सामाजिक संजालका राजनैतिक एवम् सामाजिक बिषयका बिभिन्न शिर्षक माथि खरो टिप्पणी गर्ने लेखक महेश्वर श्रेष्ठले नेपालको राजनीति र राज्य ब्यबस्थामा ठुलो परिवर्तन गर्नु पर्ने बिषयलाई इमेल मार्फत नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम भएका ११६ दलहरु मध्ये ९० दलहरुलाई आफ्नो प्रस्ताब पठाइसकेका छन्।
आम चुनाव हुन अब दुई महिना मात्र बाकी रहदा श्रेष्ठले महत्वपूर्ण बिषय उठाउदै उक्त बिषयलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको संयोजनकारी संयन्त्रलाई पनि पूर्व सचिव भीम उपाध्याय मार्फत पठाइसकेका छन् ।
लेखक श्रेष्ठले नेपालको राज्य व्यवस्थामा सुधार गर्नु पर्ने थुप्रै कुराहरु छन् जसलाई एकै पल्ट गर्न सकिन्न तर केहि सुधारहरु तत्कालै गर्नु पर्ने खालका छन् भन्दै आफ्नो उक्त प्रस्ताव वा सुझावको रुपमा संक्षप्त व्याक्या वा औचित्य सहित सुत्रवद्ध गरेको बताएक छन् ।
यस्तो छ श्रेष्ठ द्वारा प्रस्तुत र प्रस्तावित सुझावहरुको पूर्णपाठ
राज्य व्यवस्थामा गरिनु पर्ने केहि अत्यावशक सुधारहरु
संसारमा कुनै पनि चिज पूर्ण र स्थायी छैन । स्वयं प्रकृति समेत निरन्तर परिवर्तनको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको हुन्छ । त्यसैले आज अत्यन्त उपयुक्त, सान्दर्भिक र पूर्ण देखिने चिजहरु समय बित्ने क्रमसंगै तिनमा कमी कमजोरी रहेको, अनुपयुक्त र असान्दर्भिक भएको महसुस हुन र देखिन थाल्छ । तिनिहरुलाई समय र उपयोगिता अनुरुप सुधार र परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्छ । समय र परिस्थितिको माग बमोजिम परिवर्तन र परिमार्जन हुन नचाहने र गर्न नसकिने जीव र वस्तु नासिएर जान्छन् ।
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको सफलता पछि गठित संविधानसभाले आठ वर्ष लगाएर निर्माण गरेको नेपालको संविधान आफैमा आन्दोलनका विभिन्न पक्षहरु बिच सम्झौताको दस्ताजेव हो । त्यसैले त्यसमा प्रशस्त कमी कमजोरी रहेका छन् । पांच वर्षको प्रयोगले अनुपयुक्त र मुलुकलाई अहित गर्ने राज्य व्यवस्थाका केहि महत्वपूर्ण पक्षहरुलाई देश र जनताको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी परिवर्तन र परिमार्जन गर्नु अत्यावश्यक भएकोले यहां सुधारका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्वतन्त्र व्यक्ति राष्ट्रपति हुने
व्यवस्था मात्र राम्रो भएर पुग्दैन, व्यवस्था अन्तर्गत क्रियाशील हुने पदाधिकारी पनि इमान्दार र देश, जनता तथा व्यवस्था प्रति वफादार हुनु जरुरी छ । नेपालको राष्ट्रपतिमा दलको उम्मेदवारले निर्वाचित भए पछि दलको सदस्यता त्याग्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था विद्यमान भए पनि उक्त दलसंगको निजको भावनात्मक सम्बन्ध तथा वफादारिता समाप्त हुंदैन र त्यसले निजको कार्यसम्पादनमा निरन्तर प्रभाव पारी रहन्छ भन्ने कुरा निवर्तमान राष्ट्रपतिले तत्कालीन फरक दलका प्रधानमन्त्रीलाई राजिनामा दिन वाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरिदिएको र वर्तमान राष्ट्रपतिले आफ्नो दलको नेतालाई रातविरात जुनसुकै बेला भेट दिने र निजले भनेको काम अवैधानिक नै भए पनि आंखा चिम्लेर फटाफट सदर गरी दिने तर अरुले जायज विषयको फिराद लिएर जांदा समेत भेटै नदिएर फर्काउनेसम्मको पक्षपाती काम भएको तीतो इतिहास धेरै पुरानो भएको छैन । तसर्थ यस्तो पक्षपाती र अप्रिय घटना दोहरिन नदिन र राष्ट्रपतिलाई सांचो रुपमा देशको निस्पक्ष अभिभावक र संविधानको असली संरक्षक एवं परिपालक बनाउन दलमा आवद्ध व्यक्ति राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न नपाउने, उच्च नैतिकता र स्वच्छ छविको प्रतिष्ठित स्वतन्त्र व्यक्ति मात्र राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न पाउने हुनु पर्छ ।
कार्यपालिका सुधार बारे
नेपालमा प्रजातन्त्रको आगमन पछि आजसम्म कुनै पनि कार्यपालिका प्रमुखले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएको इतिहास छैन । यो भनेको संसदमा बहुमत प्राप्त सदस्यले कार्यपालिका (सरकार) गठन गर्ने परम्परागत वेस्टमिन्स्टर टाइपको संसदीय व्यवस्थामा सजिलै उत्पन्न हुनसक्ने र अक्सर उत्पन्न भइरहने एक किसिमको गम्भीर प्रकृतिको राजनीतिक अस्थिरता नै हो । गठबंधन सरकार बन्दा पनि सहयात्री दलहरुको नाजायज मागहरु पूरा गर्न र गलत कामहरु बारे कार्पालिका प्रमुखले आंखा चिम्लेर बस्न वाध्य हुनु परेको सयौं उदाहरण छन् । यस्ता घटनाहरु संसदीय व्यवस्था भएका संसारका धेरै मुलुकहरुमा पटक पटक दोहरिरहेको पाउंछौं ।
तसर्थ (१) यस्तो अव्यवस्था र विकृतिलाई अन्त्य गर्न र (२) शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी इमान्दारीताका साथ व्यवहारमा उतार्न देहाय बमोजिम कार्यपालिकाको व्यवस्था हुनु पर्ने अपरिहार्य भएको छ ।
1. कार्यपालिका प्रमुखमा देश भरीका मतदाताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्ने । 2. वंशजको नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले मात्र प्रधानमन्त्री/उपप्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवार बन्न पाउने हुनु पर्छ । 3. दलगत र स्वतन्त्र दुबै किसिमको उम्मेदवारले प्रधानमन्त्री पदको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने हुनु पर्छ । 4. दलको आन्तरिक चुनावमा विजयी व्यक्तिले मात्र प्रधानमन्त्रीको दलगत उम्मेदवार बन्न पाउने हुनु पर्छ । 5. प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुने व्यक्तिले ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनमत पाएको हुनु पर्छ ।
6. आफुले विश्वास गरेको विषय विज्ञहरुलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री/उपमन्त्रीहरु नियुक्त गर्ने । 7. मन्त्रालय र मन्त्री/उपमन्त्रीको संख्या संविधानले तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गर्ने । 8. प्रधानमन्त्री र मन्त्री नियुक्त हुन कम्तिमा स्नातक तह परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्ने । 9. प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधाहरु संसदले तोके बमोजिम हुने । 10. पैसट्ठी वर्ष पूरा भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवार बन्न नपाउने हुनु पर्छ ।
11. कोहि व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था हुनु पर्छ । 12. संसद सदस्य मन्त्री/उपमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था हुनु पर्छ । 13. फौजदारी अभियोग लागेको र त्यस्तो अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री/मन्त्री बन्न नपाउने हुनु पर्छ । 14. संसदको दुई तिहाई बहुमतले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरी प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने । 15. प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा निमित्त भई काम गर्न एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित उपप्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्ने ।
व्यवस्थापिका सुधारबारे
आजसम्म हामीले अपनाउंदै आएको संसदीय व्यवस्थामा एका तर्फ संसदले कार्यपालिका बनाउमे र भत्काउने अधिकार राख्छ भने अर्को तर्फ कार्यपालिका प्रमुखले संसद विघटन गर्ने अधिकार राख्छ । यसबाट व्यवस्थापिका र कार्पालिका दुबै एक अर्कोबाट संधै त्रसित रहनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । संसदले कार्यपालिका बनाउने भनेको राज्यको शक्ति पृथकीकरणको सर्वस्वीकृत उच्च लोकतान्त्रिक सिद्धान्त अनुशरण नगर्नु पनि हो । अर्को कुरा संसद सदस्यहरुबाटै मन्त्रीमण्डल बनाउन पर्ने हुंदा सांसदहरुको ध्यान जनहितका नीति निर्माण गर्नेमा भन्दा बढी मन्त्री बन्ने लालसा राख्ने र उक्त आकांक्षा पुरा नहुंदा आफ्नै पार्टीको सरकार समेत ढाल्ने जस्तो कैयौं निकृष्ट उदाहरण हामीसंग छन् । त्यसै गरी कुनै दलको बहुमत नपुगी अल्पमत वा गठबन्धन सरकार बनाउन र टिकाउन सांसदहरु खसीबोका जस्तै किनबेच हुने जस्तो अत्यन्तै नीच तथा घृणित चर्तिकला पनि हामीले देखेको र भोगेकै थियौं ।
अल्पमतमा परी सरकार ढल्दा होस् वा सरकार प्रमुखले संसद विघटन गर्दा होस्, दुबै अवस्थामा हुने मध्यावधि निर्वाचनमा राज्यकोषबाट र राजनीतिक दलहरुले खर्च गर्नु पर्ने अपार धनराशीको भार अन्ततः करदाता जनताको थाप्लोमा नै पर्ने हो । परम्परागत संसदीय व्यवस्थाले जन्माउने अस्थिरताले देशको राजनीतिमा विदेशी शक्ति तथा गलत तत्वहरुले चलखेल गर्ने प्रबल संभावना रहने भएको र त्यसको लागि देश र जनताले चुकाउनु पर्ने चर्को मूल्यबाट मुक्ति पाउन र संसदलाई कार्यकारी प्रमुखले विघटन गर्न नपाउने बनाउन वर्तमान संसदलाई देहाय बमोजिम सुधार गर्नु अत्यावश्क भएको छ ।
1. राष्ट्रियसभाको खारेजी र जातीयसभाको गठन
नेपाल बहुजातीय हो । तर लोकतंत्र र गणतंत्रको प्राप्ति पछि पनि राज्यसत्तामा सबै जातीहरुको पहुंच नपुगेको, एउटै जातिको मात्र हालिमुहाली रहदै आएकोले पहुंच नपुगेका जातिहरुमा शदियौंदेखि ठुलो असन्तुष्टी रहंदै आएको छ । यो भनेको पृथ्वीनारायण शाहको राज्यविस्तार अभियानले नेपालको भौगोलिक एकीकरण गरे तापनि जनता बिच भावनात्मक एकीकरण हुन नपाएको अवस्था हो । अर्थात “नेपाल चार वर्ण छत्तीस जातको फूलबारी हो” भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशले मूर्तरुप लिन नपाएको अवस्था हो ।
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाले निर्वाचित गर्ने राष्ट्रियसभा गरी नेपालको वर्तमान संसदमा दुई सदनहरु छन् । राष्ट्रियसभाको वर्तमान स्वरुपबारे जे जस्तो औचित्य जाहेर गरिए तापनि उक्त राष्ट्रियसभा जनताको पहुंच भन्दा बाहिरको, पार्टीहरुको मुट्ठीमा रहेको, प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने संभावना नभएका र चुनावमा हारेका पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई नीति निर्माताको रुपमा जागिर ख्वाउने थलो बनेको छ र यही अवस्था कायम रहेमा सुदूर भविष्यसम्म पनि राष्ट्रियसभाको चरित्र त्यस्तै बनिरहने छ ।
माथि उल्लेखित सबै कमी कमजोरी र अव्यवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्ति दिलाउन, सबै जातजातिलाई मुलुकको नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च अंग संसदमा सहज पहुंच पुर्याउन र सम्पूर्ण जनतालाई भावनात्मक रुपमा एकीकरण गर्न संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा विस्थापित गरी त्यसको ठाउंमा जातिगत समानुपातिक रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिहरु सम्मिलित विश्वमै सर्वथा नौलो व्यवस्था जातियसभा (House of Nationalities) गठन गरी जातीय असन्तुष्टी र द्वन्द्वलाई सदाको लागि अन्त्य गर्न अपरिहार्य भएको छ ।
जातिगत समानुपातिक रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिहरु सम्मिलित जातियसभाको व्यवस्था हुनु भनेको संघियताको एउटा विशिष्ठ रुप गैरभौगोलिक संघियता अपनाउनु हो । गैरभौगोलिक संघियता अपनाए पछि देशका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझ प्रमाणित वर्तमान प्रादेशिक संघियता आवश्यक पर्ने छैन र त्यसको खारेजी पश्चात अहिले प्रादेशिक संघियता विरुद्ध जनतामा जुन असन्तुष्टी र आक्रोश उर्लिरहेको छ त्यो पनि स्वतः समाप्त हुनेछ र मुलुकले विकास निर्माण तथा समृद्धि प्राप्तिको दिशामा निर्वाध रुपमा अघि बढ्न पाउने छ ।
2. प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रतिनित्वको खारेजी
नेपालको वर्तमान संविधानले देशको नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलो संघीय संसदमा मुलुकका सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्यले प्रतिनिसभाको कुल सदस्य संख्या २७५ को ४०% अर्थात ११० वटा सिटमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको छ । तर उक्त सिटहरुमा दलका उम्मेदवारहरुले मात्र चुनाव लड्न पाउने प्रावधानले त्यसलाई दलहरुको कब्जामा पुर्याएको छ र जनतालाई ती दलहरुलाई भोट दिने निरीह रोबोट बनाई दिएको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिटमा स्वतन्त्र व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न नपाउनु उसको राजनीतिक अधिकारको हनन र लोकतन्त्रकै उपहास पनि हो ।
त्यसको साथै गत संदीय चुनावमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिटमा दलका नेताहरुले आफ्ना परिवारका सदस्य, नातागोता र आसेपासेहरुलाई उम्मेदवारमा उठाएर निकृष्ट दर्जाको परिवारवाद, नातावाद र कृपावादलाई नांगो रुपमा अपनाएको विदितै छ । त्यसै गरी र दल वा नेतालाई ठुलो धनराशी बुझाएर कैयौं कुख्यात तस्कर तथा बदनाम भ्रष्टहरुलाई पनि समानुपातिक सांसद बनेको कटु अनुभव हामीसंग छ । दलका नेताहरुले यसरी हाकाहाकी दुरुपयोग र बेचबिखन समेत गर्न मिल्ने वर्तमान समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई यथासिघ्र खारेज गरिनु पर्छ ।
संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभालाई जातिगत समानुपातिक रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिहरु सम्मिलित जातियसभामा रुपान्तर गरे पछि तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा अत्यन्त विवादास्पद, नाजायज रुपमा अति दुरुपयोग र बेचबिखन समेत गर्न सकिने र दलको कब्जामा परेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था राखी राख्नु पर्ने आवश्यकता र औचित्य दुबै हुंदैन ।
3. व्यवस्थापिकाका विविध अन्य पक्षहरुको सुधार
1. व्यवस्थापिलाई संसद नै भनिने छ र यो दुई सदनात्मक हुने छ । 2. क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा संसदको तल्लो सदन हुने छ । 3. जातिगत प्रतिनिधित्व गर्ने जातीयसभा संसदको माथिल्लो सदन हुने छ । 4. संसद सदस्य बन्न कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्ने छ । 5. दलगत र स्वतन्त्र दुबै किसिमको उम्मेदवारले सांसद पदको चुनाव लड्न पाउने छ । 6. दलको आन्तरिक चुनावमा विजयी व्यक्तिले मात्र संसदको दलगत उम्मेदवार बन्न पाउने छ । 7. संसदको निर्णायक/अवशेष/भिटो प्रयोग गर्ने निषेधको अधिकार जातीयसभामा निहित हुनु पर्छ । 8. हालको संसदले आगामी संसद सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा तोक्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । 9. दलका संसद सदस्यहरु माथि दलको ह्विप लगाउन नपाइने व्यवस्था हुनु पर्छ । 10. पैसट्ठी वर्ष पूरा भएको व्यक्ति संसद सदस्यको उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था हुनु पर्छ 11. अंगिकृत नागरिक संसद सदस्यको दम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था हुनु पर्छ । 12. फौजदारी अभियोग लागेको र त्यस्तो अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्ति संसद सदस्यको उम्मेदवार बन्न नपाउने हुनु पर्छ ।
न्यायपालिका सुधारबारे
1. न्यायाधीशमा नियुक्त हुने व्यक्ति कानून विषयमा स्नाकोत्तर उत्तीर्ण हुनु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ। 2. ब्युरोक्रेसी बाहिरबाट नियुक्त हुने न्यायाधीशको नियुक्ती संसदबाट अनुमोदित हुनु पर्छ। 3. राजमीतिक दलमा आवद्ध व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था हुनु पर्छ । 4. १० वर्ष अघिसम्म दलको सदस्य रहेको व्यक्ति न्यायाधीश बन्न नपाउने व्यवस्था हुनु पर्छ।
प्रदेशको राजकीय संरचनाको खारेजी र प्रदेश समन्वय समितिको गठन
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक मुलुक हो । तर राज्यसत्तामा सबै जातीहरुको पहुंच नपुगेको, एउटै जातिको मात्र हालिमुहाली रहदै आएकोले पहुंच नपुगेका जातिहरुमा शदियौंदेखि ठुलो असन्तुष्टी रहंदै आएको छ । यो भनेको पृथ्वीनारायण शाहको राज्यविस्तार अभियानले नेपालको भौगोलिक एकीकरण गरे तापनि जनता बिच भावनात्मक एकीकरण हुन नपाएको अवस्था हो । अर्थात “नेपाल चार वर्ण छत्तीस जातको फूलबारी हो” भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशले मूर्तरुप लिन नपाएको अवस्था हो ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलता पछि गठित संविधानसभाले त्यसलाई पहिचानमा आधारित अर्थात जातीय राज्य निर्माण गरेर संबोधन गर्ने प्रयास गरे तापनि नेपालका सबै जातजाति लगभग देशैभरी छरिएर बसोबास गरिरहेको नेपाली समाजको विशिष्ठ अवस्थाले त्यस प्रयासले सफलता पाउन नसकेको अवस्था हो र संसदीय व्यवस्थाको अवगुणका कारण संविधानसभाले निर्माण गरेको हालको प्रादेशिक संघियतामा पनि पुरानो शासक जातिकै हालमुहाली कायम हुन पुगेको अप्रिय अवस्था हो ।
यो भनेको नेपाली समाजको विशिष्ठताको परिप्रेक्ष्यमा प्रादेशिक संघियता असान्दर्भिक, अव्यावहारिक र असफल भएको अवस्था हो । अर्को कुरा, राज्य संयन्त्रको तह जति बढी हुन्छ त्यसका लागि आवश्यक प्रशासनिक खर्च र भ्रष्टाचार पनि त्यही अनुपातमा बढ्छ । तसर्थ देशलाई ठुलो आर्थिक बोझ र अनावश्यक संयन्त्रको रुपमा प्रमाणित भएको वर्तमान प्रदेश स्तरीय राज्य संरचना खारेज गरिनु पर्छ र प्रदेश भित्रका पालिका प्रमुखहरु पदेन सदस्य रहने प्रदेश समन्वय समिति गठन गरी अन्तर पालिका विकास निर्माण र समस्या समाधान समन्वय गरिनु पर्छ । केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिले त्यसमा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ ।
गैरभौगोलिक जातीय स्वशासन प्रदान गर्ने
भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति र इतिहास कुनै पनि जातिको पहिचानको तत्व हुन् । शदियौंदेखि नेपालको शासक जातिले आफ्नो भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति र इतिहासको विकास गरेर तर अरु शासित जातिहरुको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति र इतिहास माथि निरन्तर दमन चक्र चलाएर तिनीहरुको पहिचान र इतिहासलाई नामेट पार्ने प्रयास गरेको हाम्रो इतिहासको तीतो पक्ष हो । त्यसको विरुद्ध शासित जातिहरुले आफ्नो जातीय पहिचान रक्षा खातिर लड्दै आएको संघर्षशील गाथा सबैको सामु छर्लङ्ग छ । २०६२/६३ सालको विशाल जनआन्दोलनको मुख्य मागहरु मध्ये जातिय पहिचान रक्षाको माग पनि एउटा माग थियो ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलता पछि गठित संविधानसभाले त्यसलाई पहिचानमा आधारित अर्थात जातीय राज्य निर्माण गरेर संबोधन गर्ने प्रयास गरे तापनि नेपालका सबै जातजाति लगभग देशैभरी छरिएर बसोबास गरिरहेको नेपाली समाजको विशिष्ठ अवस्थाले गर्दा त्यस प्रयासले सफलता पाउन नसकेको अवस्था हो । त्यसको साथै धनबल र बाहुबलले चुनाव जितिने संसदीय व्यवस्थाको अवगुणका कारण संविधानसभाले निर्माण गरेको हालको प्रादेशिक संघियतामा पनि पुरानो शासक जातिकै हालमुहाली कायम हुन पुगेको र आम जनतामा सींयता प्रति चरम असन्तुष्टी उत्पन्न भएको अप्रिय अवस्था हो ।
यो भनेको नेपाली समाजको विशिष्ठताको परिप्रेक्ष्यमा प्रादेशिक संघियता असान्दर्भिक, अव्यावहारिक र असफल भएको अवस्था हो । अर्को कुरा, राज्य संयन्त्रको तह जति बढी हुन्छ त्यसका लागि आवश्यक प्रशासनिक खर्च र भ्रष्टाचार पनि त्यही अनुपातमा बढ्छ ।
तसर्थ देशलाई ठुलो आर्थिक बोझ र अनावश्यक संयन्त्रको रुपमा प्रमाणित भएको वर्तमान प्रदेश स्तरीय राज्य संरचना यथासिघ्र खारेज गरिनु पर्छ त्यसको सट्टामा सबै जातजातिलाई स्वशासनको अधिकार दिने संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
जातिय स्वशासनलाई अंगिकार गर्नु भनेको जातिहरुको पहिचानका तत्वहरु भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति र इतिहासको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गर्ने अधिकार जातिहरु स्वयमलाई दिनु हो र गैरभौगोलिक संघियताको एउटा विशिष्ट पक्षलाई अपनाउनु पनि हो । यसको लागि राज्यले उनीहरुको मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय संगठनलाई जातिय जनसंख्याको अनुपातमा निश्चित रकम वार्षिक रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्छ जसलाई उनीहरुले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम बनाएर राज्यको निगरानीमा खर्चिन पाउने हुनु पर्छ ।
जातिय स्वशासनको अधिकार र राज्यले दिने वार्षिक आर्थिक सहायताले जातिहरुले आफ्नै स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय, संग्रहालय, नाट्यशाला, फिल्म स्टुडियो, सांस्कृतिक केन्द्र, अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र, प्राज्ञिक प्रतिष्ठानहरु स्थापना तथा संचालन गरेर आफ्नो पहिचान रक्षाका लागि भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति र इतिहासको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गर्ने अवसर पाउने छन् भने राज्य आफैले सबै जातजातिको पहिचान रक्षा गर्नु पर्ने झंझटबाट उन्मुक्ति पाउने छ ।
नेपालको राज्य व्यवस्थामा गर्नु पर्ने अत्यावश्यक सुधारका प्रस्तावहरु
संसारमा कुनै पनि चिज पूर्ण र स्थायी छैन । स्वयं प्रकृति समेत निरन्तर परिवर्तनको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको हुन्छ । त्यसैले आज उपयुक्त, सान्दर्भिक र पूर्ण देखिने चिजहरु समय बित्ने क्रमसंगै तिनमा अपूर्णता, अनुपयुक्तता र असान्दर्भिकता भएको महसुस हुन र देखिन थाल्छ । त्यसैले तिनिहरुलाई समय सापेक्ष र उपयोगिता अनुरुप सुधार र परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्छ । समय र परिस्थितिको माग बमोजिम परिवर्तन र परिमार्जन हुन नचाहने र गर्न नसकिने जीव र वस्तु नासिएर जान्छन् ।
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको सफलता पछि गठित संविधानसभाले आठ वर्ष लगाएर निर्माण गरेको नेपालको संविधान आफैमा आन्दोलनका विभिन्न पक्षहरु बिच सम्झौताको दस्ताजेव हो । त्यसैले त्यसमा प्रशस्त कमी कमजोरी रहेका छन् । पांच वर्षको प्रयोगले अनुपयुक्त र मुलुकलाई अहित गर्ने राज्य व्यवस्थाका केहि महत्वपूर्ण पक्षहरुलाई देश र जनताको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी परिवर्तन र परिमार्जन गर्नु अत्यावश्यक भएकोले यहां सुधारका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
व्यवस्थामा गर्नु पर्ने अत्यावश्यक सुधारका मुख्य बुंदाहरु यस प्रकार छन् :- 1. स्वतन्त्र व्यक्ति राष्ट्रपति हुनु पर्ने । 2. प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्ने । 3. संसद सदस्य मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्ने । 4. राष्ट्रियसभाको विघटन गरी जातीयसभा गठन गर्ने । 5. प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था खारेज गर्ने । 6. प्रदेश स्तरीय राज्य संरचना खारेज गरी प्रदेश समन्वय समिति गठन गर्ने । 7. राजनीतिक दलमा आवद्ध व्यक्ति न्यायाधीश बन्न नपाउने व्यवस्था गर्ने । 8. जातिहरुलाई गैरभौगोलिक जातीय स्वशासन प्रदान गर्ने ।
देशको शासन व्यवस्था संचालनमा अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको/निर्वाह गर्न लाग्नु भएको तपाई/तपाईको पार्टीले यस प्रस्तावलाई गंभीरतासाथ लिनु हुनेछ, आसन्न प्रतिनिसभा निर्वाचनमा आफ्नो घोषणापत्रको अंग बनाउनु हुनेछ र निर्वाचन पश्चात सोही बमोजिम संविधान संशोधन तथा परिमार्जन गर्न सतत् प्रयास गर्नु हुनेछ भनी पूर्ण रुपमा आशा र विश्वास गर्दछु ।
