पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल समूहका नेता हुन्। नेकपा नेताहरूको राजनीतिक लडाईं अहिले कानुनी लडाइँमा पुगेको छ। दाहाल-नेपाल समूहका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि गुरुङकै नेतृत्वमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ।
नेकपा एकीकृत हुँदा पार्टीको अन्तर्संघर्ष बढाउने एउटा विषय थियो- मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)। एमसिसीलाई संसद्बाट पारित गर्न नहुने पक्षमा उनले जोडदार लबिङ गरेका थिए। अहिले नेकपा दुई समूहमा विभाजित हुनु र प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुको मूल कारण यसैलाई ठान्छन् उनी। गुरुङसँग नेपाल लाइभका लागि डिबी खड्काले गरेको कुराकानीमा नेता गुरुङ्गले राखेको धारणा यस्तो छ:
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा विश्व दुईतर्फ ध्रुवीकरण हुँदै गइरहेको छ। चीनले तीव्र विकास गर्दै गइरहेको अवस्थामा अमेरिकालाई के चीन्ता भयो भने अब विश्वको प्रभुत्व चीनको हातमा जाने भयो । अमेरिका पछाडि पर्यो। आफू विस्थापित हुने भयले अमेरिकी रणनीति बदलिएको छ। ऊ फौजी लाइनमा जान खोज्दैछ। फौजी लाइनमा जानलाई, चीनका छिमेकी मुलुकहरुसँग सैन्य गठबन्धन सुरु गरेको छ। र, त्यो गठबन्धभनामा नेपाललाई समावेश गराउन खोजेको छ। त्यो सैन्य अभियान चीनका विरुद्ध विशेषगरी चीनको कमजोरी तिब्बतविरुद्ध चलखेल गर्न नेपाली भूमिलाई पृष्ठभूमिका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ, फौजी बेस क्याम्पका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ।
यसो गर्न कि त सिधै सैन्य क्याम्प राख्न सम्झौता गर्नुपर्यो, अहिलेको संसद् हुन्जेल त्यो सम्झौता गर्न सम्भव थिएन। अब के गर्ने भन्दा यहाँ प्रणाली भद्रगोल पार्ने ।
अहिले नेकपा दुईतिर हुनु र संसद् विघटनको कारण नै एमसीसी हो। किन त भन्दा चीनका विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने अमेरिकी साम्राज्यवादको रणनीति हो। त्यसका लागि एमसीसी भनेर सुरु गरे। पछिल्लो समयमा सैन्य रणनीतिमा चीनलाई घेराबन्दी गर्नुपर्छ भन्ने खालको उसको रणनीति बन्दै गयो ।
खासगरी २०१७ देखि मूर्तरुपमा त्यो रणनीति अगाडि बढ्यो। त्यसअघि नेपालले एमसीसी सम्झौता गरेको थियो। इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको कुरा त्यो बेला आइसकेको थिएन। त्यो बेला सम्झौता भयो। अहिले २०१९ मा आएर भनियो- ‘इन्डो प्यासिफिक स्टाटेजिक पार्टनरसिपको अंग हो यो, त्यो स्वीकार गर्नु हुन्छ कि हुन्न?’ त्यो बेला सम्झौता गर्दा त यो थिएन।
अमेरिकी सरकारले त्यो निर्णय गरिसक्यो। यससँग नजोडी त चलाउन सक्दनौं भनेर उनीहरुले स्पष्ट पारे। उनीहरुले त्यसरी स्पष्ट पारेपछि हामीले त्यसमा समिक्षा गर्नुपर्ने थियो। तर सरकारले जे भने पनि ‘त्वं शरणम्’ गर्यो। हुबहु स्वीकार गर्न तयार रहेको र लागू गर्न तयार रहेको बतायो। पहिलेको सरकारले एउटा परिस्थितिमा सम्झौता भयो, कार्यान्वयन हुन्थ्यो/हुँदैनथ्यो आफ्नै ठाउँमा छ। यो सरकारले त सदनबाटै अनुमोदन गर्छु भन्यो। जुन त्यो बेलाको सम्झौतामै थिएन।
अमेरिकाले संसद्बाट आजै अनुमोदन गर्नुपर्यो, भोलि नै अनुमोदन गर्नुपर्यो भनेर ताकेता गर्न थाले। पहिलो कुरा त यो परियोजना सञ्चालनका लागि एमसिए एकाउन्ट भनेर छुट्टै संरचना बनाउनुपर्ने र त्यो संरचना अमेरिकाको कम्पनी कानुन अन्तर्गत हुनुपर्ने। नेपाल सरकारको मातहत नहुने, नेपालको संसद् मातहत नहुने। सञ्चालन गर्ने ‘बडी’ अमेरिकाको कानुनअनुसार चल्ने।
इस्ट इन्डिया कम्पनी सञ्चालन हुँदा ब्रिटिसको कानुनअनुसार हुन्थ्यो। ठ्याक्कै त्यस्तै ढंगले नेपालमा एमसिसी परियोजना, एमसिसी कम्पनी अन्तर्गत चलाउनुपर्ने। यो त नेपालको कानुन र संरचनाभन्दा बाहिर गयो।
प्रधानमन्त्री ओली विधेयक र सम्झौतासमेत पास गर्न दिइएन, घेराबन्दी भयो भन्नुको अर्थ यसैलाई इंगित गर्नु भएको हो। यो पास गरेको भए के हुन्थ्यो भने अमेरिकी सेना नेपालमा छिराउन एउटा बाटो खुल्थ्यो। यो विलम्ब भइरहेकाले तुरुन्तै सेना प्रवेश गराउन त सहज हुँदैन। सहज बाटो नबनेपछि अर्को बाटो खोज्ने उसको रणनीति हो। अर्को बाटो भनेको प्रणाली ध्वस्त बनाउने हो। प्रणाली ध्वस्त बनाएपछि राज्य विफल भएपछि शक्ति र अधिकार सेनाको हातमा जान्छ। कमजोर अवस्थामा पुर्याएर विदेशीलाई सहकार्य गर्छौं, यो गर्छौ, त्यो गर्छाैं भन्दै सेना छिराउने हुन्छ। पार्टीको सहयोग, संसद् सहयोगले राज्य बलियो हुने हो। राज्यका अंगहरु सही तरिकाले चल्यो भने बलियो हुने हो। अंग सबैलाई कमजोर बनाइएपछि राज्य कमजोर हुन्छ नै।
दुई तिहाईको सरकार भएको कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइ संख्या उक्त सम्झौताको विरुद्धमा रहेको अवस्थामा विदेशीलाई त चुनौती रहिरहन्थ्ययो। त्यसका लागि त्यो कम्युनिस्ट पार्टी विघटन अनिवार्य हुन्छ।
जनताको प्रतिनिधीको सबभन्दा ठूलो प्रतिनिधि सभा हो। त्यो संसद् रहँदा विदेशी सेना ल्याउन सम्भव छैन। त्यसैले संसद् भत्काइयो। विधान, नीति, नियम संविधान भत्काउन मतलबै भएन। जबर्जस्ती संसद् भंग भयो।
{ नेता गुरुङ्गको पुरै अन्तर्वार्ताको लागि नेपाल लाइभको यो लिंकमा क्लिक गर्नुस }
संसद् भंग हुनेबित्तिकै अधिकांश धारा दफा निष्क्रिय भए। संविधान नै सिद्धिने प्रक्रियामा जान्छ। बाँकी धारा-दफा (बन्दी प्रत्यक्षीकरण र मौलिक हकसँग जोडिएका बाहेक) पनि संकटकाल लगाएर सेना परिचालन गरेपछि निष्क्रिय हुन्छन्।
ठीक यही अवस्था छोपेर विदेशीले हामी सहयोग गर्छौं, तालिम दिन्छौं, यो आदि गर्छौं भनेर विदेशी सेना प्रवेश गर्छ। नेपालमा क्याम्प खडा गरेर चीनका विरुद्ध हमला गर्न सुरु गर्छ। नेपाल जस्तो सानो मुलुकले हमला गर्न थालेपछि नेपाल बच्छ कि बच्दैन?
नेपाललाइभबाट
