जगन्नाथ काफ्ले – आर्थिक श्रोत र लाभहरूको वितरणमा कमजोरी भयो भने समाजमा विपन्नता र बिग्रह हुन्छ नै । हाम्रो समाज समृद्द नहुनुको पछाडी एउटा ठुलो कारण यही कम्जोर आर्थिक श्रोतको स्वामित्व र वितरण पद्दती पनि हो । बिगतका राज्य संचालकहरुले बसालेको आर्थिक साधन एबम श्रोतको कम्जोर र गलत वितरण पद्दतिको कारण हाम्रो समाजमा विद्यमान आर्थिक विसंगतिले जरा गाढेर बसेको हो आर्थिक असमानतालाई न्यूनीकरण गरेर समाजमा आर्थिक न्याय स्थापना गर्नु हाम्रो सामु ठुलो चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ ।आर्थिक श्रोत हुने हुनेको बिचको असमानता भन्दा पनि हाम्रो देशमा त आर्थिक श्रोत हुने र नहुने अनि व्यक्ति र राज्यको बिचको आर्थिक श्रोतको वितरण पद्दति मै पुनर्संरचना गर्नु जरुरी रहेको छ । पहिलो पक्ष राज्य अमर हुन्छ त्यसैले सदा बलियो हुनु पर्दछ, दोश्रो पक्ष समाजका हरेक नागरिकको कम्तिमा सहज जीविकोपार्जन राज्यले सुनुस्चित गर्नु पर्छ र तेश्रो पक्ष समाजका हरेक नागरिकहरु बीच रहेको र हुन सक्ने असमान आर्थिक श्रोतको स्वामित्व एबम वितरणलाई न्यूनीकरण गर्ने अथवा नागरिकहरु बीच श्रोत तथा साधनको कुशल वितरणको निम्ति उपयुक्त पद्दती बसालेर सामाजिक न्याय स्थापना गर्नु पर्दछ ।
श्रोतमा पुनर्संरचना- हाम्रो समाजको कम्जोर वितरण पद्दतिको कारण नै कसै कसैले राज्यको श्रोतमा आफ्नै व्यक्तिगत श्रोतमा झैं रझाईं गरिरहेका छन् भने कसैले रातारात अकुत सम्पत्तिमा स्वामित्व लिन सफल भएका छन् त्यसै गरी समाजको ठुलो हिस्सा सामान्य जीवन यापनको निमित्त धौ धौ परेको छ ।आफ्नै भूमीमा पराया झैं अथवा पराया भूमीको कुना कुनामा भड्किदै सस्तो मुल्यमा आफ्नो रगत पसिना बेच्न बाध्य हुनु परेको छ ।त्यसैले समाजमा सामाजिक एबम आर्थिक सरोकारवालाहरुको योगदान र आवस्यकता विश्लेषण गरेर साधन एबम श्रोत वितरणमा पुनर्संरचनाको पद्दति निर्माण गर्न ढिलो गर्नु हुदैन ।ज्याला एबम पारिश्रमिक पद्दति; सरकारका केन्द्रीय, प्रादेशिक एबम स्थानीयतहको स्वामित्व पद्दति, कर पद्दति, सामाजिक सुरक्षा पद्दति, बैंकिंग पद्दति, सार्वजनिक लगानी पद्दति साथै अन्य कुनै पनि श्रोत साधनहरुको हस्तान्तरणमा पुनर्संरचना गरेर बैज्ञानिक बितरण पद्दति बसाल्नु पर्दछ ।
अब हाम्रो गाउँ/नगरपालिका भित्र व्यक्तिगत नाममा दर्ता भएको जग्गा जमिन, त्यस भित्र निर्माण भएका अचल सम्पत्ति, हामी बीच उपलाब्ध प्राकृतिक संसाधान, सार्बजनिक श्रोत र हरेक आर्थिक कारोबारको कौशलता पूर्ण पुनर्संरचना गरी समाज र अर्थतन्त्रमा पुनर्ब्यबस्थापन गर्नु जरुरी छ ।यसरी गरिने पुनर्संरचनाको साथ साथै हरेक आर्थिक क्षेत्रमा ब्यबसायिक एबम उद्यमशील समाज निर्माण नगरी देशको समृद्दी सम्भव छैन । हाम्रो गाउँ/नगरपालिका भित्रका अर्थ ब्यबस्थामा उपलब्ध हुने संसाधनहरु तथा उद्यमशीलताको स्वामित्व र ब्यबसायिक आर्थिक क्रियाकलापबाट प्राप्त आम्दानी एबम् आर्थिक लाभको कौशलता पुर्वक वितरण हुने पद्दति निर्माण गर्नु आजको आवस्यकता हो ।
यसरी सम्पूर्ण आर्थिक श्रोतमा स्वामित्व र सार्वजनिक विकास निर्माण एबम ब्यबसायिक आर्थिक क्रियाकलापबाट प्राप्त आर्थिक लाभको कुशल वितरण गरेर दीगो र स्वचालित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु पर्दछ । स्मरण रहोस, हाम्रो गाउँ/नगर भित्रको जमिनलाई आवास, बजार, ब्यबसायिक खेती, उद्योग, मनोरंजन, सार्वजनिक र संरक्षितमा बिभाजन गरी संरचनात्मक परिवर्तन गर्नु छ, विकास निर्माणको काम गर्नु छ, बृहत आर्थिक क्रियाकलाप सिर्जना गर्नु छ अनि हाम्रो गाउँ/नगर समृद्द बनाउनु छ । तर, हाम्रो गाउँ/नगरपालिका भित्र भएको जमिन सम्भव भएसम्म प्राय व्यक्तिगत नाममा दर्ता गरिसकेका छौं, कतिपय ठाउँमा त अचल सम्पत्ति निर्माण गरी सकेका छौं । अझ बजार क्षेत्रमा भएका जमिन त आना तथा हातको नै लाखौँ करोडौं मूल्य पर्ने भईसके ।कुनै पनि आवास, बजार, ब्यबसायिक खेती, उद्योग, मनोरंजन, सार्वजनिक र संरक्षित विकास निर्माणको काम गर्नु पर्दा अर्थात् सानो भन्दा सानो परियोजना निर्माण गर्न खोज्दा समेत कसै न कसैको जमिन पर्छ नै; विकास निर्माणको निमित्त कसले जमिन दिने ??? हामीलाई बृहत पूर्वाधार चाहिएको छ, बृहत आर्थिक क्रियाकलाप पनि चाहिएको छ, समृद्द नेपाल चाहिएको छ, अझ आफ्नै गाउँ/नगर र टोल समृद्द त चाहिएको छ; तर फेरी हामी सबैलाई हाम्रा सबै चल तथा अचल सम्पत्तिको त्यत्तिकै महत्वपुर्ण हुन्छ । पुर्खाले छोडेको अनि जिन्दगी भरिको कमाइले जोडेको सम्पत्ति विकास निर्माणको नाउँमा त्याग गर्न पनि सकिंदैन । आफुले आफ्नै समृद्दिको निमित्त त्याग गर्न त सकिंदैन भने अरु कसले दिने ? किन दिने ?? के त्यसो भए हाम्रोमा समृद्दी छैन त ???
फोटो श्रोत : दिनेशराज अर्याल
यो माथिको तस्विर काठमाडौँ उपत्यकाको हो । आज भन्दा ५० बर्ष अगाडी खुल्ला र अत्यन्तै उब्जाउ खेति योग्य जमिनको रुपमा परिचित थियो, तर आज कंक्रिटको जंगलको रुपमा अस्त व्यस्तताको पराकाष्टामा गुज्री रहेको छ।विकास निर्माण गर्नको निमित्त कसैले एक इन्च जमिन पनि त्याग्न तैयार छैनन् । यहि गतिमा छोड्ने हो भने अबको ५०, १००, १००० बर्ष पछिको काठमाडौँ के बस्न योग्य होला ? अन्य नगरहरु पनि यहि रीतले बिकासको नाममा बिनास भई रहेका छन् । के अब यसको पुनर्संरचना र पुनर्निर्माण सम्भव छ ?
फोटो श्रोत : दिनेशराज अर्याल
सम्भव छ, तर विवेक र प्रविधिको प्रयोग चाहिं गर्नु पर्छ । हो, विवेक र प्रविधिको प्रयोग भएमा सबै जटिल भन्दा जटिल समस्याको पनि समाधान सम्भव छ । चक्लाबन्दी – शेयर स्वामित्व – शेयर लाभ (Merge – Share Wonership – Share Benefits) पद्दति द्वारा पुनर्संरचना सम्भव छ । असन ईन्द्रचोकबाट आजको भोली नै एकीकरण, शेयर स्वामित्व र शेयर लाभ नसोचे पनि; कुनै पनि नयाँ विकास निर्माण र आवश्यक परेको ठाउँ बाट शुरु गरेर बिस्तारै असन ईन्द्रचोक सम्म नै पुग्नु पर्छ । भारतमा नयाँ दिल्ली बाट शुरु भएको, अनि अहिले हरेक शहरमा Land Pulling, Guided Land Development र House Pulling पद्दति द्वारा आवास तथा जमिनको आधुनिकीकरण गरेर बिकसित प्रारूप ब्यबहारमा ल्याएको छ भने अन्य बिकसित मुलुकहरुले धेरै अगाडीबाट बिकसित पद्दति अपनाएर दिर्घकाल सम्म समस्या नाउने हिसाबले जमिन तथा बस्तिको ब्यबस्थापन गरेका छन् । हामीले पनि आधुनिक पद्दति मार्फत विद्यमान समस्याको समाधान गर्न अब पनि ढिलो गर्नु हुदैन ।
हामी जुन स्तरको सोचाई लिन्छौं, जुन स्तरको क्रियाकलाप गर्छौँ, जुन स्तरको समृद्दी सोच्छौं, जुन स्तरको काम गर्छौँ, जुन स्तरको चुनौतिको सामना गर्छौँ, त्यहि अनुसारको नतिजा अनि समृद्दी प्राप्त गर्छौँ । त्यसैले आर्थिक श्रोतको स्वामित्व, आर्थिक क्रियाकलाप र आर्थिक क्रियाकलापबाट प्राप्त हुने आम्दानी तथा लाभको वितरणमा पनि हामी जीवन निर्वाह स्तर भन्दा माथी उठेर ब्यबसायिक, बृहत र दीगो सोचबाट अगाडी बढ्नु अनिवार्य छ ।
प्राकृतिक साधन तथा श्रोतमा स्वामित्व: सिद्धान्त: कुनै पनि व्यक्तिले समय, प्रयास, पुंजी, प्रबिधि र शारीरिक तथा मानसिक श्रम लगाएर सरकारलाई कर तिरी सकेपछी प्राप्त गरेको आम्दानी, धन/सम्पत्ति मात्र व्यक्तिगत हुनु पर्छ; कुनै पनि प्राकृतिक सम्पत्ति व्यक्तिगत गर्न पाउनु हुदैन, सार्वजनिक स्वामित्वको हुनु पर्छ किन भने प्रकृतिको स्वामी स्थाई हुनु पर्छ । सार्वजनिक स्वामित्वको मतलब हामी सबैको साझा स्वामित्वको हुनु पर्छ, हामी सबैको साझा स्वामित्वको प्रतिनिधित्व भन्ने बित्तिकै ढिलो चांडो सरकारी स्वामित्वको हुनु पर्छ अर्थात् राज्यको हुनु पर्दछ । कुनै पनि बिषयमा सार्वजनिक जमिन वैयक्तिकीकरण गर्न बन्द गर्नु पर्दछ । ब्यबहारिक रुपमा नेपालका प्रायजसो आवादी जमिन हामीले बैयक्तिकीकरण गरी सकेका छौं । कुनै पनि ठुला विकास निर्माण र बृहत आर्थिक क्रियाकलापको निमित्त जमिनको बैयक्तिकीकरण र खण्डिकरणले नराम्रो संग नकारात्मक प्रभाव परेको छ । अहिलेको अवस्थामा त तुरुन्तै सम्भव छैन किनकि कतिपय हाम्रा समाजका सदस्यहरुले जिन्दगी भरिको कमाई जमिन खरिदमा लगाएका छौं । त्यस्तो जमिनलाई प्राकृतिक सम्पति हो भन्दैमा सरकारलाई सित्तैमा सुम्पने कुरा पनि हुदैन र सरकारले सबैलाई मुआब्जा दिएर पुन: सरकारीकरण गरिहाल्ने अवस्था पनि छैन तर चक्लाबन्दी – शेयर स्वामित्व – शेयर लाभ पद्दति द्वारा बैज्ञानिक पुनर्संरचना सम्भव छ भन्ने कुरा कुरामा तर्क बितर्क गर्नु जरुरी रहेन केवल ब्यबस्थापन र कार्यन्वयनको खाँचो रहेको छ ।
अब दीर्घकालीन हाम्रो रणनीति जमिनमा हुने खण्डिकरणलाई बिल्कुल बन्द गर्नु पर्छ । बिस्तारै चक्लाबन्दी गर्दै सरकारको स्वामित्वमा लैजानु पर्छ किनकि अगाडी नै उल्लेख गरि सकियो कि सम्पूर्ण प्राकृतिक साधन एबम श्रोतहरुको स्वामित्व सरकारको हुनु पर्छ। सरकारको स्थानीय तहले (सरकारले) ब्यबसयिकता र उपयोगिताको आधारमा कुनै पनि प्राकृतिक संसाधन आफैंले तथा निजी क्षेत्रलाई अस्थाईरुपमा जिम्मा दिई ब्यबसाय र साधनको उच्चतम सदुपयोग हुने ब्यबस्था मिलाउनु पर्दछ । जमिनमा ब्यबसयिकता भन्नु नै आवास, बजार, सामाजिक केन्द्रहरु, ब्यबसायिक केन्द्रहरु, ब्यबसायिक खेती, उद्योग, मनोरंजन जस्ता आर्थिक एबम सामाजिक संरचना निर्माण गरी आवस्यक ब्यबसायिक क्रियाकलाप सिर्जना गरेर कुशलताम प्रयोग गर्नु हो । यसै गरी पानी, बन जंगल लगायत सम्पूर्ण प्राकृतिक सम्पदामा वातावरणीय बिचलन आउन नदिई उच्चतम उपयोगिता र ब्यबसायिक प्रयोगमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ । सीधा सब्दमा भन्नुपर्दा मानव निर्मित बाहेक सम्पूर्ण प्राकृतिक संसाधनको स्वामित्व शत प्रतिशत सरकारको स्वामित्व स्थापना गरेर हरेक ब्यबसाय सम्बन्धित साधन एबम श्रोतको स्वामित्व निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्नु पर्दछ । निजी क्षेत्रले संचालन गर्न नसक्ने र नचाहने आंशिक व्यवसायको स्वामित्व सरकारले लिएर काम गराउने प्रवन्ध मिलाउनु पर्दछ ।
अचल संसाधन र विकास निर्माणमा स्वामित्व: हामीले कुनै पनि विकास निर्माण गर्नु पर्यो अथवा समृद्दिको निमित्त योजनाबद्द एकीकृत आवास, बजार केन्द्रहरु, सामाजिक केन्द्रहरु, ब्यबसायिक केन्द्रहरु, ब्यबसायिक बृहत खेती, उद्योग, मनोरंजन र आर्थिक पूर्वाधार सम्बन्धि विकास निर्माणको काम गर्नु पर्यो भने कुनै पनि जमिनमा भौतिक संरचना निर्माण भई सकेको भए पनि उक्त अचल सम्पतिको मुल्यांकन गर्ने र उक्त मुल्यांकन परियोजनाको कुल लागतमा शेयर/अंश लागतको रुपमा हिसाब गर्ने । जब परियोजना सम्पन्न हुन्छ, अवस्य पनि मूल्य बढेको हुन्छ नै, सोहि शेयर/अंश बमोजिम उक्त अचल सम्पत्ति मालिकको स्वामित्व कायम गर्ने । यसरी स्वामित्व कायम गर्न सकिने अवस्था छैन भने मुल्यांकन बराबरको अर्को कुनै बिकसित परियोजनाको सोध भर्ना स्वामित्व कायम गराएर ब्यबस्थापन गर्नु पर्दछ ।
उदाहरण: गोदाम निर्माण एउटा गाउँ/नगर पालिकामा योजनाबद्द एकीकृत आवास, बजार केन्द्रहरु, सामाजिक केन्द्रहरु, ब्यबसायिक केन्द्रहरु, ब्यबसायिक बृहत खेती, उद्योग, मनोरंजन र आर्थिक पूर्वाधार सम्बन्धि विकास निर्माण गर्ने क्रममा क, ख, ग, घ, ङ र च भन्ने व्यक्तिको क्रमश: १ बिघा, १५ कठ्ठा, ५ कठ्ठा, १३ कठ्ठा, १० कठ्ठा, १७ कठ्ठा(२ कठ्ठा घरबारी समेत) गरी ४ बिघा भिठा जमिन ग्रहण गरी उक्त इलाकाको पुँजीगत र ब्यबस्थापकीय लगानीमा सहज ढुवानी सेवा गर्न मिल्ने अत्याधुनिक गोदाम निर्माण गरिने भयो । यो अवस्थामा जग्गाको न्यायोचित मुल्यांकन गरी कुल लगानीको कति प्रतिशत अंश उक्त जग्गा धनीहरुको पर्न आउछ, सोहि बमोजिम लगानीमा स्वामित्व, रोजगारी र बिकसित ढुवानी सेवा साथै गोदामको शेयर स्वामित्व कायम गरिनु पर्छ । च भन्ने व्यक्तिको घर बारी समेत परेकोले एकीकृत आवास भित्र एउटा घरको निमित्त शेयर/अंश र बाँकि गोदाममा शेयर/अंश स्वामित्व कायम गरियो । शेयर धनीले आफ्नो अंश जसलाई पनि जहिले पनि खरिद बिक्रि गर्न सक्ने भए । यो परियोजनाबाट ब्यबसयिकता उद्यमशीलता सिर्जना भयो । उक्त गोदाम संचालनबाट सिर्जित आर्थिक कारोबार अंशियारहरुको निरन्तर आम्दानीको श्रोत भयो व्यक्तिहरुलाई जग्गा गौण र ब्यबसाय महत्वपुर्ण भयो । यो अवस्थामा जग्गाको सवामित्व सरकारको र ब्यबसायको स्वामित्व व्यक्तिमा स्थापित गर्न सम्भव भयो । यसै गरी कुनै पनि विकास निर्माण र आर्थिक क्रियाकलापमा लगानी एबम प्रतिफलको स्वामित्व सिर्जना गरेर एकीकृत विकास, शेयर स्वामित्व निर्धारण र शेयर लाभ वितरण पद्दती मार्फत विद्यमान समस्यालाई पुनर्संरचना गरी समाधान गर्न सकिन्छ । सोचे जस्तो सजिलो छैन तर समृद्द नेपाल चाहने हो भने सम्भव छ ।
वित्तीय श्रोतमा स्वामित्व: सैद्दान्तिक रुपमा विभिन्न मध्यमबाट सङ्घीय, प्रदेश एबम स्थानीय सरकारी निकायले प्राप्त गरेको वित्तीय श्रोतमा समाजका हरेक व्यक्तिको समान सामुहिक स्वामित्व हुनु पर्छ । समग्र राष्ट्रको प्रशासनिक, विकास निर्माण र सामाजिक हीतमा मात्र खर्च हुनु पर्छ त्यसैले ती वित्तीय श्रोतको स्वामित्व सरकारमा हुन्छ भन्ने कुरामा त दुई मत नहोला । कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो ब्यबसायिक पेशाबाट प्राप्त व्यक्तिगत एबम पारिवारिक आम्दानी र संस्थागत उद्यमशीलता मार्फत प्राप्त गरेको वित्तीय श्रोतमा पनि उक्त व्यक्ति एबम संस्थाको स्वामित्व निर्धारण हुन्छ नै यसमा पनि दुईमत हुदैन नै होला तर, सरकारी, संस्थागत एबम प्राकृतिक व्यक्तिहरुको बिचमा वित्तीय परिचालन र कारोबार कसरी गरिन्छ त्यो महत्व पूर्ण हुन्छ | प्राकृतिक संसाधन, सरकारी उद्यमशीलता, राजश्वमा सरकारको असीमित स्वामित्व हुन्छ । संस्था र व्यक्तिको सिमित स्वामित्व हुन्छ ।
उद्यमशीलतामा स्वामित्व: अहिलेको सफल बिश्व अर्थतन्त्रको सुक्ष्म एबम बृहत अध्ययन गर्यौँ भने सरकारको भूमिका आवस्यकता अनुसार नमुना प्रशासक, उद्यमी, साझेदार, समन्वयकर्ता, सहजकर्ता र समाज सेवीजुन सुकै भूमिकामा पनि प्रस्तुत हुनु पर्ने रहेछ । यस्तै अन्तिम जिम्मेवार निकाय र स्वामित्व ग्रहण कर्ता पनि सरकार नै हुनु पर्ने रहेछ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरेर उद्यमशीलताको प्रकृति विश्लेषण गरी यथा सम्भव बढी भन्दा बढी व्यवसायमा नीजि क्षेत्रलाई स्वामित्व ग्रहण गर्न उत्प्रेरित गर्नु जरुरी हुन्छ । सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरेका सामान्य उद्यमहरुलाई दीगो र स्वचालित हुन सक्ने भए पछि बिस्तारै सरोकारवालाहरुको स्वामित्वमा हस्तान्तरण गर्दै लैजाने ब्यबस्था मिलाउदै जानु पर्छ किनकि समाजमा नकारात्मक असर नपार्ने र निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने उद्यमशीलता सरकारले लिई रहनु जरुरत पर्दैन । तर, संबेदनशील क्षेत्रहरु जस्तै: सामरिक महत्वका, आणविक, शैन्य, हातहतियार, ड्राग-औषधी-बिषादी, मादक पदार्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सेवा र अन्य कुनै पनि संबेदनशील क्षेत्रमा राज्यले नै लगानी, प्रत्येक्ष नियत्रण र स्वामित्व ग्रहण गर्नै पर्दछ, कुनै पनि हालतमा निजी क्षेत्रमा स्वामित्व दिनु हुदैन ।
हामीले हाम्रो गाउँ/नगरपालिका भित्र उद्यमशीलता लिनु छ, अझ बृहत उद्यमशीलता लिनु छ । कुनै पनि एकल लगानी कर्ता बृहत उद्यमशीलता लिन सम्भव छ भने उक्त उद्यमको स्वामित्व, रोजगारी र प्रतिफल उसैले लिन्छ । एक व्यक्ति वा लगानीकर्ता बाट उद्यमशीलता सम्भव छैन भने संयुक्त एबम साझा लगानी मार्फत उद्यमशीलतामा शेयर/अंशको आधारमा स्वामित्वको प्रवन्ध गर्नु पर्दछ।
बृहत उद्यम -हाम्रो गाउँ/नगर पालिकाको एउटा टोलभित्र ब्यबसायिक रुपमा १०,००० बाख्रा पालन गरी निश्रित उद्यम, मल, मासु, चीज र छाला उत्पादन गर्नुका साथै तालिम, पर्यटन र अनुसन्धान सेवा समेत संचालन गर्ने निश्चित गरियो । उक्त टोल भित्र १५ परिवारको पाखो खेत बारी पर्दछ । ती सबै खेत बारीलाई एउटै चक्लाबन्दी गरी परियोजना संचालन गर्ने निश्चित गरियो । बाख्रा परियोजना र उक्त परियोजनाबाट निश्रित उद्यमहरुको कुल लागतमा ती १५ परिवारको जग्गा-जमिनको मुल्यांकन गरी शेयर अंशमा बिभाजन गरेर उक्त १५ परिवारलाई बाख्रा पालन परियोजना, निश्रित उद्यमहरु र आर्थिक क्रियाकलापकोको सिर्जना, रोजगारीको सिर्जना साथै प्रतिफलको समेत आंशिक स्वामित्व कायम गरियो । आंशिक शेयर जसले पनि खरीद बिक्रि गर्न सक्ने भयो तर जग्गा खण्डिकरण र बिक्रीवितरण गर्न पाइएन । अंशियारहरु नै परियोजनालाई दीगो बनाउन सक्षम् हुने छन् ।
यसै प्रक्रियाले कुनै पनि बृहत एबम ब्यबसायिक उद्यमशीलतामा स्वामित्व र आर्थिक प्रतिफलको वितरण गर्नु पर्दछ ।
आर्थिक लाभमा स्वामित्व :कुनै पनि राष्ट्र भित्रका कुनै पनि क्रियाकलापमा स्वतः सरकारको अन्तिम अधिकार र दायित्व हुन्छ । साथै आफ्नो देशको स्वामित्व एबम आफ्ना नागरिकको स्वामित्वमा रहेको कानुन सम्मत अधिकार क्षेत्र स्थापित भएसम्म संसारको कुनै पनि कुनामा कुनै पनि आर्थिक कारोबार सरकारको अधिकार र दायित्व भित्र हुनै पर्छ । त्यसै गरी राष्ट्रको अधिकार क्षेत्र भित्र हुने आर्थिक लाभको स्वामित्व समेत राष्ट्रकै स्थापित हुन्छ नै । आफ्नै देशको अधिकार क्षेत्र भित्र बैदेशिक स्वामित्वका आर्थिक कारोबारमा पनि निश्चित प्रतिशत लाभमा सरकारको स्वामित्व स्थापित हुन्छ । सार्वजनिक र प्राकृतिक संसाधनका आर्थिक लाभ त सार्वजनिक स्वामित्वको हुने नै भयो जसको प्रतिनिधित्व केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारकले गरेको हुन्छ । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बीच कसरी स्वामित्व सिर्जना हुन्छ भन्ने वित्तीय ब्यबस्थापनको अर्को पाटो हो, त्यो पाटो प्राबिधिक एबम संबैधानिक बिशेषज्ञको सहायता लिएर पूर्णता दिनु पर्दछ ।
सामान्य अर्थमा हेर्दा कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलापको स्वामित्व जसमा छ, आर्थिक क्रियाकलापबाट प्राप्त आर्थिक लाभको स्वामित्व पनि उसैको हुनु पर्छ भन्ने बुझिन्छ । तर कुनै पनि आर्थिक कारोबार र उद्यमशीलता भित्र जति पनि सरोकारवाला एबम सहकर्मीहरु संलग्न हुन्छन, त्यसमा हुने आर्थिक क्रियाकलापबाट प्राप्त लाभको स्वामित्व पनि सोहि बमोजिम वितरण हुनु पर्छ, अनि मात्र दीगो हुन्छ । सरकार, लगानीकर्ता, ब्यबस्थापक, कामदार एबम अन्य योगदान कर्ता बीच आर्थिक लाभको कुशल वितरण हुनु जरुरी हुन्छ । वित्तीय विश्लेषकको सहयोग लिएर कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलापबाट प्राप्त लाभको स्वामित्व यस्तो तरिकाले वितरण गर्नु पर्छ ता कि जसले गर्दा दीगो र स्वचालित उद्यमशील समाज निर्माण भई रहन सकोस ।
कुनै पनि उद्यमशीलताबाट प्राप्त आर्थिक लाभको स्वामित्व बिशेषत: निश्चित प्रतिशत करको रुपमा सरकार, निश्चित प्रतिशत बीमाको रुपमा भैपरि आउने एबम जोखिम सुरक्षा, निश्चित प्रतिशत उद्यम वृत्ति विकास, निश्चित प्रतिशत कर्मचारी वृत्ति विकास एबम उत्प्रेरणा, निश्चित प्रतिशत पेन्सनको रुपमा सामाजिक सुरक्षा, निश्चित प्रतिशत समाज कल्याण र निश्चित प्रतिशत कम्पनीको लगानीकर्ताहरुको मुनाफाको रुपमा वितरण गर्नु पर्छ ।
कुनै पनि व्यक्तिको आर्थिक लाभमा स्वामित्व असीमित हुन सक्दैन र हुनु पनि हुदैन । हरेक व्यक्तिको दैनिक, मासिक एबम बार्षिक आम्दानी निश्चित र ब्यबस्थित हुनु पर्छ । आमाको गर्भमा आएबाटै मृत्यु पर्यन्त हरेक व्यक्तिको आम्दानी हुनु पर्छ । जुन दिन सम्म कमाउन सक्दैन त्यस दिन सम्म राज्यले सामाजिक सुरक्षा स्वरूप बाँच्न र वृत्ति बिकासको निमित्त दिनु पर्छ अनि जुन दिनबाट कमाउन थाल्छ करको रुपमा आम्दानीबाट निश्चित प्रतिशत राज्यले लिनु पर्छ । कुनै व्यक्तिले कुनै पनि माध्यमबाट प्राप्त सम्पूर्ण आम्दानी खर्च योग्य हुदैन । उसले प्राप्त गरेको हरेक आम्दानीको निश्चित प्रतिशत कर तिर्नु पर्छ, निश्चित प्रतिशत निवृत्ति कोषमा जानु पर्छ र निश्चित प्रतिशत भैपरि आउने जोखिम सुरक्षा(बीमा) अनिवार्य कटाएर मात्र खर्च गर्न योग्य आम्दानी (Disposable Income व्यक्तिले मन लाग्दी खर्च गर्न मिल्ने आम्दानी) मा शतप्रतिशत स्वामित्व कायम हुन्छ । नेपालमा यहि आर्थिक लाभको कुशल वितरण हुन नसक्दा कसैले रातारात अकुत सम्पत्ति प्राप्त गर्ने र कसैले जति सुकै मेहनत गरे पनि जीवन गुजारा गर्नै धौ धौ पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो, यस प्रकृतिको विसंगतिलाई कुशल वितरण गर्ने पद्दति बसाल्नु पर्दछ ।
भुल्न नहुने -राज्य अमर र स्थाई हुन्छ । राज्य भित्र बसोबास गर्ने व्यक्ति वा नागरिक मरणशील र अस्थाई हुन्छ । प्रत्येक्ष एबम अप्रत्येक्ष रुपमा राज्य अधिनस्त क्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण नागरिकहरु र नागरिकका स्वामित्वमा रहेको सबै चल अचल सम्पत्ति एबम श्रोत साधन राज्यको हो । हरेक नागरिकहरु बीच श्रोत साधन एबम आम्दानीको समान वितरण गर्नु राज्यको कर्तब्य हो । असामान्य परिस्थितिमा नागरिकका सम्पूर्ण साधन श्रोत खिचेर ग्रहण गर्ने अधिकार राज्य संग सुरक्षित् हुन्छ भने कुनै पनि व्यक्ति आमाको गर्भमा आएपछि मानवीय जीवन बाच्ने र वृत्ति विकास गराउने दायित्व राज्यको हुने छ । राज्यबाट व्यक्तिमा र व्यक्तिबाट राज्यमा हुने श्रोतको प्रबाह सामाजिक नियम एबम कानुन सम्मत र न्यायिक हुनु पर्दछ ।
