गृहमन्त्रीले प्रमलाई नै ग्रीन जोनमा राखेको खुलासा: ठुला सुन तस्करको ‘गिरेबान’ कहिले पक्रिने गृहमन्त्रीज्यू ?

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सुन तस्करीका सम्बन्धमा धेरै रहस्यहरु उद्घाटित भएको बताएका छन् । हत्या र सुन प्रकरणका सम्बन्धमा प्रशासनका उच्च तहका पधाधिकारीहरु संलग्न रहेको छानविनले पत्ता लागिसकेको खुलासा गरेका छन् । यसमा संलग्न मूख्य अभियुक्तहरु पत्ता लागिसकेको र तिनीहरु मध्ये कतिपयलाई समाति पनि सकिएको छ भने अझै केही फरार छन्, तिनीहरुलाई खोजबिन गर्ने क्रम जारी रहेको छ । सनम शाक्यको हत्या र त्यससँग सम्बन्धित सुन कान्डको कुरा करिब करिब टुंगिने दिशा तर्फ गएको र अब अदालतले नै सम्लग्न अपराधीहरु बारे ठोस निर्णय गर्ने गृहमन्त्री थापाको भनाई छ ।

त्यसै गरि यातायात सिन्डीकेटका सवालमा त्यसमा अझै केही चुनौतीहरु बाँकी रहेको तथा यसमा रहेका समस्याहरुलाई छिटै नै व्यवस्थापन गरिने बताए । साथै मेडिकल लगायतका सबै क्षेत्रमा रहेका सिन्डिकेटको पनि सरकारले चाँडै नै अन्त्य गर्ने गृहमन्त्रीले जनदिशाडटकमलाई बताएका छन् । अन्तर्वार्ताका क्रममा गृहमन्त्री थापाले सुन तस्करी, यातायात सिन्डिकेट, मेडिकल सिन्डिकेट, रात्रीकालीन व्यवसाय, घरेलु मदिरा, ट्राफिक व्यवस्थापन लगायत थुप्रै विषयहरुमा धेरै कुराहरु बताएका छन् ।

प्रस्तुत छ, जनदिशाडटकमका कार्यकारी सम्पादक योगेश खपाङ्गीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ सँग वहाँको सरकारी निवास स्थान पुल्चोकमा पुगि गरेको कुराकानी :

यहाँलाई प्रधानमन्त्रीले ग्रिन जोनमा राख्नुभएको छ । यहाँले चैं प्रधानमन्त्रीलाई कुन जोनमा राख्नुभएको छ ?

– मैले पनि वहाँलाई अब ग्रिन जोनमै राख्नुपर्‍यो नि !

यहाँले यातायात सिन्डिकेटलाई तोडेर एउटा उदाहरणीय काम गरिदिनुभएको छ । सोसल मिडियामा त एकदमै तारिफ गरिएको छ । बल्ल हामीले नेपालमा सरकार भएको अनुभूति पायौं भन्ने सम्मका कुराहरु लेखिएका छन् । त्यसका केही चुनौती अझै बाँकी छन् ?

– निश्चय पनि अझै यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने काम बाँकी नै छ । अहिले त्यो प्रकृया चलिराखेको छ । छिटै नै यातायात क्षेत्रहरुलाई व्यवस्थित गर्ने र यससँग सम्बन्धित समस्याहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने कामहरु अहिले चलिराखेको छ । त्यसका निम्ति एउटा कार्यदल गठन गरिको छ । र, त्यो कार्यदलले काम गरिराखेको छ ।

यातायात सिन्डिकेट त तोड्नु भयो तर मेडिकल सिन्डिकेटको पालामा चैं सरकारको ‘दाल गलेन’ भनेर भन्दैछन् !

– यो विषयमा पनि सरकारले क्रमशः घोषणा नै गरेको छ, सबै क्षेत्रका सिन्डिकेहरुको अन्त्य गर्ने भनेर । त्यो क्षेत्रमा पनि सरकारले निश्चय नै ठोस कदम चाल्नेछ ।

यसमा के भयो भने, यसबाट गलत नजिर बस्यो भन्ने कुराहरु पनि आइराखेको छन् । जस्तो अनसनका अगाडी सरकार निरिह बन्यो । दुई तिहार भएको सरकार चैं निरिह भएर राज्यका अवयवहरु निश्क्रिय जस्ता भए जसले गर्दा जसले हतार–हतार जे मागेको थियो त्यो पुरा भयो । यसले भोलीका दिनमा सरकारलाई अघि बढ्न बाधा उत्पन्न गर्छ कि गर्दैन ?

– निश्चय पनि सरकारले अहिले जुन कदम उठाएको छ, डक्टर केशीको जीवन रक्षाको दृष्टिकोणले, नागरिक समाजको आग्रह अनुसार अहिले सरकारले यो समस्याको हल गर्न सम्झौता गरेको छ । त्यै पनि अहिले जुन किसिमको सम्झौता भएको छ, त्यो हुँदा हुँदै पनि सदनको अधिकारलाई यो सम्झौताले कुन्ठित गर्दैन । यो विशेष सम्झौता भएको छ, त्यो सदनमा जाने छ । र, सदनले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि ठोस निर्णय र मिति तय गर्ने छ ।

अब यसै बिच गृह मन्त्रालय निरंकुश हुँदै गइरहेको छ भनेर पनि आरोप लगाएको छ, प्रतिपक्षीले । तर सर्सरी हेर्दा त बरु अहिलेको सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत छ । तापनि निरिह जस्तो पो देखिन्छ त !

– सरकार माथि एउटा निरिहताको आरोप छ, दोस्रो कुरो निरंकुशताको पनि आरोप छ । त्यसकारण निरंकुशताले चैं निरिहता भन्ने कुरा पृष्ठी गर्दैन । सरकारले शान्ति सुरक्षा र सुशासन कायम गर्नाको निम्ति जुन कदम चालिराखेको छ, आमजनमत, जनसमर्थनले फेरि सरकार ठिक दिशा तिर नै अगाडि बढिरहेको छ र अझ सशक्त ढंगले अगाडि बढिरहनु पर्छ भन्ने कुरा स्पष्ठ गरिराखेको छ । अनि कतिपय विषयहरुमा हामीले ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा, अपेक्षा अनुरुप त्यसले परिणाम नदिँदाखेरि कतै सरकार प्रभावहीन अथवा निरिह त भएन भन्ने कुरा त्यताबाट उठेको मात्रै हो । र, वास्तविकता त्यो होइन । सरकारले दृणतापूर्वक सुशासन कायम गर्नाको निम्ति ठोस कदमहरु अगाडि नै बढाइराखेको छ ।

सुन तस्करीको जालोलाई जुन चिर्ने प्रयत्न गर्नुभयो, त्यो तारिफयोग्य कदम छ । तर अहिले जनतालाई के डर छ भने बिचैमा आएर यो अनुसन्धान टुंगिने पो हो कि ! भन्ने आशंका लागिरहेको छ । यो कहाँ सम्म पुगिराखेको छ, के भइराखेको छ ?

– अनुसन्धानले धेरै कुराहरु अगाडि ल्याइसकेको छ । यो सँग सम्बन्धित अभियुक्तहरु पत्ता पनि लगाइसकिएको छ र उनिहरुलाई अहिले कानुनको कठघरामा उभ्याइ पनि सकिएको छ । हो, कतिपय अभियुक्तहरु अझै पनि फरार छन् । उनिहरु अझै पनि कानुनको घेराभित्र आइसकेका छैनन् । र अनुसन्धान र उनिहरुको खोजबिन जारी छ । तीं निश्चय पनि कानुनको कठघरामा आउनेछन् । त्यसकारण यो तुहुने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन । यो करिब करिब टुंगीने दिशातिर गएको छ । र, अब फैसला अदालतको हातमा छ । अपराधिहरुलाई सरकारले अदालतमा उभ्याईसकेको छ । अब अदालतले नै तीं अपराधिहरु बारे ठोस निर्णय लिने छ ।

एकातिर सुन तस्करीको जालो टुंगिने अवस्थामा रहेको भन्दैहुनुहुन्छ मन्त्रीज्यूले, अर्कातिर फेरि अर्कातिर सुन तस्करी जारी रहेको समाचारहरु बाहिरी रहेको छ । यो चैं एउटा टुंगिने र अर्को सुरु हुने प्रकृया पो भइराखेको छ कि ?

– निश्चय पनि यो जुन एउटा छानबिन थियो, त्यो एउटा निश्चित घटनालाई समाधान गर्ने दृष्टिकोणले यो छानविन समिति बनेको थियो । सबै सुन तस्करहरुको छानविनको निम्ति थिएन । त्यसकारण अरु कुराहरु पनि नियमित छानविनको प्रकृयामा अगाडि नै बढिराखेको छ । तर जुन सनम शाक्यसँग सम्बन्धित प्रकरण थियो, हत्या र सुन तस्करी सित, यो प्रकृया चैं टुंगीने अवस्थामा छ तर अरु प्रकृया त चलिराखेकै छ ।

साना भुराभुरी मात्र पक्राउ परे, ठुला ठुला मान्छेहरु पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । धेरै ठुला ठुला मान्छेहरु पनि यसमा संलग्न छन् । उनिहरुको ‘गिरेबान’ कहिले पक्रिने भन्ने कुरा आएको छ । के यसमा ठुला मान्छे संलग्न नभएको हो वा उनिहरुका लागि केही नगरिएको हो ?

– हैन अहिले यो छानविनबाट रहस्यहरु उद्घाटन भएका छन् । ठुलै मान्छेहरु कानुनको कठघरामा आएका छन्, यो सुन प्रकरण सित, यो हत्या प्रकरण सित । प्रशासनका उपल्ला तहका पदाधिकारीहरु नै यो सित संलग्न भएको कुरा त यो छानविनले स्पष्ट नै गरेको छ । र, फेरि कतिपय विषयहरु भविष्यमा आउने घटनाक्रमहरुले त्यसलाई सावित गर्दै जाने छ । अहिले जुन छानविन भएको छ, यसले माथिल्ला तहका व्यक्तिहरु यसमा संलग्न भएको चैं पुष्ठी गरेको छ ।

एउटा आरोप के छ भने, यस अघिका गृहमन्त्रीहरुले रात्रीकालीन व्यवसाय चौपट पारिदिनु भयो । यो संसारमै यो यस्तो राजधानी होला काठमान्डु । जो साँझ आठ÷नौ बजे नै सुतिसकेको हुन्छ । त्यसले गर्दा रात्रीकालीन व्यवसाय त यहाँ हुँदैहुँदैन । त्यस माथि प्रहरी गएर बेलुका नौ बजे नै सटरमा लाठी बजाउँदै सटर बन्द गराउँदै हिड्छ । जब कि एउटा व्यवसायीका लागि त रातभरी पनि व्यवसाय गर्नसक्ने वातावरण बनाइदिनु पर्ने हो नि त ! उल्टै बन्द गराउँदै हिड्ने, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? के छ योजना ?

– विकास र समृद्धीको निम्ति व्यवसायहरु सकेसम्म चौबिसै घन्टा सञ्चालन हुँदा यसले विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउँछ । यो दृष्टिकोणबाट अब सरकारले हाम्रो व्यवसायहरु निरन्तर रुपमा चलुन् । सकेसम्म पर्यटन क्षेत्रकाहरु चौबिसै घन्टा चलुन् भन्ने उद्धेश्यले ठोस कदमहरु पनि चालेको छ । एयरपोर्ट अहिले एक्काइस घन्टा खोल्ने भन्ने अवस्था चलिराखेकै छ । कतिपय पर्यटन स्थलहरु छन्, तिनिहरुलाई पनि हामीले सकेसम्म चौबिसै घन्टा खुलुन् भन्ने नीतिहरु लिइएको छ । क्रमशः अन्य क्षेत्रहरुलाई पनि सुव्यवस्थाहरु, सुशासनहरु सुध्रीण हुँदै जान्छन्, त्यति त्यति व्यवसायहरु पनि निश्चित रुपमा चौबिसै घन्टा खुल्ने तिर जान्छन् ।

सानो झिने मसिनो कुरा होला, नेपाल प्रहरीले ‘मुस्कान सहितको सेवा’ भनेको छ तर नेपाल प्रहरी यस्तो भेदभाव गर्छ धनि मान्छेसँग बोल्दा र गरिब मान्छेसँग बोल्दा उस्को व्यवहार नै फरक हुन्छ । धनि मान्छेलाई हजुर भन्ने गरिब र बाटामा हिड्नेलाई तँ भन्ने हुन्छ । यसले मुस्कान सहितको प्रहरी भन्ने कुराको अनुगमन नभएको हो कि ?

– यो योजना निरन्तर जारी नै छ । निश्चय पनि कतिपय ठोस घटनाहरुमा त्यस्ता घटनाहरु घटेका हुनसक्छन् तर आम रुपमा प्रहरीले सबै जनताहरुलाई बिना भेदभाव शिष्ट व्यवहार गर्ने भनेर नै यो योजनाहरुलाई अगाडि ल्याएको हो । र, त्यो प्रकृया जारी नै छ । त्यस्ता अभद्र व्यवहार गर्ने प्रहरीहरुलाई हामीले कार्वाही पनि गर्ने गरेका छौं र उनिहरुलाई चेतावनी पनि दिने गरेका छौं । त्यस्ता सिमित केशहरु छन् ।

ट्राफिक प्रहरीले देख्दा त राम्रै काम गरेको देखिन्छ तर कस्ता कस्ता निर्णयहरु चैं लिएर आउँछ भने कहिले डबल हेलमेट भन्छ । पूर्वतिर सुनियो, दिउँसै बत्ति बालेर (सवारी साधनको) हिँड्न पर्ने । अन्य विभिनन निर्णयहरु लाउँदै ब्याक हुने गरेको देखिन्छ । किन यस्ता खालका हचुवा निर्णयहरु हुन्छन् ?

– त्यस्तो ब्याक भएको भन्ने त हामीलाई जानकारी छैन । कतिपय नीतिहरु कार्यान्वयन भएका थिए, समय क्रममा त्यस्ता कतिपय कार्यान्वयनहरु रोकिँदा त्यस्तो किसिमको भ्रम वा प्रभाव पर्न गएको हो । जुन नीतिहरु विगतमा लिइएका थिए, जो सही नीतिहरु थिए । तिनीहरुलाई कार्यान्वयन हुँदा ढिलासुस्ती हुँदा जनतामा यस्तो प्रभाव पर्न गएको हो । जस्तै विगतमा हामीले हर्न नबजाउने भन्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यो प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन पनि भएको थियो, एउटा निश्चित समयमा । तर, पच्छिल्लो समयमा त्यस्को कार्यान्वय चैं प्रभावकारी नहुँदा त्यस किसिले यसबाट पछाडि फर्किएको हो कि भन्ने भान पर्न गएको मात्रै हो ।

अब अहिले आएर जेब्रा क्रसिङको कुरा पनि आइराखेको छ । कार्यान्वयन गर्नु राम्रो कुरा हो तर त्यसका लागि जेब्रा क्रसिङ पनि त बनाउनु पर्‍यो नि । यो योजना कसरी सफल होला त ? फेरि यसमा पनि ब्याक त हुनुपर्ने होइन ?

– यो प्रकृया अगाडि बढिराखेको छ । निश्चित रुपमा कतिपय ठाउँहरुमा जेब्रा क्ररिङहरु छैनन् । भएका पनि मेटिएर गएका छन् । यो हाम्रो गृह सित पनि सम्बन्धित छैन । कतिपय विषयहरु भौतिक मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयहरु सँग पनि सम्बन्धित छन् । त्यसकारणले हाम्रो अन्य मन्त्रालयहरुसँग पनि निरन्तर रुपमा बैठक, छलफलहरु चलिराखेको छ । कतिपय सडक बिस्तार गर्ने, यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा यो बिजुलीका तारहरु, पोलहरु पनि बाधक बनिराखेका छन् । सडक निर्माणका कामहरु हुँदा पनि त्यस किसिमका कामहरु पनि अवरुद्ध भएका छन् । यीं सबैलाई सरोकारवाला मन्त्रालय र विभागहरुसँगको संयुक्त तालमेलमा गर्नुपर्ने हुन्छ । र त्यसको तालमेल नमिल्दा यस किसिमका समस्याहरु हुन्छन् ।

सडक दूर्घटनाहरु पनि बढ्दो छ । तर ट्राफिक प्रहरीले जहिले पनि मदिरालाई मात्र दोष दिन्छ । अन्य फ्याक्टरहरु पनि त छन् नि ! जस्तो पहिलो कुरा हाम्रो मुलुक नै पहाडी मुलुक छ । त्यसमाथी सडक विभागले राम्रोसँग काम नगरिदिँदा, विद्युतीय तारहरु जथाभावी हुनाले । त्यस्ता अन्य विभिन्न फ्याक्टरहरु छ । खाली सबै दोष मदिरालाई मात्र लगाएर चोखिने काम गर्नु जायज होला र ?

– त्यो जायज छैन । निश्चय पनि सबैले आआफ्नो जिम्मेवारीलाई महशुस गर्नु पर्छ । एउटा पक्षलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । तर मदिरा सेवन, मापसे पनि एउटा पक्ष हो । तापनि अन्य पक्ष पनि यसमा जिम्मेवार हुन्छन् । सबैले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी पुरा गर्नु पर्छ भनेर सरोकारवालाहरु सित हाम्रो निरन्तर सहकार्य, अन्तरक्रियाहरु भइराखेको छ र यसलाई सकेसम्म व्यवस्थित गर्ने प्रयन्तहरु जारी छ ।

बाइ द वे, लोकल मदिराको कुरा आइहाल्यो । यस सम्बन्धमा यहाँसँग केही जनजाती अगुवाहरुसँग पनि कुराकानी भएको हामीले पढ्न पाएका थियौं । लोकल मदिरालाई चैं पूर्णतया निषेध गर्ने नीति रहेको जस्तो देखिएको छ । जबकी जापान, कोरिया लगायतका कतिपय देशहरुले आफ्ना लोकल मदिरालाई चैं विश्वव्यापी बजारीकरण गरिराखेका छन् । हाम्रो घरेलु मदिरा पनि विश्वमा कोकाकोला पछाडि उत्कृष्ठ टप टेनमा पर्न सफल भएको छ । तर गृहप्रशासनले चैं लोकल मदिरालाई गलत कुरा भनेर व्याख्या गरिराखेको देखिन्छ । प्रहरी प्रशासन गाउँ छि¥यो भने पहिलो काम लोकल मदिरा जस्ले खानुहुन्छ, बनाउनुहुन्छ, वहाँहरुको भाँडाकुँडाहरु नष्ट गरिदिने गरेको पाइन्छ । यसका सम्बन्धमा अलिकति ब्रोडलि सोच्न सकिदैन ?

– निश्चय पनि अहिले गृह मन्त्रालयले मदिरा उत्पादन, यसको सेवन, यसको वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने । यसलाई नियमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने एउटा ठोस योजना कार्यान्वयन गर्ने एउटा प्रकृयामा छ । त्यही क्रममा हाम्रा घरेलु मदिराहरुलाई पनि व्यवस्थित गर्ने । जो अवैध छन्, तिनीहरुलाई वैध गर्ने । र, अनियन्त्रित रुपमा यसको प्रयोगहरु भइराखेको छ, त्यसलाई नियमन गर्ने भन्ने योजना अन्तर्गत अहिले हामीले काम गरिराखेका छौं । छिटै नै यसलाई एउटा अभियानको रुपमा हामीले सुरु गर्दैछौं । त्यसका निम्ति आवश्यक ऐनहरुको निर्माण, त्यसको कार्यविधि, नियमावलीहरु तयार पार्दैछौं । त्यो क्रममा गाउँघरमा हुने जो घरेलु मदिरा उत्पादन वा विक्रीवितरणहरु छ, त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने भन्ने हाम्रो सोच छ । र, यिनीहरुलाई निषेध गर्ने भन्ने होइन । तर अहिले जुन अनियन्त्रित रुपमा यसको विक्रिवितरण भइराखेको छ, यसले घरेलु हिंसाहरुलाई पनि बढाएको छ । यसले ठूलो आर्थिक क्षति र स्वास्थ्यमा पनि असर गरेको छ । यसले अपराधजन्य क्रियाकलापहरुलाई पनि बढाएको छ । त्यसकारण यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्ने योजनाको आवश्यकता ठानेर नै हामी त्यो प्रकृयामा हामी अगाडि बढिराखेका छौं । र गाउँघरमा जो आफ्नो धर्मसंस्कारको निम्ति आवश्यक हुन्छ, त्यसलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउने, निषेध गर्ने भन्ने योजना सरकारको, गृहमन्त्रालयको छैन ।

निश्चित रुपमा विदेशहरुमा आफ्ना घरेलु उत्पादनलाई एउटा ब्रान्डको रुपमा विकास गरिराखेका छन्, हामीले पनि त्यसो गर्न सकिन्छ । त्यसलाई व्यवस्ति तगर्ने र देशको विकास र समृद्धीको निम्ति र हाम्रा आफ्नो संस्कृतिको चैं विकासको निम्ति पनि । हामीलाई आर्थिक समृद्धि मात्र होइन कि हाम्रो सांस्कृतिक समृद्धि र विकासको पनि आवश्यक छ । त्यसकारणले यसलाई पनि हामीले व्यवस्थित गरेर हाम्रा संस्कृति र संस्कारहरुलाई विकास गर्न सकिन्छ । र, त्यसबाट हाम्रो आधारभूत, धर्म–संस्कृतिको पनि संरक्षण गर्न सकिन्छ भनेर अहिले हामीले ठोस योजना निर्माण गर्ने प्रकृयामा छौं । यो छिट्टै नै एउटा अभियानको रुपमा सुरु हुन्छ ।

खैर, विषय अलिकति परिवर्तन गरौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग प्रधानमन्त्री मातहत जाने कुरा भयो । यसले गृहमन्त्रालयलाई काम गर्न केही समस्या उत्पन्न गर्छ कि ?

– राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत समावेश गरिएको छ । हिजो यो गृहमन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन भइराखेको थियो । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत यस किसिमका संगठनहरुको आवश्यकता हुन्छ र अहिले हामीले यसलाई नयाँ रुपले संगठित गर्ने हिसामा हामी अगाडि बढाइराखेका छौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुदृण गर्नको निम्ति यो कदम चालिएको हो । अर्कोतिर फेरि गृहमन्त्रालयलाई पनि सुदृण गर्नाको निम्ति त्यसको विकल्पको रुपमा हामीले ठोस एउटा नीति र योजना तय गर्दैछौं ।

अहिले वैदेशीक रोजगारीमा ठगीको घटना पिटिक्कै घटेको देखिएन । यसमा चैं श्रम मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय बिचको कोअर्डिनेशन नमिलेर पो हो कि ?

– हामीले श्रम र गृह मन्त्रालयका बिचमा सहकार्य नियमित भैराखेको छ । र यस क्षेत्रमा भएका ठगी, व्यथितीहरु लाई रोकथाम गर्नका निम्ति पनि ठोस योजनाहरु अगाडी बढाउँदैछौं । विगतमा पनि केही कदमहरु यस दिशामा अगाडि बढाइएको छ । र, अहिले हामीले थप कदमहरु पनि उठाउँदैछौं ।

विशेष सुरक्षा योजनाको कुरा ल्याइराख्नुभएको छ । यो के हो खासमा ?

विशेष सुरक्षा योजना भन्नाले अहिले यो जुन वैदेशिक रोजगारीमा ठगीका प्रक्रियाहरु कायम छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, रोकथाम गर्ने योजनालाई नै हामीले विशेष सुरक्षा योजना भनेका हौं । यसलाई ठोस योजनाको रुपमा हामीले अगाडी बढाउँदैछौं ।

यहाँ गृहमन्त्री भइसकेपछि पटक पटक भन्दैआइरहनुभएको छ, अब डन, टोले गुन्डाहरुको दिन सकियो भनेर । नभन्दै केही नियन्त्रण भएको देखिन्छ । तर जो राजनीतिक आवरणमा संरक्षित छन् । उनिहरु राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन् । उनिहरुको जुन ठूलो खालको डनगिरी छ । त्यसलाई चैं नियन्त्रण गर्न नसकेको हो कि ?

त्यो विषयमा कुनै पनि रुपमा भएका गुन्डागर्दी अथवा अपराधजन्य क्रियाकलापहरुलाई गृह मन्त्रालयले त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ । रोकथाम गर्छ । जुनसुकै रुपमा होस् । संरक्षणमा होस् । त्यसकारण त्यो कुराहरु प्रति हाम्रो उपेक्षा छैन । त्यस प्रति गम्भीर नै छौं । र त्यस किसिमका अपराधहरु, गुन्डागर्दीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने हाम्रो काम रोकिएको छैन ।

गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ‘बादल’लाई वैदेशिक हस्तक्षेप विरोधीको रुपमा चिनिन्छ । यहाँ गृहमन्त्री भइसकेपछि कस्ता कस्ता वैदेशिक वा वाह्य हस्तक्षेप व्यहोर्नु परेको छ ? केही तीतामिठा अनुभव छन् भने बताइदिनुहोस् न ।

वाह्य हस्तक्षेप भन्नाले अहिले खुला रुपमा त्यस किसिमको छैन । सिमा अतिक्रमणहरु बेलामौकामा हुने गर्छ । त्यसलाई रोक्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयको भएको हुनाले त्यस किसिमका गतिविधिलाई रोकथाम गर्ने हाम्रो प्रयास जारी नै छ । कतिपय अन्तराष्र्टि«य संघसंस्थाहरुले पनि यहाँ आफ्नो केही दवावहरु स्रिष्टी गर्ने प्रयत्न गर्छन् । विशेष गरेर विगतमा हामीले आइएनजीओ, एनजीओहरुको सन्दर्भमा ठोस कदमहरु चाल्ने सम्बन्धमा केही त्यस्ता प्रश्नहरु उठेका थिए । कतिपय यहाँ शरणार्थीहरुसँग सम्बन्धित समस्याहरु पनि छन् । यसलाई पनि कतिपय संस्थाहरु अथवा दातृसंस्थाहरुले आफ्नो हितअनुकुल दवाव बनाउने कोशीसहरु गर्छन् । यस किसिमका दवावहरु, हस्तक्षेपहरु आइराखेका हुन्छन् । त्यसलाई हामीले त्यही अनुसार नै त्यसको सामना गरिराखेका छौं ।

अब एउटा अन्तिम प्रश्न, विदेशी राजदूतावास र आइएनजीओहरुले यहाँ जथाभावी खर्चहरु गर्ने । यहाँ फुट ल्याउने, अस्थिरता पैदा गराउने मनसायले जथाभावी खर्च गरिराखेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा सुन्नमा आएको थियो । यस बारेमा के पहल भइराखेको छ ? कुरा कहाँ पुगेको छ ?

त्यसलाई नियमन गर्ने कुराहरु जारी नै छ । यो बारेमा हामीले विगतको समिक्षा गरेर अहिले मन्त्री परिषद् स्तरबाट नै यसलाई नियमन गर्नका निम्ति ठोस कदमहरु हामीले उठाउँदैछौं । त्यो बारेमा आवश्यक ऐन–नियमहरु बनाउने प्रकृया चैं अहिले चलिराखेको छ ।

जनदिशाबाट साभार