हद भो, लाज भो: १० वर्षपछि नेपाल आउने विदेशीले १० वर्षमा हामीले गरेको प्रगती देखेर के भन्छ होला ?

अन्य देशमा विकास निमार्णको गति तीब्र– तर, नेपालमा किन यति ढिलो ?

धेरैलाई लाग्छ कि संसारका अन्य देशहरुमा विकास निमार्णको गति एकदम तीब्र छ, तर नेपालमा किन यति ढिलो ? मन्त्रीलाई गाली ग–यो, ठेकेदारलाई सराप्यो । के यो सारा दोष निमार्ण कम्पनीको, ठेकेदारको, मन्त्रीको हो त ? अबको केही महीनामा फेरी बर्खा लाग्छ ।

बर्खासँगै नयाँ आर्थिक वर्र्ष पनि लाग्छ । फेरी हिलोबाटोको कुरा, फेरी चिप्लो माटोको कुरा, फेरी बजेट सक्न हिलो माथि पिच हुने कुरा, फेरी पानी झम–झम पर्दा पर्दै बाटो पिच हुने कुरा, फेरी आरोप प्रत्यारोप, फेरी चर्काकर्ची, फेरी हातैले पिच उप्काउँदै रिपोर्टिङ गरिनेछ । फेरी पिचको बिचमा घाँस उम्रेको भिडियो देखाइनेछ ।

वर्षौंदेखि केही किलोमीटर बाटो पिच गर्न पनि रोएको रोइ गर्नुपर्ने हाम्रो कर्म उस्तो कि भाग्य ? यो बाध्यताबाट मुक्ति कहिले पाउने ? प्रकृयागत झमेला त छँदैछ, नियतमा झमेला भएर सायद प्रत्येक वर्ष एउटै विषयमा रोई–कराई गर्न हामी बाध्य छाँै । सरकारका केही निकाय छन्, जो एकै पटक एक दिन एकै समयमा मिटिङ बस्न नै सक्दैनन् ।

बिद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, सडक विभाग, खानेपानी, स्थानीय नगर वा गाँउपालिका, विभिन्न इन्टरनेट तथा केवल प्रोभाइडर लगायत सबै जना एकै ठाँउमा बस्न नसक्ने किन ? जहिले पनि ठेकेदारलाई दोष लगाएर पनि हुँदैन । ठेक्का दिइसकेपछि, रुखलाई के गर्ने, पानीको पाइप कताबाट लाने विद्युत पोल के गर्ने ? अरु केवलहरु कसरी तान्ने भन्ने प्लानिङ चाहिदैन ?

कसैको घर बाटोमा परे मुआब्जाको निर्णय ठेक्का दिनु भन्दा पहिले नै सक्नुपर्छ । सारा समस्या जस्ताको त्यस्तै राखेर टेण्डर खोलेर ठेक्का दिनेको नियत खराब हो । ठेक्का दिएपछि एडभान्स दिनुपर्छ, एडभान्स लिएपछि त्यो पैसा फ्रिज हुन्छ । न रुख हटाउने निर्णय छ, न बिद्युतको पोल, न खानेपानीको पाइप ।

यसरी ३० बर्षसम्म पनि काम नसकिएका योजनाहरु पनि छन् । केही सही नियत भएका इमान्दार ठेकेदारहरु डुबेका छन्, केही सेटिङवाला र राजनीतिज्ञका आफन्त, मित्रहरुले लुटेका छन् । अदालतको स्टे अर्डर, अन्य निकायको ढिलासुस्तीको फाइदा उठाएर ठेक्का वापत आएको पैसा जग्गा तिर लगाएर प्लाटिङ गरी तेब्बर, चौबर, मुनाफा गरेका छन् ।

उनीहरुका लागि यो देशमा बाटो नबनेर के भो र ? जनताले दुख पाएर के भो र । उहाँहरुलाई त अदालतको स्टे अर्डरले मालामाल बनाएको छ । आपसी समन्वयको अभावमा विना कारण कयौ संरचना बनेका छैनन् । ८÷१० किलामीटर सडक बन्न ८–१० बर्ष कसरी लाग्छ ?

समयमै सचेत गराउने उदेश्यले यो चैत महिनाको पहिलो सातामा नै ध्यानकर्षण गराएका छाँै । निर्माण योजना बनेर फाइनल भैसकेपछि, मुआब्जा, विभिन्न पोल, तार, रुख व्यवस्थापन फाष्ट ट्याकमा गरौँ । त्यसपछि मात्र कुनै पनि ठेकेदार कम्पनीले भटाभट काम गर्न सक्छ । बाधाहरु जस्ताको त्यस्तै राखेर, निर्माण व्यवसायीलाई लौ बाटो बनाउ भन्नु भनेको हलो अड्काएर गोरु चुट्नु जस्तै हो ।

यसरी सारा बाधा फुकिसकेपछि पनि तोकिएको मितिमा काम नसक्ने कम्पनीलाई आजीवन काराबास गराउने हो कि घर घरानाबाट क्षति असुल उपर गराउने हो । त्यसमा कानुन संसोधन गरौ । नत्र आफ्नो लाचारी पनमा निमार्ण व्यवसायीलाई सराप्ने बातावारण बनाउनु उचित हुँदैन ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा क्वालिटी । नांगो आँखाले कालो सडक देख्दैमा हुँदैन, अनि पिच कति बाक्लो हो भनेर एक टुक्रा बाक्लो स्याम्पल दिएर विल फछ्र्योट भैरहेको कुरा हामीलाई त थाहा छ भने सडक विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर र उच्च पदस्थहरुलाई थाहा हुँदैन ? अर्को सुझाब बाटो पिचसँगै साइड वाक, पेटी अथवा डे«नपनि सँगै निर्माण हुनुपर्छ ।

सडकको ठेक्का एउटाको हुन्छ, उसले काम सक्छ अनि साइड तिर माटै माटो वा ग्राभेल, ड्रेन बनिसकेको हुन्न । त्यसपछि साइड–साइडबाट पिच उप्किन सुरु भैसक्छ । यसरी करोडौं होइन अरवौ स्वाहा भैरहेको छ । चाँहे २० वटा ठेकेदार किन नहुन्, सबका सबलाई एकै समयमा आपसी समन्वयमा काम गराइएन भने देशको बजेट पानीमा बग्छ ।

रगत पसिनाको कमाइबाट उठेको ट्याक्सको पैसाले बनेको सडकको खाल्डा खुल्डीमा १०–२० लाखको गाडीले ठ्याक्क छुँदा त मुटु नै ठुक्क हुन्छ । केही लाखको गाडी चाँही आफ्नो, देश अनि देशका बाटाहरु चाँही आफ्ना होइनन् र ? अनि पुलहरु बनाउँदा २ वटा गाडी पनि बल्ल–बल्ल पास हुने सानो पुलको डिजाइन कसरी पास हुन्छ ?

ठुला विल्डिङ, सपिङ मलहरु बन्दा साना गाडी पनि बल्ल–बल्ल छिर्ने अनि पार्किङ गर्दा र निकाल्दा एक बाल्टिन पसिना आउने डिजाइन कसले बनाउँछ, कसरी पास हुन्छ ?

सोच नै सानो र साँघुरो किन होला हाम्रो ? आज गरेको काममा अर्को १००–५० वर्षका लागि सोचौँ न । हरेक वर्ष एउटै कुरा रिपिट गर्दा–गर्दा लाज भो । बरु १ लाख खानेलाई लिगल्ली ट्याक्स तिराएर १० लाख खानुस् भनौं तर काम पक्का गरौं, छिटो गरौँ ।

हद भो, लाज भो । १० वर्ष पछि नेपाल आउने विदेशीले १० वर्षमा हामीले गरेको प्रगती देखेर के भन्छ होला ? विदेशीको पनि टेन्सन नलिउ, ट्याक्स तिर्ने आफ्नै नागरिकलाई दिन सक्ने यत्ति नै हो त ?

कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा निम्न विषयमा रिपोर्ट प्रस्तुत गरिएको छः

१. गाउँपालिका अध्यक्षको पावरको चरम दुरुपयोग– खानी विभागलाई झुक्याएर ढुंगा खानी सुरु !

धादिङ । धादिङको गल्छी गाउँपालिका ७ मा गाँउपालिका अध्यक्षकै छोराले खानी विभागलाई झुक्याएर ढुंगा खानी सुरु गरेका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णहरी श्रेष्ठका छोरा दिलिप श्रेष्ठले खानी विभागमा बान्द्रे ढुंगा खानी दर्ता गराएका छन् । यही उद्योगले गल्छी ७ भाल्टार स्थित जंगलको बिचमा ढुंगा उत्खनन् सुरु गरिसकेको छ ।

खाल्टेखोला सामूदायीक वन भित्र खानी सञ्चालन गर्न तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयबाट स्विकृति लिएको छ, भने खानी विभागमा दर्ता भएको छ । तर खानी विभागमा दर्ता हूँदा गलत प्रतिवेदन पेश गरेर स्विकृति लिएको पाइएको छ । खानी विभागमा खानी सञ्चालन हुने जंगलमा ४ वटा मात्रै भलाएका रुख रहेको भनि पेश गरिएको छ ।

२. श्रम कार्यालयमा सेवग्राही कुट्दै प्रहरी !

जनकपुरधाम । केही महीना अघिसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुले श्रम अनुमति लिनै काठमाडांै नै आउनु पर्ने बाध्यता थियो । तर सरकारले प्रदेशबाटै पुनः श्रमअनुमति दिने व्यवस्था गरेपछि प्रदेश न २ का सर्वसाधारणलाई काठमाडाैं आउनु पर्ने बाध्यता हट्यो तर श्रम कार्यालयमा पाउने सास्तीको पारो झनै बढेको छ ।

मंगलबार दिउँसो जनकपुर स्थीत हाम्रा टिभी जर्नलिष्ट घनश्याम मिश्र श्रम कार्यालयमा पुग्दा पनि अवस्था फरक थिएन । सेवाग्राहीको सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी सेवाग्राहीलाई मानविय व्यवहार नै नगरे जस्तो देखिन्छ ।