हु सिसेङ चीन सरकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति र सुरक्षा मामिलामा अध्ययन गर्ने बेइजिङको प्रभावशाली संस्था चाइना इन्स्टिच्यूट अफ कन्टेम्पोररी इन्टरनेसनल रिलेसन्स (सीआइसीआइआर) अन्तर्गत इन्स्टिच्यूट फर साउथ एशियन स्टडीजका निर्देशक हुन्।
हुले नेतृत्व गर्ने संस्थाको मुख्य अध्ययन क्षेत्र हो– दक्षिण एशिया र तिब्बतको सुरक्षा, राजनीतिक, धार्मिक र जातीय मामिला। नेपालसहित दक्षिण एशिया मामिलामा बेइजिङको नीति निर्माणमा प्रभावशाली संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका हु करिब आठ महिनाअघि राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणअघि पछिल्लो पटक काठमाडौं आएका थिए।
यसपाली हुले ४५ वर्षपछि भएको चीन–भारत भिडन्त, त्यसले ल्याउने सुरक्षा, व्यापार र भूराजनीतिक तरंग, नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद र लिपुलेकबाट सडकमार्ग खोल्न चीन–भारतबीच भएको सहमतीका साथै एमसीसी, बीआरआई लगायत नेपालमा अमेरिकी, चिनियाँ र भारतीय आयोजनाबीच देखिएको टक्करका विषयमा नेपालखबरका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छन्ः
चीन–भारतबीच लामो समयसम्म सैन्यभिडन्तको अवस्था आएको थिएन। अहिले कोभिड–१९ को संकटकै बेला यस्तो अवस्था आउनुमा भारतीय पक्षमा आत्मविश्वास बढेको कारणले पनि हो?
यस्तो बेला सीमामा हामीले दुस्साहसपूर्ण कदम चालेपनि जवाफ दिन चीन हिच्किचाउँछ भन्ने थोरबहुत विश्वास भारतीय पक्षले लिएको देखिन्छ। पछिल्लो समय चीन र अमेरिकाबीच लगातार तनाव चलिरहेको छ। जसलाई कोभिड–१९ को संकटले अझ चर्काएको छ। यसलाई भारतीय पक्षले सुनौलो मौका ठानेको देखिन्छ।
भारतमा अहिले चिनियाँ सामान बहिस्कारको लहर नै चलेको छ, यो झडपले चीन–भारत सम्बन्धका अन्य कुन कुन क्षेत्रमा असर पुर्याउला?
गलवान झडपले चीन–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नराम्ररी असर गरेको छ। र, यस्ता अवरोध द्विपक्षीय सम्बन्धका अन्य क्षेत्रमा पनि पोखिन थालेका छन्। उदाहरणका लागि सीमामा द्वन्द्व भइरहँदा र त्यसपछि भारतमा चिनियाँ सामान बहिष्कारको लहर चलेको छ। त्यस्तै दुई अर्थतन्त्रको सम्बन्ध टुटाउनुपर्ने माग पनि सुनिएको छ। आरएसएसकै एउटा संगठन स्वदेशी जागरण मञ्चले चीन र चिनियाँ सामानविरुद्ध अभियान नै सुरु गरेको छ। कन्फेडेरेसन अफ अल इन्डिया ट्रेडर्सले चीनबाट आउने ५ सय सामान प्रतिबन्धित गर्नुपर्ने भन्दै सूची सार्वजनिक गरेको छ। त्यसलाई भारतीय सामग्रीले विस्थापित गरिने भनिएको छ। डिपार्टमेन्ट अफ टेलिकम्युनिकेसनले भारत सञ्चार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) लाई चिनियाँ उपकरण प्रयोगबाट रोक्न केही ठेक्का पुनः आह्वान गर्न भनेको छ।
हामीलाई थाहा छ, यस्तो बहिष्कारले दुवै पक्षलाई हानि पुर्याउनेछ। यसले भारतीय अर्थतन्त्रमा अझ बढी कठिनाइ ल्याउनेछ र आम नागरिकको दैनिक जीवनमा अवरोध सिर्जना गर्नेछ। तथ्यांकले के देखाउँछ भने भारतको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म चीनमा निर्भर छ। भारतमा गाडीका पार्टपुर्जा २० प्रतिशत, विद्युतसम्बन्धी उपकरण ७० प्रतिशत, टिकाउ वस्तु ४५ प्रतिशत, छालाका वस्तुमध्ये ४० प्रतिशत, औषधि बनाउन चाहिने सामग्री ७० प्रतिशत र सोलार ब्याट्रीमध्ये ९० प्रतिशत चीनबाट आउँछ।
अझ महत्वपूर्ण पक्ष, भारतले निर्यात गर्ने रेडी–मेड उत्पादनमध्ये धेरैजसो चीनबाट आयातित कच्चा पदार्थबाट बन्ने गर्छ। त्यस्ता कच्चापदार्थमध्ये ३४ प्रतिशत चीनबाट आउँछ। उदाहरणका लागि प्यारासिटामोललाई लिन सकिन्छ। यसको कच्चा पदार्थ चीनबाट भारत आउँछ। त्यसैले रिसको झोँकमा भारतीय पक्षले चिनियाँ सामान बहिष्कारजस्तो विवेकहीन कदम उठाए भने त्यसले भारतकै ‘आम आदमी’ को जीवन कठिन तुल्याउनेछ। जो कोभिड–१९ महामारीका कारण यसै पीडामा छन्।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, चीन–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धलाई स्थिर राख्ने प्रमुख पक्ष भनेकै आर्थिक सम्बन्ध हो। आजभोलि त झन् यो रणनीतिक रुपमै महत्वपूर्ण हुन थालेको छ। आर्थिक सम्बन्धबिना चीन–भारत द्विपक्षीय सम्बन्ध नाजुक बन्नेछ।
सन् २०१५ मा भएको सम्झौताअनुसार भारतले चीनसँगको व्यापार र मानसरोवर तीर्थयात्रालाई लक्षित गरेर लिपुलेकसम्म पुग्ने सडक बनायो। नेपालले आफ्नो भूमि मिचिएको भनेर त्यसमा आपत्ति जनाउँदै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। भारतले गरेको सडक उद्घाटन र नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन चालेको कदमबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ?
सीमा विवादको समाधान एकपक्षीय हिसाबले हुन सक्दैन। त्यसैले यो राजनीतिक रुपमा अत्यन्त संवेदनशील र कठिन विषयको समाधान गर्न नेपाल र भारत दुवै पक्ष वार्तामा बस्न जरुरी छ। सडक बनाउने भनेको जनस्तरको आवागमनको लागि हो। तर, त्यस्तो निर्माण जनस्तरको आवागमनविपरीत हुन जान्छ भने यो नीतिको समीक्षा गर्नु उचित हुन्छ। जे भएपनि भूमि विवाद हल गर्ने एक मात्र सम्भव उपाय भनेको शान्तिपूर्ण वार्ता नै हो।
चीनले लिपुलेक नेपाली भूमि हो भनेर जान्दाजान्दै किन भारतसँग त्यहाँबाट व्यापार मार्ग खोल्ने सम्झौता गर्यो भनेर नेपालमा असन्तुष्टि बढिरहेको छ। नेपालीलाई दुखित तुल्याउने गरी चीनले भारतसँग त्यसबेला किन सम्झौता गर्यो? यसमा चीनको भनाइ के छ?
मलाई यसको पृष्ठभूमि थाहा छैन। तर, नेपाल र भारतबीच संवादबाट निस्किने जुनसुकै सहमतिलाई चीनले सम्मान गर्छ। चिनियाँ परम्परा र सधैँको रवैया यही रहँदै आएको छ। अब त्रिपक्षीय विन्दु ठ्याक्कै कहाँनेर हो भनेर टुंगो लगाउने विषयलाई भने सम्बन्धित तीनै पक्षले सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो विवादका कारण त्यहाँको सामान्य आर्थिक गतिविधि रोकिएको छ र स्थानीय बासिन्दाले निकै दुःख पाइरहेका छन्, यो दुःखद् कुरा हो।
नेपालले प्रष्ट प्रमाणहरू सहित लिपुलेक आफ्नो भूभाग भएको बताएपछि के अब चीन भारतसँगको त्यो सम्झौताबाट पछि हट्छ? भारतले सडक बनाएपनि त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन चीनले अस्वीकार गर्छ?
म यसमा टिप्पणी गर्न चाहन्नँ।
अर्को प्रसंग, सत्तारुढ पार्टीभित्र देखिएको विवादले गर्दा ५० करोड डलरको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउने विषयमा नेपाल सरकार अप्ठेरोमा परेको छ। एमसीसी चीनको बीआरआई परियोजनालाई रोक्न अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को अंग हो भन्ने तर्क काठमाडौंमा व्याप्त छ। तपाईंलाई के लाग्छ, के एमसीसी आईपीएसको अंग हो? यो परियोजना नेपालले अगाडि बढाउँदा बीआरआई परियोजनामा धक्का पुग्छ?
तपाईंको कुरा सही छ। ट्रम्प प्रशासनले एमसीसीलाई आईपीएसकै एउटा अंगको रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। मेरो व्यक्तिगत मत के छ भने नेपालले एमसीसी र बीआरआई दुवै लिन सक्छ। तर, यदि अमेरिकाले नेपाललाई दुईमध्ये एउटा पक्ष रोज्न बाध्य पार्यो भने आईपीएसको एमसीसीभन्दा बीआरआई रोज्नु उपयुक्त हुन्छ। किनभने बीआरआई त्यस्तो परियोजना हो, जुन दीर्घकालीन क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित छ। एमसीसी अनुदान मात्रै हो, यो क्षमता वृद्धिका लागि होइन। मलाई डर छ– यदि नेपालले एमसीसी लियो भने अमेरिकाले पक्कै पनि नेपाललाई बीआरआईमा संलग्न नहुन भन्ने छ। जबकि बीआरआई चाहिँ नेपालको दीर्घकालीन हितमा छ।
नेपालमा चीनसँगको बीआरआई, भारतसँगका रेलमार्ग लगायतका परियोजना र अमेरिकाको एमसीसी परियोजना समानान्तर रुपमा अगाडि बढ्न सक्दैनन् र?
यदि बीआरआई, भारतीय परियोजना र अमेरिकी एमसीसीबीच द्वन्द्व भएन भने त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। तर, मलाई के डर छ भने भारतले स्वीकार गरे पनि अमेरिकाले तीन वटै योजनालाई सँगसँगै अघि बढ्न दिँदैन।
अक्टोबर २०१९ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला नेपाल–चीनबीच ट्रान्स हिमालय मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटि नेटवर्क अन्तर्गत रेल, सडकमार्ग, विद्युतीय प्रसारण लाइनजस्ता कनेक्टिभिटिका धेरै परियोजना अगाडि बढाउने सम्झौता भएको थियो। नेपाल–चीन सम्बन्धलाई उचाइ दिने बीआरआई अन्तर्गतका यी परियोजनाले अपेक्षाअनुसार गति लिएजस्तो देखिँदैन, किन होला?
मलाई थाहा भएसम्म चिनियाँ भूमिभित्रका सबै परियोजनालाई तीव्र गतिमा कार्यान्वयन गरिएको छ, कम्तीमा कोभिड–१९ महामारीअघिसम्म। बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनालाई नेपालसम्म पुर्याउन चीन प्रतिबद्ध छ। यो काम एकपछि अर्को गर्दै पूरा हुनेछ। हामीले अलिकति धैर्य गर्नुपर्छ। तर, एउटा कुरा चाहिँ के स्पष्ट हो भने नेपालले ती परियोजना चाहनुपर्यो। र, नेपालभित्र यसविषयमा एकमत छ पनि। साथै, बीआरआई परियोजना चाँडो कार्यान्वयनका लागि नेपालमा राजनीतिक एकता एकदमै महत्वपूर्ण पूर्वसर्त हो।
–अन्तर्वार्ताको पूर्णपाठको लागि यहाँक्लिक गर्नुहोस
-नेपालखबरबाट
