नेपालको राजसंस्थामा राष्ट्रियताको भावना थियो र प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि त्यो देखिएको छ।

गणतन्त्रमा पनि कानुनभन्दा माथि एउटा समूह छ : युवराज घिमिरे

विरोधीहरुले त गणतन्त्रको आलोचना गरेकै थिए, तर नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने जग ‘१२ बुँदे सम्झौता’का हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक नारायणमान बिजुक्छे पनि यसकै विरुद्ध बोले।

तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग २०६२ मंसिर ७ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौतामा ७ राजनीतिक दलबाट हस्ताक्षर गर्नेमा उनको दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी पनि थियो।

गणतन्त्रको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार भक्तपुरमा अयोजित कार्यक्रममा बिजुक्छेले ‘नेपालीको चाहाना नभई विदेशीको दवाव’मा गणतन्त्र आएको दाबी गरे। उनी त्यतिकैमा रोकिएनन्, ‘संवैधानिक राजतन्त्र भएर नेपालमा केही बिग्रेको थिएन। गणतन्त्र आएर मात्र जनताले के पाए त?’

गणतन्त्रका पक्षधर नेताबाटै यस्तो भनाइ आउनु बल्ल १२ वर्षमा टिक्दै गरेको गणतन्त्रका निम्ति पक्कै दुःखको कुरा हो। उमेर बढेसँगै गणतन्त्र थप मजवुत हुँदै जानुको साटो आलोचना बढ्नुको कारण के?

गणतन्त्र ११ वर्ष पूरा गरी १२ वर्षमा प्रवेश गरेको छेकोमा नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने प्रक्रियाको निरन्तर आलोचक वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेसँग नेपाल लाइभका रामकुमार डिसीले संवाद गरेका छन्। घिमिरे गणतन्त्रको आलोचना किन गर्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु यो संवादको मूल विषय हो।

गणतन्त्रको ११ वर्षको अभ्यासलाई कसरी हेर्नु भएको छ?
गणतन्त्र भनेको जनताको उच्चतम सशक्तीकरणको व्यवस्था हो। जनताले सर्वाभौम रुपमा, स्वतन्त्र र बाह्य हस्तक्षेप बिना सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँछन्, निर्बाध रुपमा।

नेपालमा गणतन्त्र असाध्यै झ्याली तरिकाले ल्याइएको हो। यो ७/८ वटा नेताहरु त्यो पनि विदेशसँगको सहकार्यमा नेपाली जनतालाई संलग्न नगरिकन आएको गणतन्त्र हो। जसलाई हामी अहिले गणतन्त्र भनिरहेका छौं, त्यसमा जनताले आफ्नो आवाज अथवा सहभागिता जनाउने अवसर अहिलेसम्म पाएका छैनन्।

यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट जनताको अपेक्षा पनि खासै रहेन। गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित पनि हुन सकेको अवस्था छैन। अहिले पनि कानुनभन्दा माथि एउटा समूह छ। नेताहरुको बीचमा अशंबण्डा चलेको छ। गणतन्त्रमा यस्तो अशंबण्डा पनि हुँदैन। त्यो अधिनायकवादी शासनमा मात्रै हुन्छ। सबै संवैधानिक निकायमा अंशबण्डा छ।

महत्वपूर्ण निर्णय पनि ४/५ जना नेताहरु मात्रै मिलेर लिने, संविधान बनाउँदा पनि ह्विप जारी गरेर जनप्रतिनिधिमा संविधानको मस्यौदा वितरण नगरेर र हात उठाएर पारित गराउने काम भयो। त्यही संविधानलाई अहिले हामी गणतान्त्रिक भन्छौं। संविधानमा गणतान्त्रिक चाहना होला त्यही अनुसारको भावना पनि होला। तर, संविधान प्रक्रियासम्बद्ध तरिकाबाट आएको होइन। यो सच्चा अर्थमा गणतन्त्र होइन।

नेपालमा गणतन्त्र आउनुमा भारतको हात थियो भनेर तपाईंले निरन्तर लेखिरहनु भएको छ नि?

१२ बुँदे भारतका श्याम शरण (भारतीय पूर्व विदेश सचिव एवं नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत) को निर्देशन र नेपाली ८ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरिएको हो। त्यसको दोस्रो बुँदा हेर्नुहोस्, त्यसमा के लेखिएको छ-नेपालमा छिटै निर्णायक आन्दोलन हुन्छ, निरुंकुश राजतन्त्र समाप्तीका लागि।

कुनै पनि मुलुकको कर्मचारी संयन्त्रको एउटा सचिवले अर्को देशका नेताहरुलाई तपाईंहरुको राजनीतिक एजेन्डा यस्तो हुनुपर्छ भनेर निर्देशन दिन मिल्छ?

राजाले शासन लिँदाखेरी नेपालको पत्रकारमा सुरुदेखि नै विरोध गर्ने म मात्र हुँ। अरुले ‘स्पेस’ खाली राखे, सांकेतिक विरोध गरे होलान् तर मैले लेखेरै विरोध गरेँ। नेपालका राजनीतिक दल र राजा मिलेर माओवादी समस्या वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो।

तर एउटा विदेशीको निर्देशन मानियो र भारतले पहिलो पटक त्यो रुपमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्‍यो।

तत्कालीन माओवादीहरु भारतको नियन्त्रणमा थिए, भारतले चाहे जसरी प्रयोग गर्न सक्थ्यो भन्ने कुरा बाहिर आयो। भारतले आफ्नो भूमिकाका लागि श्रीलंकाका तमिल विद्रोहीलाई तालिम दिएको थियो र यहाँ पनि त्यसै गरेको थियो भन्ने सावित भयो।

प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विशेष दूत भएर २०६३ बैशाख ६ गते करण सिंहसँग श्याम शरण आए।

त्यसको केही समयपछि नयाँ पत्रिकाका पर्शुराम काफ्लेलाई दिएको अन्तर्वातामा श्याम शरणले अर्कै ‘मान्ड मेकअप’ गरी सकेका थिए भन्ने संकेत गरेका छन्। त्यसबाट हामीले के अर्थ लगाउन सक्छौं भने भारतका प्रधानमन्त्री ‘टु इन वान पिल्लर’कै पक्षमा थिए। जुन कुरा पछि आएर श्याम शरणले नै ‘हाउ इन्डिया सिज दि वर्ल्ड’ भन्ने आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्।

नेपालबाट फर्केर गएपछि करण सिंह पनि त्यसकै पक्षमा थिए। त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह जमर्नी गए। अनि उनले त्यतिबेलाका कार्यबाहक प्रधानमन्त्री प्रणव मुखर्जीसँग भने- म ‘न्यासनल्ली टेलिभाइज्ड’ वक्तव्य दिन चाहान्छु र मैले बोल्ने कुरा प्रधानमन्त्रीभन्दा फरक हुन्छ। उनले माओवादीहरुलाई उक्साए- नेपाली जनताले जे चाहन्छन्, त्यसलाई हामी समर्थन गर्छौं।

अनि बाबुराम भट्टराईले एउटा वक्तव्य दिए- राजतन्त्र भनेको निरुंकुश हुन्छ। यो निरुकुंश राजतन्त्र हटाएर संवैधानिक राजतन्त्र राख्ने भनेको होइन।

श्याम शरणले नेपालमा आएर बाबुराम भट्टराईलाई देशभक्त भनेर संज्ञा पनि दिए। त्यो साँठगाँठ हामीले हेर्नुपर्छ। अर्को कुरा एसडी मुनिको किताबाट पढ्ने हो भने बाबुरामजी ककसको टेस्ट भएर बस्नु भएको थियो त्यो प्रस्टै हुन्छ।

उहाँहरु कैतबाट निर्देशित हुनुहुन्थ्यो। नेपाली जनताले त्यो निर्णय लिएका थिएनन्। जब शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो। श्याम शरणको सहमतिबाट नेपालमा राष्ट्रसंघ बोलाइयो। १२ बुँदेमा शान्ति प्रक्रियाका लागि विश्वसनीय कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आउँछ भनेका थिए। भारतले नेतृत्व दायी भूमिका लियो। गणतन्त्र भारतको र धर्मनिरपेक्षता पश्चिमको एजेन्डा भयो भने भारतलाई कुनै आपत्ति छैन भन्ने सहमतिमा उनी पुगेका थिए।

तर, पश्चिमाले धर्मनिरपेक्षता भनेको धर्म परिवर्तन पनि हो भने। त्यसको पुष्टि कहाँबाट हुन्छ भने जब सन् २०१४ को डिसेम्बर १० मा तत्कालीन नेपालका लागि बेलायती राजदूत एन्जियो स्पार्कले संविधानसभा सदस्यका लागि एउटा चिठी लेखे र त्यो ‘रिपब्लिका’ अखबरमा छापियो। उनले त्यसमा धर्म परिर्वतनको अधिकारलाई मौलिक अधिकार बनाइएन भने धर्मनिरपेक्षताको अर्थ हुँदैन भनेर लेखेका छन्।

त्यसरी मिलेमतोमा आएकाका एजेन्डालाई हामीले जनताको जित भनेका छौं। मैले खाली भन्न खोजेको के हो भने, गणतन्त्र विदेशीको उपहार हुन सक्दैन। षड्यन्त्रको उपहार हुन सक्दैन। सार्वभौम जनताको आत्मनिर्णयबाट त्यो आएको हुनुपर्छ। दुर्भाग्यले त्यो यहाँ भएन।

भारतीय सत्ता नेपालको राजसंस्थाप्रति नकरात्मक हुनुको कारण के हुन सक्छ?
उनीहरुले नेपालको राजतन्त्रले चिनियाँ कार्ड खेल्यो भनेका छन्। जब सन् १९९८ को मार्चमा नेपालमा आन्दोलनको तयारी भइरहेको थियो, त्यो बेलामा भारतका तत्कालीन विदेश सचिव एसके सिंह नेपाल आए। उनले राजा वीरेन्द्र शाहलाई सन्देश दिएको सन्देश (जुन भारतको सरकारी रेर्कडमा पनि छ) भनिएको छ- यदि नेपाल भारतको सुरक्षा छातामा आउँछ र नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा भारतको अग्राधिकार रहन्छ भने उनीहरु राजालाई समर्थन गर्न चाहन्छन्।

त्यही सन्देश राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि दिइएको थियो। दुवै राजाले त्यो कुरा मानेनन्। वीरेन्द्रले भनेको कुरा के थियो भने, म नेपाली जनताको आधिकारप्रति गद्धारी गर्न चाहँदिनँ, बरु जनतासँगै झुक्न चाहन्छु। राजाले आफ्नो कुरा नमानेपछि भारतले २०४६ सालमा राजनीतिक दलहरुलाई समर्थन गरेको थियो।

भारतको एउटा अवधारणा छ। र, हामीले देख्न सकिने कुरा के छ भने, भारतले नेपालमा जब राजनीतिक संकट हुन थाल्छ, त्यो बेलामा गिर्न लागेको सत्तासँग ‘कन्सेसन’ लिन्छ र आउन लागेकोलाई समर्थन दिन्छ। नेपालको राजसंस्थामा राष्ट्रियताको भावना थियो र प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि त्यो देखिएको छ।

भर्खरै ओली सरकारका गृहमन्त्रीले संसद्मा विस्फोटमा मारिएका नेपाली नागरिक होइनन् भने। राजा वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना नागरिक मार्न सेना प्रयोग गर्न दिँनु हुँदैन र हाम्रो राजधर्मले दिँदैन भने। यसको आधारमा उनीहरुको आलोचना पनि भएको छ। कतिपयले दरबारले माओवादी पालेको पनि भनेका छन्।

तर, जे भने पनि हामीले के देख्यौं भने माओवादीका अविभावक अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति थिए, जसलाई माओवादीहरू विस्तारवादी र साम्राज्यवादी भनेर सबैभन्दा धेरै आलोचना गर्थे। उनीहरुले नै माओवादीलाई बढी संरक्षण दिएको देखियो।

उसो भए अबको विकल्प के त?
१२ बुँदे सम्झौता नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिर्वतनको जगमा छ। त्यो सम्झैताले चार वटा कुरा भनेको छ- नेपालमा राजनीतिक आन्दोलनको लक्ष्य स्थायित्व, शान्ति, सुदृढ लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धि हो। अहिलेसम्म केही भयो त? केही भएन नि?

१२ बुँदेले यहाँको परिस्थिति बिगारिदियो। नेपाली जनतालाई राजाको बैशाख ११ गतेको सम्बोधनपछि सार्वभौम भनियो। तर, सार्वभौम जनताको अधिकार हाम्रा ती नेताले खोसे जुन भारतबाट परिचालित थिए। यो गणतन्त्रको मौलिक मान्यता विपरीत पनि हो। उसले नेपालमा ‘माइक्रो म्यानेज’ गर्‍यो जुन मैले भनेको होइन त्यो त प्रचण्ड आफैँले भनेका छन्। तर, त्यो वातावरण यी नेताहरुले नै बनाइदिएका हुन्।

म कुनै पनि मुलुकको हस्तेक्षपका पक्षमा छैन। तर भारतले एउटा कुरा गरिदियो भने ठूलो कुरा हुन्छ। श्रीलंकामा लिट्टेलाई तालिम दिनु घातक भयो भन्ने कुरा भारतले कुनै कोणबाट महसुस गर्यो‍।

नेपालमा माओवादीलाई यो रुपमा ल्याएर सत्तामा स्थापित गुर्न कतिको गल्ति थियो या थिएन त्यो भारतले हेर्ला। तर, त्यो भन्दा ठूलो कुरा भारतले यति त भन्न सक्छ- हामीले त्यतिबेला तपाईंहरुलाई दवाव दिएको भए पनि तपाईंहरुले यसलाई ‘रिज्युम’ गर्नुहोस् र आवश्यक परे ती विषयमा जनतामा जानुहोस्।

-साभार नेपाललाइभबाट