आइत, चैत्र २३, २०७६
Sun, April 5, 2020

एमसीसी सम्झौता नै राष्ट्रघाती छ, अमेरिकी राजदुतले दुईवटा कुरा लुकाएको खुलासा गर्दै दत्त (भिडियो)


  • स्वदेश नेपाल
  • मङ्ल, माघ ७, २०७६

एमसीसी अर्थात् मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट । यही सम्झौता अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलको चर्चाको विषय बनेको छ । अधिकांशले यो सम्झौता गलत भएको दावी गरेका छन् । त्यसमाथि पनि सम्झौताका आपत्तिजनक बुँदा भन्दै लेखिएका कुरा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । उक्त कुरा भाइरल भएपछि नेपाल स्थित अमेरिकी दुताबासले १० बुंदे एक विज्ञप्तिसहितको भिडियो बनाएर आफ्नु फेसबुक पेज मार्फत खण्डन गर्दै एमसीसीको बचाऊ गरेको छ । तर पनि केहि विज्ञहरुले यसलाई अमेरिकाको एक चालको रुपमा लिएकोले यो षड’यन्त्र भन्दै अस्विकार गर्नु पर्ने दाबी गरेका छन् ।

यसै एमसीसीको विरोध गर्दै आइरहेका एक ब्यक्ति हुन् सुरजित दत्त जो यसलाई गलत भन्दै संसदले अस्विकार गर्नु पर्ने बताउदै आएका छन् । यहि एमसीसीबारे न्युजट्वान्टीफोरमा भएको एक छलफलमा पुर्वकानुनमन्त्रि शेरबहादुर तामाङ र सुरजित दत्त बीच भएको एक बहसको भिडियो तल हेर्नुहोस।

के हो एमसीसी ?

सन् २००४ मा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो। यसले निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउँदै गरिबी हटाउन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको बताइने गरिएको छ।

हालसम्म ४९ देशमा एमसीसीको सहयोग छ। अल्बानिया, अरमेनिया, जर्जिया, जस्ता युरोपियन देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरुमा पनि यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ। ल्याटिन अमेरिकाको पेरु, ग्वाटेमाला, गुएनाका साथै एशियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, इण्डोनेसिया आदि देश पनि यसमा अनुबन्धित छन्। एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको २०१७ अगस्ट महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५० अर्बको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ।

यसैअनुसार एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भाद्र २९ गते ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता सम्पन्न भएको हो। उक्त सम्झौतामा तात्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था छ। नेपालले उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ। जसमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरी सक्नुपर्नेछ।

नेपालको विकास परियोजना निर्माणमा अमेरिकाले ५१ अर्ब (पाँच सय मिलियन डलर) र नेपाल सरकारले १३ अर्ब ३६ करोड (एक सय ३० मिलियन डलर) गरी ६४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ (६ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने योजनाअनुसार उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालका विभिन्न भागमा करिब तीन सय किलोमिटर विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा तीन सय किलोमिटर सडक मर्मत गर्नु सहयोग सम्झौताअन्तर्गतका परियोजनाको उद्देश्य रहेको वासिङटन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो।

प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट