पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमाथि रचनात्मक टिप्पणी गरेका छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटका प्राथमिकता छुट्याउन नसकेको उनको आरोप छ। भट्टराईले स्थानीय तहमा बजेट कम छुट्याएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । स्थानीय तहलाई जरा र केन्द्रलाई पातको संज्ञा दिँदै बाबुरामले अर्थमन्त्रीले पातमा पानी खन्याएजस्तो बजेट ल्याएको बताएका छन् । सँगै अर्थमन्त्रीले देश समृद्धिको घोषणालाई बजेटमा समेट्न नसकेको आरोप समेत लगाएका छन् । थुप्रै सकारात्मक विषय भए पनि बजेट जनताको अपेक्ष अनुसार आउन नसकेको उनको टिप्पणी छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बाबुरामले शुक्रबार गरेको टिप्पणीको पूर्णपाठ जस्ताको तस्तै :
सम्माननीय सभामुख महोदय,
हामी आ.व. २०७५।७६ सालको वार्षिक बजेट माथि जुन छलफल गर्दैछौँ यो एउटा सामान्य वार्षिक आय–व्ययको अनुमान मात्र होइन। नयाँ युगमा नेपाल कुन दिशामा अगाडि बढ्छ भनेर त्यसको मार्ग देखाउने मार्गचित्रमाथि हामी छलफल गर्दैछौँ। त्यस अर्थमा यस वर्षको बजेट २००८ सालमा सुवर्णशम्शेर जबराले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटदेखि लिएर म लगायतले ०६५/६६ मा प्रस्तुत गरेको बजेट भन्दा नितान्त भिन्न परिवेशमा यो प्रस्तुत भैरहेको छ। त्यसैले त्यसमाथिको छलफल पनि त्यही उचाइकासाथ भएको पनि अनुभुत गरेको छु। बजेट अर्थात् कुनै पनि आर्थिक नीति भनेको सेतो र कालो हुँदैन। यसको रंग इन्द्रेणी हुन्छ। त्यसैले विभिन्न कोणबाट यसमाथि छलफल हुनु म स्वाभाविक ठान्दछु।
हामी भाग्यमानी छौँ, हामीले यस वर्ष यस्ता अर्थमन्त्री पाएका छौँ जो विज्ञ पनि हुनुहुन्छ र पार्टीका निश्चित विचार बोक्ने एउटा विचारका बाहक पनि हुनुहुन्छ। विचार र विज्ञता दुइटैको संयोजन भएको अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटबाट हामीले धेरै अपेक्षा गर्नु स्वभाविक पनि हुन्छ। त्यसैले म वहाँलाई सम्माननीय सभामुखमार्फत् बधाइ दिन चाहन्छु। र वहाँले कतिपय राम्रा कुरा पनि गर्नुभएको छ, मेहनत पनि गर्नुभएको छ। त्यसका निम्ति म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु।
बजेटका कतिपय राम्रा पक्षहरु छन्। जस्तै एउटा कार्यक्रमिक र विनियोजनतर्फको हिसाबबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योगग्राम स्थापना गर्ने कुरा, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याजदरमा रु ७ लाखसम्म ऋण दिने कुरा, उच्च प्राविधिक शिक्षाको निम्ति ५ प्रतिशत ब्याजमा शैक्षिक ऋण प्राप्त गर्ने कुरा, औद्योगिक उत्पादनमाथि ५ प्रतिशत अनुदान दिने कुरा, महिला, दलित लगायतका उद्यमशीलतामा कम ब्याजदर/सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने कुरा, कृषिका समर्थन मूल्य, २६ जिल्लाका घरपरिवारलाई राज्य सुरक्षा परिचयपत्र दिने कुरा जुन मेरै पालामा शुरु गरिएको थियो। सातवटै प्रदेशमा एक–एक शिक्षाशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान गठन गर्ने कुरा, एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बँैक खाता खोल्ने कुरा, मुक्तकमैया हलीयाहरुको पुनस्र्थापना आदिका कुरा सकारात्मक छन् र अत्यन्त कर्णप्रीय पनि छन्। राजश्वतर्फ चुरोट, मदिरा इत्यादिको करवृद्धि, सबै प्रकारका भ्याट रिबेट खारेज गर्ने कुरा, चिया, कपडा, डेरी उद्योग लगायतमा आयातमा ५० प्रतिशत छुट, योगदानमा आधारित निबृत्तिभरण आदि नीतिहरु पनि सकारात्मक छन् र ती उपयोगी नै छन्। यस अर्थमा वहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर यो सामान्य अवस्थाको बजेट हुँदो हो त यसलाई राम्रो भन्न हुन्थ्यो, भन्नु पथ्र्यो, म पनि भन्थेँ। त्यस अर्थमा सामान्य निरन्तरतामा हेर्दा यो बजेटलाई पासमार्क दिनुपर्छ, अझ ६० प्रतिशत मार्क दिन पनि म कन्जुस्याइँ गर्दिनँ। तर यो सामान्य अवस्थाको बजेट होइन।
यतिबेला हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ र यो बजेटले आगामी हाम्रो अर्थतन्त्रले एउटा फड्को मारोस् भन्ने हामी सबैको परिकल्पना छ। एउटा तेस्रो विश्वको स्तरमा, अतिकम विकसित देशको स्तरमा जकडिइरहेको मुलुकलाई, त्यस्तो दुष्चक्रमा फसिरहेको मुलुकलाई छोटो अवधिमा मध्यम आय भएको मुलुक हुँदै पहिलो विश्वमा रुपान्तरण गर्ने हामी सबैको सपना छ। तर त्यो सपना कताकता बीचैमा मरेजस्तो भएको छ। दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकार छ, सरकार चलाउने पार्टीले जुन घोषणापत्र प्रस्तुत गरेको थियो, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका नीति तथा प्राथमिकता सिद्धान्तका प्राथमिकतामा पनि केही आशा देखाइएका थिए तर बजेटसम्म आइपुग्दा त्यो आशा मरेको, त्यो सपना मरेको मलाई चाहिँ अनुभुति हुन्छ।
एकजना कविले भन्नुभएको थियो ‘होल्ड फास्ट टु ड्रिम्स, फर इफ ड्रिम्स डाई, लाइफ विल बि ब्रोकन–विङ्ग्ड बर्ड ह्विच क्यान नट फ्लाई’। अर्थात तपाईँ आफ्नो सपनामा दृढ रहनुपर्छ किनकी सपना मर्यो भने तपाईँको जीवन पँखेटाविनाको चरा जस्तो हुन्छ जुन उड्न सक्दैन। त्यसैले यति छिट्टै यति प्रचण्ड बहुमतप्राप्त सरकारले सपना मार्दै गएको, हिम्मत हार्दै गएको हो कि भन्ने मलाई चिन्ता लाग्यो। र सबुतहरु हेर्दै गर्दा पनि फोकस र दृढता देख्दिनँ। क्रमश: गरिनेछ, सम्भवत: अध्ययन गरिनेछ, शुरु गरिनेछ, यथाशीघ्र गरिनेछ, प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ जस्ता पदावलीहरुले एउटा आत्मविश्वास प्रदर्शन गर्दैन। त्यो किन भयो भन्ने विद्वान अर्थमन्त्रीबाट म जान्न चाहन्छु। र विद्वान अर्थमन्त्री कताकता जसरी दोबाटोमा हराएजस्तो हुनुभएको छ त्यसको कारण के होला त्यसबारे पनि जान्न म आतुर छु।
एउटा बीस किलोमीटर प्रतिघण्टा दौडिरहेको गाडी छ, त्यसलाई तीसचालीस किलोमिटर प्रतिघण्टा हामीले कुदायौँ भने त्यो हामीलाई बढी कुदेको जस्तो लाग्दछ, खुशी पनि लाग्दछ। तर हामी गाडी मात्रै चढ्दै छैनौँ। यहाँ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइलाई उद्धृत गर्दै भन्ने हो भने हामी त जेटप्लेन, अझ दुईजना पाइलटले हाँकेको जेटप्लेन चढ्दैछौँ। जेटप्लेन उड्नको निम्ति ६० किलोमिटर प्रतिघण्टा कुदेर हुँदैन, सय किलोमिटर कुदेर पनि हुँदैन त्यसलाई टेकअफ गर्नको निम्ति २९० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा त्यो कुद्नु पर्दछ, तबमात्रै त्यो प्लेन, बोइङ र एयरबस उड्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई टेक अफ गराउने हो भने यो गतिले पुग्दैन। त्यस अर्थमा म निराश हुनपुगेको छु र चिन्तित हुनपुगेको छु।
अब म धेरै कुराहरु नराखिकन यसका विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। थुप्रै राम्रा कुराहरु पनि छन् र थुप्रै कुराहरु यहाँ राखिएको पनि छ। कतिपय पूरानो कार्यक्रमको थुप्रै निरन्तरताहरु पनि छन्। त्यसैले हेर्दा कताकता मलाई के सम्झना आउँछ भने, यसको समस्या कहाँनेर रह्यो भन्नेमा, एउटा दृष्टिकोणको समस्या, सोचमा समस्या। अर्को, प्राथमिकता निर्धारण गर्नेमा समस्या रह्यो। जुन कुरा खोजेको हो त्यो पहिल्याउनमा समस्या रह्यो।
हामीले रामायणमा एउटा कथा पढ्ने गछौँ। जब रामचन्द्र लक्ष्मणसहित बनवास गएका थिए, लक्ष्मण एकपटक विरामी परे र उनलाई औषधी गर्नको निम्ति विन्ध्याचल पर्वतमा सञ्जीवनी बुटी पाइन्छ, त्यहाँबाट त्यो बुटी लिएर आउनु भनेर हनुमानलाई रामचन्द्रले भने र हनुमान बुटी खोज्न गए। विन्ध्याचल पर्वतमा हनुमान घुमे, थुप्रै औषधीमुलोहरु थिए तर उनले सञ्जीवनी बुटी कुन हो छुट्याउनै सकेनन् र पूरै पर्वत नै बोकेर आएका थिए।
त्यस्तै यहाँ थुप्रै कार्यक्रमहरु, पुराना कार्यक्रमका निरन्तरताहरु छन्। कुन ठीक हो, कुन बेठीक हो, कुन राम्रो हो, कुन नराम्रो हो त्यो चाहीँ ख्यालै नगरिकन अर्थमन्त्रीजी पुराना कार्यक्रमहरुका, मलाई लाग्छ जुन २००८ सालदेखिका कार्यक्रमहरु थिए, विन्ध्याचल पर्वत नै बोकेर खडा भएको जस्तो मलाई अनुभुति भयो। त्यसैले मुख्य समस्या फोकसको समस्या हो। फोकसको समस्या, प्राथमिकताको समस्या हुनुको पछाडि एउटा चिन्तन र दृष्टिकोणकै समस्या रह्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ।
यसमा म धेरै नगइकन के भन्न चाहन्छु भने यदि मैले बजेट पेश गर्ने अवसर पाएको भए, यो युगको पहिलो नयाँ बजेट पेश गर्ने अवसर तपाईँ हामी मध्ये कसैले पाएको भए हामीले हिजोकै फरम्याट पछ्याइरहनु आवश्यकता थिएन। फरम्याट पनि नयाँ बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु। सबैभन्दा पिछडिएको जुन अर्थतन्त्र छ, अहिले पनि एक हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी भएको हाम्रो जुन अर्थतन्त्र छ, कृषिमाथि आधारित, ग्रामीण क्षेत्रमाथि आधारित अत्यन्त ग्रामीण र कृषिमुखी जुन अर्थतन्त्र छ यसका समस्या के हुन् ? यसका सम्भावना के हुन् ?
यसलाई राम्रोसँग पहिले केलाउनुपर्छ। हाम्रो लक्ष्य ठीकठीकै निर्धारण छ – हामीले यो वर्ष ८ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ, पाँच वर्षपछि हामीले हाम्रो आम्दानी दोब्बर गर्नुपर्छ, कृषिलाई दोब्बर गर्नुपर्छ, दुईवर्षमा पर्यटक संख्या दोब्बर गर्दिनुपर्छ भन्ने कुरा अत्यन्त राम्रा छन्। म त भन्छु त्यतिमात्रै किन यो भन्दा अझ बढी सपना देख्नुपर्छ। तर त्यहाँसम्म पुग्नको निम्ति कुन बाटोबाट हामी जाने हो भन्ने कुरामा यहाँनेर प्रष्टता भएन। हामी एक प्रकारको जुन वैचारिक पिँजडा छ त्यसमा बाँधियौँ जस्तो लाग्छ। मैले यहाँ सुन्दाखेरी नव उदारवादी पिँजडाभित्रबाट एकथरी साथीहरुले यसको आलोचना र समर्थन गरेको, अर्कोतिरबाट हिजोकै राज्यकेन्द्रित, राज्यनियन्त्रित समाजवाद अथवा स्टालिनको पालादेखि राज्यले सबथोक नियन्त्रण गर्ने अर्थतन्त्रलाई भन्ने जुन समाजवादको पुरानो मोडेल छ त्यो पिँजडाभित्र रहेर छलफल हुन खोजेको जस्तो र अर्थमन्त्रीजी कतैकतै यो दुईवटा पिँजडाको बीचमा अल्झिएजस्तो मलाई अनुभुति भयो।
त्यसैले अहिले हामीले हाम्रो बाटो स्पष्ट गर्नुपर्छ। त्यो बाटो भनेको अहिलेको यो चरणमा हामीले जुन कृषिप्रधान, ग्रामीणप्रधान अर्थतन्त्र छ, सामन्तवादको अवशेष रहेको जुन अर्थतन्त्र छ यसलाई तीब्र आर्थिक विकास गरेर, आर्थिक वृद्धि हासिल गरेर, त्यो भनेको दुई दशकसम्म दुई अंकको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने, यसको औद्योगिक पुँजीवादी रुपान्तरण गर्ने नै हो। त्यो नै हाम्रो मुख्य अहिलेको लक्ष्य हो। त्यो प्राप्त गर्नको निम्ति पनि हामीले सामाजिक सुरक्षा लगायतका सामाजिक न्यायका कुरालाई सहयोगी बनाउनु पर्दछ भन्ने कुरालाई स्पष्ट राखेर दुई दशकसम्म निरन्तर दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने ढंगले हामी जानुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। अर्थमन्त्रीजी कहीँ त्यहीँनेर अल्मलिनुभयो। उता ढल्किदाँ यतापट्टीको डर, यता ढल्किदा उतापट्टीको डर भनेजस्तो उहाँ बीचमा उभिनुभयो। बीचमा उभिँदा न यता न उता, न हाँसको चाल न कौवाको चाल जस्तो बन्न पुग्यो। वैचारिक सोंच र भिजन दुबैको हिसाबले त्यहाँ त्रुटि हुनपुग्यो र मूलमा नै समस्या परिसकेपछि, मूल नै धमिलो भएपछि तल स्वत: नै धमिलो हुन्छ। त्यसैले गर्दा बजेट जुन ढंगले आउनुपर्थ्यो यो आउन सकेन। हामी त्यसरी अब अल्झिन जरुरत छैन।
हामीले समात्ने बाटो भनेको समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकास गर्ने नै हो। नवउदारवादी बाटो होस् अथवा माक्र्सेली राज्यकेन्द्रित समाजवादी बाटो होस् दुइटै बाटोले यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने केही छैन। यो भन्दा माथि उठ्न हामी सक्नुपर्छ। यसको अस्पष्टता यहाँ रह्यो भनेर म भन्न चाहन्छु। अब हाम्रो बाटो के हो त, के के विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ त भन्ने विषयमा अनेक मोडलहरु छन्। यूरोप र अमेरिका, चीन र रुसका मोडेलहरु पुराना भए, हामीसँग सन्दर्भ मिल्दैन। हामीसँग मिल्ने मोडेलहरु भनेका पूर्वी एशिया, दक्षिण–पूर्वी एशिया, अफ्रिका र भारत लगायत देशमा लागू भएका विकासका मोडेल हुन्। त्यसबाट हामीले सिक्ने हो। ती मध्येमा पनि पूर्वी एशिया र दक्षिण–पूर्वी एशियाको विकासको मोडेलबारे पछिल्ला चरणमा, जुन एउटा एशियन टाइगर्सको रुपमा आए, एउटा एशियन मिराकल भएर उनीहरु आए, तिनीहरुको विषयमा विद्वानहरुले ठूला तुलनात्मक अध्ययनहरु गरेका छन्। त्यसरी हेर्दा मेरो विचारमा हामीलाई काम लाग्ने मोडेल भनेको पूर्वी एशियाली मोडेल हो खाली चीन, कोरिया, जापान, ताइवानलगायतका देशले अपनाएको मोडेल हामीसँग मिल्दो जुल्दो हुन्छ। हङकङ र सिंगापुरको मोडेल होइन, ती चाँही एउटा टापु, बन्दरगाह देशमात्रै भएकोले तिनको मोडेल हामीसँग मिल्दैन।
मलेशिया, इथियोपियाका मोडेलहरु केही हदसम्म हामीसँग मिल्छ। त्यसरी हेर्दा हामीले हाम्रो बाटो पहिल्याउन सक्नुपर्छ। त्यसको निम्ति म दुईतीनवटा विषयमा आउँछु। एउटा, पुँजी निर्माण गर्ने। पुँजीको अल्पता छ हामीकहाँ, त्यो कसरी निर्माण गर्न सक्छौँ ? पुँजी खर्च कसरी बढाउन सक्छौँ ? भनेर जसरी हामी जान पर्थ्यो तर यो बजेटमा हिजोकै निरन्तरतामा पुँजीगत खर्चमा २४ प्रतिशत छ, ब्याजको ऋण १२ प्रतिशत जान्छ, ३६ प्रतिशत गयो र बाँकी जुन ६४ प्रतिशत छ त्यो चाँही हाम्रो सामान्य साधारण खर्च नियमित खर्चमा हामी विताउँछौँ। यसरी एकचौथाइ मात्रै विकास खर्च लगाएर कसरी हामीले दुईअंकको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न सक्छौँ ? यो सम्भवै छैन। दुईअंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने हो भने मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, यहाँहरु सबैलाई थाहा छ हामीले कूल गार्हस्थ उत्पादनको ३५–४० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्दछ। त्यो भनेको अहिले हाम्रो हिसाबले १२ खर्ब विकासमा खर्च गर्नुपर्छ।
हामीले राज्यको तर्फबाट सबै गर्न नसकौँला, कमसेकम आधा ६ खर्ब राज्यले खर्च गर्नुपर्छ। कमसेकम ३ खर्ब मात्र हामीले यहाँ विनियोजन गरेका छौँ र बाँकी ६ खर्ब निजी क्षेत्रबाट उत्प्रेरित गरेर लगानी गर्न सक्नुपर्थ्यो। यस्तो अल्पताबाट कसरी यो प्राप्त गर्न सक्छौँ ? हो कतिपय साथीहरुले अर्थमन्त्रीले वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुभयो भनेर पनि प्रशंसा गर्नुभएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले निर्धारण गरेको कथित फिनान्सियल डिसिप्लिन छ, त्यो हामीले पालना गर्नु जरुरी छैन। त्यो भनेको कति तिम्रो आम्दानी छ त्यो भित्र मात्र रहेर तिमीले खर्च गर भन्ने तरिकाले ऋणदाता देशहरुले हामीमाथि लादेको अवधारणा हो।
किनकी उनीहरुले एउटा गरीबलाई ऋण दियो भने तिर्न सक्दैन भनेर यो भन्दा बढी ऋण लिन हुँदैन, ऋण दिन पाइँदैन, तैँले यति मात्र ऋण लिनु भनेर बाँधेका छन्। हामी त्यसमा बाँधिनु जरुरी छैन। हामीले अहिले जुन राजश्व उठाएका छौँ त्यसले त हाम्रो सामान्य खर्च गर्न पनि पुगेको छैन। ३१ अर्ब हामीले उठाएको राजश्वले सामान्य खर्च त पूरा गर्न सकेका छैनौँ बाँकी त हामीले ऋण लिइरहेका छौँ। हामीले आन्तरिक ऋण लिएर निजी क्षेत्रको बजार संकुचन हुन पुग्छ, त्यसले नै तरलता अभाव भएको हामीले देखिरहेका छौँ। ऋण नै लिनु छ भने हामीले वाह्य रुपमा प्रशस्त मात्रामा जुन अहिले सहुलियत दरको ऋण प्राप्त हुन्छ, एशियाली पूर्वाधार बैंक छ, विभिन्न खालका एक्जिम बैँकहरु छन् तीनले एक प्रतिशत भन्दा सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिन्छन् भने हामीले त्यो ऋण ल्याएर किन ठूला विकासका परियोजना शुरु नगर्ने ? सबै देशले त्यो गरिरहेका छन्। हामीमाथि के भ्रम छरिँदैछ भने ऋण लिएर हामीले विकास गर्न हुँदैन। तर सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र, सबैभन्दा विकसित अमेरिका सबैभन्दा बढी ऋणमा छ।
अमेरिकाले ऋण लिएर चलाउन हुने तर हामीले ऋण लिएर चलाउन नहुने हुन्छ ? बरु हामीले भिख माग्न हुँदैन। हाम्रो समस्या के हो भने खाली अनुदान भनिरहेका छौँ। अनुदान भन्नेवित्तिकै त्यहाँ अनेकन शर्तहरु राखिएका हुन्छन्, हाम्रो प्राथमिकता अनुसार पनि त्यो हुँदैन, लागू गराउन पनि यति धेरै शर्तहरु राख्छन् की प्रत्येक वर्ष हेर्नुभयो भने उनीहरुले भनेको अनुदानको ५० प्रतिशत पनि हामीले खर्च गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ किनकी यति धेरै शर्त राख्छन् कि पूरा गर्नै सकिँदैन। यति गर १० प्रतिशत दिन्छु, फेरि यति गर १५ प्रतिशत दिन्छु भन्दाभन्दै हाम्रो काम गर्ने तौरतरिकासँग मेल नै खाँदैन त्यसैले अनुदान भनेर जुन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छन् त्यसको ५० प्रतिशत पनि हामीले कहिल्यै पनि खर्च गर्दैनौ। त्यसैले मैले यहाँ जोड दिन खोजेको कुरा के हो भने पुँजी निर्माण र आन्तरिक पुँजी सञ्चयमा ध्यान नपुग्दा बाह्य सहुलियत दरको ऋण लिने हो, हामीले माग्ने होइन, अनुदान लिने होइन। हामीले सहुलियत दरको ऋण ल्याएर विकास खर्च गर्नुपर्छ, त्यो बाटो जाने आँट गर्नुपर्छ।
त्यो चाँही यहाँ अर्थमन्त्रीले देखाउन सक्नुभएको छैन। यसैगरी अरु थुप्रै कार्यक्रमहरुका निरन्तरता छन्, छरिएर रहेका छन्। मैले अघि भनिसकें हनुमानले विन्ध्याचल पर्वत ल्याएजस्तो हुँदैन। अब अहिले विभिन्न ढंगले नीतिगत रुपले पनि अस्पष्टता देख्छु। कुन बाटो जाने हो, पुँजीवादी बाटो हो की समाजवादी बाटो हो भन्नेमा अर्थमन्त्री अल्मलिरहनुभएको छ। निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने काम चाहीँ राज्यले गर्न खोजेजस्तो गर्नुभएको छ र राज्यले गर्नुपर्ने काम चाहिँ नीजी क्षेत्रलाई छोडेजस्तो गर्नुभएको छ। उदाहरणको निम्ति, शिक्षा र स्वास्थ्य आधारभूत कुरा हुन्, हाम्रो संविधानले सबैको मौलिक अधिकार भनेको छ। मान्छेको मौलिक अधिकारमात्र होइन, सामाजिक न्यायको निम्ति र उत्पादक शक्तिको विकासको निम्ति पनि स्वच्छ र दक्ष जनशक्ति भए मात्रै विकास हुन्छ। त्यसमा राज्यले लगानी गर्ने हो, राज्यले दायित्व लिने हो। यो हाम्रो द्वैध स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणाली छ यसमा राज्यले दायित्व लिने, नीजी क्षेत्रलाई अन्यत्र लगानी गर्न आकर्षित गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रबाट क्रमश: उसलाई विमुख गराउने भन्ने नीतिअनुसार मेरै पालामा शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर लगाइएको थियो। त्यसबाट शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्र छ, उनीहरुको पनि एकाउण्टीङ भएर बस्छ र सँगसँगै उनीहरुले केही बढी मुनाफा कमाउँछन् त्यसबाट केही सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मद्दत पुग्छ भनेर लगाइएको थियो। त्यो आलटाल हुँदै आयो, यतिका वर्षसम्म के के गरियो र अहिले आएर यसलाई खारेजी गर्नेतर्फ वहाँ जानुभएको छ, उल्टो दिशातिर उहाँ जानुभएको छ।
यसरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र निजीकरण गर्ने जुन गलत प्रतिगामी बाटो लिइरहनुभएको छ, यो समाजवादसँग कहाँनेर मेल खान्छ ? यो कस्तो समाजवाद हो ? माननीय सदस्यहरुले यसबारे बहश गर्नुहुनेछ भन्ने म सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत् आग्रह गर्न चाहन्छु। म यहिँनेर कतापट्टि आग्रह गर्न चाहन्छु भने निजी क्षेत्रलाई जसरी प्रशय गरिनुपर्ने छ त्यहाँ चाहीँ वहाँले उल्टो गर्नुभएको छ। मैले शुरुमै भनेको थिएँ, सुझाव माग्दा पनि मैले भनेको थिएँ, एउटै नारा बनाउनुहोस ‘नाफा कमाउ, कर तिर’। यत्ति भने हुन्छ। कुनै पनि नाफामा हामीले अनावश्यक वन्देज लगाइराख्न हुँदैन। शुरुशुरुको चरणमा छौँ, उद्यमशीलता भर्खर भर्खर बढ्दैछ। साना उद्यमीहरु भर्खरै बजारमा आउँदैछन्। स्टक एक्सचेञ्ज जुन हाम्रो छ त्यसको पनि राम्ररी विकास हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले धेरैलाई, साना बचतकर्ताहरुलाई पनि बजारमा आउन अभिप्रेरित गर्ने, लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्ने गर्नुपर्छ र कुनै पनि प्रकारको बन्देज राख्न आवश्यक छैन भनिएको थियो। उल्टो पुँजीगत लाभकर बढाउनुभएको छ। स्टक एक्सचेञ्जको पनि पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतको सट्टा ७.५ प्रतिशत भन्नुभएको छ। यो किन बढाउनु परेको हो ? त्यो त नभए पनि हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। उल्टो ब्रोकरलाई भ्याट लगाइएको थियो ब्रोकरको भ्याट चाहिँ हटाउनुभएको छ भने यो गर्न खोजेको के हो ? संगति पनि त्यहाँनेर देखा पर्दैन।
निजी क्षेत्रलाई पुँजी लगानी गर्नको निम्ति, नाफा कमाउनको निम्ति जुन प्रशय दिनुपर्थ्यो त्यहाँ उहाँले कुण्ठित गर्नुभएको छ। र शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा खुल्ला छोड्दिनुभएको छ भने यो उल्टो बाटो भयो। यो न समाजवाद भयो, न पुँजीवाद भयो। यो हाँसको चाल न कौवाको चाल भयो। त्यसैले म यतापट्टि ध्यान पुगोस् भन्ने ठान्छु। न समाजवाद न पुँजीवाद, यो त क्रोनि क्यापिटालिज्म, आसेपासेवादलाई पो प्रशय दिन खोजिएको त हैन भन्ने मलाई आशंका छ। यही बाटो हिड्यौँ भने खालि आसेपासे आफन्त पोस्ने, कमिशनखोरी बढाउने, भ्रष्टाचार बढाउने र केही मान्छे सम्पन्न हुने, देश चाहीँ विपन्न हुने दिशातिर जाने खतरा छ। त्यसैले यतातिर ध्यान पुगोस।
सभामुख महोदय,
अब के गर्ने त भन्नेमा आउँछु। टेकअफ गर्ने हो र साँच्चिकै दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर दुई दशक हासिल गरेर नेपालमा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको निर्माण गर्दै समाजवादतिर हामी जाने हो भने पुँजीवादको विकासका, सबैलाई थाहा छ, म जोड दिएर भन्छु, तीनवटा तत्वहरु हुन्छन्। एउटा पुँजी, अर्को श्रम र तेश्रो बजार। त्यसैले पुँजीको निर्माणबारे मैले भनिसकेँ, देशभित्रको आन्तरिक पुँजी सञ्चय गर्न, संकलन गर्न र लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्नु पर्दछ। बचतको निम्ति वातावरण बनाउनु पर्दछ।
हामीले फजुल खर्च गरिरहेका छौँ। विवाह, भोज, भतेरमा म जान्छु, मलाई दिक्क लाग्छ। मान्छेले कहाँबाट त्यत्रो पैसा ल्याउँछ ? सामान्य मान्छे हुन्छ, सामान्य जागिरे हुन्छ सामान्य किसान र व्यापार गरिरहेको हुन्छ। १०–२० लाख भोज भतेरमा खर्च गरिरहेको हुन्छ। बरु कर नै लगाउने हो भने त्यसलाई हामीले किन अंकुश नलगाउने ? हामी सुन, जग्गा जस्ता कुराहरु ओगटेर राखेका छौँ। माननीय मन्त्रीज्यूहरुलाई अन्यथा नपरोस् वहाँहरु धेरैको सम्पत्ति विवरण हेरेँ, उहाँहरुले कति तोला सुन, जग्गा भनेर राख्नुभएको छ। यस्तो अनुत्पादक कुरामा किन हामीले लगानी गर्ने ? किन त्यो सम्पत्ति थुपार्ने ? बरु यसको सट्टा त शेयर लगानी गरौँ, अन्य व्यवसाय गरौँ, त्यसलाई प्रशय गरौँ न। त्यसो भयो भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन्छ। त्यसलाई हामीले प्रशय दिऊँ, त्यसलाई कर नलगाऔँ।
जसले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्छ, सुन लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्छ त्यसमा कर बढी लगाऔँ। मैले नबुझेको कुरा वहाँले (अर्थमन्त्री) विदेशमा श्रम गरेर आउने नेपालीले प्रतिव्यक्ति १०० ग्राम काँचो सुन ल्याउन पाउने भनिएको छ। किन काँचो सुन ल्याउनु पर्यो बरु विदेशी मुद्रा यहाँ आउँथ्यो त्यसको सट्टा सुन ल्याएर हामीलाई केही लाभ हुन्छ ? युवाहरुले पैसा ल्याएर उद्योगमा लगानी गर्नको निम्ति प्रेरित पो गर्नु पर्थ्यो, तर हामीले सुन ल्याउन अभिप्रेरित गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई सुन भरिया बनाउन खोजिरहेका छौँ, बेरोजगार युवाहरुलाई सुन भरिया बनाउन खोजिरहेका छौँ र सुन तस्करी मौलाउने दिशातिर अघि जान्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यसरी पुँजी निर्माण हुँदैन।
आन्तरिक पुँजी र बाह्य पुँजी नल्याइ पनि हामीलाई हुँदैन। पुँजी ल्याउनको निम्ति जुन खालको प्रशय दिनुपर्दथ्यो त्यो दिइएको छैन, अत्यन्त अनिच्छा त्यहाँनेर म देख्छु। प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी नल्याइकन नेपालमा ठूला पूर्वाधार र उद्योगधन्दा खुल्दै खुल्दैन। शुरुको चरणमा सबैले त्यही गर्छन्। अरुको कुरा छोड्दिनुस, कम्युनिष्ट भन्ने चीनले त्यही गरेको हो। हामीले किन त्यहाँ संकोच मानेको ? त्यसमा हामीले विप्पा लगायत अर्कै केही नामको सम्झौता गरेर बाह्य पुँजी ल्याउने वातावरण ल्याउन पर्थ्यो त्यसमा मैले अनिच्छा देखेँ, यसले हुँदैन। त्यसको सँगसँगै सफ्ट लोनमा पुँजी ल्याएर पुँजीको जुन कमी हुन्छ त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु।
दोश्रो, श्रम अथवा दक्ष श्रम शक्ति नै विकासको आधार हो। त्यसैले हाम्रा युवाहरुलाई राम्रो सीपमूलक शिक्षा दिने कुरामा नै हामीले मुख्य जोड दिनुपर्छ र बैज्ञानिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको रुपमा व्यापक विस्तार गर्नुपर्छ र त्यसरी मात्र दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसले मात्र विकासको आधार बनाउँछ।
तेश्रो, आन्तरिक र बाह्य बजार हो। बाह्य बजार भन्दा मुख्य रुपमा हाम्रो आन्तरिक बजार नै हो। काठमाडौँ वरिपरि र केही विकसित ठाउँमा मात्रै जो हाम्रो उपभोग भैरहेको छ, त्यसले गर्दा विशाल हाम्रो ग्रामीण क्षेत्र गरीबीको दुष्चक्रमा परेर बसेको छ। त्यसैले खासगरी विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय विपन्नताहरु छन्, विविधताहरु छन्। कर्णाली क्षेत्र, २ नम्बर प्रदेशको मधेस क्षेत्र धेरै गरीबीको दुष्चक्रमा फसेको छ त्यसलाई माथि नउकालेसम्म हाम्रो बजार विस्तार नै हुँदैन। जुन संघीयताको कुरा गरेका छौँ, संघीयतालाई राजनीतिक–अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्यो। खालि एउटा राजनीतिक–सामाजिक कोणबाट मात्र हेरिरहेका छौँ, आर्थिक कोणबाट हेर्ने हो भने यो बजार विस्तारको निम्ति पनि संघीयता कार्यान्वयनको आवश्यक छ। त्यसको निम्ति हामीले प्रदेश र संघलाई बलियो बनाउने, त्यसमार्पत् बढी खर्च गर्नेतिर हामी जानु पर्थ्यो।
अब अहिलेको बजेटमा सामान्य त गरिएको छ, त्यसलाई म धेरै अन्यथा त भन्दिनँ तर पुग्दै पुगेन। हामीले स्थानीय तहलाई १४ प्रतिशत र प्रदेशलाई ९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिरहेका छौँ भने एक चौथाई पनि बजेट हामीले तल दिइरहेका छैनौँ। तीन चौथाई माथि लिइरहेका छौँ भने यो त उही एकात्मक नै भएन ? त्यसैले तल स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट धेरै विनियोजन नगरेसम्म तलको विकास हुँदैन। तलको विकास नभएसम्म माथि विकास हुँदैन। तल बजेट पठाउने भनेको त विरुवामा पानी हाल्ने भनेको हो। पानी तपाईँले जरामा हाल्नहुन्छ की पातमा हाल्नुहुन्छ ? हामी रुखको पाततिर पानी हालिरहेका छौँ। केन्द्रमा चाहीँ पैसा जम्मा पारिरहेका छौँ र तल पठाएपछि विग्रन्छ भनिरहेका छौँ। जरामा पानी नहालेसम्म रुख सप्रन्छ ? अर्थतन्त्रमा साँच्चै फड्को हान्ने हो भने हामीले साँच्चै तल स्थानीय तह र प्रदेशमा नै बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ। अहिले कमसेकम ३५ प्रतिशत पुर्याएको भए हुन्थ्यो र पछि ५० प्रतिशत पुर्याउने ढंगले जानुपर्छ। त्यो नभएसम्म बजार विस्तार हुँदैन। अर्को कुरा भारत र चीनको मूल्य शृङ्खलासँग जोडेर नै हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको विकास गर्न सक्छौँ। हाम्रो निम्ति ठूलो अवसर पनि हो। त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई भारत र चीनको बजारले कसरी उपयोग गर्ने, कसरी जोड्ने भन्ने दिशातर्फ पनि ध्यान दिनु पर्दछ। त्यसको पनि त्यति जोडको साथ आएको छैन।
सभामुख महोदय,
म अन्त्यमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले हाम्रा प्राथमिकता किटान गर्दा सामान्यतया त भएका त छन् तर अझै जोडका साथ म स्पष्टसँग राख्न के चाहन्छु भने हाम्रो प्राथमिकता किटान हामीले स्पष्ट ढंगले गर्नुपर्छ। त्यो भनेको कृषिप्रधान देश भएको हुनाले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण नै नेपालको यो चरणमा, म सधैँ भन्दिनँ, अहिलेको ६५ प्रतिशत श्रम शक्ति छ त्यसलाई २० प्रतिशतमा झार्न १०–१५ वर्ष कति लाग्छ त्यतिबेलासम्म कृषिक्षेत्र नै नेपालको विकासको नेतृत्वदायी क्षेत्र हुन्छ। यसैलाई ध्यानमा राख्दै यसको रुपान्तरणमा जानुपर्छ, यसमा कार्यक्रममा आएको छ, सकारात्मक छ तर त्यो पर्याप्त छैन। मुख्य भू–स्वामित्वको जुन प्रश्न हो, त्यो अहिले पनि उपयुक्त ढंगले परिचालन हुन सकिरहेको छैन।
हिजो हामीले क्रान्तिकारी भूमिसुधार भन्थ्यौँ त्यो अहिलेको सन्दर्भमा सान्दर्भिक भएन भनेर बैज्ञानिक भूमिसुधार भनियो। बैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगले प्रतिवेदन पनि दियो त्यसलाई किन कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ? अहिले दुईतिहाई बहुमतप्राप्त वामपन्थी सरकार छ, बैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्छु भन्न किन नसकेको ? त्यो नगरी कृषि क्षेत्रमा कसरी क्रान्ति र परिवर्तन आउँछ ? कसरी औद्योगिक पुँजीको विकास हुन्छ ? त्यसैले त्यहाँ गम्भीर त्रुटि भएको छ ध्यान दिइयोस। त्यसरी नै सिँचाइको क्षेत्रमा सामान्य कुरा त गरिएको छ। कृषिको क्रान्तिको निम्ति सिँचाइ नै मुख्य कुरा हो। अहिले जम्मा २५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमीनमा मात्र सिँचाइ छ त्यसलाई कमसेकम १०० प्रतिशत नभए पनि ७५ प्रतिशत पुर्याउने हो भने सिँचाइमा हामी व्यापक ढंगले जानुपर्छ। ठीक छ ठूला नदी, ड्राइभर्सन योजना बनाउनको लागि समय लाग्छ भने कमसेकम बिजुलीको व्यापकरुपमा उत्पादन गरेर हामीले लिफ्ट इरिगेशन किन नगर्ने ? पहाडका टारहरुमा पनि लिफ्ट इरिगेशन हुन सक्छ र तराईमा पनि डिप ट्युबेल र स्यालट ट्युबेल व्यापकरुपमा बनाएर सिँचाइ गर्न सक्यौँ भने कृषिमा एउटा ठूलो क्रान्ति आउँछ। २ र ५ नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो र १ नम्बर प्रदेशमा क्रान्तिको आधार त्यो बन्न सक्छ त्यतापट्टि पनि जोड पुगेन।
दोश्रो भनेको उद्योग क्षेत्रमा नै हो हामीले गर्ने। उद्योग भनेपछि पर्यटन पनि त्यसमै आउँछ। पर्यटनलाई पनि म सेवा उद्योगको रुपमा लिन चाहन्छु र नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग र पर्यटन यी दुईवटालाई हाम्रो अर्थतन्त्रको अहिलेको रुपमा सहायक र पछिल्लो समयमा नेतृत्व क्षेत्रको रुपमा अगाडि बढाउन सकेमा मात्रै दुई अंकको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसको निम्ति ठूला उद्योग त छँदैछ तर त्यो मुख्य होइन। स्मल एण्ड मिडियम इन्टरप्राइजेज नै हाम्रा निम्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण श्रोत हुन्। झण्डै ८० प्रतिशत उत्पादन र निर्यात पनि त्यस क्षेत्रबाट हुन्छ र त्यसको प्रवद्र्धनको निम्ति पनि जोड पुगेन। छ्वास्स छ्वास्स त भनियो, साना र मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनको निम्ति जुन ढंगको सेवा सुविधा पुग्न पर्दथ्यो त्यो पुगेको छैन। हामीले उद्योगको विकासको नीतिमा पनि, निर्यात उद्योगमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने भनेर दिशावोध त गरिएको छ त्यो त ठीक छ तर त्यो पर्याप्त छैन।
हामीले निर्यातमूलक उद्योगको सँगसँगै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग पनि र मूख्य रुपमा पछि गएर निर्यातमूलक उद्योगमा नै हामीले जोड दिनुपर्छ, त्यसमा ध्यान पुगोस्। र पर्यटनलाई बृद्धि गर्ने, दुई वर्षमा २० लाख पर्यटक संख्या पुर्याउने भन्ने कुरा त राम्रै छ तर त्यो अनुसार योजना आएन। खै त्यसको निम्ति पूर्वाधार चाहिएन ? त्यसको निम्ति निजगढको दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगरेसम्म हुँदैन। पाँच वर्ष अरु सबै एयरपोर्टको निर्माण रोके पनि केही फरक पर्दैन, काठमाडौँलाई अलिकति विस्तार गर्नुस र निजगढलाई सबैभन्दा पहिले बनाउनुस। एक अर्व रुपैयाँले निजगढ एयरपोर्ट बन्छ ? त्यसकारणले यो प्राथमिकता पुगेन। अरु क्षेत्रमा पनि धेरै ठाउँमा बजेट नछर्नुस्, प्रारम्भिक चरणमा हाम्रो धार्मिक पर्यटन र साहसिक पर्यटन एउटा कुरा हो भने खास खास ठाउँमा केन्द्रित गरेर पूर्वाधारतिर हामी लागौँ त्यसो भयो भने २० लाख मात्र होइन ५० लाख पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ। तर बजेट विनियोजन पुगेन। म यो टिप्पणी गर्न चाहन्छु।
अर्को, वित्त क्षेत्रका विज्ञ हुनुभएका अर्थमन्त्रीबाट वित्तीय क्षेत्रको सुधारमा मैले अपेक्षा गरेको थिएँ। एउटा रेडिकल डिपार्चर हुने ढंगले एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने ढंगले वहाँले योजना ल्याउनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो, तर आएन। अहिलेका हाम्रा बैँकहरु भनेका हिजोका सुदखोर साहुहरुजस्ता हुन्। तिनले आफैँमा बैँकको कार्टेलिङ गर्ने, ब्याजदर आफैँ तय गर्ने, उनीहरुले भनेका खास खास क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने जुन एउटा प्रवृत्ति छ यसलाई हामीले निर्ममतापूर्वक अन्त्य गर्नैपर्छ, उत्पादनसँग जोडिने कुरालाई जोड दिनैपर्छ। त्यसको निम्ति बैँकिङ क्षेत्रमा क्रान्तिकारी सुधार हामीले ल्याउनुपर्छ। त्यो चाहीँ भएन र यहाँनेर आएन।
पूर्वाधारको हकमा बजेट विनियोजन भएको छ तर जोड र कोण पुगेन। म सडककै कुरा गर्न चाहन्छु,, सबैभन्दा पहिलो अहिले हामीलाई चाहिएको सडक नै हो। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको उच्च सम्मान गर्दै वहाँले देखाउनुभएको सपनाप्रति म पनि नतमस्तक हुँदै सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत् म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो प्राथमिकता के हो ? पानीजहाज हो की, रेलमार्ग हो की, हवाइमार्ग हो की, सडक हो ? यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्यो। सबै हामीलाई चाहिएको छ तर यतिबेला म भन्छु पहिलो प्राथमिकता सडक हो। दोश्रो हवाइमार्ग हो, त्यसपछि रेल र पानीजहाज सबैभन्दा पछाडि हो।
हामी गज्याङमज्याङ गरेर सबैथोक एकैपटक गर्न खोज्छौँ। अलि घाँटी हेरेर हाड पनि निल्नु पर्यो। कुरामात्र गरिदिएर हुन्छ ? सडकमा पनि हामी थप्दै गइरहेका छौँ। उही पुराना सडक म लिस्ट हेर्छु, उही काम न काजका सडकहरुमा पनि बजेट भनेर राखिएका छन्। जुन रणनीतिक महत्वका सडकहरु छन् त्यसको वर्गीकरण छैन। मैले बुझे अनुसार पूर्व–पश्चिमका तिनवटा सडक हुलाकी मार्ग, पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग यति तीनवटा लोकमार्ग पूरा गर्ने र उत्तर–दक्षिणमा कोशी–गण्डकी–कर्णाली–सेती लोकमार्ग यतिमा फोकस गरौँ न अनि अरुलाई पछि गरौँला। यो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु भनेर हुँदैन। काठमाडौँ उपत्यकामा मोनोरेल पनि यहीँ गर्ने, मेट्रोरेल पनि यहीँ गर्ने, केवलकार पनि यहीँ। सबैथोक किन काठमाडौँमा चाहियो ? मैले विज्ञहरुबाट बुझेअनुसार यहाँ चाहिने मेट्रोरेल हो। पहिले एउटा सार्वजनिक यातायात राम्रो गरौँ त्यसपछि हामीले मेट्रोरेल गरौँ, यो दशथरी किन गर्ने ? हामी त कस्ता मगन्ते भयौँ भने अर्काले दियो भने किन दियो फाइदा छ कि छैन त्यसै हात थापेर खाने, विषालु विष हो कि के हो ? दिएकै खाने भयौँ।
त्यसैले यसो नगरौँ। पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि प्राथमिकतातिर जाऔँ। हामीले जोड दिने सडकमाथि नै हो, हवाइमार्ग नै हो। त्यस मध्येमा फास्ट ट्रयाक र निजगढ दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई जोडका साथ हामीले पूरा गरौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। यसको सँगसँगै प्रत्येक स्थानीय तहका केन्द्रसम्म बाटो पुर्याऔँ। १२ महिना चल्ने बाटो ७५३ स्थानीय तहमा नै पुग्ने हुनुपर्यो।
म एउटा गोरखाको पनि सांसद हुनुको नाताले यहाँ सबैलाई सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत् ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हिमाल भन्दा पारी पनि गोरखा जिल्ला छ, हिमाल भन्दा पारीको गोरखा रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ बराबरको छ भन्ने धेरै मान्छेलाई थाहा छैन र गोरखा भनेकै दक्षिणको भन्ने ठान्दछन्। त्यो भन्दा परको पहिले लार्केबोट भनिन्थ्यो अहिले चुम्नुब्री भनिन्छ त्यो रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ जत्तिकै ठूलो छ तर त्यहाँ अहिलेसम्म बाटो गएको छैन।
त्यहाँ बाटो लैजानको निम्ति मैले बेनिघाट–आरुघाट–लार्के सडकको बजेट २०६५ सालमा राखेको थिएँ, १० वर्ष भैसक्यो त्यो बाटो अहिलेसम्म एक तिहाइ पनि पूरा भएको छैन। किनकी जम्मा ८ करोड मात्र बजेट विनियोजन भएको छ। सय किलोमिटरभन्दा बढीको सडक छ २५–३० अर्ब रुपैयाँ कति लाग्छ तर तपाईँले ८ करोड बजेट राख्नुहुन्छ अनि त्यस ठाउँमा कहिले बाटो पुग्छ ? यस्ता विषयमा ध्यान पुग्नु पर्यो। कर्णालीका कतिपय डोल्पा, मुगु, हुम्ला लगायतका जिल्लामा कुराहरु आएका थिए त्यस्ता ठाउँमा बाटो पुर्याउने र १२ महिना चल्ने बाटोमा प्राथमिकता दिऔँ। यसमा ध्यान पुगोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु।
त्यसपछि उर्जा नै हो, उर्जामा हामीले खालि निर्यातमुखी उर्जाको मात्र कुरा नगरौँ। अब त्यो पुरानो भैसक्यो, उर्जा भनेको वास्तवमा प्रांगारिक उत्पादन हो, प्राथमिक वस्तु हो, त्यसको निर्यातबाट खासै लाभ हुने पनि भएन र यो सिद्धिँदै पनि छ। खासमा हामीलाई त्यति लाभ पनि भैरहेको छैन। आन्तरिक खपतको निम्ति नै उर्जा उत्पादन गर्नेतर्फ हामी जाऔँ। त्यसको निम्ति बुढीगण्डकी लगायतका जलाशययुक्त योजनाहरु छन् त्यसलाई छिटो पूरा गर्नेतर्फ हामी जानुपर्यो। अहिलेको बजेटमा बडो निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ भनेर अमूर्त ढंगले राखिएको छ यो के हो कसरी अगाडि बढाउने भनेको हो ? त्यो आफैँले बनाउने भनेर शुरु गरिएको छ त्यो गर्न खोजिएको हो की फेरी पनि कुनै एउटा विवादास्पद कम्पनीलाई दिन खोजिएको हो, त्यो प्रष्ट छैन। त्यसैले हाम्रो आन्तरिक खपतमा नै केन्द्रित भएर जलाशययुक्त योजनाहरुमा हामी केन्द्रित गरौँ। हाम्रो आन्तरिक खपतको लागि १५ हजार देखि २० हजार मेगावाट पूरा गर्नको निम्ति पहिले केन्द्रित बनौँ। यति म सुझाव दिन चाहन्छु।
शिक्षाको क्षेत्रमा मैले अघि पनि भने शिक्षामा आमूल परिवर्तन क्रान्ति नल्याइकन समृद्ध नेपाल बन्दैन। दक्ष जनशक्ति विना यो देशको विकास हुँदैन। त्यसमा जुन ढंगको आउनुपर्दथ्यो त्यो ढंगको आएन। केही त आएको छ, तर बजेट विनियोजन पुगेन। सबै तहमा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने भनिएको थियो। मैले सोचेको थिएँ ७५३ वटा तहमा नै होला नभए आधामा त होला भन्ने ठानेको थिएँ। जम्मा ८४ करोड मात्र बजेट आएको छ। ८४ करोडले सबै तहसम्म प्राविधिक शिक्षा पुग्छ ? त्यसैले बजेट विनियोजनमा त्यो कन्जुस्याइँ गरेपछि भन्नको निम्ति भन्नुको के अर्थ भयो ? त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुनैपर्छ र हामीले आइटी सेक्टर, अनुसन्धान र विकासको क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्छ। जुन देशको विकास भएको छ तपार्इँहरु हेर्नुहोस् दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षेत्रको विकास नगरेसम्म अध्ययन अनुसन्धानमा विकास नगरेसम्म, लगानी नगरेसम्म कुनै पनि देशको विकास भएको छैन। त्यसको निम्ति कूल गार्हस्थ उत्पादनको कमसेकम ३ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ बजेटमा नाम निशान छैन, यसतर्फ बढी ध्यान पुगोस्।
अरु विषय ठीकै छन्। प्रशासनिक क्षेत्रको आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ भनेर मैले भनेको थिएँ, त्यो बारेमा पनि बजेटमा आएन। कर प्रशासनमा फेरि पनि टाक्कन टुक्कन मात्र कुरा आए। करको दर होइन दायरा बढाऔँ भन्दछु। यतिबेला यो जुन आयकरको कुरा छ, कमाउन दिनुहोस भन्छु। बरु फजुल खर्च रोक्नुस, सुन र जग्गामा लगानी गर्ने काम रोक्नुस तर अन्त लगानी गरेर नाफा कमाउनुहुन्छ भने कमाउनुहोस भन्नुपर्छ। आयकरको दर जुन ढंगले बढाइएको छ, त्यसले उत्साहीत गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कर्मचारी प्रशासनको हकमा पनि तपाईँले पूनर्सँरचना गर्नुपर्दथ्यो त्यो गर्नुभएन र कर्मचारीहरुको जुन अहिले तलब छ त्यो पनि बढाइदिनुपर्दथ्यो। १५–२० हजार तलबले के पुग्छ भन्नुहोस त ? जसले घरभाडा पनि आउँदैन अनि कर्मचारीले कुन मनोबलले काम गर्छ ? त्यसलाई डबल बनाउने हिम्मत गनुपर्दथ्यो। यसै ऋण खोज्नु उसै ऋण खोज्नु यो ऋण नै खोज्नुस न तर मनोबल बढाउने ढंगले जानु पर्दथ्यो त्यहाँ पनि पुगेन।
सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा ठीकै छ। वीमा लगायतलाई बढावा दिने कुरा ठीकै छ। तर छुटेको कुरा म के देख्छु भने शहीद र वेपत्ता परिवारहरुको कुरा छुटेको छ। यत्रो त्याग र बलिदानबाट जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलनबाट हामी यहाँ पुगेका छौँ भने तिनका शहीद बेपत्ताहरुका परिवारको जुन विचल्ली छ तिनको विषयमा उदारतापूर्वक बजेटमा आउनुपर्ने थियो त्यो आएन, त्यो कमजोरी रह्यो। त्यसरी नै अपांगता भएका व्यक्तिहरु खासगरी स्पाइनल इन्जुरी भएका व्यक्तिहरु र ज्येष्ठ नागरिकहरुको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ। अरुलाई बरु रोजगारीको व्यवस्था गरौँ, सामाजिक सुरक्षा दिन परेन, शिक्षा स्वास्थ्यको व्यवस्था गरे पुग्छ। तर हाम्रा आदरणीय बुवा आमाहरु जसले यहाँसम्म आउनको निम्ति यत्रो त्याग र बलिदान गर्नुभयो, ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्दथ्यो यसको राम्रो व्यवस्था यहाँ भएन। यहाँहरुले आफ्नै चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिवद्धता गरेको कुरा पनि किन राख्न सक्नुभएन ? मलाई अच्चम्म लागेको छ। त्यसैले त्यसलाई तपाईँहरुले ध्यान दिनैपर्छ। अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हकमा अपांगता र ज्येष्ठ नागरिकहरुको ख्याल हामीले राख्नैपर्छ, त्यहाँ चुकेकै छ।
अब अन्त्यमा, एउटा पाटो बहसको निम्ति म उठाउन चाहन्छु। भारतसँगको खुला सीमाना र हाम्रो मुद्रा जुन ऊसँग स्थीर मूल्यमा जोडिएको छ त्यो विषयमा पनि के गर्ने हो ? अहिले नै त म भन्दिनँ तर एउटा विषय प्रवेश गरोस् भन्ने म सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत् आग्रह गर्न चाहन्छु। जबसम्म भारत र हाम्रो अर्थतन्त्रको विकासस्तरमा यति ठूलो अन्तर छ, व्यापार घाटा यति धेरै छ, प्राविधिक आदि हिसावले पनि उनीहरुको विकासस्तर हामीभन्दा धेरै माथि पुगिसक्यो। यस्तो अवस्थामा खुल्ला सीमाना राखेर यसले मूल्यमा पार्ने प्रभाव र अन्य अनधिकृत प्रकारको जुन व्यापार हुने गर्छ त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउला ? त्यसको निम्ति राम्ररी इपिजी मार्फत् छलफल गरेर वहाँहरुको पनि सुरक्षाको चासो छ, उहाँहरुको सुरक्षा चासो र हाम्रो आर्थिक विकासको चासोलाई मध्यनजर गर्दै सीमानालाई व्यवस्थित गर्ने ढंगले हामी जानुपर्दछ। यो मुद्राको भूक्तानीको प्रश्न छ, यो कत्तिको लाभदायक छ म त्यसको ज्ञाता त होइन तर यो विषयमा पनि छलफल गरेर टुंग्याउनेतिर जाओस भन्ने म चाहन्छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
म यीनै कुराहरुसहित अन्त्यमा एकजना विद्धानले भनेको कुराबाट आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। उनले के भन्छन् भने ‘इफ यु डु ह्वाट यु ह्याब अलवेज डन, यु विल गेट ह्वाट यु ह्याब अलवेज गटन’। यदि तपाईँले जे गर्दै आउनुभएको छ, त्यही कुरा गरिराख्नुभयो भने तपाईँले त्यही पाउनुहुन्छ जुन तपाईँले सधैँ पाउँदै आइराख्नुभएको छ। हामीले गरीबी, बेरोजगारी र पछौटेपन पाउँदै आइरहेका छौँ। हामीले त्यसबाट मुक्ति पाउने हो भने त्यसबाट मुक्ति पाउने काम पनि हामीले फरक ढंगले गर्नुपर्दछ। त्यो दिशामा अगाडि बढौँ।
धन्यवाद।
(२०७५ जेठ १८ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य बाबुराम भट्टराईले आ.व. २०७५/०७६ को वार्षिक बजेटमाथि गरेको टिप्पणी)
साभार- अन्नपूर्ण पोस्ट
