काेराेना शिक्षा ……….. के हो विकास ? कसका लागि विकास ? शासन र अर्थतन्त्र कसका हातमा दिने ?
भरत दाहाल -कोरोनाको आक्रमणबाट अमेरीका र यूरोपमा जुन वर्वादी सुरु भएको छ, यसले देखायो कि तिनीहरुको विकास समुदायका लागि होईन। तिनीहरुको वैज्ञानिक खोज, उत्पादन, प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य कुनै पनि कुरा सर्वसाधारणका लागि काम लाग्दैन। जमिन र कृषिमा आधारित नरहेको औद्योगिक विकासले संकटका बेला मानिसलाई कहाँ पुर्याउँदो रहेछ भन्ने यथार्थताको उदाहरण पश्चिमी दुनियाँमा डढेलो बन्दै गएको मृत्यू, बेरोजगारी र खाद्य संकट हो। के गरेछ त पश्चिमले ?
तिनीहरुले विकासका नाममा नागरिकको गास काटेर क्षेप्यास्त्र र परमाणु बम बनाए तर कोरोनाको उपचार नपाएर अधिकांशतः त्यही करदाता सर्वसाधारणको ज्यान गयो। तिनीहरुले विकासका नाममा गगनचुम्बि महलहरु बनाए तर त्यसले कसैलाई रोजगारी दिएन। तिनीहरुले विकासका नाममा रोबोट र एआईको उत्पादन गरे तर त्यसले बेरोजगारहरुलाई अन्न दिएन। पश्चिमा विश्वले ब्रम्हाण्ड जितेको घोषणा गरियो तर कोरोनाले त्यो विकास जंगली यूगमैं रहेको साबित गर्यो।
तिनीहरुको विकास मुठ्ठिभर व्यक्ति र कर्पोरेट हाउसहरुको ब्यापार हो। त्यसले कृषि कर्म गरेर मानवीय समस्या समाधान गर्दैन बरु हतियार कारखाना खोलेर पैसा कमाउँछ। पश्चिमा विकास समुदायका लागि काम लाग्ने विकास होईन। चिनियाँ व्यवस्थाले कोरोना संक्रमितहरुका लागि राज्यकोषबाट प्रतिव्यक्ति २,४०० डलर खर्च गर्यो तर अमेरीकी र यूरोपीयनहरुको कथित नव-उदारवादी आदर्शमा शासन सञ्चालन गरेका यहाँका अपराधिहरुले बिरामीहरुका लागि अस्पताल बन्द गरे।
कस्तो व्यवस्था र विकास खोजेका छौं हामीले ? मुठ्ठिभर लुटेरा अभिजात वर्गका लागि कि समुदायका लागि ? यदी व्यवस्था र अर्थतन्त्र समुदायका लागि खोजेका हौं भने हामी किन कुदिरहेका छौं यी अपराधि लुटेरा विदेशी दलालहरुका पछाडि ? शासन प्रणाली र अर्थतन्त्र लुटेरा अभिजात वर्गको हातबाट खोसेर समुदायका हातमा कसरी केन्द्रित गर्ने भन्ने प्रश्न नै विश्वको अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो। नेपालको संकटको समाधानसंग जोडिएको आधारभूत प्रश्न पनि यही हो।
वैकल्पिक राजनीतिक अभ्यासका लागि आम नेपालीहरुमा बहस लैजाऔं !
अहिलेको अवस्थामा एकातिर कोरोना महामारी निमित्त कारण बनेर विकराल बेरोजगारी, भोकमरी र असुरक्षाको वातावरण तिब्र बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर कामकाजको प्रभावकारिताका हिसाबले दलाल सत्ता धरासायी भैसकेको छ। लुट र दूराचारमा लिप्त यो व्यवस्थाले देशमा आईपर्ने कुनै पनि गंभिर समस्याको सामना गर्न सक्ने संभावना मरिसकेको छ। अब २ वटा प्रश्नहरुमध्ये यौटाको जबाफ खाजेर अघि बढ्नुको विकल्प कसैसंग छैन। दल र दलाल सत्ताको मुख हेरेर मृत्यू कुर्ने वा चुनौतिको सामना गर्नका लागि जनस्तरबाटै हस्तक्षेप सुरु गर्ने ? हस्तक्षेप नै अबको एकमात्र आधार हो। हस्तक्षेप सुरु गरिएन भने देशमा भयावह अवस्था सिर्जना हुने निश्चित छ। यसर्थ,
१. आसन्न खाद्य संकटको सामना गर्नका लागि गाउँगाउँमा खाद्यान्न संकलन गरेर भण्डारण गर्नका लागि प्रत्येक नागरिकलाई अभिप्रेरित गरौं ! कृषि उत्पादन नै जीवनको आधार हो। नेपालमा कृषिका (वन, जडिबुटी, पशुपंक्षि सहित) प्रचुर श्रोतहरु छन्। यी श्रोतहरुमा आधारित सिप र प्रविधिको विकास गरेर आत्मनिर्भर बन्न कुनै कठिनाई छैन। कृषिमा आधारित औद्योगिकरण नै नेपालको विकास हो। यसलाई विकास गर्न सकियो भने सबै नेपालीहरुको सम्पन्नता यसैमा छ। यस्ता श्रोतहरुमा विदेशी र माफियाहरुले कब्जा जमाएर नेपालीहरुलाई विदेशीको बँधुवा श्रमिक बनाएका छन्। कृषिजन्य कर्ममा लागौं र जमिनको प्लटिङ गर्ने माफियाहरुलाई कार्वाही गरौं !
२. राज्यको भर पर्ने आत्मघाति सोंचबाट मुक्त भएर समाजलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि नियमहरु बनाएर स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न थालौं ! समाजलाई सञ्चालन गर्ने नागरिक समितिहरु बनाऔं ! यीनै समितिहरुबाट आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका सबै कामहरु अघि बढाउनु पर्दछ। दलको नममा निर्वाचित भएका लुटेराहरुले दलको ह्विपभन्दा माथि उठेर केही गर्नेवाला छैनन् भन्ने कुरा बुझेर समानान्तर सत्ताको अभ्यास अघि बढाउनु पर्दछ। कोरोनाको महामारीबाट उत्पन्न हुने संकटको सामना गर्ने दिशामा राज्य पंगु साबित भैरहेको अवस्थामा यस्तो समानान्तर सत्ताको अभ्यास हाम्रा लागि सुनौलो अवसर हो। यो मौकालाई चुक्न नदिउँ !
३. कोरोना संकटले अर्को कुन तथ्यलाई यथार्थता साबित गरेको छ भने प्रदेशका नाममा बनाईएका संरचनाहरु नेपालीहरुका लागि थाम्न नसकिने बोझ हुन्। प्रदेश संरचनाका नाममा राजनीतिक र कर्मचारी तहको तलबभत्ता, सेवा सुविधाका नाममा बर्षेनी अरबौंको रकम दुरुपयोग भैरहेको छ। यो बिचौलिया लुटेरा संरचनाले खाने रकमबाट विपद व्यवस्थापन र विकासमा धेरै काम गर्न सकिन्छ। नेपाललाई नांगो बनाएर खेलाउनका लागि विदेशीहरुले लादेको यो निकम्मा तह खारेज गरेर गाउँ तथा नगर तहका स्थानिय निकायहरुलाई पूर्ण रुपमा स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउने अभियान चलाऔं ! स्थानिय निकायहरुको संयोजनका लागि जिल्ला निकाय नै पर्याप्त छ।
विश्वभरी कसमाथि बज्रिरहेको छ कोरोना ? तथ्यहरूलाई यथार्थपरक रुपमा नै बुझौं !
धनी नाफाका लागि रोइरहेको छ, गरीब ज्यानका लागि – महामारीको प्रकोप श्रोत-साधन र अवसरमा पहुँच नहुनेहरुका लागि हो। आदर्शको मुखौटो ओढेर ढोंगी उपदेश दिनेहरुले यस्तो विपत्तिमा कसैको विरोध नगरेर मिल्नु पर्ने तर्क गर्छन् तर यस्तै विपत्तिमा लुट मचाएर धन कमाउने भ्रष्टाचारी, तस्कर र काला बजारीया अपराधि गिरोहहरु कति सकृय छन् भन्ने कुराको दृष्टान्त हाम्रै देश छ। यो यथार्थताबाट निरपेक्ष भएर आलोचना र विरोध हुनु हुँदैन भन्नु नै अपराधको छाकछोप गर्ने अर्को अपराध हो।
अमेरीकामा लक डाउन गर्नु हुँदैन भन्ने ट्रम्पले यसको कारणका रुपमा ब्यापार र नाफा घट्ने कुरालाई अघि सारेका थिए। किनभने कोरोनाले शिकार बनाउने तप्का काला जाती र गरीबहरु थिए। उनीहरुलाई मारेर भए पनि नाफा रोक्नु हुँदैन भन्ने उनको बोलिको आशय थियो। हिंजोका दिनसम्म अमेरीकामा कोरोनाबाट मर्नेहरुमा काला जातिका मानिसहरुको प्रतिसत सिकागोमा ७२ %, मिचिगनमा ४० %, लुसियानामा ७० %, न्यू जर्सिमा ४५ %, विस्कोसिनमा ८१ % छ। अन्य राज्यहरुको हालत पनि यस्तै छ। अमेरीकामा गरीब भनेका अधिकांस काला जातिका मानिसहरु नै हुन्। यूरोपमा मर्ने ७० % भन्दा बढी मानिसहरु गरीबको श्रेणिभित्रै पर्दछन्।
फ्रान्सका २ जना अनुसन्धानकर्ता डाक्टरहरुले कोरोना भ्याक्सीनको प्रयोग अफ्रिकामा गर्नु पर्छ भने पछि यसको विश्वब्यापी रुपमा निन्दा भैरहेको छ। तिनीहरुले अफ्रिकनहरुलाई ‘मानव सुंगुर’का रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए। र विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डा. गेब्रेयसोस र विश्व प्रख्यात अफ्रिकन फूटबलर डिडियर ड्रोग्बाले यसको निन्दा गर्दै अफ्रिका कसैको प्रयोगशाला नभएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘लक डाउन’का विषयमा ट्रम्पको भनाई र अफ्रिकीहरुप्रति फ्रेञ्चहरुको यो मानसिकताले पश्चिमाहरुमा अपराध भावना कति प्रबल छ भन्ने देखिन्छ। पैसा हुँदैमा र विज्ञानका कुराहरुको खोज गर्दैमा मानिस सभ्य बन्दैन भन्ने कुराको नमूना हो यो।
नेपाल पश्चिमा देश होईन तर यहाँको राज्य प्रणाली र राजनीतिक स्कूलिङ पश्चिमाहरुको हस्तान्तरण हो। त्यसैले त ट्रम्पले नाफाका लागि ‘लक डाउन गर्नु हुँदैन’ भने जस्तै यहाँका अपराधिहरुले महामारीका बेला औषधि आयातमा लुट मचाउँछन् र कालो बजारी गर्छन्। यहाँका अपराधिहरुको दिमागमा पनि धमिलो वातावरण भएका बेला शिखण्डीको भूमिका निर्वाह गरिहाल्नु पर्छ भन्ने छ। कोरोना आसंकित उपचारमा निजि अस्पतालहरुको बहिष्कार, राहत वितरणमा सुरु भएको भेदभाव, नेपालको विकासका लागि आएको भनेर पाखण्ड प्रदर्शन गर्ने एनजिओहरुको उदासिनता सबै कुराले नेपालको सत्ता अपराधिहरुको कब्जामा छ भन्ने देखाउँछ। विदेशमा गएका श्रमिक नेपालीहरुको गुनासो दूताबासले नसुन्नु स्वाभाविक छ। किनभने राजदूतहरु देशको र नागरिकहरुको हितमा काम गर्न नियुक्त गरिएका हुँदैनन्। तिनीहरुमध्ये अधिकांशले शासकहरुलाई मोटो रकम बुझाएर आफ्नो धन्धा गर्न नियुक्ति लिएका हुन्छन्। तिनीहरुको काम म्यान पावरहरुसंग मिलेर मानव तस्करी र कालो धन्धा गर्ने हो।
यहाँको दलाल अपराधि सत्ताले न विदेशका नेपालीहरुको चित्कार सुन्नेवाला छ, न त कोरोना भयले विदेशबाट भागेर देश पसेकाहरुको स्वास्थ्य देखि जिविकासम्मका समस्या हेर्नेवाला छ। यीनीहरुले विदेशी डिजाईनमा नेपालीहरुलाई देशबाट निकाल्नु थियो र वैदेशिक रोजगारीको लालीपप देखाएर निकाले। अपराधि वर्गलाई नचिन्नु र त्यसका पछि लाग्नुको नतिजा अब नेपाली नागरिकले भोग्छ। ‘लक डाउन’ श्रोत-साधन र अवसर नभएकाहरुका लागि काल हो। आम्दानी, अवसर र स्वास्थ्य तथा शिक्षामा हुने असमान वितरण प्रणालीले एउटा समस्याबाट बच्न प्रयास गर्दा त्याे भन्दा भयावह संकट उत्पन्न गर्छ भन्ने कुराकाे प्रमाण ‘लक डाउन’मा गरीब र बेराेजगारहरूकाे बेहाल हाे।
हुनेखाने लुटेराहरुले बर्षदिनलाई पुग्ने जम्मा गरेर राखेका छन्। उनीहरुसंग चाहेको बेला उपचार गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत र पहुँच छ तर मर्ने आम्दानीको श्रोत नभएको नागरिक हो। आफ्नो धर्ती र घरआँगनलाई उपेक्षा गरेर छोड्दा एकदिन आउने विपत्तिले सबै स्वाहा पार्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझेर अपराधि सत्तासंग छाकबास र अधिकारका लागि लड्ने संकल्प गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो बुद्धिमानी हो। श्रमले समेत काम नपाएपछिको अवस्थामा आफ्नो आँगन र छिकेकी ईष्टहरु नै एक मात्र आश्रय हुने रहेछन् भन्ने तथ्य कोरोना विपत्तिले सिकाएको छ। यसबाट शिक्षा लेऔं !
अनुभवबाट सिकौं र सिकाऔं ! मानवताका लागि बाटो बदलौं !
संकटले अनुभव दिन्छ, अनुभवले ज्ञान दिन्छ र ज्ञानले चेतना बढाउँछ। यो सचेत हुने र सोंच बदल्ने बेला हो। नव-उदारवाद मानव रगतको ब्यापार हो। नव-उदारवादले यो अपराधजन्य धन्धालाई ‘सेवा’ भन्न सिकाएको छ। बजार अर्थतन्त्र कमजोरहरुलाई रित्याएर पहुँचवालाहरुले मोज गर्ने सिद्धान्त हो। त्यसैले विपत्तिको समयमा लुटेराहरु लुट्न मस्त छन्।
लोकतन्त्र भनेको यस्ता अपराधहरुलाई कानूनी छहारी दिने छाता हो। यसले मानवतालाई होईन, नाफालाई केन्द्रमा राख्छ। यसले मानवीय विवेकलाई प्रविधिको दासका रुपमा ब्याख्या गर्छ र प्रविधिलाई हतियार बनाएर मानवताको हत्या गर्छ। अमेरीका र यूरोपमा कोरोना महामारी अनियन्त्रित हुनुका मूख्य कारणहरु यीनै हुन् भन्ने यथार्थता नेपालीहरुले बुझ्नु पर्छ।
नेपालका कोरोना तालाबन्दी अरु ३ महिना मात्र अघी बढ्यो भने नेपालीहरुले नव-उदारवाद, बजार अर्थतन्त्र र लोकतन्त्रको असलियत छर्लङ्ग देख्नेछन्। पैसा नहुनेहरुका लागि निजी अस्पतालका गेटहरु बन्द हुनेछन्। फि तिर्न नसक्ने विद्यार्थीहरु बोर्डिङ स्कूलबाट निकालिने छन्। आम्दानी नहुनेहरु एक अर्कालाई दयनिय आँखाले हेर्दै प्राण त्याग गर्नेछन्। साधन नहुनेहरु दश दिन हिंडेर घर फर्कने छन्।
निजिकरण, कृषि जमिनको माफियाकरण र वैदेशिक रोजगारीको रणनीतिको परिणाम साफ हुनेछ। नेपालको समस्या हलानो र फलानो व्यक्ति वा दलको मात्र होईन, राज्य प्रणालीको हो। राज्यलाई सञ्चालन गर्ने सोंच, विचार र सिद्धान्तको हो। यो मानता विरोधि प्रणालीको जरो नउखेलेसम्म कोरोना जस्ता विपत्तिहरुको कुसल सामनाको कल्पना गर्नु मूर्खता हुन्छ।

