नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिमा विगतमा जस्तो यो वर्ष ठूलो विवाद भएन। सरकारले वरिष्ठताका आधारमा सर्वेन्द्र खनाललाई महानिरीक्षक नियुक्त गर्यो।
खनालले प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हालेको सय दिन पूरा भइसकेको छ। कतिपयले यो अवधिमा खनालले संगठनलाई सुधार गरेको बताउँछन् भने कतिपय संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको आरोप लगाउँछन्। खनाल भने सय दिनको अवधिमा आफूले संगठनलाई बलियो बनाउने धेरै काम गरिसकेको दाबी गर्छन्। आफ्नो कार्यकालमा प्रहरी संगठनमा देखिनेगरी परिवर्तन ल्याउने उनको प्रतिबद्धता छ। यसै सेरोफेरोमा आइजिपी खनालसँग नेपाल लाइभका नवराज मैनालीले गरेको कुराकानीः
संगठन प्रमुखका रुपमा सय दिनको अनुभव कस्तो रह्यो?
सय दिन काममै तल्लिन भएँ। प्रशासनिक रुपमा केही काम अड्किएका थिए। सरुवा/बढुवा हुन सकेको थिएन। विशेषतः तल्लो तहमा धेरै समयदेखि रोकिएको थियो। तल्लो तहमा केन्द्रित भएर सरुवा बढुवा गरियो।
संगठनको सँगसँगै गृह मन्त्रलाय र सरकारको प्राथमिकतालाई अघि बढाइयो। विभिन्न प्रदेशमा गोष्ठीहरु भए। त्यसमा ‘क्लियर कट’ निर्देशन दिइएको छ। सांगठानिक दृष्टिकोण, प्रहरीले गर्नुपर्ने आन्तरिक शुद्धीकरणदेखि वाह्य सेवा प्रवाहको विषयमा स्पष्ट साथ निर्देशन दिने काम भएको छ।
प्रहरी संगठन प्रहरी जस्तो नै हुनुपर्छ। समाजले, नागरिकले चाहेको विश्वसनीय संगठन बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। प्रहरी भनेको जनताका लागि विश्वासिलो र भरपर्दाे हुनुपर्छ भन्ने सन्देश सातै प्रदेशमा दिइएको छ।
प्रहरी पहिला आफू राम्रो भएर रोलमोडलका रुपमा अघि बढ्नुपर्छ। त्यसो गर्दा समाजमा भएका अपराधीहरु तर्सिएर जाने अथवा डराउने अवस्था हुन्छ। साथै, प्रहरीले संगत पनि सुधार गर्नुपर्छ। प्रहरीले गलत संगत छाड्नुपर्छ।
राम्रो काम गर्दा पुरस्कृत हुने र गलत काम गर्दा कारबाही हुने नीति अवलम्बन गरिएको छ। प्रहरी दलाल, बिचौलियाबाट टाढा हुनुपर्छ। सबैले प्रहरीको सेवा सहज रुपमा पाउनुपर्छ। सबैलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ। भनसुनका आधारमा काम गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। यी कुरालाई स्पष्ट रुपमा भनिएको छ र त्यसअनुसार नपाइएमा कारबाही हुन्छ।
केही घटनामा प्रहरीको संलग्नताको कुरा आएको छ। त्यसले प्रहरीको एक तहमा निरासा छाएको कुरा पनि आएको छ।
त्यस्ता घटनाले मात्र होइन, संगठन बलियो रुपमा प्रस्तुत नहुँदा पनि प्रहरी निमुखा भयो, मुखदर्शक भयो भन्ने गुनासा थिए। अहिले राम्रो काम गर्ने अधिकृतहरुमा उत्साह छ भन्ने लाग्छ।आत्मविश्वास बढाउन प्रहरीको आफ्नो प्रस्तुति ठिक हुनुपर्छ।
मेरो सय दिनको उपलब्धि हेुर्नुपर्दा ‘इन्टरनेसनल इभेन्ट’हरु सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन्। संगठनको आन्तरिक रिफर्मको काम पनि अघि बढेका छन्। कर्मचारीमा उत्साह बढाउने कुरा, साधन स्रोत बढाउने कुरामा पनि उपलब्धिहरु भएका छन्।
जस्तो, भिड नियन्त्रणका लागि ‘वाटर क्यानन’ किन्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसअघि प्रहरी लठ्ठीको भरमा थिए। मानवअधिकारको दृष्टिकोणमा हामी तल परेका थियौं, नागरिकले हेर्ने क्रममा प्रहरीले टाउकोमा लाठी हान्यो भन्ने थियो। यस्ता विषयले ठूलो असर गर्छ।
किनकि धेरै राम्रो काम गर्यो–गर्यो अनि एउटा भिड नियन्त्रणमा भने क्रमबद्ध रुपमा शक्ति प्रयोग नगरेर सिधै लाठी हान्यो भनेर जनतामाझ संगठनको छवि धमिलिने गरेको थियो। त्यसका लागि वाटर क्यानन खरिद प्रक्रिया अघि बढेको हो।
प्रहरीमा दुई वटा ब्युरो स्थापना प्रक्रिया अघि बढेको छ। यो धेरै पहिलेदेखिको प्रयास हो। साइबर ब्युरो र मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरो स्थापना हुन लागेको छ।
अर्काे कुरा, २३ हजारको सरुवा भएको छ। संगठनलाई संघीयतामा रुपान्तरण गर्ने बिन्दुमा कतिपय कार्यालयको कामको प्रकृति त्यहीअनुसार परिवर्तन गर्दै लगेका छौं।
अपराध नियन्त्रणमा पनि राम्रो नै भइरहेको छ। काठमाडौं उपत्यकादेखि कतै पनि अहिले गुन्डाले दुःख दियो भन्ने सुन्नुपरेको छैन जस्तो लाग्छ।
मैले सांगठानिक प्राथमिकताका रुपमा १० बुँदा बनाएर सार्वजनिक समेत गरेको छु। त्यसमा निर्भिकताका साथ, कानुन पालनामा कठोरताका साथ अघि बढ्ने उल्लेख छ।
कानुुन कार्यान्वायनका लागि पुलिसले खुट्टा कमाउनुपर्दैन भन्ने सन्देश प्रस्टसँग दिइएको छ। प्रहरी चौकी नभएका गाउँपालिका र नगरपालिकामा ३० वटा प्रहरी चौकी थप्ने काम धमाधम भइरहेको छ।
‘ब्यागेज एक्सरे मेसिन’ पनि किनिसक्यौं। विगतमा कुनै पनि कार्यक्रममा सुरक्षा चेक गर्दा झोला खोतल्नुपर्ने अवस्था थियो। अब स्क्रिनिङ गर्न सक्छौं। संगठनलाई साधन-स्रोतले बलियो बनाउने प्रयास भइरहेको छ। यसले प्रहरीलाई पक्कै स्मार्ट बनाउनेछ। मेरो सय दिनमा पक्कै पनि संगठनमा ऊर्जा थपिएको छ र त्यही अनुसार काम भइरहेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र सिन्डिकेट थियो, त्यो तोड्नुभयो भन्ने चर्चा छ, प्रहरीभित्रै कस्तो खालको सिन्डिकेट रहेछ?
त्यो हो। कतिपय प्राविधिक जनशक्तिलाई हामीले ‘रिप्लेस’ गर्न सक्दैनौं। लामो समयदेखि मुख्यालयमा बस्दै आएकाहरुलाई हटाइएको छ। लाभका पदमा बसेका भनिएकाहरुलाई पनि सरुवा गरिएको छ।
प्राविधिक रुपमा २०/२२ वर्षसम्म बढुवा नभएका कर्मचारीको समेत बढुवा गरिएको छ। तीव्र रुपमा व्यावसायिक तालिमहरु भइरहेका छन्।
सबै जिल्लामा अहिले व्यावसायिक तालिम भइरहेको छ। प्रहरी सेवामा निखार ल्याउन तालिमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
फौजदारी संहिताको कार्यान्वायनका लागि २७ हजारभन्दा धेरै कर्मचारीलाई तालिम दिइएको छ।
हिजो फिल्डमा बसेर काम गर्दा र अहिले नेतृत्वमा रहँदा केही फरक महसुस गर्नुभयो?
म धेरै फिल्डमा पनि बसेर आएँ। फिल्डको काममा नै प्रहरीको समग्रता प्रतिबिम्बित हुन्छ। नीतिगत रुपमा जे काम भए पनि फिल्डमा कस्तो सेवा दिइएको छ, त्यो कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसकारण फिल्डका समस्या समाधानमा म केन्द्रित छु। करिब १४ सय प्रहरी कार्यालयमा त शौचालय नै रहेनछन्। यही वर्षभित्र त्यहाँ शौचालय बनाउने अभियान सुरु भएको छ। नेतृत्वमा रहेर फिल्डका समस्या समाधानमा म अघि बढेको छु।
प्रहरी संघीय संरचनामा रुपान्तरण हुँदैछ, संघीयतामा प्रहरी कस्तो हुन्छ भन्ने अन्योल छ, यसमा पर्याप्त छलफल नभएको हो कि?
छलफल नभएको कुरै होइन, यसमा पर्याप्त छलफल भएको छ। २ वर्ष अघिदेखि नै यसमा धेरै छलफल भएको थियो। म पनि पहिला २ वटा कमिटीमा बसेर काम गरिसकेको छु।
यसका लागि पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकको संयोजकत्वमा कमिटी समेत गठन भएको थियो। धेरै छलफल भएर कुराहरु आएका छन्। विभिन्न तहमा छलफल भएका छन्। पिसिसीमा पनि धेरै छलफल भएको छ। अझै प्रहरीलाई काम गर्न सहज बनाउन के-के गर्न सकिन्छ भन्नेमा मेरो प्रयास जारी छ। पहिले बनाइएको मस्यौदालाई अझै परिष्कृत बनाइको छ।
संघीयतामा रुपान्तरण हुँदा प्रहरी कमजोर हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि देखिन्छ नि?
प्रहरी कमजोर हुनु हुँदैन भन्ने सबैको धारणा छ। प्रहरी कमजोर बनाउँदा, कानुनी शासन कमजोर बनाउँदा त राज्यका अन्य अंग पनि कमजोर हुनेछन्। प्रहरीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ट धारणा छ र त्यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा राखेका छौं।
कमजोर नबनाउन प्रदेश र संघीय प्रहरीबीच ‘लिंकअप’ हुनुपर्छ। जनताले सेवा राम्रो पाउनुपर्यो। देश संघीयतामा प्रवेश गर्नुको कारण पनि जनताले सहज रुपमा सेवा पाउन् भन्ने त हो। प्रहरीको सेवा गाउँगाउँमा पुगोस् भन्ने हो।
पावर तल गयो भन्ने सोच राख्नु हुन्न। तर ‘कन्ट्रोल’ र ‘ओभरसाइड’ मेकानिजम हुनुपर्छ। ठूला-ठूला घटनाका अनुसन्धान तथा राष्ट्रिय चासोका विषयमा केन्द्रीय प्रहरीलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने छ। मलाई यसमा ‘अन्डरमाइन’ हुँदैन।
प्रहरीको बढुवा सम्बन्धी प्रावधान संशोधन हुन लागेको हो?
केही कुरा हेरफेर गर्न लागेका छौं। विगतमा ‘करिअर ग्रोथ’का कुरामा अवरुद्ध भएको थियो। बढुवाका लागि समय तोकिएको थियो। जस्तो, एसपीबाट एसएसपीमा जान ४ वर्ष पुग्नुपर्ने भन्ने थियो। त्यो अवधि घट्नुपर्छ भन्ने छ।
प्राविधिक पदमा पनि प्रशासनतर्फको जस्तै कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फरम्याट राखेर त भएन नि। डाक्टरले शान्ति सुरक्षामा कति गर्यो, अपराध अनुसन्धान के गर्यो भन्ने कुरा व्यावहारिक हुँदैन। बढुवाका मापदण्ड छुट्टाछुट्टै हुनुपर्छ। कामको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुनुपर्छ। त्यससम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाएका छौं।
अहिले इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएको एउटा अधिकृतको जागिरको झन्डै आधा अवधि त्यही पदमा बित्ने गरेको छ, यस्तो खालको ‘करिअर ग्रोथ’ले संगठनमा कसरी उत्साह ल्याउला?
यसमा भर्नादेखि नै पुनर्विचार आवश्यक छ। इन्स्पेक्टरमा कति जनाको भर्ना लिने? ५० जनाको लिँदा हुन्थ्यो कि? हामीले सयभन्दा धेरै लियौं। यसमा पनि हामीले विचार गरिरहेका छौं।
कर्मचारीको सरुवा-बढुवा समयमा हुनुपर्छ। यसका लागि ‘करिअर प्लानिङ’ गर्दै छौं। यसलाई सरल बनाउने प्रयास गरेका छौं। जस्तो लामो समयदेखि रोकिएको प्राविधिकको बढुवा सम्बन्धी समस्या सुल्झायौं। यस्ता समस्या हल गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
तपाईले धेरै सुधार गरें भन्नुभयो, तर प्रहरी अधिकृतहरुको सरुवा र बढुवामा राजनीतिक दबाब खेप्न सक्नुभएन, नेता निकट प्रहरीहरु हाबी भए भन्ने छ नि?
यो विल्कुलै गलत हो। राम्रो मान्छे कसैको पिएसओ बसेको छ भने उसले बढुवा नपाउने त कुरा भएन नि। राम्रो भएर नै त ऊ पिएसओमा बस्यो होला। कि राम्रा प्रहरीहरु पिएसओमा बस्नै भएन। राम्रो कारणले ऊ पिएसओमा खटिएको छ, अनि उसले बढुवा नपाउने भन्ने कसरी हुन्छ?
पहिले के थियो भन्नेमा मैले धेरै सुनें। अत्यधिक नेताको टेलिफोन आउँथ्यो भन्ने थियो। तर, अहिले प्रहरी महानिरीक्षकले गर्ने निर्णयमा पूर्ण रुपमा सहयोग छ।
कोही प्रहरी कसैको नाता भएकै आधारमा ऊ चाहिँ गलत भन्न मिलेन नि । यो सोच नै गलत हो।
आफ्नो करिब २२ महिनाको कार्यकालमा संगठनभित्र के-के गर्छु भन्ने योजना छन्?
प्रहरी गजबै भयो भन्ने बनाउँछु। हामीले सोेचेको भन्दा प्रहरी राम्रो भयो भन्ने बनाउँछु। त्यसका विभिन्न मापदण्ड हुन्छन्। मुद्दाको सफलतादेखि शान्ति सुरक्षाको अवस्थासम्मले त्यसको मापन गर्छ।
शान्ति सुरक्षामा अपनाइएका विधिहरु कस्ता छन्? विदेशमा गएर काम गरेको अवस्थाले पनि त्यसको प्रतिनिधित्व गर्छ। जस्तो फर्म्ड पुलिस युनिट (एफपियू)मा लजिस्टिकका कुरा अघि बढाएको छु, त्यसले यूएनमा हाम्रो छवि नै अर्काे हुनेछ। प्रहरीको छवि त कामले नै सुधार्ने हो।
समाजलाई लागूऔषधरहित बनाउने अभियान सुरु गरेका छौं।
संस्थागत विकास र सुधारका कामहरु धेरै अघि बढेका छन्। २ वर्ष भन्ने मात्र होइन, दीर्घकालीन योजना कार्यान्वायन अघि बढ्नेछन्। भौतिक संरचनामा सँगसँगै प्रहरीको बानी-व्यहोरामा सुधार, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतामा लान्छौं।
सबैभन्दा ठूलो कुरा बानी र आचरण सुधार नै हो। यो कुरामा प्रहरी समाजमा रोलमोडल हुनुपर्छ भन्ने हो र बन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु। (नेपाल लाइभ बाट)
