फ्याक्टरहरुले काम गरिरहेका हुन्छन्। स्वभाविक रुपमा नेपालबारे भारत र चीनका आआफ्ना योजना छन्, आ–आफ्नो सुरक्षा चिन्ता छन्। त्यसलाई पनि छिमेकीको नाताले हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ।
त्यो बेला हामीले एकातिर भारतसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्दै विश्वासको आधारमा नाकाबन्दी अन्त्य गर्न सफल भएका थियौँ। अर्कोतिर चीनसँग हामीले दीर्घकालिन आर्थिक विकासको जुन नयाँ मार्गचित्र तयार गरेका थियौँ, त्यसका बारेमा चिनियाँ नेतृत्वलाई धेरै दृष्टिकोणबाट ‘कन्भिन्स’ गरेका थियौँ।
नेपाल भूपरिबेष्ठित राष्ट्र भएतापनि सदियौँदेखि भारतबेष्ठित मानसिकता रहेको, चीनसँग हामीले कहिल्यैपनि पारवहन सुविधाका लागि आग्रह नै नगरेको अवस्था थियो।
चीनमा गएर हामीले चिनियाँ नेतृत्वसँग सशक्त ढंगले कुरा गर्यौँ। हामीले भन्यौँ, ‘नेपाललाई समुद्रसम्म पहुँच हुनेगरी यातायात र पारवहनको सुविधा प्रदान गर्नु चीनको पनि अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हो। व्यावहारिक रुपमा त्यो कति महँगो हुन्छ, तत्काल सम्भव हुन्छ कि हुन्न, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको दृष्टिबाट तपाईंहरु बाँधिनुभएको छ। त्यो अधिकार तपाईंहरुले नेपाललाई दिनुपर्छ। त्यो अधिकार नहुँदा नेपालको कुटनीति सञ्चालनमा ‘फ्रिडम अफ च्वाइस’ को प्रयोग गर्ने क्षमता कुण्ठित भएको छ।’
यसैगरी, हामीले ‘कनेक्टिभिटी’ को कुरा गर्यौँ। रेल, तेल, विजुलीको आयात–निर्यातको बारेमा कुरा राख्यौँ। खुला व्यापारका बारेमा कुरा गर्यौँ। हाम्रो कुराबाट आश्वस्त भएपछि चिनियाँ पक्षपनि अग्रसर भयो।
नेपालले आफ्नो हितलाई प्रवद्र्धन गर्ने र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने, दुबै छिमेकीहरुसँग सन्तुलित व्यवहार र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। जस्तो, चीनसँग ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउन भारतको पनि विश्वास लिने प्रयास गरेका थियौँ।
‘चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध भारतविरुद्ध होइन, यो सम्बन्धलाई कहिल्यैपनि भारतविरुद्ध प्रयोग हुन दिदैनौँ, यो सम्बन्ध नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र हितको जगेर्नाका लागि मात्र गरिएको हो र समयको आवश्कता हो’ भन्ने कुरा भारतीय नेतृत्वलाई पनि हामीले तर्कपूर्ण रुपमा भनेका थियौँ।
नयाँ दिल्लीले पत्यायो त?
त्यो बेला उनीहरुले जुन किसिमको जवाफ दिएका थिए, त्यसबाट उनीहरु आश्वस्त भएको महसुस मैले गरेँ। समकक्षी विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग मेरो पटक पटक कुराकानी भएको थियो, पोखरामा पनि उहाँसँगको ‘वन टु वन’ कुराकानीमा ‘चीनसँग हामी यो ढंगबाट अघि बढ्न खोजेका छौँ’ भनेर जानकारी गराएको हुँ। संक्षिप्त नै भएपनि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेटको अवसरमा पनि मैले यो कुराको संकेत गरेको थिएँ। परराष्ट्र मन्त्रालयको ‘च्यानल’ बाट पनि यो कुरा भनिएको थियो।
सम्बन्ध भनेको एक अर्कालाई छक्याएर, झुक्याएर राख्ने कुरा होइन। त्यसरी राखिएको सम्बन्ध टिक्दापनि टिक्दैन। विश्वासको वातावरणमा खुला रुपमा आफ्नो कुरा राख्नपर्छ। यही कुरा हामीले गरेका थियौँ।
बेइजिङलाई के के भन्नुभएको थियो?
‘भारतसँग हाम्रो जुन प्रकारको सम्बन्धको स्वरुप छ, त्यसको तुलना चीनसँग हुन सक्दैन, यो कुरा तपाईंहरुले पनि बुझ्नु पर्छ। तर, भारतसँग हाम्रो उच्चस्तरको सम्बन्ध छ भन्दैमा चीनको अहित हामी गर्दैनौँ। चीनको सुरक्षामा आघात पुग्ने काम नेपाली भूमिबाट हामी हुन दिदैनौँ’ भनेका थियौँ।
‘नेपालको समृद्धि चीनको पनि हित छ, चीनको विश्व महाशक्ति बन्ने जुन चाहना छ, त्यसमा हाम्रो स्वार्थ गाँसिएको छ। त्यसबाट हामी फाइदा लिन चाहन्छौँ’ भन्ने कुरा पनि हामीले चिनियाँ पक्षलाई भनेका थियौँ।
यति हुँदाहुँदै भारत नेपालप्रति अझै आश्वस्त हुन सकेको छैन, जुन कुरा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन बुझ्न नमानेबाट देखिन्छ, होइन?
वास्तवमा इपिजी गठनमा मेरो पनि ठूलो भूमिका छ। इपिजी गठनको निर्णय तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेको भएपनि त्यसपछि बनेका सरकारहरुले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका थिएनन्। प्रधानमन्त्री ओली इपिजी गठनमा तयार हुनुभयो। अनि, मैले भारतीय नेतृत्वसँग यस विषयमा कुराकानी गरेँ। भारतीय पक्ष पनि तयार भएपछि इपिजी गठन भयो।
इपिजीले जुन प्रतिवेदन दिएको भनिएको छ, त्यसभित्र के छ भन्ने कुरा हामीलाई सार्वजनिक रुपमा जानकारी छैन। प्रतिवेदन हस्तान्तरण हुन नसक्नुमा भारतले बुझ्न नचाहेको हो वा थप अरु नै केही कारण छन्, त्यसबारे म केही भन्न चाहन्नँ।
इपिजी गठन भएको मुख्यरुपमा १९५० को सन्धिलाई कसरी समयानुकूल बनाउने भन्ने कुराका लागि हो। सन्धिलाई समयानुकूल बनाउन भारत सकारात्मक छ भन्ने लाग्छ?
पहिलेका सरकारहरुले पनि १९५० को सन्धि परिमार्जनको प्रयास नगरेका होइनन्। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री छँदापनि संस्थागत रुपमा सन्धि पुनरावलोकनको कुरा उठेको थियो। त्यसपछि यो विषय दुई देशको एजेण्डाको रुपमा रह्यो।
तर, बिसं २०५३ मा म परराष्ट्रमन्त्री भएँ। त्यो बेला त्यो सन्धि परिमार्जनको काम ठोस ढंगबाट अघि बढ्यो। त्यो बेलापनि ‘भारत सन्धि परिमार्जनका सन्दर्भमा नकरात्मक नै थियो’ म भन्दिनँ। तर, त्यो बेलापनि भारतका दुई गम्भीर ‘कन्सर्न’ थिए। एक, नेपालले के चाहेको हो, त्यो प्रष्ट गर्नुपर्यो। दुई, नेपालको अस्थिर राजनीतिका कारणले गर्दा त्यसमा सर्वदलीय सहमति हुनुपर्यो।
‘नेपाल एकमतले प्रस्तुत भयो भने हामीपनि सकरात्मक हुन्छौँ’ भन्ने कुरा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री (परराष्ट्रमन्त्री पनि) आइके गुजरालले स्वीकार गर्नुभयो।
धेरै चरणको छलफलपछि १९५० को सन्धिलाई पुनर्स्थापित गर्नेगरी नयाँ सन्धिमा रहनुपर्ने बुँदाहरु भारत सरकारलाई औपचारिक रुपमा उपलब्ध गरायौँ। तर, त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनले त्यसलाई अघि बढाएन।
जब नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, यो विषयमा उहाँले पनि उत्सुकता देखाउनुभयो। र, नेपाल भ्रमणका क्रममा सार्वजनिक रुपमा नै भन्नुभयो, ‘नेपाल के चाहन्छ, स्पष्ट भएर आओस्, हामी सकारात्मक रुपमा सम्बोधन गर्न तयार छौँ।’
मलाई लाग्छ, प्रभावकारी कुटनीतिक पहल गरियो भने १९५० को सन्धि परिमार्जन गर्न सम्भव छ। मेरो आफ्नो अनुभवले यही भन्छ। यस विषयमा भारतलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सकिन्छ। सन्धि परिमार्जन गर्दा भारतको अहित हुँदैन।
भारतमा लोकसभा चुनाव हुँदैछ, राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भयो भने इपिजी प्रतिवेदन, १९५० को सन्धि पुनरावलोकन जस्ता विषयको भविष्य के होला?
भारतमा राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तनका वावजुद परराष्ट्र नीति र त्यसको सञ्चालनमा निरन्तरता रहने गरेको छ। त्यसैले, चुनावबाट जेजस्तो परिणाम आएपनि नेपालसँगको सम्बन्धमा मूलभूत परिवर्तन होला जस्तो मलाई लाग्दैन।
निश्चयपनि कुटनीतिमा व्यक्तिगत सम्बन्धले पनि काम गर्छ, व्यक्तिको कार्यशैली र प्राथमिकताले पनि फरक पार्छ। तर, नीतिगत रुपमा राजनीतिक परिवर्तनका वावजुद नेपाललाई हेर्ने भारतीय दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँदैन।
‘राजतन्त्र पुनर्स्थापित हुँदा राजा छनोटको जिम्मा दलहरुको’
‘हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना’ को एजेण्डा बोकेको तपाईंको दल चुनावमा राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न सकेन। आफ्नो नीतिमा कहाँनेर कमजोरी रह्यो होलाजस्तो लाग्छ?
मुख्य कारण नेपाली समाजको तीब्ररुपले राजनीतिकरण हुनु हो। जनमत पार्टीगत रुपमा विभाजित छ। नेपाली जनता भोट हाल्दा चुनाव घोषणा पत्र र एजेण्डाको आधारमा होइन, पार्टीगत सम्बन्धको आधारमा भोट हाल्छन्।
दोस्रो, हामीले पनि हाम्रो एजेण्डाबारे जनतालाई ठीक ढंगबाट बताउन सकेका छैनौँ। आम मानिसलाई के परेको छ भने, हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डा धर्मसँग सम्बन्धित छ, पूजा–आराधना, जन्मदेखि मृत्युसम्मको कर्मकाण्डसँग मात्रै यसको सम्बन्ध छ। हिन्दू धर्मको कुरा गर्दा र सनातन मूल्य–मान्यताको कुरा गर्दा हामीले केवल पूजा आराधना र कर्मकाण्ड गर्न पाउने अधिकारको मात्रै कुरा गरेका होइनौँ, संविधानमा ‘हिन्दू राष्ट्र’ भन्ने दुई शब्द लेखाउनमात्र पनि यी कुरा भनेका होइनौँ।
हिन्दू राष्ट्र र हिन्दुत्व नेपालको पहिचान, एकता र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषय हो भनेर हामीले आम मानिसलाई बुझाउन सकेका छैनौँ। त्यही कारण यो एजेण्डाप्रति जुन किसिमको सशक्तता देखिनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन। हाम्रो प्रयास अब त्यसैमा छ।
राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेण्डालाई पनि सँगै जोडिदिँदा तपाईंहरूका एजेण्डा झन् जटिल भएजस्तो लाग्दैन?
कसैकसैको यस्तै विश्लेषण छ। हामीलाई पनि सुनाउँछन् कि, ‘तपाईंले हिन्दू राष्ट्रको मात्र एजेण्डा उठाउनु भयो भने हामी साथ दिन सक्छौँ, तपाईंको पार्टी ठूलो हुनसक्छ।’ तर, हाम्रो दृष्टिकोणमा नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्था र धार्मिक–सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश भएको मुलुकका लागि चुनावी राजनीति भन्दा माथि उठेको साझा संस्थाको रुपमा राजसंस्था रहनु उपयुक्त हुन्छ। त्यही भएर हामीले यी दुबै एजेण्डा लिएर हिँडेका छौँ।
चुनाव जितेर सरकार बनाउने विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामीले राप्रपा नेपाल पार्टी स्थापना गरेका थिएनौँ। हामी बरु हारौँ, तर आफूले आवश्यक देखेको सत्यको मार्गमा हिँड्नुपर्छ भनेर त्यो बाटो रोजिएको थियो पहिलेदेखि नै। जब राप्रपा नेपाल र राप्रपाबीच एकिकरण भयो, त्यसपछि पनि हामीले त्यो मान्यता स्थापित गर्यौँ। अहिलेपनि हाम्रो दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन। देशको घटनाक्रमले पनि हामीले लिएको मान्यतालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने देखाएको छैन।
राजतन्त्रको रुपमा किन शाहबंश नै चाहियो? तपाईंहरूले भनेजस्तो यदि राजतन्त्र पुर्नस्थापित नै भयो भने राजा चाहिँ को हुन्छ अब?
नेपालको एकिकरण नै शाहबंशबाट भएको हो। आधुनिक नेपालको निर्माणपछि शाहवंशीय राजसंस्था नेपालमा कायम रहँदै आयो। त्यसअघिको नेपाल फरक–फरक किसिमको थियो, मेचीदेखि महाकालीसम्मको नेपाल थिएन। साना–साना राज्य थिए। कहिलेकाहीँ अलिक ठूलो राज्य भएपनि फरक किसिमको थियो। नेपाल भन्ने त देश नै थिएन। यस्तो नेपाललाई शाहवंशले एकिकरण गरेको हुँदा राजसंस्थाको कुरा गर्दा शाहबंशीय उत्तराधिकारीकै परिकल्पना गरेका छौँ।
रह्यो, राजसंस्था पुनर्स्थापित भएपछि को राजा हुने भन्ने कुरा। यो हामीले मात्र निर्णय गर्ने विषय होइन, सबै राजनीतिक शक्तिहरु बसेर समझदारी गर्ने विषय हो। पृथ्वीनारायण शाहको बंशज हुनुपर्यो, त्यसपछि ज्ञानेन्द्र शाह राजा हुने वा नाति हृदयेन्द्र शाह राजा हुने भन्ने कुरा सबै राजनीतिक दलहरुको समझदारीमा गर्ने हो।
पारश शाह पनि ज्ञानेन्द्र र पृथ्वीनारायण शाहकै उत्तराधिकारी हुन्, उनी किन हुन सक्दैनन्?
पारश शाहको जुन किसिमको व्यक्तित्व रहेको छ, अहिलेको अवस्थामा उहाँको नाम अन्य राजनीतिक दलहरुका लागि मान्य हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। फेरि हामीले जुन किसिमको राजसंस्थाको कुरा गरेका छौँ, त्यो राजसंस्था २०६२–०६३ अघिको जस्तो होइन। हामीले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सांस्कृतिक एकताको प्रतिकको रुपमा सहमति र सम्झौताको राजसंस्थाको कुरा गरेका छौँ।
अब हुने राजगद्दी उत्तराधिकारी सम्बन्धी कानुन संसदले बनाउँछ, राजाले होइन। कुनै व्यक्ति उत्तराधिकारीका लागि अयोग्य छ भने अयोग्यताको निर्धारण संसदले गर्छ, दरवारले होइन।
‘गणतन्त्रपछि पहिलो पटक ज्ञानेन्द्रलाई राजा भनें’
भर्खरै पोखरामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेटघाट गर्नुभयो, यी विषयमा पनि छलफल भयो कि?
राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र नेपालका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता राप्रपाको सैद्धान्तिक आस्थाको कुरा हो। त्यसैले, यो पार्टीले निर्धारण गर्ने विषय हो। स्वतन्त्र ढंगबाटै यो कुराको निर्धारण गर्छौँ। वास्तवमा हामी (राप्रपा) र मूलधारका अन्य दलहरुबीच त्यति ठूलो भिन्नता छ जस्तो लाग्दैन। आलोचनात्मक रुपमा भएपनि हामीले संविधानलाई स्वीकार गरेका छौँ, संविधानबाटै आफ्ना मान्यता स्थापित गर्ने विधि अवलम्बन गरेका छौँ।
लोकतन्त्रमा हाम्रो पनि त्यत्तिकै प्रतिवद्दता छ, जति अरु दलहरुको छ। हामीबीच असहमति ‘राजासहितको लोकतन्त्र’ कि ‘राजाविहीन लोकतन्त्र’ भन्नेमा मात्र हो। उहाँहरुले भनेबमोजिम अहिले ‘राजाविहीन लोकतन्त्र’ को अभ्यास भइरहेको छ, हामी ‘राजासहितको लोकतन्त्र चाहिन्छ’ भनिरहेका छौँ।
तपाईंले भनेजस्तै ‘मुलुकले राजाविहीन लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ’ तर, तपाईंले पोखरामा ज्ञानेन्द्र शाहसँगको भेटपछि ‘राजासँग भेट भयो’ भनेर ट्वीट गर्नुभयो। यो विरोधाभाष भएन?
त्यसअघि मैलेपनि ‘पूर्वराजा’ भन्ने शब्द नै प्रयोग गर्थेँ। पछि मलाई लाग्यो, राजा ज्ञानेन्द्र हटेपछि देशमा अर्को कोही राजा बनेको छैन। उहाँपछि नयाँ राजा आएको छैन। अहिले राष्ट्रप्रमुख नभएपनि अन्तिम राजा त उहाँ (ज्ञानेन्द्र शाह) नै हो नि।
नेपालखबरबाट
