रामेश्वर बोहरा– एकता प्रक्रियामा व्याप्त अन्योल चिरेको जिल्ला नेतृत्व चयनले सत्ताारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा नयाँ ढंगले शुरू हुन थालेको शक्ति–अभ्यासको रस्साकस्सीलाई समेत बाहिर ल्याइदिएको छ।
गएको ९ वैशाखमा ७०औं पार्टी स्थापना दिवसको सन्दर्भ पारेर ७७ जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवहरूको टुंगो लगाउनुलाई सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टी एकता प्रक्रियाभित्रको सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा चर्चा गर्यो ।
स्थापना दिवसकै दिन जिल्ला अध्यक्ष र सचिवहरूको सूची सार्वजनिक गर्न काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपाका अध्यक्षद्वय मध्येका एक, पुष्पकमल दाहालले त पार्टी एकतामा अवरोध पुर्याइरहेको ‘फलामे ढोका फोडिएको’ दाबी नै गरे । “आज एकता प्रक्रियामा परेको मुख्य गाँठो फुकेको छ” दाहालको भनाइ थियो, “अब अरू गाँठो सजिलै फुक्ने वातावरण तयार भएको छ ।”
तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणबाट ३ जेठ, २०७५ मा बनेको नेकपामा त्यसको झण्डै एक वर्षपछि जिल्ला कमिटीले नेतृत्व पाउनुलाई पनि निकै ठूलो उपलब्धि मानिनु अस्वाभाविक थिएन । कारण, एकता प्रक्रिया लम्बिंदै जाँदा पार्टी नै अस्तव्यस्त बनिरहेको र कार्यकर्तामाझ् एकताको भविष्यबारे संशय बढ्दै गएका बेला यसले अन्योल चिर्ने र अगाडिको बाटो सहज पार्ने काम गर्यो ।
यसकै प्रभावले हुन सक्छ, १५ वैशाखमा बस्ने सचिवालय बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन, पोलिटब्यूरो गठन र जनसंगठनहरूको एकता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश हुने भएको छ । नेकपा सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठका भनाइमा, लगत्तै बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले त्यसलाई टुङ्गो लगाउने गरी तयारी भइरहेको छ । श्रेष्ठ भन्छन्, “अल्झिएकाे एकता प्रक्रिया अब अगाडि बढ्यो, मुख्य गाँठो नै फुकेकाले अरू प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्छ ।”
शक्ति–संघर्षको शुरूआत
जिल्ला नेतृत्व चयनले नेकपामा जे जस्तो तरंग पैदा गरे पनि यही घटनाक्रमले एकीकृत पार्टीमा एकताको प्रक्रिया नटुङ्गिदै नयाँ ढंगको शक्ति–संघर्ष समेत शुरू भएको तथ्य उजागर गरेको छ । यसलाई प्रष्टसँग बुझउने पहिलो घटना हेरौं ।
९ वैशाखको कार्यक्रम चलिरहँदा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल एकाएक कार्यक्रम छाडेर निस्किए । अध्यक्ष दाहालले सम्बोधन गरिरहेका बेला एक्कासी उठेर हिंडेका नेपाल त्यसपछि कार्यक्रममा फेरि आएनन् ।
नेकपाका नेताहरूका अनुसार अध्यक्षद्वयमा मात्र केन्द्रित हुने गरी तयार पारिएको कार्यक्रमको ढाँचाबाट असन्तुष्ट रहेका नेपाल त्यहाँबाट हिंडेका थिए । यसअघि प्रदेश कमिटी गठन सम्बन्धी केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयमा असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका नेपालले सार्वजनिक रूपमै यस्तो असहमति प्रकट गरेको यो पहिलो घटना थियो ।
योभन्दा अर्थपूर्ण अर्को घटना छ । एमाले–माओवादी एकीकरणबाट नेकपाको गठनसँगै केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल एकीकृत पार्टीमा अध्यक्ष बने, पार्टी सञ्चालनका लागि नौ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय गठन गरियो । पार्टी र सरकार सञ्चालन सम्बन्धी औपचारिक निर्णयहरू सचिवालयबाटै भए पनि त्यसमा अध्यक्षद्वयकै भूमिका सर्वेसर्वा हुनपुगेको गुनासो शुरूदेखि नै उठ्न थाल्यो ।
मन्त्रीको चयन होस् या राजदूत लगायतका पदमा हुने नियुक्ति, प्रदेश कमिटीहरूको नेतृत्व (प्रदेश इन्चार्ज/सहइन्चार्ज र प्रदेश कमिटी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष) चयन गर्दा होस् या ती कमिटीहरूलाई पूर्णता दिने निर्णय–विवाद र असन्तुष्टिहरू छताछुल्ल भए । यति हुँदाहुँदै पनि सचिवालयबाट भएका निर्णयहरूमा खासगरी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम लगायतले सार्वजनिक असन्तुष्टि प्रकट गरे तर, त्यसलाई पार्टीमा ठूलो मुद्दा र पेचिलो अडानको विषय बनाएनन् ।
जिल्ला कमिटीको नेतृत्व (अध्यक्ष र सचिव) चयन गर्ने तहमा आइपुग्दा भने अवस्था उस्तै रहेन । प्रदेश कमिटीहरू गठन गरिएकै शैलीमा जिल्ला कमिटीहरूको नेतृत्व पनि चयन गर्ने अग्रसरता अध्यक्षद्वयले देखाएपछि मुख्यतः माधवकुमार नेपाल पक्ष संगठित प्रतिरोध गर्ने तयारीमा देखा पर्यो ।
प्रदेश कमिटी झैं जिल्ला कमिटी गठनका लागि निश्चित विधि र मापदण्ड तय नगरेरै अध्यक्षद्वयले आफूनिकट व्यक्ति टिप्न थाले जिल्लाहरूमा समानान्तर पार्टी कमिटी घोषणा गर्ने चेतावनी नेपाल पक्षले दियो । यो चेतावनीकै परिणाम– नेकपा सचिवालयले ‘एमाले र माओवादीमा साविकको जिल्ला कमिटीमा अध्यक्ष/संयोजक रहेका नेताहरू नै नेकपाको जिल्ला कमिटीमा अध्यक्ष र सचिव रहने’ मापदण्ड तय गर्याे । त्यही मापदण्ड अनुसार ७७ जिल्ला कमिटीमा अध्यक्ष र सचिव नियुक्त गरियो ।
पार्टी एकीकरणपछि निरन्तर किनारा पारिएको महसूस गरेका वरिष्ठ नेता नेपालले जिल्ला कमिटीको नेतृत्व चयनलाई आफ्नो राजनीतिक प्रतिष्ठाकै विषय बनाउनुको नतिजा थियो, यो ।
नेपालनिकट रहेका स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुषाल, पक्ष र विपक्ष भन्दा पनि पार्टीलाई विधिमा चलाउनुपर्ने आवाज उठाइएको र अन्ततः पार्टीले त्यही बाटो तय गरेको बताउँछन् । “निश्चित विधि र मापदण्ड अनुसार पार्टी कमिटी गठन हुनुपर्छ भन्ने एउटा र कार्यकर्ताको योग्यता र क्षमता हेरेर जिम्मेवारी दिन सकिन्छ भन्ने अर्को विचार थिए, अन्ततः मापदण्डमै जाने सहमति भयो” भुषाल भन्छन्, “निश्चित मापदण्ड बनायौं भने पार्टीमा पद्धतिको विकास हुन्छ, यो पक्ष र त्यो पक्ष भन्ने नै रहन्न भन्नेमा हाम्रो जोड थियो ।”
विधि भन्दा व्यक्ति हावी हुनु पार्टीकै निम्ति घातक हुने भएरै यस्तो आवाज उठाइएको र अन्ततः त्यसको प्रभाव परेको भुषाल बताउँछन् ।
यो मापदण्ड लागू हुनुको प्रभाव नेकपा जिल्ला संगठनहरूको नेतृत्वमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालको शक्ति बराबर जस्तो देखिएको छ । ७७ मध्ये ४४ जिल्लामा पूर्वएमाले र ३३ जिल्लामा पूर्वमाओवादीले नेतृत्व (अध्यक्ष) पाउँदा ३३ जिल्लामा पूर्वएमाले र ४४ जिल्लामा पूर्वमाओवादीले सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
पूर्वएमालेबाट अध्यक्ष बनेका ४४ जनामध्ये ओलीनिकट २८ र नेपालनिकट १६ जना छन् । सचिव बन्नेहरूमा भने ओलीनिकट ११ र नेपालनिकट २२ जना छन् । तत्कालीन एमालेमा जिल्ला कमिटीको निर्वाचित अध्यक्ष रहेका नेता नै नेकपाको अध्यक्ष र सचिव बनेकाले जिल्ला नेतृत्वमा समग्रमा ओली र नेपालपक्षीय नेताको संख्या क्रमशः ३९ र ३८ देखिन्छ । “अहिले बराबरी जस्तो देखियो, तर संगठनको स्ट्रेन्थ पहिलेदेखि यही नै हो” नेपालनिकट अर्का एक नेता भन्छन्, “यति हुँदाहुँदै पनि केपी कमरेडले चलाखी चाहिं के गर्नुभो भने हिजोको एमालेमा माधवकुमार नेपाल पक्षधर अध्यक्ष रहेका धेरै जिल्लामा नेकपाको अध्यक्ष पूर्वमाओवादीको भागमा पारिदिनुभो ।”
औपचारिक निर्णय केन्द्रीय सचिवालयबाट हुँदै आएको नेकपाका निर्णयहरूमा अध्यक्षद्वयको प्रभाव रहे पनि उनीहरूले एकल निर्णय गरेका उदाहरण भने छैनन् । अर्थात्, व्यक्ति हावी भए पनि पूर्णतः निर्णायक बनेका पनि छैनन् ।
यसबीचमा कतिपय निर्णय सचिवालयका महत्वपूर्ण सदस्यहरू विदेशमा रहेका बेला गरिएकाले तीव्र विवादमा परे । नेकपाका एक नेता पार्टीमा अध्यक्षद्वय नै सर्वेसर्वा रहेको मनोविज्ञान जबर्जस्ती निर्माण गर्न खोजिए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले त्यसलाई तोडेको बताउँछन् ।
ती नेता भन्छन्, “नेतृत्व मात्र होइन, अब जिल्ला कमिटीका सदस्य चयनमा समेत कसैले चाहेर मापदण्ड भन्दा यताउता गर्न सक्ने अवस्था छैन ।” पहिलो पटक शक्तिशाली अध्यक्षद्वयमाथि दबाब बढाउँदै एकीकृत पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा प्रभावी देखिएको नेपाल समूहको यो सफलता नेकपाभित्र शुरू भएको शक्ति–संघर्षकै संकेत हो ।
जिल्ला कमिटीको नेतृत्व चयनका क्रममा प्रकट हुनपुगेको अर्को परिदृश्य थप रोचक छ । ९ वैशाखको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष दाहालले भने, “सचिवालयबाट आठ महीनाभित्र सबै जिल्ला र प्रवासको समेत सम्मेलन गरिसक्नुपर्छ । अबको एक वर्षभित्र पार्टी महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ ।”
दाहालले एकाएक महाधिवेशनको प्रसंग झिक्नुलाई नेकपाभित्र मात्र होइन, बाहिर समेत अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यस पछाडिको प्रमुख कारण हो– जिल्ला कमिटीको नेतृत्वमा पाएको अकल्पनीय सफलताले बढाएको उनको आत्मविश्वास । हुन पनि ७७ मध्ये ३३ जिल्लामा अध्यक्ष पाएको पूर्वमाओवादीले सचिवसमेत जोड्दा ७७ जिल्लामै नेतृत्वदायी पद प्राप्त गरेको छ ।
जबकि, ४४ जिल्लामा अध्यक्ष पाएको पूर्वएमालेले सचिव समेत जोड्दा नेतृत्व तहमा पाएको पद ७७ नै छ । साविकको एमाले र माओवादीका जिल्ला कमिटी सदस्यहरू नै नेकपाको जिल्ला कमिटी सदस्य बन्ने मापदण्ड तय गरिएकाले जिल्ला कमिटीमा दाहालले नेतृत्व गरेको पूर्वमाओवादीको निर्णायक हैसियत हुनेछ ।
नेकपामा पूर्वएमाले पंक्ति ओली र नेपाल पक्षमा विभाजित रहेका बेला जतिसक्दो चाँडो महाधिवेशनमा जाँदा पार्टी संगठनमा प्राप्त यस्तो अनुकूलतालाई आफ्नो पक्षमा ढाल्न सकिने दाहालको जोडघटाउ हुन सक्छ । ओली र नेपाल दुवै समूहमा रहेका केही नेतालाई आफूसँग तान्न सक्दा दाहालको शक्ति थप मजबूत हुनेछ ।
“पार्टी एकताका बेला ओली र दाहालबीच साढे दुई वर्षपछि पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने भनिएको सहमति अनुसार दाहाल पालो पर्खेर बसेका छन्, त्यो सहमति अनुसार नहोला कि भनेर कहिले कडा ढंगले बोल्छन्, कहिले चुप लाग्छन्” विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “महाधिवेशनको प्रसंग पनि त्यही हो । महाधिवेशनको कुरा उठाउनु त्यसपछि अध्यक्ष मै हुँ भनेको हो ।”
तर, नेकपामा यति चाँडै महाधिवेशनको सम्भावना देखिंदैन । पार्टी एकता घोषणाका क्रममा दुई वर्षपछि एकता महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि महाधिवेशनसम्म पुग्न गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी नै छन् । महाधिवेशन भन्दा पहिले स्थानीय कमिटी, जिल्ला कमिटी र प्रदेश कमिटी लगायतको अधिवेशन गरिसक्नुपर्छ ।
अवस्था चाहिं कस्तो छ भने नेतृत्वको टुङ्गो लागे पनि अहिलेसम्म जिल्ला कमिटी नै गठन भइसकेका छैनन् । स्थानीय कमिटीहरू गठन गर्ने त सुरसार नै छैन । यसबाहेक दुवै पार्टीका जनसंगठनहरूको एकता हुन बाँकी छ । उपत्यका विशेष समन्वय कमिटी, चारवटा विशेष जिल्ला कमिटी र प्रवासका कमिटीहरूको रूपरेखा नै कोरिएको छैन । महाधिवेशनअघि यी कमिटीहरूको समेत अधिवेशन भइसक्नुपर्छ ।
नेकपाका नेताहरू पार्टी एकताकै काम बाँकी रहेकाले अब रफ्तारमा काम हुँदा पनि एक वर्षभित्र तल्ला कमिटीहरूको अधिवेशन गर्न सकिने र दोस्रो वर्षमा मात्र महाधिवेशनको तयारीमा लाग्न सकिने बताउँछन् । उनीहरूका भनाइमा अहिलेको प्राथमिकता एकता प्रक्रिया टुंग्याउने हो । “हाम्रो नेतृत्वमा रहेका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारबारे जनतामा तीव्र असन्तुष्टि रहेकाले एकता प्रक्रिया टुंग्याएपछि जनतामा सकारात्मक छाप पार्न तल्लो तहसम्म पार्टीको अभियान लिएर जाने हो, त्यसो गर्न सकिएन भने जनमत भड्किन सक्छ” स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुषाल भन्छन्, “यो सब बिर्सेर महाधिवेशनमा मात्र केन्द्रित हुन खोज्नु राम्रो होइन ।”
सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि पार्टी एकता प्रक्रिया नै पूरा नभएकाले महाधिवेशनबारे सोच्ने बेला आइनसकेकोे बताउँछन् । “हो, पार्टीको संक्रमणकाल अन्त्य गर्न पनि महाधिवेशनमा जानैपर्छ, अध्यक्षले पनि त्यही भन्न खोज्नुभएको होला” श्रेष्ठ भन्छन्, “छिट्टै महाधिवेशनमा जाने गरी काम गरिएन भने पार्टीमा संक्रमणकाल लम्बिइरहन्छ ।”
ध्रुवीकरणको अर्थ
एकता प्रक्रियामा भएको विलम्बले पार्टीको गति सुस्त र नेतादेखि कार्यकर्तासम्म उकुसमुकुस बने पनि अहिलेसम्म नेकपामा एउटा विषयले भने निरन्तरता पाएको थियो– पार्टी एकता प्रक्रिया अघि बढाउने सवालमा अरू सबै कुरा थाती राख्ने ।
संगठन संरचनामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूहबीच रस्साकस्सी चले पनि अन्य विषयले पार्टीको गतिलाई नै प्रभावित गरेका थिएनन् । यतिसम्म कि बैचारिक मतभिन्नतालाई समेत महाधिवेशनसम्म स्थगित गरिएको छ । जिल्ला नेतृत्वको चयनसँगै त्यो परिदृश्य फेरिएका संकेतहरू सतहमै देखापरेका छन् ।
एकता प्रक्रिया टुङ्गिइनसक्दै देखिएका यस्ता दृष्टान्तहरू अबको महाधिवेशनपछि नेतृत्वमा को पुग्ने भन्नेतर्फ लक्षित देखिन्छन् । वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले अनौपचारिक आन्तरिक छलफलहरूमा यो आफ्नो अन्तिम कार्यकाल रहेको संकेत गरिसकेकाले नेतृत्वमा पुग्ने अबको जोडबल मुख्यतः दाहाल र नेपालकै वरिपरि केन्द्रित रहनेछ ।
नेकपामा शुरू भएको शक्ति संघर्षको आयामले पनि त्यही देखाउँछ । नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, “केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन र पोलिटब्यूरो गठन सम्बन्धी काम छिट्टै टुङ्गियो भने यो तयारीले अझ् ठोस आकार लिनेछ, अहिले आफ्नै भूमिकाको टुङ्गो नलागिसकेकाले धेरैलाई खुल्न गाह्रो परेको हो ।” त्यसपछि पार्टीमा तानातान र ध्रुवीकरण पनि शुरू हुने ती नेताको अनुमान अनुसारका घटना अहिले नै शुरू भइसकेको छ ।
पार्टी एकता प्रक्रियामा उल्लेख्य भूमिका खेलेका र नवौं महाधिवेशनदेखि नै अध्यक्ष ओलीलाई सघाएका सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम अहिले ओलीभन्दा नेपालसँग नजिक देखिएका छन् । र, एकता प्रक्रिया टुङ्गिएसँगै दोस्रो तहका नेताहरूको तानातान र गुट फेरबदलको क्रम अझ् बढ्नेछ ।
सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल भने महाधिवेशनभन्दा पहिले गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी रहेकाले पहिले त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “महाधिवेशन भनेको पार्टीको विचार, संगठन र नेतृत्वलाई व्यवस्थित गर्ने ठाउँ हो, यसलाई शक्ति संघर्षको थलो बनाउनु हुन्न ।”
सत्तारुढ नेकपामा शुरू भएको शक्ति संघर्ष यो पार्टीभित्र मात्र सीमित छैन, यसको प्रभाव मुलुकको अग्रगमनसँग सीधा जोडिन्छ । किनभने, यसबाट निम्तिने परिणामसँग दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारको भविष्य समेत जोडिएको छ ।
यही कारण आम आकांक्षा एकाकार हुनपुगेको मुलुकको राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको भविष्य पनि धेरै हदसम्म यो शक्ति संघर्षको परिणामबाट प्रभावित हुनेछ । “तर, विडम्बना ! यो संघर्ष कुनै मुद्दा वा विचारमा भइरहेको छैन, सीमित नेता र समूहको स्वार्थमा केन्द्रित यो मोर्चाबन्दीमा पार्टी र देश कतै पनि प्राथमिकतामा परेको देखिंदैन” विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “यसै पनि नेकपा गठन हुँदाको राप र ताप बाँकी छैन, यस्ता कुराले एकता प्रक्रियामा जटिलता थपिंदा त्यसको मार देशले भोग्नुपर्छ ।
-हिमालखबरबाट
