सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे पूर्वअर्थमन्त्री हुन्। नेकपाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहेका पाण्डेसँग सरकारका काम र पार्टी एकताबारे सेतोपाटीका अमित ढकाल र मनोज सत्यालले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
सरकारले एक वर्ष पुरा गरेको छ। तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ?
हामी आफैंले एउटा प्रचारबाजी गर्यौं-यो दुई तिहाइको सरकार हो। दुई तिहाइ भए सबै हुन्छ। तर दुई तिहाइको सरकार बनेको भोलिपल्ट दुई तिहाइ बाटो बन्दैन। देशको आम्दानी दुई तिहाइले बढ्दैन। दुई तिहाइ क्षमता बढ्दैन। भन्नुको अर्थ सरकार जतिसुकै बहुमतको भए पनि गर्नुपर्ने काम हो। नेपालको विकासमा हिजो जे क्षमता र समस्या थिए ती आज पनि छन्। यथार्थ यही हो।
त्यो यथार्थलाई यथोचित र व्यवहारिक रूपमा बुझेर प्राथमिकता र सिलसिला तोकेर सरकारले काम गर्नुपर्छ। राजनीतिक परिवर्तनजस्तो समाजका अन्य क्षेत्रमा एक वर्षमा ठूल्ठूला परिवर्तन हुँदैनन्। सरकारले व्यवहारिक जिन्दगीमा गर्नु पर्ने हिसाबकिताब नगरिकन, औंला नभाचिकन मुखमात्रै चलाएर के हुन्छ? मान्छेका अपेक्षा बढ्छन् तर परिणाम आउँदैन।
अहिले केही विरोधाभाष देखिएका छन्। सायद तपाईंले सरकारको मूल्यांकन सोध्नुभएको पनि त्यही कारणले होला।
सरकारले मुख चलाउने होइन औंला भाँचेर दिमाग लगाउनुपर्यो। भन्नुपर्यो- मसँग कर्मचारी छैनन्। स्थानीय सरकार बनाएँ, प्रदेश बन्यो। प्रदेशमा पैसा पनि पठाइयो। साढे चार खर्ब पैसा स्थानीय तह र प्रदेशमा गएको छ। तर परिणाम आएको छैन।
किनभने पैसाले मात्र आफैं काम गर्ने होइन। काम हुन कर्मचारी हुनुपर्यो। ठेक्का लाग्नुपर्यो। योजना बन्नुपर्यो। तर लामो समय यी केही पनि भएनन्। कर्मचारी पठाउन कति समय लाग्छ भनेर हिसाब नगरी सिधा बोल्न थाल्दा के हुन्छ? त्यही भएर सरकारले गरेका कुराप्रति पनि जनसमर्थन भैराखेको छैन।
सरकारले हिसाबकिताब गरेर यो काम गर्न यति समय लाग्छ। एक वर्षमा यो गर्छु। अर्को वर्ष यो गर्छु र पाँच वर्षमा यो गर्छु भनेर पहिला नै योजना ल्याएको भए जनताले पहिला गर्छु भनेको काम हेर्थे। अनि दोस्रो चरणमा भनेका काम हेर्थे। त्यसले आशा जगाउँथ्यो। अहिलेको आलोचना र टिप्पणीको कारण सरकारले त्यही आशा जगाउन नसकेर हो भन्ने लाग्छ।
यो गर्छौं त्यो गर्छौं भनेर चुनावमा बाँड्ने नारा एकातिर भए। तर समस्या त्योमात्रै हो की सुशासनको बहुआयामिक जटिलता सरकार र पार्टीले नबुझी वाचा गर्नु हो?
नबुझेकै हो। चुनावको घोषणापत्र मतदातालाई उत्साहित गर्न र एउटा ओरियन्टेसन दिन गरिएको कुरा थियो। चुनाव भनेको स्टन्टबाजी पनि हो। अरू देशमा हेर्नुभयो भने पनि त्यस्ता टिप्पणी हुन्छन्। कतिपय कुरा विपक्षीलाई कमजोर तुल्याउन गरिन्छ। त्यसलाइ अन्यथा लिनु हुँदैन।
तर साँच्चै विकास गर्न वृहत बुझाइ आवश्यक हुन्छ। विकासका लागि हाम्रा केही भूसामरिक र केही घरेलु बाधा छन्। राजनीतिक समस्या समाधानका लागि हामीले कतिपय अवस्थामा विदेशी सहयोग लियौं। तर विकासमा पनि त्यसको प्रभाव पर्न दिने कि नदिने? कर्मचारीतन्त्र हामीले चाहेजस्तो आर्थिक वृद्धिका लागि कति सक्षम छ? भित्रैदेखि काम गरौँ भन्ने हाम्रो संरचना र ब्युरोक्रेसीमा छ कि छैन? हामीसँग पैसा कति छ? आयोजनाहरूका लागि पुग्दो छ कि छैन?
यी सबैको हिसाब नगरी अव्यवहारिक रूपले जनतालाई विकासका कुरा गरिरहेका छौं। हामीले संविधानमा जति मौलिक हक दियौं, अमेरिकाले पनि त्यति दिएको छैन होला। कोही भोको बस्न पर्दैन भनेको छ। स्वस्थ्य हावा र पानीको हकसमेत दिएका छौं। यो सबै हाम्रो पैसाले धान्छ?
रोजगारीको हक दिएको छ। काम के के बाट सिर्जना हुन्छ? त्यसका लागि राज्यले कति पैसा हाल्छ? सबैलाई शिक्षा दिन कति पैसा लाग्छ? यो हिसाब कतै पनि छैन। घोषाणा पत्रमा भने जानेको जति जम्मै कुरा लेखिदिएको छ। अनि अपेक्षा बढ्दैन? हाम्रो नेतृत्वको दिमाग क्रान्ति गर्नेमात्रै दिमाग हो, देश बनाउने होइन। देश मेरो हातमा आएपछि के गर्ने भन्ने हिसाब नगरीकन फ्याटफ्याट बोल्ने कुराले आजको समस्या भएको हो।
