किन दुख्दैन कालापानी–लिपुलेक ? यस्तो छ भारतले गरेको चरम हस्तक्षेपहरु

कृष्णबहादुर महरा- नेपालमा भने भारतीय हस्तक्षेपले सिमा नाघेको छ । महाकाली नदी किनारमा निर्वाध रुपमा एकतर्फी बाँध बांधिरहेको भारतले सुदुर नेपालको दार्चुलास्थित व्याँस गाउँपालिकाको पश्चिम भारततिरको सिमानामा भारतीय पक्षले नेपाल सरकारको अनुमतिविनै झन्डै आधा दर्जन काठे पुल निर्माण गरी आवतजावत मात्रै होइन नेपाली भूमीमा डोजर प्रयोग गरी गरी डेढ सय मिटर सडक ट्रयाक निर्माण तथा दुई किमी पैदल मार्ग बनाइसकेको छ त्यो पनि दुई बर्ष अघि नै  । हालै भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा जारि गर्यो जसमा नेपालको लिपुलेक र कालापानीलाई सामेल गरेर आफ्नो  विस्तारबादी हैकम देखाएको छ ।  भारतीय हस्तक्षेपको चरम सीमा हेरौं –

(क) महाकाली नदीमा एकतर्फी बाँध-  नेपाल र नेपालीप्रति भारतको हस्तक्षेप बुझ्न दार्चुला खलंगास्थित महाकाली नदि किनारमा एकतर्फी रुपमा उसले बाँधेको बाध र नदीको प्राकृतिक धार परिवर्तन हुने गरी नदी किनारमा बनाएको बगैचाले पुष्टि गर्दछ । खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यकीय बस्तुको भण्डारमा मा नेपाल सरकारको बलियो र भरपर्दो भण्डारणरव्यवस्था नभएकोले दार्चुलाबासीहरू चाहेर वा नचाहेर भारतीय बजारमा निर्भर हुन बाध्य छन् । नजिकै रहेको भारतीय धारचुला बजारले तरकारी तथा खाद्य पदार्थमा दार्चुलाका व्यवसायी तथा आम उपभोक्ताहरूलाई ठग्दै आएको बर्षौ भैसकेको छ । दार्चुलाबासीलाई भारतीय भन्सारमा पैसा नबुझाई भारतीय बजारबाट एक बोरा नुन ल्याउन सक्नु ठुलो युद्द जिरेसरह हुन्छ ।

(ख) धौलीगंगा जलविद्युत आयोजनाको ड्याम – दार्चुला सदरमुकामबाट उत्तर पश्चिममा पर्ने महाकाली नदीकै सहायक नदी धौलिगंगा नदीमा भारतले २८० मेघावाट क्षमताको जलविद्युत परियोजना निर्माण गरेको छ । २०७० सालमा महाकाली नदीमा बाढी आएर दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम मात्रै बगाएन, सयौं घर बगायो भने हजारौं नेपाली नागरिकलाई घरवार विहीन भए । यसरी दार्चुला सदरमुकाम बग्नुमा नजिकै रहेको भारतीय धौलिगंगा जलविद्युत परियोजनाको बाँध एक्कासी खोलिनुको परिणाम भएको जलश्रोतविद् एवं अन्य सरोकारवालाहरूले नै पुष्टि गरिसकेका छन् ।

(ग) नेपाली आकाशमा दिनहुँ सैनिक हेलिकप्टर- भारतीय हस्तक्षेप यतिमै रोकिदैन । भारतले कालापानीरलिपुलेक क्षेत्रमा आफ्नो सेना बर्षौदेखि तैनाथ गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा मालसामान ढुवानी गर्न दिनहुँ भारतीय हेलिकप्टरहरू निर्वाध रुपमा नेपाली आकाश प्रयोग गर्दछन् जुन अहिलेपनि निर्वाध रुपमा चलिरहेको छ ।

(घ) तुइन काटिदिने, दुव्र्यवहार गर्ने –दार्चुलास्थित सीमाक्षेत्रका नेपालीहरूले भोग्ने अर्को समस्या हो बारम्बार महाकाली नदीमा लगाएको तुइन काटिदिने, भारतीय एसएसबीहरू नेपालको सिमाक्षेत्रमा प्रवेश गरी अनावश्यक दुख एवं हैरानी दिने । सामान्य कल्भर्टको विवाद हुँदा कंचनपुरमा गोविन्द गौतमलाई गो’ली हानी ह’त्या गर्ने भारतीय एसएसबी कुन दिन सोही प्रकारको घटना दोहोर्याउने हुन्, भन्न सकिदैन ।

(ङ) नेपाली भूमिमा डोजर ट्र्याक, विनाअनुमति काठेपुल – पछिल्लो समय नेपाली भूमीमा झन्डै डेढ सय मिटर बाटो निर्माण एवं नेपाल सरकारको अनुमतिविनै तम्बाकु, घांटीवगर, नाज्याङ खोला, दोपखे लगायतका क्षेत्रहरूमा एकतर्फी रुपमा काठेपुल र डोजर जान मिल्ने ट्रयाक निर्माण गरिसकेको छ ।

(च) पत्रकाररसंचारकर्मीहरूलाई धम्की – नेपाल सरकारको अनुमतिविनै काठेपुल निर्माण, नेपाली आकाशमा शैनिक हेलिकप्टर उडान लगायत भारतीय हस्तक्षेपका खबरहरू प्रशारणरप्रकाशन गर्ने राष्ट्रिय पत्रिकाका दार्चुलास्थित संवाददाताहरूले आफुहरूलाई भारतीयहरूले नेपालमै आएर धम्की दिईरहेको बताएका छन् । एक जना स्थानीय पत्रकारले ’अब कलम चलाउन गाह्रो हुने भयो’ भन्दै पंक्तिकारसमक्ष आफ्नो पीडा व्यक्त गरेका छन् ।

”नेपाल–भारतबीच १२ फेबु्रअरी १९९६ मा गरिएको महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धिको धारा ७ अनुसार दुवै देशको सहमतिविना महाकाली नदीको प्राकृतिक धारमाथि असर पर्नेगरी पानीको प्रयोग, अवरोध र डाइभर्ट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।”

नेपाल सरकारको अनुमतिविनै भारतले महाकाली नदीमा काठेपुल र डोजर ट्रयाक खोलेकी विषय संचारमाध्यममा व्यापकताका साथ आएपछि २१ फागुन २०७४ मा नेपाल भारत सिमा वैठक सम्पन्न भई नेपाल सरकारको अनुमति पश्चातमात्रै ती पुलहरू संचालनमा ल्याउने सहमति गरिएको भनिएको छ । नेपाल सरकारको उक्त क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति नै नभई कसरी काठेपुल संचालनको अनुमति दिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।

माथि उल्लेखित विषयहरूमा नेपालको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनमा के कस्तो व्यवस्था छ, छोटकरीमा चर्चा गरौँ –

(क) महाकाली नदी डाइभर्ट वा अवरोध गर्न नपाइने- महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि
नेपाल–भारत बीच १२ फेबु्रअरी १९९६ मा गरिएको महाकाली नदीको एकिकृत विकास सम्बन्धी सन्धिको धारा ७ अनुसार दुवै देशको सहमतिविना महाकाली नदीको प्राकृतिक धारमाथि असर पर्नेगरी पानीको प्रयोग, अवरोध र डाईभर्ट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । धारा ७ को विपरित हुने गरी महाकाली नदीका सहायक नदीहरूमा समेत सर्वे तथा विकास निर्माणका कार्य गर्न नपाइने संधीकै धारा ८ मा उल्लेख गरिएको छ ।

सन्धिको कानूनसम्बन्धी भियना कन्भेन्सन- महाकाली सन्धिकै धारा ९ को प्रावधान हेर्ने हो भने त्यसमा महाकाली नदी आयोगको व्यवस्था गरिएको छ जुन समानता, पारस्परिक फाइदा र कुनै पक्षलाई पनि क्षती नपुर्याउने सिद्दान्तमा आधारित हुने उल्लेख गरिएको छ । सन्धिको कानूनसम्बन्धी भियना कन्भेन्सन १९६९ को धारा २६ अनुसार पक्षहरूका लागि उक्त सन्धि बाध्यात्मक हुन्छ जुन अनिवार्यतः इमान्दारिताका साथ लागु गरिनुपर्दछ ।

(ख) हेलिकप्टर उडाउन अनुमति माग्नुपर्ने- नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमावली २०५८- अर्को देशको विमान वा हेलिकप्टरले अनुमति विनै एउटा सार्वभौम देशको आकाश प्रयोग गर्नु नेपालको राष्ट्रिय कानून तथा सार्वजनिक अन्तराष्ट्रिय कानून विरुद्द हो जुन दार्चुला जिल्लामा निरन्तर भइरहेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमावली २०५८ को नियम ५६ को उपनियम –(१) अनुसार नेपाल राज्यको हवाई क्षेत्रभित्र उडान गर्न वायुसेवा संचालक संस्थाले प्राधिकरणको महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिनुपर्दछ । सोही नियमको उपनियम २ बमोजिम महानिर्देशकले विमानको प्राविधिक पक्ष एवं अन्य आवश्यक कुराको विचार गरी उडानको अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी दिइएको अनुमतिको अभिलेख राख्नुपर्ने समेत ऐ. नियमको उपनियम ४ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

उडान अनुमतीसम्बन्धी म्यानुअल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा जारी गरिएको उडान अनुमति म्यानुअल २०१५ को परिच्छेद ५ अनुसार निजी उडान तथा ड्रोन उडान, परिक्षण उडान एवं विशेष उदेश्यको उडानसमेतका लागि उडान हुने दिनको ७ दिन पहिले नै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्दछ । त्यसरी अनुमति पाएका वा निवेदन स्वीकृत भएकाहरू बाहेकले नेपालको हवाई क्षेत्रमा उडान गर्नु नेपालको राष्ट्रिय कानून विपरित मात्रै नभई सार्भभौम राष्ट्रको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउनु हो ।

नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि –नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि १९४४ को धारा ३ अनुसार आधिकारिक सम्झौता वा स्वीकृतिविना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरू कुनै देशको विमान अर्को देशको भूभाग–आकाशसमेत) मा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । महासन्धिको धारा ३६ ले कुनैपनि देशले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा उडान गर्ने विमानमा फोटोग्राफिक उपकरण बन्देज लगाउन वा नियमन गर्नसक्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । भारत १ मार्च १९४७ मा र नेपाल २९ जुन १९६० मा महासन्धिका पक्षराष्ट्र भैसकेका छन् ।

पटकपटक किन चुक्दैछ नेपाल ? 

भारतले नेपाली भुमी कालापानीमा आफ्नो सेना राखिसकेको अहिले होइन उहिल्यै हो, एकपक्षीय रुपमा महाकाली नदीमा बाँध बाधेर दार्चुला सदरमुकाम बगाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको बर्षौं भैसकेको छ । सन् २०१५ मा मात्रै नेपाली भुमी लिपुलेकमा भारत–चीन व्यापार व्यवसाय मार्ग विस्तार सम्झौता गरिसकेका छन् । विगतमा देशको सार्भभौमसत्ता संग सम्बन्धित यस्ता विषयमा नेपाल सरकारको मौनताकै कारण पछिल्लोपटक एउटा सार्वभौम मुलुकमा डोजर चल्ने बाटो र ठाउँठाउँमा पुलहरू निर्माण गरिसकेको छ । नेपाली सार्वभौम भुमीमाथी प्रवेश गरी डोजर ट्रयाक र पुल बनाउने हिम्मत भारतले कसरी गर्यो ? भारतले डोजर गुड्ने ट्रयाक बनाउनु हामी दार्चुलाबासी आम नेपालीका लागि जति खतरनाक छ, यो प्रकरणमा नेपाल सरकारको मौनता त्यो भन्दा १००० गुणा बढी घातक र खतरनाक छ । नेपाल सरकारको यहीं मौनताका कालापानी फर्काउन मुस्किल हुनेगरी गुमिसकेको छ भने लिपुलेक क्षेत्र झन्डै गुम्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ । विदेशीरभारतीय हेलिकप्टर त्यो पनि कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रको लागि सैन्य सामग्रीले भरिएको सैनिक हेलिकप्टर अनुमतिविनै निर्वाध रुपमा बर्षौदेखि नेपालको आकाशमा उडीरहनु तर नेपाल सरकारले कुनैपनि चाँसो नदिनुले पश्चिम नेपाल–विशेषगरी दार्चुला–बैतडी) को सीमाक्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील र सुरक्षा खतरामा रहेको पुष्टि गर्दछ । अस्तिसम्म नेपाली आकाशमा भारतीय हेलिकप्टरमात्रै उड्ने नेपाली भूमीमा अब भारतीय डोजर ट्रयाक नै बनिसकेपछि आम दार्चुलाबासीहरूमा सन्त्रास फैलिएको छ ।

नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी किन नराख्ने  – गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले एक डेढ बर्ष अघि अगाडीमात्रै कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिने बताएका छन् । नेपाली भूमीको रक्षार्थ नेपाली सेनारशसस्त्र प्रहरी खटाउन अब ढिला गरिनुहुन्न । सयुंक्त राष्ट्र संघले नेपाली सेनारशसस्त्र प्रहरीको कार्यको उच्च प्रसंशा गर्दै अब्बल सावित गराईसकेको नेपाली सेना–शसस्त्र प्रहरी नेपाली भुमी रक्षा गर्न नसक्ने कुरा हुँदैन । नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभुति र देशको सिमा राक्षार्थ कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा नेपाली सेना–शसस्त्र प्रहरी अविलम्ब खटाइनुपर्दछ । काठमाडौँ–तराई फास्टट्रयाक बरु नेपालकै निजी क्षेत्र वा सडक विभागले बनाउन सक्लान, प्राकृतिक प्रकोपमा सामाजिक संस्था, स्थानीय क्लब वा युवाहरूले उद्दार गर्न सक्दछन् तर देशको सिमा रक्षा गर्न नेपाली सेनारशसस्त्र प्रहरीबाहेक अन्यबाट सम्भव छैन । नेपाल प्रहरीमा अपराध अनुसन्धान र शान्तीसुरक्षाकै लागि जनशक्ति अभाव छ, त्यसकारण पनि नेपाल प्रहरी सिमा सुरक्षामा खटाउनु सम्भव नहोला ।

अन्तमा, कलमजीवी, श्रमजीवीहरूलाई मात्रै होइन, देशको कार्यकारी पदमा बसेकाहरूलाई पनि कालापानी–लिपुलेक दुख्नुपर्दछ । नेपाल आमाको मुटु कालापानी–लिपुलेक दुख्दैन भने अब सरकारमा बसेर राष्ट्रवादका ठुल्ठुला कुरा गर्ने, राष्ट्रियताकै नाममा चर्का भाषण गर्दै जनता झुक्याउने काम कसैबाट हुनुहुँदैन । भुटान–चीन सिमा दोक्लाममा तनाव उत्पन्न हुँदा नेपाल सरकारले तटस्थ बस्ने आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तर नेपाली भुमी कालापानी–लिपुलेकमाथि अतिक्रमण हुँदा, विना अनुमति काठेपुल निर्माण र डोजर ट्रयाक निर्माण हुँदासम्म नेपाल सरकारको कुनै धारणा नआउनु दुखद छ । त्यसैले जिम्मेवार दल, तिनका नेता, र सरकारलाई सोध्न मन लाग्छ, किन दुख्दैन कालापानी–लिपुलेक ?

–लेखक अधिवक्ता हुन्