भ्रष्टाचारको मुद्दामा सफाइ पाउनेहरुको लर्को, ६ महिनामा टुंगिनु पर्ने मुद्दाहरु १० बर्षमा पनि टुंगिदैन !

-दीपकराज जोशी

अख्तियारले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले भ्रष्टाचार गरेको अवस्थामा उनीहरुका बिरुद्दमा विषेश अदालतमा मुद्दा चलाउछ । सबै मुद्दा नै ठहर हुन्छ भन्ने छैन । आजकल प्राय मुद्दाहरुमा सफाइ पाउनेको लर्को छ । सफाइ किन पाउछन भन्दा कमजोर मुद्दा अदालत पुगाउने गरेका कारण । कस्ता मुद्दा कमजोर हुन्छन त ?

१- कृषि सामग्री कम्पनी लि को अनुदानको मल खरिदको मुद्दा पनि अदालत पुगेको छ । यसमा झन्डै १ खर्ब ५२ लाखको बिगो छ । जबकि आयातीत मलको ९९ प्रतिशत भन्दा बढि मल बिक्रि भइसकेको छ । अख्तियारले छानबिन गर्दा गोदाममा जम्मा ४०० बोरा मल बाँकि थियो । म परिक्षण निर्देशिका र उजुरिको सुनुवाइ गर्ने र कैफियत देखिए कारवाहि सिफारिस गर्ने व्यवस्था एकातिर छ तर अख्तियार ले बेनामी उजुरिका आधारमा निर्देशिका विपरित आफैंले छानविन गरि राज्यको उठिसकेको रकम हिनामिना भएको भनि मुद्दा चलाएको छ । यो मुद्दा पनि विचाराधीन नै छ । यसमा पनि न्याय पाउला ।

२- काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माण ठेक्कामा मुल्यांकन समितिलाइ मात्र मुद्दा चलाइयो । जबकि त्यसमा निर्णय गर्ने विद्यासुन्दर शाक्य, कार्यकारि, ठकेदारलाइ मुद्दा चलाइएन । यसमा अर्को गजबको कुरा के छ भने उजुर कर्ताले विद्यासुन्दर शाक्यले गरेको निर्णय ठिक छैन भनेर सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरि गरे । त्यसमा पनि महानगरको मुल्यांकन समितिको सिफारिस ठिक छ भनियो । सो उपर उजुरकर्ता सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन गए । रिट पनि खारेज भयो । त्यसपछि उजुरकर्ता अख्तियार गए । अनि अख्तियार ले मुद्दा चलायो त्यो पनि मुल्यांकन समितिलाइ मात्र । यसरि तीन ठाउमा टेस्टड भइसकेको कुरालाइ किन अख्तियारले जबरजस्ती अदालत पुगायो ? यहि कुरा गम्भिर छ । अदालतले न्याय त गर्ला नै ।

३- कैलालीको गोदावरि नगरपालिका प्रशासकीय अधिकृत इन्जिनियर देखि ठेकेदारसम्म सबैलाइ मुद्दा चलाइएको छ । यो मेरो गाउको कुरोसग पनि जोडिएको भएकोले यो पनि चासोको विषय हो । १३ बटा योजनामा अधिकांशमा कम गुणस्तरको सडक बनेको कुरा आफैंले अनुगमनको क्रममा फेला पारेको भनेको छ । यसमा पनि कर्मचारिलाइ ठकेदारहरुलाइ करोडौको बिगो कायम गरिएको छ । जबकि सडकमा प्रयोग भएको सामाग्रीहरूको खर्च कटौति गरिएको छैन । ल्याब रिपोर्टमा त्यस्तो कमजोरि पनि देखिदैन । कुनैमा .२५ कम छ भने कुनैमा .४९ यस्तो पातलो छ । अनुगमन समितिको संयोजक उपमेयर हुन्छ । वहालाइ विपक्षी बनाइएको छैन । पिच भएको झन्डै वर्षदिन पछि अनुगमन हुन्छ । गाडि हिडडुल गर्दा पिच दब्ने च्यापिने कति हुन्छ सम्बन्धित ले जानुन । नमुना संकलन तरिका पनि कति मिल्यो मिलेन । थाहा भएन । एउटै मुद्दा ल्याएर हुने कुरामा तीनतीन मुद्दा ल्याइएको छ ।

यी तीनवटा मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छन् । यस्ता अन्य थुप्रै मुद्दा आउलान आउदैछन् । तर हामी के सहि दिशातर्फ छौ ?
पहिलो कुरो कर्मचारिको मिलेमतो र बदमासी पत्ता लगाउने काम मुद्दा चलाउनेको होला । त्यो हेरिदैन । कर्मचारीको पनि इज्जत हुन्छ परिवार हुन्छ । सामाजिक सम्बन्ध हुन्छ । त्यसको ख्याल गरिदैन ।

-दोश्रो कुरा लागत कतिको हो त्यसको हिसाब गरेर गर्ने भन्दा पनि प्रतिशोध लिने प्रचलन पनि देखिन्छ । किन भने कसैलाइ मुद्दा चलाउने कसैलाइ बाकि राख्ने । यो भनेको कि त पहुच हो कि त बार्गेनिङ हो । अख्तियारले बार्गेनिङ गरो होला त ?

-तेश्रो कुरा अख्तियार ले बलियो मुद्दा लैजाओस कि कमजोर जे जस्तो लगेपनि सरकारि लगानी हुन्छनि होइन र ? जब सरकारि लगानी हुन्छ भने कमजोर मुद्दा अदालतमा लगेर किन ढुकुटि सकाइन्छ । अनुसन्धान मा भत्ता र तलब दुवै जोडिएला । अधिकृतलाइ त फाइदै होला ।

-चौथो कुरा अख्तियार प्रहरि प्रसाशन जस्तो निकाय त होइन । यसको त आफ्नै गरिमा छ । तर यसले पनि प्रहरि रवैयया अनुसार जाने र जबर्जस्ती मुद्दा ल्याउनको ल्याउने र लगत मात्र देखाउने हो भने सरकारि सेवाप्रति को कति जिम्मेवार र इमान्दार रहला ?

-पांचौं कुरा गोदावरि न.पा.मा अहिले काम गर्ने कर्मचारी छैनन् । स्थानीय चुनावको मुखैमा नोमिनेशन हुनुभन्दा केहि दिन अगाडि मुद्दा दर्ता भएको छ । यसमा पनि शंका देखिन्छ । देशैभरिका निर्माण कार्य हेर्दा सबैको ट्रेन्ड यस्तै होला । हो न पा मा नया मेयर साप आउनु भएको छ । वहाको विकास निर्माण को काम कसले गरिदिने त ? नया कर्मचारि जान मान्दैन । पुराना काम गर्न बसेकाले पनि फस्ने डरले निर्णय नगर्ने हो भने विकासको काम कसरि अगाडि बढ्छ ।

– समाजमा भ्रष्टाचार छ । यसरी मुद्दा मात्र चलाएर कति भ्रष्टाचारका मुद्दामा कमि आयो त ? मुद्दा त बढेको बढेइ छ । अख्तियारले मुद्दा बढाउने हो कि सुशान कायम गर्न मदत गर्ने हो ? निजामति कर्मचारिलाइ सरकारले निलम्बनको बेलामा आधा तलब दिनु पर्छ । जुन काम नगराइ आधा तलब दिने भन्ने हो । कति कर्मचारि छन जो हाल मुद्दा खेपिरहेका छन् ? तिनको संख्या र तिनको तलबको हिसाब गर्ने को ले ? अदालतमा मुद्दा टुंगिन कम्तिमा २ बर्ष लाग्छ । जबकि ऐनले ६ महिना भित्रमा मुद्दा छिनाउनु भन्छ । तर विशेषमै २ बर्ष लाग्छ । सर्वोच्चबाट अन्तिम भएर आउन त १० बर्षमा पनि मुद्दा टुंगिदैन । यसरी हामी भ्रष्टाचार कम गर्ने हो ?

– मुद्दा परेपछि कर्मचारिको मुद्दा सेटिङ गर्ने मान्छे खोज्न थाल्छन् । अदालतबाट मुद्दाको नक्कल दिलाइ दिनेदेखि न्यायाधीशसग पहुच छ भन्नेसम्मकाले पैसामा डिल गर्ने गरेको सुनिन्छ । असल वकिल मेहनती वकिल कम छन जो छन भिड छ वहाँहरुको मा । कर्मचारिको आधा वा पुरा जीवन सेवामा गइसकेपछि जसरि भएपनि इज्जत जोगाउने कोशिसमा हुन्छ । उसले खर्च गर्छ । इमान्दार मान्छे पनि भ्रष्टाचार भएर निस्कन्छ । कतिपय त्यस्तो पनि देखिएको छ ।

– अख्तियारले सबै उजुरि हेर्दैन । जुन हेर्छ त्यसमा के गर्छ व्यवहारबाट देखिएको छ । प्रतिशोध लिने, उहिले लेनदेन तमसुक छ भने कतिपयले माओवादिमा गएर भएपनि तमसुक च्यात्न लगाएर पैसा नतिरेको धेरै उदाहरण छन् । त्यस्तै सेवामा हुने प्रतिस्पर्धा र रिसइवी लगायत पछि पहुँचमा अख्तियार जाने कसैलाइ उजुर हाल्न लगाउने र छानविन शुरु । लोकतन्त्रमा हामी सधै यसरि कसरि चल्न सक्छौ ? सबै हुदा पनि केइ नभएको जस्तो । जता हेर्यो बेथिति देखिएपछि यो देशमा को रहन्छ भन्दैन मान्छे ? गलत गरेको छ भने त ठिकै हो सजाय पाइएला तर गलत हुनेले मुद्दा खेप्न नपर्ने गलत नहुनेले सबै गुमाउनु पर्ने । न्यायमूर्ति खराब परे कसरी न्याय पाइएला त ?

-अख्तियार दुरुपयोगमा मुद्दा पर्छ । मुद्दामा सफाइ पाओस नपाओस तर मुद्दा दायर हुन पाएको हुदैँन गोप्य सूचना पत्रकार समक्ष पुग्छ । यो आयोगको काम तरिका त होइन नि ।

सोचौ मनन गरौ । सब बिगारेको राजनीतिले हो ।

-लेखक जोशी कानुनविद हुन् ।