के हो BRI परियोजना ? किन भ्रमको तुवाँलो छर्न खाेज्दैछन् ईण्डो-पश्चिमा एजेन्टहरु ?
भरत दाहाल -चीनले अघि बढाएको BRI विकास परियोजना हो। यसले संसारलाई एउटै सञ्जालमा जोड्न खोजेको छ। यसमा सामेल भएपछि नेपालको भू-परिवेष्ठितपनाको राजनीतिक एवं आर्थिक अवधारणाको अन्त्य हुनेछ र नेपालले विश्व ब्यापार गर्ने बाटोका लागि ईण्डियाको निगाहमा बाँच्नु पर्ने बाध्यता रहने छैन। किनकि यो मार्गबाट नेपाल विश्वका कुनै पनि ठाउँमा गएर आर्थिक एवं अन्य गतिविधिहरु गर्ने बाटो खुल्नेछ।
भू-परिवेष्ठित नेपालका लागि यो परियोजना ईण्डो-पश्चिमा दासत्वबाट सदाका लागि मुक्त हुने निर्णायक अवसर हो। नेपालले Silk Road (स्थल यातायात) र Meritime Route (जल यातायात) लाई उपयोग गरेर एशिया, यूरोप र अफ्रिकाका जुनसुकै देशमा पनि जान सक्नेछ।
भू-परिवेष्ठित देश हुनुको नाताले ईण्डियाले नेपाललाई समुद्रसम्मको पहुँचका लागि बाटो नदिएर बारम्बार नाकाबन्दीको हतियार प्रयोग गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको तितो अनुभव हामीसंग छ।
यसको अन्त्यका लागि केरुङ-काठमाण्डू हुँदै पोखरादेखि लुम्बिनीसम्मको रेल लाईन निर्माण गर्न र चीनसंगका नाकाहरुलाई सडक सञ्जालबाट जोड्न एकदमैं जरुरी छ।
फाइल फोटो
सिआईए र ईण्डियन दूताबासले जेब खर्च दिएर प्रयोग गरेका नेपाल विरोधि मानसिकताका एकथरी अपराधिहरुले नेपाललाई बिआरआईमा संलग्न हुन नदिन ऋणको पासोको हौवा देखाएर भ्रमको तुवाँलो खडा गर्न कोशिस गरिरहेका छन् भने अर्कोथरी अपराधि एजेन्टहरुले नेपालसंग पैसा नभएको भन्दै सबै चीनले गरिदिनु पर्ने मिठा कुरा गरे जस्तो गरेर घुमाउरो पाराले बिआरआईसंग जोडिन नहुने कुरामा जोड गरिरहेका छन्।
अहिलेसम्म राज्यकोष लुटेर खाएको रकम कति खरब पुग्छ ? सत्तामा पुगेर यीनीहरुले जोरजाम गरेको लुटको धनको हिसाब कति हुन्छ ? बर्षेनी बनाईने बजेटको आधाभन्दा बढी रकम लुटेर खाँदै आएका अपराधिहरुको लुटको हिसाब गर्ने हो भने पनि ८ खरब जति रकम भ्रष्टाचारमा सकिने गरेको देखिन्छ। अनुमानित ३ खरब नेपाली रुपैयाँ लाग्ने रेल मार्गमा २० प्रतिसत हिस्सा बेहोर्दा पनि ६० अरब मात्र हुन्छ।
उक्त रकम एकै पटक ब्यहोर्नु पर्ने पनि होईन। रेल मार्ग तयार हुने समय ६ बर्षको अनुमान गर्दा पनि बर्षको १० अरब मात्र बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। बर्षमा १० अरबका दरले लगानी गर्न सकिंदैन भन्नेहरु सिआई, रअ र यूरोपीयनका एजेन्ट नभएर को हुन् ?
भ्रष्टाचारबाट सकिने रकमको त कुरै छाडौं, अहिले भएको बेरुजु मात्र उठाउने हो भने पनि रेलका लागि पर्याप्त रकम जुट्छ। यी नेपाल विरोधि कुतत्वहरुले रेलको सट्टामा सडक यातायातमा मात्र जोड दिनु पर्ने कुरा गरिरहेका छन्।
सडक यातायात महंगो हुन्छ र त्यसले मात्र एकातिर ईण्डियासंगको नेपालको परनिर्भरतालाई कम गर्न सक्दैन भने अर्कोतिर चिनियाँ मालबाट ईण्डियाको बजारमा पर्ने प्रभाव पनि रोकिन्छ भन्ने हिसाब गरेर ईण्डियनहरुले रेलको विरोध गर्न लगाईरहेका छन्।
देशलाई सँधै ईण्डो-पश्चिमा साम्राज्यवादीहरुको बन्धक बनाईरहने धन्धामा लाग्नेहरुलाई छोड्नु हुँदैन।
नेपाल र चीनका बिचमा भएकाे सहमित BRI काे साताैं रूट हाे ।
Trans-Himalayan Multi-Dimensional Connectivity Network नै दक्षिण एशियाकाे Silk Road हाे। एशिया, यूरोप र अफ्रिकालाई समेट्ने बिआरआईका ६ वटा रुटहरुले नेपाल सहितको दक्षिण एशियालाई छोएका छैनन्।
दक्षिण एशियालाई BRI संग जोड्नका लागि नेपाल र चीनका बिचमा Trans-Himalayan Multi-Dimensional Connectivity Network निर्माण गर्ने सहमति राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका बेला भएको थियो।
नेपाल र चीनका बिचमा भएको यहि सहतिका अभिन्न अंगका रुपमा नेपालले सामुद्रिक र सुख्खा बन्दरगाह गरी चीनका ७ वटा बन्दगाहहरु उपयोग गर्न पाउने, नेपालले तिब्बतको हाई वेको उपयोग गर्न पाउने, चीन र नेपाललाई रेलको सञ्जालले जोड्ने, कोशी, गण्डकि र कर्णाली जलाधार क्षेत्रका हिमालदेखि तराईसम्मको भूभागलाई जोड्नका लागि राजमार्गहरु चीनले बनाईदिने कुराहरु अघि बढेका हुन्।
BRI को अभिन्न अंगका रुपमा सहमति भएको हुनाले नेपाल र चीनका बिचमा Trans-Himalayan Multi-Dimensional Connectivity Network निर्माण गर्ने विषयमा भएको सहमतिलाई BRI को सातौं रुट भनि परिभाषित गरिएको छ।
यसको Gate Way नेपाल हो र Trans-Himalayan Multi-Dimensional Connectivity Network केन्द्रभाग पनि नेपाल हो।
नेपाललाई मूख्य ढोका मानेर चीनको BRI परियोजनाले ईण्डियालाई समेट्ने उद्देश्य रहेको छ।
BRI को अंगका रुपमा भएको Trans-Himalayan Multi-Dimensional Connectivity Network निर्माणको कार्यान्वयनको अभावमा बिआरआईबाट दक्षिण एशिया अलग हुन्छ र नेपाल पनि विश्व संपर्कबाट अलगथलग बन्छ।
ईण्डो-पश्चिमा एजेन्टहरुको चीनसंग गरिने सहमतिहरुमा हुने विरोधको मूल कारण यहि हो।
– लेखकका यी निजि धारणाहरु हुन ।
