शुक्रबार, साउन २७, २०७९
झूठ र भ्रम फैलाउनु कम्युनिस्टहरूको चरित्र नै भयो :- मातृका, ओली र राजा ज्ञानेन्द्रदेखि…

झूठ र भ्रम फैलाउनु कम्युनिस्टहरूको चरित्र नै भयो :- मातृका, ओली र राजा ज्ञानेन्द्रदेखि…

न ओली , प्रचण्ड र देउवा सुरक्षित छन् न गगन, झाक्री, बालेन, हर्क, रविन्द्र, रविहरू !


  • स्वदेश नेपाल
  • शुक्रबार, साउन २७, २०७९

हालै एमाले नेत्ता केपी ओलीले काङ्ग्रेसले कोशी सम्झौता गरेको आरोप लगाउनुभयो !

झूठ र भ्रम फैलाउनु कम्युनिस्टहरूको चरित्र नै भयो।

आम कम्युनिस्ट वा कथित बुद्धिजीवीले भनेको भए त्यस्तै हुन् भन्न पनि मिल्थ्यो तर ओलीले त्यसो भन्नुभयो। माननीय ओलीजीको ध्यानार्थ के निवेदन गरौँ भने एक त कोशी सम्झौता हुँदा अर्थात् अप्रिल २५, १९५४ मा नेपालमा राष्ट्रिय प्रजा पार्टीका अध्यक्ष मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सर्वदलीय सरकार थियो र त्यो सरकारमा केपी ओलीले पनि महान नेता मान्नु भएका प्रजापरिषदका अध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्यसमेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

फाइल फोटो

कोशी सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तामा भारतका तर्फबाट गुलजारीलाल नन्दा र नेपालको तर्फबाट महावीर शमशेरले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। महावीर शमशेर पनि त्यतिखेर काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्न थियो।

हो, गण्डक सम्झौता हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बिपी कोइराला नेतृत्वको निर्वाचित सरकार थियो। तर, उक्त सम्झौताको गृहकार्य बिपी सरकारमा आउनुभन्दा धेरै अघि सुरु भैसकेको थियो। हस्ताक्षर बिपी कोइराला सरकारका उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेरले गर्नुभयो र प्रारम्भिक सम्झौतामा सम्भव भए जति सुधार गरेर , नेपालले पाउने पानीको परिमाण बढाएर सम्झौता भएको थियो।

स्मरण रहोस् चीनतर्फ बढी ढल्किएको आक्षेप लागेको टंकप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारलाई विघटन गरेर श्री ५ महेन्द्रबाट गठित भारत निकट मानिएका डा. के आई सिंह नेतृत्वको सरकारले भारत सरकारद्वारा प्रस्तावित गण्डक सम्झौताको अन्तिम मस्यौदालाई स्वीकार गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन एउटा विशेष समिति पनि गठन गरेको थियो।

काङ्ग्रेस नेतृत्वको निर्वाचित सरकार आएपछि उक्त सम्झौतामा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सन्दर्भलाई हेरेर भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुले जुन १९५९ मा नेपाल भ्रमणको अवशरमा उक्त प्रस्तावित सम्झौतामा संसोधन गर्न भारत तयार रहेको बताउनु भएको थियो र बिपी सरकारले उक्त सम्झौतामा संसोधन गराएर पहिला स्वीकृत ४० हजार एकड नेपाली भूमिमा सिँचाइ हुने व्यवस्थाबाट एक लाख ४३ हजार ६ सय एकड भूमिमा सिँँचाइ सुविधा पाउने गरी सम्झौता भएको थियो।

साथै नेपालको ५२ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल बराबरको जमिनलाई बाढीबाट सुरक्षा र नेपालका लागि १५ हजार किलोवाट विद्युत गृह बनाइदिने थप व्यवस्थासमेत कोइराला सरकारले गराएको थियो। साथै के पनि ध्यानमा रहोस् भने श्री ५ महेन्द्रसँग निकै घनिष्ट रहेका भारतीय राजदूत भगवान सहायले सो सम्झौता गराउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

स्मरण रहोस् नेपालमा राजदूत भगवान सहाय र श्रीमन नारायणसँग राजा महेन्द्रको सम्बन्ध असाधारणरूपमा घनिष्ट थियो। एउटा उदाहरण हेरौँ- पूर्व-पश्चिम राजमार्गको ढल्केवर पूर्वको खण्ड निर्माणको ठेक्का नेपालले चीनियाँ निर्माण कम्पनीलाई दिइसकेको थियो। राजदूत श्रीमन नारायनले सो निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिन आग्रह गरे। प्रधानमन्त्रीलगायत सबैलाई गुहारे, सबैले आफ्नो वशमा नरहेको बताएपछि राजदूत राजालाई भेट्न पुगे, त्यसपछि चीनले पाइसकेको ठेक्का बदर गरेर भारतलाई सो ठेक्का दिइयो।

फेरि मातृकाप्रसादकै कुरा गरौँ, तर त्योभन्दा अघि यी कुरा पनि हेरौँ। वर्तमानमा आएर त हामीले देखिरहेका छौँ- भारत र चीनका राजदूतहरूको नेपाली राजनीतिमा हैसियत र प्रभाव !

एकजना भारतीय राजदूतको बिदाइ समारोहमा वर्तमान र सबै भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लाम लागेर गएको कति दिन भयो? मुलुकको सत्तारूढ दलले सी जिनपिङ विचारधाराको कक्षा लिएको धेरै अघिको कुरो होइन। राज्यको सारा काम छोडेर होली वाइन पिउन समारोहमा प्रधानमन्त्रीले तीन दिन होटेलमा नै कटाएको कति समय भयो? किन यस्तायस्ता काम गर्न आवश्यक मानियो होला? उत्तर स्पष्ट छैन र?

एउटा विदेशी कूटनीतिक अधिकारीले नेपाली सेनाको मूख्यालयमा गएर सेना प्रमुखलाई राष्ट्र प्रमुख र स्वयम् नेपाली सेनाको परमाधिपति विरुद्ध आफ्नो पक्षमा लगाउन सफल भएको कति भयो? र, अहिलेका सत्तारूढ दलका प्रमुख नेताले भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूसमक्ष नेपालबाट राजा हटाउन सहयोग गरेमा आफूहरू भारतका हित र सरोकारहरूको पक्षमा इमान्दार भएर लाग्ने लिखित कबुलियतनामा गरेको पनि त नेपालीहरूलाई जानकारी छ। ओली नेतृत्वको निर्वाचित सरकार हटाउन सडकबाटै विदेशी राष्ट्रहरूलाई गुहारेको र उनीहरूका लागि कम्फर्टेबल हुने सरकारको खाँचो हामीले देखेको पनि त धेरै भएको छैन।

अनि एउटा विदेशी मुलुकको जासूसी संगठनको प्रमुखसँग मध्यराति बेडरुममा भएको गरेको सहमतिको कुरा चाँहि भो नगरौँ। अनि ती १९ पृष्ठ ३०-३८ कति पृष्ठका आरोप प्रत्यारोप सबै सही हुन्? नयाँ जनादेश माग्न जनता समक्ष जाने कार्य साँच्चै प्रतिगमन हो?
यिनै होइनन् नेपाली राजनीतिका भाष्यका बान्कीहरू?

आजका मितिमा आएर यो हालत छ भने एउटा सम्पूर्ण रूपमा हुकुमी शासन, राज्य संचालनसम्बन्धी कुनै लिखित र स्पष्ट नियम, विधि, कानुन र प्रणाली नभएको पारिवारिक शासनबाट एक्कैचोटि आधुनिक दलीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्दा त्यो राज्य संचालन सजिलो थियो होला? त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री थिए- मातृकाप्रसाद कोइराला। क्याबिनेटमा भारतीय राजदूत बस्थे, राजाका सचिव भारतीय अधिकारी थिए । आफ्नो खोसिएको राजगद्दीमा भारतले पुनःस्थापना गरिदिएको गुन तिर्न राजा प्रतिवद्ध थिए । प्रहरी संगठन भर्खरै स्थापना भएको, निजामती प्रशासन भर्खरै स्थापना भएको, सेना एक किसिमले राजाको पनि थिएन , राणाको थियो, सेनाको भक्ति राणा तर्फ नै थियो।

त्यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री भएका मातृका प्रसादको सरकारसँग कोशी सम्झौताबारे,त्यतिखेर त्यत्रो विराट परियोजना त्यसका विविध पक्षबारे बुझ्ने प्रशासन संयन्त्र थियो होला? इन्जिनियर र अन्य विज्ञहरू थिए होलान्? सुवर्ण शमशेर सरकारसँग थियो होला? अस्ति भएको महाकाली सन्धि, माधव नेपाल र केपी ओलीको विशेष अग्रसरतामा भएको सन्धिमा नेपालले हजारौँ विज्ञहरू तयार गरिसकेको समयमा, संसदले दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गरेको सन्धिमा स्वयम् ओलीजीले कमी र कमजोरीहरू देख्नथाल्नु भएको परिवेशमा त्यो बेलामा भएका कोशी र गण्डकी सम्झौता अभाव शून्य हुन सक्लान?

जलस्रोत उपयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूमा समस्या हुन्छन् – भारतसँग सम्पूर्ण विज्ञता थियो तर पनि विश्व बैंकको मध्यस्थतामा भएको भारत र पाकिस्तानबीचको सिन्धु नदीको पानीको बाँडफाँडसम्बन्धी सन्धिमा भारतको असन्तोष छ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने मातृकाप्रसादले विशिष्ट कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्न नसकेको भए त्यतिखेर नेपालको रक्षा र विदेश सम्बन्ध भारतको जिम्मामा हुनेगरी सम्झौता भैसकेको हुने थियो। राजा त्रिभुवन अनुभवहीन थिए। राज्य संचालनसम्बन्धी सामान्य शिक्षाको अवशर पनि उनले पाएका थिएनन्। भारतप्रतिको कृतज्ञताको बोझले थिचिएका थिए। भारतीयहरूबाट घेरिएका थिए। अंग्रेजहरूसँगको नेपालले १९२३को सन्धि नगरेको भए र भारत स्वतन्त्र हुनु अघि नै नेपालको अमेरिकासँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना नभएको भए १९५० को सन्धिमा भारतले नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको मान्यता दिनेमानै शंका थियो। सात सालपछि नेहरूले राजा त्रिभुवन र मातृका प्रसादलाई लेखेका चिठीहरू, मातृका प्रसादको आत्मकथा र अवतर सिंह भासिनको त्यस्ता पत्र र अन्य दस्तावेजहरूको संकलनमा पढे हुन्छ।

राजालाई सम्झाउँदै, नेहरूलाई फकाउँदै भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा आफ्नो भूमिकाको बलमा नेहरू र अन्य भारतीय राजनेताहरूसँगको आफ्नो घनिष्टतालाई प्रयोग गरेरआफ्ना बाध्यता र सीमाहरू भित्र रहेर उनले नेपालको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्तालाई अकुण्ठित राख्न हर सम्भव गरे। मातृकाप्रसादको कार्यको समीक्षा त्यो परिवेशमा हुनुपर्दछ। तर सस्तो राजनीतिको प्रवाहमा नेपाली काङ्ग्रेसको कुरै छोडौँ, उनकै सन्तानले पनि मातृकाप्रसादलाई बुझेनन्। उनका बारे नेपाली जनतालाई बुझाउने कुनै प्रयास गरेनन्।

राष्ट्रको लागि आफ्नै पार्टीले मात्रै बुझ्ने योगदान गरेका अनेकौँ व्यक्तिहरूको नाउमा नेपालमा अनेकौँ संस्था छन्, तिनको नाउमा राज्यले लगानी गरेका संस्था छन्। तर २००७ सालको सफल क्रान्तिका सर्वोच्च कमाण्डर, अत्यन्त कठिन राज्य संक्रमणको समयमा मुलुकलाई परिपक्व र सुझबुझपूर्ण नेतृत्व दिएका व्यक्तिको नाउमा कुनै संस्था छैनन। नेपाली काङ्ग्रेस उनको नाम लिन पनि संकोच गर्दछ।

सात सालको क्रान्तिको जस लिने त्यो क्रान्तिको सर्वोच्च कमान्डरलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ? त्यसै कसैलाई क्रान्तिको सर्वोच्च कमान्डर बनाइन्छ? पार्टी त गणेशमानजीले पनि छोड्नु भयो। अर्को पार्टी बनाएर त्यसलाई भोट माग्दै हिँड्नु पनि भयो तर गणेशमानजीलाई त काङ्ग्रेसले नेता मानिरहेको छ। किसुनजीले पनि छोड्नु भएको हो। मुखले भने पनि काङ्ग्रेसले नेता मानेकै छ। अनि मातृकाप्रसादका प्रति किन काङ्ग्रेसको वैमनष्यता? यस्तै-यस्तै कारणले काङ्ग्रेस आजको स्थितिमा छ। कम्युनिस्टको बल र भर नपाए न चुनाव जित्न सक्दछ, न सरकार बनाउन सक्दछ।

यो कृतघ्नताको मूल्य, झूठ, भ्रम र अनर्गल प्रचारको मूल्य मातृकाप्रसादले मात्र होइन, बिपी, सुवर्ण, गणेशमानदेखि केपी ओली, शेर बहादुर, राजा ज्ञानेन्द्र सबैले चुक्ता गरिरहेका छन्। कसैको योगदानको निष्पक्ष र सही मूल्यांकन नगर्ने , इतिहासको गलत र भ्रमपूर्ण व्याख्या र विश्लेषण गर्नु भनेको राष्ट्रको सकारात्मक ऊर्जालाई मासेर नकारात्मक ऊर्जालाई प्रवाह गरिरहनु हो। त्यसले नेपालमा हरेक माथि शंका , अविश्वास र झूठो लाञ्छना लगाउने विकृत अभ्यास र परम्परालाई जन्म दिएको र हुर्काएको छ । त्यसले कसैको व्यक्तित्वलाई उठ्नै दिएको छैन। कसैको योग्यता र क्षमतालाई राष्ट्रको पक्षमा लगानी हुने वातावरण बन्न नै दिएको छैन।

खास गरेर ओलीजी र प्रचण्डजीहरूले, मोहन विक्रम र मनमोहनजीहरूले, पंचायतका कर्ताधर्ताहरूले र कतिपय कांग्रेसीहरूले कसैको चरित्र हत्या, व्यक्तित्व हत्या गर्ने, अनावश्यक लाञ्छना लगाउने जुन अभ्यास र परम्परा विकास गरे त्यसले उनीहरूको आफ्नै व्यक्तित्वमाथि पनि त्यसैगरी आक्रमण गराएको छ, चरित्र हत्या गराएको छ। राष्ट्र र समाजको मूल्य, सस्कृति र परम्परालाई क्षतविक्षत बनाएको छ।

परिणाम न ओली , प्रचण्ड र देउवा सुरक्षित छन्, न गगन, झाँक्री, बालेन, हर्क, रवीन्द्र, रविहरू। जो केही गर्छु भनेर अघि आउन खोज्छ तत्काल उसलाई अधमरो बनाउन सुरु भैहाल्छ। अनि यही विकृत, दरिद्र र भ्रष्ट चिन्तनले उठ्छ समाज? उठ्छ राष्ट्र?

-केशवप्रसाद भट्टराईकाे फेसबुकबाट

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार