नेपालीलाई अल्पमतमा पार्दै नेपाललाई फिजी जस्तै बनाउने भारतीय योजना यस्तो देखिन्छ !

सन् १९, मई २००० मा फिंजीको राजधानी सुवामा भारतीयमूलका प्रधानमन्त्री श्री महेन्द्र चौधरी अपदस्त भए । भारतको हरियाणा राज्यमा रहेका उनका वंशजहरु, कुलघराना, नातेदारहरु र परिवारजनहरुले उनको दिपावली गरेर रिहाईको माग गरेका थिए । फिंजीका तात्कालीन प्रधानमन्त्री सीतिवेनी रावुका र भारतीय मूलका राजनैतिक नेता जयराम रेड्डिीका वीचमा सन् १९७७ मा एउटा सम्झौतामा संविधानद्वारा नै नेपालले सन् १९५० को सन्धिमा जस्तै ‘राष्ट्रिय व्यवहार’ दिएर भारतीय आप्रवासीहरुलाई फिंजीका नागरिक सरह नै उद्योगधन्दामा सहभागिता, सम्पत्ति आर्जन गर्ने, घुमफिर र बसोबास गर्ने, राजनैतिक स्वतन्त्रता, नागरिकता प्रदान गर्ने र संवैधानिक कानूनी अधिकारहरु दिने प्रावधान गरेको थियो । तत्कालै भारतीयहरुले जयराम रेड्डिको नेतृत्वमा ‘नेशनल फेडरेशन पार्टी’ पनि गठन गरे । भारतीय एकाधिकार पुँजीवादको पक्षपोषण गर्ने हाम्रो देशका नेपाली काँग्रेस, अझ अंगीकृतबाटै बनेको तमलोपा, सद्भावना पार्टी जस्तै विस्तारवादी÷साम्राज्यवादीहरुद्वारा समर्थन प्राप्त दलालहरुको ‘लेवर पार्टी’ पनि अघिदेखि नै त्यहाँ कार्यरत थियो । सम्झौता भएको दसैं वर्षमा वा सन् १९८७ मा भारतीय विस्तारवादको दलाली गर्ने ‘लेवर पार्टी’ र भारतीयहरुको आफ्नो ‘नेशनल फेडरेशन पार्टी’ मिलेर सरकार कब्जा ग¥यो ।

भारतीय एकाधिकार पुँजीवादको कठपुतली बनेको नयाँ तिमोसी बवाद्राको सरकारले नियोजित रुपमा फिंजीलाई भारतीयकरण ग¥यो । औद्योगिक प्रतिष्ठान, सेवा व्यवसाय, प्रेस प्रकाशन, शिक्षा संस्कृति, बजार, व्यापार, व्यवसाय लगायत कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, न्यायालय आदि सबै क्षेत्रमा भारतीयकरणद्वारा फिंजीसीयनहरुको परम्परा पुख्र्यौली (नृतत्व) सन्तुलन समेत धुजा धुजा पा¥यो । यसरी त्यस सरकारले परम्परागत फिंजीवासीहरुको आर्थिक मेरुदण्डलाई नै धरासायी गर्दै उद्योग, बजार, व्यापार, कृषि, सेवा आदि सम्पूर्ण क्षेत्रमा दलाल पुँजीवादको प्रभूत्व कायम भयो । त्यहाँको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धरासायी भयो । यहाँ जस्तै दलाल अर्थतन्त्रको विगविगी चरम रुपमा बढ्यो ।

चिनी उत्पादनका निम्ति विश्व–विख्यात फिंजीमा सन् १८७४ मा बेलायतले आफ्नो उपनिवेश बनाएपछि त्यहाँ ‘ठेकेदारी मजदुर’ को रुपमा भारतीयहरुलाई लगेको थियो । सन् १९६३ मा संयुक्त राष्ट्र संघले फिंजीलाई उपनिवेशबाट मुक्त गरी स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा स्थापित गर्ने निर्णयानुसार सन् १९७० मा फिंजी मुक्त भयो । मुक्त भएको ७ वर्षमै भारतीय षड्यन्त्रको कोपभाजनमा परेको फिंजी २० वर्ष पनि पुग्न नपाउँदै स्वतन्त्र अस्तित्व गुमाउन पुग्यो । भारतीय अंगिकृत नागरिक महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री बन्न पुगे ।

भारतभन्दा करीब १५,००० कि.मि. टाढा दक्षिण प्रशान्त महासागरीय तटमा रहेको शान्त, सौम्य र स्वाधीन तथा सार्वभौम मुलुक फिंजी टापुमा भारतीय आप्रवासीहरुको प्रवाह तथा चापले गर्दा आदिवासी, कविला फिंजीसियनहरुको पुख्र्यौली सन्तुलन मात्र भत्किएन कि साम्प्रदायिक सद्भाव तथा साँस्कृतिक प्रदुषणले समेत गम्भीर आघात पा¥यो । सामन्ती, पछौटे अर्थतन्त्रमा बाँचेका फिंजीसियनहरु भन्दा उन्नत सीप र जाँगर, प्रविधि, केहि दक्षता, विश्वासिलो श्रम तथा आँटिलो साहस लिएर जाने भारतीय आप्रवासीहरुलाई फिंजीमा सजिलैसँग बढी भन्दा बढी व्यवसायीक अवसरहरु प्राप्त भयो । जसका कारण जीवन बाँच्न भौतारिएका भारतीय आप्रवासीहरुको ओइरो लाग्दै गयो । राज्यले निर्वाध ढोका खोलिरह्यो । उनीहरुले व्यवसायीक अवसर मात्र होइन कि नागरिकता समेत प्रदान ग¥यो । उनीहरुको पक्षमा राज्यको हक सिर्जना भयो । सम्पत्ति आर्जन गर्ने, चुन्ने, चुनिने, शिक्षा एवं स्वास्थ्यको क्षेत्रमा तथा प्रकाशन एवं निजामति क्षेत्रमा समेत उनीहरुले प्रभुत्व कायम गरे ।

दलाल पूँजीको सहाराले उनीहरुलाई थप अनुकुलता मात्र दिइएन कि स्थानीय र परम्परावादी कविला, फिंजीसियनहरुको व्यवसायलाई समेत बिना प्रतिस्पर्धा धाराशायी गर्न निर्णायक भूमिका खेल्यो । भारतीयहरुले दावा गरेको राजनैतिक कानूनी एवं संवैधानिक अधिकारको प्राप्तिले गर्दा राष्ट्रिय जीवनका सबै महत्वपूर्ण अंगहरुमा अल्पावधिमा नै सुदृढ ढंगले हावी हुन पुगे । संविधानबाट प्राप्त भूमिका र पहिचानलाई उनीहरुले फिंजीसियनहरुलाई विस्थापित गर्ने महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा प्रयोग गरे । फिंजीसियनहरुको त्यही नै दुर्भाग्य भयो । यसरी जति जति अधिकारहरु भारतीयहरुलाई प्राप्त भयो उनीहरु फस्टाउँदै गए । त्यति त्यति फिंजीसियनहरु विस्थापित हुँदै, विलाउँदै, लखेटिदैं र खेदीदै गए । भारतीय विस्तारवादी एकाधिकार पुँजीवादले उनिहरुको सहयोगको लागि संयुक्त लगानी कोष खडा गरे । उनिहरुलाई थप सहारा र टेवा दिएर अझ फस्टाउने मौका दिइयो ।

फिंजीसियनहरुका आफ्ना स्थापित व्यवसायहरु टिक्न सकेनन् । उद्योग धन्दा व्यवसायहरु चौपट भयो । उनीहरुको उद्योग धन्दा बन्द व्यापार, सेवा, कृषि, प्रकाशन एवं राजकीय अवसरहरु गुम्यो । प्रतिस्पर्धामा टिक्न सकेनन् । जोखिम ब्यहोर्न बाध्य भए । सहारा दिने राष्ट्रिय तत्व केन्द्रबाट विस्थापित भेसकेको थियो । उनीहरु कंगाल बन्दै गए । टाट पल्टिदै गए । गरीब र बेसहारा बन्दै गए । निरीह र अधिकार विहिन बन्दै गए । अन्ततः सम्पूर्ण क्षेत्रमा उनीहरुको प्रभुत्व समाप्त भयो भारतीयहरुको प्रभूत्व कायम भयो । भारतीयहरु धनी÷सम्पन्न भए र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कब्जा गरे । यसका विरुद्ध उठ्ने जनसंघर्षलाई बवाद्रा सरकारले निर्ममतापूर्वक दमन गर्दै गयो । अन्ततः १९८७ मै बवाद्रा सरकारलाई अपदस्त गरी सैनिकको सहायतामा सीतिवेनी राबुकाले पुनः सत्ता हातमा लिए ।

भारतीय एकाधिकार पुँजीवादलाई फिंजीमा कविलाहरुका महापरिषद् (लेवुवाकातुरागा)का अध्यक्ष तथा सामन्ती अभिजात वर्गको पार्टी (सोकोसोको नी वाकावुलेवा नी तौकेई) का नेता सितिविनी रावुकाले व्यवस्थित रुपमा भिœयाएका थिए । नेपालमा झैं (सन् १९३० को दशकमा नेपालको उद्योगमा भारतीय पूजी“ सामन्ती साँठगाँठमा प्रवेश गरेको थियो) । फिंजीमा भारतीय एकाधिकार पुँजीवाद सामन्तवर्गसँग मिलेर दमनात्मक शासन लाद्न सफल भयो । यसको परिणामले गर्दा नै हो सन् २००० मा भएको सत्ता विद्रोहमा फिंजीबासीहरुले भारतीय आर्थिक निकायहरु, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु एवं व्यापारिक केन्द्रहरुलाई नै विध्वंशको लक्ष बनाए । उनीहरुले ३ करोड डलर बराबरको सम्पत्ति मात्र नष्ट पारेनन् कि त्यसलाई पूरै धूँवामा मिलाई दिएका थिए । यसबाट फिंजीसियनहरुबाट घृणाको ज्वाला विष्फोटन भएको दह्रो संकेत गर्दथ्यो ।

भारतीय शासक गुटको मुखपत्र रहेको India Today ले टेरिसिवा टिवालाई उदृत गर्दै आफ्नो उद्देश्यलाई यसरी नाङ्गै प्रस्तुत ग¥यो । “कुनै फिंजी राष्ट्र छैन, केवल फिंजीयाली प्रान्त छ र पारम्परिक फिंजीयाली राज्यसंघ छ” (India Today 7 Jun 2000) उनीहरुको दृष्टिमा फिंजी एउटा भारतको प्रान्त हो र फिंजीयाली मूलका मानिसहरु बस्ने भारतीय संघभित्रको एउटा राज्य बाहेक केही पनि होइन । यसरी फिंजीको सार्वभौमिकता माथि धावा बोलेको थियो । संसारका न्याय तथा स्वतन्त्रताप्रेमी जनता सामु भारतले तेस्र्याएको गम्भीर र घातक हाँकको विरुद्ध सामना गर्ने दृढता हामीले व्यक्त गर्नै पर्दछ । फिंजीको सामन्त वर्गसँग भारतीय विस्तारवादी शासक गुटको मेलमिलाप भएकै कारण सन् १९८७ मा सितिवेनी रावुकाले गरेको सत्ता विद्रोहको घटनालाई विर्सिदिन महेन्द्र चौधरीले आफू सत्तामा बहाल भएपछि जनतासँग आग्रह गरेका थिए । भारतले (अपदस्तको घटनापछि) पनि महेन्द्र चौधरीलाई आदर्शपुत्र मान्दछ र उनको सत्ता पुनर्जीवित गर्न प्रयत्नमा छ । फिंजीमा जरो गाडेको दलाल पुँजीवादले महेन्द्र चौधरीको सत्तालाई पुनर्जीवित गर्ने सम्भावना स्वरुप अर्को महेन्द्र चौधरी जन्माएर कब्जामा लिने योजनामा छ । सर रामगुलामद्वारा शाशित मौरिसस र हालको ट्रिनिडा टोवागो लगायतका घटनाबाट नेपालीले सिक्ने कि नसिक्ने हो ?

फिंजीमा सन् १९९७ मा नयाँ संविधान लागु भयो । संविधानले फिंजीमा बहुदलीय व्यवस्था तथा संसदीय शासन प्रणाली लागु ग¥यो । संविधान मुताविक ७१ सीटको प्रतिनिधि भएको संसदको रचना गरेको छ । यसमा फिंजीसियनहरुलाई ३१ सीट र अन्यलाई ४० सीट विभाजन गरिएको छ । फिंजीमा ८ लाख जनसंख्या रहेका छन् । जसमा ४४ प्रतिशत भारतीय मूलका आप्रवासी रहेका छन् । प्रहरी बलमा ४० प्रतिशत भारतीय छन् । अत्यधिक जनसंख्या रहेको फिंजीको समथर, सुगम, मलिलो जमीन, शहर तथा औद्योगिक इलाकाहरुमा भारतीयहरु घना आवादीमा रहेका छन् । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम भएकोले ती ठाउँबाट संसदमा सधैं बहुमत हुन्छ । जुन फिंजीयालीहरुले गुमाइसकेका छन् । चुनावमा भारतीयहरु ती ठाउँहरुबाट मतदान गर्ने भएकाले सन् १९९७ को आम चुनावमा महेन्द्र चौधरीको पार्टी गठवन्धनले ७१ सीट मध्ये ३७ सीट हाँसिल गरी सरकार भारतीयहरुले बनाएका थिए । पातलो जनसंख्या, दुर्गम, विकट पहाडी तथा ग्रामिण इलाकाबाट चुनावमा उठ्ने मूल फिंजी आदिबासी जनसमुदायको लागि ३१ सीट मात्र तोकिएको थियो । यसरी संविधानतः आदिबासी फिंजीयालीहरु अल्पमतमा परेका थिए । त्यसकारण भारतीय शासकवर्गको कोपभाजनको शिकार बन्न पुगेको सिक्किम र फिंजीको घटनाबाट नेपाली राष्ट्रप्रेमी जनताले थुप्रै पाठ सिक्नु पर्ने हुन्छ । हामी सतर्क भएनौ भने अन्तमा हामी पनि घातक चक्रब्यूहको शिकार बन्ने छौं । त्यस्तो सम्भावनाको कतै निकटमै त हामी पुगेनौं ?

हामीले संसारभरका इतिहासलाई नियालेर हेर्दा के पाउँछौं भने राष्ट्र गुमिसकेपछि पनि राष्ट्रिय आन्दोलनमा सहस्रौं देशभक्तहरुले रक्तरञ्जित इतिहासबाट गुमेको राष्ट्र फिर्ता गरेका छन् तर प्रशव पिडाजन्य राष्ट्रियताको आन्दोलन लडेर मात्र । कुनै पनि व्यवस्थाले राष्ट्रको उत्पादन गर्न सक्दैन, राष्ट्रले नै व्यवस्थाको उत्पादन गर्दछ । यदि कुनै व्यवस्था लागु भैसकेपछि त्यो व्यवस्थाले रष्ट्रिय स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई नै अवसान गर्दछ भने त्यस्तो व्यवस्थालाई नै पहिले समाप्त गरिदिनु पर्दछ । फिंजीवासीहरुको लागि गुमेको राष्ट्रियता फिर्ता गर्ने संवैधानिक निकाय नै थुनिएको सन्दर्भमा विद्रोह के न्यायिक ठहर्दैन ? साम्राज्यवाद एवं विस्तारवादका टट्टुहरुले जतिसुकै निन्दा भत्र्सना गरे पनि र त्यहाँका सैनिक तानाशाहहरुले जतिसुकै षड्यन्त्र र साजिस रचे पनि अपार जनसमर्थकको लहर बोकेको जर्जस्पाइट कालासुलु र मेजर इलिसोनी लेगाइरीले चालेका विद्रोही राष्ट्रवादी कदम सामयिक र न्यायिक थिए । त्यतिखेर सैनिक तानाशाहहरुको विश्वासघातको चपेटामा परे पनि पुनः त्यस प्रकरणले गति लिने कुरोमा कुनै शंका छैन । तर, फिंजीयालीहरुले साम्राज्यवाद र सामन्तवादलाई चिहानमा नदबाएसम्म यस्तै घटनाचक्रको शिकार भैरहने कुरामा भने शंका छैन । India Today 7 June/ Frontline 7 July 2000 तथा अन्य स्रोतहरुमा आधारित

नेपालमा संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालले आफ्नो संविधान जारी ग¥यो । संविधान जारि हुन नदिनको लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दुत एस. जयशंकर नेपालमा आए र ठूलै दवाव दिए । राष्ट्रपतिले पनि ठूलै दवाव दिए । आखिरमा राष्ट्रपतिद्वारा संविधान जारी गराउन संकल्प प्रस्ताव नै पारित गर्नुप¥र्यो । संविधान जारी भएको दोस्रो दिन भारतले ‘नोट’ गरेको वक्तव्य जारी गर्दै ७ वटा बुँदा परिवर्तन गर्ने गरी उसले विश्वव्यापी अभियान चलायो । अर्कोतर्फ २०७२ आश्विन ७ देखि नेपालमाथी ‘नाकाबन्दी’ लगायो र नाकाबन्दीको पक्षमा तराई केन्द्रित दलहरुलाई आफ्नो दसगजामा लगेर उभ्यायो र रसदपानी, जमीन तथा सरकारी सुरक्षा समेत भारत आफैले उपलब्ध गरायो । तराई केन्द्रित दलहरुले भने त्यतिखेर कुनै माग थिएनन् तर कार्तिक १५ गते मात्र भारतको मागलाई संयोजन गरी आफ्नो ११ बुँदे मागपत्र जारी गरे । अनौपचारीक रुपमा विरगञ्जस्थित महाबाणिज्य दुतावासले दिन भरी रक्सौल नाकामा बस्नेहरुलाई ठूलै आर्थिक चलखेल गरेको सूचनाहरु पनि बाहिर आए ।

विरगञ्जमा भारतीय नागरिक प्रक्राउ खाए र प्रहरी कारवाहीमा मारीए । भारतले नाकावन्दी लगाउन प्रकाशीत असहमतिको बुँदाहरु १) तराईमा दुइवटा मात्र प्रदेश, २) अंगीकृत नागरिकलाई सवै संवैधानिक पदहरुमा खुला गर्नुपर्ने, ३) निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा घोषणा गर्ने, ४) वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्था हटाउनु पर्ने, ५) निर्वाचन क्षेत्र १०÷१० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, ६) समानुपातिक व्यवस्थाको प्रवन्ध गर्नुपर्ने, ७) राष्ट्रिय सभामा पनि जनसंख्याकै आधारमा प्रतिनिधिहरुको व्यवस्था गर्नु पर्ने थिए । भारतले यी कुरा पुरा नभएसम्मको लागि विश्वव्यापी अभियान चलायो र मानवअधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रम, भारत वेलायतको संयुक्त वक्तव्य, भारत तथा युरोपियन युनियनका संयुक्त वक्तव्यहरुमा नेपालको संविधान अपुरो भएको दावीहरु वक्तव्यका विषय बने । नेपालले त्यस विरुद्ध कडा प्रतिक्रिया व्यक्त ग¥यो भने चीन, जापान र अमेरिकासँग भरतले असफल प्रयत्न जारी राख्यो ।

नेपालमा सन् १९६३ मा वर्माबाट धपाइएका सिन्धी र मेवाडी मूलका, सुरेखा, चोखानी, सवनामी, भावनामी र जाटिया लगायतका ८० हजार जनसंख्यालाई नागरिकता दिइयो । नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तुमा, विर्ता र किपट प्रथा जस्तै ः– भारतीय नागरिकलाई खेतीपाती गर्न दिइएको जमीन उखडा प्रथा थियो ती उखडा प्रथाका किसानलाई नागरिक बनाएर मुआब्जा दिलाउन थुप्रै भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएका थिए । त्जभ क्तबतभकmभल ट व्गलभ ज्ञढडद्द मा हिन्दुस्तानबाट नेपालमा ३८ लाख भारतीय भएकोमा २३, ८७,९७३ ले नागरिकता लिएको खुलाएको थियो । घुम्ती शिविर मार्फत सूर्यबहादुर थापाको पालामा ३० लाख १२ हजार, २०६३ मा गीरिजाप्रसादको पालामा २६ लाख १६ हजार, नेपाली नागरिकता नै नलिएकाहरुबाट जन्मिएका मानिसले १ लाख ७२ हजारले नागरिकता पाए । पहिलो संविधान सभामा ३० प्रतिशत गैर नेपालीले मतदान गरेको निर्वाचन आयोगको विवरण आइरहदा अंगीकृतहरुलाई संबैधानिक उच्च पदमा ल्याउने गरी संविधान संशोधनको विकल्प अत्यन्त भयावह हुनसक्छ । २०५४ सालमा जीतेन्द्र नारायण देवको अध्यक्षतामा बनेको समितिले वाँडेको ३४,०९० नागरिकता मध्ये अत्याधिक भारतीयले पाएको विवरण खुले पछि अदालतले सबै नागरिकता खारेज गरको थियो । त्यस्तै पूर्व कृषि राज्य मन्त्री करिमा वेगमले भारतीयलाई नागरिकता दिलाएको कारण पर्सा अदालतले २० हजार जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ । जुन नागरिकताका नाममा भएका यी निकृष्ट नमुनाहरु हुन । जसको लामो बयानका फेहरिस्तहरु छन् ।

सिक्किम भारतमा विलय गरेपछि ‘र’ को त्यो टोली नेपालको तराई टुक््रयाएर भारतमा गाभ्ने कार्यमा व्यस्त थियो । तर इन्दिरा गान्धीले सन् १९७७ मा पराजय व्यहोरे पछि त्यो कदम रोकिएकोमा भारतले त्यो कदम पुनः अघि बढाएकोले संविधान संशोधन गराउन भारत तल्लीन भएको छ । आफ्नो हितमा नेपालको संविधान पूरा नभइसकुञ्जेल सम्म रंगीचंगी पिपलपाते शासकहरु खडा गरेर भारतले यो कार्य निरन्तर अगाडी बढाइरहने छ । यो कुरा तराइमा चुरे सहित २ प्रदेश हुनुपर्ने र नेपाल दुई राष्ट्रको एउटा देश भएकोले मधेस छुट्टै देश बन्नुपर्ने मागले यो कुराको पुस्टि गर्छ । श्रीलंका, पाकिस्तान टुक््रयाउँदा तथा हाल पाकिस्तानबाट सिन्ध र बलुचिस्तान टुक््रयाउने भारतीय गेम प्लानका मुख्य च्बध का अधिकारी कल्भसन यादवले पक्राउपछि आफू यस अघि नेपालको तराई आन्दोलनमा सक्रिय रहेको वयानले झन झस्काएको छ । सन् १९७५ मा सिक्किम विलय पछि एकातिर तराई टुक््रयाउन विशेष टोली नेपालमा कार्यरत थियो भने, तत्कालीन च्बध का प्रमुख आनन्द कुमार वर्माले नेपालमा व्यापक रुपमा भारतीयलाई प्रवेश गराउने अभियान चलाएका थिए । (भू. राजनैतिक दाउपेच)

२०५८ सालमा भारतीय विदेश मन्त्री जसवन्त सिंह नेपाल आउँदा नेपालको तराईमा ४८% भारतीय नागरिक रहेका र त्यस मध्ये ४० लाखले नागरिकता नपाएकोले उनिहरुलाई नागरिकता दिलाएर नेपालमानै Shattlement (व्यवस्थापन) गर्ने योजना अनुसार भारतले विदेश मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टै शाखा खोली कार्य भइरहेको उल्लेख गरे भने, २०५८ सालमा नै टी.यु. सीनासले दिएको रिपोर्टमा सन् १९९१ देखि २००० सम्म दक्षिण तिरबाट आएर नेपालमा २० लाख भारतीयहरु बसाई सरी बसोवास गरेको उल्लेख गरेको थियो । नाकावन्दीको अवधिमा लखनउमा भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालमा १ करोड भारतीय रहेको खुलासा गरेका थिए । भारतले अहिले पनि संविधान संशोधनको प्रकृयाको मात्र स्वागत गर्ने जारी संविधानको विरोध गर्ने भारतीय शासक वर्गको नीति र अंगीकृतको हितमा हुने नेपाली शासकहरुको संविधान संशोधनको प्रकृयाले मुलुकको अस्तित्व हामी आफैले सिद्धयाउन कसम खाएका त छैनौं ? आफ्नो देशको सार्वभौमिकता रक्षाको मुद्दाको साँचो पराइको हातमा सुम्पेर राष्ट्रियताका गीत गाउनेहरुबाट सतर्क हुँदै पुरै संसोधन प्रकृयाको विरुद्ध आन्दोलनमा आउनुको विकल्प छैन । र यसले मात्र फिंजीबाट पाठ सिकेको अनुभूति गराउन सक्छ ।
(साध्यबहादुर भण्डारीद्वारा लिखित आलेख २०७३ साल पुषमा प्रकाशित, मूलबाटोडटकमबाट)