राजनीतिमा पद ठूलो कुरा होइन, नैतिकता र इमान ठूलो कुरा हो । त्यसमाथि कम्युनिष्ट भन्नासाथ इमान शब्द त्यसै जोडिन्छ । अनैतिक, चरित्रहीन, फटाहा भ्रष्ट व्यक्ति कम्युनिष्ट हुन सक्दैन भन्ने कुरा सारा नेपालीले बुझेको कुरा हो ।
तर, त्यही कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रबाट एक जना यस्ता व्यक्ति जन्मिए, जसले ७० वर्षदेखि नेपाली जनताको चाहनामाथि तातोपानी खन्याए । विगतमा आफूले गरेका सहमति, सम्झौता सबै धुजाधुजा पारे । २०७४ सालको निर्वाचनमा आफू प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि माओवादी केन्द्रसँग केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन गरेको कुरा अहिले खुल्न थालेको छ ।
त्यतिबेला माओवादी केन्द्रसँग चुनावी गठबन्धन गर्दा घोषणापत्रमा भनिएको थियो– ‘विगतमा ५० वर्षदेखि विभाजित नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न राष्ट्रको निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का बीच २०७४ असोज १७ गते एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने ऐतिहासिक घोषणा हामीले गरेका छौं ।
यो घोषणा कार्यान्वयनको पहिलो कदमका रुपमा हामीहरु राष्ट्रव्यापी तालमेल र वाम गठबन्धन निर्माण गर्दै निर्वाचनमा होमिएका छौं । यस कदमसँगै मुलुकभित्र तथा बाहिर तरंग सिर्जना भएको छ । कम्युनिष्टहरुको फुटबाट फाइदा उठाउँदै राष्ट्र र जनतामाथि शासन गर्न पल्केका प्रतिक्रियावादीहरु आफ्नो ऐस र आरामको स्वर्णयुग समाप्त हुने भयले विक्षिप्त भएर कम्युनिष्ट अधिनायकवादको हौवा पिटाउन थालेका छन् । प्रतिक्रियावादीहरुले चलाएको यस्तो भ्रमपूर्ण हल्ला उनीहरुको हतास मनस्थितिको परिचायकभन्दा अरु केही होइन ।’
फाइल फोटो
त्यही घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुरालाई जनताले पत्याए । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवारलाई दुईतिहाइ मतसहित सत्तामा पुर्याए । जब दुईतिहाइको मतसहित २०७५ जेठ ३ गते प्रधानमन्त्रीका रुपमा दोस्रोपटक केपी शर्मा ओलीको उदय भयो, त्यस दिनदेखि नै उनमा सत्ता उन्माद चढ्न थाल्यो ।
२०७५ जेठ २३ गते माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्दा गरेको सहमति भुल्न थाले । मुखमा जे आयो त्यही बोल्न थाले । आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्न थाले । कम्युनिष्ट आचरण, विचार, विधि, पद्धति सबै भुल्न थाले । यो नै उनको पतनको बाटो थियो । र, पुस ५ गते आफ्नो खाल्डो आफैँ खने ।
अझ निर्वाचन घोषणापत्रमा ‘नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु खासगरी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्व नभएको भए न त संविधानसभाको विषय राष्ट्रिय कार्यसूची बन्न सक्थ्यो, न त विभिन्न बाधाअवरोधलाई पन्छाउँदै संविधानसभाबाट समाजवाद उन्मुख संविधान नै घोषणा हुन सक्थ्यो ।
कम्युनिष्टहरुको अथक प्रयत्न र पहल नभएको भए नेपालमा आजका यी अग्रगामी परिवर्तनहरु सम्भव हुने थिएनन् । अब यिनै दुई पार्टीको काँधमा सामाजिक न्यायमा आधारित सुसंस्कृत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ’ यस्तो पनि भनिएको थियो । यी घोषणापत्रमा उल्लेख कुराहरु प्रधानमन्त्री ओलीले बिर्सिए पनि नेपाली जनताले बिर्सिएका छैनन् ।
कम्युनिष्ट एकता नेपाली जनताको चाहना भए पनि देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको चाहना थिएन । यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रैसँग बुझेका थिए । तर, उनले कम्युनिष्ट एकता जोगाउन सकेनन् । आफैँले प्रतिक्रियावादीलाई बुझाउने काम गरे ।
नेपालमा कम्युनिष्ट एकता बलियो भएसम्म विदेशी शक्तिले खेल्न सक्दैनन् भनेर उनीहरु जसरी भए पनि यो एकता भत्काउने रणनीतिमा थिए । अन्ततः पुस ५ को कदम नेपाली जनताको हार, प्रतिक्रियावादीहरुको जित थियो । जुन कुरा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उल्ट्याइदियो ।
त्यसपछि पनि कम्युनिष्ट पार्टी एक हुन्छ कि भन्ने डर प्रतिक्रियावादीहरुमा थियो । जसलाई फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले साथ दियो । अब अदालतको फैसलापछि पार्टी एकता विधिवतरुपमा भंग भयो । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी ०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किए । यो पनि नेपाली जनताको पराजय, प्रतिक्रियावादीहरुको विजय थियो ।
कम्युनिष्ट पार्टीमा एउटा गलत नेतृत्व जन्मियो भने त्यसले देश कसरी समाप्त पार्छ भन्ने कुराको उदाहरण विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा गोर्वाचोभपछि ओली बनेका छन् । ओलीको षड्यन्त्र यत्तिकैमा रोकिनेवाला छैन, किनभने उनी विदेशीको चक्रव्यूहमा फसिसकेका छन् । विदेशीकै इशारामा पार्टी फोड्नेदेखि मुलुकलाई भूटान बनाउने यात्रा तय गरेका छन् । यसको रणनीति कतै बन्दैछन् ।
-दृष्टिन्युजबाट
