जगन्नाथ काफ्ले -स्थानीय समुदायको साधन, श्रोत, क्षमता, बिशेषता र आवश्यकता स्थानीय समुदायलाई भन्दा बढी अरु कसैलाई पनि थाहा हुदैन; त्यसैले समृद्द समाज निर्माण गर्नको निमित केन्द्रीय सरकारले बिकासको निमित्त श्रोत साधन खटाउने र योजना तथा नीति केन्द्रबाट लाद्ने होईन । हाम्रो गाउँ घरको आवस्यकता अनुसार, स्थानीय निकायको प्राथमिकता बमोजिम केन्द्रमा स्थानीय विकास मैत्री नीति बन्नु जरुरी छ । आज सम्म सिंहदरवारमा बसेर बनाएको अधिकांश बिकासका योजनाहरु कागजमा मात्र सीमित भईरहेका छन् । हाम्रो गाउँ/नगर समृद्द बनाउन केन्द्र सरकारको बाटो हेर्दा हामी विपन्नताको कुचक्रमा पिल्सिनु परेको तथ्य हामि सबैले बुझ्नु जरुरी छ । आफैंले हाम्रो आवस्यकता पहिचान गरेर नीति निर्माणमा एबम आवस्यक ब्यबस्थापनको निमित्त नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु अनिबार्य त छ नै । तर, कतिपय अवस्थामा हाम्रो स्थानीय निकायको क्षमता/पहुँच भन्दा बाहिरको तत्वहरुले पनि हाम्रो स्थानीय निकायको बिकासमा निर्णायक भूमिका खेली रहेको हुन सक्छन । यस्तो अवस्थामा छिमेकी गाउँ/नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार एबम केन्द्र सरकारसंग समन्वय गरेर बिकासको निमित्त मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्ने हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा केन्द्र सरकारले हाम्रा स्थानीय तहलाई समृद्दिको बाटोमा हिंडाउन कम्तिमा आवस्यक समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी विकास निर्माणको लागि स्वयत्तताका साथै आवस्यक मार्ग प्रसस्त गरिदिनु पर्दछ । प्रश्न उठ्छन् कि के कस्ता कार्यहरु केन्द्रले गर्नै पर्ने हुन्छ त ?
कानुनी पूर्वाधार निर्माण : देशमा कानुनी राज्य र कानुनको श्रेष्ठतालाई स्थापित गर्न कानुनी पूर्वाधार बनाउने जिम्मेवारी केन्द्रीय (नेपाल) सरकारको हुन्छ । हरेक विधामा कानुन बनाउन केन्द्रीय सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्दछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि आफ्नो प्रदेश र गाउँ/नगर भित्र पूर्णरुपमा सामाजिक एबम आर्थिक क्रियाकलाप गर्नको निमित्त आवस्यक कानुनी प्रावधान बाधक एबम अपूर्ण भएको खण्डमा अथवा आवस्यक परेमा प्रदेश एबम केन्द्रीय तहलाई पहल गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहले आवश्यक परेमा दबाब समेत सिर्जना गरी बिकासको ढोका खोल्ने कुनै पनि अपूर्ण कानुनी मार्ग खुलाउन भूमिका खेल्नु पर्दछ । हरेक केन्द्रीय निकायले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्दछ ।
शान्ति सुरक्षा सुब्यबस्था: केन्द्रीय सरकारले देश भित्र शान्ति सुरक्ष सुब्यबस्था गर्नको निमित्त नैत्रित्वदायी भूमिका खेल्नु पर्छ । आ-आफ्नो प्रदेश क्षेत्रधिकर भित्र प्रदेश तह र स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहले पनि शान्ति सुब्यबस्था कायम गर्न आ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेता पनि समग्र देश भित्र नै शान्ति सुरक्षा अमन छैन सिर्जनाको निमित्त नेतृत्व लिने मुख्य भूमिका भने केन्द्रीय सरकार कै हुन्छ ।
रक्षा प्रतिरक्षा: सेना राष्ट्रको गौरब हो । राष्ट्रिय शेनाको परिचालन र ब्यबस्थापन गर्ने अधिकार केवल केन्द्रीय सरकारलाई मात्र हुन्छ । देशको शैन्य तथा हातहतियार ब्यबस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारले बहन गर्नु पर्छ । यसरी देशको रक्षा तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी काम केवल केन्द्रीय सरकारको हुन्छ ।
सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा : देशका हरेक नागरिकले बाँच्नपाउने अधिकार र कम्तिमा मानवीय जीवन जिउनको लागि सामाजिक संरक्षण र सुरक्षाको सुनिस्चितता गर्ने दायित्व पनि केन्द्रीय सरकारको हो । हरेक नागरिकलाई कम्तिमा जिबिकाको प्रवन्ध सरकारले गर्नु पर्छ । समाजका बिशेष बर्ग बालबालिका, अशक्त, वृद्द बृद्दा, सीमान्तकृत समुदाय, बेरोजगार जस्ता समुदायलाई भत्ता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने तथा भैपरी आउन सक्ने परिस्थितिलाई आवस्यक सहायता गर्नु पर्ने अवस्था आएमा केन्द्रीय सरकारले नै नौत्रित्वदायी भूमिका खेल्नु पर्दछ ।
मौलिक हक र मानवाधिकारको रक्षा: हरेक नागरिकलाई राज्यले मौलिक हक र मानवाधिकारको रक्षा र प्रवर्द्धन सुनिस्चित गर्नु पर्दछ । यसै गरी हरेक नागरिक र समाजमा समता, समानता र सामाजिक न्याय स्थापित गराउने जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय सरकारको हो । यसको मतलब यो होइन कि प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रको मुख ताक्नु पर्छ । दायित्व सबै तहका सरकारको भए पनि केन्द्र सरकारले अन्तिम जिम्मेवारी लिनु पर्दछ ।
केन्द्रीय डाटा बैंक: केन्द्रीय सरकारले अत्याधुनिक प्रबिधिको सर्वर(Server) जडान गरेर देश भित्रका हरेक क्षेत्रको तथ्यांक संकलन र ब्यबस्थापन गर्न केन्द्रीय डाटा बैंक स्थापना गर्नु पर्दछ । हरेक स्थानीय तहलाई आवस्यक स्थानीय डाटा बैंक स्थपना गर्नको निमित्त केन्द्रीय डाटा बैंकको स्थापना र प्रयोगको अपरिहार्य छ । यसको निमित्त केन्द्रीय सरकारलाई जिम्मेवार र सकृय बनाउन जरुरी छ । नेपालमा दिगो राजनैतिक, सामाजिक, प्रशासनिक र आर्थिक अनुशासन कायम गरी लक्षित् रुपान्तरण गर्न अति सहज र प्रभावकारी बनाउन केन्द्र सरकारले केन्द्रीय डाटा बैंक स्थापना गरेर स्थानीय डाटा बैंकको संजालमा समाहित गरिदिनु पर्दछ । यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको पहल पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण हुन्छ ।
अनुसन्धान र विकास: देशको समृद्दिको निमित्त राष्ट्रले अनुसन्धान र बिकासको क्षेत्रमा ठुलो समय, लगानी र प्रयास गर्नु पर्दछ । आफ्नो गाउँ/नगरपालिका भित्र हुने आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक एबम वातावरणीय पक्षहरुमा समृद्दिको निमित्त हुने विकास निर्माण गर्न, प्रबिधि ग्रहण गर्न, पद्दति निर्माण गर्न तथा कुनै पनि क्रियाकलापमा पृष्ठ पोषण गर्नको निमित्त अनुसन्धान र विकासको लागि प्रदेश एबम केन्द्रीय निकायले गहन भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ भने, स्थानीय तहले पनि आफ्नो गाउँ/नगरपालिकाको आवस्यकता अनुसार अनुसन्धान र विकास (Research and Development) गराउन नैत्रित्वदायी भूमिका खेल्नु पर्दछ ।
बैक्तित्व विकास बोर्ड: देशमा एउटा बिक्तित्व विकास बोर्ड स्थापना गर्ने । त्यस अन्तर्गत हरेक गाउँ/नगरपालिकामा बैक्तित्व विकास प्रतिष्ठान स्थापना गरेर राष्ट्रीय परिचयपत्र र व्यक्तिगत प्रोफाईलका आधारमा देशका हरेक व्यक्तिको बैक्तित्व बिकास तथा क्षमता अभिबृद्दी र अवसरको प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ । राज्यले हरेक नागरिक र नागरिकका सन्तानलाई प्रदान गरिने सुबिधा र अवसरको समान गुणस्तर र पहुँच हुनै पर्दछ । आमाको गर्भमा आएदेखि नै व्यक्तिगत प्रोफाईल खडा गरी उसको उमेर संगै उक्त प्रोफाईल अद्यावधिक गर्दै शारीरिक एबम मानसिक बिकास र अवसरको प्रवन्ध मिलाउने काम बैक्तित्व विकास बोर्डले केन्द्रमा राष्ट्रीय स्तरका र स्थानीय तहमा बैक्तित्व विकास प्रतिष्ठानले गर्नु पर्दछ । सबैको शारीरिक एबम मानसिक क्षमता एकनाश विकास हुदैन । यदि शारीरिक एबम मानसिक रुपमा पूर्ण अशक्त भएमा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत राज्यले पूर्ण रुपमा पालन पोषण एबम हेरचाहको प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ । आंशिक अशक्त भए उसको क्षमता बमोजिमको अवसर प्रवन्ध गर्नु पर्दछ । सम्बन्धित निकायहरु संग समन्वय गरेर कुनै पनि व्यक्तिको क्षमता, तत्परता र गाउँ/नगर पालिका तथा देशको जनशक्ति आवस्यकता अनुसार बैक्तित्व विकास र अवसरको प्रबन्ध बैक्तित्व विकास बोर्ड र बैक्तित्व विकास प्रतिष्ठान मार्फत मिलाउने ब्यबस्था मिलाउनु पर्दछ । बैक्तित्व विकास बोर्ड र बैक्तित्व विकास प्रतिष्ठानलाई एक अर्कामा लिंक गराउनु पर्दछ ।
वित्तीय श्रोत प्राप्ति र परिचालन : राष्ट्र र नागरिकको लागि गर्नु पर्ने कुनै पनि सार्वजनिक खर्च प्रवन्ध गर्न वित्तीय श्रोतको प्राप्ति साथै उक्त श्रोत कुन कुन क्षेत्रमा कसरी, कति, कहिले परिचालन गर्ने गराउने सम्बन्धमा पनि केन्द्रीय सरकारको दायित्व हुन्छ | राष्ट्र संचालन र निर्माणको लागि बार्षिक तथा आवधिक बजेट ब्यबस्थापन तथा कार्यन्वयन गर्ने गराउने भूमिका केन्द्रीय सरकारले खेल्नु पर्दछ ।
मौद्रिक ब्यबस्थापन : देशको लागि आवस्यकता पर्ने सिक्का तथा मुद्रा छपाई तथा मुद्राको पूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय सरकारको हुन्छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको सटही तथा पूर्ति र राष्ट्रिय मुद्राको माग बमोजिम पूर्ति र मौद्रिक नीति प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंक मार्फत केन्द्रीय सरकारले गर्नु पर्दछ ।
शासकीय प्रवन्ध र प्रशासनिक बन्दोबस्त: नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण शासकीय प्रवन्ध र प्रशासनिक बन्दोबस्त गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्र सरकारको हो । नेपालको संबिधान र यस संविधानको मर्म बमोजिम निर्मित कानुनी प्रावधानहरुको अधिन अनुसारको संरचना र कार्यविधि अनुसार शासकीय प्रवन्ध गर्नु अनि सोहि बमोजिमको प्रशासनिक बन्दोबस्त गर्ने मुख्य भूमिका केन्द्रीय सरकारले खेल्नु पर्छ ।
पुंजी बजारको विकास : देशको समग्र आर्थिक विकास र पुंजी निर्माणको निमित्त बैंकिंग तथा वित्त बजार, पुँजी बजार, पूर्वाधार उद्योगहरु, अध्ययन/अनुसन्धान, बिज्ञान तथा प्राबिधिको बजार, बस्तु/सेवाको बजारको आधार प्प्रदान गर्न अग्र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापना गर्ने काम हरुमा पनि केन्द्रीय सरकारले नेतृत्व दिन सक्नु पर्दछ ।
पूर्वाधार निर्माण : हाम्रो आफ्नै गाउँ/नगर पालिकाले गर्न सक्ने जति पूर्वाधार निर्माणमा कसैको पनि बाटो हेरिरहनु परेन । केन्द्र एबम प्रदेश तथा दाताहरुमा भर परेर बस्नु हुदैन आफैं पछाडी परिन्छ, तर कतिपय अवस्थामा आफ्नो गाउँ/नगरपालिकाको क्षमता भन्दा बाहिर हुन सक्छ अथवा अन्तर स्थानीय तह, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एबम अन्तर्राष्ट्रीय स्तरका पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्नु पर्ने हुन सक्छन् । केन्द्रीय सरकारले बिशाल बिशाल पूर्वाधार निर्माण गर्नमा सहयोग गरेर समृद्दिको निमित्त आधार तयार गर्नमा भूमिका खेल्नु पर्दछ । आफ्नो गाउँ/नगरपालिकाको क्षमता र आवस्यकता अनुसार छिमेकी गाउँ/नगरपालिका सहितको एकीकृत एबम बृहत पूर्वाधार परियोजना तथा विकास निर्माणलाई आफ्नो क्षेत्र सम्म पुर्याउन पहल गर्नु पर्दछ । केन्द्रीय सरकारले पूर्वाधार परियोजनाको स्तर हेरी जुन स्थानीय तहको ईलाकामा पर्दछ त्यहि स्थानीय तहहरुलाई सहभागी र जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ ।
औद्योगिकरण: आफ्नो गाउँ/नगरपालिका क्षेत्र भित्र ठुला ठुला आर्थिक उत्पादन क्षेत्र, बिशेष उत्पादन क्षेत्र (Pocket Area) हरुको पहिचान गर्न, पूर्वाधारको प्रवन्ध गरिदिन, बृहत आर्थिक परियोजना निर्माण गर्न आग्रह गर्ने स्थानीय तहहरुलाई आवस्यक सहयोग गरी औद्योगिकीकरणको निमित्त आवस्यक प्रबन्ध मिलाईदिने काममा केन्द्र सरकारले कन्जुस्याईं गर्नु हुदैन । स्थानीय लगानी कर्ताहरुलाई प्रोत्साहित तथा समन्वय गर्न, उत्पादनको अग्र-पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्न, राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय लगानीकर्ता हरुको खोजी, आकर्षण तथा समन्वय गराउन र औद्योगिकीकरण गराउनको निमित्त केन्द्रीय एबम प्रादेशिक सरकारले आवश्यक प्रबन्ध गरिदिनु पर्दछ । त्यसै गरी आफ्नो देश भित्र आयात हुने सम्पूर्ण बस्तुहरुको गुणस्तर, ब्रान्ड र कम्पोजिसन अध्ययन गरेर सम्भव भए आफ्नै देश भित्र प्रतिस्थापित बस्तु तथा सेवाको आन्तरिक लगानिकर्ताहरुबाट उद्यमशीलता लिन प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । यदि प्रतिस्थापित बस्तु एबम सेवाको उत्पादन सम्भव छैन भने आयातित गरिने बस्तुको उत्पादकहरु संग समन्वय गरेर नेपालमै प्लान्ट राखेर उत्पादन गराउने काम केन्द्रीय सरकारले गरिदिनु पर्दछ । यसै गरी हरेक गाउँ/नगरपालिकालाई यथा सम्भव कुनै न कुनै उद्यमशीलताको निमित प्रोत्साहित र वातावरण मिलाईदिने प्रवन्ध गर्नु पर्दछ ।
व्यवसायमा नियन्त्रण: कुनै कुनै संबेदनशील क्षेत्रको व्यवसायमा केन्द्रीय सरकारले नियन्त्रण गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यस्ता क्षेत्रहरुमा राज्यले प्रत्येक्ष लगानी र पूर्ण नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । शैन्य, हातहतियार, ड्राग, औषधी, बिषादी, मादक पदार्थ, आणविक, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा कहिल्यै पनि निजी क्षेत्र तथा बैदेशिक क्षेत्रलाई दिनु हुदैन । यस्तै अन्य कुनै पनि संबेदनशील र सामाजिक दयायित्व बहन गर्नु पर्ने क्षेत्रहरुको क्षेत्र पहिचान भएमा राज्यले प्रत्येक्ष लगानी र नियन्त्रण गर्नु पर्दछ ।
प्रबिधिको ग्रहण : संसारमा प्रविधिले धेरै फड्को मारी सकेको छ । पल पलमा बिज्ञान तथा प्रविधिले संसारलाई अद्यावधिक गराई समृद्दिको द्रुत गति दिई रहेको छ । एउटा कोठाको कुनामा बसेर संसार संचालन गराउन प्रबिधि सफल भई सकेको छ भने जटिल भन्दा जटिल कामलाई पनि सामान्य बटनको सहायताले सजिले सम्पन्न गर्न सक्ने भै सक्यो । देशलाई समृद्द बनाउनु छ भने हरेक क्षेत्रमा अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याएर प्रयोग गरुरी हुन्छ नै । जुन जुन क्षेत्रमा जस्तो जस्तो प्रविधिको विकास भएको छ सम्भव हुने सम्म हरेक क्षेत्रमा भएको बैज्ञानिक एबम प्राबिधिक उन्नतिको खोजी गर्न अनि त्यो बिकसित प्रबिधि आफ्नो देश भित्र्याउन साथै हरेक स्थानीय तह सम्म पुर्याउन केन्द्रीय सरकारले अग्रणी भूमिका खेली दिनु पर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध: अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा आफ्नो राष्ट्रको उपस्थिति र प्रभावकारिता झल्काउने जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय सरकारको हो । निकट छिमेकी मुलुक हरु, छिमेकी मुलुक हरु, शक्ति राष्ट्रहरु लगायत हरेक मुलुकहरुसंग के कस्तो कसरी सुमधुर कुटनैतिक सम्बन्ध स्थापना र संचालन गर्ने जस्ता परराष्ट्र मामलामा पनि केन्द्र सरकारको प्रमुख दायित्व हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्ति र परिचालन: अहिलेको युगमा नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकले राष्ट्र र नागरिकहरुको निम्ति आवस्यक पर्ने श्रोतहरु सबै आन्तरिक रुपमा मात्र ब्यबस्थापन गर्नु प्राय कठीन र असम्भव हुन्छ । आन्तरिक राजश्वका श्रोतहरु अपर्याप्त हुन्छन । यो अवस्थामा के कस्ता अनि कति बैदेशिक सहायता तथा लगानीको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रोत प्राप्ति गर्ने र ती श्रोत हरुको परिचालन गर्ने गराउने जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारको हो । के कति दुई पक्षीय तथा बहु पक्षिय अनुदान तथा ऋण प्राप्त गर्ने साथै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता हरुलाई देश भित्र्याएर उचित ब्यबस्थापन गराउन पनि केन्द्रीय सरकारले नै भूमिका खेल्नु पर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय पारबहन : अन्तर्राष्ट्रिय पारबहन कानुन बमोजिम भूपरिबेष्ठित मुलुक हरुको बिशेष अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी छिमेकी मुलुकहरुसंग समन्वय गरेर अन्तर्राष्ट्रीय बजारसंग सीधा र निर्वाध ब्यबसायिक/ब्यापारिक सम्बन्ध स्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रीय बन्दरगाहबाट आफ्नो मुलुकको बन्दरगाह सम्म सीधा द्रुत (एक्सप्रेस) अन्तर्राष्ट्रीय पारबहन संजाल र आफ्नो मुलुकको बन्दरगाहबाट हरेक स्थानीय बजार सम्म द्रुत पारबहन संजाल बिस्तार गराउन केन्द्रीय सरकारले गहन भूमिका खेल्नु पर्दछ । तलको चित्र झैं सीधा पारबहन सम्बन्ध भारतको कलकत्ताबाट या बंगलादेशको चट्टगाउँबाट अथवा अन्य कुनै अन्तर्राष्ट्रीय बन्दरगाहबाट सयौं कन्टेनर एकै पटक आयात निर्यात गर्न नेपालको पायक पर्ने ठाउँमा बिशाल गोदाम निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापारलाई सहज बनाउन प्रवन्ध गर्न केन्द्रीय सरकारबाट ढिलो गर्नु हुदैन । जहाँ निकास, त्यहाँ विकास ! निकास बिना विकास सम्भव छैन ।
गोदाम र ढुवानी प्रबन्ध: हाम्रो देशमा ठुला ठुला उद्योग धन्दा खुल्न नसक्नु, सरकारले बैदेशिक लगानीको लागि जति सुकै आव्हान गरेपनि, कानुनी प्रावधान सहज बनाए पनि ठुला ठुला आर्थिक कारोबार हुन नसक्ने र लगानी कर्ताहरु आकर्षित हुन नसक्ने मुख्य कारण आधुनिक गोदाम र ढुवानी पद्दति कम्जोर हुनु हो । समृद्द देशमा हजारौं हजार टन सामानहरु एउटै व्यक्तिले सहज रुपमा ओसार पसार गर्छ । लजिस्टिक पद्दति राम्रो भएको मुलुकमा संसारको कुनै पनि समान आफ्नोदेशमा र आफ्नो देशको कुनै पनि समान विदेशको कुनै पनि कुनामा सहजै पुर्याउन सकिन्छ र औद्योगीकरण गर्न सहज हुन्छ । देशको ठाउँ ठाउँमा बिशाल बिशाल आधुनिक गोदाम र भण्डारण पद्दिको स्थापना र ब्यबस्थापन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय निकायको हो । तर,यस्तो कुराको खाँचो भएको कुराको पहल हाम्रो स्थानीय निकायको पनि हो ।
यसरी गोदाम निर्माण गर्दा आधुनिक प्रविधिको र मेशिनको प्रयोग गर्न सहज हुनु जरुरी छ । स्थानीय निकायले राष्ट्रीय एबम अन्तर्राष्ट्रीय ठुला आर्थिक कारोबार गर्न बिशाल बिशाल गोदाम निर्माण, लजिस्टिक पद्दति निर्माण, आधुनिक प्रबिधि मैत्री ढुवानी प्रबन्ध मिलाउन केन्द्र संग ताकेता गर्नु पर्दछ ।
पद्दति निर्माण: विभिन्न बिषय बस्तुहरु जस्तै एकीकृत बस्ती, फोहोर मैला ब्यबस्थापन, खुल्ला क्षेत्र, ब्यबस्थापन, सामुदायिक केन्द्रहरु, सामाजिक सेवाहरु, यातायातका संजाल, ग्रामिण-शहरी सम्पर्क संजाल, आर्थिक केन्द्रहरु(बजार, उद्यम), रोजगारी केन्द्रहरु, सामाजिक केन्द्रहरु स्थापना, मनोरंजन स्थलहरु, पर्यटन स्थलहरु, सम्पदाहरु, पानीको बाँधहरु, स्वास्थ्य एबम शिक्षा केन्द्र जस्ता हरेक क्रियाकलापहरु देश भित्र एकै पद्दति अनुसार चल्नु जरुरी हुन्छ| यस्ता किसिमको पद्दति निर्माणको लागि ताकेता गरौँ ता कि काठमाडौँ महानगर र बिकट गाउँपालिकाको (एउटै देश भित्रको) नागरिकले पाउने सार्बजनिक सेवा सुविधामा फरक नहोस ।
समन्वय र अन्तर सम्बन्ध: हाम्रो गाउँ/नगरलाई अन्य गाउँ/नगरसंग साथै राष्ट्रीय एबम अन्तर्राष्ट्रीय निकायहरुसंग समन्वय र अन्तर सम्बन्ध तथा संजाल निर्माण गर्न अनि सम्बन्ध स्थापना गर्न केन्द्रीय निकाय निकायले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्दछ ।हाम्रो आन्तरिक अर्थ्ब्यबस्थामा हुने आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, प्राबिधिक रुपान्तरण गर्न यस्ता क्रियाकलापहरुको सम्बन्ध संजाल अन्तर्राष्ट्रीय अर्थतन्त्रसंग आदान प्रदान गर्न गराउन केन्द्रीय सरकारको दायित्व रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रीय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको पर्यटन सम्भाव्यता, बजारीकरण, प्रचार प्रसार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गराउन राष्ट्रीय एबम अन्तर्राष्ट्रीय संजाल बिस्तार गराउने सम्बन्धमा केन्द्रीय सरकारले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता : नेपालको छिमेकी मुलुकहरु संगको असमान सन्धि सम्झौताहरुले नेपालको विकास, बिशेषत: आयात निर्यात गर्न, तराई क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक प्रकोपसंग सामना गर्न र सामाजिक सुरक्षा ब्यबस्थापन गर्नमा ज्यादै कठिनाई आई परेका छन् । हाम्रो समग्र अर्थतन्त्र साथै दीगो बिकासमा बाधा अड्चन दिने कतिपय अबैज्ञानिक सन्धी सम्झौताहरुको पुनराबलोकन र खारेजीको काममा केन्द्र सरकारले गहन भूमिका खेल्नै पर्दछ । सो सम्बन्धमा हरेक गाउँ/नगरपालिका हरुले पनि जायज मागको निमित्त केन्द्रीय निकायलाई दवाव दिनु जरुरी छ । साथै अन्तर्राष्ट्रीय कानुनी प्रावधानसंग बाझिएको कुनै पनि असमान सन्धि सम्झौताहरुको खारेजी, पुनराबलोकन र बैज्ञानिक सन्धि सम्झौता गर्न केन्द्रीय निकायमा जोडदार माग राख्नु पर्दछ ।
मातहतलाई सक्रिय बनाउने : आवस्यक स्थानीय सार्वजनिक सुचना एबम तथ्यांकको अद्यावधिक गराउने, बजेटको कार्यान्वयनमा पारदर्शीता कायम गराउने, बिकास निर्माणका प्रगति विवरण नियमित सम्प्रेषण गराउने साथै हरेक क्षेत्रको काम कारवाहीमा पारदर्शीता कायम गराउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सकृय बनाउने जिम्मेवारी केन्द्रीय निकायले गर्नु पर्दछ । यद्यपी राष्ट्रीय र प्रादेशिक सरकारको आर्थिक एबम प्रशासनिक दायित्व तथा बैदेशिक सहायताको पूर्ण सदुपयोगको सम्बन्धमा हरेक गाउँ/नगरपालिकाले पनि नियमित प्रश्न गरेर टप डाउन तथा डाउन टप पारदर्शिता कायम गराउन दोहोरो भूमीका हुनु जरुरी त पर्दछ नै । तर पनि मातहतलाई सक्रिय बनाउने सवालमा केन्द्र सरकारको प्रमुख भूमिका भने हुनु पर्दछ ।
साधन तथा श्रोतमा अधिकार: स्थानीय तहहरुलाई राजनैतिक, प्रशासनिक, प्राबिधिक र आर्थिक रुपमै अधिकार सम्पन्न बिना कुनै पनि मुलुकको सन्तुलित समृद्दी सम्भव छैन । राजनैतिक र प्रशासनिक रुपमा संरचनागत परिवर्तन संगै मुख्य रुपमा स्थानीय तहहरुलाई आर्थिक साधन तथा श्रोतमा अधिक भन्दा अधिक अधिकार प्रदान गर्नु पर्दछ । स्थानीयस्तरका हरेक प्राकृतिक संसाधन र आर्थिक क्रियाकलाप अधिकार र कर्तब्य स्थापित गराएर स्वयत्तता प्रदान गर्न केन्द्रीय सरकारको ठुलो भूमिका हुन्छ । केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहलाई के कस्ता आर्थिक साधन तथा श्रोतमा अधिकार सम्पन्न गराउने हो, कानुनी र संरचनागत रुप मै प्रष्ट हुनु पर्दछ । स्थानीय स्तरका सामाजिक आर्थिक रुपन्तरणमा अहस्तक्षेपकारी नीति अबलम्बन गरी साधन तथा श्रोतको कुशल बाँडफाँट गर्दा अधिक अधिकार सम्पन्न गराएर हरेक स्थानीय तह स्वयंलाई नै सक्षम् बनाउने भूमिका केन्द्रीय सरकारले खेल्नु पर्दछ ।
अबशिष्ट अधिकारको प्रयोग: कुनै पनि निकाय तथा तहले गर्ने भनि स्पष्ट संबिधान तथा कानुनहरुले तोकिएको अधिकार तथा दायित्व भन्दा बाहेक कुनै पनि काम, जिम्मेवारी, अधिकार तथा दायित्व आई परेको खण्डमा त्यस्ता अबशिष्ट अधिकार प्रयोग केन्द्र सरकारले गर्नु पर्दछ ।
नियमित पृष्ठ पोषण : स्थानीय निकायको पहुँच भन्दा बाहिरका हरेक क्षेत्रको विधाहरुमा केन्द्रीय निकायबाट नियमित पृष्ठपोषण गर्नु पर्दछ । अनुसन्धान एबम विकास सम्बन्धि तथ्यहरु तथा केन्द्रीय तहका विभिन्न निकायहरुसंग निरन्तर समन्वय गरेर आवस्यक परेको कुनै पनि पक्षको खोजी, सूचना प्रबाह, समस्याको समाधानको उपाय, विभिन्न पक्षहरुसंग सम्पर्क एबम कुनै पनि तरिकाले आवस्यक पृष्ठ पोषण गर्नु पर्दछ । अत्यन्तै महत्वपुर्ण कुराहरुमा नियमित संदेश आदान प्रदान गर्नु पर्दछ । केन्द्र बाट कुनै पनि दवाव सिर्जना प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ । केवल कामको नियमन गर्ने र स्थानीय समुदायले स्वतन्त्र पुर्वक आफनो आवस्यकता आफैं पुरा गर्ने क्षमतको विकास गराउने त्यो कुरामा केन्द्रले सहयोगी मात्र बनेर निर्णायक भूमिका खेल्नु जरुरी हुन्छ । बिशेष गरी स्थानीय बिकासका हरेक अड्डाहरू: मन्त्रालय, बिभाग एबम सम्बन्धित निकायमा रहेका सम्बन्धित अधिकारीसंग सहकार्य गर्न गराउन । बिषयगत बिशेषाज्ञहरुको ज्ञान , सीप तथा खोज एबम अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यलाई लक्षित स्थानीय तह हरुमामा पुर्याउन ।सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग सम्पर्क र समन्वय गर्न गराउन । हरेक बिषयगत अध्ययन तथा अनुसन्धानका उपलब्धिहरु स्थानीय तहमा कार्यन गर्न गराउन ।
रुपान्तरण/पुनर्निर्माण एकै पटक हुदैन र स्थानीय समुदायबाट सबै परिवर्तनहरु तुरुन्तै स्वीकार्य पनि हुदैन । बिस्तारै रुपान्तरण र पुननिर्माणको गति बढाउदै लैजानु पर्दछ । आजै होईन, तर छोटो समयान्तर भित्र हाम्रा हरेक गाउँ/नगरपालिकाहरू पुरै उद्यमशील र समृद्द बनाउन चाहिं सकिन्छ । हरेक परिवर्तन र नवनिर्माण सर्व स्वीकार्य सम्भव हुन्छन् त्यसैले केन्द्र सरकारले सहजकर्ता र नेतृत्वदायी भूमिका खेलिदिन सक्नु पर्छ ।
