सोमवार, अशोज १७, २०७९
राष्ट्रपतिज्यू , हजुर एमालेको अखिल र युवा सङ्घको कार्यकर्ता त होइन नी !

राष्ट्रपतिज्यू , हजुर एमालेको अखिल र युवा सङ्घको कार्यकर्ता त होइन नी !

आन्तरिक मामिलामा त राष्ट्रपतिज्यूबाट बल मिच्याई भएकै थियो अब परराष्ट्र मामिलामा पनि ?


  • स्वदेश नेपाल
  • सोमवार, अशोज १७, २०७९

केशवप्रसाद भट्टराई -आन्तरिक मामिलामा त राष्ट्रपतिज्यूबाट बल मिच्याई भएकै थियो अब परराष्ट्र मामिलामा पनि ? हजुर एमालेको अखिल र युवा सङ्घको कार्यकर्ता त होइन नी राष्ट्रपतिज्यू !

१. ठिक बेठिक आफ्ना ठाउँमा होलान तर नागरिकता विधेयकमा सत्तारूढ दल, सरकार, संसद र सम्माननीय राष्ट्रपति सवैबाट बलमिच्याई भयो । सबैको अहंमाथि एक अर्काले प्रहार गरे।

त्यस्ता महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत गर्नु अघि सरकारले राष्ट्रपतिलाई पूर्व जानकारी गराउने व्यवस्था पनि यही संविधानले गरेको छ ।
त्यसको अर्थ परामर्श पनि होला । त्यो नभएको देखियो ।

नभएको नैहो भने– प्रधानमन्त्रीको तहबाट त्यो गलत भयो । त्यो नहुनु पर्थ्यो ।

२. तर जसको जे सुकै अभाव र कमजोरी भए पनि सार्वभौम संसदको निर्णयलाई चुनौती दिने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन ।

राष्ट्रपतिज्यू भन्दा पनि कुनै राष्ट्र र जनता प्रति कुनै परिभाषित कर्तव्य र दातित्व नभएका राष्ट्र्पतिज्यूका सल्लाहकारहरू सल्लाहकारकै हैसियतमा सरकारर संसद विरूद्ध सार्वजनिक सञ्चारमा प्रस्तुत हुनु अत्यन्त अशोभनीय र अमर्यादित कार्य थियो ।

तर सार्वभौम संसदले दोरोर्याएर पारीत गरेर पठाएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्नु जुन सम्विधान अन्तर्गत उहाँ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ – त्यो संविधान र जुन संसदबाट उहाँलाई त्यो पदीय हैसियत प्राप्त भयो त्यो संसद दुवैको घोर अपमान भयो ।
अवमूल्यन भयो ।

३. तर सवैले आफ्नो पद र मर्यादालाई,संविधान र कानुनलाई क्षतविक्षत बनाइरहेको अवस्थामा , राष्ट्रिय मर्यादाको खिल्ली उडाइरहेको अवस्थामा सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू म पो के कम भनेर आउनुभयो । त्यसलाई पनि ल भैगयो यस्तै हो भनौ रे ।

दुई महिना पछि नयाँ संसद आउँछ , नयाँ सरकार र त्यसको केही पछि नयाँ राष्ट्रपति ,यत्तिका वर्ष त ढिलो भयो भयो अब दुई महिना भन्न सकिन्छ ।

४. तर भारत र अमेरिकाको चीनसँगको सम्बन्धको स्तरमा अत्यन्त कटुता, अविश्वास र एक किसिमको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेको बेलामा,
उदाहरणको लागि भर्खरै सम्पन्न साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको समरकन्द शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङ्गवीच द्विपक्षीय भेटघाट र वार्ताको त कुरै उनीहरूले एक अर्काबीच हात पनि नमिलाएको संचार माध्यमहरूले बताए ।

त्यस्तो अवस्थामा सरकारको विमतिको बाबजूद चीनको अमेरिका, भारत लगायतका मुलुकहरू लक्षित चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ जस्तो चीनको विश्वव्यापी सुरक्षा रणनीति अन्तर्गतको कार्यक्रममा भर्चुवल्ली सहभागी भएर सम्वोधनगर्नु राष्ट्रको परराष्ट्र नीति र राष्ट्रको वृहत्तर सुरक्षा हित विपरित समेतको कार्य हो ।

राष्ट्रपतिको पदको गरिमा र मर्यादालाई बारम्बार यसरी अवमूल्यन गर्नु पनि शोभनीय भएन ,हजुर !

हजुर एमालेको अखिल र युवा सङ्घको कार्यकर्ता त होइन नी !

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार