आइतवार, कार्तिक ६, २०७९
नेपालमा प्रत्येक ६-६ महिनामा चुनाव हुनु पर्छः दिक्पाल ।

नेपालमा प्रत्येक ६-६ महिनामा चुनाव हुनु पर्छः दिक्पाल ।


  • दिक्पाल के.सी.
  • आइतवार, कार्तिक ६, २०७९

२०७९ साल वैशाख महिनाको ३० गते देशमा स्थानीय चुनाव भयो। देशको प्रमुख शहरहरुमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले तहल्का पिटे पनि ठुला राजनैतिक दलहरु काङ्ग्रेस एमाले, माओवादी र मधेशवादी दलहरुले नै स्थानीय निकायमा वर्चस्व कायम गरे। स्थानीय चुनाव सकिएको ६ महिना पछि अर्को चुनाव आउँदै छ। आगामी महिना सरकारले प्रदेश सभा र प्रतिनिधी सभाको चुनाव गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। महङ्गीका बीच जनताहरु दशैँ तिहार र छठ जस्ता चाडपर्व जसो तसो मनाइरहेका छन्। रसिया युक्रेन युद्धको कारण डलरको भाउ विश्वमै महङ्गो भएको छ। विश्वमा जे सुकै होस् नेपाल भनेको नेपाल हो, पर्व र उत्सव मनाउन नेपालीहरु पहिले पनि पछि थिएनन् र अब पनि पर्दैनन्। अब फेरि नेपालमा अर्को महा-उत्सव आउँदै छ- मँसिर ४ गतेको चुनाव।

चुनाव शब्दलाई सामान्य अर्थमा परिभाषित गर्दा यो एक नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो, जसबाट जनप्रतिनिधी हरु चुनिन्छन् र चुनिएका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो ठाउँमा राज्यको पहुँच पुर्याउन सहयोग गर्दछन्। तर नेपालको प्रायः  जनप्रतिनिधिहरु जनतालाई उल्लु बनाएर ‘५ बर्षे करार’ कार्यकालको जागिर खानु लाई नै चुनाव ठान्दछन्, उनका भरौटे हरु आफ्नो बिजनेस र व्यवसाय यसले जितेमा फस्टाउँछन् भन्दै बसिरहेका हुन्छन्, सायद यो कुरा गलत हुन्थ्यो भने नेपाल उबेला बनिसक्थ्यो। अब थोरै पुराना विगतका कुरा सम्झाउन चाहन्छु।

माओवादी जनयुद्ध सुरु हुँदा मेरो जन्म भएको थियो । ५७‍-५८ साल तिर माओवादी र सैनिक भनेको के हो अलि अलि भए पनि बुझ्ने भएको थिएँ केटाकेटी मै भए पनि। मेरो बुबा सरकारी स्कुलमा शिक्षक पढाउनु हुन्थ्यो। सरकारी कर्मचारी भए पछि सरकार सँग कनेक्सन हुन्छ भन्ने त्यो बेलाको माओवादीको बुझाइ हुने रैछ। धन्य स्याङ्जाको एक माओवादी कमान्डर भने मेरो आमाको नातेदारले भाइ पर्ने हुनु हुँदो रैछ जति धम्काए पनि ‘ल मलाई  यहीँ गोली ठोक भन्दै जान तम्सिने निडर महिला।’ जनयुद्धको बेला गाउँ गाउँमा माओवादी धेरै सलबलाउँथे। माओवादी बास माग्दै नआएको घर सायद स्याङ्जाका गाउँहरुमा कमै होलान्, भात नखुवाए माओवादीले गोली ठोक्ने, भात खुवाएको थाहा पाए ‘माओवादी पालिस’ भन्दै सैनिकले गोली ठोक्ने डर र त्रासबाट बाल्यकाल गुज्रिरहँदा समेत नेपालमा कहिले शान्ति आउँछ, कहिल्यै युद्ध सकिन्छ भनेर अलि अलि चिन्तन गर्ने म मात्र होइन, सबै मानिसहरुलाई लागेको थियो त्यो बेला।

समय बित्दै गयो, माओवादी जनयुद्ध पनि १० बर्ष पछि सकिएको थाहा भयो, २०६३ सालको जन आन्दोलन पछि। स्कुल पढ्दा माओवादीले के के कार्यक्रम गर्थ्यो शारिरक अभ्यास, पिटीहरु खलाउँथ्यो, श्रीमान गम्भिर नेपाली को सट्टा गाउँछ गित नेपाली भन्ने गित गाउन लगाउँथ्यो। अब माओवादी र सैनिक बिचको लँडाई सकियो भन्ने भएपछि अब जनतामा आश पलाउन थाल्यो। ढुक्क सँग डर त्रासमा बाँच्न सकिने भइयो भन्ने कुराले सबै खुशी थिए। गाउँका टाठावाठा सुकिला मुकिला हरु चिया गफ अनि चौतारीमा लोकतन्त्र भनेको अब यस्तो उस्तो भनेर परिभाषित गर्न थाले, सबैको बुझाई थियो अब देशले विकासको कोल्टो फेर्नेछ। राजाको सत्ता जनतामा आइसकेको थियो। २०६४ सालमा सँविधान सभाको चुनाव गरियो, माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो, काङ्ग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो भयो। सँविधान सभाको एउटै लक्ष्य थियो देश र जनताको लागि सर्वमान्य अधिकार प्राप्त नेपालको संविधान बनाउने, नयाँ नेपाल बनाउने। तर पहिलो सँविधान सभाले सँविधान दिन सकेन,  जनतामा नैरश्यता आउन थाल्यो, राजनैतिक उतारचढाव बढ्यो। सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने ‘दाजुभाई मिलेर भिर बाट मह काडेर त ल्याए तर भागबन्डा गर्दा मिल्न सकेनन्’। दोस्रो सँविधान सभाको चुनाव भयो, काङ्ग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो भयो। जसो तसो २०७२ साल असोज ३ गते, राजा ढलेको ९ बर्षपछि, देशमा नेपालको संविधान जारी भयो।

संविधान जारी भएको २ बर्ष पछि स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भयो। देश सँघियतामा लैजानुको एउटै अर्थ थियो शक्ति विकेन्द्रिकरण। साधरण हिसाबमा बुझ्नु पर्दा पहिले राज्य एउटै केन्द्र सरकार बाट सन्चालित हुन्थ्यो भने अहिले, प्रत्येक स्थानिय निकाय (हाल ७५३ निकाय) नै एक सरकार को रुपमा रहेका छन्। छुट्टै प्रदेश सरकारहरु  र केन्द्रमा एउटा सँघिय सरकार रहेको छ। कसैले पनि कसैलाई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । यही कुरा मध्येनजर गर्दै धरानमा हर्क साम्पाङले हर्क सरकार चलाएका छन् भने, काठमाडौँमा बालेनले बालेनवाद चलाउँदै छन्, कोही सँग घुँडा नटेकी। भलै विरोध गर्ने र खुट्टा तान्ने नहुने भन्ने कुरा त हुँदैन।

ढिलै भएपनि व्यवस्था परिवर्तन त भयो , तर त्यो बाल्यकालको बेला बिताएका माओवादीको १० बर्षे जनयुद्धका ५-६ बर्ष जति याद भएका ति क्षणहरु भन्दा ६३ साल पछि का १६ ओटा बर्षहरु कति चाँडो बितेछ जस्तो लाग्दछ मलाई। सायद त्यो समय पार गरेर आउने तपाईँहरुलाई यस्तै लाग्दछ होला, सम्झिनुहोस् त एकपटक। राजा फालेपछि अब देश बन्ला है भनेर सोच्न थालेका जनताहरु राजनैतिक दललाई अहिले यति घृणा गर्दैछन् कि प्राय कोही न कोही व्यक्तिको मुखबाट निस्किराखेको हुन्छ ‘ फलानो पार्टी फलानो नेता चोर , ठग, भ्रष्टचारी, फटाहा, देश बेचुवा।’

पहिले एक राजाले देश हाँक्थे हुकुम चलाउँथे, अहिले सत्ता जनतामा भन्दा नि नेतामा आएको छ ।  दौडधुप छ सत्ता र शक्ति को लागि। सबै राजनैतिक दलले पैसा र पाओर (शक्ति) को राजनीति गर्दैछन्। म जन्म भएको गाउँमा कच्ची बाटो आएको पनि १५ बर्ष भन्दा अगाडी नै हो,  अहिले पनि कच्ची नै छ भने पछि, विकास चै के भएछ? त्यो सडक पहिले पनि बर्षाको पानीले पखालिदिन्थ्यो, अहिले पनि अवस्था उस्तै छ। हरेक चुनावमा जनप्रतिनिधी हुँ भन्दै नेताका पाल्तु जनावरहरु आउँछन् यो गर्छु त्यो गर्छु भन्छन् चुनाव जितेपछि शहरमा हराउँछन् नाक मुख देखाउँदैनन्। हलो जोतेर खाने जनताहरुलाई आफ्नै घरको ध्याउन्न हुन्छ, कसले प्रश्न गरोस् ठुलावडा नेताहरु, अझ सभासदहरुलाई? कसैले नेतासँग बुझ्ने प्रयास गर्यो भने पनि, ‘अँ  म केन्द्र मै छु, मन्त्री ज्यु सँग कुरा हुँदै छ, हामी यो पहल गर्दैछौँ” भन्दा भन्दै ५ बर्ष बित्दछ अनि त अर्को चुनाव पनि आइहाल्ने, गरिहाल्ला कि यसैले भन्यो अर्को चुनावमा नि त्यही छ पारा अनि थोरै भेँडा जनता ।

४ बर्ष ९ महिना सुतेर बसेका प्रतिनिधिहरु अब करार अवधि सकिन लागेको भान भएपछि पुनः चुनाव जित्न गाउँ गाँउमा टालटुल विकास गर्न थाल्दछन्, डोजर चलाउँछन् फोटो हाल्छन्, ‘यो मैले गरेको त्यसले होइन भन्छन्, यो बजेट मैले पारेँ, पुल पारेँ, सडक पारेँ’ भन्छन्। जस लिने मात्र खोज्छन्। केही हरुले त गर्छन् पनि, तर यहाँ वाहुल्य छ गर्नेको भन्दा खान पल्केका हरुको।  चाहेको खण्डमा चुनाव जितेको ५ महिनामा के के गर्न सक्ने रैछ भनेर, धरानका हर्क साम्पाङले देखाइसकेका छन्, काठमाडौँका बालेनले देखाइसकेका छन् । केही मेयर हरु नाक जोगाउन भए पनि उनको ट्रेन्ड समात्दै छन् ।

तर ठुला शहरका मेयर या प्रतिनिधिहरु भन्दा अन्य ठाउँमा राजनीति गर्न साह्रै सजिलो । जनतालाई यो गरेँ त्यो गरेँ भनेर देखाइराख्न नपर्ने, थोरै केही गरिनस् तैँले भन्नेलाई चुप बनाउन मिल्ने,  कसैले प्रतिवाद नगर्ने।  चुनाव अगाडि केही टालटुल विकास, पैला गर्न भनेको सँकल्प हरुको थोरै सुरुवात, थोरै काम गरे जस्तो गरेर  पुनः जनताको मन जित्ने। यस्तै थोरै थोरै विकासलाई सँगम रुप दिन पनि यहाँ पटक पटक चुनाव हुनु पर्ने देखियो। राज्यले  धान्ला नधाल्ना आफ्नो ठाउँमा छ,  तर पनि नेपालमा बरु ६-६ महिनामा चुनाव हुन जरुरी देखिएको छ। त्यही टालटुल विकासमा प्रतिस्पर्धा हुँदा हुँदै नेपालका प्रत्येक ठाउँहरु मा विकास हुन्थ्यो कि ? तपाईहरुलाई याद होला, नेपालमा भारतका  प्रम मोदी आउन अघि उनी सवार हुने बाटो हरु कसरी सिँगारिएको थियो, रातारात कालो पत्रे गरिएको थियो। चाहेको भए त सक्ने रैछ नि रातारात काम गरेर भए पनि खोक्रो रुप ढाक्न? अनि अरुबेला किन नसक्ने? कोही विदेशी पाहुना, या चुनाव या केही उत्सव आउँदा मात्र काम गरे जस्तो गर्ने हो र? इच्छा शक्ति खै अरुबेला?

गाउँमा हुर्केको व्यक्तिले प्रमुख शहर, सदरमुकाम पस्दा विकास देख्छ, शहरको मान्छेले काठमाडौँ (राजधानी) पस्दा विकास देख्छ, काठमाडौँमा बाट विदेशिनेले विदेशमा विकास देख्छ । साँच्चि नै उसले विकास भनेको के हो बुज्छ र आफ्नो गाउँ भनेको कति पछाडि परेको छ विश्व समुदायमा, नेपाल किन पछि रैछ भन्ने बुज्दछ,महसुस् गर्दछ। तर एक विदेशी पर्यटक जो नेपालको कुनै गाउँ देख्छ, उसले स्वर्ग देख्छ, रमाउँछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर प्रकृतिसँग रमाउँने कुरा अलगै छ तर उसलाई सायद अजिव लाग्दो हो कि उ छुट्टै सँसारमा छु, ढुङ्गे युगमा छु।

अन्तिममा देशका महानगर भएका र तराईका ठुला शहरहरु बाहेकका जनप्रतिनिधीहरु वा उम्मेदवारहरुलाई  सोध्न चाहन्छु, तपाईँको अनुसार ‘जनताका नैसर्गिक अधिकारहरु गाँस वास कपास, अनि सन्चार, यातायात, खानेपानी र विद्युत’ को प्रयोग नगरी “विकास” शब्द लाई कसरी परिभाषित गर्नु हुन्छ? यदि यी शब्दहरु प्रयोग नगरी तपाई जनतासँग गएर चुनाव जित्नु हुन्छ भने तपाईँको क्षेत्रमा ६-६ महिनामा चुनाव आवश्यक छैन, यदि चुनाव हार्नु हुन्छ भने तपाईँले पनि विकास बुझ्नु भाको छैन न त्यहाँका जनताले नै। बरु पहिले विद्यालय खोल्न पहल गर्नु होस्, सायद तपाइका सन्ततिहरुले विकास बुझ्नेछन्।

(लेखक एक सिभिल इन्जिनियर हुन्।)

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार