श्रीपशुपतिनाथको खर्बौको अथाह जग्गा हिनामिना, यसरी हुदैछ पशुपतिनाथलाई अनाथ बनाउने पाप !

गोपीकृष्ण ढुंगाना/ सुरेन्द्र काफ्ले– पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र छैन । यसका नाममा रौतहट, सर्लाही, सिरहा र पर्सामा ११ सय बिघा जमिन त छ, तर गायबसरह । मन्दिर संरक्षक पशुपति क्षेत्र विकास कोषले लामो अनुसन्धानपछि यो पत्ता लगाए पनि फर्काउन सकेको छैन ।

राजा त्रिभुवनले आफूलाई दूध खुवाएबापत बुबु बडामहारानी (धाई आमा) लाई तराईका ४ जिल्लामा ११ सय बिघा जग्गा बिर्ता दिएका थिए । निःसन्तान बुबु बडामहारानीले जीवनको आखिरी अवस्थामा त्यो जग्गा पशुपतिनाथ ( श्री) का नाममा दान गरेकी थिइन् । त्यसको अभिलेख सनद, सवाल, लालमोहर, शिलापत्र, ताजपत्र, भोजपत्र, ताडपत्र आदिमा रहेको कोषले जनाएको छ ।

यति ठूलो परिमाणको जग्गा गायब पारिएको धेरै वर्ष भने भएको छैन । २०४२ सम्म हकभोग गर्नेहरूले यसको तिरो (कुत) तिरेका थिए । विस्तारै त्यो क्रम रोकियो । २०४४ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्थापनापछि भने तिर्ने क्रम ठप्प भयो । कोषले जग्गा छ भन्नेसम्म मतलब गरेन । अभिलेखमा राखेन । अचम्म त यो छ– यसको स्रेस्ता न कोषसँग छ, न मालपोत, न गुठीसँग।

कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले आफू पदमा आएपछि पशुपतिनाथ मन्दिरका नाममा रहेको सम्पत्ति खोजबिन गर्न थालेको बताए । झन्डै एक वर्षअघि कोषका कोषाध्यक्ष मिलन थापाको संयोजकत्वमा पशुपतिनाथको चल अचल सम्पत्ति छानबिन समिति बन्यो । समितिले सम्पत्ति खोज्ने क्रममा रौतहट, सर्लाही, सिरहा र पर्सामा पनि जमिन रहेको पाएको हो ।

यसबारे कोषले सञ्चार माध्यममा चार पटकसम्म सूचना प्रकाशित ग¥यो । त्यसमा दुई सयजति निवेदन परेका थिए । तीमध्ये पर्साका महेन्द्र भण्डारीले कोषको सूचनापछि आफ्नो मोहीयानी हक कायम गरि पाउँ भनी निवेदन दिएका थिए । उनले डेढ बिघा कमाइरहेका छन् । उनी पशपतिनाथ ( श्री) धनी रहेको जग्गाबाट आफूलाई मोही कायम गरिपाउन अड्डा अदालतसमेत धाइरहेका छन् ।

समितिका अनुसार दुई सयमध्ये मुख्य ३० निवेदनमाथि बृहत् छानबिन सकिएको छ । समितिमा नापी, मालपोत, गुठीका पदाधिकारी र विज्ञहरुको सहभागिता छ । बाँकी निवेदनको छानबिन हुँदैछ । ‘कोषले वास्ता नगरेपछि स्थानीय बासिन्दाले अतिक्रमण गरी संरचना बनाउन थाले । अहिले पनि पशुपतिको जग्गामा अतिक्रमण जारी छ । तर, पुरानो तिरो तिर्ने बासिन्दाभन्दा शक्तिशालीले कब्जा जमाउँदै गएका छन्’, भण्डारीले भने । स्रोतका अनुसार उक्त जग्गाका केही मोही काठमाडौंकै भूमाफियासमेत छन् । तीन सय ५० भन्दा बढी परिवार यस ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।

समितिका संयोजक थापाले सबै निवेदनमाथि माघभित्रै छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पारिने जानकारी दिए । ‘तराईका चार जिल्लामा रहेको जग्गामाथि निवेदनका आधारमा केही तथ्य फेला परेको छ’, उनले भने । सदस्य सचिव ढकालले भने प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि चारवटै जिल्लामा पुगी स्थलगत निरीक्षण गर्न लागेको बताए । ‘११ सय बिघा जग्गाबारे यथार्थ बुझ्न नापी, मालपोत, गुठी, विज्ञ र कोषका पदाधिकारीको टोली केही दिनमै जाँदैछ’, उनले अन्नपूर्णलाई भने । ढकालले पशुपतिको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व कोषको भएको बताउँदै भने, ‘यी जग्गाको यथार्थ बुझेर वैधानिक दायरामा ल्याउनेछौं ।’

कोषका कार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेतीले समितिले खोजबिन गर्दा बुबु बडामहारानीले दिएको उक्त जग्गाको अभिलेख सनद, सवाल, लालमोहोर, ताडपत्र र भोजपत्र आदिमा भेटिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सर्लाहीको मुर्तियास्थित जानकीनगर र हरिपुरमा मात्र करिब ८ सय बिघा छ । त्यसमध्ये अधिकांश जमिन जंगल क्षेत्र छ । हकभोग भइरहेको जमिनमध्ये ९ जनाले मोही कायम गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको उनले बताए ।

उक्त जग्गा पशुपतिका नाममा ल्याउन सके मात्र पनि वार्षिक कम्तीमा १० करोड रुपैयाँको ‘कुत’ उठ्नेछ । प्रतिकठ्ठा एक लाखका दरले हिसाब गर्दा पनि ११ सय बिघाको दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ पर्छ । ‘जमिन भूमाफिया र व्यक्तिका नाममा गइसकेको भने छैन’, उनले दाबी गरे, ‘सबै जग्गा नेपाल सरकारकै नाममा छ ।’

यसरी भइरहेको छ पशुपतिको अथाह जग्गा हिनामिना- नाम मात्रको कुत, व्यवसायी कमाइरहेका छन् अकुत
काठमाडौंको केन्द्रमा पाँच हजार रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा हुन्थ्यो भने उसले कति कमाउँथ्यो होला ? त्यति नै जग्गाको धनी भएर पनि पशुपतिनाथलाई जात्रापर्व चलाउनसमेत हम्मेहम्मे पर्दै आएको छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत सञ्चालित मन्दिरको जग्गाजमिन अथाह भए पनि यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन। काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीन जिल्ला, आसपासका काभ्रे, नुवाकोट, लमजुङका साथै तराईमा सयौं बिघा जमिन भए पनि कोषले वार्षिक करिब ६० लाख रूपैयाँमात्र कुतबापत बुझ्दै आएको छ।

कोषको राजधानी र आसपासको चार हजार ६ सय ७३ रोपनी जग्गाको मूल्य हिसाब गर्ने हो भने अर्बौंको सम्पत्ति हुन्छ र यसबाट निजीले झैं भाडा उठाउने हो भने पनि करोडौं हुन्छ। तर राज्यले समायानुकूल ऐनकानुन नबनाउँदा मोहीलगायतले वार्षिक ५६ लाख ३१ हजार दुई सय २३ रूपैयाँमा चित्त बुझाउन कोष बाध्य छ। जुन आम्दानीले पशुपतिको खर्चसमेत धान्न नसकेको कोषका कार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेतीले जानकारी दिए।

यसै आम्दानीबाट परम्पराअनुसार कार्यालयबाट गर्नुपर्ने पशुपति मन्दिरसँग सम्बन्धित पुजारी र रैरकमीको पारि श्रमिक, पूजा खर्च र जात्रापर्वको खर्च पनि धान्न गाह्रो भइरहेको छ। रैरकमीको पारि श्रमिकमा समयसापेक्ष वृद्धि भएको र जात्रा पर्वसँग सम्बन्धित खर्चहरू पनि बढ्दै गएकाले यी खर्च धान्न कुत आम्दानी अपर्याप्त रहेको उप्रेतीले बताए।

‘हिन्दू धर्मावलम्बीको पवित्रस्थल पशुपतिनाथ मन्दिरसँग प्रशस्त जग्गाजमिन र अथाह सम्पत्ति हुँदाहँुदै पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन’, उप्रेतीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पशुपतिको भएको जग्गा पनि व्यवस्थित र सबैबाट कूतसमेत उठ्ने अवस्था छैन, आउने कुतबालीबाट पशुपतिनाथका जात्रा, पर्व र पूजा गर्न सधैं अपुग हुन्छ।’

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अनुसार कोषका मातहतका तीन कार्यालयमा चार हजार ६ सय ७३ रोपनी जग्गा छ। पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी, पशुपतिनाथ भण्डार तहबिल र जयवागेश्वरी भण्डार तहबिल कार्यालयसँग रहेको जग्गाजमिनको मात्र विवरण कोषसँग छ। कोषका अतिरिक्त गुठी संस्थानअन्तर्गत राजगुठी र निजी गुठीमा पनि पशुपतिनाथको जग्गा प्रशस्त छ।

विगतमा लालमोहर, सनद, सवाल, राजपत्र, भोजपत्र र ताडपत्र आदिमार्फत पशुपतिनाथका नाममा अर्पिएका सबै जग्गाको समेत कोषसँग अभिलेख छैन। स्रोतका अनुसार, राजगुठी र निजी गुठीका कतिपय जग्गा भूमाफियाले हडपिसकेका छन्।

कोषका अनुसार, तीनवटै कार्यालयको चार हजार ६ सय ७३ रोपनी जग्गाबाट वार्षिक ५६ लाख ३१ हजार दुई सय २३ रूपैयाँ र मार्सी फलेको चामल पाँच हजार तीन सय ४५ किलो र दुई सय ५३ दशमलव आठ लिटर तेल जिन्सी प्राप्त हुने गरेको छ। अमालकोट मातहतमा मात्रै एक हजार पाँच सय ३८ रोपनी ११ आना जग्गा छ। जसमा दुई हजार एक सय ४० मोही छन्, जसबाट केवल १९ लाख कुतबापतको रकम संकलन हुन्छ।

भण्डार तहबिल मातहतमा तीन हजार दुई सय २५ मोहीले दुई हजार दुई सय ८८ रोपनी नौ आना जग्गा कमाइरहेका छन्। जसबाट २५ लाख ९९ हजार पाँच सय १३ रूपैयाँ कुतवापतको रकम संकलन हुन्छ। ललितपुरमा १६ मोहीले २३ रोपनी ९ आना जग्गा कमाएर २२ हजार पाँच सय २८ कुत रकम बुझाउँदै आएका छन्। भक्तपुरबाट एक सय ५२ मोहीले एक सय ३० रोपनी १० आना जग्गा कमाएवापत दुई लाख ६३ हजार ८३ रूपैयाँ कुत बुझाउँछन्।

नुवाकोट सुनाखानीका १८ मोही ७७ रोपनी ५ आना जग्गावापत १३ हजार ६ सय २२ रूपैयाँ बुझाउँछन् भने लमजुङस्थित पुवाका एक मोहीले पाँच रोपनी जग्गावापत चार हजार तीन सय ७० बुझाउँछन्। काभ्रे पाँचखालका १३ मोहीले एक सय १४ रोपनी ३ आना जग्गा कमाएवापत १७ हजार दुई रूपैयाँ बुझाउने गरेका छन्।

भण्डार तहबिल मातहतको दुई हजार ६ सय ३९ रोपनी ६ आना जग्गा ३ हजार चार सय २५ मोहीले कमाइरहेका छन्। जसबाट कोषले २९ लाख २० हजार एक सय १९ रूपैयाँ कुत बुझ्दै आएको छ। जयवागेश्वरी भण्डार तहबिलको चार सय ९५ रोपनी ५ आना जग्गा एक हजार १८ मोहीले कमाइरहेका छन्, उनीहरूले सात लाख ३९ हजार सात सय ४४ रूपैयाँ कुतबापत बुझाउँछन्।

जयवागेश्वरीअन्तर्गत काठमाडौंमा एक हजार १५ मोहीले चार सय ९२ रोपनी १३ आना जग्गाबापत सात लाख ३५ हजार एक सय ९४ रूपैयाँ कुत बुझाउँदै आएका छन् भने ललितपुरका तीन मोहीले दुई रोपनी सात आना जग्गा कमाएबापत चार हजार पाँच सय ५० रूपैयाँ कुत बुझाउँछन्।

काठमाडौंकै जग्गा गायब– पशुपतिको काठमाडौंमा तीनवटा मौंजा गायब छन्। भीमसेन गोला, शंखमूल र मूलपानीमा रहेको तीन सय रोपनी जग्गाको कोषसँग विवरण छैन। काठमाडौंको सुकेधाराको सडकसँगै जोडिएको करोडौं मूल्यको जग्गा पनि अतिक्रमित छ। गोलढुंगास्थित जग्गाको लगत पनि कोष, मालपोत र गुठीसँग छैन। तराईका चार जिल्लाको ११ सय रोपनी जग्गा गायब रहेको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार प्रकाशित भइसकेको छ।

तत्कालीन मूलभट्ट पद्मनाभ शास्त्रीले ज्ञानप्रसाद पोखरेललाई अख्तियारनामा दिएपछि पशुपतिको जग्गा र सम्पत्तिको दुरूपयोग भएको स्रोतले बताएको छ। पशुपतिको सम्पूर्ण जग्गा प्रशासन प्रमुख भट्टको हात रहेका मौका पारी शास्त्रीको अख्तियारनामाको पोखरेलले दुरूपयोग गरेको स्रोतको भनाइ छ।

२०४५ सालमा पोखरेलले सर्लाहीको मूर्तियालगायतका स्थानमा काठमाडौंमा बस्नेलाई मोही कायम गर्दै सयौं बिघा जग्गा आफू नजिक र प्रभावमा रसिदका भरमा वितरण गरेका थिए। पोखरेलसहित विसेटनायक ध्रुवप्रसाद रिमाल, मदनगोपाल श्रेष्ठलगायतको मिलोमतोमा पूर्वमन्त्री बलबहादुर राई, कमल बोगटी, शिवशरण राजभण्डारीलगायत काठमाडौंलगायतका स्थानमा बस्नेलाई मोही खडा गरेर जग्गाको दुरूपयोग गरेका थिए। अख्तियारीको दुरूपयोग गरेको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि एक वर्षमै पोखरेलको अख्तियारले खोजेको थियो। पोखरेलविरुद्ध विशेष प्रहरीले समेत छानबिन गरेको थियो।

३५० रोपनी अझै खोजिएन– कोषले पशुपति गुठीको नाममा दर्ता भएका जग्गामध्ये साविकका लगतबाट करिब ३५० रोपनी अझै पत्ता लगाउन सकेको छैन। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले १२ वर्षअघि साढे तीन सय रोपनी जग्गा खोजी गर्न निर्देशन दिए पनि अझै सो काम हुन सकेको छैन। साविकको लगतमा देखिए पनि फिल्डमा देखिएको उक्त जग्गाको स्थिति कोषले हालसम्म पत्ता लगाउन नसकेको हो। सार्वजनिक लेखा समितिले चित्रबहादुर केसीको अध्यक्षतामा २१ सदस्यसहित बनाएको समितिले विभिन्न २१ विषय र क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।

समितिले बनाएको उपसमितिले पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवको अध्यक्षतामा एक कार्यदल बनाई प्रतिवेदन तयार पारी उक्त जग्गा संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको थियो। केसीले समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मौजुदा कार्यालयहरूको लगतको जग्गा पनि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट अतिक्रमण भएकाले कोषले उल्टै मुद्दामामिलासमेत खेप्नु परिरहेको उल्लेख गरेको थियो। समितिले गुठी तैनाथी जग्गाको संरक्षण र सदुपयोग नगरेको पनि उल्लेख गरेको थियो। जसअनुसार, तैनाथीमा रहेका पशुपति क्षेत्रभित्र र बाहिरका जग्गाको सदुपयोगका सम्बन्धमा कुनै योजना बनाएको देखिएको थिएन।

‘नेपालको इतिहाससँग सम्बन्ध राख्ने जोसमनि सम्प्रदायको मठ रहेको मित्रपार्कको जग्गा सदुपयोगका लागि कुनै योजना तयार गरेको छैन। उक्त जग्गा व्यक्तिविशेषले उपभोग गरिरहेको अवस्था छ’, प्रतिवेदनमा छ। गरिमामय संसद्को एक समितिले १२ वर्षअघि हराएको ३ सय ५० रोपनी जग्गा खोज्नू, लगतको जग्गा पनि व्यक्ति र संस्थाले अतिक्रमण गरेको र मित्रपार्कको मठ रहेको जग्गा दुरूपयोग भएकोजस्ता विषयमा कोषको ध्यानाकर्षण गराए पनि अझै कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन।

होटलले तिर्छ रोपनीको १५२ ! पाँचतारे हयात रिजेन्सी होटलले एक रातको एउटै कोठाको हजारौं रूपैयाँ लिन्छ। होटलका लागि जग्गा प्रयोग गरेबापत पशुपतिनाथलाई प्रतिरोपनी मासिक १ सय ५२ रूपैयाँ भाडा (कुत) तिर्छ। कोषअन्तर्गतको १८ रोपनी उसले चर्चेको छ। त्यसबापत कोषले वर्षको ३२ हजार आठ सय ६५ रूपैयाँ मात्र पाउँछ। तारा गाउँ विकास समिति यसको मोही पनि छ। होटल ४५ रोपनी जग्गामा छ। होटलले अमालकोट कचहरी मातहतको उक्त गुठी जग्गा २०४९ सालदेखि प्रयोग गर्दै आएको हो।

आनामा हिसाब गर्दा मासिक नौ रूपैयाँ ५० पैसा हुन आउँछ। होटलले करिब १८ रोपनीको ९ वटा कित्ताको गुठीजग्गा प्रयोग गरेबापत ३२ हजार ८ सय ६५ रूपैयाँ तिर्दै आएको हो। होटलले तिर्ने यो कूतबाली २०६८ सालसम्म तिर्दै आएको रकममा ५० गुणा वृद्धि गरिएको कोषका कर्मचारी बताउँछन्। कोषले एक रोपनी जग्गाको एक मुरी (२० पाथी) धान तिर्नेगरीको कूतबाली निर्धारण गरेको छ। जसबापत कोषले एक मुरीको करिब दुई हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने भनी निर्धारण गरेको छ।

सबै जग्गाको लगत छैन कोषसँग -कोषअन्तर्गत रहेका गुठीजग्गा सबैको लगत पनि कोषसँग छैन। कतिपय दर्ता छुट भएका छन् भने कतिपय कोषका हुन् वा होइनन् भन्ने पनि थाहा छैन। लगतमा नदेखिएका जग्गा फिल्ड बुकमा पशुपति गुठी भनी जनिएको छ वा छैन, कोषका कर्मचारी नै अलमलमा छन्। साविक लगत भिडेर आएपछि मात्र कोषको गुठीजग्गा हो भन्ने थाहा हुने कर्मचारीको भनाइ छ। होटल भएको क्षेत्रमा यस्ता जग्गा पनि हुनसक्ने उनीहरूको भनाई छ।

कोषका यसरी कुतबाली नउठ्दा पाशुपत क्षेत्रका मठमन्दिरमा चढाउने फलफूल आदिमा खर्च गर्न समस्या भएको जात्रापर्व सञ्चालन गर्ने कर्मचारीसमेत बताउँछन्। कोषका अनुसार, पशुपतिनाथमा कार्यरत पूजारी भण्डारी, रैरकमी एवं मठाधीश आदि न्यून वेतनमा काम गर्न बाध्य छन्। कुतबालीबापत उठ्ने रकमले सामान्य खर्च नधान्दा ती मठमन्दिरको संरक्षण एवं संवद्र्धनमा आवश्यक न्यूनतम खर्चसमेत हुन सकेको छैन।

कोषका अनुसार, तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणादेखि शाह र मल्लकालमा शासकदेखि जनतासम्मले कुनै मन्दिरको नित्यपूजा सञ्चालनदेखि निरन्तर मठमन्दिर सहीसलामत होस् भनी जग्गा दान दिएका थिए। दाताले जग्गा दिएर भगवान् र मठमन्दिरलाई आवश्यक पर्ने खर्चमा कमी नहोस् र खर्च नभएर पूजा नरोकियोस् साथै मन्दिर जीर्ण भएर हेला गर्ने अवस्था नहोस् भनी कोषलाई जिम्मा दिएका थिए। कोषले जग्गा कमाउन मोहीलाई दिएर जग्गा प्रयोग गरेबापत कुतबाली उठाउँदै आएको छ।

पशुपतिको जग्गा बालुवाखानीलाई- कोषको गोठाटारमा पाँच सय ३४ रोपनी जग्गा छ। जहाँ बालुवा खानी सञ्चालन छ। कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव निर्मल कुइँकेलले २०६५ कात्तिक ५ गते करिब चार सय रोपनी जग्गा बच्चुराम दाहाललाई बालुवाको ठेक्का दिने सम्झौता गरेका थिए। तत्कालीन कोषाध्यक्ष ज्ञानबहादुर हमालको संयोजकत्वमा मूल्य निर्धारण समिति बन्यो। समितिले न्यूनतम ३ रूपैयाँ प्रतिक्यूबिक फिटका दरले मूल्य निर्धारण गरे पनि सम्झौता ३ रूपैयाँ ५ पैसामा गरियो।

सत्ता परिवर्तनसँगै कुइँकेलले राजीनामा दिए। लगत्तै सदस्यसचिव बनेका परमानन्द शाक्यले कात्तिक ११ गते सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कार्यादेश दिए, बालुवा खानी सञ्चालन सुरु भयो। यसबीच विभिन्नपटक यसविरुद्ध निवेदन परेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाको कारोबार बन्द गर्न कोषलाई आदेश दियो। त्यसपछि केही समय चल्दै र बन्द हुँदै भयो।

त्यसपछि सदस्यसचिव भएका सुशील नाहटाले खानी सञ्चालन गराए। पुनः चल्दै बन्द हुँदै भयो। उनले पुनः २०६८ जेठ २३ गते बच्चुरामसँगै प्रतिक्यूबिक फिट ६ रूपैयाँ २० पैसामा अर्को सम्झौता गरे। केही समय चलेर पुनः रोकियो। बालुवा खानी बच्चुराम दाहालको नाममा लाइसेन्स भएकोमा उनले तीन थपेर कम्पनीमा नाममा (बच्चुराम बालुवा खानी प्रालि) बनाए। प्रालिले खानी चलायो। २०७० असारदेखि बच्चुरामले छोडेपछि लवराम दाहाल, भेष भट्टराई, जनक बस्नेतको नाममा कम्पनी भयो।

कम्पनीको तर्फबाट बालुवासँगै माटो पनि बेच्ने सम्झौता भयो। कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. गोविन्द टण्डन र कम्पनीका लवराम दाहालबीच सम्झौता भयो। माटो बिक्री हुन थालेपछि अख्तियारमा उजुरी परेर मुद्दा चल्यो। यसबीच विशेष अदालतमा मुद्दा प¥यो। २०७३ भदौ ५ गते अदालतले कोषको जग्गामा रहेको बालुवा र माटो बिक्रीमा भष्टाचार भएको ठहर गर्दै बच्चुरामलाई १४ करोड ४५ लाख र मीठाराम दाहाललाई १४ लाख २६ हजार जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो। उक्त बालुवा खानी दुई वर्षदेखि बन्द रहेको जानकारी दिँदै कोषका कार्यकारीनिर्देशक उप्रेतीले भने, ‘बृहद् गुरुयोजना बनाइरहेका छौं, यसमा उक्त जग्गा र खानीबारे दीगो समाधान खोज्दैछौं।’

धर्मशालामा रजाइँ– कोष मातहतको गौशाला चोकस्थित धर्मशालाबाट नेपाल मारवाडी परिषद्ले भाडामा लिएको छ। त्यहाँ बनेको भवनका सटर र कोठाबाट मासिक लाखौं रकम आम्दानी हुने भए पनि परिषद्ले कोषलाई भने साढे नौ रोपनी जग्गावापत मात्र मासिक करिब चार हजार बुझाउँदै आएको छ। परिषदबाट कोषले भूबहाल (ठेक अर्थात् ठेकिएको रकममात्र दिँदै आएको) निर्धारण गरेबमोजिम वार्षिक ५१ हजार रूपैयाँ बुझाउँछ। कोषका कर्मचारी भने पशुपतिनाथका नाममा रहेको जग्गाबाट निजी संस्था मोटाएको तर पशुपतिनाथ भने दुब्लाउँदै गएको बताउँछन्। उनीहरूले तत्काल समयसापेक्ष रकम तिर्नेगरि सम्झौता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। परिषद्ले धर्मशालाको भवनमा रहेका १७ सटरबाट मासिक २५ हजारदेखि ३० हजार रूपैयाँसम्म भाडा उठाउँदै आएको छ।

दुई सय ६४ हेक्टरमा पाशुपत क्षेत्र– पाशुपत क्षेत्र दुई सय ६४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। गौशाला, रातो पुल, गोपीकृष्ण हल, रिङरोड, मित्र पार्क, पिपलबोट, गौरीघाट, कुमारी गाल, खरीबोट, बागमती नदी, विमानस्थलको आधा भाग, सञ्चार ग्राम, शारदा उच्च मावि, पिंगला स्थानहँुदै पुनः गौशालासम्मको भूभागलाई पाशुपत क्षेत्र मानिन्छ। कोषका सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकालले पशुपतिनाथको चल अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति बनाएर काम अघि बढाएकाले अब सबै जग्गाको अभिलेख चुस्त दुरुस्त बनाइने बताए।

सम्पादकीय– आराध्यदेव पशुपतिनाथको नाममा राज्यले छुट्याएको जग्गा हिनामिना भइरहेको छ। जग्गाबाटै उठ्ने कुतबाली कम हुँदा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई नियमित जात्रा, पर्व र पूजा चलाउन हम्मेहम्मे परेको छ। कोषसँग काठमाडौं, ललितपुर, नुवाकोट, लमजुङ र काभ्रेमा मात्र गरी चार हजार ६ सय ७३ रोपनी जग्गा छ। त्यसबाहेक तराईमा पनि प्रशस्त विगाह जग्गा छ। यी जग्गाबापत् विकास कोषले वर्षेनी करोडौं रकम कुतको रूपमा पाउनुपर्ने हो। तर उसले वार्षिक ६० लाख रुपैयाँ मात्र पाउने गरेको छ। त्यही जग्गामा बनेका संरचनाबाट करोडौं कारोबार गर्नेहरूले कुतबराबर केही रुपैयाँ मात्र तिर्नु नियमनकारी निकायको गम्भीर लापरबाही हो। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गरेको खोजअनुसार हायात रिजेन्सी होटेलले कोषको नाममा रहेको १८ रोपनी जग्गा चर्चे पनि मासिक जम्मा १ सय ५२ रुपैयाँ भाडा तिर्छ। यो लापर्बाहीको चरम रूप हो।

कोषको नाममा रहेको जग्गा उसको आम्दानीको मूल स्रोत हो। यो जग्गाको प्रकृति बुझ्न हामीले नेपाली राज्यप्रणालीमा जग्गा वितरणको इतिहास बुझ्न जरुरी छ। भूमि राज्यको सम्पत्ति हो भन्ने मान्यताको आधारमा राज्यले विभिन्न प्रकारमा जग्गा वितरण गरेको हुन्थ्यो। बिर्ता, जागिर, गुठी, किपट आदि जग्गाका प्रकृति हुन्। गुठी त्यसमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण प्रकार हो। खासगरी सामुदायिक वा धार्मिक महत्त्वका सम्पदाको नाममा निश्चित जग्गालाई गुठीको रूपमा छुट्याइएको हुन्छ। त्यस्तो जग्गा भोगचलन गर्नेले भोगचलन गरेबापत मासिक वा वार्षिक कुत तिर्नुपर्छ। साथै उसका अन्य केही जिम्मेवारी पनि हुन्छन्। काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश जग्गा गुठीका हुने गरेका छन्। यही गुठी परम्पराले नेवार सम्पदा र संस्कृति जोगाउन सघाएको छ। त्यसैले गुठी जग्गाको भोगचलनको अधिकार कसले पाउँछ भन्ने ठूलो प्रश्न हो।

पशुपति क्षेत्र पुरानो सम्पदा भएकाले यसको नाममा प्रशस्त जग्गाजमिन हुनु अनौठो होइन। यो जग्गाको भोगचलन गर्ने मानिसको संख्या पनि ठूलो हुनु स्वाभाविक हो। त्यस्तो भोगचलनको प्रकृतिको आयाम पनि फराकिलो हुनु अस्वाभाविक होइन। तर यस्तो भोगचलनको अधिकार ककसले पाएका छन् र त्यसबापत विकास कोषले के कति रकम प्राप्त गर्छ भन्ने जानकारी अद्यावधिक नहुुनु विडम्बना हो। यसको मुख्य जिम्मेवार निकाय कोष नै हो। तर यस्तो मामिलामा उसको उदासीनता विडम्बनापूर्ण छ। अन्नपूर्णको खोजअनुसार जग्गाको कुत रकम नै न्यून छ। यस्तो न्यून दर कसले तोकेको हो ? त्यसपछाडि उसको स्वार्थ के हो भन्ने पनि खुल्न आवश्यक छ। सार्वजनिक महत्त्वका जग्गाजमिन पत्ता लगाएर, त्यसको सञ्चालन संस्थामा पहुँच र पकड जमाएर आफ्नो निहित स्वार्थका लागि उपयोग हुने प्रवृत्ति नेपालको रोग बनिसकेको छ। परिणामस्वरूप सार्वजनिक महत्त्वका जग्गाजमिनबाट उपलब्ध हुने लाभ सीमित व्यक्तिको मुठ्ठीमा कैद भएको छ।

पशुपतिको जग्गामा भएको हिनामिनालाई सरकारी तवरबाटै चासो राखेर छानबिन हुन जरुरी छ। कुतको दर अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ। मन्दिरको जग्गाबाट उपलब्ध रकमलाई सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपालकै कैयौं मन्दिरबाट हुने आम्दानीबाट स्कुल, कलेज सञ्चालन भइरहेका छन्। पशुपतिको जग्गाबाट वास्तविक रकम प्राप्त गर्न सकियो भने यसलाई मानव कल्याणमा लगाउन सकिन्छ। त्यसतर्पm अब कोष र सरकार दुवैले ध्यान दिन जरुरी छ।

-साभार अन्नपूर्णपोष्टबाट