सोम, माघ १३, २०७६
Mon, January 27, 2020

नेपालको अ’स्तित्व नामे’ट पार्ने एमसीसी सम्झौताको सशक्त प्रति’वाद गरौ, यस्ता छन् राष्ट्रघा’ती बुँदाहरु


  • स्वदेश नेपाल
  • आइत, पुस २७, २०७६

-भरत दाहाल,

पृष्ठभूमी : अमेरीकी एजेन्सी MCC को स्थापना चीनको विरोधको रणनीतिसंग घोषित रुपमैं जोडिएको छ। गत सताब्दीको अन्तिम दशकमा तात्कालिन सोभियत संघको पूर्ण रुपमा विघटन भएपछि विश्वभरी एकाधिकार जमाउने सपनामा उत्सव मनाईरहेको अमेरीकी अर्थतन्त्रमा सन् १९९०–९१ मा आर्थिक मन्दी देखा पर्यो। सन् २००१ मा पुनः आर्थिक मन्दी सुरु भयो र त्यो ८ महिनासम्म चल्यो। सने २००२ सम्म आउँदा चीनको आर्थिक बृद्धिदर ९ प्रतिसत नाघ्यो भने अमेरीका २ प्रतिसत आर्थिक बृद्धिदरमा खुम्चियो। यतिबेलासम्म चीनले अफ्रिकाको विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा लगानीको मात्रा विशाल बनाईसकेको थियो र एशिया तथा ल्याटीन अमेरीकामा पनि त्यसको लगानी तिब्र रुपमा विस्तार भैरहेको थियो।

विशेषगरी अफ्रिका महादेशमा अमेरीकी लगानी र प्रभाव निकै खुम्चेर गयो। चिनियाँ लगानीको विस्तारलाई रोक्नका लागि केही कदम नचालि नहुने अवस्था सिर्जना भयो। बिश्वबैंक साझा संस्था भएको हुनाले एकलौटी अमेरीकी रणनीतिका लागि अनुकूल भएन। अमेरीकाका बहु–राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु नीतिगत रुपमा सामाजिक क्षेत्रको लगानीमा बाँधिएका थिए। चीनसंग सिधा टक्कर लिनका लागि अमेरीकालाई अर्को विकल्पमा जानै पर्ने भयो। यसैका लागि त्यसले सन् २००४ मा ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन’ MCC नामको एजेन्सी स्थापना गर्यो। जहाँ चीनको लगानी वा प्रभाव बढ्दै छ, ती ठाउँहरु रणनीतिक योजना अन्तर्गत् छानेर अवरोध सिर्जना गर्न MCC परिचालित भयो।

यो पनि पढ्नुस – एमसीसी सम्झौतामा के के छ ? सम्झौताको पूर्णपाठसहित (नेपाली र अंग्रेजीमा)

एशिया प्रशान्त क्षेत्र, जो अमेरीकाले ‘ईण्डो–प्यासिफिक क्षेत्र’को नाम दिएको छ, मा MCC मार्फत् हुने लगानी ‘ईण्डो–प्यासिफिक रणनीतिुको नामबाट अगाडि बढाईएको छ। अमेरीकामा डोनाल्ड ट्रम्पको शासनकाल सुरु भएपछि मात्र औपचारिक रुप दिईएको ‘ईण्डो–प्यासिफिक रणनीति’को घोषित नीति नै एशिया प्रशान्त क्षेत्र र हिन्द महासागरको क्षेत्रमा पर्ने पू.अफ्रिका, द.एशिया, द.पू.एशिया र पू.एशियालाई रणनीतिक रुपमा विकास गरी चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड ईनिसियटिभ’लाई अगाडि बढ्नबाट रोक्नु रहेको छ। ‘स्वतन्त्र तथा खुला ईण्डो–प्यासिफिक’को नारामा संगठित यो रणनीतिले सुरक्षा, ब्यापार र अमेरीका नियन्त्रित शासनलाई मूख्य उद्देश्य बनाएको यथार्थता त्यसकै दस्तावेजहरुमा छन्।

प्रकृया : ‘ईण्डो–प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत् नेपालमा MCC लाई ल्याउने संभाव्यताका बारेमा केही बर्ष अगाडिदेखि गुपचुप रुपमा छलफल भैरहेको थियो तर निश्चित थिएन। वि.सं. २०७४ साल बैशाख २९ गते नेपालले BRI मा औपचारिक रुपमा हस्ताक्षर गर्यो। त्यसको ठिक ४ महिनापछि २०७४ साल भदौ २९ गते अमेरीकाले नेपाललाई MCC अनुदानमा हस्ताक्षर गरायो। BRI मा आबद्धताको विषय जति चर्चामा थियो, त्यसको ठिक विपरित MCC संगको सम्झौता गुपचुप रुपमा गरिएको थियो। उर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासका लागि भनेर अमेरीकाले अनुदान दिने भनिएको ५०० मि. डलर र नेपालले राख्ने भनिएको १३० मि. डलरको सम्झौताबारे कसैलाई जानकारी भएन।

सरकारले ०७४ साल चैत्र २० गते ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश, २०७४’ बारे निर्णय गर्यो। २०७५ साल असोज ५ गते मन्त्रीपरिषद बैठकले, MCC को माग बमोजिम, यसलाई ‘राष्ट्रिय गौरबको आयोजना’को सूचीमा राख्ने निर्णय गर्यो। २०७५ साल कार्तिक २६ गते ‘कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले’ यस सम्झौतालाई संसदको सामान्य बहुमतले पारित गर्ने निर्णय गर्यो। मन्त्रीपरिषदको बैठकले मन्त्रालयको सो निर्णयलाई २०७५ साल माघ २५ गते स्विकृत गर्यो। २०७५ सालमैं प्रतिनिधिसभाले ‘सन्धिका सम्बन्धमा सन्धि अन्तर्गतको संयन्त्रले गरेको कुनै ब्याख्या वा धारणा’लाई छलफलमा ल्याउन नपाईने नियम बनायो।

“एमसीसी बेल्ट एण्ड रोडका विरुद्धमा उभिएको महान विकल्प र महान नमूना हो, एमसीसीका वर्तमान सिईओ Sean Cairncross– NTDTV को अन्तर्वार्तामा”

संझौतालाई संसदले पारित गर्नु पर्ने MCC को सर्त छ तर सम्झौताले संसदमा प्रवेश नपाउँदै उपरोक्त सबै कामहरु गुपचुप रुपमा पूरा गरिएका छन्। संविधानको धारा २७९ मा ‘शान्ति र मैत्री सन्धि’ तथा ‘प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड’को विषय संसदको दुईतिहाई बहुमतले पारित गर्नु पर्ने प्रावधान छ तर सरकारले यो धारामाथि आक्रमण गरेर सम्झौता गरेको छ। सम्झौता संसदबाट पारित हुने कुरा निश्चित नभै सबै काम हुनु, प्रतिनिधिसभाले संझौताका अवधारणाहरु बारे छलफल गर्न नपाईने नियम बनाउनु र दुईतिहाईको व्यवस्थामाथि आक्रमण गरेर सम्झौता पारित गर्न कोशिस गर्नुले यो सम्झौता कपटपूर्ण नियबाट गरिएको छ भन्ने तथ्य स्पष्ट हुन्छ।
२०७५ साल माघ महिनासम्म उपरोक्त सबै कामहरु गरेर संसदको काम मात्र बाँकि रहेपछि अमेरीकाले केपी ओलीका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई पौष महिनामा अमेरीका बोलायो र ‘नेपालले ईण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा केन्द्रीय महत्वको भूमिका खेल्ने’ कागजमा सही गरायो। नेपाल विरुद्ध गरिएको यो छलकपट अमेरीकी विदेश मन्त्रालयले आफ्नो रीपोर्टमा प्रकाशित गरेपछि मात्र सार्वजनिक भयो। अमेरीकाले MCC अनुदानलाई ‘ईण्डो–प्यासिफिककै अङ्ग हो’ भनेर बारम्बार जोड दिने तर यहाँका दलालहरुले त्यसलाई संसदबाट पारित गर्नका लागि ‘होईन, होईन’ भनेर बकबास गरिरहेको हास्यास्पद दृष्यले सत्ता कब्जा गरेर बसेकबाहरुको अपराधिक मनोवृतिलाई छर्लङ्ग पार्दछ।

“एमसीसी अन्तर्गत् नेपाललाई दिईएको अनुदान ईण्डो–प्यासिफिककै अङ्ग हो – अमेरीकी दूताबास नेपाल”

सर्तहरु : MCC संग गरिएको संझौताको प्रस्तावनामा ‘संझौता अन्तर्गत् MCC को सहायताले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जनतामा गरिने लगानी सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता’ ब्यक्त गरिएको छ। यसको अर्थ हो– नेपालको शासन प्रणाली, आर्थिक स्वतन्त्रताको नमूना र जनतामा कस्तो लगानी गर्ने भन्ने कुरा MCC को अवधारणा अनुसार तय हुनेछ। यसैगरी संझौताको धारा २ को दफा २.७ (ख) मा ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको रोजगारीमा सारभूत क्षति पुर्याउन सक्ने वा संयुक्त राज्यको उत्पादनमा मूलभूत विस्थापन गर्न सक्ने कुनै पनि क्रियाकलाप’ माथि बन्देज लगाईएको छ। यसको अर्थ हो– MCC अधिकृत क्षेत्रभित्रको रोजगारी र उत्पादन के कस्तो हुने भन्ने कुरा अमेरीकाले निर्धारण गर्नेछ।

धारा २ को दफा २.८ (क) मा ‘MCC वित्तिय व्यवस्थाबाट नेपालको वा नेपालमा सामान्यतयाः लागु हुने कुनै पनि प्रचलित वा भावी कर, शुल्क, लेभी, अनिवार्य भुक्तानी वा अन्य समान किसिमका दस्तुरहरु जसमा नेपालको वा नेपालस्थित राष्ट्रिय, संघीय, प्रदेश वा स्थानीय सरकारी वा कर लगाउने निकायले लगाउने कर समेत्’ नलगाउने कुरा सरकारले सुनिश्चित गर्नु पर्ने सर्त छ। परिशिष्ट (क) देखि (ट) सम्म मूल्य अभिबृद्धि कर, भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, संस्थागत आयकर र स्रोतमा कर कट्टी, व्यक्तिगत आय कर, पेट्रोलियम पदार्थको कर, दूरसञ्चार सेवा कर, सम्पत्ति कर, सेवा कर, अन्तर्राष्ट्रिय कर र स्थानिय करको किटानीका साथ सबै क्षेत्रलाई कर मुक्त घोषित गरिएको छ।

यसैगरी धारा ३ को दफा ३.२ को (ख) मा सरकारले ‘MCC को लिखित रुपमा पूर्व स्वीकृति लिई परियोजना तथा परियोजनाका क्रियाकलापहरुको कार्यान्वयनको व्यवस्थापन गर्ने, स्रोतको विनियोजन गर्ने तथा खरिद व्यवस्थापन गर्ने लगायतका सरकारको कार्यक्रम पर्यवेक्षण, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तथा दायित्व पूरा गर्न तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उत्तरदायित्व भएको’ ‘MCA-Nepal’ गठन गरिने कुरा उल्लेख छ। यसको अर्थ हो– परियोजनासंग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा नेपाल सरकारको हात रहने छैन। तर ‘यस सम्झौता बमोजिम वा अन्य कुनै सम्बन्धित सम्झौता बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी (नेपाल सरकारले) उन्मुक्ति पाउने छैन र सोको लागि पूर्णरुपमा उत्तरदायी रहनेछ।’

“ईण्डो–प्यासिफिक रणनीति चिनियाँ विस्तार रोक्न स्वतन्त्र एवं खुला ईण्डो–प्यासिफिक क्षेत्र निर्माणका लागि संगठित गरिएको आर्थीक, शासन प्रणाली र सुरक्षा रणनीति हो – US Department of Defense को रीपोर्ट”

धारा ३ को दफा ३.१ को (च) अनुसार ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट MCC लाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरु हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने MCC ले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनःउत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत्) का लागि अविछिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्ण रुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान’ गरेको छ। अर्थात् परियोजना अन्तर्गत् आउने सबै प्रकारको बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरीकाको एकलौटी अधिकार हुनेछ। त्यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालले कुनै प्रकारको हकदाबि गर्ने छैन।
धारा ३ को दफा ३.६ (क) मा ‘कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण वस्तु, कार्य तथा सेवाको परिपूर्तिको व्यवस्था ‘एमसिसि कार्यक्रम खरिद निर्देशिका’ बमोजिम हुने’ र धारा ३ को दफा ३.८ (क) मा ‘लेखापरीक्षण MCC ले नियुक्त गरेको तथा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखापरीक्षकहरुको सूचीमा सूचीकृत (व्यक्ति) वा MCC को ‘लेखा परीक्षण निर्देशिका’ बमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्ने’ कुरा किटान गरिएको छ। संझौताको यो भाषा अनुसार नेपालले परियोजनासंग सम्बन्धित सेवाको परिपूर्तिको व्यवस्था र लेखापरीक्षणमा हात हाल्न पाउने छैन।

त्यस्तै धारा ५ को दफा ५.१ (क) ले ‘MCC ले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा MCC वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्ने’ अधिकार दिएको छ। यसै दफाको ५.१ (ख) अनुसार यस्तो प्रावधान ‘अमेरीकी नीतिहरु उल्लंघन भएमा, परियोजनाबाट उपलब्धि प्राप्त हुने नदेखिएमा, अमेरीकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरित काम भएमा, संझौताको रणनीतिसंग बाझिने गरी सरकारले काम गरेमा, अमेरीकी मापदण्ड अनुरुप आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न अयोग्य ठहरिएमा’ विना सर्त लागु हुनेछ। यसबाट असंदिग्ध रुपमा कुन तथ्य स्पष्ट हुन्छ भने अमेरीकाले चीन विरुद्धको आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य रणनीतिको विकासमा हलचल गर्न नदिने गरी MCC ल्याएको छ।

धारा ५ को दफा ५.४ मा नेपालले हाल्ने १३० मीलियन डलर तोकिएको समयमा नबुझाए ब्याज/हर्जाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरेर नेपाल सरकारलाई ‘एमसीसी’को निकायका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यही नियम MCC को हकमा लागु छैन। धारा ६ को दफा ६ (२) (ख) मा यो संझौता पहिलो पटक संसदबाट पारित भएपछि यसका बारेमा MCC संग अरु कुनै ‘संसोधन गर्नु परेमा कुनै संसदीय प्रकृया पूरा नगरिकनै काम सम्पन्न गर्नु पर्ने’ सर्त उल्लेख गरिएको छ। भविष्यमा बन्ने संसदले अमेरीकाको यो सैन्य रणनीतिमा वाधा गर्न सक्ने वा विश्व परिस्थितिले अप्ठारो पार्न सक्ने संभावनालाई मध्यनजर राखेर सरकारमा बस्ने दलालहरुलाई पेलेरै काम अघि बढाउने बद्नियतले यो व्यवस्था राखिएको बुझ्न सकिन्छ।

धारा ७ को दफा ७.१ ले ूप्रस्तुत सम्झौता लागु भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेू व्यवस्था गरेको छ। यो ब्याख्या अनुसार नेपालका नियमकानूनहरु MCC संगको सम्झौतामा उल्लेखित नियमकानूनहरुसंग बाझिएमा अमेरीकी कानूनहरु लागु हुनेछन् र नेपालका कानूनहरु निष्कृय हुनेछन्। अमेरीकी कानूनलाई संविधान माथि राखेर धारा ८ को दफा ८.१ मा ‘सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण जग्गा अधिग्रहण, स्थल पहुँच र वन क्षेत्र प्रयोग सम्बन्धि स्वीकृतिको लागि सम्पूर्ण सम्बन्धित सरकारी निकायहरुको पूर्ण तथा शीघ्र सहयोग समयमैं तथा MCC को नीति अनुकुल हुने गरी उपलब्ध भएको सुनिश्चित’ गरिएको छ।

MCC को नीति अनुकुल हुने गरी संपूर्ण जग्गा, स्थल र वन क्षेत्र सम्बन्धित सरकारी निकायहरुले कानूनी रुपमैं हस्तान्तरण गर्नु भनेको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नु हो। यस प्रावधानबाट नेपालले MCC अधिकृत जल, जंगल र जमिनको स्वामित्व पूर्ण रुपमा MCC लाई दिने सहमति गरेको मात्र छैन कि धारा ७ को दफा ७.१ अनुसार सो क्षेत्रमा अमेरीकी कानूहरु लागु हुने कुरा पनि सुनिश्चित गरिएको छ। कानूनी रुपमैं जल, जमिन, जङ्गलको हस्तान्तरण र त्यसमा अमेरीकी कानूनहरु लागु हुने व्यवस्था गरेर संझौताको अनुसूची १ (क) (२) (ख) (१) (क) को (३) मा ‘स्वतन्त्र विद्युत क्षेत्र नियामक (विद्युत नियमन आयोग, ERC) को स्थापना गर्ने’ प्रावधान राखिएको छ र यसले विद्युतसंग सम्बन्धित सबै काम गर्नेछ भनिएको छ।

अनुसूची १ (क) (२) (ख) (१) (क) को (१) मा MCC ले निर्माण गर्ने भनिएको ४०० किलो भोल्टको लगभग ३०० किलोमिटर प्रसारण लाइनको रुट ‘काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा पर्ने लप्सिफेदी देखि काठमाडौंको पश्चिममा पर्ने राटामाटेसम्म, रातामाटे देखि काठमाडौंको दक्षिणमा पर्ने हेटौंडा सम्म, रातामाटे देखि पश्चिममा दमौलीसम्म, दमौली देखि दक्षिण बुटवलसम्म र बुटवल देखि भारतीय सीमासम्म’ निर्धारण गरिएको छ। यो रुट चीनले बनाउने भनिएको रेल मार्गको रुट हो र यसलाई रोक्न वा नियन्त्रणमा राखेर चलाउनका लागि नै अमेरीकाले यहि रुट छानेको छ। MCC अधिकृत क्षेत्रमा अमेरीकी कानूनहरु लाग्ने भन्ने सहमतिले चीनको रेल योजना पनि अमेरीकी कानूनले मात्र निर्धारण गर्न सक्ने यथार्थता स्पष्ट छ।

यसैगरी अनुसूची १ (क) (२) (ख) (१) (क) (३) (२) को (क) (१) मा उल्लेख गरिएको स्वतन्त्र सडक निकाय ‘सडक बोर्ड (SRN) ले एउटै ‘रणनीतिक सञ्जाल’मा जोडिएको सडकको सबै काम गर्नेछ। MCC का विद्युत नियमन आयोग (ERC) र सडक बोर्ड (SRN) ले अमेरीकी नियन्त्रणमा रहेको भू–भागभित्र स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने भनेको नेपालमा अमेरीकाको समानान्तर सरकार बनाउने भनेको हो। MCC नियन्त्रित क्षेत्रमा ‘महिला र सीमान्तकृत समुदायको उच्च सहभागिता सुनिश्चित गराउन परियोजना ठेकेदार र सडक विभागलाई प्रोत्साहित गर्न प्रयोग गर्ने’ अनुसूची (क) (२) (ख) (१) (क) (३) (२) को (घ) को सहमतिले त अमेरीका विकासको निहुँमा साम्प्रदायिक द्वन्दको योजनाका साथ पस्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ।

अनुसूची १ (क) (२) (ख) (१) (ग) (१) को (क) मा ‘मन्त्रिपरिषद्बाट MCA-Nepal को गठन आदेश पारित’ हुने, सो आदेश ‘नेपाल राज–पत्रमा प्रकाशन गरी MCA-Nepal लाई एक विकास समितिको रुपमा स्थापना गर्ने’ कुरा छ। यसै धारामा उल्लेख भए अनुसार, जसले नेपाल सरकारको स्विकृति विना ‘परियोजनासंग सम्बन्धित संझौताहरु, मुद्दा मामिला, बैकिङ कारोबार, वित्तीय व्यवस्था खर्र्चको कामका साथै ठेकेदारहरु, सल्लाहकारहरु, अनुदानदाताहरु खोज्ने वा खरिद एजेन्ट, वित्तीय एजेन्ट आदिलाई काममा लगाउने, लेखापरीक्षकहरुको नियुक्ति’ लगायत सबै काम गर्नेछ। संसदबाट पारित भएपछि सरकार, संसद र न्यायपालिकाको परियोजनाका कुनै पनि काममा कौडिको भूमिका रहने छैन।

अनुसूची १ (क) (२) (ख) (१) (ग) (१) को (ग) ले भन्छ, ‘प्रत्येक नियुक्ति MCC को ‘नो अब्जेक्सन’का आधारमा मात्र हुनेछ।’ नेपाल सरकारले एउटा पनि नियुक्ति दिन पाउने छैन, कसैलाई नियुक्तिको सिफारिस गरिहालेको खण्डमा MCC को ‘नो अब्जेक्सन’का आधारमा मात्र हुनेछ। अनुसूची ५ (क) को सर्तमा ‘भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनु पर्ने’ कुरा उल्लेख छ भने अनुसूची ५ (ख) मा ‘सरकारले संघीय संसदमा विद्युतिय नियमन आयोग सम्बन्धि विधेयक पारीत भएको’ प्रमाण नेपाल सरकारले MCC मा पेश गरेको ग्यारेन्टी र अनुसूची ५ (ग) मा काम सुरु हुनु भन्दा अगावै त्यसले मागेका क्षेत्रको उपयोगका लागि ‘स्वीकृति, अनुमति, ईजाजत–पत्र’ आदि विना सर्त माग गरिएको छ।
अनुसूची ३ (२) (ख) को (३) (१) (ख) मा सडक मर्मत संभार परियोजना शिर्षकमा भनिएको छ– ‘यस प्राथमिकताको परिणाम स्वरुप नेपालको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र, मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र र मध्य–पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका पाँच वटा सडक छनौट भएका छन्, जसको लम्बाई ३०५ कि.मी. रहेको छ।’ अमेरीकाले सडक निर्माणका निहुँमा मेचीदेखि गण्डकीसम्मको भूभाग कानूनी रुपमैं कब्जा गरेर ‘रणनीतिक सडक सञ्जाल’ बनाउँदैछ। ‘रणनीतिक’ र ‘सञ्जाल’को स्पष्ट रुपमा ब्याख्या नगरिएको भए पनि सो क्षेत्र कानूनी रुपमैं माग गर्नुले त्यसको उद्देश्य संपूर्ण क्षेत्रलाई आर्थिक एवं फौजी रणनीतिक ईलाकामा बदल्ने रहेको यथार्थतामा संका गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको देखिंदैन।

यति मात्र होईन, आफूले कब्जा गर्ने भूगोलभित्र नेपाल सरकारको छायाँसम्म पर्न नदिने गरी अनुसूची ३ कै ‘स्वतन्त्र मूल्याङ्कन’ भन्ने शिर्षकमा ‘सरकारले मूल्याङ्कन कर्ताको सेवा लिन चाहेमा MCC को पूर्व स्विकृति आवश्यक पर्ने’ प्रावधान राखिएको छ। परियोजनाको कामको मूल्याङ्कन MCC ले गठन गरेको निकायले गर्ने र नेपाल सरकारले सो को जानकारी (सम्झौतामा सेवा भनिएको) लिन चाहेमा MCC संग स्विकृति लिनु पर्ने भनि नेपाललाई अनभिज्ञ राखेर चलाउन खोजिएको परियोजनाका बहानामा अमेरीकाले के गर्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न कुनै कठिनाई पर्दैन।

MCC परियोजनालाई संसदबाट पारित गरेर स्वतन्त्र तथा स्वायत्त संवैधानिक निकायको मान्यता दिने, संसदबाट पारित गरिसकेपछि नेपाल सरकार र संसदले परियोजनाका बारेमा हात हाल्न नपाउने तथा यसलाई सञ्चालन तथा रेखदेख गर्न MCC को छनौटमा MCC Nepal नाम गरेको बोर्ड गठन गर्ने, MCC अधिकृत क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले कानूनी रुपमैं हस्तान्तरण गर्नु पर्ने र परियोजनाका बारेमा जान्न चाहे नेपालले MCC को स्विकृति लिनु पर्ने सर्त हेर्दा MCC केका लागि आएको हो भन्ने कुरामा बहस गरिरहन आवश्यक छ र ? यो संझौता गर्नेहरु नेपाली होईनन्।

MCC का बारेमा अझ स्पष्ट हुनका लागि यसको मूल स्वरुपलाई ध्यान दिनु पर्छ। यो परियोजनाको संभाव्यता अध्ययन अमेरीकाले गरेको हो। यसलाई ईण्डियाले समर्थन गर्नु पर्ने सर्त छ र संसदबाट पारित गरेपछि यसमा नेपाललाई कुनै भूमिका दिईएको छैन। कथित परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जल, जमिन, जङ्गल क्षेत्र MCC को आवश्यकता अनुसार त्यसले माग गरेनुसार दिनु पर्ने सम्झौता छ। यस्तो छनौट नेपालको विकासको आवश्यकताका आधारमा नेपालले गरेको होईन। यो ईण्डियन परियोजनाका रुपमा संगठित गरिएको अमेरीकी रणनीति बाहेक केही होईन।

प्रयोजनः अमेरीकाले MCC मार्फत् उर्जा र सडक विकासको आवरणमा माथि उल्लेखित जे जस्ता सर्तहरु राखेर नेपाल पस्न खोजेको छ, त्यसका पछाडि रहेको प्रयोजन सम्झौताका बुँदाहरुमैं स्पष्ट छ। मूलभूत रुपमा यो सैन्य रणनीति हो र यस रणनीतिका आधारमा त्यसले यस क्षेत्रको बजार र सभ्यतालाई समेत् निशाना बनाएको छ भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन। सैन्य नियन्त्रण, बजार कब्जा र सभ्यतामाथिको हमलालाई अघि बढाउने नेपालमा त्यसले के गर्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा नै हाम्रा लागि सबैभन्दा बढी चासो र महत्वको विषय हो। त्यसका मूख्य प्रयोजनहरुलाई हेरौं।

१. संविधानमाथि नियन्त्रण : MCC योजनालाई संसदबाट अनुमोदन गरेर त्यसलाई एउटा स्वतन्त्र तथा स्वायत्त संवैधानिक अङ्गका रुपमा मान्यता दिने, परियोजनाका क्षेत्रभरी अमेरीकी कानूनहरु लागु हुने र त्यसंग बाझिने नेपालका कानूनहरु निष्कृय हुने, पहिलो पटक संसदबाट पारित भएपछि पुनः यसलाई विचारार्थ संसदमा लग्न नपाईने, प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धि सम्झौता संसदको दुईतिहाई बहुमतबाट गर्नु पर्ने २७९ धारामाथि आक्रमण गरेर सामान्य बहुमतबाट पारित गर्ने सर्त लगाएर त्यसले नेपालको संविधान नियन्त्रण गर्न खोजेको छ।

२. समानान्तर सरकारको निर्माण : परियोजनाको सबै काम MCC Nepal ले गर्ने, सरकारले यसका बारेमा कुनै जानकारी लिन चाहेमा MCC को स्विकृति लिनु पर्ने, MCC ले बनाउने विद्युतिय व्यवस्थापन संस्था ERN र सडक नियमन संस्था SRN भन्ने निकायहरुले स्वायत्त निकायका रुपमा अमेरीकी कानून अन्तर्गत् काम गर्ने, MCC र त्यस मातहतका सबै निकायहरुले नेपालसंग कुनै सरोकार नराखि अमेरीकी हित अनुसार नियमहरु बनाउने, अमेरीकी रोजगारी, उत्पादन, सुरक्षामा आँच आउने गरी नेपालले केही गर्न नपाउने सर्तहरुले यहाँ अमेरीकाको समानान्तर सरकार बन्दैछ भन्ने तथ्य स्पष्ट छ।

३. अनिश्चित कालसम्म बस्ने योजना : अमेरीकाले जसरी MCC लाई संवैधानिक एवं स्वायत्त रुपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको छ, यसबाट परियोजना सकेर पनि त्यो फर्कने सोंचमा आउन छैन भन्ने तथ्य स्पष्ट हुन्छ। त्यसले बनाउने ४०० केभी क्षमताको विद्युत प्रशारण लाईन बनाउने जुन कुरा छ, त्यसका लागि चाहिने विद्युत दशकौंसम्म नेपालमा उत्पादन हुने संभावना छैन। हाल उपलब्ध रहेको १३२ केभी क्षमताको प्रशारण लाईन र १२०० मेगावाट जति बिजुलीले नपुगेर ईण्डियाबाट किन्नु परेको अवस्थामा ईण्डियालाई विद्युत बेच्ने कुरा गर्नु दशकौंसम्म नेपालमा नछोड्ने योजना हो।

४. चीनको घेराबन्दी गर्ने सैन्य रणनीति : MCC तिब्बतलाई निशाना बनाएर आउँदै छ। नेपालको तरल भूराजनीति गिजोलेर अमेरीकाले ‘स्वतन्त्र तिब्बत’को गतिविधिलाई केन्द्रमा राखेर आउँदै छ। चीनको रेल परियोजनाको रुटसंग जुधाएर विद्युत ट्रान्सफर्मर लाईनको योजना बनाउनु, संपूर्ण ईलाकालाई आफ्नै कानूनको नियन्त्रणमा राख्ने सर्त राख्नु, परियोगनालाई चाहिने कथित सामानहरुको आयात गर्दा नेपालको चासो हुन नहुने सम्झौता गराउनु, MCC अधिकृत क्षेत्रमा रोजगारी र उत्पादनको प्रकृति MCC ले तय गर्ने व्यवस्था गरिनुले सबै क्षेत्र सैन्य ईलाकामा परिणत गरिंदैछ भन्ने कुरा प्रष्ट छ।

५. ईण्डो–प्यासिफिक रणनीति : अमेरीकाले MCC परियोजनालाई स्पष्ट रुपमा ‘ईण्डो–प्यासिफिक रणनीति’को अङ्ग हो भनिसकेको छ। यस परियोजनालाई ईण्डियाले समर्थन गर्नु पर्ने भन्ने सर्तले त यो ‘ईण्डो–प्यासिफिक रणनीति’को पनि, विशेषगरी, सैन्य योजना हो भन्ने तथ्य उजागर गर्छ। ईण्डिया ‘ईण्डो–प्यासिफिक रणनीति’को सुरक्षा गठबन्धनमा छ। MCC अनुदानलाई ईण्डियन रणनीतिक चासोसंग जोडेर त्यसले घुमाएर नेपाललाई ‘ईण्डो–प्यासिफिक रणनीति’को सुरक्षा गठबन्धनमा हाल्न खोजेको छ। नेपाली सेनालाई गर्दै आएको कथित सहयोग पनि यसै अन्तर्गत् राखिएको छ।

६. अमेरीकी डिजाईनको राज्य प्रणाली : MCC संगको संझौताको प्रस्तावना र धारा १ को दफा १.१ मा MCC को सहायता ‘नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपाली जनतामा गरिने लगानी सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धतालाई सहयोग पुग्ने’ भनिएको छ। यसले के संकेत गर्दछ भने नेपालको शासन प्रणाली, आर्थिक विकास (स्वतन्त्रता) र जनताका नाममा गरिने लगानीका विषयहरु अमेरीकी चाहना अनुसारको नमूनामा विकास गरिने छन्। ‘सुशासन’को नाममा मानव अधिकारको फाल्तु कुरा उठाएर त्यसले ‘स्वतन्त्र तिब्बत’को स्वर अघि बढाउन खोजेको स्पष्ट छ।
७. सियो बनेर छिर्ने, हात्ती बनेर निस्कने योजना : MCC संगको सम्झौतामा उल्लेख गरिएका दर्जनौं अवधारणाहरुको ब्याख्या गरिएको छैन। यो सम्झौता संसदबाट पारित हुनासाथ MCC ले सबै अवधारणाको आफूखुसी ब्याख्या गर्छ। अमेरीकाको अनुदानका पछाडिको असली नियत त्यसपछि मात्र देखिन सुरु हुन्छ। यसै कुनियतका लागि त्यसले २०७५ सालमा प्रतिनिधिसभाबाट ‘सन्धिका सम्बन्धमा सन्धि अन्तर्गतको संयन्त्रले गरेको कुनै ब्याख्या वा धारणा’लाई छलफलमा ल्याउन नपाईने नियम बनाउन लगाएको छ। सबै अवधारणाहरुको ब्याख्या MCC ले अमेरीकाको हित अनुसार गर्नेछ।

यो सम्झौता विश्वमा चर्को बन्दै गएको संघर्षपूर्ण ध्रुविकरणलाई आफ्नो पक्षमा सन्तुलित बनाउन अमेरीकाद्वारा अघि बढाईएको भू–राजनीतिक योजना हो। यो नेपाललाई बर्बाद पारेर चीनको घेराबन्दी गर्ने अमेरिकाको ईण्डियन कडी हो। यसमा अमेरीका मात्र छैन, त्यससंग गरिएको सम्झौतामा उल्लेख गरिए अनुसार यसमा एशियाली विकास बैंक, बेलायतको DFID र अमेरीकाको USAID पनि संलग्न छन्। सैन्य रणनीतिलाई केन्द्रमा राखेर संगठित गरिएको यो चालले पूर्वीय जगतको शक्ति, सभ्यता र अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने अपेक्षा गर्दछ। तिब्बत छिर्ने अन्तर्राष्ट्रिय भूमी मध्येमा सबैभन्दा सुगम र सबैभन्दा धेरै नाकाहरु नेपालमा मात्र उपलब्ध भएको हुनाले अमेरीकाको नजरमा नेपाल ईण्डो–प्यासिफिक रणनीतिुको एकदमैं महत्वको स्थान बन्न पुगेको हो। यो देशघाती सम्झौताको सशक्त रुपमा प्रतिवाद गर्नु पर्दछ।

(राजधानी काठमाण्डुमा “नेपालमा अमेरीकाको एमसीसी रणनीति पृष्ठभूमी, प्रकृया, सर्त र रणनीतिक प्रयोजन” बिषयक गोष्ठीमा भरत दाहालद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्र)

– यी विचार र अभिव्यक्ति प्रस्तोता दाहालको निजि हुन् , एमसीसीबारे जनमानसमा बढ्दो चासो र चर्चालाई मध्यनजर गर्दै यसलाई प्रकाशित गरेका हौ – सम्पादक ,स्वदेशनेपाल।

अमेरिकासंग गरिएको एमसीसी सम्झौतामा के के छ ? सम्झौताको पूर्णपाठसहित (नेपाली र अंग्रेजीमा)

नेपाली भर्सनको पिडिएफ

संसदमा दर्ता भएको अनुदान सहायता सम्झाैतापत्र (मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट)

प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट