डा. गोविन्द केसीले पहिलोदेखि १५ औं पटकसम्म अनसन बसेर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित राखिरहेको मांगको समर्थन गर्दै नेपालका प्रमुख दैनिक समाचार पत्रिका तथा टेलिभिजन च्यानलका १४ जना वर्तमान तथा पूर्ब सम्पादकहरुले ऐक्यबद्धता जनाउंदै प्रेस बिज्ञप्ति नै जारी गरे। यो विज्ञप्तिका बारेमा समर्थन र विरोधमा सामाजिक संजालका पानाहरु भरिए । कसैले सम्पादकहरुको यो कदम ठिक हो भने भने कसैले पत्रकारहरु आफ्नो पत्रकारिताको ब्यबसायिक धर्मबाट च्युत भएकोसम्म भन्न भ्याए । जबकी केहीको बिचारमा १४ जना सम्पदखारुले जे गरे, त्यो एकदम ठिक गरे भन्नेहरुको पनि कमी थिएन।
कान्तिपुर दैनिक, कान्तिपुर टेलिभिजन, बाह्रखरी, नयाँ पत्रिका,सेतो पाटी, हिमाल खबर, रिपब्लिक दैनिक, काठमाडौँ पोस्ट, अन्नपूर्ण पोस्ट, द हिमालय टाइम्स आदिका नारायण वाग्ले, प्रतिक प्रधान, सुधीर शर्मा आदिले डा. केसी अनसन बसेको २३औ दिनमा उनको अनसनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउदै शिक्षण अस्पताल नै पुगे । १४ जना पत्रकारको यो कदमलाई डा. केसीको अनसन प्रति समर्थन गर्नेहरुले प्रशंसा गरे तापनि समर्थन नगर्नेहरुले भने यसलाई पत्रकारिताको आचारसंहिताको उलंघन गरेको भन्दै नेपाली पत्रकारितामा सिन्डिकेट कायम गर्न खोजेको आरोप समेत लगाए ।
के १४ जना पत्रकारहरुले आचार संहिता उलंघन गरेकै हुन् त ? पत्रकारले कुनै पनि राजनीतिक पक्षको समर्थन वा विरोध गर्न मिल्छ कि मिल्दैन मात्र हैन पाइन्छ कि पाइन्दैन ? प्रमुख संचार माध्यमका पत्रकारहरुले यस्तो कदम चालेको नेपालमा यो नै पहिलो कदम हो या पहिला पनि यस्तो भएको थियो ? १४ जना पत्रकारहरुको यो कदम के पत्रकारितामा सिन्डिकेट कायम गर्ने प्रयास हो त ? यही विषयको छलफलमा भाग लिंदै नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटी र प्रेस चौतारीका पूर्ब अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल भन्छन :-
–राजेन्द्र अर्याल :- डा. केसीको मांगको सन्दर्भमा १४ जना पत्रकारहरुले ऐक्यबध्धता जनाएको नेपालको सन्दर्भमा पहिलो घटना होजस्तो मलाई लाग्दछ. यसले तीनवटा कुराहरुको रहश्योदघाटन गरेको जस्तो लाग्छ, एउटा त जब सम्पादकहरु आन्दोलनको एउटा कित्तामा उभिन्छन र त्यसपछि न्युज रुममा छिरेका सम्पादकहरु हुन्छन, त्यस्तो अवस्थामा ती समाचार पत्रिकाहरु पत्रिकाका रुपमा रहेनन्, ती आन्दोलनको एउटा मुखपत्रको रुपमा रहे । ती निस्पक्ष हुनै सक्दैनन् ।
-अजयबाबु शिबकोटी:- पहिलो कुरा ध्रुविकरण कसले गर्यो भन्ने कुरा हो ।१४ जना सम्पादकहरु मात्रै हैनन् नेपालमा जे जति लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरु छन् , नेपालका जनताको जनजीविकाको सवालमा, नेपालीको स्वास्थ्य अनि शिक्षाको सवालमा यो विषय जुन ढंगले उठिरहेको छ यो निजीकरणको सवालमा सम्पूर्ण नेपाली विशेष गरेर एउटा सिमान्तकृत नागरिकसमेतको हिस्सा त्यो ठाउँमा देख्न चाहने सम्पादकहरु सबैले त्यो विषयमा ऐक्यबद्धता जनाउनु पर्छ ।१४ जनाले मात्र हैन नेपालमा भएका सम्पूर्ण सम्पादकहरु र संचार माध्यमहरुले यो विषयमा ऐक्यबध्धता जनाउनु पर्छ । प्रधानमन्त्रीका पूर्ब प्रेस सल्लाहकारमात्रै हैन यसमा अरु पत्रकार पनि जोडिनु पर्छ ।
एभिन्युज टेलिविजनले यो टक शो चलाईरहँदा डा. केसी र सरकारका बिचको वार्ता असफल भएको कुरा उक्त टेलिभिजनका सम्बाददाताले बताईरहेका थिए ।
–अजयबाबु शिवाकोटी :- डा. केसीले उठाएका मांग उनले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि उठाइरहेका छैनन् भन्ने विषयमा प्रष्ट हुनु जरुरी छ । उनी मर्दा मलामी त प्रसस्तै होलान तर रुने भनेका आम मानिस नै हुन् । सम्पादकहरुले ऐक्यबद्धता जनाएको कुरालाई अनौठो ढंगले किन पनि हेर्नु हुँदैन भने संसारका अन्य घटना हेर्यौंभने पार्टीले मिडिया चलाएको कुरा छन्, त्यो बेग्लै कुरा भयो, डेमोक्रेसी भएको मुलुकमा चुनावमा मिडिया यो पक्षधर र त्यो पक्षधर भनेर देखिने चलन छ ।
-राजेन्द्र अर्याल -: अजयजीले त्यस्तो चिन्ता नगर्नुस, त्यस्तो दिन आउदैन, म विश्वस्त पार्न चाहन्छु. सरकारसंग सम्बन्धित विषयमा जमेर छलफल गर्न सकिन्छ, वाद प्रतिवाद गर्न सकिन्छ । सम्पादकहरु नै आन्दोलनमा गैसकेपछि ती मिडिया जनताले सोचेको मिडिया रहेन । त्यो आन्दोलन र पक्षको मुखपत्रको रुपमा आउछ । हामीले कुनै पनि समाचारका दुई पाटा हुन्छन भनेर पढ्यौं र पत्रकारिताको सिद्धान्तले पनि त्यही भन्छ । तर १४ जना सम्पादकको आन्दोलन पक्षधरताले गर्दा त्यो सिद्धान्तको मृत्यु भैसक्यो ।
यो बहसको विषय मात्रै हो कि ? यसको सैधान्तिक धरातल पनि छ ? टेलिफोन वार्तामा प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्षले यस विषयमा के के भने त ? भनेर जान्नका लागि भिडियोमा क्लिक गर्नु होस् ।

