नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा डा.गोविन्द केसीका मागलाई नजिकबाट बुझेका नेतामध्ये एक हुन्। पूर्ववर्ती सरकारका पालामा डा.केसीका माग समाधान गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गरेका उनी पछिल्लो समय शिक्षा र स्वास्थ्य राज्य नियन्त्रित हुनुपर्ने वकालत गर्दै अाएका छन्। डा.केसीका माग, त्यसले ल्याएका परिवर्तन र शिक्षा र स्वास्थ्यबारे कांग्रेसले अब लिनसक्ने नीति केन्द्रित भएर नेपालखबरका कृष्ण ढुंगानाले नेता गगन थापासँग गरेकाे वार्ता:
तपार्इं स्वास्थ्यमन्त्री पनि हुनुभयो र पूर्ववर्ती सरकारमा प्रधानमन्त्री निकट रहेर पनि वार्तामा सहभागी हुनुभयो। डा. गोविन्द केसीले यसरी पटक पटक अनसन बस्नुको कारण के हो?
डा.केसीको अनशनका दुईवटा पक्ष छन्। पहिलो, उहाँको अनशनको १५ औँ संस्करणले नेपालको सत्ताको चरित्रलाई राम्रोसँग बुझाउँछ। यो बीचमा फरक–फरक राजनीतिक पार्टीहरु सरकारमा पुगे। प्रायः सबै राजनीतिक दलका प्रधानमन्त्रीहरु भएको बेला उहाँ अनशनमा बस्नुभएको छ। र मुद्दाहरु पनि एकै प्रकृतिका छन्। केही विषयहरु टुंगिए होलान् वा केही नयाँ थपिएका होलान्। तर ती सबै मेडिकल शिक्षासँग जोडिएका मुद्दाहरु हुन्। प्रत्येक पटक सरकारले उहाँसँग सम्झौता गरेको छ। तर फेरि त्यो सम्झौता कार्यान्वयन भएन वा उल्लंघन भयो भनेर उहाँ अनशन बस्नुभएको छ। त्यसकारण यसले के देखायो भने सरकारको प्रतिवद्धता छैन। दवाब थेग्न नसकेर सरकार सम्झौता गर्छ। तर ती मुद्दाप्रति सरकारको अपनत्व नहुँदा चुक्छ। यो सत्ताको चरित्रसँग जोडिएको विषय हो।
दोस्रो, डा.केसीले पहिलो अनशन उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा नियुक्तिको विषयलाई लिएर सुरु गर्नुभएको थियो। चिकित्सा क्षेत्रमा एउटा संरचनागत थिति बसाल्नुपर्छ भन्ने उहाँको माग यहाँसम्म आइपुगेको हो। यो बीचमा थुप्रै सुधार भएका छन्। डा. केसीको आन्दोलनलाई एउटै विषय भनेर बुझ्ने गरिएको छ। तर, त्यहाँ एउटै विषय मात्रै छैन। उहाँले उठाएका कतिपय मागहरु पुरा भएर चिकित्सा क्षेत्रमा कतिपय सुधारसमेत भएका छन्। उहाँले फेरि नयाँ विषय उठाउने गर्नु भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले गरेका गलत निर्णयहरु, गलत नीति वा प्राथमिकताका कारण यो क्षेत्रमा एउटा रोग लाग्यो। रोगको कारणले गर्दा लक्षणहरु देखिए। डा. केसीले उठाएका कुराहरुले रोगको लक्षणलाई सम्बोधन गर्छ। तर त्यो रोग त राजनीतिक प्रतिवद्धता बिना निको पार्न सकिँदैन। दुई–अढाई दशकयता नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र जसरी गलत बाटोमा हिँड्यो, त्यसबाट उत्पन्न परिणामको प्रतिरोधका रुपमा डा. केसीको आन्दोलनलाई लिनुपर्छ।
डा. केसी अहिलेसम्म १५ अाैं पटक अनसन बस्नुभएकाे छ, यसले नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा केही परिवर्तन पनि ल्याएकाे छ?
डा. केसी हुनु हुन्थेन वा उहाँले अरु प्राध्यापकले जस्तो मात्रै काम गरिरहनुभएको भए नेपालको अवस्था ठ्याक्कै बंगलादेशको जस्तो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। यहाँ करिब ४०–५० वटा मेडिकल कलेज भइसक्थे, शूल्क जति पनि हुनसक्थ्यो, सिट संख्या मेडिकल कलेजले चाहेअनुसार नै हुन्थ्यो। हामी सानोतिनो प्रयास गरेर नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्थ्यौं। मेडिकल शिक्षामा भएको बेथितिलाई डा. केसीको आन्दोलनले सच्याउने दिशातर्फ डोर्याएको हो। यो आन्दोलनले थप बेथिति हुनबाट रोकेको छ। यो क्षेत्र भताभुंग हुनबाट जोगिएको छ। गएको सात–आठ वर्षमा मेडिकल क्षेत्रमा बेथिति रोक्न उहाँले जुन पहल गर्नुभयो, यदि त्यो नभइदिएको भए अहिले कसैले चाहेरै मात्रै पनि सुधार सम्भव नहुने स्थिति बन्थ्यो।
यसअघिका १४ वटा अनशनभन्दामा यसपटक एउटा फरक र रोचक दृश्य देखियो। खुला बजार अर्थनीतिको हिमायती कांग्रेस शिक्षा, स्वास्थ्य सरकार नियन्त्रित हुनुपर्छ भन्ने र साम्यवाद लक्ष्य भएको कम्युनिस्ट पार्टी खुला बजार वकालत गर्दै मेडिकल कलेज खुल्नुपर्छ भन्ने। के यो कांग्रेसको नीतिगत ‘कोर्स करेक्सन’को संकेत हो?
डा. केसीको यो पन्ध्रौं अनशनले स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रलाई बहसमा ल्याइदिएको छ। गएको १०–१५ वर्षदेखि बहसमा आउनै नसकेको स्वास्थ्य र शिक्षाको अहिले बहसको केन्द्र भागमा छ। अहिलेसम्म के हुने गरेको थियो भने हामी फरक–फरक दलमा बसेर सरकार चलायौं, कर्मचारी संयन्त्र सञ्चालन गर्यौं। सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधारका कुरा त गर्यौं तर, हामीले जे चलिरहेको त्यसलाई क्रस गर्न चाहेनौं। सधैँभरि सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षालाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने तर नीति निर्माण तहमै बसेर यसलाई विश्वास नै नगर्ने। अहिलेसम्म हुँदै आएको यही हो। अर्को कुरा कांग्रेसले स्वास्थ्य र शिक्षामा निजी लगानी भित्र्याएर महाअपराध गर्यो भनेर कांग्रेसको निन्दा भइराख्ने तर स्वामित्वका आधारमा हेर्ने हो भने म दावाका साथ भन्नसक्छु शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा निजी लगानी गर्नेहरु ८० प्रतिशत ‘म कम्युनिष्ट हुँ’ भन्नेहरु नै छन्।
अहिले डा. केसीको आन्दोलनका कारण शिक्षा र स्वास्थ्यको विषय जबर्जस्त बहसमा आएको छ। यो खुशीको कुरा हो। सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा संविधान पनि प्रष्ट छ। शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर चुरोट रक्सीजस्ता उद्योगको स्वामित्व राज्यले लिने हो भने त्यो उल्टो समाजवाद हो। सुल्टो त के हो भने शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ, बाँकी उद्योगधन्दाहरु निजी क्षेत्रलाई छोडिदिनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा हामीले यो कुरा लेखेका छौं। यो विषय अहिले बहसमा छ। तर, यही छलफलले नेपाली कांग्रेसको नीतिमै परिवर्तन गर्ने स्थानमा पुग्यो भन्ने होइन। हामी यही बहसलाई कांग्रेसको सुधारमा पनि प्रयोग गर्न चाहिरहेका छौं। डा. केसीलाई समर्थन गर्छौं भनिसकेपछि नेपाली कांग्रेसले अब शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हिजोको अवस्थामा रहिरहन पाउँदैन। कांग्रेसले अब यो विषयमा समीक्षा गर्नैपर्छ। खासगरी शिक्षाको क्षेत्रमा, त्यसमा मेडिकल शिक्षा पनि पर्छ। यो मुनाफाको क्षेत्र हुनै सक्दैन। निजी क्षेत्रको लगानी भएका शिक्षाको क्षेत्र पनि अब राज्यको हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेस अब यसमा आउनैपर्छ।
डा. केसीका मागबारे अहिले कांग्रेस पानीमाथिको ओभानोजस्तो देखिए पनि यो अवस्था आइपुग्नुमा कांग्रेस पनि दोषी छ नि, होइन?
नेपालको मेडिकल शिक्षामा लामो समयसम्म रहेको बेथितिका लागि नेपाली कांग्रेसले लिएको नीति जिम्मेवार छैन म भन्दिनँ। त्यसको एउटा दोषी म पनि हुँ भनेर म स्वीकार्छु। र त्यसको प्रायश्चित गर्न डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई साथ दिइरहेको छु। तर अहिले उहाँको आन्दोलनलाई साथ दिने अनि मौका पाउनासाथ उहाँका मागविरुद्ध काम गर्ने हो भने त त्यसको केही अर्थ रहन्छ र? त्यसकारण अब कांग्रेसले मेरो नीति यो हो भनेर भन्नसक्नु पर्छ। ओठे जवाफ फर्काउन त नेपाली कांग्रेससँग जति पनि जवाफ छ। अब कांग्रेस शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले हेर्ने विषय हो भन्नेतर्फ लागेको छ। यो विषयमा चुनाबी घोषणापत्र बनाउँदादेखि नै हामीले ठूलो बहस गरेका हौं। नागरिकको प्रत्यक्ष जीवन जोडिएको यो विषयमा अब कांग्रेस अडिनैपर्छ र भोली मौका पाउँदा वा कांग्रेसले सरकार चलाउने स्थितिमा शिक्षा नाफामूलक विषय होइन भन्ने कुरा लागू गर्नैपर्छ। कांग्रेसको अबको नीतिगत दिशा यही नै हुनेछ। अहिले कांग्रेससँग नागरिकको अपेक्षा पनि यही छ।
सुनिएको कुरा हो तपार्इं, केदारभक्त माथेमा, डा. स्वर्णिम वाग्लेसहितको टोलीले कांग्रेस सभापति देउवालाई शिक्षा र स्वास्थ्य राज्य नियन्त्रित गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा विश्वस्त गर्नुभएको थियो रे। त्यसको अन्तर्य के हो?
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको धारणा अरुको जस्तै जति बढी मेडिकल कलेज खुल्छन् त्यति राम्रो हुन्छ भन्ने थियो। नेपालमा मेडिकल कलेज कम भएकाले हजारौं विद्यार्थी मेडिकल पढ्न बाहिर गएका छन्। त्यसले गर्दा खरबौं रुपैयाँ बाहिर गएको छ। नेपालमा मेडिकल कलेज धेरै खोल्यो भने नेपाली विद्यार्थी त पढ्छन् नै बाहिरका पनि विद्यार्थी यहाँ आएर पढ्ने भएकाले खर्बौं विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने थियो। तर यी तीनवटै कुरा गलत हुन् भन्ने तथ्यसहित हामीले उहाँलाई बुझायौं। यसमा केदारभक्त माथेमा र उहाँको कार्यदलका सदस्यहरुलाई पनि हामीले छलफलमा भाग लिन लगायौं। यसले गर्दा देउवा त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनुभयो।
म स्वास्थ्यमन्त्री हुँदाको अनुभव आधारमा मैले देउवाजीलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा मेडिकल शिक्षाको एकदमै ठूलो प्रभाव पर्दोरहेछ। मेडिकल शिक्षालाई ठिक नबनाएसम्म राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिन्छु भन्न सकिँदैन रहेछ। स्वास्थ्य सेवा सुधारको महत्वपूर्ण विन्दू नै यहाँ रहेछ भनेर बुझाएँ। स्वास्थ्यमन्त्री भइसकेको अनुभवका आधारमा डा. केसीले उठाएका कुरा कहीँ नाजायज छैनन्। प्रकारान्तरले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिक्षा नै महत्वपूर्ण हो भन्ने उहाँले बुझ्नुभयो। र उहाँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो। निश्चय नै पहिलो कुरा उहाँलाई यो सब बुझाउन आवश्यक थियो। त्यसमाथि त्यतिबेला डा. केसी अनशन बस्नुभएको दबाब पनि थियो। सरकारमा बस्ने मान्छेलाई यस्तो दबाब छिटो भन्दा छिटो टुंग्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। यदि उहाँले त्यो कुरालाई ठिकसँग नबुझेको भए अहिलेलाई यो टारौं र चुनावपछि आउने सरकारले जे गर्छ भन्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँलाई हामीले बुझाउन सकेको कारणले गर्दा अध्यादेश नै ल्याउनुभयो। पछिल्लो समयमा उहाँ माथेमा आयोगले दिएका सुझाव सही छन्, समय सापेक्ष छन् भनेर पूरै कन्भिन्स हुनुहुन्थ्यो। हामीले गरेको यति मात्रै हो। हाम्रो सुझावले मद्दत पुगेको चाहिँ हो।
अब अलिकति फरक प्रसंग, मेडिकल कलेज थप गर्नु हुँदैन भन्नुका पछाडिका तर्कहरु के हुन्? धेरैभन्दा धेरै जनताका छोराछोरीले चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउने कुराको किन विरोध?
मेडिकल शिक्षा अरु भन्दा फरक किसिमको शिक्षा हो। यहाँ मेडिकल शिक्षाको लागि लगानीसहित पूर्वाधार तयार भयो। लगानीकर्ता सरकार पनि छ, निजी लगानी पनि छ। अब मानौं पढ्ने विद्यार्थी पनि आयो, ऊ आफै शूल्क तिरेर पनि पढ्न सक्छ वा सरकारले पनि पढाउन सक्छ। तर, मेडिकल शिक्षाका यी दुई पक्षमात्रै हुँदैनन्, तेस्रो पक्ष पनि हुन्छ। पढाउने वा पूर्वाधार बनाउने र पढ्ने पक्षबीच भएको तेस्रो पक्ष भनेको बिरामी अथवा नागरिक हुन्। तेस्रो पक्षबिना चिकित्सा शिक्षाको पढाई पूरा हुँदैन। त्यसैले नेपालमा हेर्नुभयो भने प्रायः सबै विषय राज्यले लगानी गरेकोभन्दा निजी क्षेत्रले लगानी गरेको क्षेत्र उम्दा छ तर मेडिकल मात्र यस्तो क्षेत्र हो जहाँ विद्यार्थी निजी होइन सरकारी लगानीका संस्थामा पढ्न आकर्षित हुन्छन्।
नेपालको सबैभन्दा टप विद्यार्थीलाई मेडिकल शिक्षाका लागि छान्न दिनुभयो भने सबैभन्दा पहिला महाराजगञ्जको टिचिङ हस्पिटल छान्छ, त्यो नपाएपछि दुई नम्बरमा धरानको वीपी केएचएस छान्छ। विद्यार्थीलाई के थाह छ भने मलाई पढाउने संकाय सबैभन्दा राम्रो सरकारले लगानी गरेका इन्स्टिच्युटमै छ। र बिरामी पनि सबैभन्दा बढी त्यहीं नै छ। त्यसकारण मेडिकल एजुकेशन कहाँ, कहिले र कतिबेला खोल्ने भन्ने कुरा बिरामीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिएको विषय हो। वर्तमान प्रधानमन्त्रीको बढी भन्दा बढी कलेज खोलौं र त्यो पनि काठमाडौंमै खोलौं, बाहिरका विद्यार्थी पढ्न आउँछन् र डलर आर्जन हुन्छ भन्ने सोचाई गलत हो। अर्को कुरा के बुभ्नुपर्यो भने नेपालमा कुनै एउट समय थियो मेडिकल शिक्षाका लागि धेरै विद्यार्थीहरु बाहिर पढ्न जान्थे। अहिलेका चिकित्सकहरुको माथिल्लो तह बाहिरबाट अध्यनन गरेर आउनुभएका चिकित्सकहरु नै हुनुहुन्छ। तर, पछिल्लो समयमा नेपालमा कलेज खुल्दै र यो क्षेत्रमा पहुँच बढ्दै जाँदा अब त्यो अवस्था छैन।
पहिले विश्वव्यापी रुपमा पनि बहस के थियो भने चिकित्सा क्षेत्रमा पहुँचको विषय बहसमा थियो, त्यसपछि त्यसलाई किन्न सक्नुपर्छ भन्ने विषय बहसमा आयो। अहिले पहुँच भएर मात्रै हुँदैन गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा आवश्यक छ भन्ने बहस चलिरहेछ। उपचारमा गुणस्तर छैन भने पहुँच हुनु र नहुनु बराबर हो। स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा विश्वमै पहुँच नपुगेर होइन, क्वालिटी नभएर मानिसहरु बचाउन सकिएन भन्ने बहस चलिरहेका बेला नेपाल कुन ठाउँमा पुग्ने? त्यसैले अब हामीले स्वास्थ्य सेवा मात्र होइन गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवातर्फ लाग्नुपर्ने अवस्था छ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय मानव संसाधनसँग जोडिएको छ अर्थात गुणस्तरीय चिकित्सकसँग जोडिएको छ। गुणस्तरीय चिकित्सक अहिले डा. गोविन्द केसीले उठाउनुभएको मागसँग जोडिएको छ। जस्तो कि एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, काठमाडौंमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नदिने कुरा वा तीन वर्षसम्म अस्पताल सञ्चालन गरेपछि मात्रै मेडिकल कलेज खोल्न पाउने कुरा यी सबै गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादनसँग जोडिएका विषय हुन्। यसलाई कसले उठायो वा कसले मेडिकल कलेज खोल्दैछ भन्ने तर्फ नहेर्ने हो भने समाधान आउँछ। त्यसका लागि माथेमा कार्यदलको सुझाव एउटा दस्तावेज हो। नेपालमा यही दरमा चिकित्सक उत्पादन हुने हो भने अबको केही वर्षमा चिकित्सकको संख्या पुग्छ। तर, गुणस्तरीय भएन, र कतिमा कहाँ पढाउने भन्ने विषय टुंग्याइएन भने चिकित्सको संख्या त पुग्छ तर कागजमा मात्रै। डाक्टरले कहाँ पढ्यो र कतिमा पढ्यो भन्ने कुराले ऊ कहाँ सेवा गर्न जाने भन्ने पनि निर्धारण गर्छ। प्रतिव्यक्ति चिकित्सकको हिसाब गर्दा संख्या पूरा हुन्छ तर दुर्गम जिल्लामा चिकित्सक पनि पुग्न सक्दैन र सानोतिनो उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था अझ भयावह हुन्छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएकै डाक्टर २४ हजार पुगिसक्दा त गाउँमा चिकित्सक छैनन्। माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेकै भरमा नेपालको चिकित्सा क्षेत्रको कायपलट कसरी होला?
मानौं मेडिकल काउन्सिलमा चिकित्सकको संख्या ५० हजार पुग्यो, त्यसको अर्थ हाम्रो गाउँमा चिकित्सक पुगेको हुन्छ र? म स्वास्थ्य मन्त्री भएरै अनुभव गरें। एउटा चिकित्सक करिब एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेर पढ्छ र विशेषज्ञ डाक्टर बन्छ। तर, उसलाई हामीले गाउँमा लगेर दिने तलब भनेको ४० हजार भन्दा कम हुन्छ। एक करोड भन्दा बढी रकम तिरेर विशेषज्ञ बनेको मान्छेलाई ४० हजार रुपैयाँ तलब दिएर गाउँमा लान सकिन्छ? तर, बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वरपरका पहाडी जिल्लामा केही चिकित्सक पुर्याउन त सकियो नि। यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने चिकित्सक कहाँ पढेको छ र कति रुपैयाँ तिरेर पढेको छ भन्ने कुराले हाम्रो गाउँमा डाक्टर जाने कि नजाने भन्ने निर्धारण गर्छ। त्यसकारण संख्या मात्रै होइन, उत्पादन गर्ने बेलामा कहाँ कसरी कति शूल्कमा उत्पादन गरिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। यो विषयलाई माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले स्पष्ट सम्बोधन गरेको छ। त्यही भएर हामीले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको वकालत गरिरहेका हौं।
म स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला देशभर हजार जना चिकित्सक भैदिएको भए मैले कति मजासँग खटाउँथे होला। तर ग्रामीण भेगका लागि भनेर १२५ जनाको विज्ञापन गरेको आवेदन दिनेको संख्या जम्मा सय जना मात्रै भयो। ती १०० मध्ये पनि जम्मा ५० जना मात्रै परीक्षा उत्तीर्ण भए। पास भएका ५० जनामध्ये २५ जना नियुक्ति पत्र लिनै आएनन्। यो हाम्रो वास्तविकता हो। एक करोड खर्च गरेर डाक्टर बनेको मान्छे ४० हजार तलबमा हामीले खटाएको ठाउँमा किन जान्छ?
यो समस्या माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा सम्बोधन हुन्छ त?
यसले स्वास्थ्यका सबै कुरालाई सँगै राखेर हेरेको छ। डाक्टर मात्रै होइन, एउटा चिकित्सकसँग कति नर्स वा अरु स्वास्थ्य सम्बन्धी जनशक्ति आवश्यक पर्छ भनेर हेरेको छ। तर, अहिले सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउँदा यो त स्नातक र स्नातकोत्तर शिक्षाका लागि मात्रै हो, बाँकी सबै सिटिइभिटीले हेर्ने हो भन्ने व्यवस्था घुसाएको छ। सिटिइभिटीलाई थाहै छैन, नेपालमा कति नर्स आवश्यक छ, कति हेल्थ असिस्टेन्ट आवश्यक छ।
हामीले देखिरहेका छौं थुप्रै संस्था सम्बन्धन लिन पाइपलाइनमा छन्। बाहिर आम बुझाई छ, एमबीबीएसको पढाई भनेको उत्कृष्ट पढाई हो। रोजगारीको सुरक्षा भएको क्षेत्र पनि हो भन्ने छ। १०–१२ लाख रुपैयाँ तिरेर हेल्थ असिस्टेन्ट पढ्न विद्यार्थी पनि आइहाल्छन्। तर, त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? चिकित्सा पेशालाई ठूलो सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको छ। किनभने समग्रमा हेर्ने हो भने यहाँ पैसावालाहरु मात्र चिकित्सा शिक्षामा पहुँच राख्छन्। चिकित्सक बन्न मानवीयता, सेवाभाव आवश्यक हुन्छ, योसँगै महत्वपूर्ण कुरा पढ्न सक्ने क्षमता हो। चिकित्सक बन्ने योग्यता छ, पढेर देशभित्र बस्दैन, बाबुआमाबाट भएको आर्थिक लगानी जसरी पनि उठाउने दवाबमा पर्छ भने त्यो हाम्रो देशले खोजेजस्तो चिकित्सक भयो त?
माथेमा कार्यदलले यो सबै विषयमा अध्ययन गरेको छ, बाटो देखाएको छ। अहिलेको सरकारले ल्याएको विधेयक पनि त्यही प्रतिवेदनको आधारमा ल्याइएको हो भनेर प्रचार गरिएको छ। तर त्यहाँबाट माथेमा कार्यदलका मुख्य विषय झिकिएको छ। सरकारको ज्ञानको स्रोत के हो? कि माथेमा कार्यदल जस्तै अर्को कार्यदल बनेको हुनुपर्यो?
संसदीय प्रणाली भएको मुलुकमा संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने र निश्चित विषयलाई कानुनी फ्रेमवर्कभित्र ल्याउने अधिकार त हुन्छ नि, होइन?
निश्चय नै प्राविधिक हिसाबले यो विधेयकको स्रोत पनि सरकार हो। उसले विधेयक ल्याउन नपाउने भन्ने प्रश्नै हुँदैन। तर ठण्डा दिमागले सोच्नुभयो भने यो विधेयकको स्रोत सरकार होइन, आन्दोलन हो भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग हुन्छ। नेपालमा चिकित्सा शिक्षामा विकृति भयो भनेर आन्दोलन भएको कुरा कसलाई थाहा छैन? त्यसपछि सरकारले यसलाई सुधार गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न माथेमा कार्यदल बनायो। कार्यदलले यसका लागि यस्तो खालको कानुन बनाउनुपर्छ भनेर सुझाव दियो। यो त्यही सिलसिलामै आएको हो। अहिले यो कानुनको स्रोत सरकार नै हो र हामीसँग दुई तिहाई छ भनेर बल मिच्याइँ गरेर हुन्छ? अहिले संसदमा अरु थुप्रै कानुन पनि बन्ने चरणमा छन्। ती कानुन यस्तो हुनुपर्छ भनेर किन सडकमा आवाज उठेको छैन? हो यो विधेयक सडकको मागलाई सम्बोधन गर्न आएको हो। दुई तिहाई छ भन्दैमा सडकको आवाज दबाउन कसरी मिल्छ?
-भिडियो
सरकारसँगको वार्तामा चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे डा. केसीले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका केही अंश छोड्न तयार भए भने कांग्रेसले के गर्छ?
कांग्रेसका लागि यो बेलामा मुख्य कुरा भनेको डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षा नै हो। आफ्नो जीवन रक्षाका लागि उहाँले एउटा उपलब्धिसहित आफ्नो आन्दोलन टुंग्याउनुभयो भने हामीलाई त्यसमा राम्रै लाग्नेछ। हामी उहाँको आन्दोलन लम्बिए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छैनौं। एउटा उपलब्धिपूर्ण सम्झौता डा. केसीसँग सरकारले गर्यो भने त्यो स्वागतयोग्य हुनेछ। तर, त्योसँगै भोलि संसदमा प्रस्तुत हुँदा सरकारले ल्याउने विधेयक माथेमा आयोगको भावनासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर चाहिँ हामी अवश्य हेर्नेछौं। माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा कमा, फुलिस्टप पनि परिवर्तन गर्नु हुँदैन भनेर हामी बस्दैनौं तर मुख्य मर्म कांग्रेसले छोड्दैन।
-डा.केसीको माग पुरा गर्ने सहमति हुनु केहि घण्टा पहिलेको अन्तर्वार्ता
