अमेरिकी परियोजना एमसीसीको विरोधमा पनि अग्रपंतिमा छन् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश इञ्चार्ज भीम रावल । रावलले राष्ट्रियताका सवालमा, नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानका सन्दर्भमा आफुले राष्ट्रहित र राष्ट्रियताका विषयमा बोल्दा आम नेपाली जनताको साथ र सर्मथन पाएको भन्दै तथ्यविना आफूले कुनै पनि कुरा नगर्ने भएकाले राष्ट्रहितका सन्दर्भमा बोल्न नछाड्ने जिकिर गरे । यस्तै यसअघि पनि पार्टीका नीति–निर्णयमा फरक मत राख्दै आएका रावलले एमसीसी सम्झौतामाथि थुप्रै प्रश्न उठाएका छन् ।
अमेरिकासंग नेपाल सरकारले गरेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौता सबै तिरबाट तिब्र विवादमा पर्दै गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले यो बारे प्रष्ट पार्नु पर्नेमा नेपाल स्थिति अमेरिकी राजदुतले आफ्नु दुतावासको फेसबुक पेजमार्फत स्प्रष्टिकरण दिएपछि यो अझ रहस्मय भएको टिकाटिप्पणी बढ्दो छ।
अहिले सामाजिक संजालदेखि हरेक पत्रपत्रिका एमसीसीकै बहस छ मानौ देशमा अरु बिषय नै छैन झैँ भएको छ । एमसीसीबारे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा मत बाझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित मन्त्रीहरु यो सम्झौता पास गर्नुपर्ने मत राखिरहेका छन् भने अन्य नेताहरुले अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको आशंका गरेका छन् ।अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस लगायत कमल थापासमेत एमसीसीलाई यहि अधिबेशनबाट पारित गराउन चर्को दवाब सिर्जना गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नै केहि महिना अघि राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुर अनलाइनको एक अन्तर्वार्तामा तत्कालीन सभामुख महराले एमसीसी सदनमा प्रवेश नगराएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको संन्दर्भमा नवनिर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसीबारे दिएको धारणाने राजनीति तरंगित छ ।
के हो एमसीसी ?
सन् २००४ मा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो। यसले निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउँदै गरिबी हटाउन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको बताइने गरिएको छ।
हालसम्म ४९ देशमा एमसीसीको सहयोग छ। अल्बानिया, अरमेनिया, जर्जिया, जस्ता युरोपियन देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरुमा पनि यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ। ल्याटिन अमेरिकाको पेरु, ग्वाटेमाला, गुएनाका साथै एशियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, इण्डोनेसिया आदि देश पनि यसमा अनुबन्धित छन्। एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको २०१७ अगस्ट महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५० अर्बको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ।
यसैअनुसार एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भाद्र २९ गते ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता सम्पन्न भएको हो। उक्त सम्झौतामा तात्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था छ। नेपालले उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ। जसमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरी सक्नुपर्नेछ।
नेपालको विकास परियोजना निर्माणमा अमेरिकाले ५१ अर्ब (पाँच सय मिलियन डलर) र नेपाल सरकारले १३ अर्ब ३६ करोड (एक सय ३० मिलियन डलर) गरी ६४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ (६ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने योजनाअनुसार उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालका विभिन्न भागमा करिब तीन सय किलोमिटर विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा तीन सय किलोमिटर सडक मर्मत गर्नु सहयोग सम्झौताअन्तर्गतका परियोजनाको उद्देश्य रहेको वासिङटन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो। उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत् अमेरिकी आर्थिक सहयोग लिने सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेकपा विभाजित भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली सम्झौता अनुमोदन गर्ने तयारीमा रहेका बेला यसको विपक्षमा अन्य केही वरिष्ठ नेतासहित पूर्व गृह तथा रक्षामन्त्री भीम रावल प्रखर रुपमा उभिएका छन्। एमसीसी नेपालको सार्वभौम कानुनको खिलाफमा रहेको भन्दै उनले यो सम्झौता अनुमोदन भएमा दुरगामी असर पर्ने दावी गर्दै आएका छन्।
नेकपा भित्र एमसीसीको सशक्त बिरोधि रावलले एभिन्युज टिभीको पावर भियुजमा पत्रकार राजेन्द्र बानियाँसंग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना गर्दै – ओली सरकारले नेपालको स्वाधीनता खतरामा पर्ने गरी अमेरिकी सहयोग लिन खोजेकोसंकेत गर्दै गम्भीर आरोप लगाएका छन् । महाकालीको सन्धिको समेत प्रसंग कोटाएका छन् ।
एमसीसी अन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्ने भनेको ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग हो। त्यो प्राप्त गर्नको लागि सम्झौतामा लेखिएका कुराहरु फेरि अर्कै विषय हो। यो सम्झौताका केही बुँदा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, नेपालको संविधान र कानुन प्रतिकूल छन्।
रावल भन्छन्- अमेरिकाबाट आउने यो सहयोग लिनुहुँदैन भन्ने मेरो भनाई होइन। नेपालको संविधान, नेपालको स्वाधिनता, आत्मनिर्णयको अधिकारको खिलाफमा नेकपाका सिद्धान्तसँग मेल नखाने अवस्थामा अमेरिका होस् वा अन्य कुनै देशसँग पनि काम गर्न मिल्दैन भन्ने मेरो भनाई हो।
हेर्नुहोस भिडियो
