अफगानिस्तान, अमेरिका र अबको दक्षिण एसिया…

-सन्तोष विमली

सन् १९७९ डिसेम्बर २४ राति सोभियत संघले अफगानिस्तान माथि कब्जा गर्यो। तब त्यसको विरुद्ध अफगानिस्तानमा प्रतिकार सुरु भयो। १९८५ मा अफगान मुजाहिद्दिन संगठन निर्माण भयो र सोभियत संघको बिरुद्ध लड्न थाले। त्यसबेला उनीहरूलाई अमेरिकाले हतियार र आवश्यक रकम पनि सहयोग गर्यो। त्यसबेला लाखौंको सङ्ख्यामा मानिसहरू विस्थापित भएर पाकिस्तान छिरे।

१९८९ मा सोभियत संघको विघटन सँगै सोभियत सेनाले अफगानिस्तान छोड्यो। त्यसपछि अफगानिस्तानमा शक्ति सङ्घर्षको लागि ५ वर्ष युद्ध चल्यो, १९९२ सम्ममा देश गृहयुद्धमा फसिसकेको थियो। १० वर्ष अगाडि विस्थापित भएर पाकिस्तान छिरेका विद्यार्थीहरू पाकिस्तानी ISI ले ट्रेनिङ गराएर १९९४ मा तालिवान ( (अर्थ: विद्यार्थी, पाष्टो भाषामा) मा सङ्गठित गरायो र १९९६ मा तालिवान सत्तामा आयो। गृहयुद्धमा फसेको अफगानी जनताले तालिबानको सत्ता स्वीकारे।

तालिबानले कट्टर इस्लामिक साशन चलाउँदै थियो, नागरिकका न्यूनतम अधिकार पनि कटौती भएका थिए तर अफगानिस्तान बिस्तारै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढिरहेको थियो।

सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाको पेन्टागनमा भएको हमला पछि अमेरिकाले त्यस घटनाको दोषी अल कायदा भएको ठहर गर्यो। त्यसबेला ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तानमा लुकिरहेको थियो। अमेरिकाले अफगानिस्तानलाई ओसमा बिन लादेन आफूलाई हस्तान्तरण गर्नु भनेर भन्यो। तालिबानले ओसमा बिन लादेन आक्रमण पछाडि रहेको प्रमाण दिए मात्र अमेरिकालाई हस्तान्तरण गर्ने भन्यो। तत्काल अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस ले अफगानिस्तान माथि आक्रमण गर्ने आदेश दियो। २००१ को अक्टोबर ७ मा अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छिर्यो। त्यसको केही महिना पछि तालिवान सत्ताबाट बाहिरियो। त्यसपछि हामिद कर्जाई अफगानी राष्ट्रपति भए।

सन् २०१४ मा अशरफ घानी अफगानी राष्ट्रपति बने। उनी २००९ सम्म अमेरिकी नागरिक थिए। २०१४ को पहिलो चरणको राष्ट्रपति चुनावमा उनले मात्र ३५% भोट ल्याएका थिए भने उनका प्रतिद्वन्दी अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहले ४५% प् भोट ल्याएका थिए। तर दोश्रो चरणको चुनावमा ५५.३% भोटले घानीले जितेपछि त्यहाँ चुनावमा धाँधली भएको भन्दै व्यापक विरोध भयो तर अमेरिकाले आफ्नो मान्छे रोप्न घानीलाई राष्ट्रपति बनाई छोड्यो। २०१४ देखि नेटो सेनाले आफ्ना मिसनहरु रोकेको र अफगानी सेनालाई तालिम दिन मात्र बस्ने घोषणा गर्यो। तर, अमेरिकाले भने आफ्नो ठाउँबाट हवाई हमला गर्दै आयो। घानीको २०१४ देखि २०१९ सम्मको कार्यकालमा मात्र ४५,००० अफगानी सुरक्षा फौजको मृत्यु भएको छ।

२०१९ मा कतारको दोहामा अमेरिका र तालिवान बीच विस्तृत वार्ता भयो। बारम्बार असहमति र १८ महीने लामो वार्ता पछि २०२० को फेब्रुअरी २९ मा १९ वर्षे लामो युद्ध अन्त्य गर्ने सहमति भयो। त्यस अनुसार २०२१ मे १ समामा अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फर्किने भनियो। तर जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति भएपछि त्यो १ सेप्टेम्बरमा पुग्यो। अहिले लगभग ३००० अमेरिकी सेना काबुलमा छन् भने, अगस्ट १२, २०२१ मा अमेरिकाले आफ्ना नागरिक र दूतावासका कर्मचारीलाई उद्दार गर्न भन्दै ३००० सेना पठाएको छ र उनीहरू ३१ अगस्ट सम्ममा फर्किने भनिएको छ । अन्य देशका सेनाहरू पनि फर्किसकेका छन्।

यता तालिबानले भने अफगानिस्तान माथि कब्जा जमाएको छ। केही दिन र घण्टाको अन्तरालमा तालिबानले अफगानिस्तानको ९०% भागमा कब्जा जमाइसकेको छ। अगस्ट १५ , २०२१ साँझ राष्ट्रपति अशरफ घानी देश छोडेर भागिसकेको छन् भने राति १२ बजेको आसपास तालिवान अफगानी राष्ट्रपतिको कार्यालय भित्र हतियार सहित छिरेका छन्। यता पूर्व अफगानी राष्ट्रपति हामिद कर्जाईले भने आफ्नो नेतृत्वमा तालिबान संग वार्ता गर्न पूर्व राष्ट्रपतिहरु अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह र गुलबुद्दिन हेकमत्यार सहितको परिषद् गठन गरेको घोषणा गरेका छन्।

अफगानिस्तानको भूराजनीति:

अफगानिस्तान नेपालजस्तै भु – परिवेस्थित मुलुक हो। यसको वरिपरि ईरान, पाकिस्तान, चीन लगायत छ देश छन्। भूराजनीतिक हिसाबले अफगानिस्तान महत्वपूर्ण देश हो। यसका छिमेकीहरु मा तेल र प्राकृतिक ग्यासको भण्डार छ। यसले पश्चिम एसिया, मध्य पूर्व बाट तेल ल्याउने पाइपलाइन बनाउने सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ भनेको अफगानिस्तान हो। अफगानिस्तान माथि नियन्त्रण राख्ने शक्तिले त्यहाँबाट भएर जाने पाइपलाइन रुट र प्राकृतिक सम्पदा माथि नियन्त्रण जमाउनु हो। खासगरी पश्चिम एसिया र मध्य पूर्वका ईरानबाट चीन, भारत लगायतका देशमा पाइपलाइन ल्याउने सबैभन्दा उपयुक्त स्थान अफगानिस्तान नै हुन् जान्छ।

अमेरिकाको बहिर्गमन र अशरफ घानी अफगानिस्तान बाट भाग्नुले अफगानिस्तानमा अमेरिकी कमजोर परेको बुझ्न सकिन्छ। त्यसका साथै भारतीय अवस्था पनि कमजोर पर्ने देखिन्छ। खासगरी तालिबानको पाकिस्तानी गुप्तचर एजेन्सी ISI माउ संस्था हो। त्यसैले तालिवान सत्तामा पुग्नु अफगानिस्तानमा पाकिस्तानी प्रभाव बढ्नु हो। त्यसले भारतको कुटनीतिमा ठूलो धक्का पुर्याउन सक्छ। भारतको लागि पनि अफगानिस्तान त्यतिकै महत्वपूर्ण छ। खासगरी सुरक्षा, ऊर्जा र क्षेत्रीय प्रभाव हिसाबले अफगानिस्तान भारतको लागि महत्वपूर्ण छ। भारत आफै केही आतङ्ककारी संगठन सँग लडिरहेको छ भने भोलि अरु थपिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। खासगरी तालिवान र भारतको सम्बन्ध खासै राम्रो छैन। तर अहिले भारतले तालिबान सँग हात बढाउन कोसिस गरेको देखिन्छ। भारत र पाकिस्तानमा तुर्कमेनिस्तान बाट ल्याउने १८१४ किलोमीटर लामो TAPI पाइपलाइन ( ट्रान्स – अफगानिस्तान) पाइपलाइनको कारणले पनि भारतको लागि अफगानिस्तानको महत्व धेरै छ।

चीनले अफगानिस्तानको पुनः निर्माणमा सहयोग गर्ने र तालिवान ले चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा मानिएको पुर्बी टुर्कीस्तान इस्लामिक आन्दोलन बन्द गर्न चीनलाई सहयोग गर्ने भनिएको छ। चीन अफगानिस्तानमा विदेशी लगानीकर्ता मध्ये सबैभन्दा ठूलो हो।

यसरी अफगानिस्तान अमेरिकी आक्रमणको शिकार भएर एउटा अतिवादी धार्मिक संगठनको हातमा पुगेको छ। चीनले आफ्नो लगानी मार्फत अफगानिस्तानको पुनर्निर्माण सहित ईरान बाट चीनमा सजिलै पेट्रोलियम पाइपलाइन ल्याउने बाटो खोल्न सहज हुनेछ। तालिबानको अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा भारतको लागि भने ठूलो धक्का हो। अमेरिकी उपस्थितिमा भारतीय RAW ले बलुचिस्तान स्वतन्त्रताको लागि अफगानी भूमिबाट साँठगाँठ गरिरहेको थियो भने अब त्यसका चुनौती आउने देखिन्छ। भारतले पनि अफगानिस्तानका १००० भन्दा साना परियोजनामा काम गरिरहेको छ। भारत अफगानिस्तानमा साथै चीन, पाकिस्तानको सम्बन्ध राम्रो रहेको बेला, अफगानिस्तानमा पनि धक्का लाग्नु भारतको लागी चुनौती हो भने पाकिस्तान र चीनको लागि बार्गेनिङ चिप बन्न सक्छ। चीनले अफगानिस्तानमा ठूलो लगानी गरेको छ। खासगरी प्राकृतिक ग्यास, खनिज पदार्थको उत्खनन् लगायतमा चिनियाँ लगानी छ। त्यति मात्र नभएर पाकिस्तान र पश्चिम एसियामा रहेको चिनियाँ लगानी सुरक्षित गर्न पनि अफगानिस्तानमा राजनीतिक स्थाइत्व चीनका लागि आवश्यक पर्छ। चीनले अफगानिस्तानमा आफ्नो सैन्य बेस खोल्न लागेको समाचार पनि आएका छन्।

अफगानिस्तानको यो घटनाले यस क्षेत्रको भूराजनीतिक समीकरण नै परिवर्तन भएको देखिन्छ। अमेरिका अफगानिस्तान बाट बाहिरिने घोषणा सँगै दक्षिणी चिनियाँ समुद्रमा ध्यान केन्द्रित गरेको जस्तो देखिन्छ।

खासगरी जर्मनी, भारतले आफ्ना ४ युद्धपोत जापान, अष्ट्रेलिया, अमेरिका सँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्न दक्षिणी चिनियाँ समुद्र पठाउनुले ताईवान स्ट्रेट मा युद्ध शक्ति केन्द्रित हुने सम्भावना देखिन्छ।

यो परिवर्तनले नेपालमा पनि भूराजनीतिक उछाल ल्याउन सक्छ। सन् २०१९ को जुलाई मा प्रकाशित हिन्द प्रशान्त रणनीति रिपोर्ट अनुसार नेपाली सेना सँग मानवीय सहयोग, विपद् व्यवस्थापन, थल सेना क्षमता, आतंकवाद विरुद्धका कुरामा सहमति हुनसक्ने संकेत गरेको थियो भने, अहिले अमेरिकी सेनाहरू र अमेरिकी department of defense का प्रतिनिधिहरू मानवीय सहायताको नाममा हिँडिरहेका छन्। यतिसम्म कि देशभरि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नदिई खुलेआम मानवीय सहायताका नाममा हिँडिरहेको कुराहरू प्रकाशित भए। त्यसैकारण ले यदि नेपाली सेना र अमेरिकी सेना बीच सहमति भएको जस्तो बुझिन्छ, यो बारे सेनाले बोल्नु पर्छ।

नेपाली सेनाका नवनियुक्त प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा अमेरिकाको indo pacific command ले आयोजना गरेका धेरै कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। यहाँसम्म कि। २०१८ को अगस्ट १५ मा अमेरिकाको Indo Pacific कमाण्डको आयोजनामा भएको Multinational Communications Interoperability Program त नेपाली सेनाको १५ औं ब्रिगेडले सह आयोजना गरेको थियो भने हालका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले अमेरिकी प्रतिनिधि सँग संयुक्त उद्घाटन गरेका थिए।

त्यसैले indo- pacific कमाण्डमा नेपालको सहभागिता भएको खण्डमा नेपालमा अमेरिकी सेनाको गतिविधि बढ्ने, नेपाली सेनालाई तालिम दिने नाममा अमेरिकी सेना नेपालमा स्टेसन नहोला भन्न सकिन्न।

अफगानिस्तानमा तालिबानको जीत सँगै, अमेरिकाको स्पष्ट हार देखिएको छ। करिब २ ट्रिलियन अमेरिकी डलर खर्च, ७८,००० अफगानी सेना, ७१,००० सर्वसाधारण, ८७ हजार तालिवानी लडाकु, २४०० विदेशी सेनाको मृत्यु र अन्त्यमा देशलाई तहसनहस पारेर, एउटा इस्लामिक अतिवादी संगठनको हातमा देश थमाएर अमेरिकाले हार स्विकार गरेर हिँडिसकेको छ। अफगानी जनताको भाग्य र भविष्यको परिणाम कुर्न केही वर्ष कुर्नै पर्छ।