यो राष्ट्रघा’ती बुँदाहरुको जवाफ कसले दिने ? पार्टी फु’टाएर भएपनि राष्ट्रको पक्षमा उभिन संसादहरुलाई भरत दाहालको अपिल !

अमेरिकासंग नेपाल सरकारले गरेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौता सबै तिरबाट तिब्र विवादमा पर्दै गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले यो बारे प्रष्ट पार्नु पर्नेमा नेपाल स्थिति अमेरिकी राजदुतले आफ्नु दुतावासको फेसबुक पेजमार्फत स्प्रष्टिकरण दिएपछि यो अझ रहस्मय भएको टिकाटिप्पणी बढ्दो छ।

एमसीसीबारे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा मत बाझिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित मन्त्रीहरु यो सम्झौता पास गर्नुपर्ने मत राखिरहेका छन् भने अन्य नेताहरुले अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको आशंका गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नै केहि महिना अघि राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुर अनलाइनको एक अन्तर्वार्तामा तत्कालीन सभामुख महराले एमसीसी सदनमा प्रवेश नगराएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको संन्दर्भमा नवनिर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसीबारे दिएको धारणाने राजनीति तरंगित छ ।

हिजो सोमबार सपथपछि पदभार ग्रहण गरेका सापकोटाले एमसीसीबारे भने, यसबारे बहस छेडिएको छ । जब बहस छेडिन्छ, निचोडतिर पुग्छ । अध्यनन गर्दै जाउँ न सबैले । यसलाई अहिले किन हतार गर्नुपर्‍यो र ।’

अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस लगायत कमल थापासमेत एमसीसीलाई यहि अधिबेशनबाट पारित गराउन चर्को दवाब सिर्जना गरिरहेको छ ।

अहिले सामाजिक संजालदेखि हरेक पत्रपत्रिका एमसीसीकै बहस छ मानौ देशमा अरु बिषय नै छैन झैँ भएको छ ।

देशसञ्चार डटकममा हिजो माघ १३, २०७६ एक लेख प्रकाशित गर्दै देशसञ्चारका सम्पादक युबराज घिमिरेले लेखेका छन् “महरा एमसिसी विरुद्ध थिए, तर त्यो बेला यो विषय नेकपाभित्र विभाजनको मुद्दा बनिसकेको थिएन  साथै बिना संशोधन एमसिसी पारित भयो भने अहिलेका सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरु नेपालीहरुका नजरमा ‘बाह्य दलाल’ बन्ने छन्, यसपल्ट अमेरिकाको।”

यहाँ विचारणीय एक महत्वपूर्ण कुरा यो छ कि २२ बर्षपछि नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सीले चीनको एकता र अखण्डताको विरुद्ध लाग्ने जो कोहि को पनि हड्डी भाचिदिने चेतावनी दिएका छन् त्यो पनि भारतको भ्रमण गरेर नेपाल आएपछि । साथै आजसम्म नेपालले जे जति बिदेशी सहयोग लियो त्यो बारे कहिले एक शब्द नबोलेको चीनले एमसीसीबारे खुला पत्रकार सम्मेलन नै गरेर नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत हाउ यान्छीले भनिन् – नेपालले आफ्नो हित हेरेर जो कोहिसंग सहयोग अनुदान लिन सक्छ, यसमा चीनको कुनै सरोकार र चासो रहने छैन।

चिनियाँराष्ट्रपति र राजदुत यान्छीको उक्त भनाईपछि केहि अर्थराजनैतिक बिश्लेषकहरुको दाबी यस्तो थियो- “अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा बोलिने भाषाको इसारालाई बुझ्न सक्नु पर्छ।”

कहिले नबोल्ने चीन किन एमसीसीकै बारे बोल्यो ? यहि बिषयलाई पनि एमसीसीको चर्को विरोध गर्दै आइरहेका राजनैतिक विश्लेषक भरत दाहालले केहि समय पहिले उठाएका थिए

राजनैतिक विश्लेषक दाहालले एमसीसीका विरोध गर्दै आएका सांसदहरुले राष्ट्रिय हितको रक्षार्थ पार्टी भित्र विद्रोह गरेर आबश्यक परे पार्टी नै फुटाएर भएपनि कडारुपमा उभिनु पर्ने विचार राखेका छन् ।

दाहाल लेख्छन् र एक प्रश्न गर्छन – “दल विभाजन गर, देशद्रोहमा अनुशासनको कुरा गर्नु अक्ष्यम्य अपराध हुनेछ । महाकाली संकल्प प्रस्ताव मानेर ईण्डियाले आधा पानी दियो ?”

एमसीसीबारे सम्झाैतामा उल्लेख गरिएका निम्न प्रश्नहरूकाे जबाफ मागाैं भन्दै दाहालले फेसबुक मार्फत राखेको पोस्ट यस्तो छ

एमसीसी संझौतामा भएका शब्द र अवधारणाको ब्याख्या गर्ने अधिकार एमसीसीलाई मात्र दिएर तिमीहरु कुन मुखले संझौताको ब्याख्या गरिरहेका छौ ?

एमसीसी संझौतामा कुनै संसोधन गर्नु पर्दा एमसीसी ले मात्र गर्ने हस्ताक्षर गरेर तिमीहरु कुन नैतिकताले संसोधन गर्न सकिने झूठ बकबास गरिरहेका छौ ?

एमसीसीका कामकार्वाही बुझ्न पनि त्यसको अनुमति लिने प्रावधान राखेर तिमीहरुले यसलाई कुन आधारमा नेपालको छनौट हो भनिरहेका छौ ?

एमसीसीले छनौट गरेर मागेको जल, जमिन, जंगल कानूनी रुपमा हस्तान्तरण गरेको योजना कसरी नेपालको आवश्यकतामा आधारित भएको ठहर्छ ?

दुईतिहाई बहुमतले पारित गर्नु पर्ने विषयहरू संसदको सामान्य बहुमतबाट पारित गर्ने निर्णय गर्नु विधानमाथिको नाङ्गाे हमला हो कि होईन ?

एमसीसी संझौतालाई संसदबाट पारित गर्ने भनेको अमेरीकी रणनीतिलाई संवैधानिक मान्यता दिनका लागि गरिएको देशद्रोही जालसाजी हो कि होईन ?

अहिले संसदबाट पारित भएपछि पुनः संसदमा नलगिने भनेको भाेलीका सरकारले यसबारे प्रश्न उठाउन नपाउन भनेर षडयन्त्र गरेको हो कि होईन ?

एमसीसी कानूनको धारा ६११ (क) (१) मा अमेरीकी सुरक्षा स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने कुरा छ। यसले एमसीसी सैन्य रणनीति भएको पुष्टि गर्दैन ?

कामसकेर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान नराखि एमसीसीका स्वतन्त्र निकायहरु गठनको उद्देश्य अमेरीकाले नेपाल नछोड्ने कुरा हो कि होईन ?

एमसीसीले आफ्नै वित्तिय, उत्पादन र वितरणका नियमहरु बनाउने भनेको नेपालमा अमेरीकाको समानान्तर सरकार बनाउने भनेको हो कि होईन ?

केरुङ नाका र चिनियाँ रेलको रुट अमेरीकी कानूनिभत्र पर्ने गरी एमसीसी ल्याउनु भनेको बीआरआईका सबै परियोजना राेक्ने भनेको हो कि होईन ?

एमसीसी विद्युत उत्पादन गर्न आएको होईन तर त्यसलाई विद्युत सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्र विद्युत नियामक निकाय ईआरसी किन आवश्यक परेको हो ?

एमसीसीको ट्रान्समिशन लाईनमा नेपालको विद्युत जोडेर अमेरीकी रणनीतिमा प्रयोग गर्न ईआरसी बनाएको हो कि होईन ? नत्र विद्युत कहाँ छ ?

४०० केभी क्षमताका लागि नेपालमा नपुग्ने विद्युत ईण्डियाबाट ल्याएर सैन्य प्रविधि विकास गर्न गोरखपुरमा लाईन जोड्ने कुरा आएको होईन ?

‘र’ण’नीतिक सडक सञ्जाल’ भनेको एमसीसीले ओगट्ने क्षेत्रका सबै सडकलाई एउटै कमानमा नियन्त्रण गरेर प्रयोग गर्ने भनेको हो कि होईन ?

संझौतामा एमसीसीलाई पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्र कानूनी रुपमैं बुझाईएको छ, यसभित्र अमेरीकी कानून लागु हुन्छ कि हुँदैन ?

संझौतामा अमेरीकी हित, राष्ट्रिय सुरक्षा, रोजगारी, उत्पादनमा असर पुर्याउन नपाईने भनेर यस क्षेत्रमा अरु देशलाई रोक्न खोजेको हो कि होईन ?

नेपालमा अमेरीकी हित, अमेरीकी राष्ट्रिय सुरक्षा, अमेरीकी रोजगारी, अमेरीकी उत्पादन भनेको के हो भन्ने कुराको ठाेस जबाफ कसले दिन्छ ?

अमेरीकी हित, सुरक्षा, राेजगारी र उत्पादनसंग स्वार्थ बाझिने अरू देशहरूले एमसीसी अधिकृत क्षेत्रमा ब्यापार वा लगानी गर्न पाउने कस नपाउने ?

नेपालमा अमेरीकी हित र राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको चीन विरुद्ध सैन्य उपस्थिति गर्ने भनेको हो कि होईन ? यसको ब्याख्या अमेरीकाले गर्ने होईन ?

एमसीसी अधिकृत क्षेत्रमा अमेरीकी उत्पादनमा असर पुर्याउन नपाईने भनेको ट्रान्समिशन लाईनका बहानामा युद्धजन्य उत्पादन गर्दैछ भनेको होईन ?

एमसीसी अधिकृत क्षेत्रमा अमेरीकी उत्पादनमा असर पुर्याउन नपाईने भन्नु त्यससंग ब्यापारयुद्ध चलेका देशका सामानकाे आयात रोक्ने भनेको होईन ?

एमसीसी अधिकृत क्षेत्रमा अमेरीकी रोजगारीमा असर पुर्याउन नपाईने भनेको रोजगारीका निहुँमा छद्मभेषमा अमेरीकी सेना भर्ति गर्ने भनेको होईन ?

एमसीसीले दिने रोजगारीमा सिमान्तकृत तप्का र लैंगिक समावेशितालाई प्राथमिकता दिने भनेको साम्प्रदायिकता फैलाउन लगानी गर्ने भनेको होईन ?

एमसीसीको ‘स्वतन्त्र खरिद बोर्ड’ले निर्माण सामग्रीहरू आयातका बहानामा हतियारजन्य वस्तुहरु भित्र्यायो भने पनि तिमीहरुलाई कसरी थाहा हुन्छ ?

एमसीसीको ‘स्वतन्त्र बैंक खाता’मा बाहिरको अपराधिक उद्देश्य प्रेरित रकम जम्मा भैरहेकाे कुराकाे जाँचबुझ गर्ने अधिकार तिमीहरुलाई कहाँ छ ?

एमसीसीको स्वतन्त्र बैंकिङ कारोबार भनेको त्यसको खाताबाट आ’तंकवाद, साम्प्र’दायिकता जेमा पनि लगानीको कारोबार गर्न छुट दिने भनेको होईन ?

एमसीसी अधिकृत क्षेत्रमा अमेरीकी कानूनहरु लाग्ने भनेको त्यस क्षेत्रभरी नेपालले अमेरीकी स्विकृति विना कुनै काम गर्न नसक्ने भनेको हो कि होईन ?

सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नागरिकमा लगानी तय गर्न एमसीसीले सहयोग गर्ने भनेको अमेरीकी छनौटको राज्य प्रणाली बनाउने भनेको होईन ?

ज्ञात भएको वा यस पछि विकास हुने सबै बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरीकाको अधिकार हुने भनेको त्यसले सबै सम्पत्ति कब्जा गर्ने भनेको होईन ?

परियोजनाको सबै लेखापरिक्षण एमसीसी ले नियुक्त गरेको व्यक्तिले मात्र गर्ने भनेको अमेरीकाले कहाँ लगानी गर्छ भन्ने कुरा गोप्य राख्ने भनेको होईन ?

एमसीसीले चाहेको अवस्थामा याे संझौता एकलौटी रद्द हुने भनेको यो अनुदान नभएर अमेरीकी रणनीतिका लागि गरिएको लगानी हो भनेको होईन ?

एमसीसीको नीति अनुकुल संपूर्ण जग्गा, स्थल र वन क्षेत्र कानूनतः हस्तान्तरण गर्नु भनेको सार्वभौमिकता अमेरीकालाई राजनीनामा गर्ने होईन ?

परियोजनासंग सम्बन्धित संझौता, मुद्दा, बैकिङ कारोबार, वित्तीय व्यवस्था एमसीसी ले गर्ने भनेको अमेरीकी अदालतमा फैसला हुने भनेको होईन ?

प्रत्येक नियुक्ति एमसीसीको ‘नो अब्जेक्सन’का आधारमा मात्र हुनेछ भनेको नेपालले एक जना पनि कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने छैन भनेको होईन ?

एमसीसी कानून धारा ६११ (क) (१) अनुसार ‘अमेरीकी सुरक्षा स्वार्थ’ बाझेमा लगानी रद्द गर्ने भनेको सैन्य उद्देश्यका लागि रकम आएको भन्ने हुँदैन ?