नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री । जन्म: २०१७ साल गोरखा । अध्ययन: मेडिकल साइन्स, जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर, अर्थशास्त्रमा स्नातक । हेल्थपोष्टहरुमा काम गरे, बनस्थली स्कुलमा शिक्षण गरे, मूल्याङ्कन मासिक र जनएकता साप्ताहिकमा सम्पादक पनि भए । १६ वर्षको उमेरमै जेल परेका थिए । दर्शनशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवाद लगायत बिषयमा बिज्ञता । बिद्यालयपछि काँग्रेसका सक्रिय कार्यकर्ता, बी.पीका अपीलहरुबाट प्रभावित ।
०३८ सालदेखि कम्युनिष्ट राजनीतिमा संलग्न । काठमाडौं जिल्ला सदस्य हुँदै ०४२ सालमा केन्द्रीय सदस्य । २६ वर्षको उमेरमै एकताकेन्द्रको केन्द्रीय सदस्य ३१ वर्षको उमेरमा पोलिटब्युरो सदस्य र ३४ वर्षको उमेरमा महासचिव । २०५७ मा भारतको सिलगुडीमा वाम पार्टीहरुको संयुक्त बैठक गराउनमा मुख्य भुमिका खेले, १२ बुँदे सहमति, जनआन्दोलन, शान्तिवार्ता, अन्तरिम संविधान निर्माण, संविधानसभा चुनाव, संबिधान घोषणादेखि सत्ता बाँडफाँडमा संयोजनकारी भुमिका । १८ वर्षको भूमिगत जीवनपछि २०६५ जेठ १४ गते सार्वजनिक (त्यसअघि एक अदृश्य पात्र) ।
६५ सालमा माओवादीसँग एकता भएपछि दोस्रो बरियताका नेता । एमालेसँग एकतापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रवक्ताको भुमिकामा तर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग मत-मतान्तर भएर राजीनामा दिएका । राजीनामा प्रकरणबारे ? दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकतापछिका प्रभाव, गतिविधि, तल्ला कमिटी र जनसंगठन एकतामा भएको बिलम्व, बिधान-नियमावली टुङ्गो नलाग्नुका कारणबारे ? एकतापछि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको दिशा ? सरकार एवं सत्ताधारी पार्टीले दिइरहेको ‘विकास र समृद्धि’को नारा र व्यवहार ? के सरकारमा स्थिरता आएर मात्र विकास सम्भव छ ? सरकारका सुरुआती काम सकारात्मक तर पछिल्ला गतिविधि विवादित बन्दै जानुका कारण ? आम नागरिकले राहत महसुस गर्ने कतिपय साना काम पनि सरकारले किन गर्न सकेन ?
अल्मलिएका प्रदेश सरकारहरू र संघीय सरकारको असहयोग र संघीयताको भविष्य ? सरकारी कामकारबाही नागरिकको हितभन्दा स्वार्थी समूहको हित रक्षामा लागेको भन्ने आरोप ? प्रतिपक्षी र नागरिक अगुवाले समेत सरकारी कार्यशैलीप्रति संशय राख्न थाल्नुका कारण ? जननिर्वाचित प्रतिनिधि र मन्त्रीहरूको सट्टामा प्रधानमन्त्रीका निकटस्थहरू हाबी भएको र पुर्वमाओवादी पनि असन्तुष्ट रहेको, सरकारको प्रतिरक्षा नगरेको आरोप ? समाजबाद उन्मुख कार्य र व्यवहार गर्न कस्ता संरचनाहरु निर्माण गरिनुपर्छ ? प्रस्तावित प्रधान्यायाधीश अस्वीकृत प्रकरण र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप भएको आरोपबारे ? बिबाह र यौनबारे तमसोमा ज्योतिर्गमयमा टीकाराम यात्रीसंग कुरा गर्दै ।
नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रवक्ता पद पार्टीको कारिन्दाको पद नभएको बताएका छन् । एपीवान एचडीको कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयसँगको अन्तर्वातामा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । आफूलाई कसैले बाध्य पारेर नभइ र स्वेच्छाले प्रवक्ता पद पद त्याग गरेको पनि उनले स्पष्टिकरण दिएका छन् ।
‘पार्टीबाट राजीनामा दिएको होइन, यो प्रवक्ताको पद ठूलो पद पनि होइन । ७ गतेको हो घटना सचिवालय बैठकमा प्रवक्ताले कस्तो भूमिका खेल्ने कस्तो पार्टीले के लाइन लिने भन्नेमा छलफल भएको थियो’, उनले भने, ‘त्यही बैठका मैले राजीनामा दिएको हो । तर १० एउटा पत्रिकामार्फत् यो कुरा आएको हो ।’
बैठकमा डा. गोविन्द केसीको अनसन र आन्दोलनबारेमा पनि पार्टीमा छलफल भएको उनले बताए । ‘७ गते अगाडि नै पार्टीले उनको जीवन रक्षा गर्ने, पहिलो र दोस्रो वार्ताद्वारा नै समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो’, उनले भने, ‘७ गतेको बैठकमा वार्ता कसरी गर्ने, कुन मुद्दामा गर्ने ? छलफ भएको हो । बैठकमा केसीको आन्दोलनलाई कसरी लिने ? भन्ने पनि कुरा भयो ।’
श्रेष्ठले बैठकमा सरकारलाई असफल बनाउन खोजिएको या केसीको आन्दोलन कसैद्वारा परिचालित हो भन्नेमा पनि छलफल भएको उनले खुलासा गरे । त्यसक्रममा उनले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि पनि त्यही दिन छलफल भएको पनि उनले खुलाए ।
आन्दोलनका क्रममा आफूले केसीको समर्थनमा लागेका नागरिक समाजका व्यक्तिहरुदेखि वार्ताकारसँग पनि छलफल गरेको स्वयम् केसीलाई पनि भेटेको प्रसंग उल्लेख गरे । ‘मैले पार्टीको लाइनमै रहेर समस्यालाई सृजनात्मक रूपमा हल गर्न खोजेको थिएँ’, उनले भने, ‘केही नेताहरूलाई प्रवक्ताले यस्तो किन गरे भन्ने पनि लागेको रहेछ ।’
श्रेष्ठले कारिन्दा भएर प्रवक्तामा बस्नुको औचित्य नरहेको पनि बताए । ‘पार्टीले उठ भने उठने र बस भने बस्ने पार्टीको कारिन्दा बनेर प्रवक्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु भन्दा नबस्दा नै उचित हुन्छ भन्ने ठानेर मैले राजीनामा दिएको हो’, उनले अगाडि भने ।
