काठमाडौं। सरकारले भूमीको वर्गिकरण गर्दै आवासीय क्षेत्रमा मात्रै जग्गा प्लटिङ गर्न पाइने प्रावधान ल्याउने भएको छ। सरकारले तयार पारेको भूउपयोग विधेयकमा कृषियोग्य जमीनमा घरनै बनाउन नपाइने कडा प्रावधान राखिएको छ।
यो विधेयक सोमबार संसदमा दर्ता भएको छ। यो विधेयक जस्ताकोतस्तै पारित भएमा कृषियोग्य जमीनमा भइरहेको प्लटिङ निरुत्साहित हुनेछ। अहिले कृषियोग्य जमीनमा जथाभावी प्लटिङ गरेर किनबेच भइरहेको छ। ‘जग्गा प्लटिङ गरेर घर घडेरी बनाइ बिक्री वितरण गर्न आवासीय क्षेत्र मात्रै खुल्ला गरिएको छ। अन्य कुनैपनि क्षेत्रमा जग्गामा प्लटिङ गर्न पाइने छैन’ विधेयकमा उल्लेख छ।
तर स्थानीय तहले जग्गाको नक्साकंन गर्दा जोखिमयूक्त वस्ती भेटिएमा र स्थानान्तरण गर्न अन्यत्र जग्गा नभेटिएमा कृषि योग्य जग्गामा पनि वस्ती बसाल्न सक्ने उल्लेख छ। विधेयकमा खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझे राखेमा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने उल्लेख छ।खेतीयोग्य जमीनको दुई तिहाइ हिस्सा लगातार तीन वर्ष सम्म बाँझो राखेमा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
काबु बाहिरको परिस्थिती सिर्जना भएर जग्गा बाँझो राख्न परे कारणसहित सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचना दिएमा जरीवानाबाट बच्न सकिन्छ। दण्ड जरिवाना गर्न स्थानीय तहलाई अदालत सरहको अधिकार दिइएको छ। कर्मचारीले पक्ष झिकाउने, बयान लिने, प्रमाण बुझ्ने लगायतका काम गरेर निर्णय लिन सक्नेछ। स्थानीय तहका अधिकारीको निर्णयमा चित्त नबुझे जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने छ।
जग्गाको वर्गीकरण
विधेयकमा वर्गीकरण १० प्रकारले गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कृषि, आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी खोला तथा ताल, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्र गरि १० प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा खेतीबाली उत्पादन, मत्स्यपालन, पशुपंक्षीपालन, रेशम खेती, वागवानी वा वनबाटिकाको लागि प्रयोग भएको क्षेत्र लगायत कृषिजन्य उत्पादन हुनेलाई मानिएको छ।आवासीय क्षेत्रमा मानवीय बासस्थानको लागि प्रयोग भएका घर रहेको जग्गा तथा घरसँग जोडिएको वा नजोडिएको गोठ, करेसाबारी, ग्यारेज, तबेला, इनार, फलफुल बगैचा वा आगनको रुपमा प्रयोग गरिएको जग्गालाई मानिएको छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग धन्दा सञ्चालनको लागि घर, टहरा वा भवन निर्माण गरेको जग्गा र कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा उद्योग पर्वद्धन गर्ने उदेश्यले तोकिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई परिभाषित गरिएको छ।व्यावसायिक क्षेत्रमा बैंक, पसल, होटल, प्रदर्शनी कक्ष, पेट्रोल पम्प, गोदाम घर, सिनेमा हल, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन सम्बन्धि सेवा खरिदबिक्री हुने स्थान र कुनै व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको जग्गा तथा पर्यटकिय क्षेत्रले ओगटेका जग्गालाई मानिएको छ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा विद्यालय, विश्व विद्यालय, छात्राबास, अन्त्यष्टिस्थल, इनार, कुवा, चौतारी, पाटी/पौवा, गौशाला, पार्क, बसपार्क, बिमानस्थल, गौचरन र सार्वजनिक उपयोगको लागि निर्माण गरिएका भवन, घर तथा टहराले ओगटेको क्षेत्रलाई मानिएको छ।
कसरी थाहा पाउने कृषि क्षेत्र हो की आवास क्षेत्र हो ?
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जनकराज जोशीले जोशीका अनुसार अहिले वस्ती विकास भइसकेको ठाउँमा त्यसको केही क्षेत्रसम्म आवास क्षेत्रकै रुपमा वर्गिरकण गरिएको छ । वरिपरि घर बनिसकेको र बीचमा २/४ जनाले मात्रै खेतीपाती गरिरहेको अवस्थामा उक्त जग्गालाई पनि आवास क्षेत्रकै रुपमा राखिने छ ।
खेतीपाती गर्न नसकिने तर कुनै ठाउँको वैकल्पीक आवास क्षेत्र वा औद्योगिक क्षेत्र बन्ने अवस्थामा उक्त ठाउँमा वस्ती नै नबसेको भएपनि आवास क्षेत्र वा औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा वर्गिकरण गरिने छ ।
तर सिंचाई सुविधा भएको, उत्पादकत्व राम्रो भएको ठाउँमा बाटोले छोएको र केही वस्ती बसिसकेको अवस्थामा पनि कृषियोग्य जग्गाकै रुपमा वर्गिकरण गरिने छ । तर बनिसकेका घरहरू भने बस्न योग्य भएसम्म बस्न पाइने छ । नयाँ घर बनाउनु परेमा उनीहरूले पनि आवास क्षेत्रमै गएर घर बनाउनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
