समृद्द नेपालको मार्गचित्र २२: “केही आार्थिक मुद्दाहरु”

जगन्नाथ काफ्ले – बिद्यमान सामाजिक-आर्थिक अवस्था, आर्थिक बिकासको गति, आर्थिक संरचना, पूर्वाधार विकास एबम समग्र आर्थिक सूचकहरु (Macroeconomic Indicators) को गहन अध्ययन गर्दा पृथक ढंगले प्रयास नगर्ने हो भने हाम्रो देशले समृद्दी हासिल गर्ने सम्भावना देखिंदैन । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन, उपभोग, बिनिमय, वितरण, प्रतिव्यक्ति आम्दानी, राजस्व लगानीको दर, रोजगारीको दर, बैदेशिक श्रोत, आयात/निर्यात, अन्तर्राष्ट्रीय पारबहन सम्बन्ध, आन्तरिक एबम बाह्य बजारको पहुँच, क्षेत्रगत/बिषयगत आर्थिक संरचना, बस्तु बजार र मुद्रा बजारको यथास्थितिलाई बिश्लेषण गर्दा बिद्यमान अर्थतन्त्रलाई द्रुत गति दिन केही आर्थिक मुद्दाहरुलाई फराकिलो र केही महत्वकांक्षी बनेर अगाडी बढाउनु जरुरी छ । नेपालको अर्थव्यबस्थालाई दीर्घकालीन रुपमा क्षमतावान बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार र बहुआयामिक उद्दमशील अभियान चलाउनु नितान्त जरुरी छ । हरेक आर्थिक क्रियाकलापलाई ब्यापारिक परिचय नम्बर र व्यक्तिगत परिचय नम्बर मार्फत करको दयारा भित्र समेट्नु जरुरी छ । नैतिक, जिम्मेवार, स्वाभिमानी र स्वावलम्वी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सोहि बमोजिम प्रयास गर्नु पर्दछ । दीगो रुपमा आफ्नै देशमा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गरेर हाम्रै जीवनकालमा शान्त र संमृद्ध नेपालको निर्माण गर्नको निम्ति आवस्यक आर्थिक मुद्दाहरुको पहिचान र यथोचित सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।

1. आर्थिक प्रणाली -अबको हाम्रो आर्थिक लक्ष भनेको आफ्नै जीवनकालमा समृद्दी प्राप्त गर्नु हो । अधिकांश ग्रामिण जनसंख्या अझै पनि अभावमा निर्वाह मुखी जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार पुर्याउन र साधन/श्रोतमा पहुँच नपुग्नेहरुलाई क्षमतावन् बनाउन राज्यले सकृय भूमिका निर्वाह गर्नै पर्छ । राज्यले नमुना उद्यमी बनेर ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई गति लिन सक्ने बनाउनु पर्दछ । अधिकांश नेपालीहरु आधुनिक आर्थिक प्रतिस्पर्धामा दौडन सक्ने अवस्थामा नभएपनि अबको अर्थतन्त्रलाई राज्यको पूर्ण नियन्त्रणबाट मात्र पनि चलाउनु उचित हुदैन । निजीक्षेत्रलाई सम्भव भएसम्म सशक्त बनाउन सरकारले नीजि उद्यमलाई प्रोत्साहित गर्नु पनि अनिवार्य छ । हाम्रो जस्तो आर्थिक अवस्था भएको मुलुकमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने सरोकारवालाहरुको सक्रिय सहभागिताबाट अर्थव्यवस्था संचालन गर्नु जरुरी हुन्छ।  राज्यले आर्थिक/सामाजिक रुपमा पछाडी परेको बर्ग/क्षेत्रमा नमुना उद्यमी एबम कल्याणकारी सारथी एबम नीजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्ने ठाउँमा लगानी गरी निजि क्षेत्र लाई ससक्त बनाउन बिषेश भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । परिस्थिति अनुसार राज्यले आफ्नो भूमिका सन्तुलित बनाई अर्थव्यवस्थालाई निश्चित गति दिनु पर्दछ । स्पस्ट सब्दमा भन्नु पर्दा न त सम्यबदी न त पुंजीबदी अर्थतन्त्र नै उपयुक्त हुन्छ, आजको नेपालको आवस्यकता भनेको सहभागिता मुलक मिश्रित प्रकृतिको आर्थिक प्रणाली हो ।

2. अल्पकालीन आर्थिक संकटकाल घोषणा– विश्व-मानचित्रमा नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्तै नाजुक रहेको कुरा हरेक सूचकांकहरुले प्रमाणित गरी सकेका छन् । मुख्यतया हाम्रो देशमा खाद्य, उर्जा र भौतिक पूर्वाधार नै जनसंख्याको माग भन्दा अत्ति न्युन रहेकाले देशलाई अल्पकालीन आर्थिक संकटकाल घोषणा गरि राज्यको अधिकांश संयन्त्र खाद्य, उर्जा र पूर्वाधार{डिजिटल पूर्वाधार तथा भौतिक पूर्वाधार (Digital infrastructure as well as Physical infrastructure) दुवै } निर्माणको निमित्त उपयोग गर्नु पर्छ । संसारको जुनसुकै कुनामा फल्ने जे सुकै पनि उत्पादन गर्न सक्ने हावापानी भएको मुलुकमा खाद्य उत्पादन एवं गुणस्तर को स्थिति भयाबह छ । एशियाको अधिकांश भागलाई उज्यालो बनाउन सक्ने क्षमता भएको मुलुकमा हरेक कामको लागि जरुरी पर्ने इन्धनको चरम अभाव छ । अनि संसारको मनोरंजन स्थल र एशियाको ब्यापारिक केन्द्र बनाउन सकिने भौगोलिक अबस्थितिले सर्बोत्तम ठाउँमा सामान्य आवतजावत समेत गर्न नसकिने अवस्था छ । यो अवस्थामा अल्पकालीन आर्थिक संकटकाल घोषणा गरेर अधिकांश राष्ट्रको संयन्त्र केन्द्रित गरी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ब्युँझाउनु पर्छ । स्थानीय खाद्य उत्पादनलाई ब्यबसायिक उत्पादन गरेर प्रोत्साहित र आन्तरिक बजारीकरण गर्नु पर्दछ । खाद्यान्न ह्यान्डलिंग गर्न हईजिन कानुन बमोजिम गुणस्तर निर्धारण, गुणस्तर निर्धारण, अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड बमोजिम उत्पादन, प्रोशाधन एबम प्याकेजिंग, बजारीकरण र भण्डारण व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ | यसै गरी अन्तर्राष्ट्रीय पारबहन संजाल बिस्तार र अन्तर्राष्ट्रीय स्तरको लजिस्टिक ब्यबस्थापन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्नु पर्दछ । पेट्रोलियम, जलबिद्युत एबम बैकल्पिक उर्जा क्षेत्रमा सरकारी एबम निजी लागनी केन्द्रित गर्नु अत्याबश्यक छ । उर्जा उत्पादन, भण्डारण, प्रसारण र वितरण पद्दतीलाई अत्याधुनिक प्रबिधि मैत्री बनाएर ब्यबसायिक ढंगबाट उर्जा संकट ब्यबस्थापन गर्नु पर्दछ | अत्याधुनिक विद्युतीय डिजिटल संयन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कारोबार सहजै गर्न सकिने प्रकृतिको भौतिक पूर्वाधार अपरिहार्य छ, जस्ले समृद्दिको छलांग मार्न ढोका खोलिदिन्छ ।

3. उद्दमशील अभियान– नेपालको अर्थतन्त्रलाई आर्थिक समृद्दिको मूलप्रवाहमा लैजान बहुआयामिक उद्यमशीलता अभियान संचालन गर्नु पर्दछ । हाम्रो अर्थतन्त्ररहेको बस्तु तथा सेवाको आवश्यकता अनुसार प्राथमिक क्षेत्रदेखि पंचम क्षेत्रसम्मका प्रत्येक तहका अन्तरबिषयगत शीर्षक एबम उपशीर्षकहरुमा छुट्टा छुट्टै ब्यबसायिक औद्योगिक विकासको रणनीति तयार गरेर अर्थतन्त्र फराकिलो बनाउने उपायहरु निकाल्नु जरुरी छ, जसले उद्दमशीलता विकास गरेर देशमा द्रुत औद्योगिकीकरण गर्न सम्भव बनाओस । आफ्नै देशमा आवश्यक पर्ने बस्तु तथा सेवाको उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्दछ । आफ्नो देश भित्र उत्पादन सम्भव भए सम्म अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार युवा उद्दमीहरुलाई प्रोत्साहित गरेर हरेक क्षेत्रका बस्तु एवं सेवाको अन्तरिक माग एवं निर्यात प्रयोजनको निमित्त पुँजीगत एवं उपभोग्य बस्तु तथा सेवाहरु उत्पादनका क्षेत्रहरुमा लगानी बढाउनु पर्दछ । आफ्नो देश भित्र उत्पादन सम्भव नहुने तर आयात हुने बस्तु तथा सेवाको उत्पादकलाई नेपालमै त्यस्ता बस्तु तथा सेवाको उत्पादन शाखा (Plant) स्थापना गर्न लगाएर पाँचै तहमा उद्दमशीलता विकास गरी विवेकशील उद्दमशील क्रान्ति गरिनु पर्दछ । पाँचै तहमा औद्योगिकीकरण गर्नु आवस्यक शर्त हो भने नैतिक र सामाजिक उद्यमशीलता निर्माण गर्नु पुरक शर्त हो । नैतिक एबम सामाजिक उद्यमशीलता भित्र सरकारलाई कर तिर्नु, कानूनको पालना गर्नु, उपभोगता प्रति जिम्मेवार बन्नु, गुणस्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा अब्बल दर्जा हासिल गर्नु र सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्नु जस्ता बिशेषताहरु पर्दछन् ।

4. वास्तविक(बस्तु तथा सेवा) र मौद्रिक सन्तुलन -अहिलेको अवस्थामा देशको वास्तविक क्षेत्र (Real Sector)– बस्तु तथा सेवाको उत्पादन क्षेत्र कम्जोर तथा निर्वाह मुखी रहेको र मौद्रिक क्षेत्र(Monetary sector) पनि शहर केन्द्रित रहेको छ । विप्रेषण- रेमिट्यान्स, बैदेशिक अनुदान र बैदेशिक ऋणबाट प्राप्त बैदेशिक श्रोत पनि शहर सम्म पुग्ने र जुन बाटो आयो त्यहि बाटो विदेश तिरै गएको अवस्था छ। त्यसैले ग्रामिण मौद्रिकरण तथा बजारीकरणको नीति अपनाएर बित्तिय संस्थाहरुलाई हरेक ग्रामीण क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्नु नितान्त आवस्यक खड्केको छ, जसले ग्रामीण मौद्रिकरण गरेर उद्योग र ब्यापार विस्तार सहज बनाउने छ । वास्तविक र मौद्रिक क्षेत्र बीच सन्तुलन कायम गरेर आर्थिक दायरा फराकिलो बनाउनु पर्दछ ।

5. आर्थिक समृद्दीको शहरी, शहरोन्मुख केन्द्र र ग्रामिण विकास रणनीति– नेपालको अर्थतन्त्रलाई बिकासको रणनीति प्रयोगको हिसाबले ठुला शहरी, शहरोन्मुख केन्द्र र ग्रामिण अर्थतन्त्र फरक फरक तीन समुहमा राखेर राज्यको भूमिकालाई आवश्यकता अनुसार विस्तार एवं संकुचन गर्नु आवश्यक छ। तीनवटा फरक फरक विकास रणनीतीहरु अपनाई पूर्वाधार निर्माण, लगानी, उद्यमशीलता, उत्पादन, रोजगार सिर्जना तथा अन्य आर्थिक क्रियाकलाप गर्नु पर्दछ ।

-शहरमा अधिक पूंजीबादी अर्थनीति बढी सक्रिय बनाउनु पर्छ र अर्थतन्त्रलाई खुल्ला बजारमुखी बनाउनु पर्छ । राज्यलाईअनिवार्य समाजकल्याणको भूमिकामा सिमित राखेर सम्भव भएसम्म निजि क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ । द्वितीय तहगत क्षेत्र देखि पाचौँ(Secondary to Quinary) क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ ।
-शहरोंमुख केन्द्रहरुमा ठुला अत्याधुनिक शहरी श्रोतलाई ग्रामिण र ग्रामिण श्रोतलाई शहरी क्षेत्रमा परिचालन केन्द्रको रुपमा विकास गर्नु पर्छ।

-ग्रामिण क्षेत्रमा प्राथमिक क्षेत्र(Primary Sector) सक्रिय बनाउनु पर्छ र यस्ता क्षेत्रमा निजि क्षेत्रको कम आकर्षण रहने भएकोले निजि क्षेत्रले गर्न नसक्ने तथा नचाहने आर्थिक क्रियाकलापमा राज्यको लगानी एवं कल्याणकारी भूमिका बढाउनु पर्छ ।

यसरी देशभित्र एउटै विकास रणनीतिको सट्टा फरक फरक शहरी, अर्ध्दशहरी र ग्रामीण रणनीति अपनाई समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर समृद्दिको लक्षमा पुग्न सकिन्छ ।

6. आयातलाई औद्योगीकिकरणमा रुपान्तरण- सम्भव भए सम्म नेपालमै हरेक गाउँ/नगर पालिकामा नै उद्यमशीलता लिने कुरामा दुई मत नरहला नै । अहिलेको अवस्थामा जे जति पनि बस्तु तथा सेवाको विदेशबाट आयात गरिन्छ, सम्भव भए सम्म आयातको सट्टा स्वदेशी तथा बिदेशी उत्पादकहरुलाई नेपालमा आयात गरिने बस्तु तथा सेवाको नेपाल मै प्लान्ट अथवा उद्योग स्थापना गर्न पहल गरेर आयातलाई औद्योगिकरण (Import to industrialization) गर्नु अहिलेको चुनौती र अवसर दुवै हाम्रा सामु छन् । यसरी प्लान्ट तथा उद्योग स्थापना गर्नका निमित्त उद्योग मन्त्रालयमा छुट्टै उद्यम ब्यबस्थापन डेस्क निर्माण गरी आवस्यकता पहिचान, खोजी, सम्बन्ध विस्तार, नेपालमा आकर्षण र आवश्यक ब्यबस्थापन गर्नु पर्दछ । यसरी आयातलाई उद्यमशीलतामा रुपान्तरण गर्दा लगानी एबम आफ्नै साधन श्रोत प्रयोगमा आई मल्टिप्लायर र एक्सिलेरेटरको प्रभाव उत्पन्न गरी रोजगारी सिर्जना एबम औद्योगीकरणको विकासमा तिब्रता ल्याउन सहज हुन्छ । यसले स्वाभिमानी र स्वाबलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न र आफ्नै देशमा उत्पादन हुने र आफ्नै देशमा लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्दछ। राष्ट्रको संवेदनशीलतासंग सम्बन्धित उद्दममा राष्ट्रले नै विषेश नियन्त्रण गरी देशभित्रै आफैंले उत्पादन गर्ने नीति लिनु पर्छ।

7. ‘पाईप बाट तलाउ’ अर्थतन्त्रको निर्माण– विदेशबाट भित्रिएको विप्रेषण-रेमिट्यान्स, अनुदान र ऋणबाट प्राप्त बैदेशिक श्रोतहरुबाट लक्षित् प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनौं । देश भित्र उत्पादित बस्तु तथा सेवाहरु आन्तरिक उपभोक्ताहरुको माग अनुसार देश भित्र उत्पादन नभएको परिस्थिति छ । अधिकांश मौद्रिक श्रोतहरु आयातित बस्तु तथा सेवामा उपभोगको निमित्त तथा बैदेशिक परामर्श खर्च भई पईपमा पानी बगे झैं पुनः विदेश तिरै जाने हुनाले यस्ता आर्थिक श्रोतलाई देश भित्रै बस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा जबसम्म बैदेशिक श्रोतलाई सदुपयोग गरेर तलाउ निर्माण गरे झैं देश भित्रै उद्यमशीलता हासिल गर्न सकिन्न, तब सम्म नेपालको सम्रिद्दी कल्पनामा मात्र सीमित हुन्छ। यसरी भित्रिने बैदेशिक श्रोतलाई पूर्ण सदुपयोग गरी आफ्नै देशमा उद्दमशीलताद्वारा पाईप अर्थतन्त्रलाई तलाउ अर्थतन्त्रमा (Pipe to Pond Economy) परिणत गर्नु अहिलेको अर्को प्रमुख आवस्यकता हो ।

8. विप्रेषणबाट उद्दमशीलता– बैदेशीक रोजगारमार्फत नेपाली दाजु-भाई दिदी-बहिनीहरुले विदेशीमा बगाएको रगत पसीनाको पैसा लाई दुरुपयोग हुन नदिनको लागि श्रोतबाटै बचत संकलन गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्न ढिला भई सक्यो । अनि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गरेर यसरी प्राप्त हुने विप्रेषणलाई उद्दमशीलता विकास गरी आवश्यक क्षेत्रमा लगानी गर्ने आवश्यक वातावारण वनाउनु पर्दछ । उद्यमशीलताका पांच आर्थिक क्षेत्र अन्तरगत कुन क्षेत्रका उद्यममा लगानी तथा उत्पादनको खाँचो छ, सो बमोजिम परियोजना निर्माण गराएर लगानी र उद्यमशीलता ब्यबस्थापन गर्नु पर्दछ । एकल एवं सामुहिक लगानीमा उद्यमशीलता विस्तार गर्न सकिन्छ । सामुहिक लगानी गर्नु परेमा शेयरका आधारमा शेयर लगानी, शेयर स्वामित्व र शेयर प्रतिफल पद्दति मार्फत विप्रेषणबाट उद्यमशीलता (Remittance to Entrepreneurship) हासिल गराउनु उचित हुन्छ । एउटा जनशक्ति आफ्नो उर्जनशील उमेर, रगत र पसिना बगाएर बिदेशबाट घर फर्कंदा उद्दमी बन्न सकोस् । बुढेस्कालमा आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि फेरि आफ्नो सन्तानलाई कहिल्यै विदेश पठाउनु नपरोस् ।

उदाहरण: हरेक नागरिकको तथ्यांक स्थानीय सरकारले ब्यबस्थापन गर्नु पर्छ ता कि आफ्ना नागरिक को कहाँ के गर्दै छ भनेर एक एक जानकारी अद्यावधिक होस् । मानौं, आफ्नो गाउँ/नगरका तारा, सीता, छिरिंग, गङ्गा, रामलखन, अईते, बाबुचा, भन्ने व्यक्तिहरु बिदेशमा काम गर्छन् । ती बैदेशिक कामदार र नेपालमा भएका उनीहरुका परिवार संग समन्वय गरेर तल चित्रमा झैं श्रोत बाटै क्रमसः विप्रेषण १, विप्रेषण २, विप्रेषण ३ …. विप्रेषण ७ संकलन गर्ने र कुनै उद्यम/परियोजनामा शेयर लगानी गराउने, नेपालमा रहेका उनीहरुका परिवारलाई रोजगार सिर्जना गराउने ता कि विदेश बाट फर्किंदा ती बैदेशिक कामदारहरु उद्यमका लगानीकर्ता अर्थात् उद्योगका मालिक बन्न सकुन । एबम रीत ले क्रमसः सबै बैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणको अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको खर्चलाई निरुत्साहित गरी औद्योगिकीकरणमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।

9. व्यक्तिगत आयकर र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्ध -राष्ट्रिय परिचय नम्बर (ID code)को माध्यमबाट व्यक्तिले आगामी बर्षमा आर्जन गर्ने सम्भावित आम्दानीलाई आधार मानेर आर्थिक बर्षको शुरुमा नै कर कार्ड(tax Card) बनाउने र सोहि अनुसार श्रोत मै कर कट्टा गरी व्यक्तिको बैंक खातामा आम्दानी जम्मा गर्ने प्राबधान बनाउनु पर्छ । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा बास्तविक करको हिसाब गर्ने प्रवन्ध मिलाउएर आवस्यकता भन्दा बढी कर तिरेको भए बढी भए बराबर कर फिर्ता गर्ने ब्यबस्था मिलाउनु पर्दछ । त्यस्तै कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि ठाउँबाट जति सुकै आय आर्जन गरेपनि उसले तिरेको करको निश्चित प्रतिशत उसको बुढेसकालमा पाउने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ । जति बढी कर तिर्यो त्यति बढी सामाजिक सुरक्षा बापत उसको अबकास प्राप्त जीवनमा मासिक भत्ता अथवा बृद्द भत्ता पाउने प्रवन्ध मिलाउनु पर्द्छ ता कि करदाताले कर तिर्न उत्साहित पनि होस् र बृद्द वा अवकाश भत्ताको ब्यबस्थापन पनि दीगो होस् । आम्दानी अनुसार प्रगतिशील कर प्रणाली अनुसार करको दर र सामाजिक सुरक्षा दर निर्धारण गर्नु पर्दछ। स्मरण रहोस: अहिले जसरी बृद्द भत्ताको ब्यबस्थापन गरिएको छ, केवल अदुरदर्शी क्षणिक लोकप्रियताको लागि गरिएको छ, दीगो ब्यबस्थापन छैन, केवल पछिल्ला पिंढीलाई समाधान होईन समस्या सिर्जना गरेर छोडिएको छ । यसको मतलब बृद्द भत्ताको बिरोध होईन, दीगो समाधान गर्नु हो ।

10. कर प्रणाली– कुनै पनि व्यक्ति एबम संस्थाको राष्ट्रिय परिचय नम्बर (ID code) बनाएर केन्द्रीय डाटाबेस पद्दतिमा आबद्द गर्नु पर्दछ । उक्त पद्दतिमा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार, कर र विद्युतीय बैंकिंग प्रणालीमा पनि आबद्द गराउनु पर्दछ । कुनै पनि व्यक्ति र संस्थालाई अति विशिष्ट प्रकृतिको सफ्टवेर विकास गरी व्यक्तिगत भए कर तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा र संस्था भए संस्थाको प्रकृतिको आधारमा करको दर र दयारा निर्धारण गर्नु पर्दछ । अनि सोही आधारमा प्रगतिशील कर प्रणाली (कर तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा कम आम्दानी सानो दर, बढी आम्दानी ठुलो दर, सफ्टवेर मार्फत निर्धारण गर्ने) अबलम्बन गर्नु पर्दछ । हाल विद्यमान अपारदर्शी आर्थिक कारोबारलाई विद्युतीय बैंकिंग प्रणालीमा ब्यबस्थित गरी नगद कारोबारलाई बिस्तारै बिस्थापित गरी विद्युतीय बैंकिंग कारोबार पद्दति स्थापित गर्नु पर्दछ । नेपालमा अझै पनि ठुलो आर्थिक कारोबार करको दयारा भन्दा बाहिर रहेको छ । विद्युतीय आर्थिक कारोबारका साथै करको दर र दायरामा डीस्क्रेसनरी परिवर्तन गरेर सम्पूर्ण आर्थिक कारोवारलाई करको दयारा भित्र ल्याउनु पर्दछ । साथै सोही विद्युतीय कारोबार प्रणाली र अत्याधुनिक सफ्टवेर मार्फत सम्भावित कालाबजारी तथा आर्थिक अनियमितता नियमन गर्ने पद्दति बसाउनु पर्दछ । विभिन्न प्रकृतिको आर्थिक एबम पुंजीगत लाभ एबम हानीलाई बैज्ञानिक ढंगबाट कर प्रणालीमा आबद्द गराई अनुशासित अर्थतन्त्र स्थापना गर्न सकेमा समृद्दी टाढा हुने छैन ।

11. बिकासमा दीगोपन -समृद्दि पुस्तौं पुस्तालाई लक्षित हुनु पर्छ । आजको नेपालको शहरी बिकासको गति जटिल र समस्यान्मुख हुदैँ गैरहेको छ । विकास जति जति अगाडी बढ्यो उति उति सहज हुदै जानुपर्ने ठाऊँमा नेपालमा ठिक उल्टो भैरहेको छ । नेपालको दुर्गम देखि ठुला शहर सम्मकै बस्ती र ब्यबसाय व्यवस्थापन अस्त ब्यस्त छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा छरिएका बस्तीमा कुनै पनि पूर्वाधार र सामाजिक सेवा पुर्याउन नसकिने अवस्थालाई समाधान गर्न वातावारण मैत्री दीगो बस्ती र ब्यबसायको ब्यबस्थापन गर्नु पर्दछ । बिशेष गरी बिकट ग्रामिण ईलाकामा त्यस्तो प्राथमिक उद्दम सिर्जना गर्नु पर्छ, जसले ग्रामिण रोजगारी सिर्जना गर्न, सामाजिक सेवा पुर्याउन, गरिवी घटाउन सहयोग गरेर त्यस क्षेत्रको दीगो बिकास सम्भव बनाओस । यसै गरी शहरी ईलाकामा द्वितीय देखि पाँचौं क्षेत्र सम्मका उद्यमशीलता विकास गरेर हजारौं बर्ष सम्ममा पनि समस्या नआउने हिसाबले जमिन, हरित बस्ती, पूर्वाधार, ब्यबसाय र प्राकृतिक संसाधन संगको समन्जस्यतामा बैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ता कि अहिलेको पुस्ताले गरेको बिकासको प्रतिफलले पुस्तौं पुस्ता लाई नकारात्मक प्रभाव कहिल्यै नपरोस्।

12. बैंकिंग प्रणालीमा सुधार– नेपालमा बैंक एवं बित्तिय संस्थाहरु धेरै संख्यामा शहर मुखी छन् । स्वचालित प्रणाली नहुदा संचालन खर्च मात्र धेर हुने हुनाले ब्याजदर महँगो गर्नु पर्ने, लगानी दुरुत्साहि हुने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। देशमा आन्तरिक श्रोतको आर्थिक प्रगति लगभग नकारात्मक छ (बैदेशिक सहायता र विप्रेषण नभए अर्थब्यबस्था चल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ) । देशका उद्योग धन्दा राम्रोसंग संचालन हुन नसक्दा पनि कुनै पनि बैंक एबम वित्तीय संस्थाको नाफा भने अस्वाभाविक ज्यादा हुनु तर बैंकिंग सेवाको गुणस्तर कम्जोर रहनु ले अर्थाब्यबस्थामा ठुलो विसंगति रहेको पुष्टि हुन्छ । यो विसंगतिको अथवा समस्याको पहिचान र समाधान जरुरी छ ।

बैंकहरुलाई बिद्युतियकरण गरेर ई-बैंकिंग प्रणाली अनिबार्य गर्नै पर्छ। पहिलो चरणमा कुनैपनि सरकारी कारोबार ई-बैंकबाट मात्र गर्ने प्रावधान बनाउने र क्रमश: अन्य सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई पनि विद्युतीयकारण गर्दै नगद कारोबारलाई विस्थापन गर्नु अहिलेको उत्तम उपाय हो । संचालन खर्च कम गराउने साथै लगानीको ब्याजदर घटाउने उपायहरु अबलम्बन गर्ने र बढी भन्दा बढी लगानीमैत्री बित्तिय क्षेत्र निर्माण गर्न ढिलो गर्नु हुदैन । यसका अलावा, जति सक्दो बैंकहरुलाई गाभेर सिमित संख्या बनाउनु पर्दछ । शहर केन्द्रित बैंकिंग पद्दतिलाई हरेक कुना कुनामा विस्तार गरेर ग्रामीण मौद्रिकिकरण गर्न र ग्रामिण लगानी बढाउन सहयोगी बनाउनु पर्दछ । ग्रामीण मौद्रिकिकरण भएमा मात्र सरकारले बजेट र राष्ट्र बैंकले आर्थिक उपाय (वित्तीय एबम मौद्रिक औजारहरु) प्रयोग गरि सम्भावित आर्थिक समस्याहरु जस्तै कि राष्ट्रीय आम्दानी, खर्च, मुद्रा स्फीति, बेरोजगारी, औद्योगिकरण आदि समाधान गर्न सम्भव र प्रभावकारी बन्दछ ।

13. नेपाल एशियाको ब्यापारिक केन्द्र– आन्तरिक उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार निर्माण गरेर नेपाललाई उद्योग एवं ब्यापारमा एशियाको केन्द्र (Business Hub) बनाउन सकिने ठुलो सम्भावना छ। नेपालको सबल पक्षहरु मध्ये भौगोलिक अवस्थिति एक हो जो बिशाल उपभोक्ताहरु र तिब्र आर्थिक बृद्दिदर हासिल गर्दै गरेको चीन र भारतको बीचमा छ। अनि पुर्वी एशियाली मुलुक र खाडी मुलुकहरु तथा युरोपको बीचमा ब्यापारिक पुल अर्थात् सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय बजार हुने अत्यन्तै ठुलो सबल पक्ष रहेको छ । आन्तरिक भौगोलिक संरचना, आन्तरिक जलवायु, सामाजिक संरचना, साधन तथा श्रोतको उपलब्धता, प्राकृतिक सम्पदाको उपलब्धता, श्रम बजार, बजारको पहुँच जस्ता नेपालका सवल पक्षरुलाई अत्याधुनिक ढंगबाट सदुपयोग गरेर नेपाललाई एशियाको ब्यापारिक केन्द्र (Business Hub of Asia) बनाउन सकिने दीर्घकालीन महत्वाकांक्षी रणनीति लिनु आवस्यक छ ।

यसै गरी, सेवा क्षेत्रका बिशेष सूचना प्रबिधि, पर्यटन, वित्त र विज्ञानलाई अन्तर्राष्ट्र आकर्षण केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने अवसर हामीसंग छ । विश्व प्रसिद्द जैविक बिबिधता बिश्वबिद्यालय, पर्यटन बिश्वबिद्यालय, जडिबुटी एबम आयुर्वेद बिश्वबिद्यालय, वैदिक एबम पौराणिक बिश्वबिद्यालय, बिज्ञान बिश्वबिद्यालय र सांस्कृतिक बिश्वबिद्यालय स्थापना गरेर उक्त बिषयबस्तुहरुमा नेपाललाई अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने अवसर पनि हामि संग छदै छ । आधुनिक प्रविधिको हस्तान्तरण गरी नेपालको मौलिक उत्पादनको बजार साथै अत्याधुनिक पूर्वाधार विकास गरी यातायात ट्रान्जिट, पर्यटन ब्यबसाय, अन्तर्राष्ट्रीय कन्फेरेन्स सेन्टर, वित्तीय, जलविद्युत, साहसिक खेलकुद जस्ता व्यवसायहरुमा अग्रणी भूमिका खेलेर एशियाको बस्तु एबम् सेवा बजार हब बनाउन सकिने सम्भावनालाई दीर्घकालीन रणनीतिको रुपमा स्थापित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नेपालले प्रसस्त लाभ लिन सक्ने अवसर नेपाल संग सुरक्षित् छ ।

14. नाईस्ड मोडेल(NICED = Nepal India China Economic Development Model) नेपाल, भारत र चीनलाई भौगोलिक रुपमा नै अनिवार्य सह-अस्थित्व हुने (कुनै पनि हालतमा छिमेकी मुलुक परिवर्तन गर्न नसकिने) भएकोले आर्थिक भातृत्वको विकास गर्नु जरुरी छ । तीन वटै मुलुकका आर्थिक मामला सम्बन्धि अधिकारीहरुको सहकार्यमा समयसापेक्ष उपयुक्त पद्दतीको विकास, विस्तार र स्तरोन्नति गर्दै लगेर नेपाल-भारत-चीन आर्थिक विकास (NICED = नाईस्ड) मोडेलको विकास गरी जीत-जीतको स्थितिमा पुर्याउनु जरुरी छ । त्रिपक्षीय फाईदा हुने आर्थिक अवसरहरु खोजेर नेपालले पुलको रुपमा काम गर्नु पर्छ । दुवै ठुला आर्थिक शक्तिहरु बिचमा एउटा सानो छिमेकी मुलुक बिपन्न हुँदा दुवैमुलुक हरुलाई विभिन्न किसिमका चुनौतीहरु हुने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि राम्रो संदेश नजाने निश्चित हुन्छ । यसका अलावा बाह्य तेश्रो शक्तिले चलखेल गरि दुवै छिमेकी मुलुकहरुलाई हानी हुन सक्ने खतरा पुर्याउन सक्छन । दुई समृद्द मुलुकहरुको बिचमा रहेको सानो मुलुकले अभाव र विपन्नता भोगेको छ भने त्यसको नकारात्मक प्रभाव छेउका छिमेकी मुलुकहरुमामा पर्छ नै ।

पहिलो पक्ष: उपयुक्त आर्थिक सम्बन्ध स्थापित गरेर रेलमार्ग, हवाई मार्ग, विद्युतीय केवलमार्ग र द्रुतमार्ग जस्ता यातायात संजाल निर्माण गर्नु जरुरी छ । उपयुक्त प्रविधिको विकास गरी भारत र चीनको बीचमा अत्यन्तै ठुला प्रकृतिका पूर्वाधार निर्माण, एबम औद्योगिक/ब्यापारिक सम्बन्ध विकास/विस्तार गरेर नेपाललाई समेत दुवै मुलुक झैं सवल बनाउनु तीन वटै मुलुको निमित्त हीतकारी हुने छ । नेपालमा उद्यमशीलता अभियानलाई गुणात्मक विकास गर्न यिनै निकट छिमेकी मुलुकहरूबाट आवस्यक सहयोग लिन सकिन्छ ।

दोश्रो पक्ष: भारतका हिन्दु तिर्थालुको भ्रमण स्थल पशुपति देखि जनकपुर एवं चीनको बुद्ध तिर्थालुहरुको भ्रमण स्थल लुम्बिनी एवं बौद्दनाथको उचित प्रचार प्रसार एवं पर्यटकीय प्रवन्ध मिलाउएर त्रीदेशीय पर्यटन प्रवर्द्धन अर्को महत्वपुर्ण आर्थिक रणनीति हो । उपुयक्त पूर्वाधार निर्माण गरी नेपाललाई ब्यापारिक सम्मेलन केन्द्र, छुट्टीको समयमा ताजगी ल्याउने र मन बहलाउने मनोरन्जनका पर्यटनकेन्द्र बनाउनु आवश्यक छ तीन वटै देशको न्यानो धार्मिक सम्बन्ध विकास गर्नु पर्दछ । ल्ह्सा -काठमाडौँ, लुम्बिनी-गया, अयोध्या-जनकपुर, अनि काशी- पशुपतिनाथ-मुक्तीनाथ-कैलाश पर्यटन संजाल जोड्न सकेमा ठुलो आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न लामो समय लाग्दैन ।

तेश्रो पक्ष: तीन वटै मुलुकको आर्थिक र कुटनैतिक सम्बन्ध साथ साथै नेपाल र अन्यमुलुक हरुबीच पारबहन मार्ग प्रसस्त गर्ने । समुन्द्र संग या तेश्रो मुलुक संग फास्ट ट्रयाक कनेक्सन अथवा सिधारेल वे निर्माण गर्ने/गर्न लविंग गर्ने ।

15. आर्थिक अनियमितता नियमन– अहिलेको परिस्थितिमा राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, ब्यबसायी एबम समाजका हरेक व्यक्तिको आम्दानीको तुलनामा उसले राज्यलाई तिरेको करको दर ज्यादै न्युन छ | होलसेल एबम खुद्रा कारोबारको तुलनामा राज्यले कर उठाउन सकेको छैन । हरेक शहरी क्षेत्रमा अधिकांश बाहल कर राज्यले उठाउन सकेको छैन । यसै गरी पुँजीगत बस्तुमा भएका मूल्य अभिबृद्दीलाई समेट्न सकेको छैन र कुनै पनि व्यक्तिको आर्थिक हैसियत परिवर्तन बराबरको राजश्व राज्यले संकलन गर्न सकेको छैन । अत्याधुनिक प्राबिधिको प्रयोगले आर्थिक नियमन सहज बनाउछ, प्रयोग अपरिहार्य छ, गर्न सकिन्छ ।

हरेक व्यक्ति, ब्यबसाय र संस्थालाई विद्युतीय कोड नम्बर र आधुनिक पद्दतीमा समेट्नु पहिलो काम हो भने सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विद्युतीकरण गरेर आर्थिक कारोबारलाई पनि विद्युतीकरण गरेर करको दायरामा ल्याउने दोश्रो काम हो । त्यसपछि नगद कारोबार पद्दती लाई बिस्थापित गरेर विद्युतीय आर्थिक कारोबार पद्दति लागु गर्ने तेश्रो काम हो । यो तीन वटा काम गर्ने बित्तिकै भ्रष्ट्राचार र आर्थिक अनियमिततालाई सहजै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसका अलावा सबै साना ठुला ब्यबसायी हरुको दैनिक कारोबार र लेखा तथ्यांक निजीलेखा ब्यबसायीकहाँ जम्मा हुने र निजी लेखा ब्यबसायी मार्फत मासिक रुपमा कम्तिमा स्थानीय सरकारको सर्वरमा मार्फत सिधै आउने गरी हरेक ब्यबसायिक कारोबार र त्यसको मूल्य अभिबृद्दि अद्यावधिक गरेर आर्थिक अनियमितता नियमन गर्न सकिन्छ ।

16. संबेदनशील क्षेत्र र राज्यको नियन्त्रण/लगानी– कुनै पनि संबेदनशील क्षेत्रमा राज्यले प्रत्येक्ष लगानी र पूर्ण नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । शैन्य, हातहतियार, ड्राग, औषधी, बिषादी, मादक पदार्थ, आणविक, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा कहिल्यै पनि निजी क्षेत्र तथा बैदेशिक क्षेत्रलाई दिनु हुदैन | यस्तै अन्य कुनै पनि संबेदनशील र सामाजिक दयायित्व बहन गर्नु पर्ने क्षेत्रहरुको क्षेत्र पहिचान भएमा राज्यले प्रत्येक्ष लगानी र नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । यसरी राष्ट्रले उपयुक्त आर्थिक मुद्दाहरुको पहिचान गरेर उचित सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र समृद्द नेपालको निर्माण गर्न सकिन्छ ।