स्थानिय तहले लगाएको करको विषय निकै चर्चाको विषय बनिरहेको छ । स्थानिय तहले खसी, बोकादेखि लिएर ज्योतिषले हात हेर्दा पनि कर लगायो भनेर कुरा उठिरहेको छ । मानिसहरुको आम्दानी कति छ र कति कर तिर्न सक्छन भन्ने कुरा स्थानिय तह वा केन्द्र सरकारमा बहस भयो कि भएन ?
संघीयतासँगै तीन तहको सरकार बनिसकेपछि करकै कारणले संघीयता टिक्दैन भन्ने सम्मको कुरा उठिरहेको छ । बढ्दो करको सबै दोष संघियतामा थुपारिएको छ । ओली सरकारको कार्यशैलीप्रति जनता रुष्ट हुदै गएको देखिन्छ । कसैले संघियता खारेज गर्नुलाई करको दयारालाई दोष दिएको छ ।
यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित कार्यक्रम ‘खरो प्रश्न’ मा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले राखेको सार यस्तो छ :
करको दर तथा दायराका विषयमा देखिएको समस्या सबै स्थानीय तहमा छैन । जति स्थानमा देखिएको छ त्यो पनि साह्रै ठँलो समस्या र संघीयतालाई नै असर पार्ने गरी देखिएको होइन । तर, सानोतिनो समस्या भने छ । मुख्य कुरा के भने कर संकलनका लागि लाग्ने खर्च संकलित करभन्दा बढी हुनु भएन ।
केही सानो तिनो विषयमा लगाएका कर संकलन गर्न गाह्रो र खर्चिलो पनि छन् । जस्तो कि एउटा ५० हजार जनसंख्या भएको नगरपालिकामा वार्षिक १ प्रतिशत जन्मदरको हिसाब गर्दा ५० जनाको जन्म हुन्छ ।
एक जना कर्मचारीलाई नै त्यसका लागि खटाइयो भने कतिनै राजस्व संकलन हुन्छ र ?
कतिपय स्थानीय तहले जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता जस्ता कामका लागि सेवा शुल्क नै बढाएको भन्ने पनि सुनिन्छ । त्यसो नगरेको भए हुन्थ्यो । किनभने त्यसबाट ठँलो राजस्व संकलन पनि त हुँदैन । मुलभूत रुपमा स्थानीय तहको करको स्रँेत भनेको एकीकृत सम्पत्ति कर हो ।
केही ठाउँमा सम्पत्ति कर अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढाइएको पनि छ । त्यसमा समस्या नआउनका लागि त स्थानीय तहले नागरिकसँग छलफल गरेर उनीहरुले चाहेको सेवा सुविधा दिन सरकार तयार हुने हो भने उनीहरु कर तिर्न राजी पनि हुन सक्छन् ।
मैले आधा दर्जनभन्दा बढी नगरपालिकामा जाँदा के पाए भने हामीले सोचेजस्तो करको समस्या सबै स्थानीय तहमा छैन । अनावश्यक रुपमा विभिन्न थरीका शुल्क हटाइदिने, दोहोरो कर हटाउने र कर प्रशासन पनि सरल गराइदिने भने यो समस्या रहँदैन । दोहोरो कर संघ र प्रदेशसँग नभई प्रदेशभित्रै पनि एउटै कामका लागि फरक फरक खालका सेवा शुल्क बनाइएको छ ।
स्थानीय तहले बजेट बनाएको यो तेस्रो वर्ष हो । पहिलो वर्ष नियमित तवरले समानिकरण अनुदानका आधारमा बन्यो । दोस्रो वर्षको बजेट बनाउँदा माग बढी आए। सबै आयोजना बनाउनका लागि भन्दै स्थानीय तहले बजेट माग गरे । संघीय सरकारले छुट्याएको बजेट कम भयो ।
समानिकरण अनुदानको बजेटले नपुगेपछि स्रोत खोज्दै जाँदा करको विषय अगाडि आयो। यो नयाँ आविष्कार भने होइन । यस्तो खालको कर पहिले पनि लाग्थ्यो । सेवा शुल्कमार्फत्को कर, व्यावसायिक कर, सम्पत्तिमा लाग्ने कर, मनोरञ्जनमा लाग्ने कर यसअघि पनि थिए । तर, यसअघि करको क्षेत्र आयतन कम रहेकोमा अहिले बढेको छ ।
तीनवटै तहमा करको विषयलाई समाधान गर्नका लागि संघीय सरकारले मुख्य भँमिका खेल्ने र अन्तर सरकारी परिषद्को बैठक बोलाई छलफलमार्फत समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहलाई पैसा चाहिने भनेको विकास आयोजना बनाउनका लागि हो । विकास आयोजना त अहिले ऋण लिएरपछि राजस्व संकलन गरेर तिर्ने गरी पनि बनाउन सकिन्छ । त्यो भनेको पनि भविष्यमा आईपर्ने राजस्वको दायित्व हो ।
