संयम सायमी– चीनमा पुरस्कार र दण्डको उचित व्यवस्थापन हुन्छ । विभिन्न विश्वविद्यालयबाट उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई सरकारी सेवा नियुक्ति गरिन्छ । सरकारी कार्यालय अति प्रतिभावान विद्यार्थीले सम्हालेको हुन्छ । अनुचित लाभ लिने कर्मचारीलाई फाँसीसम्मको सजाय हुन्छ । अनुचित लाभ लिएर नीति बनाएका कम्युनिष्ट पार्टीका उच्च तहका नेताहरू समेतलाई फाँसी दिएको कयौँ उदाहरण छन् । फाँसीको सजाय पाउनेहरूमा खर्बपतिदेखि रेलमन्त्रीसम्म रहेका छन् ।
जबकी हाम्रा नेताहरू अर्वपति व्यापारीसँग पार्टीको नाममा चन्दा लिँदै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने अनि त्यसको बदलामा व्यापारीलाई सरकारबाट अनुचित लाभ मिलाइ दिने गछनर्् । चीनमा यहाँजस्तो आफ्नो मान्छे खोजी खोजी लाभको पद दिँदैन । प्रतिभावान भए विदेशीलाई पनि विज्ञको रूपमा बोलाउँछ । अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थविद् मिल्टन फ्रिडमानलाई चीनको योजना आयोगको सलाहाकारको रूपमा नियुक्ति गरेका थिए ।
तर हामी कहाँ कर्मचारीले सरकारको निर्देशन पालन गर्दैन । भ्रष्टाचारी कर्मचारीलाई सुरक्षा दिने निकृष्ट काम नेताले नै गर्छन् । सचिव, प्रहरी प्रमुखसम्मको उच्च ओहडामा रहेका सरकारी कर्मचारी अमेरिकी ग्रीनकार्ड लिएका हुन्छन् । स्वदेशमा भ्रष्टाचार गरेर कमाएको अथाह सम्पत्ति विदेशमा रहेका आफुना छोराछोरीलाई पठाउने कर्मचारी र नेताहरू पनि छन् । चीनमा पनि यस्ता कर्मचारीहरू नभएको होइनन् तर सुपुर्दगी सन्धी अन्तर्गत विदेशमा बसेका भष्ट्र चिनियाँहरूलाई स्वदेशमा ल्याएर कार्वाहि गरेका थुप्रै उदाहरण छन् ।
नेपालले पनि चीनबाट सिकेर अनियमित काम गर्ने कर्मचारी र नेताहरूलाई कठोरभन्दा कठोर अर्थात् फाँसी सम्मको कानून बनाउन तयार हुनुपर्छ । चीनमा सरकारको स्वामित्वमा रहेका उद्योगको संरचना निकै बलियो छ । सरकारी उद्योगमा बढी कर्मचारी, अदक्ष हाकिम, घाटामा चल्ने, पुरानो प्रविधि र नवप्रवर्धनको अभाव भएका उद्योगलाई गाभिने र पुनसंरचना गरिन्छ ।
चिनियाँ सरकारी संस्थामा दक्षताको आधारमा प्रमुखको नियुक्ति गरिन्छ । संस्थालाई नाफामा लाने दायित्व कार्यालय प्रमुखको हुन्छ । सार्वजनिक संस्थाको हित विपरित जाने कार्यालय प्रमुखलाई कार्वाही गरिन्छ । जसको परिणामस्वरूप चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने प्रमुख माध्यम चिनियाँ सार्वजनिक संस्था बनेको छ ।
चीनले सरकारको स्वामित्वमा भएको संस्थालाई बलियो बनाएको छ । अहिले भईरहेको चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार विवादमा चीनको मजबूत स्थिति हुनुको कारण नै चीनमा रहेका सार्वजनिक संस्था हुन् । चीनको कूल उत्पादनमा सरकारी स्वामित्वका उद्योगको योगदान ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । विश्वको १० शिर्ष स्थानमा रहेका उद्योगमध्ये चीनमा ३ वटा रहेका छन् । चीनमा राज्य नियन्त्रित उद्योगले कुल औद्योगिक उत्पादनले लगभग ५० प्रतिशत योगदान दिने गरेको छ ।
बजारवादी अर्थविद्हरू एउटा कुरामा रटान लगाएर बसेका हुन्छन्, “सरकारी संस्थाले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्दैन, व्यवस्थापन दक्ष हुँदैन ।” तर यस भनाईलाई चिनियाँ सरकारले झुठ साबित गरिदिएको छ । नेपालमा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको यही मन्त्रको लहैलहमा भएभरको सार्वजनिक संस्थालाई बन्द गरेका छन् वा बेचिएका छन् । पार्टीको नाममा चन्दा लिन्दै सरकारी संस्थाको प्रवन्धक नियुक्ति गर्ने र नातागोतालाई ल्याएर सरकारी संस्था चलाउने अनि संस्था घाटामा गएपर्र्छि सरकारले उद्योग व्यवसाय गर्दा स्रोतको दुरूपयोग हुन्छ त्यसैले सरकारले संस्था चलाउनु हुँदैन’ भन्नु हास्यस्पद हो ।
त्यसैले विश्व बैक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने भन्दैर्मा सरकारले व्यवसायमा हात हाल्नु हुँदैन, मात्र अनुगमनमात्र गर्नु पर्छ’ भन्नेबारे पुनविचार गर्नुपर्छ । नेपालमा सरकारी संस्थाको समस्या भनेको दण्ड हिनताको अवस्था हो । अहिलेसम्म थुप्रै सरकारी संस्था डुबि सकेका छन् तर त्यसका जिम्मेवार कुनै पनि संस्था प्रमुख कार्वाहीमा परका छैनन् । चीनबाट सिक्नु भनेको सक्षम र दक्षताको आधारमा मात्र संस्था प्रमुख छान्ने र जिम्मेवारी बहन नगरे तुरन्तै कार्वाही गर्ने ।
चीनमा हरेक वर्ष देशको आवश्यक जनशक्तिको हिसाबले विश्वविद्यालयमा विभिन्न विषयहरूको भर्ना खुला गरिन्छ । उदाहरणको लागि कुनै निश्चित समयमा इन्जिनियको आवश्यकता भए ती वर्ष इन्जिनियरको भर्ना अरू विषयमा भन्दा बढी गर्छ । देशलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न चाहिने प्रोफेसर उपलब्ध नभए विदेशबाट पनि प्रोफेसहरू बोलाउने व्यवस्था गरेको हुन्छ । विश्वविद्यालय भर्ना हुनको लागि विद्यार्थीले राष्ट्रिय परीक्षा दिनुपर्छ ।
उक्त परीक्षामा विद्यार्थीले प्राप्तको गरेको अङ्कको आधारमा कुन विषयको लागि उपयुक्त हुन्छ सो अनुसार विद्यार्थीले विषयको छनौट गर्न पाउँछ । चीनको उच्च शिक्षाको प्रमुख उद्देश्य भनेको उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको ड्रप आउट कम गर्नु हो ताकी विद्यार्थीले सयम बर्बाद गर्न नपरोस् । सबै विद्यार्थीले आफुले पाएको शिक्षाअनुसार रोजगारी पाउन् । यदि विद्यार्थीले विश्वविद्यालय छनौट गर्न नपाए भोकेशनल तालिम प्राप्त गरेपछि रोजगार सुनिश्चित हुन्छ । यहाँ जस्तो विद्यार्थी संगठनको दबाबमा ४ सय विद्यार्थीको क्षमतामा १२ हजार विद्यार्थी भर्ना गरिदैन । नेपालमा कममात्र उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् ।
त्यसमध्ये पनि थोरैमात्र बजारको मागअनुसारका जनशक्ति उपलब्ध छन् । यसो हुनुको कारण देशको लागि कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ त्यो पहिचान गर्न सकेन, सम्बन्धित निकायले । स्वदेशमा भन्दा विदेशमा सजिलै काम पाउने विषय छनौट गर्ने नेपालका प्रतिभावान विद्यार्थीको परम्परा भइसकेको छ । कलेजमा भर्ना हुँदादेखि नै “विदेशमा कुन विषयको बढी स्कोप छ ?” भन्नेजस्ता प्रश्न विद्यार्थीले सोध्ने गर्छन् । देशको लागि कुन खालको जनशक्ति आवश्यक छ सम्बन्धित अधिकारी नै अनभिज्ञ हुन्छन् भने विद्यार्थीलाई थाहा हुने कुरै भएन ।
उदाहरणको लागि अहिले फास्ट ट्रयाकका परियोजनाको लागि चाहिने जनशक्ति र प्रविधिको अभावको कारणले हामी आफै उक्त राजमार्ग निर्माण गर्न सक्दैनौं । फास्ट ट्रयाकअन्तर्गत सयौं मिटरको उचाईमा पुल बनाउनुपर्ने र केही किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने रहेछ । नेपालमा अहिलेसम्म पनि यति उचाइमा पुल निर्माण गर्ने प्रविधि र जनशक्ति छैन । नेपालमा ठूला जलविद्युत् परियोजनाको लागि जनशक्ति र प्रविधि नभएर विभिन्न परियोजना विदेशीलाई सुम्पिएको छ । सुरुङ निर्माणको जनशक्ति र प्रविधिको अभावले मेलम्ची परियोजना विदेशीकै भरमा पर्नु परेपछि के हालत भयो सबैले देखेकै हो । हाम्रो जस्तो पहाडै पहाड र ठूलाठूला नदीले भरिएको देशमा यस्तो प्रकारका जनशक्ति र प्रविधिको ठूलो खाँचो छ ।
(अन्सी-छियान्चियाङ हाइवेको ल्वचेन्थियानको लोभलाग्दो ‘इन्ट्रयाक्सन’ पुल जहाँबाट धेरैतिरका लागि बाटो छुटिन्छ)
त्यसैले धेरै उचाइमा पुल, ठूला जलविद्युत् परियोजना र सुरुङ निर्माण गर्न सक्ने सामथ्र्य भएका जनशक्ति उत्पादन गर्न चाहिने पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयमा प्रवेश गराउने, त्यसका निम्ति आवश्यक परे विदेशबाट प्राध्यापक बोलाउने र चाहिने भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कामजस्ता देशको आवश्यकता अनुसारको शिक्षामा नेपाली नेताहरूले सोच्नु प¥यो ।
चीन सरकारले कहिल्यै पनि ऋण प्राप्त गर्ने नाममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको दबाबलाई स्विकारेको छैन- आफ्नो आवश्यकताअनुसारको परियोजनामा सहयोग गरेमात्र ऋण स्विकार्छ । जबकि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैकले सुझाएका योजनालाई आँखा चिम्लेर स्विकार्ने नेपाली नेताहरूको चलन छ । हाम्रा देशका नेताहरू भिजनको नामर्मा मलाई संसारमा के के आविष्कार भयो थाहा छ’ भनेजस्तै गरी अनेक अव्यवहारिक र आफ्नो माटो नसुहाउँदो योजना देखाएर भिजनरी भएको नौटङ्घी गर्छन् । ऋण पाउने भए जस्तो सुकै शर्त स्विकार्छन् जसले गर्दा ऋण स्वरूप आएको विदेशी सहयोग दूरूपयोग हुँदा हरेक वर्ष प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा औसत ऋण भार बढेको बढै छ ।
चिनियाँ नेताहरुले विदेश भ्रमण गर्दा आफ्नो देशको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गर्छन् । एउटा उदाहरण, चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङले ४ दिनमा ३ देश साउदी अरब, इजिप्ट, इरानको भ्रमण गरेका थिए । ती सबै भ्रमणमा नितान्त आर्थिक सम्झौतामात्र भएको थियो । देशको आर्थिक हित नहुने खालको कुनै काममा पनि उनीहरु समय खर्च नगर्ने रहेछन् । धेरैलाई याद होला सन् २०१२ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेज जि वाउले नेपालको ४ घण्टे भ्रमण गरेका थिए । तिनीहरू राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर विदेश भ्रमण गर्दा नितान्त देशको हितमा हुने वार्तामा केन्द्रित हुन्छन् । आर्थिक सम्झौता हुन्छ । हाम्रा नेताहरूजस्तै झरना हेर्न, आफ्नो श्रीमतीलाई खुशी पार्न, कार्यकर्ता भेट्न चिनियाँ नेताहरू कहिल्यै विदेश भ्रमण गर्दैनन् । देशका राष्ट्र प्रमुखले विदेश भ्रमण गर्नु अनौठो पक्कै होइन तर आफ्नो देशको हित हुने भएमात्र विदेशी मुलुकको भ्रमण गर्नुपर्छ । दुर्भाग्य हाम्रा देशका नेताहरुमा भने विदेश भ्रमणलाई नितान्त निजी भ्रमण ठानेरै किनमेलमा व्यस्त हुने, सानो छँदा मामाघर गएर रमाएजस्तै सकेसम्म धेरै दिन बिताउने गर्छन् । चिनियाँ नेताहरूको विदेश भ्रमणको तौरतरिका हाम्रा राष्ट्र प्रमुखहरूले सिके भने देशको भलो नै हुनेछ ।
चाँडपर्व र राष्ट्रियता– चिनियाँहरू आफ्नो परम्परागत चाँडपर्व धुमधामसँग मनाउँछन् । स्प्रीङ पर्व, ड्रागन पर्वजस्ता पर्वले राष्ट्रियतालाई मजबूत बनाएको छ । हामी भने आफ्नो परम्परा भुलेर विदेशी परम्परा सहजै ग्रहण गर्छौ । यसले राष्ट्रियतामा समेत आँच आइरहेको छ । छिमेकी देशको साँस्कृति सजिलै ग्रहण गर्दै छौ । नेपालमा विभिन्न जात जाति छन् । तिनीहरूको आआफ्नो साँस्कृति परम्परा छन् । एकले अर्कोलाई होच्याउने गर्छौँ । जसले राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाएको छ । त्यसैले सबै जात जातिले एक आपस सम्मान गरौँ । आआफ्नो परम्परा धुमधामसँग मनाउँ । विदेशी परम्पराबाट सकभर टाढै रहौँ । यसले राष्ट्रियतालाई दरो बनाउँछ ।
सन् २००८ मा संसारभर आर्थिक संकट आउँदा चीनले छिटो र छरिटो निर्णय गरेर आफ्नो देशलाई विश्व आर्थिक संकटबाट मुक्त गरेको थिए । विकसित मुलकमा नकारात्मक आर्थिक वृद्धि भएको वर्ष चीनले ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो । विश्वमा भएको आर्थिक संकटबाट हुन सक्ने बेरोजगारीलाई हल गर्न चीनले पूर्वाधारमा ठूलो धनराशि खर्च गरेका थियो । कुनै पनि आर्थिक नीति राम बाण हुँदैन । गतिशिल समाजमा नयाँ नयाँ समस्या सिर्जन हुनु स्वभाविक हो । त्यसलाई तुरन्तै सम्बोधन गर्नुपर्छ । चिनियाँहरू कुनै पनि योजनाको घोषणा गरेपछि त्यो सम्पन नभएसम्म लागि पर्छ । हामी कहाँ एउटा निर्णयमा पुग्न पनि वर्षौ लाग्छ । तस्करीले राता रात हजारौँ रूख काट्छन् तर हाम्रो राष्ट्रिय गौरवका परियोजना एउटा रूख काट्न नपाएर वर्षौसम्म अगाडि बढ्न सक्दैन । भारतीय नाकाबन्दीको समयमा नेपाल सरकारले चीनबाट केरूङ हुँदै पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा कागजात नमिलेको भन्दै धेरै दिन भन्सारमै थन्किएको थियो जबकी तस्करले अरबौको सामान रातारात भन्सार छिराउँछ । यस्तो छ हाम्रा सरकारी कर्मचारीको काम गर्ने शैली । बनिसकेको नीति कार्यान्वयन तहसम्म पुग्ने कुनै ठेगान हुँदैन । निर्माण भइसकेका नीतिहरू शिध्र कार्यान्वयन तहमा लाने नेपाली नेताहरूले चीनबाट सिक्नु पर्छ ।
स्वदेशी ब्राण्ड – चिनियाँहरू आफ्नै देशमा बनेको वस्तुमाथि गर्व गर्छन् । सम्भव भएसम्म आफ्नै देशको ब्राण्ड प्रयोग गरिन्छ । उनीहरू आफ्नै मौलिकतामा आधारित प्रविधि विकासमा जोड दिन्छन् । जस्तै हामीले प्रयोग गर्ने सर्च इन्जिन गुगलको सट्टा वाइदु चीनमा प्रयोग गरिन्छ । फेसबुको ठाउँमा रेन रेन, विच्याट अत्यधिक प्रयोग गरिन्छ । ट्विटरको सट्टा वेइवो, युटवको सट्टा युकु । हामीले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल अमेरिकी कम्पनीबाट सञ्चालित भएको हुँदा हाम्रो हरेक गतिविधिहरूको निगरानि उनीहरूलाई चाहिएको बेला गर्न सकिन्छ । तर चीनले विदेशीबाट हुन सक्ने सम्भावित यस्तै खाले गतिविधिबाट सधै सचेत भएर यस्ता सामाजिक संञ्जाल आफ्नै बनाएका हुन्छन् । भनिन्छ हाम्रो देशका हरेक नेताको गतिविधि भारतको निगरानिमा हुन्छन् । आजको आधुनिक प्रविधिबाट हुन सक्ने विदेशी हस्तक्षेपबाट जोगिन हामी नेपालीले यस्ता प्रविधि विकासमा पनि पहल गर्नुपर्छ ।
चीनले आफ्नो भाषा मण्डारिनलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ । संसारका हरेक उत्कृष्ट कृति चिनियाँ भाषामा अनुवाद गरिन्छ । चीनका शिर्ष नेताहरू संसारका कुनै पनि स्थानमा आफ्नै भाषा बोल्छन् । तर हाम्रा देशका नेताहरू कनि कनि अंग्रेजी भाषामा बोल्नै पर्ने र त्यसैमा गर्व गर्ने बानी हुन्छ । यति सम्म कि अंग्रेजीमा बोल्यो भने गलतै बोले पनि प्रशंसा गर्ने नेपाली जनताको बानी छन् । विदेशीको आगाडि आफ्नो भाषामा बोल्नु पर्दा हाम्रा नेताहरूमा हिनताबोध हुन्छ ।
अन्तमा, क्षेत्रफलको आधारमा सानो देश भएर पनि जैविक विविधताले परिपुर्ण देश हो, नेपाल । नेपालमा जलस्रोतको अथाह सम्पत्ती छ । चर्को गर्मी, न्यानो र अत्यधिक चिसो तीनै थरीका मौसम छन् । यही कारणले सबै प्रकारका वनस्पती र जनावर पाइन्छन्, नेपालमा । खनिज पदार्थ प्रशष्ट मात्रामा पाइन्छ । यी सबै प्राकृतिक स्रोतलाइ अत्यधिक दोहन गर्न सक्नु पर्छ । त्यसको लागि चाहिने जनशक्ति तयार गर्न विश्वविद्यालयमा सम्बन्धित विषयको पढाई हुनुपर्छ । अहिले नेपालको सन्दर्भमा तुलनात्मक लाभ भनेको कृषि, जलस्रोत र पर्यटन नै हुन् । नेपालको निर्यात भनेका मात्र ८० अर्ब हो । त्यसमा पनि अप्रशोधित वनस्पती र खनिजमात्र हो । मूल्यवान जडिबुटी कौडीको भाउमा भारत निर्यात गरिन्छ र त्यसैबाट प्रशोधित औषधि महँगोमा नेपाल आयात गरिन्छ । आफ्नै देशमा प्रशोधन केन्द्र खोल्न सके रोजगारी सिर्जना हुनुको साथै विदशी मुद्रा संञ्चीत पनि हुने छ । भन्नेले भन्छन् हामीसँग प्रविधि छैन, पुँजी छैन, जनशक्ति छैन आदि । चीनमा पनि प्रारम्भिक चरणमा त्यस्तै थियो । सन् १९८० तिर त्यहाँ पनि लोडशेडिङ हुन्थ्यो । तर अहिले १४ लाख मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ, चीनमा ।
सबभन्दा ठूूलो सिक्नु पर्ने कुरा भनेको चिनियाँ नेताहरूजस्तै नेपाली नेताहरू नितान्त देश र जनताप्रति जवाफदेही हुनुप¥यो ।
