हाल देशको राजनीति देखि सामाजिक संजाल हुदै गाउँगाउँको चिया पसलमा समेत हटकेक भएको छ नेपालले पाउन लागेको अमेरिकी अनुदान एमसीसी। अझै सत्तापक्षमा यसलाई पास गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा ठुलो मतभेद देखिन्छ भने प्रतिपक्ष कांग्रेसमा पास गर्नु पर्छ भने पुरै सहमति देखिन्छ । बाँकि अन्य दलहरु पनि पास गर्नु पर्छ भनेमा एकमत देखिन्छन नै केहि बिरोधको अपबाद बाहेक । तर जनमानस, सामाजिक संजाल अनि केहि बुद्धिजीवी बीच चै चर्को बहस हुदैछ कि यसलाई सिधै खारेज गर्नु पर्ने भनेर ।
नेपालले सन् २०११ देखि नै लगातार चासो राखेर अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)अन्तर्गत ५ मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै ५७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहयोग प्राप्त गर्ने अवस्था बनेको थियो ।
सन् २००४ मा स्थापित एमसीसीले कडा मापदण्ड पुरा गर्ने विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई समय-सीमित अनुदान सहायता प्रदान गर्दछ । संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालबिच २०७४ भदौमा दक्षिण एसियामै पहिलो पटक नेपाल कम्प्याक्ट सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
कम्प्याक्टलाई गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक वृद्धि र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, अर्थतन्त्रको वृद्धिका लागि नयाँ बजार खुल्ला गर्ने र नेपालका जनताको लाभका निम्ति दिगो विकास सिर्जना गर्न क्षेत्रीय सहयोगलाई बढावा दिने गरी तर्जुमा गरिएको छ ।
अनुदान प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता समेत संसदबाट अनुमोदन मात्र गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा एमसीसी सम्झौताको विषयलाई लिएर पुनः विवाद सिर्जना भएको छ । खासगरी सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केही नेताहरुले एमसीसीलाई अमेरिकाको ‘हिन्दप्रशान्त रणनीति’को अंग भएको भन्दै आलोचना गरेपछि यसबारे पुनः बहस शुरु भएको छ ।
प्राध्यापक डाक्टर युवराज संग्रौला, राजनैतिक विश्लेषक भरत दाहाल , उपप्राध्यापक पेशल निरौला , नेकपाका नेता भिम रावल र लीलामणि पोख्रेल, सामाजिक अभियन्ता सुरजित दत्तहरुले निकै पहिले देखि नै एमसीसी अमेरिकी सैन्यगठबन्धन इन्डोप्यासफिकसंग जोडिएको भन्दै यसको बिरोधमा डटेर लागेका छन्।
यहि बीच मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा विवाद चलिरहेका बेला नेपाल आएका एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स सरकार तथा पार्टीका उच्च अधिकारीहरुलाई भेटेर फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरुसँगको भेटपछि एमसीसी अनुमोदन हुनेमा ब्रुक्स आश्वस्त बनेर फर्केको उनीसँग भेटेका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
संसोधन सहित एमसीसीलाई पास गराउनु पर्छ भने एक समुहलाई पनि नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीको यो भनाईले आ’क्रो’शित बनाई दिएको छ – एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रियामा गइसकेकाले यसमा कुनै संशोधन भए त्यो आफ्नो सरकारलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन।
ओलीले उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुने बताइरहे पनि यति लामो समयसम्म त्यत्तिकै रहँदा अमेरिकाले ओली सरकारको शक्ति र प्रभावप्रति प्रश्न गर्दै आएको थियो।
यसरी नेपाली जनमानसमा अति खुल्दुली मचाएको अनि नेपाल सरकारको आफ्नै पहलमा भएको सम्झौताअनुसार प्राप्त हुन लागेको ठूलो सहयोग नेपालको हितमा छ कि छैन ? हामीले एमसीसीको इतिहास, नेपालको सन्भर्दमा यसबाट प्राप्त हुने अनुदानको उपयोग, यसका कार्यक्षेत्र अनि यसको इन्डोप्यासफिकसंगको सम्बन्धको बारेमा अनि यसको विवाद कहाँ बाट कसरी शुरु भयो भन्ने विषयमा प्राध्यापक डाक्टर युवराज संग्रौला र मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्टसँग टीकाराम यात्रीले गरेको कुराकानी:-
युवराज संग्रौला– यही माघ ३ गते अमेरिकी दूतावासले नेपालमा हल्ला चलाइए जस्तो अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग नजोडिएको भन्दै यो सम्झौताका १० महत्वपूर्ण बुँदा सार्वजनिक गरेर स्प्रष्टीकरण दिए पनि यसलाई इन्डोप्यासफिकको अङ्ग होइन भनेर अस्विकार गरेको छैन अझ भनौ एक शब्द उच्चारण पनि गरेको छैन । अमेरिकी सरकारकै डकुमेन्टहरु आफै प्रष्ट र चिच्याई चिच्याई बोल्दैछ कि ‘एमसीसी’ अमेरिकी इन्डोप्यासफिक भागको भनेर। डा. संग्रौलाले यो विवाद कहाँबाट शुरु भयो कहिलेबाट एमसीसी आइपीएससंह जोडियो भन्दै यसको कानुनी रुपमा थुप्रै प्रश्नहरु उठाएका छन् । अहिले आएर एमसीसी स्वतन्त्र संस्था नभई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको एउटा अङ्गकोरूपमा रहेको पुष्टि भइसकेको दाबि गर्दछन ।
डा. संग्रौलाले उठाएको प्रषहरुको सामना गर्न मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टलाई गाह्रो परेको प्रष्ट देखिन्छ।
कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट– मैले यो संझौतालाई बाईबलका रुपमा लिन्छुँ । अहिले बजारमा नेपालको कानून भन्दा एमसीसीको कानून माथि भन्ने हल्ला भएको कारण चाँही मानिसहरुले यसको बारेमा यथेष्ट जानकारी नभएरै हो । हामीले पहिला गरेको सहमति अनुसारको मात्र एमसीसीले काम गर्ने हो । कार्यक्रम देशलाई डुबाउने खालको कार्यक्रम होइन् । यो विशुद्ध टेक्निकल र इन्जिनियरिङ कार्यक्रम हो ।
यो कार्यक्रम आउने असारबाट शुरु भई पाँच वर्ष सम्म (१८६५ दिन) सम्म मात्र चल्नेछ । परियोजना अन्तर्गत भएका काम नेपाल सरकारलाई हन्तान्तरण गरिसकेपछि यो कार्यक्रम नेपालको लागि सकिनेछ । नेपाल जस्तो देशमा विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक कुतत्वको कारण अधिकांश परियोजना समयमा नसकिएको बेला पाँच वर्ष भित्रमा नै सकिने गरी यसको विशेष अधिकार मात्र मागेको हो ।
संगौलाले सम्झौतामा भएका कमीकमजोरीले नेपालमा पार्न सक्ने असरबारे सचेत गराएका छन् । विष्टले चै बिकाश र प्राविधिक पक्षमा जोड दिएका छन् ।
भिडियो- एमसीसी यही अवस्थामा पारित भए के हुन्छ ?
