नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराई स्पष्ट वक्ता र जुझारु युवा नेताका रूपमा परिचित छन् । निर्वाचनअघि मन्त्री भनेर प्रचार गरिए तापनि उनी मन्त्रिपरिषद्मा भने अटाउन सकेनन् । अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकलौटीरूपमा चलाएको र गुटहरू निर्माण गर्न खोजेका निष्कर्षमा पुगेका उनै भट्टराईसँग पार्टीको आन्तरिक जीवन र सरकारबारे नागरिककर्मी श्रीराम पौडेल र प्रकाश तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
गत चुनावमा तपाईँलाई भावी मन्त्री भनेर घोषणा गरियो तर बनाउने बेला भने पर्नुभएन । कहाँ मिलेन कुरा?
मन्त्री बन्ने–नबन्ने कुरामा दुई विषयले महत्व राख्छ– पहिलो प्रधानमन्त्रीको च्वाइस र अर्को पार्टीको निर्णय । पछिल्लो दिनमा मन्त्री बन्ने विषयमा पार्टी निर्णय गौण हुन थालेको छ, पार्टीभित्र आजकल छलफल हुँदैन्, भएको छैन ।त्यसैले आफूलाई अनुकूल व्यक्ति प्रधानमन्त्रीले छानेको हुनुपर्छ।
राजनीतिक सम्भावना भएको नेतामा परिचित हुनुहुन्छ, तपाईँमाथि राजनीतिक बेइमानी भयो भनेर बुझ्दा के फरक पर्ला र ?
पार्टी निर्माणमा सबैको कहीँ न कहीँ भूमिका हुन्छ । ड्राइभिङ सिटमा बसेर एक्सेलेटर चलाउनेको जति भूमिका हुन्छअरुको पनि त्यसमा त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ । गाडीको माइलेज बढाउन अरुको पनि साथ हुन्छ, त्यसमाथि म पनि कहीँ न कहीँ कुनै भूमिकामा रहेको हुँला । नेतृत्वले बुझ्नुपथ्र्याे भन्ने लाग्छ।
पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेकाले समस्या आएको त होइन ?
पार्टी अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र समृद्धिको जुन मिसन लिनुभएको छ, त्यसमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ, त्यो पार्टीको पनि अजेन्डा हो । दुवै अध्यक्षले लिएको मिसन साझाहो तर कतिपय सवालमा पार्टी अध्यक्षहरूले लिएका कतिपय निर्णयमा असहमति व्यक्त गर्दैै आएको छु । ‘नोट अफ डिसेन्ट’ पनि लेखेको छु । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा त्यसलाई स्वाभाविकरूपमा लिनुपर्छ।
एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएपछि झन् पार्टीमा एकता देखिनुपर्ने थियो, त्यो कम हुँदै गएको छ, पेलाइमा त पर्नुभएको होइन ?
विश्वलाई हेर्ने हो भने एउटै पार्टीभित्र पनि पक्ष र विपक्ष हुन्छन्, त्यो जापानका पार्टीमा पनि छ, अमेरिकाका पार्टीमा पनि छ । तर पार्टी भनेको सार्वजनिक संस्था हो, यहाँ आउन चाहने मानिसलाई ढोका सदैव खुला गर्नुपर्छ, आआफ्ना विचार राख्न पाउनुपर्छ । त्यसको गाम्भीर्यता नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ।
पार्टी एकीकरणपछि नेकपाले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो तर सरकारको उपलब्धि भनेचित्तबुझ्दो छैन । कहाँ अड्कियो ?
कार्यशैलीमा देखिएको त्रुटि र सरकार सञ्चालनको तरिकाका कारण उपलब्धि अपेक्षाअनुसार हासिल हुन सकेन।
केही अमुक नेतालाई दमन गर्न खोज्दा समस्या देखियो, हैन त ?
भावना कमजोर बनाइयो । हामीले पटक–पटक भन्यौँ कि एकीकरणका लागि मापदण्ड बनाऔँ । अध्यक्षहरूले नै भन्नुभएको छ कि हामी जेट विमान चलाउँदैछौँ तर जेट विमान त एउटा प्रणालीबाट चलाउनुपर्छ, व्यक्तिको लहडबाट त चल्दैन्।
भनेपछि पार्टीलाई जीवन्त बनाउन छलफल गर्ने कुनै पनि मञ्चछैनन् अब नेकपामा ?
सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति छन् तर छलफल भने गर्न पाइएको छैन्।
त्यसैले हो तएकीकरणको एक वर्ष नपुग्दै नेकपाभित्र केपी–प्रचण्ड गुट र माधव गुट भनेर संस्थागत हुँदैजान थालेको ?
नेकपामा अहिले दुई जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ– केपी ओली र प्रचण्डजी । तरमाधव नेपाल पनि पार्टीको एउटा इतिहास बोकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।उहाँलाई नजरअन्दाज गरेर पार्टी चल्दैन । कसैले त्यस्तो सोचेको छ भने यो उसैका लागि घाटा हुन्छ।
तर माधव नेपालले नै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुपर्ने अवस्था आयो नि ?
माधव नेपालले राख्नुभयो, उहाँसँग अहिले बहुमत छैन, यसलाई यत्तिकै किनारा लगाइदिउँभनेर अध्यक्षद्वयले सोच्नुभयो भने उनीहरूको परिपक्वता र गाम्भीर्यता देखिँदैन । तर माधव नेपालले राखेका प्रश्न सही छन् कि छैनन् भन्ने पार्टी बैठकले ठहर्याउनुपर्छ।
सचिवालयमा अध्यक्षहरूकै गुट छ भन्नुभयो, माधव नेपाल त्यो गुटभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भन्न मिल्छ ?
पार्टी सञ्चालनको अग्रभागमा नरहे पनि वाकुनै पदमा नरहे तापनि माधव नेपाल एउटा संस्थाका रूपमा पार्टीभित्र भने रहिरहनुहुन्छ ।
पार्टी एकीकरण पूरा नहुँदै माधव नेपालसहित झलनाथ खनाल र ईश्वर पोखरेलले पनि असन्तुष्टि बाहिर ल्याउन थाल्नुभएको छ, के अध्यक्षहरू मनोमानी ढंगले अघि बढेकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो त ?
पार्टीका निर्णय पारदर्शी भएनन्, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता भएन । जब निर्णय पारदर्शी र सहभागिता हुँदैन, त्यसपछि असन्तुष्टि त अवश्य प्रकट हुन्छ।
त्यसो भए असन्तुष्टिहरूकसरी सम्बोधन गर्ने त?
केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर १५ दिनसम्म मसिनो तरिकाले छलफल गर्र्नुपर्छ । ४ सय ४५ जना केन्द्रीय समिति सदस्य छन्, उनीहरूका कुरा सुन्ने धैर्य राख्नुपर्छ । यदि यो कुरा समयमा नै नेतृत्वले बुझेन भने हाम्रो पार्टीमा ठूलो संगठनात्मक अराजकता आउने खतरा देख्छु।
गिरिजाबाबुले जसरी कांग्रेस चलाउनुभयो, नेकपाका अध्यक्षले त्यसैगरी चलाउन खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ, यो कम्युनिस्ट पार्टीमा सम्भव छ र ?
त्यो ढंगले पार्टी चलाउन खोजियो भने नेपाली कांग्रेसकै हालत हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टी संगठनात्मक शैलीमा चल्ने पार्टी हो, विश्वभरबाट नै कम्युनिस्टमाथि आक्रमण भइरहेका छन्, प्रतिरक्षाको अवस्थामा छन् । त्यसैले बढी सतर्क रहनुपर्ने देखिएको छ।
पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्नेह्याङ कति समयसम्म नेकपामा रहला त ?
ब्यानरमा त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भइसक्यो । पार्टी एकीकरणको सवालमा यो मेटिन भने अझै केही वर्ष लाग्छ किनभने जिल्लाको नेतृत्व बाँडफाँट गर्दा यो जिल्ला पुरानो एमालेले नेतृत्वले गर्ने र अर्को जिल्ला पुरानो माओवादीले गर्ने भनेर समझदारीगरेका छौँ । प्रदेशको हकमा पनि त्यही हो, केन्द्रीय समिति पनि त्यसरी नै गठन भएको हो।
पार्टी एकता प्रक्रिया पूरा नहुँदै एक्कासि बामदेव प्रकरण आयो, त्यो आउनुको कारण के थियो ?
जे भए पनि बाक्सामा मत आएन, त्यसलाई स्वाभाविक ढंगले स्वीकार गर्नुपथ्र्याे । पार्टीभित्र त्यसमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ।
बाक्सामा मत नपाउने नेतालाई फेरि चुनाव लडाउने किन त ?
बामदेवजीले सार्वजनिकरूपमैभन्नुभएको छ कि दुवैजना अध्यक्षले प्रतिनिधिसभामा आउनुहोस् भनेकाले म आउन खोजेको हुँ भनेर।
मतलब बामदेवको यहाँ कुनै कमजोरी छैन ?
बामदेवलाई प्रतिनिधिसभामा ल्याउन खोज्ने अध्यक्षहरूको चाहना हो भने त्यो गलत हो । पाँच वर्ष यो काम गर्नै मिल्दैन्।बामदेवले आउन खोज्नुभएको हो भने त्यो पनि त्यो गलत हो।
केमेस्ट्री मिल्ने भएको र पार्टीभित्र आफ्नो गुट बलियो बनाउन प्रचण्डले कार्ड खेल्नुभएको कुरा पनि आएका छन् नि ?
यदि नेताहरूको जिम्मेवारीको विषय हल गर्न खोजिएको हो भने बामदेवलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिए भइहाल्यो नि,किन प्रतिनिधिसभामै ल्याउनुपर्यो ?
संघीयता असफल हुन्छ भन्ने भय पनि उत्तिकै छ, के भन्नुहुन्छ?
आफ्नो जीवनकालमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन देख्यौँ । जनताले गरेका राजनीतिक परिवर्तनको यो अन्तिम विकल्प हो । संघीयताको विषयमा पनि चुक्यौँ भने यो देशका लागि दुर्भाग्य हो।
केन्द्र हावी मानसिकता भएका कारण संघीयता असफल हुने खतरा देखिन्छ भनेर टीका टिप्पणी सुरु भएका छन् नि ?
पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणपछिको झन्डै २५० वर्षको शासन अभ्यास मूलतः केन्द्रीय अभ्यास हो । २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि विभिन्न कारणले संघीयता रोजेका हौँ तर संघीयता कुनै पनि ठूला पार्टीको अजेन्डा थिएन।
कसैको अजेन्डा नभएको संघीयता कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिने हो कि भन्ने शंका व्याप्त छ त…
कसैको अजेन्डा नभए पनि हामी संघीयतामा आइसकेका छौँ, यसबाट पछाडि फर्केर जाने अवस्था छैन । हिजो हामीले स्वीकार गरेका थिएनौँ भनेर आज आनाकानी गर्ने अवस्था छैन । जे–जसरी होस्, परिस्थितिले ल्याइदिएको संघीयतालाई समुन्नत र विवेकपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प अब देखिँदैन् । अभ्यासका क्रममा केही कमजोरी भए पनि कार्यान्वयन गर्न चुक्नुहुँदैन । त्यसमाथि हाम्रा लागि यो नौलो प्रयोग हो ।
सरकारको काम गराइप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
त्यति धेरै छैन् । यतिमात्रै भन्दा गलत व्याख्या हुन सक्छ, पुत्ला जलाउलान् भन्ने डर छ त्यसैले केही कुरा राख्छु । हामीले जे चाहिरहेका थियौँ, त्यो देखिएको छैन । यसको मतलब सरकार गलत बाटोमा छ भन्ने पनि होइन । सही बाटोमा हुँदा पनि त गति बढोस्, परिणाम ल्याओस् भन्न खोजेको हो । कतिपय निर्णय गलत गरेको छ ।त्यस्तो कुरामा समर्थन भएन भनेर प्रधानमन्त्री वा अरु कसैले चित्त दुखाउनु आवश्यक छैन।
केचाहिँ सही बाटो समातिरहेको छ त ?
लामो समयपछि स्थायी सरकार हुने बाटो खुलेको छ । स्थायी सरकारसँग जनताका धेरै अपेक्षा र आकांक्षा छन्। यो सरकारले मूलतः कतिपय सवालको जग बसाउने काम गर्ने हो । यो सरकारअगाडि दायित्व थिए– जस्तो कि संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सवाल, जसका लागि आवाश्यक कानुनहरू बनायौँ । मौलिक हकसम्बन्धी सबै काम समयसीमामै सम्पन्न भए । प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना बनायौँ । प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच केही तानातान देखिएको छ, त्यो हल हुँदै जाने क्रममा छ।
तैपनि सरकारको प्रस्तुति अपेक्षा अनुकूल नभएको त साँचो हो नि ?
यसमा पनि छुट्टाएर हेर्नुपर्छ । दैनिक डेलिभरीमा सरकार केही ठाउँमा चुकेकै हो तर दीर्घकालमा हेर्ने हो भने सरकारले निकै ठूलै उपलब्धि हासिल गरेको छ । जस्तो कि विदेश सवन्धको सन्तुलनमा इतिहासमा नै धेरै सफल भएका छौँ । इन्टरनेसनल एक्सपोजर बढेको छ । लगानीको आकर्षण नेपालमा बढ्दै गएको छ, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकमात्रै होइन, अन्य क्षेत्रका पनि आकर्षण बढेको देखिन्छ ।भियतनाम, लाओस,कम्बोडियासहित अन्य एसियाली मुलुकतिर लगानी गर्र्दै आएकाहरू अहिले नेपालतिर पनि हात बढाउन थालेका छन् । यो सकारात्मक सन्देश हो।
मन्त्री फेरबदलका कुरा पनि आएका छन्, यसमा कत्तिको सत्यता छ ?
यो त प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुरा हो । यो उहाँमा निर्भर रहने विषय हो । आफ्नो टिममा रहेका मन्त्रीले काम गरिरहेका छैनन् भने हटाइदिए हुन्छ । तर प्रधानमन्त्रीका मान्छेहरू मन्त्रीको बदख्वाइँ गरिरहेको देख्छु, त्यो किन गर्ने ? यसरी प्रधानमन्त्रीकै मान्छेले मन्त्रीलाई बदख्वाइँ गर्यो भने सचिवले कसरी टेर्छ, कर्मचारीले कसरी टेर्छ? यो अन्तर्वार्ता हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्।
