सरकार गठन भएको १४३ दिन पूरा भएको छ । तर, सरकारको आलोचना भने सुरू भइसकेको छ । निषेधित क्षेत्र तोक्ने, अध्यादेशको मर्म र भावना लत्याएर चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउनेलगायतका सरकारका कामकारवाहीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल विक्षुब्ध बनिरहेका बेला हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार एवम् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का नेता विष्णु रिमालसँग मुख्य तीन सवालमा कुरा गरेका थियौँ, सरकारको कामकारवाही, प्रधानमन्त्रीको दुई छिमेकी मुलुकको राजकीय भ्रमण र सरकारका निर्णयसँग विमति राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आन्दोलित भइरहेको बारे । प्रस्तुत छ– बाह्रखरीकर्मी अक्षर काकाले रिमालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
सरकार गठन भएयताको कामको मूल्यांकन कसरी गर्नुभएको छ ?
कामको मूल्यांकनको दुईवटा पाटा छन् । पहिलो, तत्कालको नतिजा के–के आयो । दोस्रो, अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले गर्नुपर्ने काममा सरकारले के–कति ध्यान पु¥याउन सक्यो ?
धेरैलाई लागेको छ– सरकार गठन भएपछि भटाभट सेवा प्रवाह होस् । सरकारको दैनन्दिनको काम–कारवाही चुस्त, दुरुस्त होस् । र, यसैका आधारमा सरकारको मूल्यांकन गरौँ ।
हामी आउँदा यस्तो शून्यता, रिक्तता थियो– न ऐन छ, न कानुन छ, न त, कुनै नियम नै छ । तथापि संघीयता लागु गर्नुपर्ने छ । झन्डैझन्डै दुई महिना त संघीयता कार्यान्वयन गर्न नै समय व्यतीत भयो । कानुन पुनर्संरचनामा समय खर्च भयो भनौँ । तर, त्यसको त कुनै परिणाम देखिँदैन । जनताले देख्ने काम नै होइन यो ।
यसलाई समेत समातेर भन्नुपर्दा सरकार ठीकै दिशामा अघि बढिरहेको छ ।
यसमा कसरी भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ भने तीनवटा पाटोबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ ।
पहिलो, हामीले आउने आर्थिक वर्षबाट के–के काम गर्छौं भनेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्यौँ । सरकारका योजनाको फेहरिस्त त्यहाँ भएकाले कामको शुरूआत नै हो भन्न द्विविधा मान्नुपर्दैन ।
दोस्रो, सरकारले बजेट ल्यायो । त्यसभन्दा पूर्व श्वेतपत्र जारी गर्यौँ । श्वेतपत्रले साढे ७ खर्ब रुपैयाँ त नभएको पैसा बाँडेको, दिन्छौँ भनेर अग्रिम ऋण कबोल गरेको स्थिति देखायो । त्यो दुरुह अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा श्वेतपत्रमार्फत जानकारी गरायौँ ।
तेस्रो, पहिलोपल्ट वित्तीय संघीयता लागु गर्ने कार्यभार पनि यही सरकारको काँधमा आइपर्यो । यसअघिका सरकारले चलनचल्तीको बजेटमात्रै लागु गर्दै आएका थिए । यस सरकारले त सिंगो राजश्वलाई विभिन्न भागमा विभक्त गर्नुपर्यो । केन्द्र सरकारले गर्दैै आएका कामकारवाही प्रदेश सरकारको तहमा पुर्याउनु पर्यो । यी काममा पाटालाई सरकारले कुशलतापूर्वक यो ठाउँसम्म ल्याइपुर्याएको छ ।
त्यस्तै, यहीबीचमा हामीले दुई छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्यौँ । दुवै भ्रमणको संकेत सबैले थाहा पाइनै सक्नुभएको छ । तथापि दोहोर्याऊँ– हामीले विगतमा गरेको भ्रमणको निरन्तरतामात्र नभई त्यसबेला गरेका सम्झौता लागु गर्ने काम गरेका छौँ ।
यी सबै जोडजाड पार्ने हो भने सरकारको कामकारवाही सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ ।
सरकारले गरेको काम कारवाहीको फेहरिस्त त बताउनुभयो तर हनिमुन अवधिसमेत सकिन नपाउँदै सरकारको आलोचना शुरू भइसकेको छ नि !
यसको पनि दुईवटा पाटो छ । सामाजिक सञ्जालको एउटा पंक्ति यस्तो छ– उनीहरू तत्काल लाभ खोज्छन् । हानी नियाल्छन् । सरकारले भनेको थियो नि, किन भएन । जस्तो, रेल ल्याउँछु भनेको थियो, किन आएन ? भत्ता पाँच हजार पुर्याउँछु भन्या हैन, खै पुर्याएको ? आदि भन्ने भलामानसहरू छन् । उहाँहरूको मन सफेद छ । तर, गम्भीरतापूर्वक विचार–विमर्श, विश्लेषण गर्नुहुन्न । तर पनि यसलाई हामीले स्वभाविक मानेका छौँ । बुझाउँदैछौँ पनि ।
अर्को, कुन तरिकाबाट सरकारलाई खुइल्याउने, आलोचना गर्ने ! जस्तो प्रमुख–प्रतिपक्षीको विचार, भावनासँग निकटस्थ । जे भने पनि निहुँ खोज्ने उहाँहरूको मनशाय देखिन्छ ।
जसरी हुन्छ सरकारको आलोचना गर्ने र प्रतिपक्षीको मत सुदृढ तुल्याउने आग्रहबाट पनि केही मत आएका छन् । त्यो टिप्पणीलाई प्रतिपक्षीको स्वभाविक टिप्पणीकै रूपमा लिनुपर्ला । कतिपय सवालमा प्रतिपक्षीको कलुषित आग्रहयुक्त र विद्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिसमेत मान्नुपर्ला ।
तेस्रो, यसबीचमा सरकारका कमीकमजोरी छैनन् म भन्दिनँ । केही छिटो गर्न सकिने काम पनि समयमा भएन कि भनेर हामी स्वयम्ले आत्ममूल्यांकन, आत्मसमीक्षा गरिरहेका छौँ ।
साँच्चै कमजोरी भएको रहेछ भने आत्मआलोचित पनि हुनुपर्छ । सरकारका कामकारवाहीबारे भइरहेका टिप्पणी सबै नकारात्मक छन् भनेर भन्नु सर्वथा अनुपयुक्त र अव्यवहारिक हुन आउँछ । यसबारे सरकार निकै गम्भीर छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षले अधिनायकवादको प्रणेता यही सरकार हुन्छ भनिरहेको छ । सरकारको कामकारवाही पनि त्यतैतिर अभिमुख हुँदैछन्, यो संयोगमात्रै हो र ?
प्रमुख प्रतिपक्षीको भनाई त आफू सरकारमा नरहनेबित्तिकै अधिनायकवाद भइगयो नि ! केही समयअघिको कुरा गरौँ– नेपाली कांग्रेसलाई हाम्रो सत्रु पार्टी हो भनेर हामीले भन्न मिल्दैनथ्यो । अतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस प्रतिस्पर्धी, प्रतिपक्षी होइन, सहयोगी पार्टी हो भन्नुभयो ।
तर, कांग्रेसले अति बुझेछ । भन्न थाल्यो– रूसमा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो । चीनको चलन पनि त्यही हो । सरकारले हामीलाई त सहयोगीमा पो झार्दियो ! अधिनायकवादको प्रारूप यही हो भनेर अथ्र्याउन थाल्नुभयो उहाँहरू । के भन्ने त ? सत्रु पार्टी भन्ने ? अतः कुरालाई बंग्याएर जता ढाल्न पनि सकिन्छ ।
दोस्रो, सामान्य समयमा, माग नराखी बस्दा पनि, आन्दोलन नै नगर्दा पनि पूरा गर्न सकिने विषयमासमेत मानिस उराल्दै हिँड्न थाल्नुभएको छ उहाँहरू । मानिसलाई न उराल्नूहोस् न भन्दा उहाँहरू असहिष्णु भन्दै कुर्लन थाल्नुभएको छ ।
निषेधित क्षेत्र तोकेकोबारे कुरा गरौँ । हामीले जम्माजम्मी भनेका के हौँ भने, माइतीघर मण्डलाको पवित्रताको जगेर्ना गरौँ । मानिस दिवंगत हुँदा, भवितव्यमा ज्यान गुमाउँदा दीप प्रज्ज्वलन गर्ने गरेका छौँ । विगतमा ज्यान गुमाएको स्मृतिमा पनि शोक दीप जलाउँछौँ । त्यस ठाउँलाई आन्दोलनको केन्द्र नबनाऔँ । संरक्षण गरौँ । यहीमात्रै भनेका त हौँ ।
त्यहाँ राष्ट्रिय ध्वजा फहराइएको छ । झन्डाको सम्मान गरौँ । गर्व गर्ने काम गरौँ । विरोधका लागि त अन्यत्र पनि ठाउँ छन् नि ! विरोध प्रदर्शन त लोकतन्त्रको गहना हो, सधैँ पाइन्छ । विरोध गर्ने ठाउँ तोक्नु, अधिनायकवादी, अलोकतान्त्रिक चरित्र हो र ?
आन्दोलनस्थल तोकियो, नेपालको लोकतन्त्र भीडतन्त्रमा बदलियो । प्रजातन्त्र अराजकतन्त्रमा गयो भन्नेको आवाजमा बुझो लगाउन सकिन्छ । हाम्रो लोतकन्त्रमा विरोधमा पनि शिष्टता छ । असहमति पनि व्यवस्थित तवरले प्रकट गर्न पाइन्छ भन्ने देखाउने सरकारको अभिष्ट हो ।
तर, अन्यथा लगाइयो ।
एउटा उदाहरण दिऊँ– प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हिँड्दा, राजकीय भ्रमणमा निस्कँदा भनौँ, बाटो खाली गरेर कार्गेड चलाउने गरिएको छ । कार्गेड बीचमा रोक्न नमिल्ने हुँदा बाटो खाली गर्नुपर्ने बाध्यता सुरक्षा निकायलाई छ । तर, हामी भन्छौँ– राजा महाराजाको सवारीजस्तो जनतालाई किन दुःख दिएको ? यस्तो बन्द गरे हुँदैन ?
त्यसलाई सही मान्ने हो भने आन्दोलन हुँदा जनताले दुःख नपाऊन् भनेर सरकारले पवित्र उद्देश्य राखेको पनि त हुनसक्छ ।
अतः आफूलाई पायक पर्ने र अनुकूल हुनेगरी सरकारको कदमको व्याख्या गर्न मिल्दैन । लोकतन्त्र सुहाउँदो कुरा होइन यो ।
मन्त्रीको कार्यशैलीको आलोचना गर्नेबित्तिकै टीभी कार्यक्रम नै बन्द गरियो, सरकारको आलोचना गरेर पत्रिकामा आलेख लेख्दा प्रधानमन्त्रीको दुर्वचनको सामना गर्नुपर्ने हो कि भन्ने भय छ, हिजैमात्रै संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइराला पदीय कामले मुलुकबाहिर जाँदा विमानस्थलबाटै अपमानपूर्वक फर्काइनुभयो, यी ‘अधिनायकवाद’को लक्षण होइन र ?
तीन वटा प्रसंगलाई एउटै टोकरीमा नहालौँ, छुट्याऔँ । पहिलो, टेलिभिजन कार्यक्रममा भएको बहसमा सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारको प्रश्न खप्न नसकेर कार्यक्रम बन्द गराएको कुरा नितान्त अनुचित हो । कार्यक्रमको समय नै सकिँदै थियो । उहाँ त्यसै नै जानुहुन्थ्यो ।
सञ्चारमन्त्रीको स्वभाव नियाल्नुहुन्छ भने, त्यस्ता दुई–चार प्रश्नले उहाँ अताल्लिने मानिस होइन । फेरि उहाँ आफैँ सञ्चारक्षेत्रबाटै आउनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । कार्यक्रम आफैँ बन्द हुँदैथियो, कागताली पो पर्यो कि !
अर्को, प्रधानमन्त्री सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहुन्छ । पत्रपत्रिका पढ्नुहुन्छ । हरेक कुरामा दृष्टि पुर्याउनुहुन्छ । अतः यसमा प्रतिक्रिया आयो, प्रधानमन्त्रीले टिप्प्णी गर्नुभयो भनेर किन दुःखी हुने, कुण्ठा पाल्ने ? बरु खुसीले गद्गद् पो हुनुपर्छ– प्रधानमन्त्रीले हाम्रा आलेख, टिप्पणी पनि पढ्नुहुँदो रहेछ ! खुसी व्यक्त गर्नुपर्ने कुरामा कुण्ठा पालेर बस्ने कुराचाहिँ वास्तवमा अहिष्णुता प्रदर्शन हो ।
उपकुलपतिको प्रसंगमा चाहिँ, शिक्षा मन्त्रालयको पाटोको कुरा हो । यसमा प्रधानमन्त्रीलाई ल्याएर जोड्नु उचित कुरा होइन ।
यदि उपकुलपति असलै हुनुहुन्थ्यो भने ठाउँ–कुठाउँमा गएर असभ्य भाषामा प्रस्तुत हुन जरुरी छैन, थिएन । अन्तर्वार्ता दिनुभएछ– ‘राजा–महाराजासँग त लडेँ, केपी ओलीसँग… ’। उपकुलपति को हो र, प्रधानमन्त्रीसँग लड्नुपर्ने ? लड्नै हिँडेको भए त थुन्नु पो पर्यो ! तर हामीले त्यसो त भनेको छैनौँ । भनेको यत्तिमात्रै हो– उपकुलपतिज्यूले उपकुलपतिको हैसियतमा गर्नुपर्ने काम गरिरहनुभएको थिएन । उपकुलपति ठट्टाको पद होइन, सम्मानित पद हो । विदेशमात्रै होइन, जहाँ जाँदा पनि स्वीकृत लिनैपर्छ । मैले बुझेसम्म उहाँले अनुमति लिनुभएको छैन । शिक्षा सचिवले ‘तपाईं किन जाँदै हुनुहुन्छ ?’ भनेर सोध्दा उहाँले मोबाइल नै अफ गर्नुभयो । जवाफ दिनुभएन । त्यसपछि उहाँले मलाई भेटाउनुहोस् भन्नुभयो होला । प्रहरीले उहाँलाई ल्यायो होला ।
मैले उहाँकै अन्तर्वार्तामा सुनेँ– हजुर, हजुर भन्दै लिएर गए । अपमान त गरेनछन् नि ! दुव्र्यवहार गरेको, असहिष्णु भएको भए, उहाँलाई अपमानजनक शब्द प्रयोग हुन्थ्यो होला नि !
विद्वान व्यक्तिहरूलाई नै विधि सिकाउनुपर्ने दुःखद् र लज्जाजनक परिस्थितमा हामी छौँ । अतः यसैलाई जोडेर सरकारको आलोचना गर्नुको, सहिष्णुता, असहिष्णुता भन्नुको कुनै तुक छैन ।
अनुमति नलिई विदेश भ्रमणमा जान लागेको भए सामान्य तवरले फर्काइएको भए भइहाल्थ्यो, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्दा प्राज्ञिक व्यक्तिको मानमर्दन भएन र ?
प्रधानमन्त्रीले ल्याओ भन्नुभएको छैन । प्रधानमन्त्रीले एउटा उपकुलपतिको पछि किन लाग्नुपर्यो ? लाग्नै परे, कुलपतिको हैसियतले चिठी काटेर भ्याइदिन सक्नुहुन्छ । स्पष्टिकरण सोध्न पनि सक्नुहुन्छ । उहाँले त्यसो पनि गर्नुभएको छैन । चासै राख्नुभएको छैन उहाँले ।
शिक्षा सचिवले डाक्दा, कहाँ लैजानुपर्ने प्रहरी प्रशासनले कहाँ पुर्यायो होला, त्यसमा धेरै प्रवेश गरिरहनुपर्ने जरुरी छैन ।
मलाई लाग्छ– उहाँले यो सबै प्रक्रिया बुझ्नुभएको छ । योभन्दा अघि उहाँले चाहिँदो–नचाहिँदो काम गरेको हुनुपर्छ । त्यसकारण उहाँ विक्षिप्त भइराख्नुभएको छ । बौद्धिक व्यक्तिले सरकारविरुद्ध यसरी प्रस्तुत हुनु स्वभाविक होइन ।
पाँच वर्षका लागि बनेको सरकार हो, अब हामीलाई कसैले छुन, चलाउन सक्दैन भनेर दम्भ पो पलायो कि ?
विगतको भूतले तसाईरहेको छ कांग्रेसलाई । विक्रम् सम्वत् २०१६ र २०४८ सालमा कांग्रेसले दुई तिहाइको सरकार चलाउँदा दम्भ देखायो । र, सिध्धियो ।
आफू सत्ता र शक्तिमा हुँदा दम्भ देखाएकैले सिध्धिएकाले ने क पाको हविगत पनि त्यस्तै हुने उहाँहरूलाई लाग्नु स्वभाविकै हो । हामीले दम्भ देखाउन जरुरी छैन । हामीले के बुझेका छौँ भने विपक्षी दललाई जति सहृदयिता देखाएता पनि जनताको मतबिना हामीले केही जित्दैनौँ ।
यो कुनै दुई कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै चुनाव लडेर, अथवा क्रान्ति गरेर बनेको सरकार होइन । एक पार्टीको राज्य पनि चलाइरहेका छैनौँ । हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत प्रतिस्पर्धा गरेर, सबैले लखेट्दालखेट्दै, मजासँग चुनाव जितेर सरकार चलाइरहेका छौँ । मत होइन जनताको मन जितेर सरकार चलाइरहेका छौँ । चुनाव जित्न कति गाह्रो हुन्छ ? यसका विधि के–के हुन्छन् ? सबै थाहा छ ।
प्रतिपक्षीको विचार, भावनालाई सरकार सञ्चालनको सहायक मान्छौँ भन्नुहुन्छ तर निषेधित क्षेत्र तोक्दै विपक्षीको आवाज निस्तेज बनाउन खोज्नुहुन्छ, विरोधाभास देखिएन र ?
अहिले त अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेको छ । अदालतमा विचाराधिन विषयमा हामीले टिप्पणी गर्नु कत्तिको जायज हुन्छ ! तथापि बहस गरौँ न, हामी लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित ढंगले सम्पादन गर्ने कि, भद्रगोल गरेर जाने ? साथीहरूले जसो भन्नुहुन्छ, त्यसै गर्ने । म ट्रेड युनियन आन्दोलनबाट आएको मान्छे । एउटा उदाहरण दिन्छु– होटल उद्योगमा श्रमिकहरूले हड्ताल गर्दा अत्यावश्यक सेवा बन्द भयो भनेर हड्तालमाथि प्रतिवन्ध लगाइयो । ट्रेड युनियन ऐन–२०४९ले प्रत्याभूत गरेको अधिकार प्रयोग गर्दा । मुद्दा लड्न सर्वोच्च अदालतदेखि आईएलओसम्म पुग्नुपरेको थियो ।
एउटा होटलमा भात नपाक्दा कोही भोकै मर्दैनन् भनेर आईएलओ र सर्वोच्च अदालतले भन्नुपरेको थियो ।
तर, आज एउटा सुई नदिँदा र एउटा ट्याबलेट नखाँदा मानिस मर्ने सम्वेदनशील क्षेत्रमा हड्ताल गर्दासमेत हामी चुप लागेका छौँ ।
साथीहरू दिनदहाडै अल्टिमेटम दिइरहनुभएको छ– नत्र यसो गर्छौं । उहाँहरूलाई कुनै विधि, प्रक्रिया चाहिँदैन ?
एउटा उत्पादनसँग जोडिएको कम्पनीमा हड्तालसँग सम्बन्धित काम गर्नुप¥यो भने ६० दिने कष्टसाध्य प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । श्रमिकको अवस्थाचाहिँ यस्तो छ । तर, पढेलेखेका, उच्चकोटीमा रहेका व्यावसायिक व्यक्तिहरूले झोक चलेकै भरमा आजको आजै कलम बन्द गरेर, औजार बन्द गरेर राज्यलाई अप्ठ्यारो पार्न मिल्छ ? यी दुईमध्ये कुन बाटोमा हामी हिँड्ने ? बहसै गरौँ न त !
ने क पाले पनि यो सरकारलाई दिएको निर्देशन त्यही हो– लोकतन्त्रलाई मर्यादित, व्यवस्थित र गर्व गर्न लायकको बनाऊ । जनताको बोल्ने, लेख्ने, छाप्ने, सभा, जुलुस, विरोध प्रदर्शन गर्ने, सहमति, असहमति व्यक्त गर्ने कुरा अक्षुण्ण राख्नुपर्छ । वाक्, अभिव्यक्ति, प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई तलमाथि गर्न हुँदैन । ३१ वटै मौलिक हक सुरक्षित राख्नुपर्छ । कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ ।
हामी लोकतन्त्रबाट दायाँबायाँ लाग्दै–लाग्दैनौँ नि । व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न हो हाम्रो । चित्त बुझ्दैन भने बहस त गर्न सकिएला नि ! जनताले साथ देलान् नि !
रेल, पानीजहाज ल्याउने सरकारको बोलीमा लोली मिलायो भने राष्ट्रवादी होइने तर अत्यावश्यक सेवा चुस्त–दुरुस्त हुनुपर्यो, सडकका खाल्टाखुल्टी पुर्नुपर्यो भन्यो भने राष्ट्रघाती होइने हो कि भन्ने भय छ नि ?
यो हीनतावोध, लघुताभास किन छ ? रेल भन्दा किन कोक्याउँछ ? राष्ट्रवाद भन्दा मन अमिलो किन हुन्छ ? सरकारले कसैगरी बुझ्न सकेन ।
देशमा रेल दौडनुपर्छ भन्दा किन ज्वरो आउँछ ? मेरो देशको पानीजहाज प्रशान्त महासागरमा दौडनुपर्छ भन्दा मन किन अमिलो बनाउने ? सरकारले नबुझेको कुरा यो हो । नेपाल समृद्ध हुनुपर्छ भन्दा किन तात्नुपर्यो । उसो भए नेपाल हरिकंगाल नै भएर बस्ने ?
खाल्टाखुल्टीप्रति कसले गर्व गरेको छ ? हिँड्ने बाटोमा केटाकेटी डुब्दा, वयोवृद्धा लड्दा, सवारी दुर्घटनामा पर्दा कसलाई खुसी लागेको छ ? त्यसमा सरकार खुसी छ भने परिकल्पना कसरी गर्छन् मान्छे ? यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, विरोधीहरू जो फगत विरोधमात्रै गर्न चाहिराख्नुभएको छ, उहाँहरूलाई अब नेपालमा विकासमा हुन्छ भन्ने ठूलो चिन्ता छ । दुईवटा छिमेकी मुलुकसम्बन्ध सुमधुर पार्यौँ । उहाँहरूले लम्पसारवाद भन्न थाल्नुभयो । वास्तवमा लम्पसारवादको अर्थ नै उहाँहरूले बुझ्नुभएको छैन । उहाँहरू घुँडा टेकेर तलुवा चाटेर हिँडिराख्नुभएको छ, त्योचाहिँ पत्तो भएन । अहिले शिर ठाडो पारेर हात मिलाएर आएका छौँ, लम्पसारवाद रे ! अतः यी सबै ट्रयाक रेकर्डले बताउने कुरा हो । तथ्यले बताउने कुरा हो । अमूक पार्टीका अमूकअमूक वक्तव्यले छिनोफानो गर्ने कुरा होइन यो ।
यही सरकारका मन्त्रीले सय दिनभित्र काठमाडौँका सडकमा खाल्टा रहँदैनन् भन्नुभएको थियो, अहिलेसम्म पुरिएन । जनताको अत्यावश्यक सेवा, सुविधामा पनि सरकारको ध्यान पुगेको छैन, किन ?
त्यसमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुस् भन्नुभएकै छ । भएन भने मन्त्रीको आलोचना हुन्छ । त्यसमा प्रश्न उठाउने हक राख्छौँ । प्रश्न उठाउने हक सबैलाई छ । जवाफ सरकारले दिन्छ ।
तर, साँचो कुरा के हो भने, फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि काठमाडौँका सडकमा खाल्टा परेका होइनन् । हामीले कस्तो अवस्थामा राज्यको जिम्मा लिएका थियौँ ।
सर्वाङ्गले कामै नगर्ने, ‘मल्टिपल अर्गान फेलिएर’ भएजस्तो थियो देश । कांग्रेसले देश त्यति जर्जर बनाएको थियो । साढे सात खर्बको दायित्व थुपारेर हिँड्नुभएको थियो । मनलाग्दी गरेर हिँड्नुभएको थियो ।
रेल आउँछ भन्दा, रेल कसरी आउँछ भन्ने ! अनुदानमा आउँछ भन्दा, मागेर रेल दौडाउँछ भन्ने ! ऋणमा ल्याउँछौँ भन्दा ऋण काढेर देश डुबाउने भन्ने ! ज्वाइन्ट भेन्चरमा गर्छौं भन्दा यस्तो कुरामा आधाआधी गर्ने भन्ने ! जे भन्दा पनि विरोध गर्ने तरिकाचाहिँ पटक्कै ठीक भएन ।
मन्त्रीलाई लगाम कस्नुपर्ने भयो भन्दै सत्तापक्षकै सांसद्हरूले समेत कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्, सरकारलाई असफल बनाउन स्वयम् क्याविनेटका मन्त्री लागेका छन् कि ? मन्त्री हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ भन्ने बुझिन्छ, साँचो हो ?
हामी अस्थिरतालाई कतै पनि महत्त्व दिँदैनौँ । आउने २७ गते सरकारका मन्त्री, सचिवसहित योजना आयोगका सदस्यको उपस्थितिमा नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका विषयमा कार्यशाला राख्दै हुनुहुन्छ । त्यहाँ हामीले सबै मन्त्रालयलाई कामको विवरणात्मक लक्ष्यसहित आउनुहोस् भनेका छौँ । त्यहाँ नीति कार्यक्रमका लक्ष्य के हुन्, त्यसमा बजेटले कसरी सम्बोधन गर्यो ? अहिले हामी कहाँ छौँ, पाँच वर्षमा कहाँ पुग्छौँ ? भनेर प्रत्येक चार महिनामा मूल्यांकन गर्न मिल्ने कामको लक्ष्यसहित आउनुहोस् भनेका छौँ । त्यसका आधारमा प्रत्येक मन्त्री, सचिवको अनुगमन हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ– म अनुगमनकोसमेत अनुगमन गर्छु ।
अतः प्रत्येक सचिवलाई मुख्यसचिवले, मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले प्रत्येक मन्त्रालयलाई सहजीकरण र समन्वयको काम गर्छ ।
पहिलो चौमासिकसम्म अहिले उठेका जिज्ञासा समाधान गर्न सक्छौँ । त्यसपछि पनि भएन भने अर्को ढंगले अघि बढ्न सकिन्छ ।
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य भयो भनेर भनियो । प्रकारान्तरले त्यो उल्टँदै छ । जनताले उत्तिकै सास्ती पाएका छन् । सिन्डिकेट हटाउने विषयमा सरकारका दुई मन्त्रीको राय बाझिएको छ, किन होला ?
पहिलो कुरा मिडियामा मन्त्रीले यसो भन्नुभयो भनेर आएका विरोधाभास अभिव्यक्तिबारे टिप्पणी गर्न चाहन्नँ ।
तथ्य के हो भने सबै प्रकारका सिन्डिकेटको अन्त्य हुन्छ । हाम्रो काम गराइका कहीँकतै ढिलासुस्ती हुन गएको छ भने फूर्तिका साथ अघि बढाइन्छ ।
हिजोको जस्तो कुनै विकास समिति र यातायात समितिले मोनोपोली (एकाधिकार) गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन । हामीले प्रत्येक व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता हुनूहोस् भनेका छौँ । नगर्ने व्यवसायीले बेच्नुपर्छ ।
अर्को, सिन्डिकेट हट्ने भनेको समितिको विघटन होइन, प्रतिस्पर्धा हो । थोरै व्यवसायीले सार्वजनिक सवारी चलाएर नागरिकलाई सास्ती दिन होइन । नागरिकको सुगमता, सुलभता अनिवार्य शर्त हो ।
अहिले पनि समितिको अन्त्य भइसक्दा पनि गाडीमा खुट्टा हाल्ने ठाउँ छैन । भनौँ न, सिन्डिकेटको अन्त्य भयो, सास्तीको अन्त्य भएको छैन । त्यसप्रति हामी गम्भीर, संवेदनशील छौँ ।
अद्यापि केही अन्योल पनि छन् नि ?
सिन्डिकेट अन्त्यसँगै कार्यदल बनाएका छौँ । कार्यदलले तीनवटा कुरामा ध्यान पुर्याएको छ । प्रथम, पहिलेको स्वामित्व कहाँ जान्छ ? एकल स्वामित्व रहने हो भने पहिला भएको सम्पत्तिको वितरण कसरी हुन्छ ? श्रमिकका भविश्य के हुन्छ ? दोस्रो, दुर्घटना हुँदा तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति के गर्ने ? पहिलो समिति हुँदा त्यसले तिर्थ्यो । कम्पनी हुँदा त्यसले भुक्तानी गर्छ कि व्यवसायीले व्यक्तिगत नै व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्नको निरूपण हुनुपर्छ ।
व्यवसायीले व्यक्तिगत व्यवस्थापन गर्दा एउटा, दुईवटा सवारी भएका सवारीधनीले सबै सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा पनि क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा असीमित बीमाको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने व्यवसायीको मागसमेत छ । यसबारे कार्यदलले घनिभूत छलफल गरिरहेको छ ।
दुई छिमेकी मुलुको भ्रमण सरकारको उपलब्धि हो भनेर यहाँले चर्चा त गर्नुभयो, भ्रमणमा देखिने उपलब्धि के–के भए त ?
कतिपय सन्दर्भमा चिनियाँ कार्ड र भारतीय कार्ड प्रयोग गर्ने भन्ने चर्चा चल्छ, नेपाली राजनीतिक वृत्तमा । प्रथमतः हामी कार्डमा विश्वास राख्दैनौँ । कार्डको अन्त्य गर्यौँ हामीले ।
विगतको सरकारले भारतसँग गरेका कतिपय सन्धी–सम्झौता लागु भएनन् भन्ने गुनासो थियो । भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण र हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ– समयावधि तोकेरै काम थाल्ने ।
उदाहरणका लागि अदुवा निकासीमा जहिल्यै हैरानी खेप्नुपथ्र्यो । त्यसको प्रतिवन्ध भर्खरै फुुकुवा भएको छ । अलैँचीको पनि बेलाबखत आउँछ । यद्यपि त्यसमा रोकावट नै भने थिएन ।
तर, अदुवामा त लिखित नै थियो ।
यसपटक अदुवामा नेपाललाई विशेष सहुलियत दिइएको छ । आलो होस् या सुकेको होस्, त्यसमा प्रतिवन्ध नलाग्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको छ ।
दोस्रो नेपालको हवाई उडानमा ट्राफिक जाम (कन्जेक्सन) थियो । अतः भारतसँग विभिन्न प्रवेश रुट मागेका थियौँ । त्यसमा भर्खरै सहमति भएको छ । महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज, जनकपुर र विराटनगर थप चार ठाउँबाट प्रवेश रुट दिन भारतस सरकार सहमत भएको छ । पाँचौँ रुटको पनि तयारी भइरहेको छ । हाम्रै तयारी, सुरक्षा आदिको कारणले त्यसमा काम हुँदैछ भनौँ ।
भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा सदियौँदेखि डुबानको समस्या थियो । भारतले सीमामा बाँध बाँध्ने, सडक बनाउने कृत्यले नेपाली भूमि वर्षेनी डुब्थ्यो । त्यस समस्याको निवारणका लागि भारत–नेपालको संयुक्त कार्यदल तयार पारि स्थलगत अवलोकन गर्ने काम भएको छ । निकासको उपयुक्त विधि के हुन्छ भनेर प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ ।
पञ्चेश्वर परियोजना जोड्ने १३ सय मिटरको लिङ्करोड २२ वर्षसम्म बनेको थिएन । भ्रमणमा हामीले जोडतोडले त्यो विषय उठायौँ सन् २०१८ भित्रमै त्यो सडक पूरा गर्ने भारत सरकारले प्रतिवद्धता जनायो । र, कामसमेत शुरू भइसकेको छ ।
समुद्रबाट हाम्रो नदीसम्म जलमार्गको पहुँचको कुरा गरेका थियौँ, संयुक्त टोलीले काम थालिसकेको छ । रेल्वे लाइनका लागि टीम बनिसकेको छ । भारत सरकारले एमओई मागेको छ । ड्राफ्ट पठाउन हाम्रैतर्फबाट ढिलाई भइरहेको छ ।
नेपाल–भारत प्रवद्ध समूह (ईपीजी)को बैठकको कुरा गर्दिन । बैठक भर्खरै सकिएको छ । प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी नै होला । तर, उहाँहरूको बडी ल्याङ्गवेज हेर्दा सन् १९५० को सन्धी पुनरावलोकन गर्ने दिशातिर मुलुक अघि बढेको छ ।
यसरी ससर्ती हेर्दा नेपाल–भारतबीच रहेका असन्तुष्टि किनारा लागेको छ । र, हामीमा सकारात्मक भाव पैदा भएको छ ।
चीनसँगको पाटोमा पारवहन सन्धी–सम्झौताको कुरा थियो । प्रोटोकलको विषयलाई लिएर निकै उडाइएको थियो । हामीलाई समय पुगेन भन्दा पनि उपहास गरियो ।
आजका मितिमा नेपाल सरकारको वाणिज्य सचिवका नेतृत्वमा टोली (बेइजिङ (चीन) पुगिसकेको छ । सम्भवतः यो हप्ताभित्रमा चीनसँगको पारवहन सम्झौता किनारा लाग्छ ।
हामीले निकै दुःख झेल्दै आएको खासगरी तिब्बती राजमार्गसँग जोडिएको हाम्रो उत्तरी भेगहरू । कुनै ठाउँमा महामारी फैलियो भने पनि सामान पुर्याउन असुविधा थियो । चीन सरकारलाई अनुरोध गरेर अल्पकालीन व्यवस्था गथ्र्यौं । अहिले आठवटै नाकाबाट आवश्यक सामग्री हामीले लैजान सक्छौँ । पूर्वमा वलाङ्चुङगोलादेखि ताक्लाकोटको पारि उरीसम्म सामान लैजान बाधा छैन ।
साथै हामीले चीनसँग सीमापार रेल्वे लाइन, राजमार्ग, ट्रान्समिसन लाइन, तेल भण्डारन र अप्टिकल फाइबरको कुरा गर्यौँ । यी सबैलाई एउटै वाक्यमा समेटेर ‘हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल’ निर्माण गरेका छौँ ।
यसैको परिधीमा रहेर रेल्वे, हवाई यातायात, ट्रान्समिसन लाइन, सञ्चार, तेल भण्डार आदिका क्षेत्रमा चीनसँग सहयोग लिन्छौँ । यो बास्केटमा तीनवटा तरिकाबाट सहयोग आउँछ । पहिलो, अनुदान, अर्को सहुलियत ब्याजदरमा ऋण सहायता र अन्तिममा संयुक्त लगानीका परियोजना ।
अहिले जति पनि चर्चामा आएका परियोजना छन्, कुनचाहिँमा अनुदान हाल्ने, कुनमा ऋण अनुदान राख्ने र कुनचाहिँ संयुक्त लगानीमा अघि बढाउने भन्ने निक्र्यौल गर्न हामी स्वतन्त्र छौँ ।
यो भन्दाअघि तेलको भन्डारण कुरामात्रै भएको थियो । यसपटक प्रदेश नम्बर ३, ४ र ५ मा खास अवधिसम्मलाई पुग्नेगरी तेल भण्डारणका लागि सहयोग प्रदान गर्न चीन सहमत छ ।
ऊर्जामा भने अलग्गै योजना बनाएका छौँ । भारतसँग पाइप लाइनको कुरा गरिरहँदा चीनसँग किन नगर्ने भन्ने प्रश्न थियो । त्यसमा हामीले अनुभूत गरेको कुरा के हो भने अहिले भारतबाट जतिमात्रामा विद्युत् आयात गरिराखेका छौँ । सन् २०१९ को मेसम्ममा आयात प्रतिस्थापन गर्न हामी सक्षम हुन्छौँ, यदि विद्युत् खपतको परिमाण नबढ्ने हो भने ।
सन् २०२० सम्म पुग्दा निर्यात नै गर्ने तहमा पुग्छौँ । तर, हामी निर्यात गर्दैनौँ । बरु बानी फेर्न मनस्थितिमा पुगेका छौँ । इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई विद्युत्बाट चल्नेमा प्रतिस्थापन गर्ने, इलेक्ट्रिक चुल्हो प्रयोगमा ल्याउने । यी हिसाबले ऊर्जाको क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर हुने योजनामा छौँ । अतःएव हामीले यसपटक चीनसँग पाइप लाइनका कुरा उठाएनौँ । बरु पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र प्रशोधनका लागि चीनसँग सम्झौता गरेका छौँ । अंक नै बोल्नुपर्दा झन्डै साढे दुई खर्ब रुपैयाँ नेपाल र चीनका व्यवसायीले संयुक्त रूपमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सरकार त त्यसमा साक्षीमात्रै बसेको छ । यी जम्मै कुरा चार महिनाको अवधिमा भएका सरकारका ठूला उपलब्धि हुन् ।
चीनको रेल नेपाल आउन भौगोलिक रूपमा सम्भव छैन भन्ने प्रश्न पनि उडिरहेको छ नि ?
यसमा तीनवटा विचार (स्कुल अफ थट)ले काम गरिरहेको छ । पहिलो, रेल आउनै हुँदैन । यो नजान्नेले थाहा नपाएर भनिरहेका छैनन्, विद्वानकै तह र तप्काबाट आइरहेको छ यो कुरा । विचार–सिद्धान्तका हिसाबले उहाँहरू ने क पा विरोधी मत राख्नुहुन्छ ।
उहाँहरूको मत छ– चीन र भारत दुवैको रेल नेपाल आइपुग्यो भने हाम्रो सुरक्षा खतरामा पर्छ । अर्थात् नेपालको भूमि दुरुपयोग हुनसक्छ । म प्रष्ट पारौँ– आजको दुनियाँमा मुलुकलाई हस्तक्षेप गर्न रेलबाट हतियार ओसार्ने पर्दैन । अमेरिकामा बसेर बटम दबाएकै भरमा बिन लादेन समाप्त पारेको दृष्टान्त हाम्रैबीचमा छ । नेपाल त्यो रेसमा छैन ।
अर्को, बाटै बनेको छैन, किन चाहियो रेल भन्ने छ । उहाँहरू यसो पनि भन्नुहुन्छ– एउटा रेल ल्याउने पैसाले चारसयवटा बाटो बनाउन पुग्छ । त्यो पनि रेल विरोधी नै तर्क हो ।
यसमा सरकारको भनाई के हो भने– हामी कसरी जाने ? अम्खोरामा पानी ओसार्ने कि, ट्यांकरले पानी बाँड्ने भनेजस्तै कुरा हो यो । अतः हामी छिटो गर्न चाहन्छौँ । यातायातको दूरावस्था टुंग्याउन चाहन्छौँ । अर्को, लागतै कम हुन्छ । ट्रान्सपोर्टेसनको खर्च कटौती हुन्छ ।
यस्तै केही विद्वान प्रश्न गर्नुहुन्छ– रेलका डिब्बामा के हालेर पठाउने ?
यसैका लागि त सरकारले तीव्र आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, कृषिमा आधुनिकीकरण भनेको । रेलमा पठाउने सामग्री छैन भनेर रेलै नल्याउने कुरा त गर्नु भएन नि !
अर्को गाडी नपुगेको ठाउँको चेतना र नपुगेको ठाउँको चेतना नै अर्को हुन्छ । जहाज जाने ठाउँको चेतना र नजाने ठाउँको चेतना हामी तुलना गर्न सक्दैनौँ । त्यस्तै रेल नपुगेको र रेल पुगेको ठाउँको चेतना पनि अवर्णनीय छ । रेलबाट आउने चेतनाको फड्को अकल्पनीय हुन्छ । कतिपय विद्वानले ‘गेम चेन्जर’ समेत भन्छन् रेललाई ।
अतः समाजलाई तीव्र गतिमा परिवर्तन गर्न रेल ल्याउन लागिएको भन्ने सरकारको तर्क हो ।
पानीजहाजबारे विस्तृत अध्ययन नै भएको छैन तर प्रधानमन्त्रीले कलकत्ता जाने निम्तो दिइसक्नुभयो ? नेपालकै पानीजहाज हो कि अरु देशको पानीजहाज देखाउन लैजाने ?
पानीजहाजको पनि दुईवटा पाटो छ । एउटा ठूलो पानी जहाज, जसलाई हामी किन्छौँ, या भाडामा लिन्छौँ । कुन प्रक्रियाबाट चलाउने, कस्तो कम्पनीले गभर्न गर्ने भन्नेबारेमा वाणिज्य मन्त्रालयमा छलफल नै चलिरहेको छ । सबैलाई थाहा छ– पारवहन तगा गोदाम कम्पनी भन्ने नेपालको कम्पनी भारतमा दर्ता छ, त्यसैमार्फत चलाउने कि भन्ने कुरा उठाइरहेको छ । त्यो पानीजहाज त भाडा लिँदा या किन्दा चलि नै हाल्छ ।
अर्को ‘इनल्याण्ड वाटरवेज’को कुरा छ, कलकत्ताबाट बराह क्षेत्रसम्म भारतले ल्याउने साना जहाज ल्याउने भन्ने कुरा हो । त्यसमा सर्भेले काम गरिरहेको छ । आगामी सात महिनाभित्रमा प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क हो । पछिल्लो दुई महिनामा भारतले जे–जे गरिरहेको छ, त्यो कसैले पनि सोचेको थिएन ।
वर्षायाम छ, बीचमा बाढी, पहिरोआदि आएर रोकेछ भने बेग्लै कुरा, नत्र असम्भव छैन । हामी सन् २०१८ भित्रमा पानीजहाजसम्बन्धि कुरा निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ ।
अन्तिममा पुनः जोड दिऔँ– प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच निकै द्वन्द्व चर्किने संकेत देखा परेका छन् । यसले सरकारलाई काम गर्न असहज हुँदैन ?
प्रतिपक्षीले आफ्नो थान्कोमा बस्नुपर्छ । खास गरी नेपाली कांग्रेसले ०१५ साल सम्झनुपर्यो । त्यतिबेला ने क पाका चारजना सांसद् थिए । त्यतिबेला पनि हामीले उहाँहरूलाई सहयोग नै गरेका थियौँ नि ! प्रधानमन्त्रीले त्यसैले त भन्नुभएको– प्रतिपक्षमा बस्ने बानी पार्नुपर्यो ।
०४८ सालमा तत्कालीन एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्छ भन्दा कांग्रेसले ‘तेरो पार्टीको मैले भनेको मान्छे सभापति हुनुपर्छ’ भनेको होइन ? त्यसो गर्ने हो भने हामी त्यसै गर्न तयार छौँ ।
अहिले नेपाली कांग्रेस पराजित भयो भन्दा चित्त दुखाउनुहोला । हामीभन्दा असाध्यै कम भोट पाउनुभयो । असाध्यै कम सांसद हुनुहुन्छ । त्यही थान्कामा बस्नुपर्यो । साझेदारी सरकार चलाएजस्तो भागवण्डा खोज्नु भएन । अहिलेको सरकार ने क पाले भनेजस्तो गरि त काम गरिरहेको छैन । ने क पाका नेताहरूले जसअपजस आफैँ लिने गरी निर्णय गर्नुहोस् भनेर अधिकार दिनुभएको छ ।
विपक्षमा रहेको पार्टीले सरकारको काममा अङ्कुश लगाउन खोज्नु सुहाउने कुरा होइन ।
