जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरुका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने बाटो सर्वाेच्च अदालतले समेत खुला गरिदिएको छ । यस सम्बन्धको विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमै रहँदा गृह मन्त्रालय जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्न २०७५ चैत १९ गते ७७ रै जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो ।
जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानहरुलाई वंशजको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता वितरण गर्न थालेपछि यस्तो नागरिकता लिन सीमा पारीबाट हुलका हुल मानिस विभिन्न जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरुमा भीड लाग्न थालेको छ । २०६३ साल मंसिरमा ल्याइएको नागरिकता कानूनलाई संविधान अनुरुप परिमार्जन गर्न भनेर सरकारले गत बर्षको वर्षे अधिवेशन अगाडि नै राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर, चर्काे विवादको कारणले गर्दा यो विधेयक अहिलेसम्म संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विवादको कारणले गर्दा विधेयक अगाडि बढ्न नसकिराखेको अवस्थामा संसदलाई नै मिच्दै गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाहरुका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारले दिएको यो निर्देशनका विरुद्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटलाई सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।
न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले कार्यान्वयन नगर्न जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई २०७६वैशाख ३ गते न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले खारेज गर्दै जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने २०७५ चैत २५ गतेको सरकारी निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ । यसरी संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकलाई समेत बेवास्ता गर्दै सर्वाेच्च अदालतले समेत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई उपेक्षा गर्दै ति संवेदनशील विषयमा व्यवस्थापिका माथि हस्तक्षेप गर्ने काम सर्वाेच्च अदालतबाट भएको छ ।
२०६३ साल मंसिरमा नागरिकतासम्बन्धी कानून तात्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाले ल्याएका थिए । २०६३ माघमा आउने अन्तरिम संविधानलाई समेत पर्खिने धैर्यता नगरी तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौलाले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जन गर्न भनेर सरकारले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा प्रवेश गराएको विधेयक निष्कर्षमा नपुग्दै वर्तमान सरकारले पनि जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरुका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो र गृहमन्त्रालयले दिएको यो निर्देशनलाई सर्वाेच्च अदालतले समेत समर्थन जनाएको छ ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकता वितरणसम्बन्धी विधेयक निष्कर्षमा नपुग्दै सरकारलाई जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिहरुका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन किन हतार भयो र सर्वाेच्च अदालतले समेत व्यवस्थापिकाको काममा हस्तक्षेप गर्दै सरकारको निर्णय अनुमोदन गर्ने काम किन ग¥यो भन्ने यक्ष प्रश्नले सर्वसाधारण नेपालीको दिमाग तताउने काम गरिराखेको छ ।
जबकि कानून समेत नबन्दै जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिहरुका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने सरकारको निर्णय र सर्वाेच्च अदालतको अनुमोदनप्रति राष्ट्रियतालाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले समेत मुख खोलेको छैन ।
भारतले पाँ च महिना लामो नाकाबन्दी लगाउ“दा केही बोल्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस यस सम्बन्धमा केही बोल्ने हैसियत र स्थितिमा पनि छैन । अन्य राजनीतिक दलससंगै राष्ट्रियताको ठेक्का लिएका बुद्धिजीवीहरु समेतले यस सम्बन्धमा मुख खोलेका छैनन् । जबकि हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा समेत जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुका सन्तानले चार पुस्तापछि मात्रै वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दछन् ।
वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेकै कारणले गर्दा भारतमा सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री हुन सकेकी थिइनन् । तर, छिमेकीहरुको अभ्यासलाई समेत नजरअन्दाज गर्दै र संसदले निर्णय समेत नगर्दै वर्तमान सरकार वंशजको आधारको नागरिकतालाई पशुपतिनाथको चन्दनको रुपमा वितरण गर्न थालेको छ ।
२०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएस“गै राजनीतिक एजेण्डामा विश्राम लागेको थियो । संविधान जारी भएर राजनीतिक एजेण्डा समाप्त भएसं गै नागरिकता वितरणले प्रमुखता पाएको घटनाक्रमले देखाउन थालेको छ । नेपालमा संसारका अन्य सबै मुलुकहरुभन्दा सहजरुपमा विदेशीलाई नागरिकता वितरण गर्नेतिर सरकार लागि परिराखेको उसको काम कारवाही र उसले अगाडि बढाएका नागरिकता वितरण सम्बन्धी कानूनले देखाइराखेको छ ।
यस क्रममा छिमेकी भारतमा भारतीयस“ग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले भारतीय नागरिकता निम्ति ७ बर्ष पर्खिनुपर्दछ । यसैगरी पाकिस्तानमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि ५ बर्ष पर्खिनुपर्दछ ।
सार्कको सानो राष्ट्र भुटानमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले त्यहाँको नागरिकता पाउनका लागि २ वटा सन्तान जन्माउनुपर्दछ । तर, नेपालमा भने नेपालीसंग विवाह गरेर नेपाली माटो टेक्नासाथ नेपालको नागरिकता उपलब्ध गराउने व्यवस्था वर्तमान कानूनले गरेको छ ।
(साँघु साप्ताहिकबाट २०७६ बैशाख ९ गते)
