शुक्रबार, फाल्गुन ६, २०७८
अमेरिका, नेपाल र एमसीसी परियोजना – एक मालिक, बाख्रा र घाँसको सम्बन्ध !

अमेरिका, नेपाल र एमसीसी परियोजना – एक मालिक, बाख्रा र घाँसको सम्बन्ध !


  • स्वदेश नेपाल
  • शुक्रबार, फाल्गुन ६, २०७८

दिक्पाल के.सी.

एकपटक झोला बन्द गरेर एमसीए नेपाल कम्प्याक्ट एग्रिमेन्टका प्रकाशित सबै पृष्ठहरु पढ्नुहोस् । मलाई लाग्छ कति जनाले कम्प्याक्टका सबै पृष्ठ पढ्नु भएन, कतिले धेरै रैछ, लामो रैछ, कहिले पढेर सक्नु भनेर, हाई काडेर बिचमै छोड्नु भयो ।

यही कारण नै हामी जनतामा एउटा रोग बस्यो, हामीमा आत्म निर्णयको अधिकार पनि अरुमा निर्भर रहने । नेपालमा ९९ प्रतिशतले एमसिसिका सबै पृष्ठ पढेका छैनन् । चाहे विरोध गर्ने हरु हुन् या समर्थन गर्ने, धेरै जना लहै लहैमा या आफ्नो दल या नेता वा नजिकको मान्छेले जे भन्यो त्यही ‘ठिक’ भनेर एमसिसिको दुइ पाटामा देख्न पाइन्छ- समर्थन र विरोध गर्नेको जमात् । तटस्थ बस्नेहरु विरलै छन् । दिनहुँ मेहनत गरेर दिनचर्या गर्ने कामदारहरु कतिले त एमसिसि भन्ने शब्द सुनेका पनि छैनन् भन्ने मेरो बुझाई छ ।

यसैबिच समय मिलाएर मलाई पनि एमसिए नेपाल कम्प्याक्ट पढ्ने रहर जाग्यो । वाह विकास परियोजना लक्ष्य उर्जा विद्युत र रणनैतिक सडक निर्माण । सर‍सर्ती हेर्दा त एमसिसि एक विकास परियोजना नै लाग्दछ तर एमसिसिका केही बुँदाहरु संवेदनशील छन् । सम्झौता गर्ने हरुले त नराम्रो छैन हितकर छ भन्छन् नै  । अस्ति भर्खर प्रचण्ड र देउवाले हस्ताक्षर गरेर एमसिसिलाई पठाएको कागजमा समेत एमसिसिको विरोधीहरुलाई दबाएर जनतामा एमसिसि बारे झ्याली पिटाउने, माइकमा फुक्ने, प्रचारवाजी नै गर्ने भनिएको रहेछ । सायद यो कुरा लिक भएर होला, प्रचण्ड अहिले एमसिसिको कुरा सँसदमा टेबल गर्ने तर आफ्नो दलले विपक्षमा मतदान् गर्ने भनेका छन् ।

एमसिसी अघिल्लो सरकारले ल्याएको हो, हामी उत्तराधिकारी भएर समर्थन गरेको भन्दै नेताहरु पनि एकले अर्को लाई आरोप प्रत्यारोप गरेका छन्,एमालेलाई पनि एमसिसिको कारण जनतामा नकरात्मक असर परेर आफ्नो दलको बदनाम होलाकी, एकतिर फुट ले नि कमजोर अर्को तिर एमसिसि ले कमजोर हुने हो कि भन्ने भएको छ। देउवा र काङ्ग्रेसहरुको आरोप छ, ओली सरकारले एमसिसिलाई तोडमोड गरेर जटिल बनाएको छ भन्ने! तर प्रम देउवाले भने जनभावना जस्तो भए नि एमसिसि अनुमोदन हुनु पर्छ टेबल गर्नु पर्छ, भनिरहेका छन् ।

काङ्ग्रेसका नवनिर्वाचित महामन्त्री तथा तथा युवाका ढुकढुकी मानिने गगन कुमार थापा “एमसिसि बारे बोलेनन्, विपक्षीको मात्र खेदो खन्ने रैछन् किन चुप छन् त अहिले ” भनेर सबैले भनिरहँदा केही दिन अगाडि अनलाईनमा एक भिडियो आयो जहाँ गगन थापाले एमसिसि समर्थन गरेको जस्तो तर आफुलाई गाल नपार्ने जसरी वक्तव्य दिएका थिए । लगभग १ मिनेटको उनले एमसिसिको बारेमा बोल्दा गगनले ढिलै भए नि एमसिसि को विरोधी होइन भन्ने प्रस्ट पारे । पछिल्लो समय गगन थापा ले अनलाईनखबरमा प्रकाशित समाचार अनुसार, टेबल गर्ने तर बहुमतले एमसिसि आउनु हुन्न भनेमा एकपक्षीय रुपमा खारेज गर्ने, भनेछन् यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि गगन थापा पनि एमसिसी ल्याउने कि नल्याउने अन्योलमा छन् । किनकी आउँदैछ चुनाव सँगै। त्यही भएर नै मौन बसेका हुन् लामो समय देखि, अनुमान गर्न सकिन्छ।

एमसिए कम्प्याक्ट पढेपछि सँवेदनशिल कुरा चैँ के थियो त ?  एमसिसिले दिने भनेको ५०० मिलियन डलर दुइचरणमा दिने रकम हो । यो रकम बढिमा दिन सक्ने रकम हो यसकारण यो सानो रकम देखाएर एमसिसि ठुलै जाल त बिछ्याउँदै छैन ?

एमसिसि सम्झौता एक अनुदान र विकासका लागि मात्र थियो भने राष्ट्रिय कानुनलाई समेत मुठिमा लिन सक्ने गरि आफ्नो नियम कानुन् किन तेर्सायो ? नेपालमा हाल विभिन्न दातृ निकायहरु सन्चालन मै छन् । राम्रो कनसल्टेन्ट र इन्जिनियरिङ गरेर धेरै विकास निर्माणका कार्यहरु हुँदै छन् । तर जाबो ३०० किमी हाराहारीको सडक स्तरोन्नती र उर्जा विकास, अनि विकसित शहरहरुमात्र टार्गेट गरेको देख्दा, अनि भारतको सरकारको नाम नि बेला बेला आइराख्दा अमेरिका र भारत मिलेर दुरदृष्टि केही राख्दैछन् कि भन्ने प्रस्ट हुन्छ । एमसिसि को योजना क्षेत्र कर्णाली त पर्दैन त ।

अर्को कुरा के छ भन्दा, एमसिसिका प्रस्तावना हरेक नियमहरु नेपाल सरकारले पालना गर्नु पर्ने देखिन्छ भने, एमसिसि बोस जसरी कमाण्डिङ पोजिसनमा रहन्छ ।

एमसिसि परियोजना अमेरिकाले चाहेमा बिचमै छाडेर कुनै कारण नदेखाई आँशीक या पुर्ण रुपमा रद्द गर्न सक्ने भनिएको छ! यसको अर्थ के ? विकासमा हात हालिसके पछि विना कारण छोड्ने मिल्ने के कस्तो परियोजना हो ? कि जे उद्देश्य र अनुसन्धानको लागि एमसिसि नेपाल छिरेको हो, त्यो प्राप्ति भइसकेपछि, विकास परियोजना नाम दिएको कुरा लाई गलत्याएर फर्किने प्लान हो अमेरिकाको ?

नेपाल सरकारले एमसिसि परियोजनाका लागि आवश्यक कुनै पनि वस्तुमा सरकारले कर लगाउन नपाउने भनेको छ। अनुदान रकममा त कर लगाउन मिल्दैन तर परियोजनामा चाहिने कुनै पनि स्थानीय सामानको कर छुटले देशको इकोनोमीमा के असर पर्छ यसबारे पनि सोच्ने हो कि ?

अमेरिकाले पैसा लिएर आउने हो, सिमेन्ट बोकेर त पक्कै नआउला। एमसिसिलाई कर छुट दिए जसरी, एडिवि, जाइका, जर्मन सहयोग कार्यक्रम आदिहरु जो भुकम्पपछि पुर्ननिर्माणमा खटिएका छन् उनीहरुलाई नि कर छुटमा सामान उपलब्ध गराउने हो भने त १ को ठाउँमा दुइ गुणा बन्ने थियो सँरचना।

एमसिसि परियोजनाले सरकारमाथि आर्थिक भार उल्टै थप्ने हो कि सशँकित बन्नु परेको छ! एमसिसिको अनुसार सरकारले रकमलाई राख्दा आएको व्याज समेत एमसिसिलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ भने, कुनै पनि बनेका बौद्धिक सम्पतिहरु कालान्तर सम्म अमेरिकाकै हुनेछ भनिएको छ । सबै विकास परियोजनाहरुलाई यो देशले बनाएको हो, त्यो देशले बनाएको हो भन्दै नाम दिने हो भने, कुनै दिन त्यही नामले देशको नाम पो गायव पारिदिने हो कि ?

धारा ६.८ मा भनिएको छ ” परियोजनाको वेला हुन सक्ने हानी नोक्सानी, दुर्घटना भए पनि त्यसका भागिदार कर्मचारी र पदाधिकारी अमेरिकन भए, त्यसलाई नेपाली कानुन छुन सक्दैन।” यसले के बताउँछ भने, यदि एमसिसिको परियोजना देखाउने दाँत मात्र रहेछ तर उद्देश्य यहाँ कुनै घटना सामान्य देखि ठुला सम्म घटाए भने पनि यही धारा देखाएर सजिलैसँग आफ्ना नागरिकलाई बचाउने देखिन्छ अमेरिकाले । एमसिसि सँगै अमेरिकी नागरिक त भित्रिन्छन् उनीहरुले देशमा वलात्कार देखि कुनै हिँस्रक गतिबिधि, दुर्घटना, या ठुलै ज्यान मार्ने काम गर्यो भने समेत एमसिसिले नेपालको कानुन भन्दा माथि उठेर उनीहरुको बचाउ गर्ने देखिन्छ। त्यसो नहोला तर विकास सँगै विकृति र अपराध पक्कै भित्रिन्छ । एमसिसि एक विकास परियोजनालाई देशको कानुनले बस् मा राख्न सक्दैन भने केही न केही दुरदृष्टी राखेको छ अमेरिकाले  । स्वार्थ छ भन्ने प्रस्ट छ।

एमसिसिको विरोधमा भ्रष्टचारहित नेपाल बनाउने अभियानमा निस्केका युवा ज्ञानेन्द्र शाहीको मैदानमा खरो रुपमा उत्रिएका छन् । राप्रपा नेपाल लगायत दलले एमाले, माओवादी र काङ्ग्रेसको सत्ता ढलाउन भए पनि स्वतः विरोध नगर्ने कुरा भएन । एमसिसिका परियोजना विकासवादी योजना मात्र भए त ठिक थियो तर यदि एमसिसि बिचमा तुहियो भने त्यसले नेपाललाई मात्र नोक्शान पार्नेछ । फिल्मी हिरोको इन्ट्रिको रुपमा आउने एमसिसि, विचल्ली बनाएर पनि जान सक्नेछ नेपाललाई ।

पछिल्लो समय देउवाले थोरै रुप परिवर्तन पनि हुँदै छन्। अमेरिकि सहायक विदेशमन्त्री कि कसले अस्ति भर्खर, एमसिसि पारित नगरे अमेरिकाको नेपाल प्रतिको निति नै परिवर्तन गरिदिने धम्कीले पनि एमसिसि विकास परियोजना मात्र होइन, पक्कै यसको प्लान अर्कै छ भन्ने देखिन्छ। होइन भने जाबो एउटा विकास योजना नेपालले नलिँदा त्यत्रो धम्की किन ?

यसले नि अमेरिकाको एमसिसि देखाउने दाँत मात्र हो असली दाँत अर्कै छ, त्यो हो नेपाल हुँदै चिन सँग जुधाई। नेपाली नेताहरु एक सहायक विदेशमन्त्रीले धम्क्याउना साथ डराएका छन् । एक हिसाबमा डराउनु ठिक पनि हो, किनकी धेरै नेपाली अमेरिकामा बसोबास् पनि गर्छन्, एमसिसि रिजेक्ट कै कारण अमेरिकामा रहेका नेपाली माथि समस्या पारिदिने पो हो  ? जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले त यो एमसिसि घाँटीमा अड्केको हड्डी जस्तो भाको छ, ओकल्नु कि निल्नु ।

श्रीलँकाले एमसिसि हितकर छैन भनी रिजेक्ट गरेको स्मरण गराउँदै बढीमा पाइने रू ५५ अर्ब अनुदानको एमसिसि पास हुने हाल स्थिति छैन । प्रम देउवाले पनि थोरै बोली परिवर्तन गर्दै भनेका छन् “पारित भए नि होला नभए नि नहोला तर सँसद मा टेबल चाहिँ गरौँ।”

यसरी हेर्ने हो भने, अब एमसिसि पारित हुने भन्दा नि अब सँसदबाटै रद्ध हुने जस्तो पनि देखिन्छ, सडकमा जनता उत्रिएका छन् तर एमसिसिलाई के गर्ने भन्ने कुराको निर्णायक अब ( माओवादी विपक्षमा उभिसके पछि) काङ्ग्रेस र एमाले बन्ने निश्चित छ। सही कि गलत, यो कुराको मुल्याङ्कन गर्न नेपाली जनताले फेरि आगामी चुनावको पर्खाईमा तमत्यार भएर बसेका छन् ।

आउनुहोस् म अव माथिका सबै कुरालाई एक सत्य कथाले सारांश गरिदिने छु ।

एमसिसिलाई म एक मालिक, बाख्रा र बाख्राले खाने घाँसदानापानी सम्बन्धको रुपमा चित्रण गरेको छुः

एमसिसि एक घाँस-दानापानी हो जहाँ मालिक (अमेरिका) ले बाख्रा (नेपाल) लाई मिठो घाँस दानापानी (एमसिसि) खान दिन्छ ताकी धेरै र उन्नत पाठो उत्पादन होस् । टन्न खुवाएको देखेर बाख्रा खुशी हुन्छ तर मालिकको सोँच पाठो कहिले ठुलो होला अनि बेचेर या काटेर खाउँला भन्ने हुन्छ । र साथै जब बाख्रा बुढो हुन्छ, त्यसलाई नि मालिकले कि काटेर कि बेचेरै खान्छ, कसैलाई छोड्दैन । एमसिसि कतै यही त होइन?

बाख्राले पाठो पायो भने त्यो पाठोलाई कता कता महसुस् हुन्छ कि मलाई एकदिन मालिकले काटेर खानेछ । एमसिसि को बिरोध गर्नेहरु तिनै पाठाहरु हुन् जसलाई थाहा छ यसले हामी प्रति गद्धारी गर्दै त छैन भनेर ।

एमसिसिको समर्थन गर्नेहरु पाठीहरु हुन् । जसले सोच्छ हामी त मर्दैनौँ, मालिकले हामीलाई पछि माउ बाख्रा बनाएर पाली राख्छ । तर मालिकको सुर परे पाठीलाई नि चाँडै खान्छन् । पाठो होस् कि पाठी छुट्कारा कसैलाई छैन मालिक बाट! के एमसिसि मालिक, बाख्रा र दानापानी घाँसको योजना हो ?

Prevention is better than cure भने जस्तै माथिका विभिन्न सँवेदनशील कुराहरुबाट आउन सक्ने जोखिम हरु मुल्याङ्कन गर्दै नेपालमा एमसिसि हुबहु पारित हुन पर्छ भन्ने पक्षमा म चैँ छैन । किनकी नेपालीहरुको लगानीबाट बनेको अपर तामाकोशीमा करिब ५५ अर्ब भन्दा बढि ऋण नै छ र पनि बार्षिक १५ अर्ब ग्रस (खर्च बाहेक) कमाउन सक्ने क्षमता राख्दछ (प्रति यु.४ को हिसाबमा पनि) । यस्ता आयोजनाहरु नेपाल आफैले बनाउन सक्छ । सही प्लानिङका साथ सुरु गरे नागरिकहरु लगानी गर्ने तम्तयार छन् उर्जा क्षेत्रमा । जोखिम मोलेर किन ल्याउने एमसिसि ? हामी अर्काको देशमा भर परेर कहिले गर्छौँ आर्थिक क्रान्ति ? नेपालदेश हरेक कुरामा उत्पादनशील बने मात्र नेपाल सम्वृद्ध बन्नेछ चाहे त्यो सियोको उत्पादन होस् या दैनिक उपभोग्य बस्तु या ठुला ठुला यन्त्र मेसिन हरु, नेपाल आफैले बनाइने बाटो खोज्नु पर्छ। सायद महावीर पुनले केही त सोच्दैछन् अब सबैले सोच्नु पर्छ, हरेक नेपाली ले बुज्नु पर्छ र केही गर्नु पर्छ आफैले ।

दिक्पाल के.सी
(लेखक एक सिभिल इन्जिनियर हुन्!)

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
ताजा अपडेट