गुरु भट्टराई – सन २००१ सेप्टेम्बर ११ मा ट्वीन टावर आक्रमण भएपछी अमेरिकाले सैनिक समाधानले मात्रै अमेरिका र अमेरिकी नागरिकहरुको शुरक्षा गर्न सम्भव छैन भन्ने निश्कर्श निकाल्यो । बिश्व आतंक र आतंकबादका आयामहरु मध्य गरिवी, अशिक्षा, तानाशाही राज्य ब्यबस्था, मानवाधिकार लगायतका बिषय प्रमुख हुन भन्ने निष्कर्ष सहित त्यस्ता मुलुकहरुमा अमेरिकी गैर डिपार्टमेन्टल सहयोग गर्ने भन्दै एमसिसि २००४ मा स्थापना भयो । यस सहयोग प्राप्त गर्न निश्चित २० वटा मापदन्ड तयार गरियो ।
जसमा मुख्य लोकतन्त्र, मानवाधिकार, सकारात्मक आर्थिक सुचक, स्वतन्त्र ब्यापार, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सकारात्मक पहल, पारदर्शिता लगायतका मापदन्डमा बिश्वका मापक निकायहरुले तोकेको मानक अनुरुप दिएका अंकको आधारमा सो सहयोग प्राप्त गर्न लायक भएको निर्क्योल गर्यो । सहयोग लिने मुलुकले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा एमसिसिले सहयेग दिदै आएको छ । यस सहयोग अन्तर्गत अहिलेसम्म ८२ मुलुकले आवेदन दिएकोमा हालसम्म ३३ मुलुकले सो सहयोग प्राप्त गर्ने मापदन्ड पुरा गरेका छन ।
नेपालले सन २०११ मा झलनाथ खनाल, बाबुराम, खिलराज, शुशिल, ओली, प्रचन्ड, र अन्तत शेरबहादुरको पालामा आइपुगेपछी २० मध्य १६ मापदन्ड पुरा गरेर यो सहयोग लिन छनौट भयो । नेपालले प्राथमिकतामा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन र सडक पुर्वाधार निर्माणको ६३० मिलियन डलरको आयोजना अघि सार्यो र एमसिसिले ५०० मिलियन डलरको सहायता सन २०१७ मा दिने सम्झौता भयो । यस फन्डिङ संसारका एसिया, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका लगायत ३० भन्दा बढी मुलुकले सहयोग लिएका छन । नेपाल दक्षिण यसियामा पहिलो मुलुक हो जसले यो सहयोग प्राप्त गरेको छ ।
यो संगै अर्को बिषय आएको छ; इन्डो प्यासिफिक रणनीति । पछिल्लो चरण चीनले दक्षिण एसिया र अफ्रिकी मुलुकहरुमा अनुदान र लगानी बढाउदै लग्यो । यस संगै ब्यापार र कनेक्टिभिटी संजाल बिस्तार गर्न बिआरआइ अघि सार्यो । चीनको इन्डिअन ओसन वरिपरीका मुलुक श्रीलंका, माल्दिभ्स, पाकिस्तान लगायत अफ्रिकन मुलुकहरुमा ब्यापक लगानी बिस्तार गरेपछी भारतले पहिलो पटक यस क्षेत्रको अर्थ राजनीतिलाइ ट्याकल गर्न “इन्डो प्यासिफिक” अवधारणा ल्याएको हो ।
यही रणनीति पछि भारतिय प्रम, जापानी प्रधानमन्त्री र अमेरिकी राष्ट्रपतिको सम्युक्त बिज्ञप्तिमा सन २०१८ मा उल्लेख भयो । यसको मुल उदेश्य स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, कानुनी शाशन, स्वतन्त्र ब्यापार, सुरक्षा तथा आर्थिक उत्थानका बिषयहरु समेटियो । यी बिषयहरुमा मिलेर काम गर्ने भन्ने अवधारणा सार्बजनिक गरियो । यही बिषयलाइ इन्डो प्यासिफिक रणनीति भनेर अमेरिकाले २०१८ पछि भन्न शुरु गरेको हो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकाले अहिलेसम्म संसारको कुनै मुलुकमा लगानी गरेको पनि छैन, कार्यक्रम संचालन गरेको पनि छैन ।
आइपिएसको कन्सेप्ट एमसिसि भन्दा १४ बर्ष पछाडी आएको हो । नेपालले एमसिसि हस्ताक्षर गर्दा आइपिएस भन्ने कुनै कन्सेप्ट आएको थिएन । एमसिसि र आइपिएसको उदेश्य उस्तै उस्तै भएकोले सन्दर्भको रुपमा आन्तरिक डकुमेन्टमा कहि कतै उल्लेख गर्नु अर्कै कुरा, नेपालसंग आइपिएसको गोरु बेचेको साइनो पनि लाग्दैन ।
आफै घुर्दै आफै तर्सिदै गर्नेहरुले एमसिसिले फन्डिङ गरेका संसारका ३० मुलुक ( जो इन्डो प्यासिफिक बाहेक पनि छन) हरुको उदाहरण त राख्नु पर्यो जहा अनधिकृत हस्तक्षेप भएको छ ।
