ने क पाका नेता देवेन्द्र पौडेलसँग बाह्रखरीकर्मी ले गरेको कुराकानी
एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) बनेको दुई महिना पूरा भयो, कस्तो रह्यो शुरूआती अनुभव ?
एकीकरणको प्रक्रिया सम्पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको छैन । केन्द्रमामात्रै एकीकरण भएजस्तो देखिएको छ । केन्द्रमा तदर्थ कमिटी बनेको छ । तर, बीच र आधारभूत तहमा एकीकरण हुन बाँकी छ ।
सचिवालय, स्थायी कमिटीको बैठक तीन—चारपटक बस्यौँ । तलका कमिटीहरूका संख्या, प्रणाली र एकीकरण प्रक्रिया कसरी गर्ने भनेर कार्यविधि बनाउने, नियमावली, विधान बनाउने काम सकिइसकेका छ । यद्यपि त्यो पारित हुन बाँकी छ । बीचका र आधारभूत तहका कमिटीलाई एकीकरणको मूल प्रवाहमा जोड्ने क्रमको अब शुरूआत हुन्छ । त्यसो त कमिटी नजोडिए पनि निर्वाचनकै क्रममा भावना एकतृत भइसकेको छ । अझ भनौँ, जोडिइसकेको छ ।
यसबीचमा एकीकरणको निकै जटिल कोर्ष पूरा भयो । तथापि त्यसको प्रक्रिया तलतलसम्म पुर्याउनुपर्ने भएकाले संस्थागत काम हुन सकेको छैनन् । र पनि हामीसँग एकताको निकै मीठो अनुभूति छ । काम गर्दाका उज्याला अनुभव छन् । सहजतापूर्वक एकले पार्टीले अर्को पार्टीलाई ग्रहण गरेको महसुस भएको छ । र, अपनत्व बोधसमेत भएको छ ।
मौजुदा कमिटीका अध्यक्षसमेतले महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न तलबाट चुनिएर आउनुपर्ने व्यवस्था बनाउन लागिएछ, महाधिवेशन आयोजक कमिटीको सदस्य त स्वतः प्रतिनिधि हुनुपर्ने होइन र ?
यो लोकतन्त्रकै अभ्यास हो । यसको प्रयोग सर्वत्र हुन थालेको छ । एउटा विधि छ— एउटा कमिटी निर्वाचित गर्ने, त्यसैले पदाधिकारी चयन गर्ने । त्यो पनि लोकतान्त्रिक विधि नै हो । यो परम्परागत मोडल पनि भयो । अर्को तलैदेखि चुनिँदै आउने । त्यसलाई अर्को भाषामा भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने पद्दति । त्यसको सबै रूप नसकिए पनि आंशिक रूप भए पनि लागु गरौँ भनेर पार्टीको उपल्लो तहमा रहेका नेताहरू पनि तलबाट निर्वाचित भएर आउने परम्पराको थालनी गरौँ भनिएको हो । यसले तलको कमिटीप्रति स्वामित्व, अपनत्व बोध हुन्छ ।
सरकार गठन भएको ६ महिना नबित्दै आलोचना शुरू भएको छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा नै गरिसक्यो, दुई तिहाई जनमता प्राप्त सरकार यति छिट्टै ‘अलोकप्रिय’ किन भयो ?
लोकतन्त्रमा विरोध गर्न, असहमति जनाउन पाइन्छ । पाँचवर्षका लागि निर्वाचित, सापेक्षित, स्थायी सरकार भएकाले तीन महिना, चार महिनामा परिणाम निस्कँदैन । नीति कार्यक्रममा हामीले बोलेका छौँ । पाँचवर्षभित्रमा परिणाम आउँछ । त्यसका लागि केही समय पर्खन, धैर्य गर्न जरुरी छ । सरकार दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढिरहेको छ ।
विद्युतीकरणको प्रक्रियाका लागि तीनवर्ष लाग्छ । रेल्वे लाइन निर्माण पनि आजको आजै हुने कुरा होइन । सदरमुकामसम्म कालोपत्रे गर्ने, गाउँपालिका तहसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था पु¥याउने, अस्पताल निर्माण गर्ने कुरा गरेका छौँ । ती कुरा पूरा हुन केही समय लाग्छ । आजको आजै भएन भनेर सरकारको योग्यता, अयोग्यता नापजाँच गर्न मिल्दैन नि ।
दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार भएकाले जनअपेक्षा ज्यादा छ । त्यसकारण पनि काम भएन भनेर आलोचना, टीका–टिप्पणी हुनु स्वभाविकै छ ।
सरकारले तत्कालै, आजको आजै गर्न सकिने काममा पनि चासो देखाउन सकेन । सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने, काम समयमै सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने लगायतका केही–केही जनपक्षीय काम थालेको थियो तर सरकार त्यसमा पनि अडिन सकेन, किन ?
सरकार त्यसमै अडिएको छ । सरकारको योजनामा भए पनि कतिपय विषयका व्यवस्थापकीय कुरा मिलाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण समय लाग्छ । अर्को, प्रधानमन्त्रीको स्प्रिटलाई समग्र क्याबिनेटले बोक्यो कि बोकेन भनेर प्रश्न त उठिरहेको छ । तथापि काम हुँदै भएनन्, शुरूआतै भएन भन्नेमाचाहिँ म सहमत छैन । हामी नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गरेका छौँ । पहिलोपटक संघीय बजेट विनियोजन भएको छ ।
संक्रमणकाल पार लागि नसकेको अवस्था र पहिलो पटक बजेटमार्फत संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको थियो । कतिपय काम तीनवटै तहले विनियोजन गरको बजेको परिणाम नआउँदासम्म देखिँदैन । त्यसलाई जोडेर नहेर्दासम्म यी–यी काम भए, भएनन् भनेर भन्न सकिँदैन ।
सरकारको प्रतिरक्षा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँ गर्दै हुनुहुन्छ, पार्टीका महत्वपूर्ण नेता मौन हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले विपक्षीलाई प्रतिवाद गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन नै दिनुभयो, यस्तो अवस्था किन आयो ?
प्रधानमन्त्री एक्लो हुनुहुन्छ । सदनमा हाम्रा सबै सांसद्हरूले प्रतिवाद गरिराख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले बाहिर सरकारको प्रतिरक्षा कम भयो कि भनेर त्यो व्यक्त गर्नुभएको भए म जान्दिनँ ।
तर, संसदीय दलको बैठकमा, पार्टीका बैठकमा प्रतिवाद गर्ने भनेका छौँ । विशेषगरी वजेट विनियोजनपछि अपेक्षा सम्बोधन भएन भनेर जनताको तहमा असन्तुष्टि पैदा भएको छ, त्यसले आंशिक असर गरेको होला । तर आर्थिक अनुशासन कायम गर्नको निमित्त बजेटले एउटा ट्र्याक लिनुपथ्र्यो, जस्तो हाम्रो आत्मगत, बस्तुगत अवस्था हो, त्यसरी नै वजेट विनियोजन हुनुपथ्र्यो, त्यो शुरूआत भएको छ । अर्थविद्हरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको, बुझेको मैले पाएको छु ।
बजेटमा कतिपय लोकप्रिय कार्यक्रम नभएकाले सरकारले जनताका अपेक्षा बोकेर हिँड्न सक्दैन कि भनेर खबरदारी गर्नु स्वभाविकै छ । तर, पार्टीक नेता, सांसद्हरूले सरकारको पक्षमा बचाउ गर्ने कुरा सकेसम्म गरेका छन् । विपक्षीहरूले भावनात्मक विषय उछाल्न थाले । गोविन्द केसीको प्रकरण र गंगामायाको ज्यादा भावनात्मक र संवेदनशील भएकाले सबैले किन चर्काचर्की गर्ने भन्ने पनि होला । तथापि ती विषयलाई पनि अवतरण गर्नुपर्छ । त्यसमा सबैले सघाउ पु¥याउनुपर्छ । हामी त्यो दिशामा छौँ ।
पछिल्लो समय विपक्षी नेपाली कांग्रेससँग प्रतिपक्षीय एजेन्डा थिएन, घेरा पनि साँघुरो थियो । मुद्दा पनि बनाइदिने र प्रतिपक्षीको घेरा पनि बढाइदिने काम त सरकारले नै गर्यो नि ?
जे थियो, त्यसलाई रहन दिने, यथास्थितिमै रमाउने हो भने परिवर्तन के–का लागि ? त्यसमै रमाउने हो भने केही पनि हुँदैन । निषेधित क्षेत्र तोकेकोमै कुरा गरौँ न, सरकारलो लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कुण्ठित तुल्याउने गरी प्रदर्शनमा कहाँ रोक लगाएको छ त ? विरोध प्रदर्शन गर्न निश्चित ठाउँ तोकौँ, व्यवस्थित गरौँ भन्नु कहाँको अलोकतान्त्रिक विषय हो ? यो त काठमाडौँमा हुने ट्राफिक जाम, सवारी अव्यवस्थाबाट जनतालाई राहत दिऔँ, शीतलता दिऔँ भन्ने अभिप्राय न हो । त्यही पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि त्यो स्वतः समाप्त भइहाल्यो ।
गंगामाया र गोविन्द केसीको प्रकरण विपक्षीले मुद्दको रूपमा उठाउने नहुने विषय हो । गंगामाया प्रकरण शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । यस्ता विषय उठाएर जाने हो भने शान्ति प्रक्रिया भाँडभैलो भएर सिध्धिन्छ । विघटनको दिशातिर जान्छ । त्यसपछि हामी कहाँ पुग्छौं । सिंगो प्रक्रियालाई विथोल्ने दिशामा त प्रतिपक्षी पनि अघि बढ्नुभएन नि ! गोविन्द केसीलाई सरकारले सम्मान गर्छ । उहाँको व्यक्तित्वको कदर गर्छ । तर, जसरी सत्र–सत्रपटक अनसन बस्नुभएको छ । जहाँ जनघनत्व छ, त्यहाँ मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउने, दुर्गममा मेडिकल कलेज खोल्ने हो सुगम ठाउँका मानिस नजान पनि सक्छन् ।
घनत्वअनुरूप नै कलेज खोल्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि कलेज खोल्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । कुनै कलेज, हिजोका संस्था विशेषका पूर्वाग्रहका कारण उहाँ अनसन बस्नु हुँदैन । बरु सरकारसँग माग गरेर नेपालका विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जानुपर्ने बाध्यता रोक्नका निम्ति, यही पढ्न पाउने, पढ्न सक्ने व्यवस्था निर्माणका निम्ति सबै प्रदेशमा, सम्भव भएका ठाउँमा मेडिकल कलेज खोल्नका निम्ति उहाँले हड्ताल बसको भए वाहवाही हुन्थ्यो । तर, उहाँले कुनै कलेज विशेषप्रति पूर्वाग्रह राख्नुभएको छ । त्यो विषयलाई प्रतिपक्षमा रहनुभएको साथीले कुनै विषय नपाएजस्तो गरी उठाउनुभएको छ । सरकारको काम, बजेट विनियोजन, सेवा–प्रवाहको विषयलाई लिएर खबरदारी गरे पो औचित्य र अर्थ रहन्छ । सरकारको पनि ध्यानाकर्षण हुन्छ ।
चिकित्सक गोविन्द केसीले उठाउनुभएको माग त जनपक्षीय, प्रगतिशील र सरकारलाई सघाउनै पुग्ने छन् नि ?
उठाइदिनका लागि मात्रै उठाइदिएर भएन नि ! इमान्दार जनताको भावना भड्काउनका लागि त्यो विषय उठान गर्ने हो भने झन् कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । उदाहरणको निमित्त मेडिकल कलेज खोल्न ३०० शैय्याको अस्पताल चाहिन्छ । यातायातलगायतका पूर्वाधार, विरामीको पहुँच चाहिन्छ । जुम्ला, जाजरकोटमा त्यो कसरी सम्भव हुन्छ । जहाँ हेलिकप्टर बाहेक केही जाँदैन । त्यहाँ काठमाडौँ, लुम्बिनी, दाङका विरामी, लाभग्राही उपचार गर्न जान्छन् त ? जुम्लामा बाटो पुर्याउनु आजको आवश्यकता हो ।
उहाँले उठाएका विषय पूरा गर्न मिल्ने, सकिने छैनन् । कदाचित् सरकारले हुन्छ भन्दिए पनि कार्यान्यवन गर्न सकिँदैन । फेरि उहाँ अर्को विषय लिएर सडकमा उत्रिनुहुन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भयो भनेर सडक आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेको छ । शृंखलावद्ध आन्दोलनको घोषणा नै गरिसक्यो । यसले सरकलाई काम गर्न अप्ठ्यारो होला नि ?
आन्दोलनको कुनै जरुरी छैन । उहाँले सरकार नचलाउनुभएको पनि होइन । सत्ताबाट सधैँका लागि विमुख भएको पनि होइन । कांग्रेस सत्तामा हुँदा पनि वामपन्थीलाई भन्ने अधिनायकवादी नै हो । विपक्षमा हुँदा चर्को श्वर गर्नुमात्रै भएको हो । अझ भनौँ न, यो विगतको पुनरावृत्तिबाहेक केही पनि होइन । अहिलेको सरकार अधिनायकवादी होइन । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित, अत्यधिक जनमतद्वारा सिर्जित, निर्वाचित सरकार हो ।
सडक अवरुद्ध छ, सदन सुचारु हुन सकेको छैन, यसको राजनीतिक समाधान त खोजिनुपर्ला नि ?
जे कुरालाई लिएर प्रतिपक्ष आन्दोलित भइराख्नुभएको छ । सदन अवरुद्ध गर्ने प्रयास गरिराख्नुभएको छ, त्यसलाई वार्ताको टेबलद्वारा हल गर्न सरकार प्रयत्नशील छ । सरकार तत्पर पनि छ । एकपछि अर्को गरी निहुँ झिकेर आउने हो भने दुई तिहाईको सरकारले आफ्नो हिसाबले अघि बढ्छ । बढ्नु पनि पर्छ । अहिलेसम्म पर्खिएको, प्रतिपक्षले कुरा उठाइसकेपछि वार्ताद्वारा समाधान खोजिएको हो । विकास र समृद्धिको महायात्रामा देश प्रवेश गरेकाले प्रतिपक्षीको पनि त्यसमा आलोचनासहितको सहभागित होस् भन्ने नै हाम्रो अभिप्राय हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको भूमिकालाईचाहिँ कसरी लिएको छ, ने क पाले ?
उहाँहरूले सुशासनका लागि यी विषय उठाइरहनुभएको छैन । किनकि उहाँहरू सुशासनको पक्षपाती नै होइन । तथ्यांक हेर्ने हो भने मुलुकमा सबैभन्दा बढी शासन गर्ने कांग्रेस हो र कुशासन भित्र्याउने पनि । प्रतिपक्षमा भएकाले सरकारलाई जसरी उहाँहरूले खबरदारी गरिरहनुभएको छ, त्यसलाई सरकारले सहयोगकै रूपमा लिएको छ, लिन्छ र लिनु पनि पर्छ । तर, निहुँमात्रै झिकेर सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने कलुषित मनशायका साथ आउनुभयो भने दुई तिहाई जनसमर्थनप्राप्त सरकार भएकाले पेलेर अगाडि बढ्छ ।
साभार- बाह्रखरी
