नेपालले सन् २०११ देखि नै लगातार चासो राखेर अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)अन्तर्गत ५ मिलियन अमेरिकी डलर (आजको विनिमय रेटमा झन्डै ५७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहयोग प्राप्त गर्ने अवस्था बनेको थियो ।
अनुदान प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता समेत संसदबाट अनुमोदन मात्र गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा एमसीसी सम्झौताको विषयलाई लिएर पुनः विवाद सिर्जना भएको छ । खासगरी सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केही नेताहरुले एमसीसीलाई अमेरिकाको ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’को अंग भएको भन्दै आलोचना गरेपछि यसबारे पुनः बहस शुरु भएको छ ।
एमसीसीको इतिहास, नेपालको सन्भर्दमा यसबाट प्राप्त हुने अनुदानको उपयोगबारे सम्झौताअनुसार प्राप्त हुन लागेको ठूलो सहयोग नेपालको हितमा छैन भन्दै चर्को विरोध गर्दै आएका भरत दाहालले नेकपाका नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित एमसीसी अध्ययन समितिलाई निम्न सुझावहरु दिएका छन् :- संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्य भीम रावललाई सुझाव
प्रश्न हो- देश अमेरीकालाई बुझाएर शक्ति राष्ट्रहरुको मुठभेडमा पिस्ने कि जोगाउने ?
निम्न कुरामा ध्यान नदिईकन एमसीसीका बारेमा अल्मल्याउने षड’यन्त्र नहाेस् , षड’यन्त्रकारीले कुनै बुँदा संसाेधन गर्न मान्ने छैन, याे संझाैता खारेज नै गर्नुपर्छ।
१. अमेरीकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा एमसीसीलाई सुर’क्षार’णनीतिको विकास कुटनीतिका रुपमा ब्याख्या गरिएको छ र एमसीसीको कानून (२००३) मा अमेरीकाको राष्ट्रियसुरक्षा स्वार्थ पूरा नहुने अवस्थामा एमसीसी अनुदान फिर्ता हुने कुरा गरिएको छ। एमसीसी अनुदान ‘ईण्डो-प्यासिफिक रणनीति’को हिस्सा हो भनेर अमेरीकीमन्त्री र दूताबासले बारम्बार स्पष्ट पारेका छन्। यी कुराहरु नेपाललाई दिईएको भनिएको अनुदानमा लागु हुने छैनन् भनेर एमसीसीसंग लिखित संझौता हुनुपर्दछ।
२. एमसीसीलाई ह’ति-यार बनाएर अमेरीकाले नेपालको राज्य प्रणालीलाई आफ्नो र’णनीतिको अनुकूलतामा अघि बढाउन खोजेको तथ्य एमसीसीसंगको संझौताको “उद्देश्य” शिर्षकमा स्पष्ट रुपमा किटान गरिएको छ। यो प्रावधानले त्यसले नेपालको आर्थिक प्रणाली र शासन प्रणाली आफूले चाहे जस्तो बनाएर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता जनताका लागि गरिने सार्वजनिक लगानीलाई पूरै बन्द गराउन खोजेको र अर्थतन्त्रलाई एकाध दलालहरुको नियन्त्रणमा लैजान खोजेको छ। यो संझौता पूरै हटाउनु पर्दछ।
३. एमसीसीकार्यक्रममा अमेरीकी कानून लागु हुने, नेपालले परियोजना बारे जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीको स्विकृति लिनु पर्ने, एमसीसीका निकायहरु (विद्युत निकाय, सडक निकाय, खरिद बोर्ड, बैंक खाता) का गतिविधिहरुका बारेमा नेपाल जानकार हुन नपाउने, एमसीसीले अमेरीकी हित अनुसारको वित्तिय नियम, उत्पादन, वितरण, रोजगारी, कर निर्धारण लगायतका कामहरु गर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरीकाको एकलौटी अधिकार हुने लगायतका समानान्तर सत्ताको अभ्यास गर्ने सबै प्रावधानहरु हटाउनु पर्दछ।
४. एमसीसी संझौताका अवधारणाहरुको ब्याख्या वा संसोधन एमसीसीले मात्र गर्ने, यो विषय अर्को पटक संसदमा नलगिने, एमसीसीले कुनै पनि देशहरुसंग आफू खुसि नयाँ संझौताहरु गर्न सक्ने, अमेरीकाले भविष्यमा बनाउने कानूनहरु पनि यो संझौतामा लागु हुने, अमेरीकी उत्पादन र रोजगारिमा असर पुर्याउन नपाईने, लेखापरीक्षक एमसीसीले तोकेको व्यक्ति मात्र हुने, संसदबाट पारित भएपछि यस कार्यक्रममा नेपालको कुनै भूमिका नहुने जस्ता षड’यन्त्र’कारी बुँदाहरु पूर्ण रुपमा खारेज गर्नु पर्दछ।
५. ‘ एमसीसी बोर्ड खारेज गरी त्यसले गर्ने भनिएका सबै काम नेपाल सरकारले गर्ने संझौता गर्नु पर्दछ। एमसीसीको ट्रान्समिशन लाईनलाई नेपालले निर्णय गरेको भरतपुर केन्द्रमा जोडेर नेपालले सञ्चालन गर्ने गराउनु पर्दछ। एमसीसी कार्यक्रम अन्तर्गत् जुन जुन कामहरु पूरा हुँदै जान्छन्, ती सबै नेपाललाई हस्तान्तरण गर्दै जाने प्रावधान राख्नु पर्दछ। एमसीसी कार्यक्रमका लागि उपलब्ध भएसम्म नेपालकै प्राविधिक, विशेषज्ञ र कामदारहरु नेपाली नै राख्नु पर्दछ।
अडान वा अवसान एउटा राेज– झलनाथ खनालको एमसीसी कार्यदलले बहसमा आएका सबै कुराहरु समेटेर अध्ययन गर्न प्रयास गरेन र हल्काफुल्का विषय उठाएर कथित संसोधनका नाममा झारा टार्न खोज्यो भने एमालेका केही नेताहरुमा देखिएको कथित देशभक्ति एमसीसीको विरोधमा देखिएका पार्टी सदस्यहरु र आम नागरिकलाई विद्रोह गरेर निस्कन नदिनका लागि गरिएको षडयन्त्रको हिस्सा मात्र भएको पुष्टि हुन्छ। याे पारित गर्ने सुझाव गएकादिन देखि एमालेकाे अवसान राेक्ने ताकत कसैसंग छैन।
त्रिभूवन विश्व विद्यालयमा मानव शास्त्र अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले राखेकाे कार्यक्रममा भरत दाहालले राखेको विचारहरुको भिडियोतल छ ।
