जगन्नाथ काफ्ले -संघीयता समृद्दिको निमित्त पुर्वशर्त होईन अथवा यो पुरक शर्त पनि होईन भन्ने कुराहरु संघीयता प्रयोग नभएका नेपाल भन्दा समृद्द मुलुकहरुले प्रमाणित गरी सकेका छन् । तरपनि सन्तुलित रुपमा विकेन्द्रित राजनैतिक तथा आर्थिक प्रतिफल सर्वसाधारणको घर आँगनमा सहजरुपमा पुर्याउन र मौलिक विशेषतालाई सहज ब्यबस्थापन गर्नको निमित्त अंगालिएको एउटा राजनैतिक मोडेल हो संघीयता । सामान्यतया संघीयता भित्र तीन तहका सरकारको संयन्त्रहरुको उपस्थिति रहने संबैधानिक प्रावधान रहेको हुन्छ (कम्तिमा २ तहको सरकारको संयन्त्र हुनुपर्छ) । संघीयता भित्र तीन तहका सरकार भएमा सबै भन्दा तल्लो तहमा स्थानीय सरकारको संयन्त्र हुन्छ जसले प्रत्येक्ष रुपमा आम जनता संगै सहकार्य गर्छ, विकेन्द्रीकरणको प्रतिफल राज्यका नागरिकको हातमा पुर्याउने काम गर्छ । सामान्यतया एउटा राज्य एबम प्रदेश सरकार भित्र पनि दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीय तहको संरचना रहेको हुन्छ । दोश्रो तहमा प्रदेश अथवा राज्य सरकार रहन्छ जुन चाहिं केन्द्रीय संबिधान द्वारा निश्चित अधिकार पाएको केन्द्रीय सरकारमा निर्भर रहनु नपर्ने गरी स्वयत्तता लिएर केन्द्रीय सरकार भन्दा तल्लो तहमा रहन्छ । यदि २ तहको मात्र सरकार भएमा स्थानीय तहको काम सोझै प्रदेश सरकारले नै गर्ने प्रवन्ध गरिएको हुन्छ । सबै भन्दा उपल्लो तहमा केन्द्रीय सरकार रहेको हुन्छ, देशको सार्वभौमिक स्वायत्तता ग्रहण गरेर बसेको हुन्छ ।
हामी नेपालमा पहिलो पटक संघीयताको कार्यान्यन गर्न गई रहेका छौं । सबैको निमित्त पहिलो प्रयास भएको हुनाले यसको कार्यन्वयन पक्ष निकै चुनौती पूर्ण छ । मुख्यरुपमा संघीयता कार्यन्वयन भएका अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारत, मलेशिया, नाइजेरिया, नेपाल लगायत अहिले सम्म २८ मुलुकहरु(अर्जेन्टिना, अष्ट्रिया, अष्ट्रेलिया, ईथियोपिया, ईराक, उत्तरी सुडान, क्यानाडा, कोरोमोस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी सुडान, नाईजेरिया, नेपाल, पाकिस्तान, ब्राजिल, बेल्जियम, बोस्निया हर्जगोभिना, भारत, भेनेजुयला, मलेशिया, माइक्रोनेसिया, मेक्सिको, रसिया, स्विट्जरल्यान्ड, सेन्ट किट एण्ड नेविस, सोमालिया, संयुक्त अरब ईमिरेट्स र संयुक्त राज्य अमेरिका) छन् । ती सबै मुलुकहरुको संघीयताको पृष्ठभूमी अध्ययन गर्दा हरेक राज्य तथा प्रदेशहरुको अलग अलग मौलिक विशेषताहरु र स्वायत्त ईतिहास पाइन्छ । त्यस्ता प्रदेशहरु ऐतिहासिकरुप मै स्वायत्त थिए । अलग अलग गणहरुको रुपमामा अस्थित्वमा रहँदै आएका थिए । ती गणहरु ऐक्यबद्ध भएर सामुहिक रुपमा बलियो हुने हेतुले एकीकृतरुपमा एउटा मुलुक निर्माण गरेर संघीयतामा गएका थिए । राज्य तथा प्रदेशको रुपमा आफ्नै राज्य सत्ता संचालन गरेर आईरहेका थिए ।
हाम्रो नेपालको हकमा एउटा सिंगो मुलुकलाई राजनैतिक मुद्दा मार्फत राज्य तथा प्रदेशमा बिभाजन गरेका छौं, वास्तबमै मौलिक स्वायत्तता भन्दा पनि ईच्छित विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गरेका छौं । ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक बिशेषता भन्दा पनि सीमित नेतृत्वको राजनैतिक ईच्छाबाट एउटा देशलाई विकेन्द्रीकरण अभ्यास स्वरूप राज्यहरुमा विभक्त गरेका छौं, जुन चाहिं स्थानीय सरकारलाई सम्भव भएसम्म सोझै स्वायत्तता हस्तान्तरण गरेर विकेन्द्रीकरणको प्रयोग गर्दा बढी प्रभावकारी, ब्यबहारिक र कम खर्चिलो हुन्थ्यो । नेपालको प्रदेश विभाजनमा आर्थिक, ऐतिहासिक, साम्प्रदायिक एबम अन्य कुनै मौलिक विशेषता भेट्न मुस्किल छ । अहिले सम्म संघीयता अभ्यास भएको मुलुक हरुको पृष्ठभूमीलाई अध्ययन गरेर हाम्रो देश संग तुलना गर्ने हो भने हामीले विकेन्द्रीकरणको पृथक नमुना अभ्यास गरेका छौं जुन नयाँ संघीयता अबलम्बन गर्ने मुलुक हरुलाई मार्गदर्शन बनोस।
कतिपय मुलुकहरुमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कामहरु समेत गरेको पाइन्छ । संघीयता प्रयोगभएका मुलुकहरुको राज्यसत्ता संचालनलाई विश्लेषण गर्दा कतिपय अवस्थामा देश काल परिस्थिति बमोजिम फरक फरक अधिकार क्षेत्र बिभाजन गरेर संघीयता अभ्यास गरेका छन् । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका आ- आफ्नै कार्य क्षेत्र र सीमा तोकिएको पाइन्छ । तिन वटै तहका सरकारहरुका पृथक पृथक भूमिका र दायित्वहरु निर्वाह गरिएको हुन्छ । तिन वटै तहका सरकारहरुका आ-आफ्नै क्षेत्रधिकार तोकिए बमोजिमका व्यबस्थापिका, कार्यपालिका र न्यापालिका सम्बन्धि काम गर्नु पर्ने प्रावधान गरिएको हुन्छ, जुनकुरा हाम्रो नेपालको संबिधान २०७२ ले स्पस्ट व्यवस्था गरेको छ ।
1. केन्द्र/नेपाल सरकार: राज्य संचालन संयन्त्रको सबै भन्दा माथिल्लो तहको सरकार नै संघीय अर्थात् केन्द्रीय सरकार हो ।
संघ/केन्द्र, व्यबस्थापिका , संसद , कार्यपालिका न्यायपालिका
केन्द्रीय सरकारले संधै समग्र राष्ट्रिय एबम अन्तर्राष्ट्रिय तथा अन्तर प्रादेशिक स्तरको ब्यबस्थापिकीय, कार्यपालिकीय र न्यायापलिकीय कम गर्नु पर्ने हुन्छ । मुख्यतया रक्षा तथा हात हतियार, कुटनैतिक/परराष्ट्र मामला, अद्यागमन, बैदेशिक ब्यापार बाणिज्य, राष्ट्रिय मुद्रा, बैदेशिक मुद्रा एबम विनिमय, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा, राष्ट्रिय लाइब्रेरी, उच्च शिक्षा, राष्ट्रिय एबम अन्तर्राष्ट्रिय खेल कुद, राष्ट्रिय रेडियो, टेलिभिजन, सूचना तथा संचार, औषधि एबम ड्राग नियन्त्रण, सामाजिक सेवा तथा पेन्सनमा एकरुपता जस्ता कामहरु गर्नु पर्ने हुन्छ । यसै गरी प्रदेश सरकारको माध्यमबाट ठूला ठूला राष्ट्रिय एबम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बृहत परियोजनाहरु बिशेष गरी पूर्वाधार, वातावरण र औद्योगिक सम्बन्धमा लगानी एबम ब्यबस्थापन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी रहेको हुन्छ ।
नेपालको संबिधान २०७२ बमोजिम सिँगो नेपाल मुलुक नै संघ हो । नेपालको सरकार नै संघीय सरकार हो । नेपालको राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हुने ब्यबस्था छ भने कार्यकारिणी अधिकार संघीय सरकारको मन्त्रीपरिषदमा रहन्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद गठन हुन्छ । यसमा प्रधानमन्त्री सहित बढीमा २५ जनासम्मको मन्त्रीमण्डल बनाउन सकिने प्रावधान छ । संघीय मन्त्रीमण्डलका मन्त्री भन्नाले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीराज्य मन्त्री, सहायक मन्त्रीहरु समेत पर्दछन् । प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनु अनिवार्य छ भने अन्य मन्त्रीहरु हुन जुनसुकै सदनको सदस्य हुन योग्य भए पनि मन्त्री हुन सक्छ तर मन्त्री भएको ६ महिना भित्र जुन सुकै सदनको भए पनि सदस्य हुनु अनिवार्य गरिएको छ ।
हाम्रो संविधानले दुइसदनात्मक व्यवस्थापिका: प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको ब्यबस्था गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा कुल २७५ जना सदस्य रहन्छन, जसमध्ये १६५ जना प्रत्येक्ष चुनावमा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उमेद्वार प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा निर्वाचित हुने ब्यबस्था छ भने ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलहरुबाट निर्वाचित भएर प्रतिनिधि सभामा जाने व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी राष्ट्रिय सभाको हकमा भने ५९ जना सदस्य रहने प्रावधान छ । प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना सदस्यहरु निर्वाचित हुने ब्यबस्था रहेको छ; जस मध्ये ३ जना खुला प्रतिस्पर्धा बाट, कम्तीमा ३ जना महिला, १ जना दलित, र १ जना अल्पसंख्यक तथा अपांगता भएको व्यक्ति निर्वाचित गर्नु पर्ने छ । यसरी ७ वटा प्रदेशबाट ८-८ जनाका हिसाबले ५६ र बाँकी ३ जना मध्ये कम्तीमा १ जना महिला सहित नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने समेत कुल ५९ सदशीय राष्ट्रियसभा रहने ब्यबस्था छ । यसरी गठन भएको संघीय व्यबस्थापिका मध्ये प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ भने राष्ट्रिय सभा स्थाई हुन्छ । एकपटक गठन भएपछि कहिल्यै विघटन चाहिं हुँदैन तर प्रत्येक २-२ वर्षमा एक तिहाई सदस्यको पदावधी सकिन्छ र उनीहरु जसरी निर्वाचित भएका थिए त्यसै गरी रिक्त संख्यामा नयाँ सदस्य निर्वाचित हुन्छन ।
न्यायपालिकाको हकमा संविधानले नेपालको न्याय सम्बन्धि अधिकार नेपालको संबिधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्दान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकाय बाट प्रयोग गरिने छ । कानुनको ब्याख्या साथै मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नु पर्ने अनिवार्य प्राबधान गरेको छ । यस सन्दर्भमा नेपालमा ३ तहका अदालतहरू : सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहने ब्यबस्था गरिएको छ । सर्बोच्च अदालत नेपालको अभिलेख अदालत हुने छ । संबिधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरु सर्बोच्च अदालतको मातहतमा रहने छन् । सम्बोधान र कानुनको ब्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्बोच्च अदालतलाई हुने छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश समेत बढी जना न्यायाधीश रहने ब्यबस्था छ । संबैधानिक परिषद्को शिफारिसमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को शिफरिश्मा अन्य न्यायाधीशहरुको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने छ । प्रधान न्यायाधीशको पदावधि सामान्यतया ६ बर्षको हुने छ । हाम्रो संबिधान बमोजिम हरेक प्रदेशमा एक एक वटा उच्च अदालत रहने छ । न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीसबाट मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ । उच्च अदालतले नेपालको संबिधान, संघीय कानुन र प्रदेश कानुनको मर्म बमोजिम न्यायपालिकाको काम गर्ने छ । मुख्यतया उच्च अदालतलाई संघीय कानुन बमोजिम शुरु मुद्दा हेर्ने, पुनराबेदन सुन्ने र साधक जाँच्ने अधिकार हुन्छ भने संघीय कानुन बमोजिम नै अन्य अधिकार र कार्यविधि हुने छन् । यसै गरी हरेक जिल्लामा एक एक वटा जिल्ला अदालत रहने संबैधानिक प्रावधान छ । प्रदेश कानुन बमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायीक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहने छन् । जिल्ला अदालतले आफ्ना मातहतका निकायहरुको निरिक्षण, सुपरिवेक्षण र आवस्यक निर्देशन दिन सक्ने छ । न्याय परिषद्को सिफारिसमा जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति प्रधान न्यायाधीश बाट हुने छ जिल्ला न्यायाधीश को काम कर्तब्य र अधिकार भने नेपालको संबिधान र संघीयकानुनले तोके बमोजिम हुने छ । संबिधान, संघीय कानुन, प्रदेश कानुन र स्थानीय कानुनको मर्म बमोजिम जिल्ला अदालतले न्याय सम्पादन गराउने छ ।
2. प्रदेश सरकार: प्रदेश सरकारले शैन्य, कुटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक बिषयमा बाहेक देशको संबिधान नबाझिने गरी एउटा स्वतन्त्र मुलुकले जे जेस्ता बिषयहरुमा जिम्मेवारी र अधिकार प्रयोग गरेको हुन्छ ती सबै बिषय बस्तुमा अधिकार र जिम्मेवारी प्रयोग गर्न सक्छ । प्रदेश सरकारको भूमिका र दायित्व देशको मूल कानुन संविधानले व्यवस्थापन गरेको हुन्छ । उक्त मुलुकको मूल कानुन(संबिधान)संग नबाझिने गरेर प्रदेश सरकार आफैले आवस्यक सम्पूर्ण प्रादेशिक कानुन बनाउने र सम्पूर्ण मन्त्रालयका दायित्व बहन तथा कार्यान्वयन गर्ने हैसियत राख्छन ।
केन्द्रीय सरकारमा निर्भर रहनु नपर्ने स्वायत्तता प्रदान गरिएको हुन्छ । संबिधान द्वारा तहगत शासन प्रणालीको आधार तयार गरेको हुन्छ । केन्द्र सरकार भन्दा पृथक स्वायत्त र स्वशासित हुने छ । कतिपय अवस्थामा सबै कुराहरु संविधानले समेट्न सकेको हुदैन | संविधानले संघीय सरकारले गर्नु पर्ने भनेर व्यवस्था गरिएका भन्दा बाहेक सम्पूर्ण काम गर्ने जिम्मेवारी वास्तबमा प्रदेश सरकारको नै हुन्छ । कतिपय अवस्थामा संघीय सरकार त कुनै बखत स्थानीय सरकार संग मिलेर संगै काम गर्नु पर्ने अवस्था पनि आउछ | संघीय सरकारको सहयोगी बनेर कार्य गर्नु र स्थानीय सरकारको अभिभावक भएर काम गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व हुन्छ । मुख्य रुपमा प्रदेश सरकारको दायित्व भित्र राज्य स्तरी शैक्षिक संस्थाहरु, अस्पत्ताल, सडक, रेल वे, सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सेवा सम्बन्धि काम, कृषि एबम पशुपालन, बन, वातावरण एबम संरक्षण, औद्योगिक सम्बन्ध, सामुदायिक सेवाहरु, खेलकुद एबम मनोरंजन, उपोभोगता सरोकारका बिषयहरु, स्थानीय प्रहरी, जेल र आपतकालीन सेवाहरु पर्दछन् ।
यसैगरी आफ्ना ईलाकाका स्थानीय तहका सरकारलाई आवस्यक लगानी र सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रदेश सरकारको हुन्छ । हरेक प्रदेशका केन्द्रीय संबिधान संग नबाझिने गरी आ आफ्नै पद्दतिका कानुनहरु बनाउने अधिकार हुन्छ । नेपालको संबिधान २०७२ बमोजिम नेपालमा ७ वटा प्रदेशहरु रहने प्राबधान रहेको छ । प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार नेपालको संबिधान तथा प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश मन्त्रीपरिषदमा रहने ब्यबस्था गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्न राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख पनि रहने छ । नेपालको संबिधान एबम अन्यकानुनले तोकेको बाहेक प्रदेश प्रमुखले सम्पादन गरिने कुनै पनि कार्यहरु प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट मुख्य मन्त्री मार्फत पेश भए बमोजिम हुने छ । प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता/प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रीपरिषदको गठन हुन्छ । मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका सदस्य संख्याको कूल २०% भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्न सकिने प्राबधान रहेको छ ।
प्रदेशमा एकसदनात्मक व्यवस्थापिका रहने ब्यबस्था गरिएको छ; जसलाई प्रदेश सभा भनिन्छ । देशभर रहेको ७ वटा प्रदेश सभामा कुल ५५० जना प्रदेश सभा सदस्य रहने ब्यबस्था छ; जसमध्ये हरेक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको दोब्बर संख्यामा ३३० जना प्रदेश सभा सदस्य प्रत्येक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित हुन्छन भने २२० जना समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित हुन्छन । समानुपातिक तर्फ भने हरेक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई ६०% मानेर बाँकी ४०% समानुपातिक तर्फको सिट तय गरिन्छ । प्रदेश सभाले आफ्नो प्रदेश भित्र नेपालको संबिधान र संघीय कानुनहरु संग नबाझिने गरी प्रदेश कानूनहरु बनाएरप्रादेशिक राज्य संचालन गर्ने हैसियत राखेको हुन्छ ।
3. स्थानीय सरकार : स्थानीय सरकार हरेक देशमा पृथक पृथक प्रकृतिका आकार र प्रकारका हुन सक्छन् । स्थानीय तहले केन्द्र र प्रदेश संबिधान एबम कानुन संग नबाझिने गरी सिमित कानुनहरु समेत बनाउने अधिकार पाएका हुन्छन भने वास्तविक गाउँ घर, परिवार र व्यक्तिको जनजीवन संग प्रत्यक्ष रुपमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तह – गाउँ/नगर सभा -कार्यपालिका न्यायिक समिति
सामान्यतया स्थानीय सरकारका कम, कर्तब्य र अधिकार प्रदेश सरकारको लगभग नियन्त्रण हुन्छ । स्थानीय तह पनि एक किसिमको स्वयत्त निकाय हो । स्थानीय विकास निर्माण, जनस्वास्थ्य तथा हाइजिन निरिक्षण, स्थानीय सडक, फुटपाथ, बाटो घाटो, सडक बत्ति, सडक-सवारी चिन्ह, मेट्रो-ट्राम-रेल-बस-ट्याक्सी बिसौनी, पार्किंग ब्यबस्थापन, स्थानीय मातृभाषा शिक्षा, शिशु कक्षा, पुर्व प्राथमिक स्कुल, स्थानीय लाईब्रेरी स्थानीय खेल कुद, पार्क, खेल मैदान, लाइब्रेरी, फोहोर मैला ब्यबस्थापन, हरियाली तथा वातावरण संरक्षण, सामुदायिक सेवाहरु, स्थानीय भवन गुणस्तर, र प्रत्येक्ष रुपमा जनसरोकारका बिषयहरुमा काम गर्नु पर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई पनि स्थानीय सरकारको रुपमा स्थापित गरेको छ । स्थानीय तह भित्र जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिका पर्दछन । यद्यपी मुख्यतया ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कूल ७५३ चाहिं स्थानीय सरकारहरु हुन् । हाल देशभरमा ७५३ स्थानीय सरकारका कार्यालयहरु तथा ६७४३ वडाकार्यालयहरु मार्फत सर्वसाधारणलाई स्थानीय सरकारले कार्यकारिणी सेवा प्रबाह गर्ने ब्यबस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा रहेको गाउँ/नगर कार्यपालिकामा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार रहन्छ । गाउँ/नगर पालिका अध्यक्ष/प्रमुख नै त्यस्तो गाउँ/नगर कार्यपालिकाको अध्यक्ष हुन्छन ।
स्थानीय तहका विधायिकी अधिकार नगर सभा र गाउँ सभामा रहेको हुन्छ । प्रत्येक नगरपालिकामा नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा नगर सभा र गाउँपालिकामा गाउँपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा गाउँ सभा गठन भएका हुन्छन । यसरी गठन हुने नगर सभा र गाउँ सभामा गाउँ/नगर पालिकाको प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष सहित सबै वडाका वडा अध्यक्ष, सदस्यहरु उक्त सभाको सदस्यका रुपमा रहने प्राबधान छ । यी स्थानीय तहहरुलाई नेपालको संबिधान, संघीय तथा प्रदेश कानुनहरु संग नबाझिने गरी आफूलाई चाहिने आवश्यक कानून आफैँ बनाउने, नीति योजना कार्यक्रमहरु पास र कार्यन्वयन गर्न सक्ने स्वतन्त्र, स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न राजनीतिक र प्रशासनिक ईकाईको रुपमा संविधानले नै ब्यबस्था गरेको छ । हाम्रो देशको ७७ वटै जिल्लामा प्रत्येक जिल्ला भित्रका गाउँ/नगर पालिकाहरु बीच समन्वय गर्न एक जिल्ला समन्वय समिति हुन्छ । हरेक जिल्लामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने गरी एक जिल्ला सभा रहने प्रावधान छ । जिल्ला सभाबाट १ जना प्रमुख, १ जना उपप्रमुख, कम्तीमा ३ जना महिला र कम्तीमा १ जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा ९ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समितिको गठन गर्छ ।
यसै गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा गाउँ/नगर पालिका उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको गठन हुन्छ । कानूनले तोकेबमोजिमको विवादहरु हेर्ने, केहि विवादमा मेलमिलाप गराउने अधिकार न्यायिक समितिसँग हुन्छ । यस्तै न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउनका लागि प्रत्येक वडामा एउटा मेलमिलाप केन्द्र पनि गठन गरेर स्थानीय न्याय पालिकाको काम गर्ने छ ।
